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Wednesday, May 17, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में कुर्सी व बेंच मुहैया कराने का निर्देश दिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में कुर्सी व बेंच मुहैया कराने का निर्देश दिया

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में कुर्सी मेज, बेंच मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए दो माह का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कृष्ण प्रकाश त्रिपाठी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि स्कूली छात्रों को सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही हैं जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। बेसिक शिक्षा विभाग ने हलफनामा दायर कर कहा था कि सुविधाएं देने में चार हजार करोड़ रुखर्च होंगे। स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि डीएम से फीडबैक मांगा गया है, जिस पर योजना तैयार कर अमल में लायी जाएगी। इस कार्य में दो माह का समय लग सकता है।
कोर्ट ने प्राथमिक स्कूली छात्रों को बैठने, पानी पीने की व्यवस्था सहित टॉयलेट न होने को दुखद बताया और कहा कि स्कूलों में छात्रों के बैठने के इंतजाम न होने के कारण उन्हें जूट के टाट पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है, जो बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है

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SARKARI NAUKRI News - - सातवें वेतन के खर्च की भरपाई के लिए नए टैक्स लगाएगी सरकार

SARKARI NAUKRI News - -

सातवें वेतन के खर्च की भरपाई के लिए नए टैक्स लगाएगी सरकार

Updated: 16 मई, 2017 11:00 PM
- वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन - कमेटी सरकार को अतिरिक्त संसाधन जुटाने की सिफारिश सरकार को सौंपेगी विशेष संवाददाता -राज्य मुख्यालयसातवें वेतन और किसानों की कर्ज माफी से राज्य सरकार पर आने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से विकास कार्यों पर असर न पड़े, इसके लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार को कुछ नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी टैक्स के नए स्त्रोत खोजेगी। मुख्य कर और करेत्तर राजस्व के स्त्रोतों में वृद्धि करेगी। नए उपाय तलाश करेगी। टैक्स की दरों में बदलाव करेगी। कर प्रशासन को सुदृढ़ करेगी। कर चोरी रोकने पर नियंत्रण कैसे हो, इसका समाधान भी सुझाएगी। इन सभी विषयों पर कमेटी सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेगी। कमेटी में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव वाणिज्यकर, अपर मुख्य सचिव आबकारी, अपर मुख्य सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म, अपर मुख्य सचिव वन, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्री प्रो.एमके अग्रवाल, उद्योगपति मनीष कपूर, प्रदेश के व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि-एडवोकेट आलोक कुमार और सचिव वित्त सदस्य होंगे। जबकि चार्टर्ड एकाउंटेंट संजीव सिंघल सदस्य सचिव होंगे

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Tuesday, May 16, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पौने दो लाख शिक्षामित्रों के भाग्य का फैसला , अखिलेश यादव , राम गोविंद चौधरी को पार्टी बनाकर कोर्ट में खड़ा करने की तैयारी, चौटाला की तरह धोखा धड़ी के मामले में अखिलेश पर मुकदमा चलाये जाने की तैयारी

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पौने दो लाख शिक्षामित्रों के भाग्य का फैसला ,
अखिलेश यादव , राम गोविंद चौधरी को पार्टी बनाकर कोर्ट में खड़ा करने की तैयारी, चौटाला की तरह धोखा धड़ी के मामले में अखिलेश पर मुकदमा चलाये जाने की तैयारी

पूर्व सीएम सहित अन्य को पार्टी बनाये जाने की तैयारी

द सहारा न्यूज ब्यूरो इलाहाबाद।

इलाहाबाद।बीएड-बीटीसी मोर्चाने प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षामित्रों को नियम-कानून ताक पर रखकर परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनाये जाने के हाईकोर्टइलाहाबाद के मामले को लेकर अब नयी रणनीति बना रहा है।वह अब प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी, प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद शासन को शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाये जाने के मामले में कोर्ट में पार्टीबनाने जा रहा है। मोर्चेके अभ्यर्थियों का कहना है जिस तरह से हरियाणा में वहां के पूर्वमुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भर्ती के दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ी किया था ठीक उसी तर्ज पर शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाये जाने के मामले में होना चाहिए कि किस तरह से उनको सहायक अध्यापक बनाया गया और उनको बचाने के लिए पब्लिक के दिये गये टैक्स के पैसे को पानी की तरह अधिवक्ताओं और शिक्षा विभाग के अफसरों पर बहाया गया है।इस मामले में इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाईशुरू की जाये एवं पब्लिक के टैक्स के खर्चपैसे की वसूली हो।
सहायक अध्यापक पदों पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति को लेकर शुरूहोने जा रही रणनीति

