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Friday, September 28, 2012

UPTET : Allahabad Highcourt


UPTET  : Allahabad Highcourt 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 26 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5135 of 2012 

Petitioner :- Arvind Kumar Singh & 50 Ors. 
Respondent :- State Of U.P. Through Chief Secy. Vidhan Bhawan Lko. & Ors. 
Petitioner Counsel :- Ganga Singh 
Respondent Counsel :- C.S.C. 

Hon'ble Ajai Lamba,J. 
On request of learned counsel for the petitioners, list this case on 1.10.2012. 
Order Date :- 25.9.2012 
GK Sinha 

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2106116

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UPTET : सहायक अध्यापक भर्ती पर सरकार को और मोहलत

UPTET : सहायक अध्यापक भर्ती पर सरकार को और मोहलत





इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को और मोहलत दी है। अब इस मामले पर नौ अक्टूबर को सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को प्रार्थनापत्र देकर और समय की मांग की गई जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन सुनवाई कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने इससे पूर्व 72 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को रद कर दिया है। पिछली भर्ती के लिए टीईटी चयन को पात्रता का आधार बनाया गया था जिसे कई याचिकाओं के द्वारा चुनौती दी गई थी। सरकार ने नया विज्ञापन 15 दिन के भीतर जारी करने का निर्देश दिया था



माध्यमिक शिक्षा से मांगा टीईटी 2011 का बचा पैसा

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को टीईटी-2011 का बचा पैसा परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद को देने के लिए कहा है। इस संबंध में शासन स्तर से गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि बचा पैसा शीघ्र वापस कर दिया जाए, ताकि टीईटी- 2012 की तैयारियां शुरू कराई जा सकें। राज्य सरकार ने इस बार टीईटी कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद को सौंपी है। टीईटी के लिए 10 अक्तूबर तक विज्ञापन निकालने के साथ 25 अक्तूबर तक आवेदन लिए जाने की तैयारी है।
यूपी में वर्ष 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित कराई गई थी। तत्कालीन बसपा सरकार ने इसे कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दी थी। टीईटी के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों से 250 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया था

News Source : Amar Ujala (28.9.12)
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From this news -
UP Govt. is going to return fee of UPTET 2011 candidates. And new advertisement will arrive shortly (Govt. takes some time). Many people are discussing about Gunank /Flat system of Merit, But it looks Niyamavali is not amended and any advertisement will come after deciding selection base of candidates.


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Thursday, September 27, 2012

CGTET : शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगी


CGTET  : शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगी



रायपुर।राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के माध्यम से संचालित स्कूलों में व्याख्याता शिक्षक एवं सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गयी है। 
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला में नियुक्त होने वाले सहायक शिक्षक एवं शिक्षक नगरीय निकाय को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसे देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों की शालाओं में आगामी आदेश तक शिक्षकों की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गयी है



News Source : Bhaskar.com (27.09.12)
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So many recruitment RTE / TET related  in India faces stay. KVS , Orisaa , Chatisgarh , Himachal Pradesh , Rajasthan, Chandigarh , Tamilnadu etc. etc.
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UPTET : प्राथमिक शिक्षकों के मामले में सरकार ने और समय मांगा

UPTET  : प्राथमिक शिक्षकों के मामले में सरकार ने और समय मांगा






 इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अगली सुनवाई की तिथि 9 अक्टूबर नियत की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने दिया है। राज्य सरकार ने टीईटी चयन को पात्रता परीक्षा मानते हुए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी विज्ञापन वापस ले लिया था और न्यायालय को 15 दिन के भीतर नियुक्ति विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया था। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को अपर महाधिवक्ता सीबी यादव अदालत में पेश हुए और समय बढ़ाने की मांग की



News Source : Jagran (27.9.12)
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शिक्षक भर्ती: RPSC का ये कैसा खेल, अभ्यर्थियों ने मांगी तो नष्ट कर दीं OMR शीटें



शिक्षक भर्ती:  RPSC का ये कैसा खेल, अभ्यर्थियों ने मांगी तो नष्ट कर दीं OMR शीटें




जयपुर.राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (सामाजिक विज्ञान) के तीन लाख नौ हजार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट कर इस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को ही आरपीएससी को दिशा-निर्देश दिए थे कि अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट दिखाई जाए। इसके बावजूद आरपीएससी ने 11 सितंबर को सभी ओएमआर शीट नष्ट कर दी।


