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Thursday, May 4, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाई कोर्ट ने सभी का पक्ष जाने बगैर शिक्षा मित्रों के विरुध्द फैसला सुनाया

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हाई कोर्ट ने सभी का पक्ष जाने बगैर शिक्षा मित्रों के विरुध्द फैसला सुनाया

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्र: मंगलवार तक छह घंटे सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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शिक्षामित्र: मंगलवार तक छह घंटे सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश में पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के मामले में सुनवाई शुक्रवार को होगी। बुधवार को कोर्ट का समय समाप्त होने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की पीठ ने कहा कि शुक्रवार को दो बजे से सुनवाई होगी जो चार बजे तक चलेगी। उसके बाद सोमवार और मंगलवार को दो-दो घंटे के लिए सुनवाई होगी। पीठ ने कहा कि इस मामले में सिर्फ छह घंटे सुनवाई की जाएगी उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। बुधवार से सर्वोच्च अदालत में ग्रीष्मावकाश शुरू हो रहा है।
बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण और राम जेठमलानी ने शिक्षामित्रों की ओर से बहस की। उन्होंने कहा कि सरकार को 18 वर्ष से काम कर रहे शिक्षामित्रों को एक पूल की तरह से देखने का अधिकार है। यह पूल एक भर्ती स्रोत है जिसे सहायक शिक्षकों को भर्ती करने के लिए इस्तेमाल करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से योग्य और शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण है। हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराकर कर गलत किया है।
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर सवाल उठाया था और टिप्पणी की थी कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति संविधानिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के खिलाफ फैसला दिया था और सभी नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।

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एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा,पलटा जाएगा अखिलेश यादव सरकार का एक और निर्णय

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा,पलटा जाएगा अखिलेश यादव सरकार का एक और निर्णय

राजीव दीक्षित, लखनऊ
योगी सरकार ने अखिलेश राज के एक और फैसले को पलटने का मन बनाया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों को भरने के लिए बीते दिसंबर में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया रद होगी। इस भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को लगभग छह लाख अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। शासन स्तर पर यह सहमति बन जाने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराने की कवायद में जुट गया है। अभी तक यह भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर होती थी। वर्ष 2016 से पहले एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए मंडल स्तर पर आवेदन लिये जाने और चयन की व्यवस्था थी। मंडल स्तर पर होने वाली भर्ती में बार-बार मेरिट सूची में बदलाव होने और बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्र फर्जी पाये जाने की व्यावहारिक दिक्कतों सामने आयी थीं। इन दिक्कतों को देखते हुए अखिलेश सरकार ने एलटी ग्रेड शिक्षकों की राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर कराने का फैसला किया था जिसके लिए दिसंबर 2016 में विज्ञापन जारी हुआ था। विधानसभा चुनाव के चलते जहां पहले चयन प्रक्रिया रुक गई वहीं अब योगी सरकार एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में शुचिता और पारदर्शिता के तकाजे से शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराना चाहती है। शैक्षिक मेरिट की बजाय लिखित परीक्षा के पक्ष में तर्क यह है कि भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले फर्जी अंकपत्रों के आधार पर मेरिट सूची में चयनित हो जाते हैं जबकि वास्तविक अंकपत्रों वाले अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो जाते हैं। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लिखित परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बिना शुल्क लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जा सकती है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती करेगी सरकार : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2900 रिक्त पदों पर भी सरकार भर्ती करेगी। अखिलेश सरकार ने यह भर्ती आउटसोर्सिग के आधार पर कराने का फैसला किया था। इसके लिए यूपीडेस्को को नोडल एजेंसी बनाया गया था।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने का किया विरोध, सुनवाई कल शिक्षामित्रों का विज्ञापन निकला था। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर भर्ती का निकाला गया विज्ञापन पेश करने को कहा

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शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने का किया विरोध, सुनवाई कल

