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Thursday, December 5, 2013

72825 Teacher Recruitment : टीईटी भर्ती मामला और सुप्रीम कोर्ट

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /

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आज कल नयी नयी ख़बरें आ रही हैं कि 72825 अभ्यर्थीयों की भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जायेगा ।
हमारा मानना है कि जैसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया वैसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में रहेगा ।
इसके निम्न कारण हैं -
एन सी टी ई ने अपनी नियमावली में स्पष्ट कर रखा है कि टी ई टी अंको का चयन में वेटेज दिया जाये
अभ्यर्थी पुन : टी ई टी परीक्षा में शामिल होकर अपने टी ई टी अंको को सुधार सकते हैं

और इलाहबाद हाई कोर्ट ने टी ई टी अंको से भर्ती को एन सी टी ई नियमावली के विरुद्द नहीं माना है

दूसरा बड़ा पक्ष है कि भर्ती के नियम पूर्व गामी न हो कर अग्र गामी होते हैं अर्थात खेल के नियम खेल शुरू होने से पहले बनते हैं

तीसरा पक्ष है कि - टी ई टी परीक्षा सभी के लिए एक सामान अवसर थी

चौथा पक्ष है कि - टी ई टी परीक्षा रद्द नहीं हुई और टी ई टी 2011 के सर्टिफिकेट के आधार पर अन्य भर्तियां - 10800 शिक्षकों की भर्ती
बी टी सी वालों के लिए निकली थी और उसमें भर्ती हो चुकी है

अभी हाल ही में मीडिया में कुछ खबरे इस तरह की आयी की शिक्षा विभाग के पास टी ई टी अंकों के सत्यापन का डेटा नहीं है और फेस बुक पर
अभ्यर्थीयों में कोतुहल मच गया की अगर शिक्षा विभाग के पास टी ई टी अंकों का डेटा नहीं है तो अभी हाल ही में हुई बी टी सी अभ्यर्थीयों की भर्ती कैसे हो गयी , और विभाग कैसे जांच करेगा की कोई अभ्यर्थी टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण / पात्र है कि नहीं ।

वास्तव में टी ई टी सर्टिफिकेट के दो ही पहलु हैं या तो - सर्टिफिकेट / मार्कशीट और उसके अंक सही है
या फिर - सर्टिफिकेट / मार्कशीट और उसके अंक गलत हैं

कई अभ्यर्थीयों फेस बुक पर कहना है कि टी ई टी अंकों का डेटा कई जगह मौजूद है और पुलिस ने भी जांच के लिए इस डेटा का उपयोग किया है

पांचव पक्ष है कि - टी ई टी 2011गलत प्रश्नो के मामले में बहुत से अभ्यर्थी अदालत गए / आपत्ति दर्ज की और गलत प्रश्नो का फायदा सभी को मिला और
काफी सारे अभ्यर्थी अपात्र होते हुए भी पात्र हो गए ( 3 -4 अंको का फायदा पा कर ) और इसको हल करने का तरीका है कि टी ई टी परीक्षा के अंको को भर्ती
में उपयोग में लाया जाये क्यूंकि टी ई टी परीक्षा में सामान अंक बढ़ने पर रेंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा

हमारा मानना है कि भर्ती का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तब भी कोई खास परिवर्तन नहीं आयेगा और हाई कोर्ट का आदेश जो की
पूर्व वर्ती विज्ञापन (टी ई टी मेरिट से भर्ती का आधार ) कि बहाली को लेकर है बना रहेगा

कुछ कारणो से एन सी टी ई ने टी ई टी परीक्षा और इसके अंको को चयन में बहुत उपयोगी माना है परन्तु ये भी नहीं कहा कि अकादमिक अंको का चयन में
उपयोग नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार क्लर्क की भर्ती के लिए क्लेरिकल एप्टीट्यूड परीक्षा आयोजित होती है ,
अधिकारी बनने के लिए ऑफिसर ( प्रोबेशनरी, सिविल , पुलिस , डॉक्टर , इंजीनियर सर्विस ) एप्टीट्यूड परीक्षा आयोजित होती है उसी प्रकार
प्राथमिक / बेसिक शिक्षक बनने के लिए टी ई टी परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी योगयता जांचती है ,
सी टी ई टी परीक्षा का एक प्रश्न देखते हैं -
इरफ़ान खिलोनो को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है । अप क्या करेंगे -

