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Saturday, July 30, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उ0प्र0प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ चंदौली के शिक्षा मित्रो ने श्री महेंद्र पांडेय(मानव विकास संसाधन राज्य मंत्री भारत सरकार) को सौपा पत्रक, सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के लिए हर संभव सहयोग लेने का प्रयत्न करते हुए

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उ0प्र0प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ चंदौली के शिक्षा मित्रो ने श्री महेंद्र पांडेय(मानव विकास संसाधन राज्य मंत्री भारत सरकार) को सौपा पत्रक,
सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के लिए हर संभव सहयोग लेने का प्रयत्न करते हुए

उ0प्र0प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ चंदौली के शिक्षा मित्रो ने श्री महेंद्र पांडेय(मानव विकास संसाधन राज्य मंत्री भारत सरकार) को सौपा पत्रक:--- पत्रक################-------------------------////-------------------
आज दिनांक 30 जुलाई को uppsms चंदौली के शिक्षा मित्रो ने बबुरी मे शिक्षा मित्र संजय तिवारी के आवास पे प्रांतीय सयुक्त मंत्री हेमंत कुमार मौर्य व मण्डल वाराणसी के अध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार के नेतृव मे सैकड़ो शिक्षा मित्रो ने मंत्री जी को पत्रक सौपते हुए 5मिनट तक अपनी बात मंत्री जी को बताया ।मंत्री जी ने पूर्ण आश्वाशन दिया की आप सभी का पूर्ण सहयोग किया जायेगा ।
प्रतिनिधि मण्डल मे:-----
हेमन्त मौर्य(प्रांतीय सयुक्त मंत्री) भूपेन्द्र कुमार (मण्डल अध्यक्ष वाराणसी)सत्यनारायण यादव( मण्डल उपाध्यक्ष वाराणसी)इंद्रजीत यादव(जिलाध्यक्ष चंदौली)राजेश सिंह(महामंत्री चंदौली)नन्द लाल यादव(उपाध्यक्ष चंदौली) दिलीप चौहान(ब्लाक अध्यक्ष चकिया)मनोज तिवारी(ब्लाक अध्यक्ष शहाबगंज) कैलाश यादव ब्लाक अध्यक्ष नौगढ़,अनिल jaisawaal चंदौली,संजय जैन रामकरन आशुतोष राजन राय (सभी ब्लाक अध्यक्ष)विशुद्ध नन्द उपा0 सैयद युनुस सतेंद्र कुमार अशोक अरुण अशोक गांधीनगर बृजमोहन रामजनम यादव संजय तिवारी आभा मौर्या पूनन स्मृति वर्मा आदि रहे ।
आपका:---------
भूपेन्द्र कुमार मण्डल अध्यक्ष वाराणसी ।

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7th PAY COMMISSION - एक ही किश्त में मिल जाएगा सातवें वेतन आयोग के तहत पूरा बकाया

7th PAY COMMISSION -

एक ही किश्त में मिल जाएगा सातवें वेतन आयोग के तहत पूरा बकाया

2016-07-30 10:43:31

वित्त मंत्रालय ने बीते दिन सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी दी है। जिसमें सातवें वेतन आयोग के तहत पूरा बकाया एक ही किश्त में मिलेगा। यह बकाया अगस्त के वेतन के साथ जुड़कर आएगा। आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2016 से लागू किया जा रहा है।

इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि समूह भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान की जाने वाली राशि की कटौती कर बकाए का भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इससे पहले 27 जुलाई को सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। वहीं कुछ मुद्दों पर कर्मचारियों के विरोध के समाधान के लिए सरकार ने समितियों का गठन किया।

हालांकि यह माना जा रहा था कि वित्तीय भार के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों को बकाया मार्च, 2017 तक अलग-अलग किश्तों में देगी। लेकिन बाद में आयोग की सिफारिशों में काम के प्रदर्शन को खास तरजीह दी गई है।

जिसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को न तो पदोन्नति मिलनी चाहिए और न वेतन में वृद्धि, जिनका काम अच्छा नहीं हो। हाल ही में सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जारी की गई अधिसूचना में यह स्पष्ट किया था।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक एमएसीपी योजना पहले की तरह जारी रहेगी। कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल की सेवा में एमएसीपी मिलता है। इससे तय होता है कि कर्मचारियों का प्रदर्शन कैसा रहा।

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किसी ने कहा 'बरसात और बहू की किस्मत में जस (यश) होता ही नहीं।'

किसी ने कहा 'बरसात और बहू की किस्मत में जस (यश) होता ही नहीं।'
पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में सोचा तो बड़ी मज़ेदार समानताएँ दीख पड़ीं।

बरसात ना बरसे तो ख़राब, ज्यादा बरसे तो सत्यानाशी।
बहू भी ना बोले तो घुन्नी, बोले तो बड़बोली।

बरसात धीरे बरसे तो मरी-मरी, जोर से बरसे तो कमरतोड़। यही हाल बहू का , शांति से काम करे तो ढीली माई और फुर्ती से करे तो घास काटणी।

बरसात कभी भी कहीं भी बरसे हमेशा किसी न किसी को कोई न कोई परेशानी हो ही जाती है। " ये कोई बरसने का टाइम था दैया रे , मेरे कपड़े भीग गए।

इसी तरह बहू के द्वारा मसालेदार खाना बनाने पर " ये लो इत्ती मिर्ची, तेरे ससुर जी का मुँह जल जाएगा। मसाले कम होने पर, अरे कुछ तो मसाले डाला करो दाल में, मरीजों का सा काढ़ा घोल के रख दिया।

खाने में वैरायटी बनाने पर, ये क्या इडली-फिडली बना दी हमें नहीं भाती ये सब। सादा खाना बनाये तो,- फिर से रोटी थाप के पटक दी? कुछ और बनाने में जोर आता है।"

है ना दोनों का भाग्य एक सा....!!!
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सांतवे वेतन आयोग की प्रतियां जलायी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सांतवे वेतन आयोग की प्रतियां जलायी

2016-07-28 22:01:04

जौनपुर. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई द्वारा सांतवे वेतन आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुये उसकी प्रतियों का पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया। जिलाध्यक्ष नरसिंह बहादुर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ो शिक्षक बीआरपी इण्टर कालेज से चलकर कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्रतियों को जलाकर प्रदर्शन किया।

उपस्थित शिक्षकों को सम्बोधित करते हुये संगठन के प्रान्तीय मंत्री रमेश सिंह ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पूर्णतः शिक्षक कर्मचारी के हितो के प्रतिकूल है। जहां बढ़ते हुये मंहगाई को दर किनार कर न्यूनतम वेतन 18000 किया गया है। जबकि संगठन 26000 से कम न्यूनतम वेतन स्वीकार नहीं करेगा। इसी के साथ संगठन वार्षिक वेतन वृद्धि में उत्पादकता के आधार पर जोड़ने का विरोध करता है। जबकि ऐसे में कार्यालयों एवं विद्यालयों में प्रबन्धकों के निरंकुश होने एवं शिक्षक कर्मचारियों का शोषण बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है।

मण्डलीय मंत्री डा. प्रमोद श्रीवास्तव पूर्व जिलाध्यक्ष डा0 राकेश सिंह, नरसिंह बहादुर सिंह, जिलामंत्री सुधाकर सिंह ने सम्बोधित करते हुये बताया कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में उपरोक्त के साथ पुरानी एवं लाभकारी पेंशन व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में कोई बात नहीं की गयी है। ऐसे में उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ इसका पूर्णतः विरोध करता है। इसी कड़ी में संगठन 4 अगस्त को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौपेगा।