शिक्षामित्रों का विज्ञापन निकला था। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर भर्ती का निकाला गया विज्ञापन पेश करने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कहा गया कि नियम कानूनों के तहत शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया था। शिक्षा मित्रों की ओर से भी कोर्ट मे दलीलें रखी गईं। मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।
यह मामला उत्तर प्रदेश में 170000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित किये जाने का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि टीईटी पास किए बगैर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता। प्रदेश सरकार, बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट आजकल मामले पर नियमित सुनवाई कर रहा है। मंगलवार को बहस के दौरान प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति और समायोजन का पूरा ब्योरा कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि तीन चरणों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। 1999 में 10000 फिर वर्ष 2000 में 70000 और वर्ष 2005 में 90000 शिक्षामित्रों की नियुक्ति हुई। कुल 170000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था और उसमें क्या मानक थे। वकील ने कहा कि हां, विज्ञापन निकला था। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर भर्ती का निकाला गया विज्ञापन पेश करने को कहा है। शिक्षामित्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी और शांतिभूषण ने बहस की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश देने से पहले शिक्षा मित्रों को नोटिस जारी नहीं किया था।

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Wednesday, May 3, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - K News न्यूज़ पर लाइव वीडियो डिबेट शिक्षा मित्र वर्सस हिमांशु राणा , अमिताभ अग्निहोत्री , यहाँ देखें

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K News न्यूज़ पर लाइव वीडियो डिबेट शिक्षा मित्र वर्सस हिमांशु राणा , अमिताभ अग्निहोत्री , यहाँ देखें

Live Video : https://www.facebook.com/knews.in/videos/1659519567689439/

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अमिताभ अग्निहोत्री जी ने K News पर कहा की अयोग्य शिक्षक 25 वर्ष शिक्षा दे तो कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा

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अमिताभ अग्निहोत्री जी ने K News पर कहा की अयोग्य शिक्षक 25 वर्ष शिक्षा दे तो कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा

खुली प्रति स्पर्धा से पारदर्शी नियुक्ति हो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा के अधिकार अधिनियम में योग्य शिक्षकों व गुणवत्ता परक शिक्षा से क्या बच्चो को वंचित रखा जाना चाहिए ? कहा गया है - Education is the chief defense of a nation

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शिक्षा के अधिकार अधिनियम में योग्य शिक्षकों व गुणवत्ता परक शिक्षा से क्या बच्चो को वंचित रखा जाना चाहिए ?
कहा गया है - Education is the chief defense of a nation

क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति की लड़ाई सिर्फ एक नौकरी की लड़ाई है

बच्चों का अच्छी शिक्षा पाने के बुनियादी हक़ को कोन देखेगा
सरकार जनता से टेक्स वसूलती है , उसकी कोई जवाबदेही नहीं

आज हर इंसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए भरसक प्रयास करता है लेकिन गरीब के बच्चे को मुफ्त शिक्षा के नाम
पर जो अधिनियम बना वह महज एक रोजगार की लड़ाई में तब्दील हो गया |

शिक्षा देश की रीढ़ की हड्डी होती है , देश की बुनियाद होती है , विकास का आधार होती है |
शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है १९५२ से यूरोपीय मानवाधिकार लोक संमति (European Convention on Human Rights) के अनुछेद २ का पहला प्रोटोकॉल सभी हस्ताक्षरकर्ता दलों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी करने के लिए मजबूर करता है विश्व स्तर, पर संयुक्त राष्ट्र संघ' १९६६ के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संश्राव (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) के तहत यह अधिकार अपने अनुच्छेद १३ के द्वारा इस अधिकार की गारंटी देता है।

शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। (महात्मा गांधी)
मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। (स्वामी विवेकानन्द)
शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्त्वों का निर्वाह कर सके। (जॉन ड्यूवी)
शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। (जिद्दू कृष्णमूर्ति)
शिक्षा का अर्थ अन्तःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। (हर्बट स्पैन्सर)
शिक्षा मानव की सम्पूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। (पेस्तालॉजी)
शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है, शिक्षा राष्ट्रीय सम्पन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1964-66)
शिक्षा बच्चे की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ('सभी के लिए शिक्षा' पर विश्वव्यापी घोषणा, 1990)

बच्चे किसी भी देश के सर्वोच्च संपत्ति हैं

एक तरफ, सरकार गरीबों को सस्ती और सुलभ शिक्षा का वादा कर रही है और दूसरी तरफ, उसे गुणवत्तापरक शिक्षा देने के उसके हक़ को अनदेखा करना
क्या दर्शाता है

हमारे देश की संविधान के अनुसार, 14 साल तक के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। एक तरफ, देश के राजनीतिज्ञ अपने लिए तमाम सुविधाओं का जुगाड़ कर लेते हैं और दूसरी तरफ, इस देश के लोगों के लिए ना ही कोई अच्छी शिक्षा का प्रबंध है और ना ही चिकित्सा या अन्य सुविधाओं का। देश में शिक्षक और छात्र का अनुपात को किसी भी मायने में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जानवरों की तरह एक ही कमरे में सरकारी स्कूलों में कई-कई कक्षायें चलती हैं और मास्टर साहब या तो खैनी मलते हैं आपसी बातचीत में मशगूल रहते हैं, जब नींद खुली तो एक-आध डंडा छात्रों पर बरसा देते हैं। शाम को या छुट्टी के समय में गिनती कराके अपनी ड्यूटी से मुक्ति पा लेते हैं। हमारे यहां के अधिकांश सरकारी स्कूलों का यही हाल है। ऐसे शिक्षक छात्रों को क्या शिक्षा देते होंगे, ये तो वही जानें।

जब तक इस देश का एक-एक बच्चा योग्य व शिक्षित नहीं होगा तब तक हमें सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। इसके लिए जरूरी है गंभीर प्रयासों की ना कि बयानजबाजी की, जिसमें इस देश के नेता पारंगत हैं।

शिक्षा के स्लोगन :
अच्छी शिक्षा से राष्ट्र का विकास होगा अपार
सब पढ़ो सब बढ़ो, देश के विकास में भागीदार बनो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई का सार

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सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई का सार