(१) उस पर हमेशा नजर रखेंगे
(२) उसके जिज्ञासु स्वाभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे
(३) उसे समझायेंगे कि खिलोनो को तोडना नहीं चाहिए
(४) इरफ़ान को खिलोनो से कभी नहीं खेलने देंगे

उत्तर - (२)
कारण - इरफ़ान एक जिज्ञासु प्रवृति का बालक है ,वो खिलोने को तोड़ कर उसके पुर्जों को देखता है तो पता चलता है कि वह जानना चाहता है कि
खिलोने कैसे काम करते हैं ।
अत : शिक्षक को चाहिए कि वह उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करे

और ऐसे ही बहुत से कारण है जो कि प्राथमिक शिक्षक बनने कि लिए टी ई टी परीक्षा द्वारा शिक्षक के मूल्याङ्कन को सही ठहराते हैं
व् शिक्षक के बाल मनोविज्ञान व् बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए जरूरी बताते हैं ।

यहाँ किसी पी एच डी , इंजिनीयर , कृषि वैज्ञानिक , विषय विशेषज्ञ का चयन नहीं हो रहा बल्कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षक का चयन हो रहा है

अकादमिक अंकों का भी अपना महत्व है और काफी सारे राज्यों में भर्तियां टी ई टी अंको के वेटेज व अकादमिक अंको के वेटेज को मिला कर होती हैं ,
अकादमिक अंको में अलग अलग बोर्ड , यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से मार्किंग रहती है , इंजीनियरिंग आदि परीक्षा में अंतिम वर्षों के अंकों का बहुत ज्यादा वेटेज होता है और प्रथम वर्ष के अंक का अलग ।

मैंने देखा कि केंद्र सरकार कि एक संस्था ने अलग अलग बोर्ड की मार्किंग को स्केलिंग पध्दति द्वारा सही किया और उसे स्कालरशिप चुनने का आधार बनाया , See -

http://www.iiser-admissions.in/cut_off.php
( Here CBSE, ICSE Board Marks 94.2 Equivalent To = UP Board Marks 78.4%)

अंत में यही कहना है कि 72825 के लिए टी ई टी मेरिट से चुने जाने का पक्ष बेहद मजबूत है
और नयी भर्तियां अकादमिक व टी ई टी परीक्षा दोनों के अंकों से हो सकती हैं या मल्टी लेवल परीक्षा पध्दति से भी हो सकती हैं

L T Grade : एलटी ग्रेड भर्ती में बोनस अंक नहीं

L T Grade : एलटी ग्रेड भर्ती में बोनस अंक नहीं

लखनऊ : भविष्य में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में परास्नातक (पीजी) को बोनस अंक दिये जाने की व्यवस्था खत्म होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उप्र अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की कवायद की जा रही है।

नियमावली में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक है। नियमावली में प्रावधान है कि यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक के साथ परास्नातक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है तो उसे 15, द्वितीय श्रेणी में 10 और तृतीय श्रेणी में पांच बोनस अंक दिये जाएंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जूनियर हाईस्कूलों से उच्चीकृत किये गए राजकीय हाईस्कूलों में एलटी ग्रेड के पुरुष संवर्ग के 1425 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले साल अगस्त में शुरू हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्नातक स्तर पर लिये गए विषयों से अलग विषय में परास्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को भी बोनस अंक दिये गए। इस प्रावधान को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अभ्यर्थियों का तर्क था कि यदि भौतिकी विषय के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में परास्नातक किया हो तो उसे बोनस अंक देने का क्या औचित्य है। अदालत ने शासन को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा था। इस पर मंडल स्तर पर होने वाली यह भर्तियां रोक दी गई थीं। सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि नियमावली के तहत एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक है। नियमावली बनाते समय यह सोचा गया होगा कि जो लोग स्नातक के विषय से ही परास्नातक हैं, वे उस विषय में ज्यादा दक्ष होंगे। इसलिए परास्नातक को बोनस अंक दिये जाने की व्यवस्था की गई थी लेकिन एलटी ग्रेड के पुरुष शिक्षकों की भर्ती के दौरान यह पता चला कि इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। लिहाजा शासन ने एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में बोनस अंक देने की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है

News Sabhaar : Jagran (5.12.13)

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Agar Bhrtee ke Pravdhaan Ka Durupyog Kiyaa Jaa Raha Thaa, To Us Durupyog ko Roknaa Chahaiye Thaa.

