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Friday, July 31, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों का बीईओ को ज्ञापन

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

प्रशिक्षु शिक्षकों का बीईओ को ज्ञापन

बांकेगंज। टीईटी प्राथमिक शिक्षक संघ की बांकेगंज इकाई के प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए को संबोधित ज्ञापन बीईओ विनोद गौतम को सौंपा।

ज्ञापन में मौलिक नियुक्ति और अवशेष वेतन की मांगकी गई। उन्होंने कहा कि सरकार के ध्यान न देने से प्रशिक्षुओं को अपने अधिकारों के लिए भटकना पड़ रहा है।

इस मौके पर बांकेगंज टीईटी प्रशिक्षु शिक्षक संघ अध्यक्ष नीरज वर्मा, महामंत्री दिलीप कुमार, अरविंद जायसवाल, शैलेष कुमार, विक्रम पाल सिंह तोमर, रमेश यादव, इंद्रजीत सिंह, प्रज्ञा गुप्ता, प्रभा देवी, माधुरी शर्मा, अभिषारिका वर्मा, नम्रता त्रिपाठी, साधना यादव, रिचा राठी, वैशाली यादव, गुंजन शर्मा, शिल्पी वर्मा, प्रज्ञा खरे, कुमारी राजेश भाटी, आदि मौजूद रहे।

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Thursday, July 30, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीस जुलाई की काउंसि¨लग होगी निरस्त

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

बीस जुलाई की काउंसि¨लग होगी निरस्त

Publish Date:Thu, 30 Jul 2015 07:11 PM (IST) | Updated Date:Thu, 30 Jul 2015 07:11 PM (IST)

गाजीपुर : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों की छठवीं कट आफ में शामिल अभ्यर्थियों की पिछले बीस जुलाई को कराई गई काउंसि¨लग को निरस्त किया जा सकता है। वहीं छठवीं कट आफ की संशोधित सूची डायट ने तैयार कर ली है। इस पर बस जिलाधिकारी की मुहर लगनी बाकी है। इसके बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। डायट कार्यालय के सूत्रों के अनुसार संभव है कि बीस जुलाई को हुई काउंसि¨लग को निरस्त कर अभ्यर्थियों की फिर से काउंसि¨लग कराई जाए।

प्रदेश में चल रही 72 हजार टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। जिले में अभी पांच कट आफ ही जारी किया जा सका है। वहीं छठवीं कट आफ पिछले 15 जुलाई को जारी की गई। बीस जुलाई को इसकी काउंसि¨लग होनी थी और 21 को तैनाती पत्र वितरित किया जाना था। बीस जुलाई को काउंसि¨लग के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने बवाल करना शुरू कर दिया। दावा कर रहे थे कि कट आफ सूची में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि वे भी पिछले 23 मार्च को हुई पांचवी काउंसि¨लग में शामिल थे। हालांकि वह इसका कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत कर पा रहे थे। ऐसे अभ्यर्थी दलील दे रहे थे कि पांचवी काउंसि¨लग के दिन हंगामा हो जाने के चलते उन्हें प्राप्ति रसीद नहीं दी गई। इस पर जिला बेसिक कार्यालय असमंजस में फंस गया। कुछ देर बाद बीएसए ने अगले दिन वितरित होने वाले तैनाती पत्र कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। इससे काउंसि¨लग कराने वाले अभ्यर्थी असमंजस में फंस गए। उनको आशंका सता रही है कि इसकी संशोधित सूची जारी होने के बाद वह कहीं मेरिट से बाहर न हो जाएं।

मेरिट में है मामूली बदलाव

- छठवीं कट आफ की संशोधित सूची में मामूली बदलाव किया गया है। यह कहना डायट सूत्रों का है। गड़बड़ी केवल पुरुष पिछड़ा विज्ञान वर्ग की मेरिट में आ रही थी। इस खबर को पिछले सप्ताह जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। इसलिए बदलाव भी केवल पुरुष पिछड़ा विज्ञान वर्ग की मेरिट में ही किया गया है। अन्य वर्गो में भी थोड़ा कुछ बदलाव होने की संभावना है लेकिन बहुत कम। संशोधित सूची 364 सीटों की है और इसके सापेक्ष तीन गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे।

