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Wednesday, December 14, 2016

UP SARKARI NAUKRI - राज्य कर्मियों को चुनावी गिफ्ट अगले साल फरवरी में मिलेगा नया वेतनमान

UP SARKARI NAUKRI -

राज्य कर्मियों को चुनावी गिफ्ट

अगले साल फरवरी में मिलेगा नया वेतनमान

जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान दो किस्तों में

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर अखिलेश सरकार ने प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है। सातवें वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन उच्च वेतनमानों में यह इजाफा 20 फीसद तक है। यह बात और है कि कर्मचारियों को नये साल में सातवें वेतन का लाभ पाने के लिए फरवरी तक इंतजार करना होगा। कर्मचारियों को नये वेतनमान के मुताबिक जनवरी के वेतन का भुगतान फरवरी में होगा। केंद्र की तरह राज्य कर्मचारियों/पेंशनरों को पहली जुलाई 2016 से ही दो प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत देय होगा लेकिन इसका भुगतान भी फरवरी में मिलने वाले वेतन/पेंशन के साथ होगा।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार के लिए गठित राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिये गए निर्णय के आधार पर लागू वेतन मैटिक्स, वेतन निर्धारण, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण और वार्षिक वेनतवृद्धियों की व्यवस्था लागू की जाएगी। बैठक के बाद कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव वित्त डॉअनूप चंद्र पांडेय ने बताया कि सातवें वेतनमान का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गो के 16.5 लाख कर्मचारियों और 10.5 लाख पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा। इस फैसले से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों में राज्य कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षणोतर कर्मचारी, नगरीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी शामिल हैं। डीए के अलावा कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते व सुविधाएं पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में पूर्व दरों पर दिये जाते रहेंगे।

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Tuesday, December 13, 2016

Breaking News -उत्तर प्रदेश में सातवें वेतनमान पर लगी मुहर, 21 लाख कर्मीयों को नए साल का तोहफा -

Breaking News -उत्तर प्रदेश में सातवें वेतनमान पर लगी मुहर, 21 लाख कर्मीयों को नए साल का तोहफा -

उत्तर प्रदेश के 21 लाख कर्मियों को सातवें वेतन अायोग की सौगात

Tue, 13 Dec 2016 04:06 PM (IST)

लखनऊ (जेएनएन)। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों सरकार ने निराश नहीं किया। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला किया है। अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई।

एेसे मिलेगा वेतन आयोग का लाभ

सातवें वेतन का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा। कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.22 प्रतिशत का इजाफा होगा। जनवरी में पहले सातवें वेतन का लाभ मिलेगा जो फरवरी में मिलेगा। जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान अगले दो वित्तीय वर्षों में दो वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। फ़रवरी से दो फीसद डीए भी मिलेगा । चालू वित्तीय वर्ष में सातवें वेतन और एरियर पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आने की सम्भावना ।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बीते बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी थी। राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समतुल्य रखने रखने की सिफारिश की है। साथ ही, सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू करने की संस्तुति भी की है। समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। राज्य कर्मचारियों के लिए शुरुआती न्यूनतम वेतन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) 18,000 रुपये और अधिकतम (मुख्य सचिव स्तर) 2,25,000 रुपये करने की संस्तुति की गई है।

राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर सरकार कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने का अहम फैसला किया है। चूंकि सातवें वेतन की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं, इसलिए सरकार को कर्मचारियों को दिये जाने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी तय करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान के समय कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन सालाना किस्तों में किया था।

समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल है। प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की उम्र तक पुनर्योजन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की सेवा नियमावलियों या उनमें संशोधनों के प्रस्तावों को कैबिनेट अनुमोदित कर सकती है। उप्र अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के तहत मेगा परियोजनाओं को रियायतें देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है।

बहराइच में मिहींपुरवा को नई तहसील का दर्जा देने, इटावा की सैफई तहसील में जसवंतनगर तहसील के नौ गांवों को जोडऩे, जौनपुर नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार संबंधी प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य मार्ग संख्या-33) को चौड़ा व सुदृढ़ करने और फैजाबाद-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के कुछ हिस्सों को चार लेन में तब्दील करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल सकती

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UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती का क्या होगा जब भर्ती के नियम अवैध करार दिए हों -