बड़ी संख्या में बीएड, बीटीसी व शिक्षामित्र पहुंच रहे दिल्ली

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पौने दो लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाये जाने के मामले में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्टसे मंगलवार को आने की संभावना है।इसकी तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग एवं प्रदेश सरकार लग गयी है।वहीं शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने लोग भी परेशान है कि कोर्टसे क्या और कैसा आदेश आयेगा।मामले को लेकर कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है।प्रदेश सरकार एवं शिक्षामित्रों ने एक से एक अधिवक्ताओं को कोर्ट में खड़ा कराके बहस करवाया जबकि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी भी मामले में जोरशो से लगे हुए है।इनका कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश सहित तीन जजों के बेंच के फैसलों को बदलना मुश्किल है जहां तक मानवीय दृष्टिकोण की बात है तो मामले को बढ़ाने के लिए एवं ऐसी स्थिति बनाने के लिए प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जिम्मेदार है।उनके खिलाफ सख्त कार्रवाईहोनी चाहिए।

शिक्षा विभाग के अफसरों की भी फूल रही है सांस

इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों एंव पूर्ववर्तीसपा सरकार में तैनात शिक्षा विभाग के अफसरों की भी सांस फू ल रही है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पौने दो लाख शिक्षामित्रों के मामले में क्या फैसला आने जा रहा है।यह अफसर भी पूरी तरह से निराश हो गये है कि उनके पक्ष में फैसला आने की संभावना नही है।वह लोग मनवीय दृष्टिकोण को अब अपना अंतिम हथियार बना रहे है जबकि नियम विरुद्ध शिक्षक भर्ती को लेकर कोईभी शिक्षा विभाग का अफसर अब आगे नहंी आ रहा है।शिक्षा विभाग के अफसरों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्टमानवीय आधार पर शिक्षामित्रों की संख्या को देखते हुए उनको मानदेय पर रख सकता है लेकिन वह हाईकोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस और फुल बेंच द्वारा दिये गये फैसले को पलट नहीं सकता है।वह पूरी तरह से परेशान है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -कल शाम 4.10 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, फैसला रिज़र्व होना संभावित , लाइव अपडेट के लिए बने रहें, लेटेस्ट खबरें यहां मिलेंगी -

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Himanshu Rana >>>

जैसा की पूर्व में अवगत कराया था , कल सुनवाई शाम 4:10 मिनट से पुनः प्रारम्भ होनी सुनिश्चित है जिसमे सर्व-प्रथम शिक्षामित्रों के अधिवक्ताओं द्वारा रजोइंडर दिया जाएगा और गलत तथ्यों पर हमारे अधिवक्ता आनंद नंदन जी द्वारा काउंटर किया जाएगा, तत्पश्चात शिक्षक अनुपात में सबसे पहले 167 पर सुनवाई होनी तय है |

एसएम ट्रेनिंग पर भी रणनीति तय हो चुकी है |

धन्यवाद

हर हर महादेव

आपका___हिमांशु राणा

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कल होगी कोर्ट न0 5 में आइटम न0 1 पर 4बज कर 10 मिनट से सुनवाई।*
*जस्टिस आर्दश कुमार गोयल एण्ड जास्टिस यू यू ललित जी करेगें विशेष कोर्ट में सुनवाई।*

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फ्लिपकार्ट बिग 10 सेल: बड़े ब्रांड्स पर मिल रही बड़ी छूट

Monday, May 15, 2017 11:51 AM

नई दिल्लीः ई-कॉमर्स वैबसाइट फ्लिपकार्ट ने अपनी 10वीं सालगिरह पर Big 10 सेल शुरू की है। यह सेल 14 से 18 मई के बीच रहेगी। कंपनी ने इस दौरान 5 गुना मुनाफा होने की उम्मीद लगाई है। सेल में कई इलैक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काऊंट दिया जा रहा है। कंपनी की डायरेक्टर स्मृति रविचंद्रन ने कहा, “हम कई महीनों से इस सेल की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ा अवसर है। इस सेल के दौरान हमें अपने मंच पर अन्य दिनों की तुलना में 5 गुना अधिक लेनदेन होने की उम्मीद है।” आपको बता दें कि यह सेल कंपनी के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई है।

