Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment

Monday, July 24, 2017

News - समायोजन की नीति के खिलाफ उतरे शिक्षक -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक दूसरे को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, स्कूल में शिक्षकों की फोटो भी लगेगी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षक दूसरे को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, स्कूल में शिक्षकों की फोटो भी लगेगी

5 लाख अध्यापक हैं देश भर के प्राइमरी स्कूलों में

नई दिल्ली सुहेल हामिद

प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अपनी जगह किसी दूसरे ‘टीचर’ को पढ़ाने नहीं भेज पाएंगे। बच्चों के साथ शिक्षकों के स्कूल आने के वक्त पर भी सरकार की नजर रहेगी। सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए टैब’ के जरिए बच्चों और अध्यापकों की हाजिरी की तैयारी कर ली है। वहीं स्कूल में शिक्षकों की फोटो भी लगेगी, ताकि बच्चे और उन्हें पहचान पाएं। इससे कोई दूसरा टीचर उनकी जगह नहीं पढ़ा पाएगा। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई बार शिक्षकों के देर से स्कूल पहुंचने की भी खबरें आई हैं। ऐसे में सरकार एक ‘टैब’ के जरिए स्कूल के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों की हाजिरी लगाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस टैब के जरिए अध्यापक और बच्चों की हाजिरी तभी लगती है, जब वह स्कूल के पचास फीट के दायरे में होते हैं। मणिपुर ने इसे कामयाबी के साथ लागू कर दिया है। सरकार अब दूसरे राज्यों में इस प्रोजेक्ट को लागू कराने की तैयारी में हैं।

‘प्रॉक्सी टीचर’ बड़ी समस्या : दूरदराज के क्षेत्रों में ‘प्रॉक्सी टीचर’ एक बड़ी समस्या है। अध्यापक अपनी जगह किसी दूसरे ‘टीचर’ को बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज देते हैं। यह सब बेहद तालमेल के साथ होता है कि बच्चों के साथ अभिभावकों को भी यह पता नहीं चलता है कि कौन सा अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। इसलिए, सरकार सभी स्कूलों में ‘हमारे आदरणीय गुरुजन’ नाम से स्कूल में अध्यापकों के फोटो लगाएगी।

हमारे गुरुजन’ पर तो कोई आपत्ति नहीं कर सकता। टैब से सारे स्कूल की हाजिरी का प्रोजैक्ट तैयार है। मणिपुर ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। कुछ जगह स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए हाजिरी होती है। -प्रकाश जावड़ेकर , केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री

Sunday, July 23, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सिर्फ बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहबाद को ही रूल 21 1981 नियमावली के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का अधिकार है , लखनऊ में केस दाखिल करने पर

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -

सिर्फ बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहबाद को ही रूल 21 1981 नियमावली के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का अधिकार है ,
लखनऊ में केस दाखिल करने पर लखनऊ कोर्ट ने उसे प्रिंसिपल बेंच इलाहबाद ट्रांसफर कर दिया

याची शासनादेश 23 जून 2016 के तहत ट्रांसफर चाहता था , लेकिन कोर्ट ने जानकारी मांगी की यह शासनादेश जारी करने से पहले
यू पी बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 में संशोधन किया की नहीं |

सहायक शिक्षक का नियुक्ति केडर जिला आधारित है , इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर रूल 21 (8 ) के तहत 30 अक्टूबर 2011 के बाद नियुक्त होने वालों के लिए नहीं है

बोर्ड को अधिकार है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का , स्टेट को नहीं

बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहबाद को ही रूल 21 1981 नियमावली के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का अधिकार है ,
लखनऊ में केस दाखिल करने पर लखनऊ कोर्ट ने उसे प्रिंसिपल बेंच इलाहबाद ट्रांसफर कर दिया

