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Wednesday, October 29, 2014

प्रशिक्षु शिक्षकों के 34 हजार पद अब भी खाली

UPTET प्रशिक्षु शिक्षकों के 34 हजार पद अब भी खाली

ऑनलाइन संशोधन के लिए दो दिन खुलेगी वेबसाइट

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लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में दो चरण की काउंसलिंग के बाद अब भी 34,442 पद खाली हैं। हालांकि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) जिलेवार मिले ब्यौरे का मिलान कर रहा है। इसके बाद खाली पदों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी। इससे पहले दो दिन के लिए वेबसाइट खोली जाएगी जिससे डायट प्राचार्य त्रुटियां ठीक कर सकें।

तीसरे चरण की काउंसलिंग 3 से 12 नवंबर तक प्रस्तावित है। एससीईआरटी ने दूसरी काउंसलिंग में योग्य अभ्यर्थियों का ब्यौरा जिलेवार मांगा था। जानकारों की मानें तो जिलेवार ब्यौरे के मुताबिक करीब 38,383 अभ्यर्थियों को अर्ह पाया गया है तथा 34,442 पद खाली हैं। जिन अभ्यर्थियों को योग्य पाया गया है उनका शिक्षक बनना तय है। इसलिए अगले चरण की काउंसलिंग से उनका नाम हटा दिया जाएगा। एससीईआरटी ने मंगलवार को पूरा ब्यौरा एनआईसी को सौंप दिया है। एनआईसी इस ब्यौरे के आधार पर मिलान करेगा और अर्ह मिलने वालों के नाम अगली काउंसलिंग से हटाएगा। इसके बाद शेष अभ्यर्थियों और रिक्त पदों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।

गणित-विज्ञान शिक्षकों की रिक्तियों का मांगा ब्यौरा

लखनऊ(ब्यूरो)। उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षकों की भर्ती के लिए पांचवें चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मंगलवार को निर्धारित प्रारूप भेजते हुए 31 अक्तूबर तक पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने पूछा है कि पांचवें चरण की काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें से कितने पात्र पाए गए तथा अभी कितने पद रिक्त हैं।

News Sabhar : अमर उजाला (29.10.14)

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Tuesday, October 28, 2014

29334 JRT NIYUKTI PATRA KI AUR BADTE KADAM

29334 JRT NIYUKTI PATRA KI AUR BADTE KADAM

5VEEN COUNSELING TAK CHAYNITON KA DATA MANGA GAYAA.

ABHEE KUCH DIN PEHLE NEWS PAPERS NE SPASHTA KIYAA THAA KI AB 6TH COUNSELING KI YOJNA KEE JAGHE 5TH TAK SELECT HO CHULE LOGON KO NIYUKTI PATRA DENE KEE TAYAAREE HAI

AUR IS DISHA MEIN EK SHASNHADESH BHEE JAAREE HO GAYEE HAI

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ब्लैक मनीः SC की पड़ी फटकार, पूरी लिस्ट सौंपेगी सरकार

ब्लैक मनीः SC की पड़ी फटकार, पूरी लिस्ट सौंपेगी सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काले धन से जुड़े सभी नामों को बताने के लिए कल तक का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एल एल दत्तू, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस मदन बी लोकुर के शब्दों में नाराजगी थी। आखिर आप विदेशी बैंकों में खाता खोलने वालों को बचा क्यों रहे हैं? केंद्र सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को तीनों जजों ने तगड़ी झाड़ पिलाई। सीलबंद लिफाफे में विदेशी बैंकों की ओर से भेजे गए सभी भारतीय खाताधारकों के नाम देने को कहा। दरअसल केंद्र ने कोर्ट से सभी नामों का खुलासा करने के आदेश में तब्दीली करने की गुजारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया

ब्लैक मनी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि वह बुधवार को विदेशी खाताधारकों की पूरी लिस्ट सौंप देगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार काले धन के मुद्दे पर गंभीर है और उसे विदेशी खाताधारकों की पूरी लिस्ट कोर्ट को सौंपने में कोई ऐतराज नहीं है। जेटली ने कहा कि सरकार ने कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) को पहले ही यानी 27 जून को यह सूची सौंप दी है। कोर्ट जिस किसी भी एजेंसी से इसकी जांच करवाना चाहता है, सरकार तैयार है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट सौंपेंगे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काले धन के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वह सभी विदेशी खाताधारकों के नाम बताए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह विदेशों से मिले सभी खाता धारकों के नाम बुधवार तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपे।

कोर्ट ने कहा कि सरकार फ्रांस और जर्मनी से मिले सारे नाम बुधवार तक कोर्ट को बताए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह वह सभी खाताधारकों के नाम एसआईटी को सौंपे और इसके बाद कोर्ट यह देखेगी कि किसकी जांच करानी है और किसकी नहीं। कोर्ट ने सरकार द्वारा उसके 2011 के आदेश को संसोधित करने की अपील को खारिज करते हुए कहा कि हम अपना आदेश संसोधित नहीं करेंगे और सरकार को सभी नाम कोर्ट को बताने होंगे।

