सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
शिक्षा विभाग में अशिक्षितों की भरमार : पटना हाईकोर्ट पटना। शम्भू शरण सिंह First Published:04-02-2016 08:20:46 PMLast Updated:04-02-2016 08:20:46 PM शिक्षा विभाग में अशिक्षितों की भरमार : पटना हाईकोर्ट किसी भी हाल में शारीरिक प्रशिक्षक शिक्षक किसी भी स्कूल के प्राचार्य के पद पर बहाल नहीं किए जा सकते। मगर शिक्षा विभाग के बाबू की कृपा बनी रही तो कुछ भी संभव हो सकता है। अधिकारियों की बदौलत वकीलों की वकालत चलती रहेगी। शिक्षा विभाग में शिक्षित नहीं अशिक्षित लोगों की भरमार है। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने अजीत सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की और आवेदक की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही कहा कि रोहतास के जिला शिक्षा अधिकारी को नियम-कानून का जरा भी ज्ञान नहीं है। अदालत ने माध्यमिक शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर सहित डायरेक्टर को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि डीईओ को नियम-कानून की जानकारी होनी चाहिए। दरअसल, रोहतास जिले के सर्वोदय हाईस्कूल में शारीरिक प्रशिक्षक शिक्षक को कार्यकारी प्राचार्य बना दिया गया। कहा गया कि इस स्कूल में सबसे सीनियर शिक्षक होने के नाते इन्हें प्राचार्य पद का दायित्व सौंपा गया है। मगर इसको लेकर स्कूल के नियमित सहायक शिक्षक ने आपत्ति जताई। मामला डिप्टी डायरेक्टर के पास पहुंचा। इस पर डिप्टी डायरेक्टर ने शारीरिक प्रशिक्षक को पद से हटाने का आदेश दिया। साथ ही डीईओ से जवाब तलब किया। आवेदक के वकील का कहना था कि प्राचार्य पद के लिए सभी जरूरी योग्यता होने के कारण प्राचार्य पद पर बहाल किया गया था। वहीं सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शारीरिक प्रशिक्षक शिक्षक संवर्ग के तहत नहीं आते हैं। किसी भी स्कूल में प्राचार्य के पद पर उन्हें ही बहाल किया जा सकता है, जो शिक्षक संवर्ग से हों। अदालत ने आवेदक की ओर से दी गई दलील को नामंजूर करते हुए अर्जी को खारिज कर दिया।
सहायक अध्यापक भर्ती ः काउंसलिंग में 12091 और अभ्यर्थी ले सकेंगे हिस्सा पहली सूची से बाहर रहे अभ्यर्थियों को मिल सकेगा मौका लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए होने वाली काउंसलिंग में 12091 ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा जिनका नाम पहले काउंसलिंग सूची में नहीं था। मालूम हो कि शिक्षा विभाग की ओर से 72 हजार पदों पर नियुक्ति की जानी थी। इस बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कहा कि बेहतर रैंक होने के बाद भी उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है। कुछ समय पहले कोर्ट से उन्हें राहत दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से उन अभ्यर्थियों की सूची बनानी तैयार की जिन्हें काउंसलिंग में अवसर दिया जाना है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई सूची में 12091 ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा जो पहले सूची से बाहर थे।
कक्षा आठ तक की परीक्षाएं 14-21 मार्च तक बेसिक शिक्षा विभाग को परीक्षाएं कराने को मिले 18 करोड़ लखनऊ (ब्यूरो)। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक साथ 14 से 21 मार्च के बीच होंगी। शासन ने बेसिक विद्यालयों में परीक्षाएं कराने के लिए करीब 18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह रकम पर्चे छपवाने और उत्तर पुस्तिकाओं परखर्च होगी। वर्षों से परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षाएं नहीं हो रही थीं। इससे छात्रों का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था। जनवरी में बेसिक शिक्षामंत्री अहमद हसन ने परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने फैसला किया कि कक्षा 1 में मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जबकि इससे ऊपर की कक्षाओं की लिखित परीक्षा होगी। प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का इंतजाम करने के लिए शासन ने पुनर्विनियोग के तहत 18 करोड़ 2 लाख 74 हजार मंजूर किए। पांचवीं तक एक छात्र पर खर्च होंगे 10 रुपये कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए प्रति छात्र 10 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 2.50 रुपये प्रश्नपत्र और 7.50 रुपये उत्तर पुस्तिका पर खर्च होंगे। इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र 20 रुपये खर्च किए जाएंगे। 5 रुपये प्रश्नपत्र और 15 रुपये उत्तर पुस्तिका पर खर्च होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था हर विद्यालय की प्रबंध समिति करेगी।
अगले वित्त वर्ष से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा मानदेय 11 जिलों ने नहीं भेजी शिक्षकों की संख्या लखनऊ (ब्यूरो)। वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय देने के लिए राज्य सरकार के धन की व्यवस्था कर लेने की खबर तो आ रही है, मगर माध्यमिक शिक्षा विभाग अभी तक इनकी संख्या का ही पता नहीं लगा पाया है। करीब तीन महीने पहले सभी 75 जिलों से इस बाबत सूचना मांगी गई थी, मगर अभी तक 64 जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) ने ही अपनी रिपोर्ट भेजी है। नतीजतन शासन को सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। राज्य सरकार ने वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अगले वित्त वर्ष से मानदेय देने का फैसला किया है। सूत्रों के इसके लिए आगामी बजट में दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में