Saturday, February 6, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आखिरकार सचिव ने 12091 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाल ही दी 72825 Teacher Recruitment

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आखिरकार सचिव ने 12091 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाल ही दी
72825 Teacher Recruitment

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Friday, February 5, 2016

Recruitment of Sportsmen in Air-Force Last date 20th Feb-2016

INDIAN AIR FORCE (IAF)

Recruitment of Sportsmen in Air-Force Last date 20th Feb-2016

Indian Air Force invites application from Unmarried male outstanding Sportsmen Indian Citizens for selection as Airmen in Group ‘Y’ in various sports disciplines :
Sports Disciplines : Athletics / Basketball / Boxing / Cross Country / Cricket /Cycling/ Football / Gymnastics / Hockey / Handball / Kabaddi / Law Tennis / Shooting / Swimming / Volleyball / Water Polo / Wrestling / weight Lifting / Golf

Airmen Group ‘Y’ (Sportsmen). (i) Passed Intermediate / 10+2 / Equivalent Examination in any stream/ subjects approved by Central / State Education Boards (ii) should have represented Junior International meet in any of the above mentioned sports disciplines. (iii) should have attained the standard of fifth place in the Junior National Championship or Inter University Championship (iii) In the team events, the individual should have represented state in Junior National Championship and National School Tournament conducted by School Games Federation of India (SGFI) (iv) Candidates represented International / National level and achieved position but not possessing 10+2 education qualification may also apply., Age : Born between 01/07/1995 to 28/06/1999.

How to Apply : Application in the prescribed format should be send within 21 days of the publication of the detailed advertisement in Employment News weekly (published on 30th January 2016 page no. 32, i.e. the last date is 20/02/2016) to Secretary, Air Force Sports Control Board, C/o Air Force Station New Delhi, Race Course, New Delhi - 110003.

Click Here to ->>> Download Advt/ Application form

For further information, please visit http://indianairforce.nic.inand http://careerairforce.nic.in

Pay/ Salary - Rs.11400/- during training and Rs.20500-38720 after completion of training

Age Limit - Candidates should be born between 01 July 1995 and 28 June 1999 (both days inclusive). Upper age limit on date of enrolment is 21 years.

Educational Qualification - 12th pass or equivalent from a recognized Central/ State Board of Education. Candidate should have represented State/ School in the National/ International Games/ Sports.

Physical Standards

Height - Minimum 152.5 Cms

Chest - Minimum 5 Cms expansion

Weight - Proportionate to height and age

Selection / Recruitment Process

Eligible candidates whose application form is found to be in order will be issued admit card or call letter (with date and venue) for selection trials. Recruitment process will consist of Physical Fitness Test (1.6 Km run within 08 minutes), Sports skill trials, Interview & Medical Examination.

How to Apply

Eligible and desirous candidates may apply for Air Force Sports Quota Recruitment in the prescribed application format (Offline) by downloading from the link below. Send application form along with 03 unattested passport size colour photographs, attested copies of educational certificates/ marks sheet, relevant sports certificates and 01 unstamped self-addressed white envelope (24 Cm x 10 Cm) by Ordinary Post addressed to “Secretary, Air Force Sports Control Board C/o Air Force Station New Delhi, Race Course, New Delhi-110003” so as to reach on or before last date. Envelope containing application must be superscribed in bold letters as:

Outstanding Sportsmen for Group ‘Y’ Trades

Sports Discipline Applied for………

Last date for receipt of Application form - Within 21 Days from date of publication of advertisement in the Employment news

IAF Sports Quota Application Form

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UPSSSC Village Development Officer vacancy last date 10th Feb-2016

Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC)

Lucknow (UP)

12वीं पास के लिए निकलीं हजारों वैकेंसी, 18 जनवरी से करें अप्लाई

Recruitment of Village Development Officer (ग्राम विकास अधिकारी) Instructors and Drivers in UP by UPSSSC 2015

UPSSSC Village Development Officer vacancy last date 10th Feb-2016

Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC) invites online applications from Indian Citizens for following posts of Government of Uttar Pradesh (UP) :

Village Development Officer (ग्राम विकास अधिकारी) :3133 posts, Pay Scale : Rs. 5200 - 20200 grade pay Rs. 2000/-, Age : 18-40 years

Application Fee : Rs.160/- (Rs.70/- for SC/ST and Rs.25/- for PWD candidates)  to be paid online or in SBI by payment challan.

