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Sunday, August 30, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पीजी की डिग्री, प्राइमरी में हो रहे फेल प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 20 फीसदी भी शिक्षक नहीं हो पा रहे सफल

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पीजी की डिग्री, प्राइमरी में हो रहे फेल

प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 20 फीसदी भी शिक्षक नहीं हो पा रहे सफल

शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट से पठन-पाठन पर असर

जागरण संवाददाता, मेरठ : सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे गणित के सामान्य सवाल नहीं हल कर पा रहे, हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शिक्षक बनने की दौड़ में शामिल होने वाले बहुत से अभ्यर्थी भी प्राइमरी की परीक्षा में ही फेल हो रहे हैं, जिसका अंदाजा हर साल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम से लगाया जा सकता है।

प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पर सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन का स्तर लगातार गिर रहा है। इसका एक बड़ा कारण शिक्षकों का शिक्षा का स्तर है। शिक्षक बनने की कतार में खड़े बहुत से अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। परास्नातक तक की डिग्री लेने के बाद भी बहुत से अभ्यर्थी प्राइमरी और जूनियर स्तर की पात्रता परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के बाद से तो शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता और सामने आने लगी है। पिछले दो साल से निराशाजनक परिणाम देखने को मिल रहा है, जिसमें 80 फीसदी अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता परास्नातक है, लेकिन वह प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं की परीक्षा में फेल हो रहे हैं।

चौंका रहे सीटीइटी के नतीजे, 2014 के बोलते परिणाम : प्राइमरी स्तर के स्कूल में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों में पुरुषों में केवल 12.95 और जूनियर में महज 3.13 फीसदी सीटीइटी पास कर पाए। महिलाओं में देखें तो प्राइमरी में 11.95 फीसद और जूनियर में मात्र 2.80 फीसद पास हुईं।

2015 में थोड़ा सा सुधार : फरवरी 2015 के सीटीइटी के नतीजे देखें तो प्राइमरी में 19.26, जूनियर में 9.62 फीसद पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए थे। महिलाओं में प्राइमरी में 17.90 और जूनियर में 9.16 फीसद सफल हुईं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में डेढ़ लाख शिक्षकों की कमी

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प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में डेढ़ लाख शिक्षकों की कमी

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौकरशाहों, राजनेताओं एवं सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। आदेश के पालन में एक जो बड़ी बाधा है वह है स्कूलों में शिक्षकों की कमी। प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर बने गतिरोध के कारण शिक्षक और छात्रों का अनुपात आरटीई मानक के अनुरूप नहीं है। आरटीई 2009 के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात एक और तीस होना चाहिए, जबकि यह अनुपात एक और 45 का बना हुआ है।

राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट में आरटीई मानक के लिए लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों की कमी बनी है। आरटीई मानक के अनुसार शिक्षकों की बात कौन करे, कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे सैकड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षामित्र ही तैनात हैं, कुछ विद्यालयों में शिक्षक नहीं होने से तालाबंदी है।

प्रदेश में इस समय कुल 1.13 लाख प्राथमिक और 46 हजार जूनियर स्तर के विद्यालय हैं। परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक में 5.33 लाख शिक्षक तथा जूनियर स्तर पर 2.69 लाख शिक्षक तैनात हैं। प्रदेश में आरटीई के मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के 2.60 करोड़ छात्रों के लिए 8.70 लाख शिक्षक होने चाहिए, जबकि तैनात 4.60 लाख ही हैं। जूनियर स्तर के 92 लाख छात्रों के लिए 3.06 लाख शिक्षक चाहिए, जबकि तैनाती 2.69 लाख की ही है। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार की ओर से 72825 शिक्षकाें की भर्ती के साथ जूनियर हाईस्कूलों में विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षामित्रों के समायोजन के बाद शिक्षकों के मानक में कुछ सुधार होने की संभावना है।

आरटीई 2009 के मानक के मुताबिक शिक्षकों की कमी से प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यालयों में है तालाबंदी

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5 बच्चों वाले हिंदू परिवारों को इनाम देगी शिवसेना