शीघ्र जारी होगी कट आफ

डायट ने छठवीं कट आफ मेरिट सूची तैयार कर लिया है। चयन समिति से इसका अनुमोदन होते ही जारी कर दिया जाएगा।

- निर्भय नारायण ¨सह, प्रभारी बीएसए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SANGTHAN KE GAZI IMAM ALA KA SANDESH -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SANGTHAN KE GAZI IMAM ALA KA SANDESH -

GAZI IMAM ALA >>>

शिक्षामित्रों/समायोजित शिक्षकों के नाम सन्देश॥
प्रिय शिक्षामित्र/समायोजित शिक्षक भाइयों एवं बहनों, 6 जुलाई को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एक स्थगनादेश यह कहते हुए दिया गया कि बिना टेट कोई भी नियुक्ति न किया जाय। उसके बाद हमारे टेट बन्धुओं द्वारा जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित किया जाने लगा कि अब 27 जुलाई को शिक्षामित्रों का खेल खत्म हो जाएगा, तथा टी०ई०टी० होकर रहेगा। इसको लेकर आपका एकमात्र संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन अति गंभीरता से संलिप्त होते हुए आप लोगों के सहयोग से तीन आई०ए० दाखिल कर सरकार और संगठन द्वारा मजबूत काउंटर रखा गया। और जो यह कहते नहीं थकते थे कि अब शिक्षामित्रों का खेल खत्म हो गया है, उनको भी अपनी औकात का पता चल गया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सीनियर और जूनियर समेत 8 अधिवक्ताओं के मजबूत पैनल के साथ इस केस को मा० सर्वोच्च न्यायालय में सामना किया और विरोधियों को कड़ा जवाब दिया। हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री के०के० वेणुगोपाल जी व श्री अमित सिब्बल जी ने जोरदार बहस किया। शिक्षामित्रों के सभी मामलों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक साथ बंच कर सुनवाई कराने व मा० उच्च न्यायालय से शिक्षामित्रों के विरुद्ध याचिका को खारिज कराने में हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई। मित्रों यह शिक्षामित्रों और समायोजित शिक्षकों की बहुत बड़ी विजय है। जिसका श्रेय आप सभी को जाता है, आप लोग बधाई के पात्र हैं कि पूरे तन मन और धन से संगठन का सहयोग किये। किन्तु हमें दुःख सिर्फ इस बात का है कि बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन पर स्थगनादेश रद्द नहीं हो पाया। मा० उच्चतम न्यायालय ने मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को दो माह के अन्दर फैसला देने हेतु निर्देशित भी कर दिया है। यदि दो माह में फैसला नहीं आता है तो भी स्थगनादेश स्वतः रद्द हो जाएगा। हम खास करके मा० बेसिक शिक्षा मंत्री का भी आभार प्रगट करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर शिक्षामित्रों की इस मान सम्मान की लड़ाई में उच्चतम न्यायालय पहुँचकर शिक्षामित्रों का उत्साह बढ़ाया। हम लोगों ने विगत सोमवार को मा० मन्त्री जी से मिलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई के लिए विचार विमर्श किया। मंत्री जी द्वारा हमारे सामने ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर जी को फोन करके शिक्षामित्र प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए मजबूती से लड़ने को कहा तथा हमें महाधिवक्ता से मिलने के लिए भी निर्देशित किया। हम स्वयं थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण प्रदेश संरक्षक शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश उपमहामंत्री रमेश मिश्रा जी, प्रदेश प्रवक्ता शिव श्याम मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष लखनऊ सुशील यादव को कालीदास मार्ग स्थित उनके आवास पर भेजकर समस्त कागजात उपलब्ध करा दिया गया तथा प्रदेश के महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह जी व सी०एच०सी० उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री आर०बी० यादव जी ने संयुक्त रुप से संगठन को पूर्णतः आश्वस्त कराया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शिक्षामित्र प्रकरण की सुनवाई जैसे ही शुरु होगी, वैसे ही शुरुआती दौर में ही स्थगनादेश हटवाने का काम किया जाएगा। मा० मन्त्री जी ने भी पूर्णतः आश्वस्त किया कि स्थगनादेश हटते ही तत्काल बचे हुए शिक्षामित्रों का समायोजन कर दिया जाएगा। संगठन द्वारा जिस प्रकार की रणनीति बनाई गयी वह सफल रहा। समायोजन से वंचित साथी निराश न हों, आपकी वेदना को संगठन बहुत ही गम्भीरता से ले रहा है। इसके लिए भी अपने सीनियर अधिवक्ता श्री के०के०वेणुगोपाल जी व श्री अमित सिब्बल जी से राय लिया जा रहा है कि यदि अलग से कोई रिट डालकर सुनवाई मा० उच्चतम न्यायालय में हो सकता है तो उसको भी करने में संगठन पीछे नहीं रहेगा।