Aur Usmen Sudhaar Kiyaa Jaata Ki - Sambandhit Visay Se Para Snatak Ko Hee Bonus Ank Milenge

Kher Ye Vibag Ko Sochnaa Hai Ki Kaise Hal Nikaale

UPTET 2014, 72825 Teacher Recruitment टीईटी इस बार 22 व 23 फरवरी को , शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट पर करेगी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

UPTET 2014, 72825 Teacher Recruitment टीईटी इस बार 22 व 23 फरवरी को , शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट पर करेगी सरकार
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

In some news it was heard that TET marks verification is not completely available with Basic Edu. Dept.

If it is true then verification of TET eligibility is also problematic.

There is only two conditions - 1. Either TET certificate is TRUE OR 2. TET Certificate is not TRUE.

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /

Teacher Recruitment News

See News :
टीईटी इस बार 22 व 23 फरवरी को

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 22 व 23 फरवरी 2014 को कराने की तैयारी है। इसके लिए विज्ञापन इसी माह निकालकर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को टीईटी में शामिल होने के लिए स्नातक के न्यूनतम अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है और शासनादेश शीघ्र जारी करने की तैयारी है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग वर्ष 2014 में 22 फरवरी को प्राइमरी और 23 फरवरी को उच्च प्राइमरी के लिए टीईटी आयोजित करेगा। प्राइमरी के लिए बीटीसी या छूटे हुए विशिष्ट बीटीसी वाले पात्र होंगे और उच्च प्राइमरी के लिए बीएड वाले पात्र होंगे।
स्नातक में 50 फीसदी अंक वाले इसके लिए पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) को 5 प्रतिशत अंक में छूट दी जाएगी। टीईटी के लिए सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आवेदन शुल्क 150 व अन्य के लिए 300 होगा। शुल्क ई-चालान से बैंकों में जमा किए जाएंगे। अलग-अलग परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क देने होंगे। नि:शक्तों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
टीईटी में 60 प्रतिशत अंक पाने वाला पास माना जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक स्वयं तथा नि:शक्त को 55 प्रतिशत पर पास माना जाएगा। टीईटी आयोजित कराने के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। यह केवल पात्रता परीक्षा होगी। टीईटी पास करने वाला केवल भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होगा। टीईटी रोजगार का अधिकार नहीं देता है। इसका प्रमाण पत्र पांच साल के लिए वैध होगा। इसके खोने पर 300 रुपये जमा करके नया प्राप्त किया जा सकेगा।

शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट पर करेगी सरकार
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर ही करेगी। इसके लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की जाएगी। इसके लिए देश के नामी वकीलों को हायर करने के लिए अधिकारियों की एक टीम दिल्ली भेजी गई है, ताकि फैसला जल्द आ सके और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए।
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती की कवायद नवंबर, 2011 से शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है। तत्कालीन बसपा सरकार ने 30 नवंबर, 2011 को टीईटी मेरिट पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद सपा सरकार ने 7 दिसंबर, 2012 को शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती का विज्ञापन निकालकर आवेदन लिया। टीईटी पास कुछ बीएड वालों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खट-खटाया। इस पर हाईकोर्ट ने 20 नवंबर को राज्य सरकार को टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया।
बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती के लिए यदि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली बदली गई तो बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू शिक्षकों की हुई 11,008 नियुक्तियां फंस जाएंगी। इसके अलावा उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित के शिक्षकों की होने वाली भर्ती भी आगे चलकर फंस सकती है। शैक्षिक मेरिट से शिक्षकों की भर्ती में कोई समस्या नहीं आएगी, जबकि टीईटी मेरिट से शिक्षकों की भर्ती में अधिकतम 7200 टीईटी पास बीएड वालों को ही फायदा हो सकता है। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी स्वीकार कर लिया है। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का निर्णय किया गया है

News Sabhaar : Amar Ujala (5.12.2013)
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Amendment can be performed and it is prospective in NATURE.

