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Monday, June 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अधर में शिक्षकों का प्रमोशन, लटका शिक्षा मित्रों का समायोजन

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अधर में शिक्षकों का प्रमोशन, लटका शिक्षा मित्रों का समायोजन

मैनपुरी, भोगांव: जनपद में दूरस्थ शिक्षा विधि से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके दूसरे बैच के शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों के पदों पर समायोजन की प्रक्रिया मई में अमल में लाई गई थी। कुल 1248 शिक्षामित्रों का समायोजन किया जाना था। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में पद कम पड़ जाने के चलते 109 शिक्षामित्रों का समायोजन लंबित हो गया था।

30 जून तक शासन द्वारा शिक्षामित्रों को समायोजन देने के लिए की गई पहल का असर जिले में नजर आया। बेसिक शिक्षा विभाग ने आनन फानन ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों व प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू किया। उच्च प्राथमिक में 288 व प्राथमिक के 122 शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम में पदोन्नत किए जाने की प्रक्रिया गतिमान चल रही है। विभाग द्वारा उच्च प्राथमिक के महिला और पुरूष शिक्षकों से विकल्प लेकर उन्हें प्रोन्नत किया जा चुका है।

जबकि प्राथमिक के सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक व जूनियर में सहायक अध्यापक बनाए जाने के लिए तीन दिन पहले डायट पर महिला शिक्षकों से विकल्प लिए गए थे। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शिक्षामित्रों के लिए जरूरी पद परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त होने थे। प्रक्रिया में फिलहाल पुरुष शिक्षकों को प्रमोशन के बाद विकल्प या फिर रोस्टर के आधार पर तैनाती को लेकर निर्णय किया जाना है। अचानक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार वर्मा का स्थानान्तरण होने के बाद दोनों प्रक्रियाएं अधर में लटक गई हैं।

अब जनपद में 30 जून तक शेष रह गई शिक्षामित्रों के समायोजन की संभावना कम दिख रही है। हालांकि इस संबंध में विभागीय अधिकारी कोई जबाव नहीं दे पा रहे हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 56,725 ने किया जॉइन

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प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 56,725 ने किया जॉइन

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक को सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता एक जुलाई को सभी बीएसए व डायट प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की प्रगति व रिक्त पदों की जानकारी करेंगे।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के मुताबिक प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 56,725 ने अब तक जॉइन कर लिया है।
इसमें 54,676 के प्रमाण पत्रों का ब्यौरा ऑनलाइन किया जा चुका है। एससीईआरटी ने सभी बीएसए को भेजे निर्देश में कहा है कि सोमवार शाम तक भर्ती प्रक्रिया की पूरी सूचना उपलब्ध करा दी जाए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब नहीं मिलेगा दलिया, कढ़ी-चावल और खीर

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अब नहीं मिलेगा दलिया, कढ़ी-चावल और खीर

मैनपुरी : एक जुलाई से सभी परिषदीय और जूनियर स्कूलों में मिड-डे मील की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। नए मैन्यू के अनुसार अब बच्चों को खाने में दलिया, कढ़ी-चावल और खीर का स्वाद नसीब नहीं होगा। कढ़ी-चावल की जगह कोफ्ता-चावल नौनिहालों की भूख मिटाने का काम करेंगे। रही बात सेहत की, तो उसके लिए 200 मिलीलीटर उबले हुए दूध का इंतजाम कराया जाएगा।

मगर, यह दूध किस बजट से स्कूलों में उपलब्ध होगा, शासनादेश में इसका जिक्र न होने से प्रधानाध्यापक परेशान हैं।
एक जुलाई से स्कूल खुलने हैं। नए शिक्षा सत्र में शासन ने पूरी तरह से नई व्यवस्थाएं कराने को कहा है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया गया है।

परिषदीय स्कूलों के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए मिड-डे मील में पौष्टिक आहार को शामिल किया गया है। इसके लिए मध्यान्ह भोजन योजना के साप्ताहिक मैन्यू में भी बदलाव किया गया है।