इसी के साथ 10, 11, 12 अगस्त को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ कलमबन्द हड़ताल एवं आगामी 1 सितम्बर को लखनऊ में विधान सभा का घेराव करेगा। प्रदर्शन में शिक्षणेत्तर संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह, अरुण सिंह, शशि प्रकाश मिश्र, अतुल सिंह, रविन्द्र मिश्रा, दिलीप सिंह, चन्द्र प्रकाश दूबे, सुनील सिंह, साहब लाल यादव, मो0 आजम खां, प्रेम बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह, सुधेन्दू सिंह, इन्द्रपाल सिंह, छोटेलाल चैबे, राणा प्रताप सिंह, जय प्रकाश सिंह, प्रमोद सिंह, गजाधर राय, सतीश सिंह सहित सैकड़ो शिक्षकगण उपस्थित रहे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 7th Pay Commission- नोटिफिकेशन में प्रमोशन-प्रदर्शन जोड़ने पर कर्मचारी संगठन खफा

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7th Pay Commission- नोटिफिकेशन में प्रमोशन-प्रदर्शन जोड़ने पर कर्मचारी संगठन खफा

2016-07-28 15:10:4

वाराणसी. सातवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारी फिर से तेवर में हैं। इसकी खास वजह नोटिफिकेशन में प्रमोशन व प्रदर्शन का जोड़ा जाना है। तमाम केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इसका तीखा विरोध किया है। कहा है कि इस क्लाज को तो हटाना ही होगा। पहले भी ऐसी कोशिश की जा चुकी है आईएएस लॉबी द्वारा। इसे कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले ही कर्मचारी संगठन नाराज थे। नरमू ने तो हड़ताल तक की घोषणा कर दी थी। रेलकर्मियों की बेमियादी हड़ताल से सकते में आई सरकार ने आनन-फानन में एक समिति गठित कर दी। कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। उसके बाद नरमू ने चार महीने के लिए हड़ताल टाल दी थी। लेकिन कर्मचारी संगठन अब नोटिफिकेशन में प्रमोशन और प्रदर्शन को जोड़ने के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इनका कहना है कि पहले ही प्रमोशन के नियम पेशेवर नहीं हैं और अब ज्यादा परेशानी होगी।

प्रमोशन के नए मापदंडों से है नाराजगी
कर्मचारियों की नाराजगी सबसे ज्यादा प्रमोशन के नए मापदंडों को लेकर है। उनका कहना है कि नए नियमों के लागू होने के बाद किसी भी कर्मचारी को तभी तरक्की मिलेगी जब उसका काम च्वेरी गुडज् की श्रेणी में आएगा। अब तक च्गुडज् आने से ही तरक्की का रास्ता खुल जाता था।

एमएसीपी से नाराज हैं कर्मचारी
दरअसल वेतन आयोग की सिफारिशों में एक मुद्दा ऐसा है कि जिस पर कर्मचारियों खास तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नाराजगी खुलकर सामने आई है वह है एमएसीपी। (मोडीफाइड एर्श्योतड करियर प्रोगेशन)। इसके तहत ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों का वार्षिक अप्रेजल या इंक्रीमेंट नहीं होगा, जिनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा। वित्त् मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वपयन संबंधी अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब कर्मचारियों के प्रमोशन और वार्षिक इंक्रीमेंट के लिए एक नया क्लाज (बेंचमार्क) च्अच्छारज् से च्बहुत अच्छायज् किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पहले की तरह 10 साल, 20 और 30 साल की सेवा से संबंधित मोडीफाइड एर्श्योरड करियर प्रोगेशन (एमएसीपी) स्की म को जारी रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन एमएसीपी के लिए निर्धारित बेंचमार्क या पहले 20 सालों की सेवा के दौरान नियमित प्रमोशन के लिए अपेक्षित नहीं पाया जाएगा, उसके वार्षिक इंक्रीमेंट को रोक देने संबंधी सिफारिश को च्स्वी कारज् कर लिया गया है।