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक

सभी पहलुओं पर किया गया विचार

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Teacher Recruitment News

मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक16सभी पहलुओं पर किया गया विचार
शिक्षक भर्ती
सड़क पर उतरे बेरोजगार
इलाहाबाद : कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की रुकी भर्ती को लेकर कोई कदम न उठाए जाने से टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। रुकी नियुक्ति शुरू कराने को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतरे।

लखनऊ : प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुज्ञा याचिका में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस पर सहमति बनी है।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी, मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में को लेकर हाई कोर्ट के फैसले का पालन करने या उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया गया। हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को मायावती सरकार के फैसले को बहाल करते हुए शिक्षकों की भर्ती अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के आधार पर ही करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने सरकार द्वारा अध्यापक सेवा नियमावली में किए गए 15वें संशोधन को रद कर दिया है। बैठक में चर्चा हुई कि यदि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल किया गया तो मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों की मांग पर उर्दू शिक्षकों के 4280 पदों पर चालू की गई भर्ती प्रक्रिया भी अटक जाएगी। साथ ही जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के 29334 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया भी फंस जाएगी। एक दिक्कत यह भी है कि उसने अध्यापक सेवा नियमावली में 15वां संशोधन करने के बाद शैक्षिक मेरिट के आधार पर तकरीबन दस हजार शिक्षकों की भर्तियां कर ली हैं। इन भर्तियों को लेकर भी कानूनी पेच फंस सकता है। इस पहलू पर भी गौर हुआ कि यदि सरकार हाई कोर्ट के फैसले को मान भी ले तो इस निर्णय से असंतुष्ट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ही। तब भी भर्ती प्रक्रिया फंसेगी।

News Sabhaar : जागरण ब्यूरो (4.12.2013)
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कोर्ट के आदेश के मुताबिक शीघ्र शुरू करें भर्ती प्रक्रिया

कोर्ट के आदेश के मुताबिक शीघ्र शुरू करें भर्ती प्रक्रिया

बलिया : टीईटी मेरिट संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश में लंबित पड़े 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को दिया।

मोर्चा के अध्यक्ष दिग्विजय पाठक ने कहा कि पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है और दो वर्षो से सरकार इस विषय पर सोच ही नहीं रही है। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए टीईटी मेरिट के आधार पर एनसीटीई द्वारा दी गई अंतिम सीमा 31 मार्च 2014 से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे फिर भी लगातार उदासीनता बरती जा रही है। आज इसकी वजह से अभ्यर्थी कितने मानसिक तनाव में हैं सरकार को इसका तनिक भी ध्यान नहीं है। राजीव पांडेय ने कहा कि इस लंबित अवधि में सरकार ने एक ही पद के लिए दो बार आवेदन लिया जिसमें अभ्यर्थियों का कितना नुकसान हुआ। कहा अगर सरकार जल्द न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता तो अभ्यर्थी प्रदेशव्यापी हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। धरने में राजकुमार यादव, पीयूष चौबे, सुधीर राय, आशुतोष दुबे, मंजूल उपाध्याय, विजय सिंह आदि मौजूद थे। अध्यक्षता अतुल सिंह व संचालन राजीव पांडेय ने किया।

रसड़ा प्रतिनिधि के अनुसार टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक यहां श्रीनाथ मठ परिसर में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी से शीघ्र मुलाकात कर भर्ती पक्रिया शुरू करने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर कौशल गुप्त, रणविजय सिंह, विद्यानंद चौहान, रामविचार यादव, अनंत गुप्त, दिलीप चौहान, अमित सिंह आदि मौजूद थे। अध्यक्षता अमित श्रीवास्तव व संचालन राहुल कुमार ने किया

News Sabhaar : jagran.com (Tue, 03 Dec 2013 06:54 PM (IST))
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टीईटी अभ्यर्थियों ने बसपा विधायक को दिया मांगपत्र

टीईटी अभ्यर्थियों ने बसपा विधायक को दिया मांगपत्र

बसपा विधायक ने दिया विधान सभा में मांग उठाने का आश्वासन

जागरण कार्यालय, बागपत : प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती शुरू कराने की मांग को लेकर टीईटी संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विधायक लोकेश दीक्षित को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा।