पुराने मैन्यू में शामिल दलिया को खत्म कर दिया गया है। सप्ताह में सोमवार और बृहस्पतिवार को बच्चों को दलिया खिलाया जाता था। अब सोमवार को रोटी-सब्जी (जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी शामिल होगी) परोसी जाएगी। मंगलवार को चावल-सब्जी युक्त दाल अथवा चावल सांभर शामिल रहेगा।
बुधवार का मैन्यू पूरी तरह से बदल दिया गया है।

पहले बच्चों को बुधवार को कढ़ी-चावल और खीर खिलाई जाती थी। लेकिन, अब इसकी जगह कोफ्ता-चावल खिलाया जाएगा। रही बात खीर की तो उसके स्थान पर उबला हुआ दूध पिलाकर बच्चों की सेहत बनाने की तैयारी है। गुरूवार को रोटी-सब्जी युक्त दाल, शुक्रवार को सोयाबीन की बड़ी के साथ तहरी और शनिवार को सोयाबीन की सब्जी के साथ चावल परोसा जाएगा।

कहां से आएगा दूध, शासनादेश में जिक्र नही

शासन ने इस बार परिषदीय स्कूलों के बच्चों को सप्ताह में एक दिन बुधवार को 200 मिलीलीटर दूध देने को कहा है। जिले में 1632 प्राथमिक स्कूल तथा 662 जूनियर स्कूल हैं। इनमें 1.70 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इन सभी बच्चों के लिए प्रत्येक बुधवार को 200 मिलीलीटर उबला हुआ दूध कहां से दिया जाएगा, शासनादेश में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है।

शिक्षाधिकारी और प्रधानाध्यापक इस बात से परेशान हैं कि इतने बच्चों के लिए दूध की आपूर्ति आखिर कहां से कराई जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने एक जुलाई से सभी स्कूलों में मिड-डे मील के तहत इंतजाम कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि पांच अगस्त को स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा किसी भी स्कूल में पहुंचकर परिषदीय स्कूलों की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण भी किया जाना है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण को देखते हुए उन्होंने सभी स्कूलों में सारे मानक पूर्ण कराने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए हैं।

अधिकारी कहिन

'मिड-डे मील में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। नए परवर्तित मैन्यू के अनुसार ही स्कूलों में खाना परोसा जाएगा। इसके लिए सभी रसोइयों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। जहां भी लापरवाही की शिकायत मिलेगी, वहां कार्रवाई कराई जाएगी।
भारती शाक्य, एबीएसए, मैनपुरी।

NEWS : स्वच्छ भारत मुहिम को मिलेगा कानून का सहारा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को समर्थन देने के लिए सरकार कानून का मसौदा तैयार कर रही है। इस कानून के तहत नगर पालिकाएं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों (थूकने, कचरा फेंकने और पेशाब करने वालों) को दंडित कर सकेंगी।

कानून मंत्रालय का विधायी विभाग एक मॉडल कानून को अंतिम रूप दे रहा है, जिसे राज्य अपनी जरूरतों के अनुसार अपनाएंगे। मॉडल कानून का मसौदा तैयार करने का निर्णय कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग के यह कहने पर लिया गया कि इस विषय पर केंद्रीय कानून लागू करने में कठिनाइयां आएंगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘संविधान में साफ-सफाई और इससे जुड़े मसलों को राज्यों की सूची में रखा गया है। इसलिए, एक केंद्रीय कानून इसके लिए नहीं हो सकता। हालांकि, स्वच्छता का मामला राज्यों की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। इस प्रकार, सरकार एक मॉडल कानूनकी योजना बना रही है जिसे राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधित कर लागू कर सकते हैं।’

सरकार का मानना है कि स्वच्छता के लिए स्व-नियमन ही काफी नहीं है और स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एक कानून बनने से मदद मिलेगी। सजा, जुर्माना और कानून को लागू करने जैसे मुद्दों पर ट्रैफिक चालान की तर्ज पर काम किया जा रहा है ताकि कानून का उल्लंघन करने वालों को तत्काल पकड़ा जा सके।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी टी.ई.टी मोर्चा की बैठक में हुई समस्याओं पर चर्चा

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यूपी टी.ई.टी मोर्चा की बैठक में हुई समस्याओं पर चर्चा