अफसरों की है चाल, हटवा के रहेंगे
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, च्पे कमीशन के इन दोनों सुझावों को सरकार ने जिस तरह से स्वीकार किया है वह गलत है। हमने पे कमीशन के सामने भी इसका विरोध किया था। अब हम अपना विरोध सरकार के सामने रखेंगेज्। पत्रिका से बातचीत में मिश्र ने कहा कि गुड व वेरी गुड जैसे शब्द का प्रमोशन से क्या मतलब। यानी जो अफसरों को जितना खुश कर ले उसे ही तो मिलेगा च्वेरी गुडज्। काम करने वाले को कहां से मिलेगा यह तमगा। हम लोग सरकार पर दबाव बना कर इस क्लाज को हटवाएंगे। पहले भी ऐसा हो चुका है।

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पती: आज रसोई क्यू नही बनाई ? पत्नी: गिरगई थी, और लग गई..

😄💃😄💃😄💃😄💃

पती: आज रसोई क्यू नही बनाई ?
पत्नी: गिरगई थी, और लग गई..

पती : किधर गिरी और
किधर लगी ?

पत्नी:पलंग पर गिरी,
और निंद लग गई...

💃😄💃😄💃😄💃😄

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एमबीबीएस के स्टूडेंट अपनी पहली शरीर रचना विज्ञान की क्लास में थे

एमबीबीएस के स्टूडेंट अपनी पहली
शरीर रचना विज्ञान की क्लास में थे.!
.
वे सब सर्जरी टेबल के चारों खडे
थे.!!
.
टेबल पर एक मृत कुत्ते का शरीर
अच्छी हालत में पड़ा हुआ
था.!!
.
उनके प्रोफेसर ने अपनी एक ऊंगली
कुत्ते की नाक में डाली और अपने मुंह
में डालकर चखा.!!
.
उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को
भी ऐसा ही करने को कहा.!!
.
.
पहले तो स्टूडेंट झिझके पर इसे
जरुरी समझकर कुछ मिनट बाद
एक ने शुरु किया तो सभी ने एक
एक करके अपनी ऊंगली कुत्ते की
नाक में डाली और चखा.!!
.
जब सारे चख चुके तो प्रोफेसर ने
उन सबकी तरफ देखकर कहा :-
"सब से महत्वपूर्ण बात है
Observation यानी ध्यान पूर्वक
देखना.!!
.
मैंने कुत्ते की नाक में अपनी बीच वाली
ऊंगली डाली थी पर चखा पहली वाली
ऊंगली को था.!
.
तो आज आपने सीखा की किसी भी
बात पे अपना सम्पूर्ण ध्यान कैसे
देना है.!!
.
.
.
सारे स्टूडेंट मन ही मन चिल्ला उठे :-
साले,हरामखोर,कमीना.....

😀😁😯

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति चुनाव आचार संहिता के दौरान रद्द की , तब क्या होगा -

UPTET SARKARI NAUKRI News - अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति चुनाव आचार संहिता के दौरान रद्द की , तब क्या होगा -

शिक्षा मित्र इस समय बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं -
1. हाई कोर्ट की विशेष बेंच का फैसला शिक्षा मित्रों के विरुध्द है
2. भर्ती में आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ

3. शिक्षा मित्र RTE के मानकों के तहत TET पास की योग्यता नहीं रखते
4. शिक्षा मित्रों की नियुक्ति संविदा आधारित है, जिसके लिए वह शपथ पत्र दे चुके हैं।

5. NCTE का काउंटर भी उनके विरुध्द है

6. शिक्षा मित्रों। से ज्यादा संख्या में टेट उत्तीर्ण मौजूद हैं और वे भी नोकरी पाने के लिए लड़ रहे हैं,
हालाँकि अब उनके टेट सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त होने जा रही है, और इसके समाप्त होने पर शिक्षा मित्र दावा कर सकते हैं कि राज्य में टेट पास लोग कम होने से RTE के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार उनको छूट दे कर नोकरी पर रख सकती है, पर इसके बावजूद भी ये दलील शायद ही सुप्रीम कोर्ट माने, क्योंकि केस तो बहुत पहले से चल रहा है