मंगलवार को टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से उनके कार्यालय पर मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल टीईटी अभ्यर्थियों ने बसपा विधायक से कहा कि बसपा शासनकाल में 72825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 30 नवंबर 2011 को जारी किया था, जिसमें टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षकों का चयन होना था। उन्होंने बताया कि बाद में सपा की सरकार बनी तो पूर्व प्रक्रिया को निरस्त कर एकेडमिक अंकों के आधार पर शिक्षकों के चयन का विज्ञापन जारी कर दिया। जिसमें टीईटी के आधार पर भर्ती चाहने वाले अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। पिछले माह 20 नवम्बर को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति विपिन सिंहा की खंडपीठ ने पूर्व विज्ञापन को सही मानते हुए टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती 31 मार्च 2014 से पहले पूर्ण करने का आदेश राज्य सरकार को दिया, लेकिन अदालत के आदेश की ओर सपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इससे टीईटी संघर्ष मोर्चा में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने विधायक से मांग की कि इस मुद्दे को विधान सभा में उठाया जाए। विधायक ने मुद्दा विधान सभा में उठाने का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल में शामिल अभ्यर्थियों को दिया। इस अवसर पर संदीप गौरव, वीरपाल मान, अजय कुमार, सुधीर कुमार, विनोद शर्मा, विक्रम सैनी, तुषार शर्मा, रामकुमार आदि मौजूद रहे

News Sabhaar : Jagran (Tue, 03 Dec 2013 06:37 PM (IST))
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UPTET : हाईकोर्ट के ऑर्डर का कवच लेकर सड़क पर उतरे टीईटी कैंडिडेट

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रदेश में 72,825 शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने का निर्देश 11 दिन बीत गए, लेकिन यूपी सरकार ने अब तक हाईकोर्ट के आदेश पर अमल सुनिश्चित करने वाली कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसससे टीचर बेचैन हैं। सैकड़ों टीईटी पास उम्मीदवारों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनियन हाल बेसिक शिक्षा निदेशालय तक मार्च निकाला।
टीईटी पास उम्मीदवारों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टीईटी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करने की मांग की गई है। टीईटी पास उम्मीदवारों का कहना है कि हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2014 तक भर्ती करने का समय निश्चित किया था, लेकिन सरकार ने नियुक्ति के दिशा में किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। प्रदेश सरकार की ढुलमुल नीति के कारण टीईटी पास उम्मीदवारों में अनिश्चितता और भय का माहौल है। टीईटी संघर्ष मोर्चा का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल
हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट से शिक्षकों की भर्ती करने के फैसले के बाद टीईटी पास आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। कैविएट शिवकुमार पाठक और संजीव मिश्र की ओर से दाखिल की गई है। कैविएट दाखिल करने वाले टीईटी पास अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इसकी सूचना कैविएट दाखिल करने वालों को पहले देनी होगी।
News Sabhar : navbharattimes.indiatimes.com (Dec 3, 2013, 06.30AM IST)
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What blog feels :
Still many TET candidates are in doubt that govt. may not move to Supreme Court as news published in jagran not comes in other news papers.

However chances are increased that govt may move to supreme court about its 15th amendment as many days passed and matter is unclear from govt end.

Sunday, December 1, 2013

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन के संबंध में आदेश

TET Qualification is MANDATORY ,

Kasturba Gandhi Vidhyalay Mein Shikshak Banne Ke Liye TET Jaruree Hai

लखनऊ । कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में वार्डन और शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। नए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी की अनिवार्यता होगी और जो शिक्षक काम कर रहे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा देने के लिए केजीबीवी खोले गए हैं। इन स्कूलों में लड़कियों को कक्षा 6 से 8 तक की मुफ्त शिक्षा के साथ रहने और खाने की व्यवस्था रहती है। प्रमुख सचिव ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि 100 छात्राओं के लिए केजीबीवी में एक वार्डन, चार फुल टाइम शिक्षक, 4 पार्ट टाइम शिक्षक, लेखाकार एक, रसोइया एक, सहायक रसोइया दो, चौकीदार एक और एक चपरासी रखा जाएगा। इसी तरह 50 छात्राओं के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम तीन-तीन शिक्षक व सहायक रसोइया एक तथा अन्य सभी पदों पर एक समान भर्तियां होंगी।