जानें कंपनी की इस सेल में क्या है आपके लिए खास?
- इलैक्ट्रॉनिक सामान के अलावा फैशन, लाइफस्टाइल, घर का साज सज्जा का सामान और किचन का सामान समेत कई और वस्तुएं भारी डिस्काऊंट और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ दी जा रही हैं। कुछ प्रॉडक्ट्स पर एक्सचेंज का ऑफर भी है जबकि कुछ पर केवल छूट है। कई प्रॉडक्ट्स पर ईएमआई का ऑप्शन भी मौजूद है।
- 15 मई यानी आज 12 बजे फ्लिपकार्ट रेडमी नोट 4 को आकर्षक दाम -9999 रुपए- में बेच रही है। फोन्स के मामले में कंपनी ने मिड रेंज फोन, बजट फोन और कई महंगे फोन्स-तीन प्रकार की कैटिगरी- में सामान उतारा है।
- गूगल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन पिक्स्ल डिस्काऊंट रेट पर कुछ शर्तों के साथ 43,999 रुपए में भी मिल रहा है। वैसे इसकी असल कीमत 57,000 रुपए के करीब बताई जा रही है। इसका अर्थ हुआ कि इस पर फ्लैट 13,000 रुपए की छूट दी जा रही है। एक्सचेंज ऑफर के तहत 9000 रुपए का डिस्काऊंट दिया जा रहा है।
- एच.डी.एफ.सी. के क्रैडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर 10 फीसदी का डिस्काऊंट दिया जा रहा है और फोनपे से पेमेंट करने पर 30 फीसदी तक का कैशबैक दिया जा रहा है
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक कंपनी का दावा है कि इस सेल के दौरान iPhone 7 अब तक की सबसे कम कीमत पर मिलेगा।
- वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन्स पर एक्सचेंज ऑफऱ दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सोने के सिक्के और बार पर 5 फीसदी का डिस्काऊंट दिया जा रहा है।

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Sunday, May 14, 2017

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Tuesday, May 9, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट तो ट्रेनिंग के लिए है जिस पर अमित पवन सर ने तत्काल कहा कि my lord that training was for appointment.-

UPTET SARKARI NAUKRI News सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट तो ट्रेनिंग के लिए है जिस पर अमित पवन सर ने तत्काल कहा कि my lord that training was for appointment.-

Sanjay Saharanpur >>

भाईयों - बहनोँ प्रणाम्

अभी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ी है। वैसे तो आप आज की सुनवाई के बारे मे विभिन्न प्रकार से जान ही चुके हैं लेकिन फिर भी अमित पवन सर से शाम को उनके ऑफिस मे जो विस्तृत वार्ता हुई है उसमेँ हमारे interest की जो बातें हैं उनसे आपको पुनः अवगत करा देता हुँ:

सबसे पहले तो उन्हें आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए जो वर्गीकरण के मुद्दे पर हमारे द्वारा चिंता व्यक्त करने पर हमारा उपहास करते थे या प्रदेश स्तर पर हमारा अपमान कर रहे थे। कल शाम ही सर ने आशंका जताई थी कि वर्गीकरण का मुद्दा अजीत कुमार सिन्हा जी कल सबसे पहले उठा सकते हैं। वैसा ही हुआ आज सबसे पहले अजीत कुमार सिन्हा जी ने महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन को नियमावली के विरुद्ध बताते हुए यह मुद्दा उठाया जिसे कोर्ट ने सही तो माना किन्तु समय पर न उठाने का प्रतिप्रश्न किया जिस पर सिन्हा जी ने कुछ तर्क दिया किन्तु तत्काल अमित पवन सर ने 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट कोर्ट के सामने रख दिया और findings पढ़ कर सुनाई और कोर्ट को संतुष्ट किया। इसके बाद शिक्षामित्र मैटर पर बहस शुरु हो गई। इसके बाद 2 बजे पुनः सिन्हा जी आये और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट तो ट्रेनिंग के लिए है जिस पर अमित पवन सर ने तत्काल कहा कि my lord that training was for appointment. सिन्हा जी ने कहा कि इस पर मुझे written submission फ़ाइल करना है जिसकी अनुमति कोर्ट ने उन्हें दे दी। इस issue पर आज अमित पवन सर के अलावा कोई बोलने वाला नही था। आज उन्होंने सीनियर की अनुपस्थिति मे मामले को स्वयं handle कर लेने के अपने वचन को पूरी जिम्मेदारी से निभाया जिसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने कहा कि वर्गीकरण पर सिन्हा जी द्वारा written submission फ़ाइल करने के कारण हमें भी इस पर अलग से WS फ़ाइल करना पड़ेगा और इस हेतु आगामी रविवार को बुलवाया है।