अगर बाई चांस सुप्रीम कोरी का फैसला चुनाव आचार संहिता के दौरान आता है तब राज्य सरकार एकदम से उनको कहीं और एडजस्ट भी नहीं कर पाएगी।

और ये समस्या लाखों परिवार के पेट पर एक जटिल समस्या होगी

UPTET/ CTET पास भी कह रहे हैं कि
पूर्ण योग्यता रखने के बाद भी 5 सालों से राज्य सरकार ने उनको नोकरी नहीं दी , जबकि लाखों पद खाली पड़े हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति पर करें विचार 15000 BTC PRT Recruitment, हाईकोर्ट का कुशीनगर के बीएसए को निर्देश

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति पर करें विचार
15000 BTC PRT Recruitment,
हाईकोर्ट का कुशीनगर के बीएसए को निर्देश

कट ऑफ मेरिट से नीचे वालों को मिल सकता है मौका

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ज्वाइन न करने के कारण खाली पदों पर कट ऑफ मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि कुशीनगर में आठ चयनित अभ्यर्थियों ने उर्दू टीचर पद पर ज्वाइन करने के कारण सामान्य सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से इन्कार कर दिया है। इन खाली पदों पर मेरिट में नीचे होने के कारण याचियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने मनोज कुमार सिंह व तीन अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने बीएसए को इस मामले में तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। याची के अधिवक्ता राघवेन्द्र सरन तिवारी का कहना है कि कुशीनगर के सहायक अध्यापक पद पर चयनित आठ अभ्यर्थियों ने बीएसए को पत्र लिखकर ज्वाइन करने से इन्कार किया है। इसके बावजूद चयन व नियुक्ति सूची में उन्हीं का नाम दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार कई लोगों के पद खाली रह गए हैं। ऐसे में कट ऑफ मेरिट में नीचे के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - कम वेतन वृद्धि से सरकारी कर्मचारी निराश, कहा 23.5 फीसदी की वृद्धि एक भ्रामक प्रचार -

UPTET SARKARI NAUKRI News - कम वेतन वृद्धि से सरकारी कर्मचारी निराश, कहा 23.5 फीसदी की वृद्धि एक भ्रामक प्रचार -

ढाई गुना नहीं, सिर्फ 14 फीसदी बढ़ा वेतन,

6,7 फीसदी वेतन वृध्दि तो महँगाई भत्ता बढ़ने पर ही हो जाती थी, ऊपर से very good ACR पर MACP प्रमोशन आदि का फंडा और बेकार निकला क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस तय करने का कोई पैमाना नहीं , चहेते लोग पाएंगव फायदा

