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चयन बोर्ड: पांच वर्ष में नहीं हो सका किसी का चयन
इलाहाबाद। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों केचयन केलिए गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पांच वर्ष का रिपोर्ट कार्ड शून्य है। बीते पांच वर्षों में चयन बोर्ड की ओर से नए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का चयन नहीं हो सका है। इन पांच वर्षों में चयन बोर्ड विवादों का अखाड़ा बना रहा। बोर्ड में चार अध्यक्ष और दजर्नो सदस्य आए और गए, परंतु माध्यमिक विद्यालयों को नए शिक्षक नहीं मिल सके। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन पर प्रदेश सरकार की ओर से लाखों खर्च के बाद भी प्रगति शून्य रही।
चार अध्यक्ष आए और चले गए, नहीं हुआ कोई चयन
चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी के पदों पर अंतिम चयन 2009-10 में हुआ था। इसके बाद इतना विवाद बढ़ा कि चयन बोर्ड के दो सदस्यों सहित एक अध्यक्ष डॉ.आरपी वर्मा को अपने पद से त्यागपत्र देकर हटना पड़ा। इसके बाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी धनंजय गुप्ता और फिर डॉ.देवकी नंदन शर्मा को सौंपी गई लेकिन कई महीने बाद उनका कैंसर से निधन हो गया। फिर आए डॉ.आशाराम लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से प्रदेश सरकार को चुनौती दे डाली। इससे सरकार ने उन्हें हटाकर डॉ.परशुराम पाल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौपी लेकिन कुछ समय काम करने के बाद उन्हें भी सरकार ने पद से हटा दिया। फिलहाल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इंटर कॉलेज की सहायक अध्यापिका अनिता यादव के पास है।
विवादों के कारण शिक्षक भर्ती 2011 की परीक्षा नहीं
2011 एवं 2013 में चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए अलग-अलग पदों की घोषणा की गई परंतु इनकी चयन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। 2011 में विज्ञापित टीजीटी-पीजीटी के पदों का विवाद तो इतना बढ़ा कि इसके लिए आज तक परीक्षा ही नही हो सकी। चयन बोर्ड में इस बीच कई सदस्य आए और बिना कोई साक्षात्कार लिए कार्यकाल पूरा करके लौट गए। इनके वेतन एवं भत्ते पर कई लाख खर्च होने के बाद भी चयन नहीं हो सका। चयन बोर्ड की ओर से तीसरी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के साथ एक बार फिर से बीएड बेरोजगार ठगे जाने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने चयन बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्यों के काम की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
चयन बोर्ड पहुंचा खाली पदों का विवरण
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की फटकार के बाद आखिरकार प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों का विवरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रदेश के सभी 18 मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों की बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में खाली शिक्षकों का विवरण मिल गया है। चयन बोर्ड की ओर से पदों के मिलान के बाद खाली पद घोषित किए जाएंगे। सचिव जितेन्द्र कुमार ने बताया कि संयुक्त शिक्षा निदेशकों के विवरण के मिलान के बाद पदों की घोषणा की जाएगी।
बना विवादों का अखाड़ा, इस बीच चार अध्यक्ष आए, गए
अध्यक्ष-सदस्यों के वेतन पर लाखों खर्च के बावजूद कोई चयन नहीं
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चयन बोर्ड: पांच वर्ष में नहीं हो सका किसी का चयन
इलाहाबाद। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों केचयन केलिए गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पांच वर्ष का रिपोर्ट कार्ड शून्य है। बीते पांच वर्षों में चयन बोर्ड की ओर से नए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का चयन नहीं हो सका है। इन पांच वर्षों में चयन बोर्ड विवादों का अखाड़ा बना रहा। बोर्ड में चार अध्यक्ष और दजर्नो सदस्य आए और गए, परंतु माध्यमिक विद्यालयों को नए शिक्षक नहीं मिल सके। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन पर प्रदेश सरकार की ओर से लाखों खर्च के बाद भी प्रगति शून्य रही।
चार अध्यक्ष आए और चले गए, नहीं हुआ कोई चयन
चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी के पदों पर अंतिम चयन 2009-10 में हुआ था। इसके बाद इतना विवाद बढ़ा कि चयन बोर्ड के दो सदस्यों सहित एक अध्यक्ष डॉ.आरपी वर्मा को अपने पद से त्यागपत्र देकर हटना पड़ा। इसके बाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी धनंजय गुप्ता और फिर डॉ.देवकी नंदन शर्मा को सौंपी गई लेकिन कई महीने बाद उनका कैंसर से निधन हो गया। फिर आए डॉ.आशाराम लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से प्रदेश सरकार को चुनौती दे डाली। इससे सरकार ने उन्हें हटाकर डॉ.परशुराम पाल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौपी लेकिन कुछ समय काम करने के बाद उन्हें भी सरकार ने पद से हटा दिया। फिलहाल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इंटर कॉलेज की सहायक अध्यापिका अनिता यादव के पास है।
विवादों के कारण शिक्षक भर्ती 2011 की परीक्षा नहीं
2011 एवं 2013 में चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए अलग-अलग पदों की घोषणा की गई परंतु इनकी चयन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। 2011 में विज्ञापित टीजीटी-पीजीटी के पदों का विवाद तो इतना बढ़ा कि इसके लिए आज तक परीक्षा ही नही हो सकी। चयन बोर्ड में इस बीच कई सदस्य आए और बिना कोई साक्षात्कार लिए कार्यकाल पूरा करके लौट गए। इनके वेतन एवं भत्ते पर कई लाख खर्च होने के बाद भी चयन नहीं हो सका। चयन बोर्ड की ओर से तीसरी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के साथ एक बार फिर से बीएड बेरोजगार ठगे जाने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने चयन बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्यों के काम की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
चयन बोर्ड पहुंचा खाली पदों का विवरण
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की फटकार के बाद आखिरकार प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों का विवरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रदेश के सभी 18 मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों की बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में खाली शिक्षकों का विवरण मिल गया है। चयन बोर्ड की ओर से पदों के मिलान के बाद खाली पद घोषित किए जाएंगे। सचिव जितेन्द्र कुमार ने बताया कि संयुक्त शिक्षा निदेशकों के विवरण के मिलान के बाद पदों की घोषणा की जाएगी।
बना विवादों का अखाड़ा, इस बीच चार अध्यक्ष आए, गए
अध्यक्ष-सदस्यों के वेतन पर लाखों खर्च के बावजूद कोई चयन नहीं
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