सोशल मीडिया से :
Ashish Sankrityayan Shukla >>
आज की सुनवाई का सार:-
आज सुबह अपना केस लगते ही वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी जी ने, कल की सुनवाई के आधार पर न्यूज़ पेपर में शिक्षामित्र समायोजन पर खतरे वाली न्यूज़ पढ़कर खुदकुशी करने वाले चार शिक्षामित्रों की बात बताकर कोर्ट को मर्सी के आधार पर माउल्ड करने की कोशिश की, जिसपर कोर्ट थोडा गंभीर दिखी! इसके बाद जेठमलानी जी ने शिक्षामित्रों को पैरा-टीचर बताते हुए तर्क रखने आरम्भ किये, करीब लंच तक जेठमलानी जी ही बोलते रहे!
इसके बाद वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री शान्ति भूषण जी ने भी शिक्षामित्रों को पैरा-टीचर ही बताते हुए अपना आर्गुमेंट रखना शुरू किया!
आज करीब 4 घंटे के दौरान कोर्ट ने वादी पक्ष के इन्ही दोनों वकीलों को बोलने का मौका दिया! प्रतिवादी पक्ष कि तरफ से आनन्द नंदन जी ने जब बीच में खड़े होकर बोलना आरम्भ किया तो ललित जी ने कहा कि आपको भी सुनेंगे लेकिन पहले वादी पक्ष को खत्म होने दीजिये! फ़िलहाल आज दोनों न्यायाधीश महोदय ने कल की तरह अपना ओपिनियन स्पष्ट नहीं किया! सिर्फ सुनते रहे!
आज जेठमलानी जी व् शान्ति भूषण जी द्वारा रखे गये तर्कों से शिक्षामित्र साइड की स्ट्रेटजी स्पष्ट हो गयी हैं!
'स्टेट ऑफ़ कर्नाटका बनाम उमा देवी' आदेश के अनुसार,
"Illegal appointment can not be legalized, but irregular appointment can be regularized."
हाईकोर्ट द्वारा दिए गये ऑब्जरवेशन और तथ्यों के आधार पर शिक्षामित्रों का आरम्भिक एंगेजमेंट illegal था जो कभी भी legalized नहीं किया जा सकता लेकिन आज जेठमलानी जी और शांति भूषण जी की स्ट्रेटजी शिक्षामित्रों के आरम्भिक इंगेजमेंट को irregular दिखाने की थी, जिससे सहायक अध्यापक पड़ पर किया गया समायोजन तो नहीं परन्तु कम से कम उनके शिक्षक पद पर नियुक्ति को "उमा देवी" के आर्डर से प्रोटेक्ट करा सके, और उनके निकट भविष्य में नियुक्ति का मार्ग आसान कर सकें!
फिलहाल वादी पक्ष को ही अभी मौका मिला हैं, शुक्रवार को शान्ति भूषण जी और वेंकटरमणी जी को मौका मिलने के बाद प्रतिवादी पक्ष को मौका मिलेगा! हमारी तैयारी हर प्रकार से हैं और विरोधी के हर प्रकार की स्ट्रेटजी विफल करने के लिए हम पूर्णतयः तैयार हैं, इसी स्ट्रेटजी से न सिर्फ शिक्षामित्रों के समायोजन का अंत होगा बल्कि बीएड टेट याचियों के नियुक्ति का मार्ग भी प्रसस्त होगा!
अपने साथियों से अनुरोध हैं कि धैर्य रखिये, इस कोर्ट में दीपक मिश्रा जी की कोर्ट की तरह पंचायत नहीं लगती बल्कि वादी-प्रतिवादी पक्ष को बारी-बारी से सुनकर ही फैसला आएगा! बीएड टेट साथियों (याचियों) का कल्याण सिर्फ और सिर्फ शिक्षामित्रों के ऊपर प्रभावशाली प्रहार से ही होगा! ओपन मेरिट कम्पटीशन सिर्फ कल कोर्ट का ओपिनियन था, जब सम्पूर्ण मामला कोर्ट को नहीं पता था, अब जैसे जैसे केस को अच्छे से सुना जायेगा, हमारा हित उतना ही प्रभावी होता जायेगा, इसलिए सुनवाई के दौरान छोटे-मोटे कमेंट और ओपिनियन को इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं हैं ! ध्यान रहे, आपका नियोक्ता सरकार भी शिक्षामित्रों के साथ खड़ा हैं और आप कोर्ट में अपने हितों और अधिकारों के उल्लंघन को दिखाकर न्याय प्राप्त करने आये हैं और परिस्थितियां भी प्रतिकूल हो तो हर-प्रकार के दाँव-पेंच के साथ इस न्यायायिक समर भूमि में लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें! अपना धैर्य खोकर, अफवाहों के चक्कर में न पड़ें! अंत में वादा करता हूँ,
"हम विजयी थे, विजयी हैं और अंततः हम ही विजय का वरण करेंगे!"
धन्यवाद्
_____आपका दुर्गेश प्रताप सिंह
नोट- व्यस्तत बहुत अधिक हैं, कृपया कॉल न करें, पोस्ट आने तक प्रतीक्षा किया करें!

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Supreme Court अगली डेट 5मई और 8,9 मई ॥ 5 मई को हियरिंग 2 बजे से से शुरू होगी !

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Supreme Court अगली डेट 5मई और 8,9 मई ॥ 5 मई को हियरिंग 2 बजे से से शुरू होगी !