5 बच्चों वाले हिंदू परिवारों को इनाम देगी शिवसेना
दो लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान

Aug 30, 2015, 06.30AM IST

भाषा, आगरा : शिवसेना की आगरा इकाई ने उन हिंदू परिवारों को दो लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है, जिनके परिवार में पांच बच्चे होंगे। शिवसेना के जिला प्रमुख वीणू लवाणिया ने शुक्रवार को कहा कि हाल में जारी जनगणना के आंकड़ों में हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट की चिंता के कारण ऐसा शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि 2010 से 2015 के बीच जिन हिंदू परिवारों के पांच बच्चे हैं, उन्हें दो लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। अभिभावकों को नगर पालिका से जारी जन्म प्रमाणपत्र दिखाना होगा। शिवसेना ने मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि को लेकर भी चिंता जताई है। साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है, ताकि कई पत्नियों वाली व्यवस्था का अंत हो सके।

Saturday, August 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON KI TARAF SE HIGH COURT TEAM TAYAAR -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON KI TARAF SE HIGH COURT TEAM TAYAAR -

SOCIAL SITE PAR R K GUPTA BEHRAICH AUR GAJI AALA KE PRYASON KO JA RAHA HAI.

DUSREE TARAF TET NON SELECTED CANDUDATE KA MORCHA AUR BTC PASS CANDIDATE KA MORCHA HAI.
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BLOG VICHAAR - JITNE BHEE LOG CONTRACT AUR ASANGHTHIT KSHETRON MEIN KAAM KAR RAHE HAIN, UNKO MEDICAL, INSURANCE AADI KI SUVIDHAYEN MILEN.
JAISE PRDHAN MANTRI JI NE BEEMA YOJNA SHURU KI, AISE KUCH KADAM UTHHAYE JAAYEN TO ACHHA HAI.
MINIMUM SUPPORT LEVEL SABKO MILE, USKE AAGE QUALITY PAR BHEE COMPROMOISE NA HO AUR YOGYA LOGO KO AAGE BADNE KE AVSAR SABHEE KO PRAPT HON.

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शि मि शिक्षक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा व उनकी टीम ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में मजबूती से पैरवी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा को भी हायर कर लिया है।अब हमारे पास राधाकांत ओझा,अशोक पांडेय,रमाकांत दीक्षित,नीलकमल शर्मा,रामकुमार ओझा ,के के राजभर तथा अजय सिंह जैसे अधिवक्ता हो गये है ।साक्ष्य नीचे है।
त्रिभुवन सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष शि मि शिक्षक कल्याण समिति

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चयनित शिक्षकों के समायोजन पर सरकार मौन

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चयनित शिक्षकों के समायोजन पर सरकार मौन

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रयास के बाद भी माध्यमिक स्कूलों के लिए चयनित 700 शिक्षकों का समायोजन नहीं हो पा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व में चयनित शिक्षकों को समायोजन की बात तो की जाती है परंतु इन शिक्षकों के समायोजन के राह में आ रही बाधा दूर नहीं की जा रही है। चयन बोर्ड से 2008 एवं 2009 में चयनित शिक्षकों का समायोजन अब सरकार की ओर से नियमावली में संशोधन के बाद ही होगा।

चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में एक विज्ञापन से चयनित शिक्षकों को दूसरे विज्ञापन के पदों के सापेक्ष समायोजित कर दिए जाने की शिकायत के बाद कोर्ट ने विज्ञापित पदों के सापेक्ष ही समायोजन को कहा था।

चयन बोर्ड एवं शिक्षकों के गठजोड़ से बढ़ी समस्या

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, डीआओएस संबंधित विद्यालय और चयनित शिक्षकों के आपसी गठजोड़ से समायोजन की समस्या बनी हुई है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित होने के वाले शिक्षक, डीआईओएस कार्यालय के कर्मचारियों के सहयोग से नियुक्ति वाले विद्यालय से यह लिखवाने में सफल हो जाते हैं कि जिस पद पर अभ्यर्थी का चयन हुआ है, वह पद उनके यहां खाली नहीं है। ज्चाइनिंग से मना करने के लिए यह चयनित शिक्षक विद्यालयों के पास सिफारिश भी पहुंचाते हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - - संबद्ध प्राइमरी में शिक्षक भर्ती में जेडी का अधिकार बहाल शासन ने आठ दिन बाद जारी किया संशोधित शासनादेश