बदायूं। यहां मालवीय आवास गृह पर आयोजित यूपी टी.ई.टी उत्तीर्ष संघर्ष मोर्चा की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। कहा गया कि सरकार द्वारा किए डाटा आनलाइन की जांच मूल सीडी 2011 के परीक्षाफल से की जाए ताकि सही अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके। जिलाध्यक्ष सुशांत सक्सेना ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा 12 जून 15 को नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं के डाटा अन लाइन होने के उपरांत जो सीटें विभिन्न कारणों से रिक्त हुईं हैं, उन्हें तत्काल शेष बची रिक्तियों से जोड़कर मेरिट गिराई जाए ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। मोर्चा के संरक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कोर्ट द्वारा दिए गए 25 फरवरी के आदेश में आरक्षित वर्ग के 90 और 105 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। बैठक में छविनाथ शर्मा, मुकेश राठौर, टीकाराम, आशुतोष मौर्य, आशीष कुमार श्रीवास्तव, पूजा, सपना, निखिल जैन, आभा, हरिओम, राजेश कुमार, विपिन प्रताप, अमरदीप, टेकचंद्र दीक्षित आदि थे

LEKHPAL BHRTEE SARKARI NAUKRI News - - आरक्ष्‍ाण्‍ा के नए फॉर्मूले से पदों में फेरबदल

LEKHPAL BHRTEE SARKARI NAUKRI News - -
आरक्ष्‍ाण्‍ा के नए फॉर्मूले से पदों में फेरबदल

लेखपाल भर्ती ः

जौनपुर में 123 अनारक्षित पद बढ़े, देवरिया में 26 घटे

लखनऊ। लेखपाल भर्ती में आरक्षण के नए फॉर्मूले से अनारक्षित, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के पदों में बड़ा फेरबदल किया गया है। जौनपुर में अनारक्षित वर्ग की 123 सीटें बढ़ गई हैं, जबकि एससी-एसटी की 49 और ओबीसी की 74 सीटें कम हो गई हैं। जिलाधिकारियों ने आरक्षण में बदलाव के बाद संशोधित विज्ञापन जारी करने शुरू कर दिए हैं।

प्रदेश में लेखपाल के 13,600 पदों के लिए 22 जून से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन 22 जुलाई तक लिए जाएंगे। भर्तियां जिलास्तर पर होगी और डीएम चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद आरक्षण के फॉर्मूले में बड़ी खामी सामने आई। रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण तय करने के बजाय जिला स्तर पर कुल पदों को आधार मानकर आरक्षित पदों का ब्यौरा जारी कर दिया गया। इस बीच कुछ डीएम ने राजस्व परिषद से जानकारी मांगी कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की गणना संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष की जाए या कुल रिक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष। राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार गुप्त ने इस संबंध में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार से मार्गदर्शन मांगा था।

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने स्पष्ट किया है कि लेखपाल संवर्ग की भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण की गणना जिलों में उन रिक्तियों के आधार पर की जाएगी, जिनका विज्ञापन में उल्लेख किया गया है। राजस्व परिषद ने भी इसी आधार आरक्षित पदों का ब्यौरा तैयार कर शुद्धि पत्र जारी करने के निर्देश डीएम को दिए हैं। डीएम ने आरक्षित पदों को लेकर संशोधित विज्ञापन (शुद्धिपत्र) जारी करने शुरू कर दिए हैं। अब कुल रिक्त पदों में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी, अनुसूचित जाति के लिए अधिकतम 21, अनुसूचित जनजाति के लिए दो प्रतिशत आरक्षण रहेगा। 50 फीसदी पद अनारक्षित रहेंगे।

आरक्षण के नए फॉर्मूले के बाद प्राय: सभी जिलों में आरक्षित पदों की संख्या घट-बढ़ गई है। जौनपुर में लेखपाल की 580 सीट हैं। पहले इनमें से 167 अनारक्षित, 164 एससी, 18 एससी और 231 ओबीसी के लिए रखी गई थीं। आरक्षण की नई व्यवस्था के बाद अनारक्षित वर्ग के पद 123 बढ़कर 290 हो गए हैं। एससी के 42, एसटी के 7 और ओबीसी के 74 पद कम हो गए हैं। देवरिया में अनारक्षित वर्ग के 26 पद घटे हैं और एससी के 12 और ओबीसी के 14 पद बढ़े हैं। दो-तीन दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में आरक्षित पदों में फेरबदल की तस्वीर सामने आएगी।