9 दिन बाद 20 सितंबर को कम्प्यूटर में इंद्राज रिकॉर्ड के अनुसार संशोधित परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। इस वजह से हाईकोर्ट के निर्देशों को नजर अंदाज करते हुए लाखों ओएमआर शीट नष्ट की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि संशोधित परीक्षा परिणाम के नौ दिन पहले ही ओएमआर शीट नष्ट करनी पड़ी।


कोर्ट के आदेश की पालना होनी ही चाहिए थी


अगर कोर्ट ने ओएमआर शीट दिखाने के दिशा निर्देश दिए थे और उसके बावजूद आरपीएससी ने उन्हें नष्ट कर दिया तो गलत हुआ है। सवाल उठता है कि आरपीएससी के अधिकारी क्या कर रहे थे? आदेश का पालन कराना उनकी ड्यूटी थी। शायद ऐसा कम्युनिकेशन गैप के कारण हुआ है।


-जे.एम.खान, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी


शुरू से ही विवादों में रही परीक्षा


दिसंबर 2011 में सामाजिक विज्ञान की 2,373 सीटों के लिए द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। इनका परिणाम 6 मार्च को जारी हुआ। सामान्य ज्ञान विषय के प्रश्न-पत्र प्रथम और द्वितीय में 11 प्रश्नों पर विवाद हुआ। दरअसल आरपीएससी ने जो उत्तर दर्शाए थे, वे गलत थे। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट में गए।


हाईकोर्ट ने एक फैसले में निर्णय दिया कि आरपीएससी इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से मामले का समाधान कराए। कमेटी ने आरपीएससी की आंसर-की में आठ उत्तर को गलत ठहराते हुए आठ प्रश्न डिलीट करने का फैसला किया। इसके बाद 20 सितंबर को संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया। इससे वरीयता सूची से 197 अभ्यर्थी बाहर हो गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब पूरे प्रकरण पर विवाद था तो ओएमआर शीट नष्ट करना आरपीएससी का गलत निर्णय है।


भीग गईं थी शीटें


'जहां ओएमआर शीट रखी थी वहां पर बरसाती पानी भर गया था। कुछ शीट खराब हो गई थी। नियमानुसार परिणाम के तीन माह बाद उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट की जा सकती हैं। मार्च में परिणाम घोषित हुआ था। इसके आधार पर हमें उत्तर पुस्तिका नष्ट करने का हक है।'
- आर.एल.सोलंकी, उप सचिव, आरपीएससी


कोई दोषी हुआ तो कार्रवाई करेंगे


'यह मामला मेरी जानकारी में नहीं आया है। रिपोर्ट लेकर ही कुछ कह सकूंगा। दोषी व्यक्ति के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।'


News Source : Bhaskar.com (27.9.12)
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News Analysis : Really in India Government jobs is a BIG PROBLEM. 
As Govt. job made a person life socially secured. Therefore by hook and crook people want to get such jobs.
Leaves / Salary etc. are very good in Govt. sector with low accountability.

Even people don't want to prefer their child to study in Government Schools, But job they like is Government Job.

All examinations / interviews should be conduct with full transparency. Even examination should be conducted for those employees who are already in Govt. sector, As many people in India entered in Govt. Job through cheating / bribes and transparency in selection is very less .Even Videography should take place in  interviews. And all these selection details should be uploaded on Govt. website. 
After all SALARY comes through PUBLIC  money. Therefore Govt. employees should be accountable to public.
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UPTET : From Facbook Wall

UPTET : From Facbook Wall


Dileep Gangwar -posted to - Uptet Prt
about an hour ago
Ajay Sisodia
hardoi walo ne kitna sandar subject choose kiya writ dalne ka ,unhone court me sirf ek bat rakhi ki mera form camcel kyu kiya gaya? sarkari vakeel ne lakh daleele di lekin court asahmat raha wo lagbhag gidgidaya ki sir yah mamla tandon ji ki bench me pahle se he ise bhi wahi bhej diya jaye lekin court ne saf subdo me kaha ki waha mater vigyapan cancelation aur sansodhan ko lekar hai jabki yah mamla dusra hai aur at last gov lawer ki sari daleele khariz karte hue ek 1 oct ko counter affidavite mang liya ese kahte hai dimag ka sahi jagahsahi estemal karna jai ho!!!