How to Apply : Apply Online at UPSSSC website from18/01/2016 to 10/02/2016  only.

Please visit  for detailed information and online application format ->>> http://upsssc.gov.in/AllNotifications.aspx

उत्तर प्रदेश सब-ऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) लखनऊ ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) की 3133 वैंकेसी पर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लकेशन मांगी है। इन पोस्ट के लिए 12वीं पास (साइंस/एग्रीकल्चर) कैंडिडेट्स 10 फरवरी 2016 तक अप्लाई कर सकते

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Notification for JRF/ Lectureship Examination (NET) June, 2016

Council of Scientific & Industrial Research - CSIR
Human Resource Development Group,(Examination Unit)
CSIR Complex, HRD Group, Library Avenue, Pusa, New Delhi - 110012

Notification for JRF/ Lectureship Examination (NET) June, 2016

CSIR will hold the Joint CSIR-UGC test for Junior Research Fellowship (JRF) & Eligibility for Lectureship NET June 2016 in Chemical Sciences, Earth, Ocean and Planetary Sciences, Life Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, Engineering Sciences   on 19/06/2016.

Application can be submitted by candidates online from 05/02/2016 to 01/03/2016 at CSIR website http://www.csirhrdg.res.in only.

Take print out of the system generated application form and hard copy of Online application form, with all the enclosures should be sent to theSr. Controller of the Examinations, Examination Unit, HRDG, CSIR complex, Opposite Institute of Hotel Management, Library Avenue, Pusa, New Delhi - 110012 on or before  07/03/2016 (14/03/2016 for the candidates from far-flung areas)

Please visit http://www.csirhrdg.res.in for detailed information and also to apply Online. This web site also contains sample papers of last years exams.

CSIR UGC NET Exam Important Dates:

TENTATIVE DATE OF SINGLE MCQ EXAMINATION : 19.06.2016

DATE OF START OF ONLINE SUBMISSION: 05.02.2016

(i) DATE OF CLOSE OF DEPOSIT OF FEE (ALL STATION): 29.02.2016

(ii) DATE OF CLOSE OF ONLINE SUBMISSION OF APPLICATION (ALL STATION): 01.03.2016

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP, EXAMINATION UNIT CSIR COMPLEX, LIBRARY AVENUE, PUSA, NEW DELHI-110012. NATIONAL ELIGIBILITY TEST (NET) Joint CSIR-UGC Test for Junior Research Fellowship And Eligibility for Lectureship Tentatively on 19th June, 2016 Advertisement No.10-2(5)/2016(i) - E.U.II NOTIFICATION

CSIR NET 2016 Exam syllabus

Subjects for CSIR NET Examination 2016 such as- Earth Science, Chemical Science, Life Science, Engineering Science, Mathematical Science and Physical Science

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Mirjapur Cutoff -

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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा विभाग में अशिक्षितों की भरमार : पटना हाईकोर्ट