उन्होंने बताया कि हमारी ट्रेनिंग की ncte से अनुमति न लेने का मुद्दा आज किसी पक्ष ने नही उठाया। यदि इसे 17 को उठाया गया तो इसका भी माकूल जवाब दिया जायेगा, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है।

इसके अलावा शिक्षामित्र मैटर पर आज भी उनका वही स्टैंड है और आज याचियों के उठे मुद्दे पर उनका कहना है कि याची लाभ के रूप मे appointment मिलने का कोई chance नही है केवल इन्हें नई प्रक्रिया मे शामिल किया जायेगा।

और वर्गीकरण की SLP के याचियों को याची लाभ मिलने की बात fake है।

संजय सहारनपुर

Decoded! We finally know why hair turns grey and you go bald, वैज्ञानिकों ने गंजापन और सफेद बालों के होने का रहस्य खोज निकाला

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May 09, 2017, 04.21 PM IST

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NEW YORK: The presence or absence of a group of cells may be behind your balding, or greying hair, as well as the cause for those lush tresses, researchers say.

The findings showed that a protein calledKROX20 -- commonly associated with nerve development -- turns on in skin cells that become the hair shaft.

These hair precursor, or progenitor, cells then produce a protein called stem cell factor (SCF) -- essential for hair pigmentation.

In the study, when researchers from the University of Texas Southwestern Medical Center, deleted the SCF gene in the hair progenitor cells in mouse models, the animal's hair turned white.

When they deleted the KROX20-producing cells, no hair grew and the mice became bald.

The results, published in the journal Genes and Development, could one day help identify possible treatments for balding and hair greying.

If cells with functioning KROX20 and SCF are present, they move up from the base, or bulb, of hair follicles, interact with pigment-producing melanocyte cells, and grow into pigmented hairs.

But without SCF, the hair in mouse models was grey, and then turned white with age. Without KROX20-producing cells, no hair grew, the study said.

"With this knowledge, we hope to create a topical compound or to safely deliver the necessary gene to hair follicles to correct these cosmetic problems," said Lu Le, Associate Professor at the university.

Source:
http://m.economictimes.com/magazines/panache/decoded-we-finally-know-why-hair-turns-grey-and-you-go-bald/articleshow/58592722.cms

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UPTET बड़ा सवाल - क्या देश के सभी कॉन्ट्रेक्ट / पैरा टीचर्स को बगैर टेट के नियमित शिक्षक बनाया जा सकता है? -

UPTET बड़ा सवाल - क्या देश के सभी कॉन्ट्रेक्ट / पैरा टीचर्स को बगैर टेट के नियमित शिक्षक बनाया जा सकता है? -

हालांकि राजस्थान इत्यादि के शिक्षा मित्रों को समायोजन नहीं मिला है,
लेकिन अगर यू पी में राहत मिलने पर देश के समस्त संविदा शिक्षक / शिक्षा मित्र भी RTE ACT से राहत पा सकते हैं, और टेट परीक्षा का वजूद भी समाप्त हो जाएगा।

अब 17 मई की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजर लगी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट में ये मजबूत पक्ष बताया गया -

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राज्य सरकार अपने सेवकों के लिए नियम बना सकती है

*मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के कोलिन गोंसाल्विस ने अपनी लिखित सबमिशन पर बहस की*
कोर्ट वरिष्ट अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस को 10 मिनट अपनी बात रखने को आमंत्रित किया।
उन्होंने शिक्षामित्रों को टेट से छूट और ncte की 12 क की शक्ति के आधार पर उनके प्रशिक्षण और नियुक्ति को वैध सिद्ध किया। कोलिन सर ने शिक्षामित्रों को योग्य सिद्ध करते हुए पूर्व नियुक्त शिक्षक सिद्ध किया। कोर्ट उनके तथ्यों पर सहमत दिखी। कोर्ट को कोलिन ने शिक्षामित्रों को नियमित करना राज्य का अधिकार बताया।
*मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप, यूपी