प्रिय मित्रों 27 जुलाई की पूर्व संध्या को हमने अपने जिस पैनल का उल्लेख किया था और जिस पैनल को मा० उच्चतम न्यायाय में मामले की पैरवी के लिए अनुबन्धित किया था उन्हीं अधिवक्ताओं की वजह से यह विजय हमें प्राप्त हुई, जिसके लिए हम और हमारा संगठन उन सभी अधिवक्ताओं के शुक्रगुजार हैं। 27 जुलाई से ही हमने कोई भी पोस्ट अब तक नहीं किया था, क्योंकि हजारों की संख्या में हमारे शिक्षामित्र और शिक्षक साथियों ने दिल्ली पहुँचकर स्वयं अपनी आखों से सब कुछ देखा और वास्तविकता से अवगत हुए कि कौन लड़ाई लड़ने वाला है और कौन शिक्षामित्रों को बेवकूफ बनाने वाला है। फिर भी बेशर्मी की सारी हदों को पार करते हुए उन हजारों प्रत्यक्षदर्शियों की आखों में धूल झोंकने का कुप्रयास किया गया। जो लोग पक्षकार भी नहीं बन पाये थे उनके लम्बे लम्बे पोस्ट और आडियो जारी होने लगे। गरीब शिक्षामित्रों से हमारे नाम पर अवैध धन उगाही करने वाले करोड़ों रुपये हड़पकर हमारे ही ऊपर अंगुली उठाना शुरु कर दिये। साथियों हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप अपने बीच से ऐसे चन्दाचोरों को पहचानिए और एक एक पैसे का हिसाब लीजिए, कि जिस लड़ाई के नाम पर अवैध धन उगाही की गयी वह लड़ाई कौन और किस तरह लड़ा? उनसे पूछिए कि जब आपका संगठन मा० उच्चतम न्यायालय में पक्षकार ही नहीं बन पाया तो अधिवक्ता कैसे खड़ा कर लिए? जिस पी०एन० मिश्रा का नाम लिया जा रहा है, वह सरकारी अधिवक्ता थे, उनको सरकार ने रखा था। मित्रों जहाँ तक उ०प्र०प्रा०शि०मि०ए० पर अँगुली उठाने की बात है तो आप सबने स्वयं देखा कि 8 सीनियर और जूनियर अधिवक्ताओं की फौज के साथ मामले को देखा गया, शिक्षामित्रों और समायोजित शिक्षकों का दिया हुआ पाई पाई मा० उच्चतम न्यायालय में लगाने का काम किया गया। यहाँ पूरी प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिला पदाधिकारियों के समक्ष एक एक पाई का हिसाब किताब लिखित होता है। जिसको जब आवश्यकता हो हिसाब ले सकता है। रही बात चुनाव लड़ने की तो हमारे बाप दादा भी चुनाव लड़ते आये हैं, वे लोग जान लें कि चुनाव चन्दे से नहीं लड़ा जाता है। यदि लड़ा जाता है तो आप ने तो करोड़ों की चन्दा वसूली की है और उच्चतम न्यायालय में भी कोई सहयोग नहीं कर पाये। तो उन्हीं पैसों से चुनाव लड़कर देख लीजिए।
उ०प्र०प्रा०शि०मि०एसोसिएशन केवल मीडिया में, फेसबुक पर या केवक व्हाट्सप पर गन्दी राजनीती नहीं करता है, शिक्षामित्रों और समायोजित शिक्षकों की आँखों में धूल नहीं झोंकता है, बेवजह भाषणबाजी नहीं करता है, झूठा आडियो नहीं जारी करता है। उ०प्र०प्रा०शि०मि०ए० काम करता है, जो कहता है वह करके दिखाता है।
प्रिय मित्रों हमारे समायोजन को निरस्त कराने का ख्वाब देखने वाले पहले अपनी नौकरी बचाएँ, एक ही समय में दो दो जगह हस्ताक्षर करने वाले एस०के० पाठक का हाल आप लोगों पता होगा, खुद ही निरस्त हो गये। इसी प्रकार आप लोग अपने अपने जनपदों में ऐसे लोगों की तलाश करें जो प्रशिक्षण में भी सम्मिलित हैं और कोर्ट भी अटेंड कर रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर प्रदेश संगठन व शासन तक अवश्य पहुँचाएँ। ताकि ये किसी न्यायालय में खड़े होने लायक भी न रह पाएँ। धन्यवाद आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, उ०प्र०प्रा०शि०मि०ए०, उत्तर प्रदेश॥
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता
है।
आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं
होती।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जा कर खाली हाथ लौटकर आता है।
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं
होती।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार
करो,
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो
तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं
होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं
होती।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आरक्षी भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती पुलिस भर्ती बोर्ड और अन्य से जवाब-तलब