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षा विभाग में अशिक्षितों की भरमार : पटना हाईकोर्ट
पटना। शम्भू शरण सिंह First Published:04-02-2016 08:20:46 PMLast Updated:04-02-2016 08:20:46 PM
शिक्षा विभाग में अशिक्षितों की भरमार : पटना हाईकोर्ट
किसी भी हाल में शारीरिक प्रशिक्षक शिक्षक किसी भी स्कूल के प्राचार्य के पद पर बहाल नहीं किए जा सकते। मगर शिक्षा विभाग के बाबू की कृपा बनी रही तो कुछ भी संभव हो सकता है। अधिकारियों की बदौलत वकीलों की वकालत चलती रहेगी। शिक्षा विभाग में शिक्षित नहीं अशिक्षित लोगों की भरमार है।
न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने अजीत सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की और आवेदक की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही कहा कि रोहतास के जिला शिक्षा अधिकारी को नियम-कानून का जरा भी ज्ञान नहीं है। अदालत ने माध्यमिक शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर सहित डायरेक्टर को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि डीईओ को नियम-कानून की जानकारी होनी चाहिए।
दरअसल, रोहतास जिले के सर्वोदय हाईस्कूल में शारीरिक प्रशिक्षक शिक्षक को कार्यकारी प्राचार्य बना दिया गया। कहा गया कि इस स्कूल में सबसे सीनियर शिक्षक होने के नाते इन्हें प्राचार्य पद का दायित्व सौंपा गया है। मगर इसको लेकर स्कूल के नियमित सहायक शिक्षक ने आपत्ति जताई। मामला डिप्टी डायरेक्टर के पास पहुंचा। इस पर डिप्टी डायरेक्टर ने शारीरिक प्रशिक्षक को पद से हटाने का आदेश दिया। साथ ही डीईओ से जवाब तलब किया।
आवेदक के वकील का कहना था कि प्राचार्य पद के लिए सभी जरूरी योग्यता होने के कारण प्राचार्य पद पर बहाल किया गया था। वहीं सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शारीरिक प्रशिक्षक शिक्षक संवर्ग के तहत नहीं आते हैं। किसी भी स्कूल में प्राचार्य के पद पर उन्हें ही बहाल किया जा सकता है, जो शिक्षक संवर्ग से हों। अदालत ने आवेदक की ओर से दी गई दलील को नामंजूर करते हुए अर्जी को खारिज कर दिया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायक अध्यापक भर्ती ः काउंसलिंग में 12091 और अभ्यर्थी ले सकेंगे हिस्सा पहली सूची से बाहर रहे अभ्यर्थियों को मिल सकेगा मौका

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सहायक अध्यापक भर्ती ः काउंसलिंग में 12091 और अभ्यर्थी ले सकेंगे हिस्सा
पहली सूची से बाहर रहे अभ्यर्थियों को मिल सकेगा मौका

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए होने वाली काउंसलिंग में 12091 ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा जिनका नाम पहले काउंसलिंग सूची में नहीं था।
मालूम हो कि शिक्षा विभाग की ओर से 72 हजार पदों पर नियुक्ति की जानी थी। इस बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कहा कि बेहतर रैंक होने के बाद भी उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है। कुछ समय पहले कोर्ट से उन्हें राहत दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से उन अभ्यर्थियों की सूची बनानी तैयार की जिन्हें काउंसलिंग में अवसर दिया जाना है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई सूची में 12091 ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा जो पहले सूची से बाहर थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कक्षा आठ तक की परीक्षाएं 14-21 मार्च तक बेसिक शिक्षा विभाग को परीक्षाएं कराने को मिले 18 करोड़

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कक्षा आठ तक की परीक्षाएं 14-21 मार्च तक

बेसिक शिक्षा विभाग को परीक्षाएं कराने को मिले 18 करोड़

लखनऊ (ब्यूरो)। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक साथ 14 से 21 मार्च के बीच होंगी। शासन ने बेसिक विद्यालयों में परीक्षाएं कराने के लिए करीब 18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह रकम पर्चे छपवाने और उत्तर पुस्तिकाओं परखर्च होगी।
वर्षों से परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षाएं नहीं हो रही थीं। इससे छात्रों का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था। जनवरी में बेसिक शिक्षामंत्री अहमद हसन ने परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने फैसला किया कि कक्षा 1 में मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जबकि इससे ऊपर की कक्षाओं की लिखित परीक्षा होगी। प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का इंतजाम करने के लिए शासन ने पुनर्विनियोग के तहत 18 करोड़ 2 लाख 74 हजार मंजूर किए।
पांचवीं तक एक छात्र पर खर्च होंगे 10 रुपये
कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए प्रति छात्र 10 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 2.50 रुपये प्रश्नपत्र और 7.50 रुपये उत्तर पुस्तिका पर खर्च होंगे। इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र 20 रुपये खर्च किए जाएंगे। 5 रुपये प्रश्नपत्र और 15 रुपये उत्तर पुस्तिका पर खर्च होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था हर विद्यालय की प्रबंध समिति करेगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अगले वित्त वर्ष से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा मानदेय 11 जिलों ने नहीं भेजी शिक्षकों की संख्या