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UPTET - अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 17 मई को, सुनवाई की मुख्य बातें -

UPTET - अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 17 मई को, सुनवाई की मुख्य बातें -

सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई 17 मई को,

यह बताया गया

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याची लाभ मिलने के पूरे आसार।सीनियर अधिवक्ता रंजी थामस ने कहा कि sm की वजह से योग्य टेट पास सड़को पर हमारे साथ न्याय होना चाहिए जज ने पूछा IA नंबर बताइये और तुरंत नोट की।
IA नोट करना महत्वपूर्ण याद करिये 7 दिसम्बर 2015 को भी यही हुआ था।
Sm मैटर पर बने याचियों को लाभ मिलने के पूरे आसार।sm का जाना भी तय।

वेवेकानंद आर्या ।
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UPTET News - बड़ी खबर : सरकार लाखों नोकरी देने को तैयार, हास्यास्पद भले ही अयोग्य हो -

UPTET News - बड़ी खबर : सरकार लाखों नोकरी देने को तैयार, हास्यास्पद भले ही अयोग्य हो -

सोशल मीडिया से प्राप्त खबरों के अनुसार :-

हमारे पास डेढ़ लाख पद हैं हम सबको नियुक्ति देने को तैयार हैं किंतु शिक्षा मित्रों को बख्श दीजिये वरना स्कूलों में ताले लग जाएंगे हूजूर...........सरकार
स्कूल नहीं बंद होने पाएंगे हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं ...............जस्टिस ललित

रमणी जी से पूछा की आपके sm का समायोजन हो सकता है तो tet याचीवो का क्यों नहीँ ??????बहरहाल दोनों जज बेहद गम्भीर है आज़ ,एक्सप्रेशन से समझ नहीँ आ रहा पर शिक्षा मित्रों के सारे दावे ध्वस्त हो गये और ये काम आज़ गोयल जी ही किये ,,,,,

जय हो
सभी याचियों को बधाईया
Whole Interlocutory Apeal notable- Judges
सत्यमेव जयते
रवि शुक्ला

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को अनुभव का वेटेज़ मिले- कोर्ट

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शिक्षामित्रों को अनुभव का वेटेज़ मिले- कोर्ट

नई दिल्ली विशेष संवाददातायूपी में शिक्षामित्रों को नियमित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 1.75 लाख शिक्षामित्र 17 वर्षो से पढ़ा रहे हैं, उन्हें उसका कुछ वेटेज मिले। जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि उम्र सीमा में छूट के अलावा उन्हें शिक्षण अनुभव का वेटेज शिक्षक भर्ती आवेदन में मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह सकारात्मक टिप्पणी तब की जब बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी के वकीलों ने कहा कि शिक्षामित्र यूपी बेसिक के शिक्षा कानून के तहत शिक्षक नहीं हैं। उन्हें सरकार ने पीछे के रास्ते से प्रवेश दिया है। उन्हें उम्रसीमा में ही छूट दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि वे शिक्षक नहीं तो क्या हैं आप उनका वर्क प्रोफाइल बताएं। उनका वर्क प्रोफाइल यही है कि वे पढ़ा रहे हैं। उनका यह अनुभव टीईटी और बीएड से कहीं ज्यादा है, जो सिर्फ दो वर्ष के कोर्स हैं। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के वकील ने कहा कि 50 हजार से ज्यादा शिक्षामित्र पूरी योग्यता रखते हैं और वे टीईटी भी पास हैं। बीएड उम्मीदवारों के वकीलों ने दलील दी कि शिक्षक बनने के योग्य दो लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा के अधिकार कानून, 2010 लागू होने के बाद सरकार ने अब तक कोई ऐसा शपथपत्र पेश नहीं किया है, जिसमें यह आंकड़ा हो कि योग्य उम्मीदवार न होने से शिक्षामित्रों को रखना पड़ा था।

कोर्ट ने पहले क्या कहा था

पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी शिक्षामित्रों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उमादेवी फैसले (2006) के तहत ये नियुक्तियां अवैध हैं। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें भर्ती में बैठने के लिए उम्रसीमा में छूट दी जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दो वर्ष पूर्व इन नियुक्तियों को अवैध ठहरा चुका है। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।