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आरक्षी भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती

पुलिस भर्ती बोर्ड और अन्य से जवाब-तलब

याचियों ने लगाया रिजल्ट में अनियमितता बरतने का आरोप

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश में 38191 आरक्षियों की भर्ती का विवाद भी हाईकोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने इस भर्ती के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड, डीजीपी और स्थापना बोर्ड के डीआइजी को एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने दीपक राना व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 16 जुलाई 2015 को घोषित इस भर्ती के परिणाम में धांधली की गयी है। याची के अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि 16 जुलाई को वेबसाइट पर घोषित परिणाम में सभी याचियों 308.51 अंक मिले थे जो ओबीसी पुरुष वर्ग के कट आफ मेरिट से अधिक था। कुछ समय बाद दोबारा परिणाम घोषित किया गया जिसमें ओबीसी पुरुष का कट आफ मेरिट 308.5096 दर्शाया गया है। याचीगण का तर्क है कि भर्ती बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में धांधली व अनियमितता बरती है। ध्यान रहे, राज्य सरकार ने 14 मई 2013 व 20 जून 2013 संशोधित विज्ञापन के तहत 41 हजार से अधिक आरक्षियों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 38191 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है जिसमें याचीगण असफल हैं। सभी ओबीसी वर्ग के 54 याचियों ने परिणाम के विरुद्ध याचिका दाखिल की है। न्यायालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन वीके गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आपत्तियों की जांच के बाद ही टीजीटी-पीजीटी रिजल्ट

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आपत्तियों की जांच के बाद ही टीजीटी-पीजीटी रिजल्ट

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष डॉ. सनिल कुमार इस भर्ती आयोग की दशा सुधारने में जुट गए हैं। चयन बोर्ड के अध्यक्ष जनवरी-फरवरी में हुई टीजीटी-पीजीटी परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की आपत्तियों के निस्तारण के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रश्नपत्र को लेकर छात्रों की शिकायतों के निस्तारण के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जनवरी-फरवरी में टीजीटी-पीजीटी परीक्षा कराए जाने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल ने आपत्तियों के निस्तारण के बाद रिजल्ट की घोषणा की बात कही थी। इस दौरान शासन एवं चयन बोर्ड के आंतरिक दबाव के कारण डॉ. पाल ने त्यागपत्र दे दिया। अप्रैल के अंत में कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद अनीता यादव ने छात्रों की आपत्तियों को आनन-फानन में निस्तारण की घोषणा करके परिणाम की घोषणा शुरू कर दी। इस पर परीक्षार्थियों ने विरोध जताया परंतु उनकी बात अनसुनी करके कुछ विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए गए।
कोर्ट के आदेश के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष अनीता यादव, सदस्य डॉ. आशालता सिंह एवं ललित कुमार श्रीवास्तव को काम करने पर रोक लगा दिए जाने के बाद सरकार ने फीरोजाबाद में डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सनिल कुमार को नया अध्यक्ष बनाकर भेजा है। नए अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा था कि वह सबको साथ लेकर समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अमर उजाला से बातचीत में अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षार्थियों के साथ कोई अन्याय न हो इसके लिए उनकी आपत्ति के निस्तारण के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चयन बोर्ड सचिव जितेन्द्र कुमार ने भी बताया कि रिजल्ट समीक्षा के बाद ही जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण सदस्यों के काम पर रोक है, इस कारण से कोरम का अभाव बना हुआ है। कोरम पूरा होने के बाद ही रिजल्ट जारी होगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा- परीक्षार्थियों के साथ होगा न्याय

