ब्लैक मनीः SC की पड़ी फटकार, पूरी लिस्ट सौंपेगी सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काले धन से जुड़े सभी नामों को बताने के लिए कल तक का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एल एल दत्तू, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस मदन बी लोकुर के शब्दों में नाराजगी थी। आखिर आप विदेशी बैंकों में खाता खोलने वालों को बचा क्यों रहे हैं? केंद्र सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को तीनों जजों ने तगड़ी झाड़ पिलाई। सीलबंद लिफाफे में विदेशी बैंकों की ओर से भेजे गए सभी भारतीय खाताधारकों के नाम देने को कहा। दरअसल केंद्र ने कोर्ट से सभी नामों का खुलासा करने के आदेश में तब्दीली करने की गुजारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया
ब्लैक मनी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि वह बुधवार को विदेशी खाताधारकों की पूरी लिस्ट सौंप देगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार काले धन के मुद्दे पर गंभीर है और उसे विदेशी खाताधारकों की पूरी लिस्ट कोर्ट को सौंपने में कोई ऐतराज नहीं है। जेटली ने कहा कि सरकार ने कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) को पहले ही यानी 27 जून को यह सूची सौंप दी है। कोर्ट जिस किसी भी एजेंसी से इसकी जांच करवाना चाहता है, सरकार तैयार है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट सौंपेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काले धन के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वह सभी विदेशी खाताधारकों के नाम बताए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह विदेशों से मिले सभी खाता धारकों के नाम बुधवार तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपे।
कोर्ट ने कहा कि सरकार फ्रांस और जर्मनी से मिले सारे नाम बुधवार तक कोर्ट को बताए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह वह सभी खाताधारकों के नाम एसआईटी को सौंपे और इसके बाद कोर्ट यह देखेगी कि किसकी जांच करानी है और किसकी नहीं। कोर्ट ने सरकार द्वारा उसके 2011 के आदेश को संसोधित करने की अपील को खारिज करते हुए कहा कि हम अपना आदेश संसोधित नहीं करेंगे और सरकार को सभी नाम कोर्ट को बताने होंगे।
कोर्ट ने सरकार की उस बात को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि काला धन रखने वाले सभी खाताधारकों के नाम बताने पर सहयोगी देशों के साथ उसकी संधि टूट सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले सभी नाम बताए इसके बाद संधि की बात देखेंगे। कोर्ट ने कहा, 'हम काले धन को वापस लाने का मुद्दा सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते।'
सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले तीन भारतीयों के नाम बताए थे, जिनमें प्रदीप बर्मन, राधा टिम्बलू, और पंकज चमनलाल लोढ़िया के नाम शामिल हैं।
इसके पहले सरकार ने कहा था कि वह 136 लोगों के नाम कोर्ट को सौंपेगी लेकिन उसने सिर्फ तीन नाम ही बताए। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार की कड़ी आलोचना की थी। काले धन वाली लिस्ट में 800 लोगों के नाम होने का अनुमान है
News Source : नवभारतटाइम्स.कॉम| Oct 28, 2014, 07.28PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काले धन से जुड़े सभी नामों को बताने के लिए कल तक का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एल एल दत्तू, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस मदन बी लोकुर के शब्दों में नाराजगी थी। आखिर आप विदेशी बैंकों में खाता खोलने वालों को बचा क्यों रहे हैं? केंद्र सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को तीनों जजों ने तगड़ी झाड़ पिलाई। सीलबंद लिफाफे में विदेशी बैंकों की ओर से भेजे गए सभी भारतीय खाताधारकों के नाम देने को कहा। दरअसल केंद्र ने कोर्ट से सभी नामों का खुलासा करने के आदेश में तब्दीली करने की गुजारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया
ब्लैक मनी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि वह बुधवार को विदेशी खाताधारकों की पूरी लिस्ट सौंप देगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार काले धन के मुद्दे पर गंभीर है और उसे विदेशी खाताधारकों की पूरी लिस्ट कोर्ट को सौंपने में कोई ऐतराज नहीं है। जेटली ने कहा कि सरकार ने कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) को पहले ही यानी 27 जून को यह सूची सौंप दी है। कोर्ट जिस किसी भी एजेंसी से इसकी जांच करवाना चाहता है, सरकार तैयार है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट सौंपेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काले धन के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वह सभी विदेशी खाताधारकों के नाम बताए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह विदेशों से मिले सभी खाता धारकों के नाम बुधवार तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपे।
कोर्ट ने कहा कि सरकार फ्रांस और जर्मनी से मिले सारे नाम बुधवार तक कोर्ट को बताए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह वह सभी खाताधारकों के नाम एसआईटी को सौंपे और इसके बाद कोर्ट यह देखेगी कि किसकी जांच करानी है और किसकी नहीं। कोर्ट ने सरकार द्वारा उसके 2011 के आदेश को संसोधित करने की अपील को खारिज करते हुए कहा कि हम अपना आदेश संसोधित नहीं करेंगे और सरकार को सभी नाम कोर्ट को बताने होंगे।
कोर्ट ने सरकार की उस बात को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि काला धन रखने वाले सभी खाताधारकों के नाम बताने पर सहयोगी देशों के साथ उसकी संधि टूट सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले सभी नाम बताए इसके बाद संधि की बात देखेंगे। कोर्ट ने कहा, 'हम काले धन को वापस लाने का मुद्दा सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते।'
सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले तीन भारतीयों के नाम बताए थे, जिनमें प्रदीप बर्मन, राधा टिम्बलू, और पंकज चमनलाल लोढ़िया के नाम शामिल हैं।
इसके पहले सरकार ने कहा था कि वह 136 लोगों के नाम कोर्ट को सौंपेगी लेकिन उसने सिर्फ तीन नाम ही बताए। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार की कड़ी आलोचना की थी। काले धन वाली लिस्ट में 800 लोगों के नाम होने का अनुमान है
News Source : नवभारतटाइम्स.कॉम| Oct 28, 2014, 07.28PM IST