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 7

Case :- SERVICE SINGLE No. - 26301 of 2016

Petitioner :- Akhilesh Kumar Maurya
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Raj Kumar Upadhyaya (R.K.
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.
Following order was passed on in the present writ petition:-
"List/put up this case on Monday i.e. 07.11.2016 to enable the learned counsel representing the Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad as also the learned counsel representing the State to seek instructions as to whether before issuing Government Order dated 23.06.2016, the necessary amendments, enabling the inter-district transfers, were made in U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 or not.
The aforesaid instructions have been directed by the Court to be sought by the learned counsel representing the respondents for the reason that it is not known as to whether Rule 21 of the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 was correspondingly amended or not. Rule 21 of the said Rules clearly provides that a teacher working in primary institution run and managed by the Board of Basic Education can seek inter-district transfer in accordance with the procedure given therein. Rule 21 (6) provides that no option given for transfer shall be accepted after the prescribed date i.e. 31.12.2011. Rule 21(8) clearly mentions that the said rule shall not be applicable on the teacher appointed after 30.10.2011.
Thus, unless and until corresponding amendments in Rule 21(6) in respect of cut of date of 31.10.2011 is made, no option seeking inter-district transfer can be accepted. So far as the Government Order dated 23.06.2016 is concerned, the same appears to have been issued for facilitating the process of transfer in terms of the provision contained in Rule 21 of 1981 Rules. The Government Order is referable to Section 13 of the U.P. Basic Education Act, 1972 which provides that Basic Education Board shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of this Act.
It is noteworthy that cadre of assistant teachers working in primary institutions is a district level cadre and on inter-district transfer, cadre of the teacher so transferred gets changed. Such a transfer which ultimately results in change of cadre is legally not permissible unless there exists some enabling provision in the Rules governing service conditions of the employee (which in the present case is U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981).
There is another aspect of the matter which needs consideration in this case on which learned counsel appearing for the petitioner shall address the court on the next date.
The petitioner has sought a writ in the nature of mandamus commanding the State Government i.e. respondent No.1 to consider the case of the petitioner for transfer from district Siddhartha Nagar to some other district in the light of recommendation made on 27.09.2016, by the District Basic Education Officer, Siddhartha Nagar. Under Rule 21 of 1981 Rules, it is the Basic Education Board which is empowered to effect inter-district transfers. Even under the Government Order dated 23.06.2016, it is only the Basic Education Board which has been vested with an authority to effect the inter-district transfers. Neither the Rules of 1981 nor the Basic Education Act and nor even the Government Order dated 23.06.2016 empowers the State Government to make inter-district transfers of the Assistant Teachers. The direction, if at all, to consider the request of the petitioner can be issued only to the Basic Education Board which is situated at Allahabad and any order which may be passed by this court or by the Board at Allahabad is to effect the petitioner at Sidddhartha Nagar.
In these circumstances, learned counsel for the petitioner will explain as to how this petition can be entertained before this court at Lucknow."�
A supplementary affidavit has been filed by the petitioner contending that State Government has passed its order and that even otherwise time limit as per Government Order dated 23.6.2016 has expired. It was only the State Government which could pass the order in the matter.
The submission is opposed by the learned Standing Counsel as well as the counsel appearing for the Board. He has pointed out that under the Service Rules as well as Government order, the consideration of claim for inter-district transfer had to be affected by the Board and not by the State.
I have heard learned counsel for parties and perused the materials on record. Petitioner is posted at Siddharth Nagar. The grievance of the petitioner in the matter relating to non consideration of his inter district transfer is against respondent no.2 and 3, both of which do not situate within the territorial jurisdiction of this Court. No provision has been shown under which transfer could be affected by the State Government. The mere fact that in a particular matter an order was passed by the State Government would not be material inasmuch as petitioner's grievance will have to be considered in the context of relevant service rules and the Government Order.
This petition is accordingly not maintainable before this court due to lack of territorial jurisdiction. Let the registry send record of this writ petition to the Principal Bench at Allahabad.
Order Date :- 5.7.2017
prabhat

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UPTET SARKARI NAUKRI News -गुपचुप ऑफ लाइन ट्रांसफर को रद्द किया कोर्ट ने , कहा ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से नहीं आये , वापस पुराने स्कूल में भेजा जहाँ मूल तैनाती थी -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 7

Case :- SERVICE SINGLE No. - 333 of 2017

Petitioner :- Mohd. Arif And Another
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Govt.Of Up Lucknow & Ors.
Counsel for Petitioner :- Krishan Kanhaya Pal,Pooja Pal
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Manish Mishra
connected with
Case :- SERVICE SINGLE No. - 489 of 2017