लेखपाल भर्ती आरक्षण में आया बदलाव

जिला कुल पद अनारक्षित एससी एसटी ओबीसी
जौनपुर580 290 12211157 (मौजूदा स्थिति)
580 167 16418231 (पुराने फॉर्मूले के अनुसार)
संतकबीरनगर334 167 700790 (मौजूदा स्थिति)
334 184 641076 (पुराने फॉर्मूले के अनुसार)
बस्ती566 283 11911153 (मौजूदा स्थिति)
566 278 12711150 (पुराने फॉर्मूले के अनुसार)
देवरिया385 192 817105 (मौजूदा स्थिति)
385 218 69791 (पुराने फॉर्मूले के अनुसार)

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कल रिटायर होने वाले शिक्षकों को कल ही भुगतान

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कल रिटायर होने वाले शिक्षकों को कल ही भुगतान

इलाहाबाद। प्रदेश भर में 30 जून को रिटायर होने वाले शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं कर्मचारियों के समस्त देयों का भुगतान उसी दिन कर दिया जाएगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अब अपनी पेंशन आदि से जुड़े प्रपत्र को 30 जून को ही सौंप दिए जाएंगे। समस्त देयों के भुगतान के साथ रिटायर होने वाले शिक्षकों का सम्मान भी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों के प्रपत्र उनके स्कूलों से मंगवाकर, पेशन सहित सभी देयों के प्रपत्र तैयार करके भुगतान की व्यवस्था की जाए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 2 जुलाई से

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गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 2 जुलाई से

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित-विज्ञान शिक्षक के 29,334 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में टीईटी में 82 अंक पर पास होने वालों से 2 से 11 जुलाई के बीच आवेदन लेने की तैयारी है। आवेदन के बाद 15 से 17 जुलाई तक काउंसलिंग कराई जाएगी। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय ने प्रस्ताव तैयार किया है जिसे जल्द ही शासन को भेजने की तैयारी है। शासनादेश जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद पात्रों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है।

सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेश पर टीईटी में 82 अंक पर पास होने वालों से गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन के लिए जल्द कार्यक्रम घोषित करने का निर्देश परिषद के सचिव को दिया है। सूत्रों का कहना है कि जुलाई में ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर काउंसलिंग करा ली जाएगी। उधर, गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती संघर्ष मोर्चा के हरेंद्र मौर्य ने मांग की है कि अब तक सात चरणों की हो चुकी काउंसलिंग के पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पहले दिए जाएं, जिससे रिक्त पदों की वस्तु स्थिति साफ हो सके।

उन्होंने कहा कि प्राइमरी और उच्च प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कई आवेदकों ने एक साथ आवेदन किए हैं। प्राइमरी में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक के लिए भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कई ऐसे आवेदक होंगे जो प्राइमरी में जॉइन कर चुके होंगे। इसलिए पहले नियुक्ति पत्र देकर रिक्त पदों की स्थिति साफ कर लेनी चाहिए।

टीईटी में 82 अंक पर पास होने वालों को मौका

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक को

सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता एक जुलाई को सभी बीएसए व डायट प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की प्रगति व रिक्त पदों की जानकारी करेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के मुताबिक प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 56,725 ने अब तक जॉइन कर लिया है। इसमेें 54,676 के प्रमाण पत्रों का ब्यौरा ऑनलाइन किया जा चुका है। एससीईआरटी ने सभी बीएसए को भेजे निर्देश में कहा है कि सोमवार शाम तक भर्ती प्रक्रिया की पूरी सूचना उपलब्ध करा दी जाए।

Sunday, June 28, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बच्चों को 15 जुलाई तक नहीं मिलेगी मिड-डे-मील में रोटी

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बच्चों को 15 जुलाई तक नहीं मिलेगी मिड-डे-मील में रोटी