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती का क्या होगा जब भर्ती के नियम अवैध करार दिए हों -

इलाहबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बैंच टेट वेटेज इग्नोर न करने को बोल चुकी थी,
साथ ही हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शुद्ध अकादमिक से भर्ती के 15 वें संसोसधन को निरस्त कर दिया था,
लेकिन इसके बावजूद भी उत्तरप्रदेश सरकार ने शुद्ध अकादमिक अंको से जूनियर भर्ती कर डाली।
अब जब नियम निरस्त हो और भर्ती हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, क्या कोर्ट कोई मध्यस्थ रास्ता निकालेगा या सम्पूर्ण भर्तियां निरस्त होंगी।

जानकार कहते है कि कानून लिखित सिस्टम पर चलता है और ऐसा कई बार हुआ है कि अवैध नियमो से भर्ती पूर्णत निरस्त हुई है, और भर्ती नए सिरे से किये जाने के आदेश दिए हैं।
तो यह जरुरी नहीं की कोर्ट कोई मध्यस्थ रास्ता निकाले,
हालाँकि इसकी सम्भावना भी हो सकती है कि
कि कोर्ट उन्ही आवेदकों को टेट वेटेज से भर्ती किये जाने का आदेश दे
या फिर पिछले 12वें संसोधन की टेट मेरिट से।

इलाहबाद हाई कोर्ट के सुधीर अग्रवाल जी की बेंच ने अपने आर्डर में गलती सुधार कर भर्ती किये जाने का एक मौका दिया था।
लेकिन अब चीफ जस्टिस बेंच के हालिया फैसले ने इसको तवज्जो नहीं दी

UPTET 2016 - डबल लॉकर में रखे जाएंगे टी ई टी के प्रश्नपत्र, नक़ल विहीन होगी परीक्षा -

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7th Pay Commission-सातवें वेतन आयोग के साथ केंद्र जैसे डीए का रास्ता होगा साफ़ -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सातवें वेतन आयोग की सौगात पर आज होगा फैसला

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एन चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को खुश और जनता पर बोझ डालने की तैयारी -

मोदी सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए सातवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा लाभान्वित नहीं होने दिया, और केंद्र की संस्थाओं ( केंद्रीय विद्यालय इत्यादि) में सातवां वेतन आयोग नहीं लगने दिया, क्योंकि जनता पर बोझ पड़ता और महंगाई बढ़ती।
लेकिन सपा सरकार एन चुनावों से पहले लोक लुभावन घोषणा की तैयारी में है

कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को हो सकते हैं कई और अहम निर्णय

अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही को लेखानुदान लाने का है प्रस्ताव

राब्यू, लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों की निगाहें मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक पर लगी हैं। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला कर सकती है।

अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लग सकती है। शासन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए संसाधनों का बंदोबस्त करने के लिए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने का निर्णय भी सरकार कर सकती है।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति ने रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी थी। समिति ने रिपोर्ट में कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समतुल्य रखने रखने की सिफारिश की है। साथ ही, सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू करने की संस्तुति भी की है।

समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। राज्य कर्मचारियों के लिए शुरुआती न्यूनतम वेतन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) 18,000 रुपये और अधिकतम (मुख्य सचिव स्तर) 2,25,000 रुपये करने की संस्तुति की गई है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर सरकार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने का अहम फैसला कर सकती है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में परीक्षा क्यों नहीं

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LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में परीक्षा क्यों नहीं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए परीक्षा की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अभ्यर्थियों का मानना है कि जिस तरह से टीजीटी-पीजीटी के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, उसी तरह एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाना चाहिए। नियुक्ति के लिए दोहरा मानदंड उचित नहीं हैं। मंगलवार को अपनी इस मांग के साथ ही वे शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। राजकीय माध्यमिक कालेजों में लगभग नौ हजार पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। आने वाले दिनों में लगभग ढाई हजार पद और रिक्त होने के आसार हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया में इतने पेंच हैं कि विद्यालयों को शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरह के आरोप भी सामने आते हैं। इससे पहले आए 645 पद अभी तक नहीं भरे जा सके। ऐसे में इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी जरूरी है। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और अभ्यर्थियों को भी प्रतिस्पर्धा का खुला मंच मिलेगा।

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Monday, December 12, 2016

खबर से फैली सनसनी! नई नोटों में चिप नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव इंक का किया गया इस्तेमाल, नोट बता रहे खुद ही अपना पता।

खबर से फैली सनसनी!