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 30 Jul 2016 02:21 AM IST

कर्मचारियों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनवृद्धि को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में ढाई गुना नहीं, बल्कि महज 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो छठे वेतन आयोग में हुई वेतनवृद्धि से भी बहुत कम है। कर्मचारियों ने इसे आंकड़ों के साथ साबित किया है और सरकार से मांग की है कि सातवें वेतन आयोग को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट की जाए।
सबसे कम वेतन पाने वाले मल्टी टास्किंग स्टाफ की ही बात करें तो सातवें वेतन आयोग के तहत महज 14.28 फीसदी की वेतन वृद्धि हुई है जबकि सरकार दावा कर रही है कि वेतन ढाई गुना बढ़ा है। दरअसल, सरकार आंकड़ों का गलत इस्तेमाल कर रही है। एमटीएस कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत सात हजार हजार रुपये न्यूनतम मूल वेतन मिल रहा है। अब उनका कुल न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये हो गया है। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सात हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को 1800 रुपये ग्रेड पे और 125 फीसदी महंगाई भत्ते समेत कुल 15750 रुपये मिल रहा है। ऐसे में न्यूनतम वेतन कुल 18 हजार रुपये किए जाने पर वेतन वृद्धि 2250 रुपये की हो रही है, जो वर्तमान वेतन का 14.28 फीसदी है।
इसी तरह कोई सीनियर ऑडिट अफसर 29 जुलाई को रिटायर हुआ तो मूल वेतन, ग्रेड पे और 125 फीसदी महंगाई भत्ता समेत उसे 74160 रुपये वेतन मिल रहा था। वहीं, सातवें वेतन आयोग के तहत निर्धारित फार्मूले से इसी पद पर कुल वेतन 85 हजार 221 रुपये हो रहा है। यानी 10611 रुपये की वेतनवृद्धि हो रही है, जो वर्तमान में मिल रहे वेतन 74160 रुपये का महज 14.22 फीसदी है। आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय का कहना है कि सरकार वेतन वृद्धि को लेकर भ्रामक प्रचार न करे और स्थिति स्पष्ट करे। सीओसी के जिलाध्यक्ष टीपी मिश्र, कर्मचारी नेता प्रमोद मिश्र, प्रखर श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि कर्मचारी अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे।

REET SARKARI NAUKRI News - राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश, TET पात्रता परीक्षा के अंको से होने जा रही थी भर्ती

REET SARKARI NAUKRI News -
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश, TET पात्रता परीक्षा के अंको से होने जा रही थी भर्ती

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ब्लॉग की राय - NCTE के प्रावधानों के तहत स्पष्ट है कि टेट के अंकों का वेटेज सेलेक्शन में लिया जा सकता है,
और ऐसा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु , गुजरात इत्यादि में हो चुका है
हालाँकि के वी एस, DSSSB DELHI SUBORDIBATE इत्यादी की भर्तियों में टेट वेटेज नहीं लिया गया है।
अतः ब्लॉग का मानना है कि पक्षपात रहित भर्ती आयोजित होती है, जो संविधान के विरुध्द न हो तो ऐसी भर्ती पर कोइ संकट नहीं है।
TET अंको का चयन में वेटेज जायज है, यदि शुरू में ही यह स्पष्ट हो।
हालाँकि अलग अलग TET, CTET के अंको की तुलना सही नहीं है तो नयी भर्तियों में टेट वेटेज संबंधी NCTE की गाइड लाइंस रद्द कर देनी चाहिए और अब इसे पूर्ण पात्रता परीक्षा का दर्जा दे देना चाहिए
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न्यूज़ :-
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने रीट, आरटेट अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 1 अगस्त रखी गई थी।
राजस्थान हाईकोर्ट में मदनमोहन शर्मा ने तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका में पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती करने को चुनौती दी गई। इसी के साथ भर्ती परीक्षा में विषय को लेकर भी चुनौती दी गई। शुक्रवार को सुनवाई के बाद जस्टिस एमएन भंडारी ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए।
कुल 15 हजार पदों पर होनी थी भर्ती
तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के माध्यम से करीब 15 हजार पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें 7500 पद प्रथम लेबल और 7500 पद द्वितीय लेवल के रखे गए थे। इसके लिए आरटेट, रीट परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होनी है। इसी मेरिट के आधार पर शिक्षकों को भर्ती की जाने थी।
राज्य सरकार की ओर से आयोजित यह दूसरी भर्ती है जिस पर अदालत की रोक लगी है। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से पहले पटवारी भर्ती भी अदालती प्रक्रिया में उलझ चुकी है। पटवारी भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी।
इनका कहना है अदालत ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। रीट और आरटेट पात्रता परीक्षा है जिसके आधार पर भर्ती नहीं हो सकती है। इसी के साथ सरकार विषयावार भर्ती की स्थिति साफ नहीं कर सकी है जिसके आधार पर भर्ती पर रोक लगाई हैं। - एडवोकेट आरडी मीणा, राजस्थान हाईकोर्ट
सरकार को हमने पहले ही बता दिया था कि पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती संभव नहीं है और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की भर्ती पर अदालत सवाल उठा चुकी है। सरकार की मंशा ही बेरोजगारों को रोजगार देने की नहीं लग रही है। - उपेन यादव, संयोजक बेरोजगार शिक्षक भर्ती