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संबद्ध प्राइमरी में शिक्षक भर्ती में जेडी का अधिकार बहाल

शासन ने आठ दिन बाद जारी किया संशोधित शासनादेश

लखनऊ। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में भर्ती के नाम पर कब कौन सा गुल खिल जाए इसका भगवान ही मालिक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आठ दिन पहले शासनादेश जारी करते हुए संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती के बाद वेतन अनुमति की फाइल मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजने की व्यवस्था समाप्त कर दी थी। इसी तरह अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों के लिए भी व्यवस्था थी। इस शासनादेश के बाद मंडलों में बनाए गए संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पद का महत्व कम हो गया था।

सूत्रों का कहना है कि अल्पसंख्यक और संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में दखल खत्म होने के बाद से ही प्रदेशभर के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सक्रिय हो गए। छह दिन बाद ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संशोधित प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की नियुक्ति में जेडी का दखल बहाल करने की बात कही गई।
शुक्रवार को संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा सीपी सिंह की ओर से संशोधित शासनादेश जारी हुआ। इसमें कहा गया कि सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों व प्राध्यापकों की नियुक्ति के बाद वेतन अनुमति संबंधी फाइल पहले की तरह 19 दिसंबर 2000 को जारी शासनादेश के आधार पर गठित मंडलीय समिति को भेजी जाएगी।
मंडलीय समिति ऐसे प्रकरणों को अधिकतम तीन सप्ताह में हर हाल में निस्तारित करेगी। मंडलीय समिति यदि निस्तारित नहीं करती, तो प्रबंधक माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन दे सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक एक माह में नियमत: निस्तारित करते हुए आदेश जारी करेगा। अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों के लिए भी संशोधन हुआ है। पद रिक्त होने के तीन माह में भर्ती का विज्ञापन स्कूल प्रबंधन को निकालना होगा। ऐसा न होने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अनुमति के बाद रिक्त पदों पर भर्तियां हो सकेंगी। अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों में भर्ती संबंधी वेतन अनुमति के लिए फाइल मंडलीय समिति को नहीं भेजी जाएगी।

संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पद का महत्व हो गया था कम

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा विभाग में डिमोशन को अफसरों के मांगे गए नाम

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शिक्षा विभाग में डिमोशन को अफसरों के मांगे गए नाम

लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नति पाने वालों को पदानवत करने की तैयारी शुरू हो गई है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिलों के अधिकारियों से पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता का लाभ पाकर 28 अप्रैल 2012 से पहले और 15 नवंबर 1997 के बाद पदोन्नति पाने वालों की सूचना मांगी है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है।

बीएसए से कहा गया है कि निर्धारित प्रारूप पर तत्काल सूची उपलब्ध करा दी जाए ताकि डिमोशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा रमेश ने मंडलीाय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची निर्धारित प्रारूप पर 31 अगस्त तक फैक्स व ईमेल से इलाहाबाद कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए। विभागीय जानकारों की मानें तो शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के साथ एसोसिएट डीआईओएस स्तर के कुछ अधिकारी इसके दायरे में आ रहे हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी-11 में भी लगे थे वाइटनर के दाग पुलिस की जांच में उजागर हुआ था पूरा सच 11 लाख में करीब दो लाख कापियों में लगा था वाइटनर खुलासा

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टीईटी-11 में भी लगे थे वाइटनर के दाग

पुलिस की जांच में उजागर हुआ था पूरा सच

11 लाख में करीब दो लाख कापियों में लगा था वाइटनर

खुलासा

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BLOG VICHAR : JAB SE SHIKSHA MITRO PAR MAAMLA GAMBHEER HUA, AUR UNKI CHETAVNEE AAYEE KI HAM BHEE UPTET 2011 RADD KARAYENGE.