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अगले वित्त वर्ष से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा मानदेय
11 जिलों ने नहीं भेजी शिक्षकों की संख्या
लखनऊ (ब्यूरो)। वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय देने के लिए राज्य सरकार के धन की व्यवस्था कर लेने की खबर तो आ रही है, मगर माध्यमिक शिक्षा विभाग अभी तक इनकी संख्या का ही पता नहीं लगा पाया है। करीब तीन महीने पहले सभी 75 जिलों से इस बाबत सूचना मांगी गई थी, मगर अभी तक 64 जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) ने ही अपनी रिपोर्ट भेजी है। नतीजतन शासन को सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है।
राज्य सरकार ने वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अगले वित्त वर्ष से मानदेय देने का फैसला किया है। सूत्रों के इसके लिए आगामी बजट में दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में यूपी बोर्ड से मान्यताप्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या करीब 18 हजार 112 है। इनमें 1.26 लाख शिक्षक हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास नहीं है इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीआईओएस से यह जानकारी मांगी थी कि उनके जिले में वित्तविहीन विद्यालय कितने हैं और उनमें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने के आग्रह के साथ बताया कि जानबूझकर सूचना भेजने में देरी की जा रही है, ताकि शिक्षक व स्कूल के लोग परेशान हों और इसका फायदा जिलास्तरीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उठा सकें। रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद 11 जिलों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
सूचना नहीं देने पर होगी कड़ी कार्रवाई
सूत्रों के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कहा गया है कि वह तीन दिन के भीतर वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी डीआईओएस को पत्र भेजें। इसके बाद भी सूचना न देने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करें।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को मिलेगा ‘द बेस्ट’ का खिताब पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक

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हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को मिलेगा ‘द बेस्ट’ का खिताब
पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक
1.20 लाख मिलेंगे पुरस्कृत स्कूल को, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई कवायद
शासन ने जारी किए चयन के लिए मानक, हर जिले में सलेक्शन कमेटी गठित

लखनऊ। राज्य सरकार ने हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को ‘द बेस्ट’ का खिताब देने का फैसला किया है। इसके तहत पुरस्कृत होने वाले स्कूल को विकास कार्यों के लिए 1.20 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा ने चयन के मानक जारी कर दिए हैं।
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस पुरस्कार के लिए उन विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जहां बच्चों की उपस्थिति ठीक-ठाक रहती हो। कम से कम डेढ़ सौ बच्चे पढ़ रहे हों। शिक्षकों ने पाठ्यक्रम समय से पूरा करवाया हो। सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे पढ़ाई से इतर खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हों।
सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि हर खंड शिक्षा अधिकारी निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले 10 स्कूलों के नाम जिलास्तरीय समिति को भेजेंगे। जिलास्तरीय समिति सभी ब्लॉकों से मिले प्रस्तावों में से किसी एक का चयन करके उसे 7 मार्च तक बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजेगी।
राज्यस्तरीय समारोह में होगा सम्मान ः
चयनित विद्यालय की प्रबंध समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक या प्रभारी अध्यापक को राज्य स्तर पर समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिला स्तरीय समिति चयनित विद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र भी देगी।
डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित ः
‘द बेस्ट’ स्कूल के चयन के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी की ओर से नामित एक सदस्य भी होगा।
पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक
1.20 लाख मिलेंगे पुरस्कृत स्कूल को, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई कवायद
शासन ने जारी किए चयन के लिए मानक, हर जिले में सलेक्शन कमेटी गठित

Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो

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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरे राज्यों का प्रमाण पत्र लगाकर हासिल की नौकरी फर्जीवाड़े से पाई नौकरी अब ज्वाइनिंग से रहे डर LT Grade Teacher Uttar Pradesh,

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जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरे राज्यों का प्रमाण पत्र लगाकर हासिल की नौकरी
फर्जीवाड़े से पाई नौकरी अब ज्वाइनिंग से रहे डर
LT Grade Teacher Uttar Pradesh,

संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी चयनित शिक्षक ज्वाइन करने नहीं पहुंच रहे