Next date 5 may
5 मई को हियरिंग 2 बजे से से शुरू होगी
9 मई को शाम तक फैसला संभव
***********

आज की सुनवाई समाप्त
अब केस शुक्रवार को 2 से 4 बजे तक सोमवार को 2 से 4बजे तक और मंगलवार को 2 से 4 बजे तक सुनकर फाइनल हो जायेगा।
विस्तार से बाद में,
-मयंक तिवारी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बड़े बड़े लॉयर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का पक्ष रखते हुए, लेकिन मामला जस का तस

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बड़े बड़े लॉयर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का पक्ष रखते हुए, लेकिन मामला जस का तस

सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार :-
पहले राम जेठमलानी ने तमाम संवैधानिक पहलु रखते हुए पुर जोर कोशिश करी , मगर फीकी रही |
उसे बाद शांति भूषण कोशिश करते रहे

क्या बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर :

Durgesh Pratap Singh >>>

सुबह से जेठमलानी जी शिक्षामित्रों का पक्ष रख रहे थे, जिससे जज महोदय संतुष्ट नहीं दिखे। अब शांति भूषण जी स्टार्ट हुए.......

Avnish Avi >>
Ram jethmalani's argument is going on for Shiksha Mittra.
He has raised certain issues like Art. 243 (g) Schedule 11 of Constitution. Order 1 Rule 8 of CPC.
बाल शिक्षाधिकार के तहत आप समायोजन तभी कर सकते हो जब आप के पास योग्य अभ्यर्थी न हो..

आप के समायोजन का क्या आधार है । कोर्ट ने पूछा..

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी दाखिले में महिला पुरुष ,कला-विज्ञान आरक्षण खत्म करने का प्रस्ताव

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बीटीसी दाखिले में महिला पुरुष ,कला-विज्ञान आरक्षण खत्म करने का प्रस्ताव

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एक और बात : सेना में पर पुरुष आरक्षण और बेसिक शिक्षा में महिला आरक्षण , यहाँ तक की अधिकांश स्कूलों में बच्चों की शिक्षा महिलाओं के हाथ में है ,
NDA (National Defense Acadmy) द्वारा भर्ती में आवेदन सिर्फ पुरुषों से क्यों मांगे जाते हैं , महिला पुरुष पुलिस बटैलियन और इनकी अलग अलग भर्ती क्यों
इनके कुछ कारण हो सकते हैं
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) कोर्स के दाखिले में महिलाओं और पुरुषों के लिए लागू 50-50 फीसद आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का प्रस्ताव है। बीटीसी प्रवेश में महिला और पुरुष शाखाओं में से प्रत्येक में कला और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50-50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने शासन को यह प्रस्ताव भेज दिया है।
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परिषदीय और सहायताप्राप्त प्राथमिक स्कूलों में दाखिले के लिए स्नातक और बीटीसी के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश में बीटीसी का कोर्स जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और निजी बीटीसी कॉलेजों में संचालित है। सूबे में बीटीसी की 1.93 लाख सीटें हैं जिनमें से 10600 विभिन्न डायट में हैं। अभी बीटीसी में जितने दाखिले होते हैं, उनमें से आधी सीटें महिला और आधी पुरुषों के लिए आरक्षित होती हैं। वहीं महिला और पुरुष शाखाओं में से प्रत्येक में आधी-आधी सीटें कला और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होती हैं।

एससीईआरटी ने शासन को जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें आरक्षण की यह व्यवस्था खत्म करने की सिफारिश की है। एससीईआरटी का तर्क है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए लागू उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। न ही कला और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव में एससीईआरटी ने कहा है कि जब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं और पुरुषों व कला-विज्ञान वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो फिर बीटीसी में यह व्यवस्था जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने का यू पी सरकार ने किया बचाव , अपने नेताओं के साथ शिक्षा मित्रों का विवाद

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शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने का यू पी सरकार ने किया बचाव , अपने नेताओं के साथ शिक्षा मित्रों का विवाद