USKE BAAD SE AISEE KHABRE BHEE AANE LAGEE HAIN.

LAKHON TET NON SELECTED CANDIDATE BHEE CHAHATE HAIN KI SABHEE FARJEEYON KO BAHAR KAR UNKI NIYUKTI TAY KI JAAYE.

JAB SAFEDA VAALON KE AISE PRMAN THE, TO UNHE HIGH COURT AUR SUPREME COURT MEIN KYUN NAHIN RAKHA GAYA.

YA FIR YE SAB NEWS DENE KE LEEYE HOTA HAI.

KISEE BHEEE TARH KI IRREGULARITY KO HIGH COURT N SUPREME COURT MEIN RAKH BAGER AISA AAROP LAGANA SAHEEE NAHIN HAI

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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में सिर्फ दारोगा और सिपाही भर्ती परीक्षा में ही वाइटनर का प्रयोग नहीं किया गया, इससे पहले टीईटी-2011 की परीक्षा में भी बड़ी संख्या में वाइटनर लगी कापियां जांची गई थी।

पुलिस ने जांच में इसे स्वीकार किया है। पुलिस भर्ती का मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद अभ्यर्थियों ने और परीक्षाओं के तथ्य टटोलने शुरू किए तो टीईटी का मामला भी उजागर हुआ। प्रदेश में 41610 सिपाही भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में वाइटनर लगे होने का प्रकरण उछला था। हाईकोर्ट के आदेश पर मई 2015 में 6254 अभ्यर्थी अपात्र भी हुए। इसके चार साल पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में अपनों को पास कराने के लिए वाइटनर का जमकर प्रयोग हुआ। प्रदेश की इस पहली टीईटी परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कराया था। इसमें करीब 11 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। दिल्ली की जिस कंप्यूटर फर्म एके प्रिटेंड डेट क्रिएट साल्यूशन नई राजधानी दिल्ली ने टीईटी 2011 का परीक्षा परिणाम तैयार किया। उसके प्रोग्रामर अशोक कुमार उप्रेती ने पुलिस को लिखित दिया है कि इस परीक्षा का पूरा परिणाम तैयार करने की जिम्मेदारी उसी की थी। उन्हें कुल 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में से करीब दो लाख ओएमआर सीट में वाइटनर लगा था। इस पर अशोक ने आपत्ति की तो शिक्षा विभाग के अफसरों ने निर्देश दिया कि इसे ऐसे ही प्रोसेस करके रिजल्ट तैयार करो। यही नहीं अशोक ने स्वीकारा है कि कुछ सेंटरों से मूल ओएमआर सीट प्राप्त ही नहीं हुई थी, उनके बदले कार्बन कॉपी प्रति मिली। अशोक ने कार्बन कॉपी प्रति की स्कैनिंग कराने से मना किया और मूल कॉपी मांगी। इस पर अफसरों ने उसे निर्देशित किया कि मूल कॉपी नहीं मिल पाएगी यदि स्कैनिंग में समस्या है तो इसी से मैनुअल पंच करके रिजल्ट तैयार करो। प्रोग्रामर अशोक ने स्वीकारा कि प्रदेश के विभिन्न मंडलों से आने वाला अभ्यर्थियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का विवरण भी कुछ ही मंडलों से प्राप्त हो सका। यही नहीं परिणाम जारी होने के बाद भी सैकड़ों अभ्यर्थियों का मास्टर डाटा न मिल पाने के कारण परिणाम ठीक से तैयार नहीं हो सका। अशोक ने पुलिस को लिखित दिया है कि तैयार रिजल्ट से वह खुद संतुष्ट नहीं है

Friday, August 28, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON KE SAMAYOJAN PAR HIGH COURT KI BENCH GATHIT, ISKE BAAD BHEE MAAMLA SUPREME COURT MEIN SUNA JANA TAY -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRON KE SAMAYOJAN PAR HIGH COURT KI BENCH GATHIT, ISKE BAAD BHEE MAAMLA SUPREME COURT MEIN SUNA JANA TAY -

सुप्रीम कोर्ट के आदेश/निवेदन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी अध्यक्षता में