अक्षय पात्र फाउंडेशन ने बीएसए को भेजा पत्र

किस बजट से होगी दूध की व्यवस्था
लखनऊ

रोटी मशीन वाले एरिया के पास फर्श निर्माण का काम होने से फंसा मामला
किस बजट से होगी दूध की व्यवस्था
अब नहीं बंटेगी दलिया और खीर
लखनऊ। एक जुलाई से खुलने वाले परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिड-डे-मील में 15 जुलाई तक सब्जी के साथ खाने में रोटी नहीं मिलेगी। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने रोटी मशीन एरिया के पास फर्श निर्माण कराए जाने की वजह से रोटी देने से हाथ खड़े कर दिए हैं।

फाउंडेशन के उप महाप्रबंधक सुनील कुमार मेहता ने बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराते हुए कहा है कि 15 जुलाई तक रोटी की जगह बच्चों को सोमवार और गुरुवार के दिन मेन्यू में चावल बेस एमडीएम दिया जाएगा।

राजधानी के तीन ब्लॉकों के बाद अब जुलाई से नगर क्षेत्र के 36 हजार बच्चों को भी गरमा-गरम व स्वादिष्ट माध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन की है। इसके लिए फाउंडेशन तेजी से तैयारी में जुटा है। लेकिन सरोजिनीनगर स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन के किचेन में रोटी मशीन को लेकर समस्या खड़ी हो गई है।

जिस जगह रोटी मशीन लगनी है वहां फिर से फर्श निर्माण रिफ्लोरिंग का काम चल रहा है। फाउंडेशन से जुडे़ लोगों का कहना है कि यह काम 5 जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। उसके बाद रोटी मशीन की स्थापना कर उसका संचालन किया जाएगा। जिससे पूरे सत्र बच्चों को बिना कोई दिक्कत मेन्यू के अनुसार रोटी दी जा सके।

किस बजट से होगी दूध की व्यवस्था
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राज्य सरकार ने मिड-डे-मील में हर बुधवार को बच्चों को 200 मिली उबला हुआ दूध देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन नगर क्षेत्र में मिड-डे-मील बांटने वाले एनजीओ इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर दूध का पैसा कहां से दिया जाएगा। अभी तक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को मिड-डे-मील देने के लिए प्रति छात्र 3.59 रुपए तथा जूनियर में 5.38 रुपए के हिसाब से एनजीओ को कन्वर्जन कास्ट तथा चावल, गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। एनजीओ संचालकों का कहना है कि मिड-डे-मील में दूध को लेकर जो आदेश आया है उसमें यह नहीं दिया गया है कि इसके लिए पैसा कहां से दिया जाएगा।

अब नही बटेगी दलिया व खीर
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सोमवार और गुरुवार को अब मिड-डे-मील में बच्चों को दलिया और खीर नहीं दी जाएगी। उसकी जगह अनिवार्य रूप से रोटी सब्जी की व्यवस्था की जाएगी। अभी तक रोटी-सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी अथवा दलिया दी जाती थी। लेकिन अब दलिया के विकल्प को खत्म करते हुए रोटी-सब्जी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही बच्चों को दी जाने वाली रोटी पतली और पूरी तरह से पकी होनी जाएगी। दूसरी ओर शनिवार को मेन्यू से खीर के विकल्प को भी हटा दिया गया है। UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
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News : वेतनवृद्धि के अलावा और भी कई बातों पर रहेगी केंद्रीय कर्मचारियों की नजर, जल्द आ रही है रिपोर्ट

7th Pay Commission News : वेतनवृद्धि के अलावा और भी कई बातों पर रहेगी केंद्रीय कर्मचारियों की नजर, जल्द आ रही है रिपोर्ट

सातवाँ वेतन आयोग: जानिए क्या क्या तोहफे बाँध रखे हैं वेतन आयोग ने अपनी पोटली में?

न्यूनतम और अधिकतम वेतन अनुपात 1:8 माँगा गया है

कैरियर में प्रगति पर पूरी सर्विस में केन्द्रीय कर्मचारियों को कम से कम पांच पार बार पदोन्नति मिले इसका प्रावधान वेतन आयोग कर सकता है

नई दिल्ली । एक जनवरी 2016 से लागू होने वाले सातवें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और लगभग 30 लाख पेंशनरों को मिलने वाला है ।केन्द्रीय कर्मचारियोंके लिए सातवें वेतन आयोग का गठन पिछले वर्ष 2014 में हुआ था । वेतन आयोग को सरकार ने 15 माह की अवधि का समय दिया था ।