कोर्ट में मामला होने से सदस्यों के काम पर रोक, चयन बोर्ड में सदस्यों की कमी के कारण बना है कोरम का अभाव

UPTET SARKARI NAUKRI News - TEACHER NEWS TODAY -

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Wednesday, July 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT PAR STAY KO LEKAR UDEE AFVAH, MAMLA NIKLA HEAD MASTER KI POST KA -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - JRT PAR STAY KO LEKAR UDEE AFVAH, MAMLA NIKLA HEAD MASTER KI POST KA -

Court No. - 4
Case :- WRIT - A No. - 40776 of 2015
Petitioner :- Amar Bahadur Singh
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- P.C. Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
Learned counsel for the petitioner submits that the Manager of Dr.
Kashi Prasad Jaiswal, Junior High School, Mirzapur had issued an
advertisement, calling applications for the post of Headmaster. The
essential qualification for the said post is mentioned T.E.T.
It is submitted by the petitioner that the said qualification is not
described under the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers)
Service Rules, 1981.
Matter needs consideration.
Learned Standing Counsel may seek the instructions in the matter.
Any appointment made in pursuance of the said advertisement,
shall abide by the result of the writ petition.
List this case on 24 August 2015 among top ten cases.
Order Date :- 29.7.2015
S.Sharma

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UPTET SARKARI NAUKRI News - MOLIK NIYUKTI HETU 4 AUGUST KO JARI HONGE DISHA NIRDESH -