Petitioner :- Manju Singh
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Edu.Basic Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Yogendra Kumar Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar
and
Case :- SERVICE SINGLE No. - 587 of 2017

Petitioner :- Manish Kumar Bajpai & Ors
Respondent :- State Of U.P Thru Secy Basic Edu Lko & Ors
Counsel for Petitioner :- Manjive Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C,Manish Mishra,Rajiv Singh Chauhan
and
Case :- SERVICE SINGLE No. - 795 of 2017

Petitioner :- Faheem Beg
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Karunesh Singh Pawar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar,Manish Mishra
Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J.
Pursuant to order dated 25.01.2017, Sri D.P.Singh, Special Secretary, Department of Basic Education is present.� He has stated that after issuance of the Government Order dated 23.06.2016, the State Government has issued another Government Order dated 19.12.2016 providing therein that in terms of the earlier transfer policy embodied in the Government Order dated 23.06.2016, the remaining on-line application forms submitted by the teachers seeking their inter-district transfers can be considered in terms of the earlier policy itself.� The Government Order dated 19.12.2016 is taken on record.
However, on a query being put to him as to whether before passing the transfer order dated 03.01.2017 whereby several inter-district transfers of the teachers has been effected, prior approval of the Basic Education Board, as is required to be taken under Rule 21 of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981, was taken or not, it has been stated by Sri D.P.Singh, Special Secretary that no such approval was sought before passing the order dated 03.01.2017.��
Such a course adopted by the State Government while passing the transfer order on 03.01.2017 is not only against the statutory provisions contained in Rule 21 of the aforesaid Rules but is also in violation of the Government Order dated 23.06.2016.
It is noticeable that the Government Order dated 19.12.2016 permitted consideration of remaining on-line applications only in terms of the Government Order dated 23.06.2016 and as such without seeking approval of the Basic Education Board, no such inter-district transfers could have been effected.
At this juncture, learned counsel for the petitioner has stated that it is not only that only one order on 03.01.2017 effecting several inter-district transfers of teachers was passed but there are several such orders.
Learned Chief Standing Counsel on the basis of instructions received from Special Secretary present today has stated that in fact on 03.01.2017 two orders effecting several inter-district transfers of teachers have been passed by the State Government.� He has also stated that these two orders passed on 03.01.2017 contain lists of teachers most of whom had submitted off-line applications, which was impermissible under the Rules and the Government Order.
Such a procedure of effecting inter-district transfer is neither contemplated in Rule 21 of the Rules nor in the Government Order dated 23.06.2016.
This bunch of writ petitions contain averments that while effecting inter-district transfers of teachers, the Basic Education Board and the respective Basic Shiksha Adhikaris have not followed the priority as contemplated in the Government Order dated 23.06.2016.� There appears to be large scale discrepancies in the inter-district transfers made by the respondents.
Any statute or statutory Rules or even a Government Policy is binding on the Government as much as it is binding on others.�� The facts of this case clearly establish that State Government has acted against its own norms which are embodied in the Service Rules, 1981 and the Government order dated 23.06.2016.� Further, despite prescribing that only on-line applications seeking inter-district transfer shall be considered, the State Government while passing at least two orders on 03.01.2017 has considered off-line applications of teachers and passed orders thereon, which has not only resulted in making the process adopted by the Government non-transparent but has also deprived several teachers of the opportunity of making applications.� Such a course adopted by the State Government is, thus, prima facie, arbitrary and also suffers from the vice of malice in law as prima facie there is no justification for deviation from the prescribed norms.
Accordingly, till further orders of this Court, operation and implementation of these two orders said to have been issued by the State Government on 03.01.2017 effecting inter-district transfers of the teachers in Primary and Junior High Schools in the State of U.P. are hereby stayed.
The teachers who have been transferred in terms of the said orders will not be allowed to work and discharge their duties at the places of their new posting.� They shall, however, be permitted to discharge their duties in the schools where they have been working prior to passing of the orders on 03.01.2017 by the State Government.
Let counter affidavit be filed in these matters by the respondents within a period of two weeks.� One week's time thereafter shall be available to learned counsel for the petitioners to file rejoinder affidavit.
List after expiry of the aforesaid period showing the name of Sri Upendra Nath Mishra as counsel for the respondent.
It will be open to the teachers who are affected by the order passed on 03.01.2017 by the State Government to seek their intervention in this case.
Order Date :- 27.1.2017
Renu/-