गठन से लेकर आज तक वेतन आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों से विचार-विमर्श किये और उनके सुझाव भी मांगे । इसी बीच वेतन आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों से भी मुलाकातें की । सरकारी संगठनों ने वेतन आयोग को ज्ञापन देकर अपनी मांगे वेतन आयोग के समक्ष रखीं ।

इसी बीच वेतन आयोग ने देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी किया जिससे भारतवर्ष के दुर्गम क्षेत्र भीं शामिल हैं । जहाँ पर केन्द्रीय कर्मचारी तैनात हैं । सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वेतन आयोग ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है । और जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौपने जा रहा है । हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सितम्बर महीने तक दे देगा ।

अब देखने वाली बात यह होगी कि वेतन आयोग के पिटारे से क्या निकलने वाला है ? इसी बात का इन्तजार केन्द्रीय कर्मचारियों भी हैं । लेकिन कुछ मुख्य बातें जिनकी वेतन आयोग से उम्मीद कर्मचारियों को है वें हैं न्यूनतम,और अधिकतम वेतन में अनुपात, प्रस्तावित वेतन सरंचना,और वेतन वृद्धि की दर, कैरियर में प्रगति,नयी पेंशन स्कीम के बारे में ।पेंशन और न अन्य सेवानिवृति लाभ इत्यादि ।

यह इस तरह के सवाल हैं जो केन्द्रीय कर्मचारियोंके दिमाग के इर्द गिर्द घूम रहें हैं ।

वेतन आयोग लगभग कर्मचारी संगठनों द्वारा मांगी गयी बातें मानते हुए आयें हैं और इस बार कर्मचारी संगठ नों ने वेतन आयोग से न्यूनतम वेतन 26000 रुपये की मांग की गयी है । न्यूनतम और अधिकतम वेतन अनुपात 1:8 माँगा गया है ।
"अगर फिटमेंट फार्मूला की बात करें तो यह 3.67 का माँगा गया । इसका मतलब है कि जो मूल वेतन आपका इस समय है उसको 3.67 से गुणा करने पर जितना मूल वेतन बनेगा उसे वेतन वृद्धि माना जायेगा ।"

कैरियर में प्रगति पर पूरी सर्विस में केन्द्रीय कर्मचारियों को कम से कम पांच पार बार पदोन्नति मिले इसका प्रावधान वेतन आयोग कर सकता है ।नई पेंशन स्कीम को रद्द करने के विषय में पेंशन आयोग क्या करेगा ? इस संशय बरकरार है । केन्द्रीय कर्मचारियों को हर साल मूल वेतन में वृद्धि जुलाई में मिलती है वेतन आयोग इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में स्थिरता ना आये ।

इस तरह वेतन आयोग सर यह भी उम्मीद की जा रही है ।कि पेंशनर्स को भी अधिक से अधिक लाभ मिले ।अब देखना यह है कि इनमे क्या मिलता है ? क्या नहीं । पर फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों के पास इन्तजार करने के आलावा कोई चारा नहीं है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु हैं परेशान, मानदेय भेजिए सरकार

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प्रशिक्षु हैं परेशान, मानदेय भेजिए सरकार

महराजगंज:
प्रकरण एक: गाजियाबाद की पूजा अरोरा जनपद में प्रशिक्षु शिक्षिका के पद तैनात हैं। उनका कहना है कि पांच माह से मानदेय नहीं मिला। जिसके कारण काफी परेशानी होती है। इस महंगाई में खर्च कैसे चलेगा,
न तो विभाग को ¨चिंता है, और न ही सरकार को। शीघ्र मानदेय भुगतान होना चाहिए।

प्रकरण दो: फैजाबाद निवासी अनामिका पाठक ने अपना दर्द कुछ यूं बयां किया, कहा कि वे तो प्रशिक्षण में प्रतिदिन आती हैं। प्रशिक्षण में उपस्थिति को लेकर सभी लोग जोर दे रहे हैं, लेकिन मानदेय कब मिलेगा, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। दूर दराज से आकर यहां रह रहे लोगों को मानदेय नहीं मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रकरण तीन: हरदोई जिला की रहने वाली रश्मि देवी को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है। परेशानियों का भाव जहां चेहरे पर साफ नजर आया, वहीं शब्दों में शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी भी झलकी।
कहा, इंतजार में पांच माह गुजर गए। अगर ठोस पहल हुई होती तो जरूर हम लोगों के मानदेय का भुगतान हो चुका होता।