UPTET SARKARI NAUKRI News - MOLIK NIYUKTI HETU 4 AUGUST KO JARI HONGE DISHA NIRDESH -

Ganesh Dixit >>>

साथियों,
शत शत वन्दे ईश नमन !
टीईटी कि लखनऊ टीम ने संघर्ष व कार्य के प्रति
जवाबदेही व तत्परता दिखाते हुऐ आज बेसिक
शिक्षा सचिव श्री एच एल गुप्ता से मुलाकात करते
हुऐ चल रही भर्ती,मानदेय,मौलिक नियुक्ति पर
विस्तॄत व गहन चर्चा कि ! आज टीईटी मोर्चा कि
टीम में मेरे साथ सर्वश्री राकेश यादव जी,पवन
त्रिपाठीजी,राजेश प्रताप सिंह जी,रोहित शुक्ला
जी,राजेश चौधरी जी,नीरज अग्निहोत्री जी आदि
का विशिष्ट प्रयास व सहयोग रहा,सभी को मेरा
आभार व धन्यवाद !
आज चर्चा के मुख्यबिंदु व सार निम्नवत हैं -
1- सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद सचिव
महोदय ने विशेष तेजी से रिक्त सीट्स भरने के निर्देश
जारी करने को बोला है !
2- मौलिक नियुक्ति के बारे में हमने अखबारों में आ
रही भ्रामक खबरों के संदर्भ में हमने चर्चा कर इस
संदर्भ में शासन कि मंशा जानना चाहि तो सचिव
महोदय ने आगामी 4 ऑगस्ट को scert निदेशक एस
वी सिंह व निदेशक बेसिक शिक्षा डी बी शर्मा
,सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा आदि
अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग आहूत
कि है जिसमें मौलिक नियुक्ति पर निर्णय लेकर
दिशानिर्देश जारी कर दिये जायेंगे !
3- मानदेय के सम्बन्ध में सचिव ने आश्वस्त किया कि
मानदेय दिया जा रहा है और जिन जिलों में मानदेय
आवंटित नहीँ हो सका है उन जिलों में हर हाल में
अगस्त के प्रथम सप्ताह में आवंटित कर दिया
जायेगा !
इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया
है,जिसे आपने पढ़ लिया होगा,इसके बारे में हम पहले
ही अवगत करा चुके हैं,वही सब आदेश में लिखा हुआ है !
मित्रों, शासन अपना काम अपने हिसाब से कर रहा
है पर इसे सही ढंग से व अतिशीघ्र करवाने हेतू हमारा
संगठित होकर दवाब बनाये रखना होगा,
इसी संदर्भ में आगामी 2 अगस्त को लखनऊ में प्रदेश
स्तरीय मीटिंग आहूत कि गयी है जिसमें हर brc व
डाईट से दो दो सक्रिय व जिम्मेदार साथियों कि
उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण
मीटिंग होगी जिसमें गत सुनवाई व आदेश कि
समीक्षा संग आय व्यय का लेखा जोखा भी दिया
जायेगा चूँकि कई लोग इस मसले पर अनर्गल आरोप
प्रत्यारोप करते रहते हैं ऐसे सभी साथी अवश्य आयें
जिससे टीईटी संघर्ष मोर्चा कि पारदर्शिता व
क्रियाकलाप को देख - समझ अपने भ्रम व शंकाओं
को दूर कर संगठन के प्रति विश्वास को कायम कर
सकें,इसके अलावा इसमें मौलिक नियुक्ति के बारे में
प्रशासन कि मंशा को समझते हुऐ आगामी आंदोलन
आदि के हर पहलू पर चर्चा कर निर्णय लिये जाने हैं
सो विशिष्ट महत्व देते हुऐ सभी कि उपस्थिति
अत्यंत महत्वपूर्ण हैं !
इसी क्रम में कल 30 जूलाई से हर brc व डाईट पर हर
प्रशिक्षु बाँह में काले रिबन बाँध सांकेतिक विरोध
करते हुऐ छः माह पूर्ण करने वालों को मौलिक
नियुक्ति देने कि माँग करेंगे व अपने beo/डाईट
प्राचार्य सचिव बेसिक शिक्षा को नामित
लिखित ज्ञापन भी दें व इसकी न्यूज़ मीडीया व
सोशियल साइट पर भी दें !
साथियों,हम हर पल संगठित होकर नये आयामों को
छूते हुऐ सत्य और न्याय कि जंग के पथ पर नित नये झंडे
गाड़ रहे हैं ये सब हमारी सकारात्मकता व नेक कर्म
का परिणाम हैं,आप इसे कायम रखते हुऐ अपने ऊपर,अपने
संगठन व ईश्वर पर विश्वास रखें ! सत्य और न्याय के पथ
के आप विजेता थे,हैं,सदैव होंगे !
शेष फ़िर...
सन्घेय शक्ति सर्वदा ! !
जय हिन्द जय टीईटी ! !

UPTET SARKARI NAUKRI News - Compassionate Appoint on Junior Teacher within 3 months , Govt. lawyer has not objected -

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3 Mahine ke Andar Daya Niyukti Par Law ke According Nirnay Len, Sarkari Vakeel Ne Court mein Petitioner Ka Koee Virodh Nahin Kiyaa.
3 Mahine Ke Andar Petitioner Ke Niyukti Ki Sambhavna

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30
Case :- WRIT - A No. - 40313 of 2015
Petitioner :- Alok Kumar Tiwari
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Om Prakash Pandey,Ashok Khare
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh

Hon'ble Mrs. Sunita Agarwal,J.
Heard learned counsel for the parties.
The petitioner has applied for compassionate appointment and he has been offered a Class IV post which offer was not accepted by him. He has moved an application for consideration of appointment commensurate to the qualification possessed by him on the post of Assistant Teacher in view of the Government Order dated 4.9.2000.
Submission is that there has been no consideration as per the Government Order. The representations have been moved from time to time but no decision has been taken as yet.
Sole prayer of the petitioner is to issue a direction to respondent no. 4 to take a decision in accordance with law.
To this prayer, Sri Sunil Kumar Singh, learned counsel appearing for respondent nos. 2 and 4 has no objection.
In view thereof, the writ petition is being disposed of with a direction to respondent no. 4 i.e. the Basic Education Officer, Kushi Nagar to consider the claim of the petitioner for appointment to the post of Assistant Teacher in Junior Basic School or Senior Basic School in accordance with law as expeditiously as possible preferably within a period of three months from the date of the submission of the certified copy of this order.
Order Date :- 24.7.2015
B.K.

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