यूपी बोर्ड से मान्यताप्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या करीब 18 हजार 112 है। इनमें 1.26 लाख शिक्षक हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास नहीं है इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीआईओएस से यह जानकारी मांगी थी कि उनके जिले में वित्तविहीन विद्यालय कितने हैं और उनमें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने के आग्रह के साथ बताया कि जानबूझकर सूचना भेजने में देरी की जा रही है, ताकि शिक्षक व स्कूल के लोग परेशान हों और इसका फायदा जिलास्तरीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उठा सकें। रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद 11 जिलों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सूचना नहीं देने पर होगी कड़ी कार्रवाई सूत्रों के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कहा गया है कि वह तीन दिन के भीतर वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी डीआईओएस को पत्र भेजें। इसके बाद भी सूचना न देने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करें।
हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को मिलेगा ‘द बेस्ट’ का खिताब पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक 1.20 लाख मिलेंगे पुरस्कृत स्कूल को, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई कवायद शासन ने जारी किए चयन के लिए मानक, हर जिले में सलेक्शन कमेटी गठित
लखनऊ। राज्य सरकार ने हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को ‘द बेस्ट’ का खिताब देने का फैसला किया है। इसके तहत पुरस्कृत होने वाले स्कूल को विकास कार्यों के लिए 1.20 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा ने चयन के मानक जारी कर दिए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस पुरस्कार के लिए उन विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जहां बच्चों की उपस्थिति ठीक-ठाक रहती हो। कम से कम डेढ़ सौ बच्चे पढ़ रहे हों। शिक्षकों ने पाठ्यक्रम समय से पूरा करवाया हो। सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे पढ़ाई से इतर खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हों। सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि हर खंड शिक्षा अधिकारी निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले 10 स्कूलों के नाम जिलास्तरीय समिति को भेजेंगे। जिलास्तरीय समिति सभी ब्लॉकों से मिले प्रस्तावों में से किसी एक का चयन करके उसे 7 मार्च तक बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजेगी। राज्यस्तरीय समारोह में होगा सम्मान ः चयनित विद्यालय की प्रबंध समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक या प्रभारी अध्यापक को राज्य स्तर पर समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिला स्तरीय समिति चयनित विद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र भी देगी। डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित ः ‘द बेस्ट’ स्कूल के चयन के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी की ओर से नामित एक सदस्य भी होगा। पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक 1.20 लाख मिलेंगे पुरस्कृत स्कूल को, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई कवायद शासन ने जारी किए चयन के लिए मानक, हर जिले में सलेक्शन कमेटी गठित Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरे राज्यों का प्रमाण पत्र लगाकर हासिल की नौकरी फर्जीवाड़े से पाई नौकरी अब ज्वाइनिंग से रहे डर LT Grade Teacher Uttar Pradesh, संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी चयनित शिक्षक ज्वाइन करने नहीं पहुंच रहे
इलाहाबाद। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआईसी) के लिए हुई एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से बार-बार प्रमाण पत्रों की जांच के बाद किए गए चयन में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वालों ने अब नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया है। अकेले इलाहाबाद मंडल में 275 चयनित अभ्यर्थियों में मात्र 82 चयनित एलटी ग्रेड शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नौकरी ज्वाइन किया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 2014 में लगभग छह हजार पदाें की घोषणा की गई थी। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी प्रदेश केसभी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दी गई थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई मंडल में मेरिट तैयार करने में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर अधिकांश मंडल में भर्ती प्रक्रिया रोककर दोबारा मेरिट तैयार की गई। दोबारा मेरिट तैयार करके काउंसलिंग कराए जाने के बाद भी शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। 275 शिक्षकों के चयन में मात्र 82 अभ्यर्थियों ने ही नौकरी ज्वाइन किया, शेष अभ्यर्थी पकड़े जाने के डर से नौकरी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। इलाहाबाद मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उनके पते पर भेज दिया गया है, इसके बाद भी यह अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग प्रमाण पत्रों की जांच में पकड़े जाने के डर से नहीं पहुंच रहे हैं। अमर उजाला ने पूर्व में जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किए जाने की बात उठाई थी। इलाहाबाद में चयनित अधिकांश अभ्यर्थियों केप्रमाण पत्र दूसरे राज्यों के थे।
बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु कानपुर : कहावत है इंतजार का फल मीठा होता है लेकिन बीटीसी के सत्र 2015 में प्रवेश को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इसका फल अभी तक तो कड़वा ही मिल रहा है। उनका सत्र के शुरू होने में लगभग एक साल की देरी अब भी हो सकती है। सत्र 2014-15 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को सितंबर-अक्टूबर 2015 तक प्रवेश दिये गये। बीते दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री ने बैठक की तो जनवरी 2016 में सत्र 2015 वाले अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। पूरा महीना बीत गया लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब कयास लग रहे हैं कि मार्च, अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और जुलाई 2016 से सत्र शुरू हो जायेगा। बीटीसी सत्र शुरू होने में देरी का सिलसिला 2011 से शुरू हुआ था जो अभी तक नहीं थमा। लगातार सत्र देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों ने भुगता। इसके पीछे विभाग को ही लापरवाह माना गया। इस दो वर्षीय कोर्स के बाद अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की निश्चितता रहती है। इस संबंध में डायट के कार्यवाहक प्राचार्य महेश गुप्ता ने कहा कि सत्र कब से शुरू होगा। इसका सटीक जवाब तो नहीं है लेकिन अनुमान है कि मार्च, अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु कुछ यूं रहा देरी का सिलसिला 2011- अप्रैल 2012 में शुरू हुआ 2012- मार्च 2013 में शुरू हुआ 2013- मार्च 2014 में शुरू हुआ 2014- सितंबर 2015 में शुरू हुआ। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTETSARKARI NAUKRI News - Transfer Policy UP Govt Date 4th June 2014 Provided to post Husband and Wife at the Same Place -
Transfer Policy of the State Government dated 4.6.2014 in Clause 1 (Gha), it is provided that if the husband and wife both are in service, in that event,� there should be endeavour to post them at the same place
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ?Court No. - 4 Case :- WRIT - A No. - 47819 of 2015 Petitioner :- Lady Constable Pramita Kumari Respondent :- State Of U.P. And 4 Others Counsel for Petitioner :- Mohd. Umar Khan Counsel for Respondent :- C.S.C. Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J. The petitioner is a lady constable in Civil Police in district Bijnor.� It is� stated on behalf of the petitioner that petitioner is in the family way. Her husband is also constable and is presently posted at district Saharanpur. The grievance of the petitioner is that for couple posting she has made a representation dated 20.7.2015 to the Second respondent� but to no avail. It is contended on behalf of the petitioner that in� the Transfer Policy of the State Government dated 4.6.2014 in Clause 1 (Gha), it is provided that if the husband and wife both are in service, in that event,� there should be endeavour to post them at the same place. In the matter of transfer the Courts do not ordinarily interfere as it is under the domain of the Administration and the Executive. The law is fairly well settled that if an employee is facing some hardship he may approach the concerned authority to ventilate his/her grievance. Accordingly, in my view, the end of justice would be subserved by issuing a direction upon the Second respondent to consider the cause of the petitioner and pass appropriate order expeditiously preferably within a period of two months from the date of communication of this order in accordance with law. With the aforesaid observations and order, writ petition is finally disposed of.� No order as to costs. Order Date :- 25.8.2015 ssm UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH ?Court No. - 20 Case :- SERVICE SINGLE No. - 4356 of 2013 Petitioner :- Smt. Richa Awasthi Respondent :- State Of U.P. Through Secy. Basic Edu. Deptt. Lko. & Ors. Counsel for Petitioner :- Anurag Narain Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajai Kumar,Rajeev Singh Chauhan Hon'ble Devendra Kumar Arora,J. Notice on behalf of opposite party no. 1 has been accepted by learned Chief Standing Counsel. Shri Rajiv Singh Chauhan, Advocate has accepted notice on behalf of opposite parties no. 2 to 4. Heard learned counsel for parties and perused the record. By means of present writ petition, the petitioner seeks a writ in the nature of mandamus commanding the opposite parties to consider and transfer her at the place of posting of her husband at district Hardoi from district Sitapur on the post of Asst. Teacher, Junior High School, as per policy of the U.P. Government. Submission of learned counsel for the petitioner is that the petitioner as well as her husband namely, Raghvendra Pandey, both are teachers. Presently, petitioner is posted as Head Teacher at Primary School, Samsapur, block