सदर बीआरसी के प्रशिक्षुओं की मानदेय की समस्या यह तो महज बानगी है। ऐसे रश्मी देवी बागपत, सरिता त्रिपाठी, शुभा ¨सह, रेखा राय, प्रीति ¨सह, शिखा ¨सह, अर्चना मिश्रा, शशिलता द्विवेदी, मोनिका, महेंद्र कुमार वर्मा, सत्य प्रकाश वर्मा, दीपचंद पाल, आलोक दीक्षित, कैलास गुप्त सहित 1771 प्रशिक्षुओं को मानदेय नहीं अब तक नहीं मिला।

जिलाधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि शासन स्तर का मामला है। इस संदर्भ में बीएसए से वार्ता कर कार्रवाई की जाएगी। जबकि वित्त एवं लेखाधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि मानदेय के संबंध में अभी तक कोई बजट नहीं आया है। और न ही बीएसए द्वारा किसी प्रशिक्षु शिक्षकों की सूची उपलब्ध करायी गई है।
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अभी भी जारी है जुगाड़ का खेल

महराजगंज: प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षु मानदेय के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, और मनमानी करने वाले प्रशिक्षु जुगाड़ लगाकर घर बैठने से बाज नहीं आ रहे हैं।

अधिकारियों द्वारा कराई गई जांच के बाद आज शनिवार को भी व्यवस्था में कोई खास बदलाव नहीं नजर आया। यह स्थित केवल सदर बीआरसी ही अन्य जगहों की भी रही।
बेसिक शिक्षा विभाग परिसर में स्थित शिक्षक भवन में प्रशिक्षण चल रहा है। लेकिन यहां बिजली कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है। उमस भरी गर्मी में लोग बेचैन हैं। जबकि बीआरसी प्रशिक्षण भवन में कनेक्शन तो हैं। लेकिन बिजली गुल होने के बाद भी जनरेटर नहीं चलाया गया। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के संग आई करीब 25 प्रशिक्षु शिक्षिकाएं गर्मी से राहत के लिए बच्चों को अपने आंचल व दुप्पटा की हवा देकर उन्हें चुप कराने के लिए परेशान नजर आयीं। इस मुद्दे पर सवाल जवाब के बाद प्रशिक्षक रेयाज अहमद ने जनरेटर चलवाया। तब उन बच्चों संग मां ने भी राहत की सांस ली।

ब्लाक संसाधन केंद्र सदर मे खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश कुशवाहा के निर्देशन में चल रहे प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षक रेयाज अहमद खां ने बताया कि अंग्रेजी भाषा का शैक्षिक एवं सामाजिक परि²श्य में अत्यधिक महत्व है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का शिक्षण इस प्रकार करें कि बच्चों के प्रति उत्सुकता एवं कौशल का विकास हो सके। प्रशिक्षक अमरेंद्र बहादुर ¨सह, प्रशिक्षक सुधाकर राय, प्रशिक्षक सुरेंद्र उपाध्याय के अलावा प्रशिक्षण में संतोष वर्मा, अमितेश, अभिषेक अवस्थी, रमेश पाल, विजय यादव, रत्ना, नीलम यादव, प्रिया राय, पूनम दमेल आदि प्रशिक्षु उपस्थित रहे।
टीइटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर तीस जून को दो बजे बीएसए कार्यालय पर बीएसए का घेराव किया जायेगा। उन्होंने कहा कि घेराव को सफल बनाने के लिए समस्त प्रशिक्षु शिक्षक समय से जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अपनी ताकत का अहसास कराएं।

जिलाधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने जहां प्रशिक्षकों को चेतावनी दिया है, वहीं बीएसए को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दिया है। उन्होंने बताया कि पंद्रह जून से लेकर पचीस जून तक जिले में प्रतिदिन करीब तीन सौ प्रशिक्षु शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं। जांच में भी शिकायत की पुष्टि हुई है।