What I think - Isse to Date aage aur badegee, Saare Points Facts ek saath rakh dene chahiye aur koee ek feslaa aanaa chahiye








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UPTET : धरने पर बैठी महिलाओं की तबीयत बिगड़ी

UPTET   : धरने पर बैठी महिलाओं की तबीयत बिगड़ी







लखनऊ। बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004-7-8 के साथ उर्दू बीटीसी 2006 के प्रशिक्षुओं ने विधान सभा के सामने टीईटी में छूट के साथ भर्ती की मांग की। उन्होंने बताया कि उनका चयन एनसीटीई विनियम-2001 के मानक के अनुसार किया गया लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। उधर, धरने पर बैठी महिलाएं व उनके बच्चों की तबियत बिगड़ गई, जिससे पूनम (बलिया), सुमन (मथुरा), गौरी (एटा) व रेखा (आगरा) को घर भेज दिया गया। संगठन के लक्ष्मीकांत ने बताया कि प्रदेश सरकार ने डायट प्राचार्य द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची बीएसए के पास भेजी थी, लेकिन उस पर रोक लगने से अब तक नियुक्ति नहीं हुई है

Transfer of DIET Principals
From -  To 
नीना कटियारप्राचार्य डायट आगरा   प्राचार्य डायट मथुरा
विनीता माथुरप्राचार्य डायट मथुरा प्राचार्य डायट फीरोजाबाद
अंजना गोयलप्राचार्य डायट अलीगढ़  प्राचार्य डायट हाथरस
ममल देवी जैनप्राचार्य डायट जालौन  प्राचार्य डायट झांसी
हरवंश सिंहप्राचार्य डायट हाथरस  प्राचार्य डायट अलीगढ़
राणा सहस्त्रांशु कुमारबाध्य प्रतीक्षारत  उप प्राचार्य डायट गोंडा
रेखा श्रीवास्तवप्राचार्य डायट कानपुर देहातप्राचार्य डायट कानपुर नगर
राजकुमार दुबेबाध्य प्रतीक्षारत  प्राचार्य डायट मेरठ
डा. इश्तियाक अहमदप्राचार्य डायट कानपुर नगरवरिष्ठ प्रवक्ता एससीईआरटी
उम्मेद सिंह नेगीउप प्राचार्य डायट मेरठ  उप प्राचार्य डायट बिजनौर
सुमित्रा देवी गर्गप्राचार्य डायट फर्रुखाबाद  प्राचार्य डायट दनकौर गौतमबुद्धनगर
उमा गुप्तारीडर सीटीई वाराणसी  रीडर सीटीई इलाहाबाद
टीकम सिंहउप प्राचार्य डायट मैनपुरी  उप प्राचार्य डायट आगरा
विनय कुमार पांडेयप्राचार्य डायट मिर्जापुर  प्राचार्य डायट इलाहाबाद
महेंद्र देवप्राचार्य डायट बलिया  प्राचार्य डायट शाहजहांपुर
सुशीला दासप्राचार्य डायट आजमगढ़   प्राचार्य डायट उन्नाव




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Wednesday, September 26, 2012

UPTET : Allahabad Highcourt About Recruitment / New Advertisement Matter

UPTET  : Allahabad Highcourt About Recruitment / New Advertisement Matter





HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 9

Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 825 of 2012

Petitioner :- Sujeet Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Navin Kumar Sharma,Shailendra
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhtar,Shyam Krishna,Shyam Krishna Gupta

Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Civil Misc. Leave to Appeal Application
This application has been filed seeking leave to appeal against the order dated 11.9.2012 passed by the learned Single Judge on the ground that this order will adversely affect the writ petition preferred by the applicants being W.P. No. 41286 of 2012 which was also connected with Writ - A No. 29 of 2012. 
The application is allowed and leave is granted.
Order Date :- 25.9.2012
Jaideep/-

Court No. - 9
Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 825 of 2012
Petitioner :- Sujeet Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Navin Kumar Sharma,Shailendra
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhtar,Shyam Krishna,Shyam Krishna Gupta

Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Supplementary affidavit filed today is taken on record.
The present Special Appeal has been filed against the order dated 11.9.2012 passed by the learned Single Judge whereby the learned Single Judge has directed the State Government to publish an advertisement for appointment of qualified teachers in Parishidiya Vidyalayas without any further delay and the Additional Advocate General on behalf of the State had assured the court that such advertisement shall be published within 15 days and the process of appointment shall be initiated without unnecessary delay in accordance with the rules applicable.
Sri Shailendra, learned counsel submitted that if the advertisement is published according to the new Rules, the earlier writ petition preferred by the appellants herein would b e rendered infructuous, which will not be in the interest of justice.
We therefore direct that as the matter is coming up on 27.9.2012, the appellants herein may apply for their impleadment in the writ petition and an opportunity of hearing to the applicants may also be given by the learned Single Judge before passing any order. We may mention here that the process of appointment even if the advertisement is issued will take sometime and we hope and trust that the learned Single Judge shall decide the matter before any appointment is made. 
With the aforesaid observations, the appeal is dismissed.
Order Date :- 25.9.2012
Jaideep/-


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2107790
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By reading above it appears that advertisement shall not come without giving opportunity of hearing to petitioner , See -
may apply for their impleadment in the writ petition and an opportunity of hearing to the applicants may also be given by the learned Single Judge before passing any order

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RTET : No Rajasthan Teachers Eligibility Test certificate to those securing less than 55%

RTET : No  Rajasthan Teachers Eligibility Test certificate to those securing less than 55%



JAIPUR: The Rajasthan high court on Tuesday directed the board of secondary education not to issue eligibility certificates to all those reserved category candidates appearing for Rajasthan Teachers Eligibility Test (RTET) who have been given additional relaxation by the state government besides the prescribed relaxation in minimum passing marks fixed by NCTE.

Justice M N Bhandari issued the order on a petition filed by D K Sharma and others. It was contended that the National Council for Teacher Education (NCTE) being the apex body has issued a notification on August 23, 2010 wherein the minimum pass marks fixed were 60% but later in July 2011 the said cutoff marks were reduced by granting relaxation of 5% marks to the reserve category candidates. It was also argued by the petitioners that the sate government, bypassing the legal position, granted relaxation from 10% to 20% to various classes of reserved candidates, which was previously stayed by the high court in 2011.

It was apprehended by the petitioners that again the board of secondary education will grant similar benefits this year as has been given in 2011. Taking a note of the contentions, the judge issued a show cause notice to principal secretary, panchayati raj, principal secretary, education and board of secondary education, Ajmer and directed that no candidate belonging to reserved category and securing less than 55% marks be given qualifying certificate in RTET examination, 2012.


News Source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/NoRajasthan-Teachers-Eligibility-Test-certificate-to-those-securing-less-than-55/articleshow/16549461.cms / Times of India (26.9.12)
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A single bench of Justice Manish Bhandari passed the order on an application by one Deependra Kumar Sharma and others.
 
The petitioner said the NCTE issued a notification in which the minimum eligibility for teacher recruitment was kept at 60% and the candidate will have to pass RTET. 
 
On July 29, another notification was issued and a relaxation of 5% was awarded for reserved category. 
 
Meanwhile, state government gave a relaxation of 10% to ST, SC, OBS, SBCV and women, while women from reserved category, widows and divorcees were given a relaxation of 15% along with a 20% relaxation to differently abled.
 
Challenging its decision, the petitioner said the state government went against NCTE’s notification and gave over 5% relaxation to reserved category due to which if certificates are issued to those with less than 55% marks, the interests of the applicants will be affected.

The high court also ordered all zila parishads of state not to appoint those candidates of the 3rd category teachers who have passed RTET-2011 while doing BSTC first-year course. It ordered Secondary Education Board not to issue certificates of RTET to candidates without testing eligibility. 
 
Petitioner Naresh Nama said in third category teacher recruitment by Bara Zila Parishad, candidates who had passed RTET exam while in first year BSTC course, whereas those who are in the final year of BSTC course are eligible to appear for RTET.

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Minimum pass marks prescribed by NCTE for GEN category is - 60% and

See What NCTE says -

Qualifying marks
9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)  
(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy


Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf
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Qualifying Marks in CTET :


The candidates appearing in CTET will be issued Marks Statement. The Candidates securing 60% and above marks will be issued Eligibility Certificate.
  • School Managements (Government, Local bodies, Government aided and unaided) may consider giving concessions to person belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy.

http://ctet.nic.in/ctetnovwebsite/qualifying_marks.html

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