Mishrikh, district Sitapur whereas her husband is posted as Head Teacher, Primary School, Bheetha Mahasingh, block Ahirori, district Hardoi. As per transfer policy, as far as possible, husband and wife are required to be posted at same place/ district. Further submission is that the petitioner moved an application for her transfer to the authorities concerned in the prescribed format on 26.3.2009 which was duly forwarded by the authority concerned. Again, in the year 2011, petitioner submitted application form 'on line' for her transfer from Sitapur to Hardoi so that she could live with her husband. Lastly, in the year 2013, petitioner again submitted her application form in the prescribed format for her transfer from Sitapur to Hardoi on 29.5.2013 (Annexure No. 5) but petitioner's case for transfer was not considered. The petitioner, being aggrieved with in-action of opposite parties, is constrained to approach this Court.� Learned counsel for the petitioner, after arguing at some length, submitted that it would be in the interest of justice that necessary directions be issued to the Secretary, Basic Education, Allahabad (Opposite Party No. 2) to consider and decide the petitioner's representation dated 15.7.2013 (Annexure No. 8) within a stipulated period fixed by this Court. Shri Rajiv Singh Chauhan, learned counsel for opposite parties has no objection to this prayer of learned counsel for the petitioner. In view of the above, this writ petition is disposed of finally with the direction to the Secretary, Basic Education, Allahabad (Opposite Party No. 2) to consider and decide the petitioner's representation dated 15.7.2013 (Annexure No. 8) in accordance with law, by passing speaking & reasoned order within one month from the date of receipt of certified copy of this order and the decision so taken, be also communicated to the petitioner. Order Date :- 30.7.2013 ashok UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTETSARKARI NAUKRI News - Husband Wife Posting Same Place, If husband transfer not possible the consider wife's transfer to post at same place -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH ?Court No. - 20 Case :- SERVICE SINGLE No. - 8043 of 2011 Petitioner :- Smt. Sumitra Singh Respondent :- Director Bal Vikas Evam Pustahar Lucknow Petitioner Counsel :- S.K.Singh Respondent Counsel :- C.S.C. Hon'ble Devendra Kumar Arora,J. Heard learned counsel for the parties. By means of present writ petition, the petitioner is seeking a writ of mandamus thereby commanding the respondent to transfer to petitioner in accordance with transfer policy laid down by the State Government. The submission of learned counsel for the petitioner is that the petitioner and her husband both are government servant.� The petitioner is presently working on the post of Mukhya Sevika, Block Baansdeeh, District Ballia, whereas the petitioner's husband is working� on non-transferable post as teacher in Shri Shiv Pujan Inter College, Malsa Ghazipur, District Ghazipur. It is further submitted by learned counsel for the petitioner that the government policy provides that if husband and wife are government servant, as far as possible, they should be posted at one place.� Since the job of the petitioner's husband is non-transferable, therefore, the petitioner approach the opposite party by means of representation dated 12.02.2011 for seeking her transfer to district Ghazipur. The grievance of the petitioner is that the opposite party is sitting tight over the matter and no action has been taken on the same. Learned counsel for the petitioner after arguing at some length prays that ends of justice would be served if necessary directions are issued to the opposite party to consider and decide the representation of the petitioner dated 12.02.2011 (Annexure-3 to the writ petition) regarding her transfer to district Ghazipur in accordance with law/ policy of the State Government, within time frame fixed by this Court. Learned Standing Counsel has no objection to the prayer of learned counsel for the petitioner. Taking into consideration the innocuous prayer of learned counsel for the petitioner, without entering into merits of the case, the Director, Bal Vikas Evam Pushtahar, U.P., Lucknow� is hereby directed to consider and decide the representation of the petitioner dated 12.02.2011 (Annexure-3 to the writ petition) in accordance with law/ policy of the State Government within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order. With the aforesaid observations and directions, the writ petition is disposed of finally. Order Date :- 4.11.2011 Suresh/ UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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