"बिना टेट पास शिक्षामित्रो के अवैध समायोजन" पर सुनवाई कर एकल आदेश देने के लिए संविधान पीठ का गठन कर दिया है

•माननीय मुख्य न्यायाधीश डी•बाई•चंद्रचूण जी,
•माननीय न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल जी,
•माननीय न्यायाधीश पी•के•एस• बघेल जी,

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेगी सरकार

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हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : हाई कोर्ट द्वारा सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, न्यायाधीशों और राजकोष से वेतन व सुविधाएं पाने वाले लोगों को अपने बच्चों को परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने के बारे में दिए गए आदेश का सरकार पालन करेगी। गुरुवार को विधान परिषद में सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने अनुपूरक प्रश्न किया कि सरकार कब तक हाई कोर्ट के फैसले को क्रियान्वित करेगी? जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश शिरोधार्य है। आदेश की प्रति प्राप्त हो गई है, सरकार उस पर विचार कर रही है। न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा

UPTET SARKARI NAUKRI News -Bhadohi Sant Ravidas nagar cutoff -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Mirjapur Sansodhit cutoff

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Mirjapur Sansodhit cutoff

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हिमाचल में भी उठी वीआईपी के बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की आवाज

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हिमाचल में भी उठी वीआईपी के बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की आवाज

शिमला (ब्यूरो )। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को माननीयों और वीआईपी के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की आवाज उठी। शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर संकल्प प्रस्ताव को रखते हुए भाजपा विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने बीते दिनों आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलेे में दी व्यवस्था को हिमाचल में भी लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके तहत नेताओं और नौकरशाहों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने कहा कि जजों, शिक्षकों आदि सबके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सीपीएस नीरज भारती के बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिल करने के ऐलान के बाद थोड़े समय के लिए सदन में सन्नाटा छाया रहा।
संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा दौरान मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की शिक्षण संस्थानों के बारे में नकारात्मक सोच रही। वह खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। उन्होंने घोषणा की कि वह अगले वर्ष अपनी बेटी को पहली कक्षा में सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएंगे। यदि शिक्षकों, अधिकारियों और राजनेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो स्वत: ही सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ेंगी और शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। नादौन के विधायक विजय अग्निहोत्री भी बोले कि उनकी बेटी भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। शिमला के भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उनके बच्चे खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं।
बॉक्स 2.
वोट करवाने पर अड़े विपक्ष के सदस्य, ध्वनिमत से गिरा प्रस्ताव
इस संकल्प प्रस्ताव पर विपक्ष के सदस्य वोट करवाने पर अडे़ रहे। उस समय सत्ता पक्ष में विधायकों की संख्या कम थी। बाद में सदन में विधायकों की संख्या बढ़ गई। यह प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया।
बॉक्स 1.
सीएम बोले, तबादलों के डीओ नोट लेकर न आएं
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे तबादलों के लिए डीओ नोट लेकर न आएं। पहली नियुक्ति में ही शिक्षक यहां-वहां एडजस्ट करने के लिए आवेदन देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा करें। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से लगातार तबादलों के अनुरोध आते रहते हैं।
किसने क्या कहा
- डलहौजी की कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने ब्लाक स्तर पर मॉडल स्कूल तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा किसी कलस्टर में अगर सभी सुविधाओं से लैस सरकारी स्कूल खोले जाते हैं तो बच्चों का वहां पढ़ाई करने को रुझान बढ़ेगा।
- कुल्लू से हिलोपा विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि निजी स्कूलों में लोग बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। सरकारी व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया है।
- भोरंज के भाजपा विधायक आईडी धीमान ने कहा कि बैक डोर एंट्री और मिड टर्म ट्रांसफर को बैन करना पडे़गा। सरकार को ईमानदारी से काम करना होगा।
- चुराह के भाजपा विधायक हंसराज ने कहा कि निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकार को मॉडर्न स्कूल खोलने चाहिए।
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विधानसभा में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर हुई लंबी चर्चा
सीपीएस नीरज भारती के ऐलान के बाद सदन में छाया सन्नाटा