भर्ती प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी से नामित एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें डायट प्राचार्य एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के तीन सदस्य, महिला समाख्या की एक प्रतिनिधि के साथ संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा।

Sashnadesh Source : Primary Ka Master Blog

72825 Teacher Recruitment : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में फंसेगा पेंच

विशेष अनुमति याचिका के सहारे कई और मुद्दे उठाने की तैयारी

एकेडेमिक आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी लामबंद हो रहे

इलाहाबाद : 72825 सहायक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों की भर्ती मामले में अभी और पेंच फंसने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने भले ही सुप्रीम कोर्ट न जाने का संकेत दिया है लेकिन एकेडेमिक आधार पर इन भर्तियों में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी इसके लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका तर्क है कि हाईकोर्ट का फैसला अपनी जगह है लेकिन उनके लिए भी रास्ते तय होने चाहिए।

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सपा सरकार में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अधिकांश अभ्यर्थी अब एकजुट होने लगे हैं। एक दिसंबर को लखनऊ में एक बैठक में वे अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ताओं से बातचीत भी हो चुकी है। सरकार की निगाह भी उनके अगले कदम पर है। 1यदि एकेडेमिक आधार वाले छात्रों की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो सरकार की समस्याएं ही कम होंगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के पालन का अभी तक उसके पास कोई निश्चित रास्ता नहीं है। इन अभ्यर्थियों के अनुसार कई पक्ष ऐसे हैं जिनके आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से टीईटी का परीक्षाफल उपलब्ध न होना है। वह पुलिस के पास सीलबंद है

News Sabhaar :जागरण ब्यूरो
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TET Merit Holders ko chintit hone ki jaroorat nahin hai,
Supreme court se bhee feslaa unke paksh mein hee aaeyegaa, Aur ho sakta hai ki aan valee bhrtiyan bina TET marks ke smbhav naa hon.

Abhee tak bahut si Bhartiyan TET Pariksha fal ke aadhar par hee huee haain, Is se Pehle 10800 BTC ke vacancies ki COUNSLLING bhee isee TET certificate ke aadhaar par karayee JAA CHUKI HAI.

Kisee Bhee Certificate par uske MARKS mein jara si Bhee Chook Hone Par uske Do hee raste hote hain -
Marks Sahee To Certificate Sahee,
Marks Galat to Cetificate Galat.

Media vaale Bevajhe Ki Pareshanee Bataa Rahe Hain, Chinti hone ki aavashyakta nain.

Tuesday, November 26, 2013

टी ई टी अभ्यर्थीयों की पीड़ा - TET Candidates Having Problem with Amar Ujala News - Where it claimed as per RTE, TET Exam is Only Qualifying TEST

टी ई टी अभ्यर्थीयों की पीड़ा
TET Candidates Having Problem with Amar Ujala News - Where it claimed as per RTE, TET Exam is Only Qualifying TEST

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
http://joinuptet.blogspot.com/

आज कल बहुत से टी ई टी अभ्यर्थीयों में अमर उजाला कि एक खबर dated 24/11/2013 के प्रति नाराजगी है जिसमें टी ई टी परीक्षा को आर टी ई / एन सी टी ई गाइड लाइन
के आधार पर सिर्फ पात्रता परीक्षा दर्शाया गया है ,

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See : एनसीटीई की अधिसूचना
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 8 तक के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य होगी। इसमें कहा गया है कि टीईटी पात्रता परीक्षा है न कि अर्हता परीक्षा

News Source : Amar Ujala (24.11.13) / Lucknow Edition

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अमर उजाला एक सम्मानित और अच्छा न्यूज़ पेपर है , और लगता है कि यह खबर न्यूज़ पेपर में भूल चूक से छप गयी है और ऐसी भूल कभी कभार हो जाती है आखिर हम सभी इंसान हैं
परन्तु सोशल मीडिया में इस खबर को लेकर जबर्दस्त नाराजगी व्यक्त की गई है
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About NCTE Guidelines :

School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)
9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process;
(http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines%5B1%5D%20%28latest%29.pdf)