कोर्ट ने सरकार की उस बात को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि काला धन रखने वाले सभी खाताधारकों के नाम बताने पर सहयोगी देशों के साथ उसकी संधि टूट सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले सभी नाम बताए इसके बाद संधि की बात देखेंगे। कोर्ट ने कहा, 'हम काले धन को वापस लाने का मुद्दा सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते।'

सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले तीन भारतीयों के नाम बताए थे, जिनमें प्रदीप बर्मन, राधा टिम्बलू, और पंकज चमनलाल लोढ़िया के नाम शामिल हैं।

इसके पहले सरकार ने कहा था कि वह 136 लोगों के नाम कोर्ट को सौंपेगी लेकिन उसने सिर्फ तीन नाम ही बताए। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार की कड़ी आलोचना की थी। काले धन वाली लिस्ट में 800 लोगों के नाम होने का अनुमान है
News Source : नवभारतटाइम्स.कॉम| Oct 28, 2014, 07.28PM IST

शिवसेना ने 10 बच्चों वाले परिवार को सम्मानित करने की खबरों को खारिज किया

शिवसेना ने 10 बच्चों वाले परिवार को सम्मानित करने की खबरों को खारिज किया

बताया जा रहा था कि ऐसे परिवारों को सम्मानित करने के लिए पार्टी नवबंर के अंत में कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है. इन परिवारों को पार्टी की ओर से 'राष्ट्रहित में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए' लिखा संदेश वाला प्रमाणपत्र भी दिया जाने की बात सामने आई थी.

हालांकि खबर का खंडन आने से पहले ही आलोचना का सिलसिला शुरू हो गया है. समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी ने कहा कि शिवसेना सूबे में हिंसा को बढ़ावा देना चाहती है

Above News Source : AAJ TAK News

Kya Thee Khabar : ->>>>>>>>>>>>>>>>>>
News in Jagran Paper :-
दस बच्चे जन्म देने वाले परिवारों को सम्मानित करेगी शिवसेना
Publish Date:Sun, 26 Oct 2014 05:27 PM (IST) | Updated Date:Sun, 26 Oct 2014 05:34 PM (IST)

दस बच्चे जन्म देने वाले परिवारों को सम्मानित करेगी शिवसेना

लखनऊ। शिवसेना ने एक बार फिर से हिंदुओं से अपील की है कि वह कम से कम दस बच्चे पैदा करें। पार्टी ने आगाह किया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जब हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। शिवसेना की उत्तर प्रदेश इकाई के नेता सुरेंद्र शर्मा ने एलान किया है कि पार्टी ऐसे परिवारों का सम्मान करेगी जिनके दस बच्चे होंगे।

इसके लिए पार्टी इस वर्ष नवंबर के अंत में एक समारोह का आयोजन भी करेगी, जिसमें इस तरह के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत इक्कीस हजार रुपये का ईनाम दिया जाएगा। पार्टी का कहना है कि वह जल्द ही परिवार नियोजन के खिलाफ आंदोलन चलाएगी।

Shiksha Mitra Hearing in High Court on 30 October regarding Samaojan Issue

शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सुनवाई 30 को
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इलाहाबाद : शिक्षा मित्रों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के खिलाफ याचिका की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने केंद्र- राज्य व एनसीटीई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया है। याचिका में कहा गया है कि बिना टीईटी पास किए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खण्डपीठ ने दिया है। इस मामले में काउंसिलिंग होने जा रही है

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SHIKSHA MITRA Latest News In Hindi

LT Grade Teache Recruiment - Postal Order maramaaree सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन का असर पोस्टल आर्डर के लिए खूब मची मारामारी

सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन का असर

पोस्टल आर्डर के लिए खूब मची मारामारी

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आगरा :उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रदेश में करीब सात हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती मेरिट के आधार पर निकाली है। इससे पोस्टर आर्डर की भी मांग बढ़ गई। शहर के मुख्य डाकघर को छोड़कर सभी में पोस्टल आर्डर समाप्त हो गए।

सोमवार को मुख्य डाकघर में भी सुबह से लेकर शाम तक पोस्टल आर्डर खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखाई दी। विभागीय सूत्रों की माने तो छोटे डाकघर वालों ने कुछ तकनीकी खामी बताकर लोगों की स्पीड पोस्ट भी नहीं की।

इस कारण सारा लोड मुख्य डाकघर पर आ गया। शाम पांच बजे तक चार लाख बासठ हजार (462000) पोस्टर आर्डर की बिक्री हुई, जिनकी कीमत पांच करोड़ आठ लाख बीस हजार (50820000) रुपए थी। बताया गया है कि सेंटर कार्यालय कानपुर में अन्य प्रदेशों से पोस्टल आर्डर मंगाए हैं। आगरा मंडल में भी 369 सहायक अध्यापकों की जगह निकली हैं।
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News Sabhar : Amar Ujala (28.10.2014)