नई नोटों में चिप नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव इंक का किया गया इस्तेमाल, नोट बता रहे खुद ही अपना पता।

12 December 2016

दिल्ली : देश के हर हिस्से मे रोजाना करोड़ों रूपये की नई करेंसी की बरामदगी हो रही। खबर है इतनी बड़ी संख्या मे नोटो की बरामदगी मे IT विभाग की सफलता का कारण नोट में कोई चिप नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव इंक बताया जा रहा है. बता दे कई देशो में रेडियोएक्टिव स्याही का प्रयोग इंडिकेटर के रूप में किया जाता है. जिससे किसी भी चीज़ को ढूंढने में आसानी होती है। हांलाकि किसी भी सरकारी ऐजेन्सी ने इस बात की पुष्टि नही की है.

नोट बता रहे अपने लोकेशन

दरअसल, लोग नए नोटों को भी वहीं छिपा कर रख रहे हैं जहां वो पहले रखते थे। एक ही जगह पर ज़्यादा मात्रा में पैसे को रखने के कारण यह आईटी विभाग के लिए क़ारग़र साबित हो रहा हैं। 500 और 2000 की नई करेंसी में इस इंक का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि क्षयांक यानि टी हाफ के कारण उसकी सक्रियता एक समय के बाद कम हो जायेगी। जिसके कारण आने वाले वक़्त में नई करेंसी भी बंद हो जाएगी। यह इंक इंडिकेटर के रूप में काम में लिया जा रहा है जिसके कारण अब नोट खुद ही अपना पता बता रहे हैं।

रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल

P32 फास्फोरस का रेडियोएक्टिव व आइसोटोप है। जिसके नाभिक में 15 प्रोटीन और 17 न्यूट्रोन होते हैं जिसे रेडियो एक्टिव स्याही में बेहद कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यह रेडियोएक्टिव वार्निंग टेप की तरह प्रयोग होता है जिससे एक ही जगह पर मौजूद लिमिट से अधिक होने पर इंडिकेटर के तौर पर नोटों की मौजूदगी को यह सूचित करता है। इसी के चलते भारी मात्रा में इस पदार्थ वाली नगदी का संग्रह करते वह आईटी के रडार में आ रहे हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सातवां वेतन आयोग उत्तर प्रदेश में लगभग लगना तय, आज फैसला होने की उम्मीद -

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केंद्र की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ठीक चुनाव से पहले सातवां वेतन आयोग की सौगात देने जा रही है, और इसकी रिपोर्ट बनवा ली गई है, बस मुहर लगनी बाकी है,
सम्भवतः चुनाव से पहले सातवां वेतन आयोग उत्तरप्रदेश में लागू हो जाएगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी के बिना राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड भर्ती पर सवाल

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टीईटी के बिना राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड भर्ती पर सवाल

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 11-12-16 05:50 PM
राजकीय विद्यालयों में प्रस्तावित 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून-09 में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं के लिए शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्य है।
राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी इस भर्ती में भी टीईटी को शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में योग्यता तय करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने भी टीईटी को अनिवार्य माना है।
दिसंबर 2014 में एनसीटीई ने एक आरटीआई के जवाब में साफ बताया था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षुओं को टीईटी पेपर टू (उच्च प्राथमिक स्तर) पास करना अनिवार्य है।
बिना टीईटी पेपर टू पास किए किसी भी बीएड पास अभ्यर्थी की एलटी ग्रेड शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस संबंध में एनसीटीई ने राज्य सरकार को निर्देश भी जारी किए लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नई भर्ती का जो प्रस्ताव भेजा, उसमें टीईटी का कहीं जिक्र नहीं है।
अक्तूबर में कैबिनेट से मंजूर की गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 में भी टीईटी अनिवार्यता को शामिल नहीं किया गया है।
इनका कहना है
9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खोले गए उच्चीकृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए की जा रही है। इसमें टीईटी को शामिल नहीं किया गया है और न ही शासन से कोई निर्देश मिले हैं।
रमेश कुमार, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा
परीक्षा से भर्ती के लिए घेराव करेंगे प्रतियोगी
इलाहाबाद। राजकीय विद्यालयों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड की बजाय परीक्षा के जरिए करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 13 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। टीजीटी-पीजीटी मोर्चा के अध्यक्ष रिंकू सिंह ने बताया कि परीक्षा ही चयन का उचित आधार है।
चयन बोर्ड ने बिना टीईटी लिए आवेदन
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी एडेड कॉलेजों में टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती 2016 के लिए बिना टीईटी आवेदन लिए हैं। ये शिक्षक भी कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे में एनसीटीई की अधिसचूना का कोई मतलब नहीं रह गया है।