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Friday, July 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -Junior Bhrtee - Next Date Lagee, Sham Tak Date Mil jaayegee -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP में और बढ़ेंगे बीटीसी कालेज

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UP में और बढ़ेंगे बीटीसी कालेज

परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हाल में ही 391 कालेजों को दी संबद्धता
सत्र 2016 के लिए 1796 कालेजों ने संबद्धता पाने को किया आवेदन
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बीटीसी (बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग) के लिए इधर युवाओं का रुझान का घटा है, लेकिन इसका असर बीटीसी कालेज संचालकों पर बिल्कुल नहीं है। शायद यही वजह है कि प्रदेश भर में बीटीसी पाठ्यक्रम संचालन की संबद्धता पाने के लिए अब भी होड़ मची है। अगले सत्र के लिए करीब 1796 कालेजों ने दावेदारी कर दी है। यही नहीं जिस रफ्तार से कालेजों को संबद्धता मिल रही है उससे आने वाले समय में बीटीसी प्रशिक्षुओं को शिक्षक बनने का मौका मिलने के आसार बिल्कुल नहीं है।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 2011 के पहले तक बीटीसी ही मुख्य अर्हता रही है। इसलिए युवा वहां दाखिला पाने के लिए तैयारी करते थे और प्रशिक्षण पूरा होते ही उन्हें नौकरी भी मिल जाती रही है। इसकी एक वजह यह भी थी कि बीटीसी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में ही होती रही है। वहां पहले प्रति डायट 100 सीटें थी बाद में उसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया। निजी कालेजों को बीटीसी की संबद्धता देने के लिए अर्से से दबाव बन रहा था, लेकिन 2010 के बाद से इसमें खासी तेजी आई। देखते ही देखते निजी कालेजों की प्रदेश में बाढ़ आ गई। इधर के वर्षो में पहले 709, 181 फिर 144 कालेजों को संबद्धता दी गई। कुछ महीने पहले ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बीटीसी सत्र 2015 के लिए 391 कालेजों को संबद्धता दी है।
इस समय बीटीसी 2015 का प्रशिक्षण शुरू कराने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगले सत्र के लिए ही बड़ी संख्या में 1796 कालेजों ने बीटीसी की संबद्धता पाने के लिए आवेदन कर दिया है। उनमें से अधिकांश को संबद्धता मिलने की भी उम्मीद है। ऐसे में प्रदेश में बीटीसी सीटों की संख्या करीब पौने दो लाख प्रति वर्ष हो जाएगी। यह जरूर है कि इस बार बीटीसी के लिए आवेदकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। यह कालेज संचालकों के लिए खतरे की घंटी जरूर है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन की तिथि पांच तक बढ़ी

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन की तिथि पांच तक बढ़ी

राब्यू, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आवेदन की तिथि पांच अगस्त तक बढ़ा दी है। यह दूसरा अवसर है जबकि आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। प्रतियोगी छात्रों ने सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। आयोग के सचिव संजय सिंह के अनुसार इससे पहले आवेदन की तिथि 27 जुलाई थी। अब अभ्यर्थी तीन अगस्त तक पंजीकरण, चार अगस्त तक आवेदन शल्क और पांच अगस्त तक आवेदन फार्म जमा कर सकेंगे।
ओबीसी को पांच प्रतिशत तक की छूट
राब्यू, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों (क्रीमीलेयर को छोड़कर) को उनके विषय में 55 प्रतिशत प्राप्तांक की सीमा में पांच प्रतिशत छूट देने का भी निर्णय किया है। आयोग की बैठक में यह निर्णय किया गया। सचिव के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में यह फैसला लिया गया।

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