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UPTET SARKARI NAUKRI News - समायोजन में शिक्षा मित्रों की नहीं हो रही काउंटिंग, असमायोजित शिक्षा मित्र चिंतित की अगर कोर्ट से जीते तो उनका समायोजन कैसे होगा, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होता है तो खाली हुए पदों का क्या होगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - समायोजन में शिक्षा मित्रों की नहीं हो रही काउंटिंग, असमायोजित शिक्षा मित्र चिंतित की अगर कोर्ट से जीते तो उनका समायोजन कैसे होगा, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होता है तो खाली हुए पदों का क्या होगा

Saturday, July 22, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उत्तराखंड अतिथि शिक्षकों को राहत। , नॉन टेट शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक नोकरी और इस दरम्यान योग्य टेट पास शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश देखें

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

*उत्तराखंड अतिथि शिक्षकों को राहत।* , नॉन टेट शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक नोकरी और इस दरम्यान योग्य टेट पास शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश देखें

खबर सोशल मीडिया से मिली है, प्रमाणिकता के लिए उत्तराखंड कोर्ट की वेबसाइट देखें

18 जुलाई को आये फैसले में कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक बनाये रखने को मंजूरी दे दी।
फैसले में 31 मार्च 2018 तक अतिथि शिक्षकों की जगह नियमित शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश देते हुए सरकार को लताड़ लगाई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि इतने लंबे समय तक उन्होंने क्यों इन लोगों को अतिथि बना के रखा। इनकी नियमित नियुक्ति क्यों नहीं की गई। सरकार माध्यमिक विद्यालयों में नियमानुसार नियमित नियुक्ति के लिए भर्ती निकाले।
इस फैसले से अतिथि शिक्षकों को इस सत्र तक राहत मिल गयी है।
गौरतलब है कि सिंगल बेंच ने पूर्व में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी थी ये लोग स्थगनादेश पर नोकरी कर रहे थे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षा विभाग में अफसरों के तत्काल प्रभाव से तबादले, प्रतिस्थापनी की प्रतीक्षा किये बिना

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बेसिक शिक्षा विभाग में अफसरों के तत्काल प्रभाव से तबादले, प्रतिस्थापनी की प्रतीक्षा किये बिना

अभी तक फैजाबाद में कार्यरत बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार को शिक्षा निदेशक निशातगंज लखनऊ कार्यालय भेजा गया है। इसके अलावा एमपी वर्मा, पन्ना राम व दीवान सिंह यादव के भी तबादले हुए।

नोट उपरोक्त खबर सोशल मीडिया से मिली

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एकल विद्यालय भेजे जाएंगे शिक्षक, बीएसए को निर्देश दिए कि बिना काउंसि¨लग के प्राथमिकता के साथ एकल विद्यालय में शिक्षकों को पहले भेजे

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

एकल विद्यालय भेजे जाएंगे शिक्षक,
बीएसए को निर्देश दिए कि बिना काउंसि¨लग के प्राथमिकता के साथ एकल विद्यालय में शिक्षकों को पहले भेजे

जागरण संवाददाता, चित्रकूट: परिषदीय विद्यालयों में सरप्लस चल रहे शिक्षक और शिक्षिकाओं के समायोजन के लिए दूसरे दिन शनिवार को काउंसि¨लग नहीं हुई। ऐसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की मनमानी के खिलाफ शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के कारण हुआ। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अधिकारियों की चौखट पर पहुंच समायोजन प्रक्रिया पर अनियमितता का आरोप लगाया पर सफलता नहीं मिली। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि दूरस्थ के एकल विद्यालय में कौन पढ़ाएगा यदि सभी शहर के पास समायोजित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बीएसए को निर्देश दिए कि बिना काउंसि¨लग के प्राथमिकता के साथ एकल विद्यालय में शिक्षकों को पहले भेजे।

बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षिकाएं सरप्लस चल रहे है। ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाओं की काउंस¨लग मुख्यालय स्थित यूईआरसी में कराकर समायोजन किया जाना था। शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं की काउंस¨लग पूरी की गई। सभी की मनमुताबिक विद्यालय के लिए काउंस¨लग कराई गई। दूसरे दिन उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं की काउंस¨लग होनी थी। निर्धारित समय पर काउंस¨लग के लिए शिक्षक और शिक्षिकाएं पहुंची। शिक्षक और शिक्षिकाओं ने कहा कि पुरानी सूची के आधार पर काउंस¨लग कराइए। बीएसए के समझाने पर शिक्षक नहीं माने। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मूरतध्वज पांडेय की अगुवाई में शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंच अधिकारियों से मुलाकात कर आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर सही तरीके से काउंस¨लग कराने की मांग की। इस दौरान संघ के महामंत्री जैनुल आब्दीन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय पांडेय सहित तमाम शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रही। उधर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा ने कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस चल रहे 55 शिक्षक और शिक्षिकाओं की काउंस¨लग कराई जानी थी। ऐसे लोगों को काउंस¨लग का मौका दिया गया लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए। लिहाजा अब उन्हें काउंस¨लग का मौका नहीं मिलेगा। समायोजन समिति ऐसे लोगों को अब सीधे विद्यालय आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि एकल चल रहे 43 विद्यालयों में पहले शिक्षक और शिक्षिकाओं को भेजा जाएगा। इसके बाद बचे विद्यालय आवंटित किए जाएंगे।

ननद ने अपनी भाभी को फोन किया और पूंछा : भाभी मैंने राखी भेजी थी मिल गयी क्या आप लोगों को ??? .

ननद ने अपनी भाभी को फोन किया और पूंछा : भाभी मैंने राखी भेजी थी मिल गयी क्या आप लोगों को ???
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भाभी : नहीं दीदी अभी नहीं मिली
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ननद : भाभी कल तक देख लो अगर नहीं मिली तो मैं खुद आऊंगी राखी लेकर
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अगले दिन भाभी ने खुद फोन किया : हाँ दीदी आपकी राखी मिल गयी है, बहुत अच्छी हे *Thank you Didi*
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ननद ने फोन रखा और आँखों में आंसू लेकर सोचने लगी "लेकिन भाभी मैंने तो अभी राखी भेजी ही नहीं और आपको मिल भी गयी !!!"
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"""यह बहुत पुरानी कहानी कई जगह अब सच होने लगीं हैं दोस्तों कृपया अपने *पवित्र रिश्तों* को सिमटने और फिर टूटने से बचाएं क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन के फूल हैं जिन्हें ईश्वर ने खुद हमारे लिए खिलाया है...
रिश्ते काफी अनमोल होते है इनकी रक्षा करे

*बहन बेटी पर किये गए खर्च*
*से हमेशा फ़ायदा ही होता है*
*बहने हमसे चंद पैसे लेने नही बल्कि हमे बेसकिमति दुआएं देने आती है, हमारी बलाओं को टालने आती है, अपने भाई भाभी व परिवार को मोहब्बत भरी नज़र से देखने आती है*

*रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाये*

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अनुसाशन हीनता के आरोप से घिरी शिक्षा मित्र सहायकअध्यापिका ने हेड मास्टर को दांत से काटा, पति ससुर समेत शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी पति और ससुर ने दी जान से मारने की धमकी

UPTET SARKARI NAUKRI News - अनुसाशन हीनता के आरोप से घिरी शिक्षा मित्र सहायकअध्यापिका ने हेड मास्टर को दांत से काटा, पति ससुर समेत शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी पति और ससुर ने दी जान से मारने की धमकी

खबर सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है :-

Friday, July 21, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - गलत समायोजन स्थानांतरण पर प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रोष जाहिर, ज्ञापन मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को दिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - गलत समायोजन स्थानांतरण पर प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रोष जाहिर, ज्ञापन मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को दिया

सोशल मीडिया से खबर:

उ0प्र0 प्रा0 शिक्षक संघ,बाँदा
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गलत समायोजन होने पर मण्डलायुक्त महोदय जिलाधिकारी महोदय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर समायोजन में हुई गलतियों के संदर्भ में दिया पत्र।गलतियां के संसोधन न होने पर आगे संघर्ष करेगा उत्तरप्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