A person who has qualified TET may also appear again for improving
his/her score (Pt. No. 11)
http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf

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About Court Order :

While deciding the Issue No.3 we have already held that the guidelines
dated 11.2.2011, issued by the National Council for Teacher Education
require the State to give weightage of the marks obtained in the
'Teacher Eligibility Test' Examination -2011 in appointment on the
post of Teachers. The guidelines dated 11.2.2011 issued by the
National Council for Teacher Education have been held to be binding. A
Full Bench of this Court in Shiv Kumar Sharma (Supra) in paragraph 88
(as quoted above) has already laid down that the State Government has
to give weightage to the marks of the Teacher Eligibility Test in the
recruitment process. In view of the binding nature of the guidelines
dated 11.2.2011, issued by the National Council for Teacher Education
and the decision of the Full Bench of this Court in Shiv Kumar
Sharma's case (Supra) the State Government could not have taken any
decision to ignore the weightage of the marks of the Teacher
Eligibility Test Examination-2011

Source : Source :
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2927338

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मैंने कोर्ट का आर्डर पढ़ा था और उसमें पाया कि राज्य सरकार ने टी ई टी परीक्षा कि अनियमितताओं को दूर करने के लिए ही इस परीक्षा को पात्रता परीक्षा में बदला था
और बाद में कोर्ट ने देखा कि टी ई टी परीक्षा में ऐसी कोई गम्भीर समस्या नहीं हुई है और लाखों अभ्यर्थीयों को कुछेक लोगों द्वारा (अगर है तो )
की गयी गलतियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए । कोर्ट ने एन सी टी ई कि टी ई टी परीक्षा से सम्बंधित गाइड लाइन भी देखी और बताया कि टी ई टी परीक्षा के अंक चयन के लिए उपयोगी हैं

टी ई टी मेरिट धारक दो वर्षों से अपनी भर्ती के मानसिक यंत्रणा झेल रहे हैं और जब कोई पात्रता व अर्हता को लेकर सही व्याख्या नहीं करता और इस से उनके केरियर को खिलवाड़ सी लगती है तो वे नियंत्रण खो बैठते हैं और यही हाल इस समय सोशल मीडिया में उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए लग रहा है

अभ्यर्थीयों कि तरफ से आशा है कि एक प्रतिष्ठित अख़बार भूल सुधार करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में टी ई टी परीक्षा कि सही जानकारी शीघ्र से देगा जो उनसे गलती से छप गयी है

अगर हमें अपनी जानकारी में कुछ संशोधित करना है तो हमें बताएं , हम अपने ब्लॉग पर सही जानकारी पब्लिश कर देंगे
आखिर हम भी इंसान हैं और हमसे भी भूल चूक हो सकती है

टी ई टी अभ्यर्थीयों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि जब धांधली / अनियमितता वाली बात को कोर्ट के समक्ष देखा जा चुका है और
उसको परीक्षा परिणाम में ऐसी कोई गम्भीर समस्या नहीं दिखाई दी तो अब किस बात की धांधली की बात की जा रही है ,
गलत प्रश्नो से अंक तो सभी के बढ़े थे जिसको न्यून करने के लिए भी तो टी ई टी मेरिट ही सही है ,
अभ्यर्थीयों का कहना है कि अगर न्यूज़ पेपर के पास साक्ष्य हैं तो वह कोर्ट को दे सकता है और ऐसे अभ्यर्थीयों का भर्ती होने से बहार करवा सकता है ,
मगर ऐसा कहना कि हम सभी ने धांधली कि तो यह गलत है , अमर उजाला के पास साक्ष्य हैं तो वह अदलत में दे ।

अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले बी टी सी धारियों का चयन इसी टी ई टी अंक पत्र से हुए तो वो धांधली वाले अंक पत्र नहीं थे क्या

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We published this info to attract attention of Amar Ujala News paper, And shortly we remove this
page / info.
Yeh Sunne Mein / Dekhne Mein Aayaa hai Ki Amar Ujala Paper ne Abhee News Ka Khandan Nahin Kiyaa Hai,
Na Hee Koee Mafee Mangee Hai.

Agar Khabar Ke Baare Mein Hamse Koee Bhool Chook Huee To Comment ke madhyam se avgat karayen, sheegrata se sahee kee jayegee.

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