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Sunday, December 11, 2016

UP 9342 LT Grade Teacher Recruitment 2016-17 Apply Online

UP 9342 LT Grade Teacher Recruitment 2016-17 Apply Online

LT Grade Teacher 9342 Posts

Name of Subject	Vacancies (MALE)	Vacancies (FEMALE)
Hindi	573	636
English	573	608
Mathematics	438	448
Science	443	456
Social Science	710	739
Computer	773	775
Urdu	66	57
Biology	281	253
Sanskrit	231	234
Art	195	221
Music	07	55
Commerce	23	03
Physical Education	131	134
Home Science	01	260
Agriculture	18
TOTAL POSTS	4463 Posts	4879 Posts

9342 एलटी शिक्षक भर्ती का शासनादेश हुआ जारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होगी,सरकार ने निकाली बड़ी भर्ती 9342 LT GRADE TEACHERS RECRUITMENT 2016, up 9342 lt grade vacancy 2016

*लखनऊ-माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होगी,सरकार ने निकाली बड़ी भर्ती,9342 पदो पर भर्ती का शासनादेश हुआ जारी*

*⚡जीआईसी,जीजीआईसी में 9342 पदों पर होगी भर्ती,*

*⚡एक आवेदन से पूरे प्रदेश में अभ्यर्थन होगा मान्य ,अलग मंडलों के लिए नहीं करने होंगे अलग से आवेदन*

*⚡एक हफ्ते में शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन,31 मार्च तक सभी पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती होगी पूरी*

लखनऊ-मा.शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती,एक हफ्ते में शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन,31 मार्च तक सभी पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती होगी पूरी

लखनऊ-माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होगी,अलग मंडलों के लिए नहीं करने होंगे अलग से आवेदन

लखनऊ-मा.शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती,जीआईसी,जीजीआईसी में 9342 पदों पर होगी भर्ती,एक आवेदन से पूरे प्रदेश में अभ्यर्थन होगा मान्य

लखनऊ-माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती होगी,@yadavakhilesh सरकार ने निकाली बड़ी भर्ती,9342 पदो पर भर्ती का शासनादेश हुआ जारी

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LATEST UPDATE dated 09.12.2016 :- Subject wise Vacancy Details for UP LT Grade Teacher is available Now. Good News is that there are 1548 Vacancies for Computer Teacher. Under 9342 Posts there are Total 4463 Posts for Male & 4879 Posts for female. Get Full Details below………

Good News !! Again UP Govt starts Recruitment Process for LT Grade Teacher for 9342 vacancies.

. Selection will be based on Corrected Rulebook/Shasnadesh.

Selection Process for 6645 LT Grade Teacher is closed. Selection will be done based on Merit on State Level rather than District Level. Merit may be disclosed in January, February 2017. Application Fee will remain same. Get Further Details of UP 9342 LT Grade Teacher Recruitment 2016-17 from the Image given below……

A golden opportunity of job is coming for B.Ed holder soon. UP Government is going to recruit more than 10 thousand teachers in Inter Colleges. UP Secondary Education Council is waiting for the revision of Rule Book of LT Grade recruitment.

Till now, the recruitment of LT Grade was processed zone-wise but now plan at state level. Madhyamik Siksha Vibhag has been sent notice regarding this to the administration. There are 1954 posts of teacher are vacant in Inter Colleges. 4659 posts are vacant in schools opened under RMSA. Moreover, 4000 posts are vacant from recruitment of 6645 teachers running for last two years. Therefore, all these vacant posts will be filled by same recruitment.

Total Posts : LT Grade Teacher 9342 Posts

It will be great to see that UP Govt demands TET / UPTET / CTET qualification or not.

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