इलाहाबाद। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआईसी) के लिए हुई एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से बार-बार प्रमाण पत्रों की जांच के बाद किए गए चयन में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वालों ने अब नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया है। अकेले इलाहाबाद मंडल में 275 चयनित अभ्यर्थियों में मात्र 82 चयनित एलटी ग्रेड शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नौकरी ज्वाइन किया है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 2014 में लगभग छह हजार पदाें की घोषणा की गई थी। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी प्रदेश केसभी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दी गई थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई मंडल में मेरिट तैयार करने में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर अधिकांश मंडल में भर्ती प्रक्रिया रोककर दोबारा मेरिट तैयार की गई। दोबारा मेरिट तैयार करके काउंसलिंग कराए जाने के बाद भी शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। 275 शिक्षकों के चयन में मात्र 82 अभ्यर्थियों ने ही नौकरी ज्वाइन किया, शेष अभ्यर्थी पकड़े जाने के डर से नौकरी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं।
इलाहाबाद मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उनके पते पर भेज दिया गया है, इसके बाद भी यह अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग प्रमाण पत्रों की जांच में पकड़े जाने के डर से नहीं पहुंच रहे हैं। अमर उजाला ने पूर्व में जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किए जाने की बात उठाई थी। इलाहाबाद में चयनित अधिकांश अभ्यर्थियों केप्रमाण पत्र दूसरे राज्यों के थे।

Sabhaar : अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु

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बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु

कानपुर : कहावत है इंतजार का फल मीठा होता है लेकिन बीटीसी के सत्र 2015 में प्रवेश को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इसका फल अभी तक तो कड़वा ही मिल रहा है। उनका सत्र के शुरू होने में लगभग एक साल की देरी अब भी हो सकती है। सत्र 2014-15 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को सितंबर-अक्टूबर 2015 तक प्रवेश दिये गये। बीते दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री ने बैठक की तो जनवरी 2016 में सत्र 2015 वाले अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। पूरा महीना बीत गया लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब कयास लग रहे हैं कि मार्च, अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और जुलाई 2016 से सत्र शुरू हो जायेगा। बीटीसी सत्र शुरू होने में देरी का सिलसिला 2011 से शुरू हुआ था जो अभी तक नहीं थमा। लगातार सत्र देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों ने भुगता। इसके पीछे विभाग को ही लापरवाह माना गया। इस दो वर्षीय कोर्स के बाद अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की निश्चितता रहती है। इस संबंध में डायट के कार्यवाहक प्राचार्य महेश गुप्ता ने कहा कि सत्र कब से शुरू होगा। इसका सटीक जवाब तो नहीं है लेकिन अनुमान है कि मार्च, अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु
कुछ यूं रहा देरी का सिलसिला
2011- अप्रैल 2012 में शुरू हुआ
2012- मार्च 2013 में शुरू हुआ
2013- मार्च 2014 में शुरू हुआ
2014- सितंबर 2015 में शुरू हुआ।

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Thursday, February 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Transfer Policy UP Govt Date 4th June 2014 Provided to post Husband and Wife at the Same Place -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Transfer Policy UP Govt Date 4th June 2014 Provided to post Husband and Wife at the Same Place -

Transfer Policy of the State Government dated 4.6.2014 in Clause 1 (Gha), it is provided that if the husband and wife both are in service, in that event,� there should be endeavour to post them at the same place

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 4

Case :- WRIT - A No. - 47819 of 2015

Petitioner :- Lady Constable Pramita Kumari
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Mohd. Umar Khan
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
The petitioner is a lady constable in Civil Police in district Bijnor.� It is� stated on behalf of the petitioner that petitioner is in the family way. Her husband is also constable and is presently posted at district Saharanpur. The grievance of the petitioner is that for couple posting she has made a representation dated 20.7.2015 to the Second respondent� but to no avail.
It is contended on behalf of the petitioner that in� the Transfer Policy of the State Government dated 4.6.2014 in Clause 1 (Gha), it is provided that if the husband and wife both are in service, in that event,� there should be endeavour to post them at the same place.
In the matter of transfer the Courts do not ordinarily interfere as it is under the domain of the Administration and the Executive. The law is fairly well settled that if an employee is facing some hardship he may approach the concerned authority to ventilate his/her grievance.
Accordingly, in my view, the end of justice would be subserved by issuing a direction upon the Second respondent to consider the cause of the petitioner and pass appropriate order expeditiously preferably within a period of two months from the date of communication of this order in accordance with law.
With the aforesaid observations and order, writ petition is finally disposed of.�
No order as to costs.
Order Date :- 25.8.2015
ssm

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