UPTET SARKARI NAUKRI News - - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अब 11 को नहीं जाएंगे हड़ताल पर, सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को सुलझाने पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, 4 महीने की समय सीमा दी गयी कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतर 26 हजार रुपए महीना हो

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अब 11 को नहीं जाएंगे हड़ताल पर, सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को सुलझाने पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, 4 महीने की समय सीमा दी गयी 

कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतर 26 हजार रुपए महीना हो

नई दिल्ली। ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यूनियनों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ 11 जुलाई से प्रस्तावित अपनी बेमियादी हड़ताल चार महीनों के लिए टालने का फैसला किया है। यूनियनों ने यह फैसला तब किया जब सरकार उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन के लिए तैयार हो गई। 


केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यूनियनों की राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद (एनजेसीए) के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा की वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ अपनी बेमियादी हड़ताल हमने चार महीने के लिए टालने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार ने आज हमें आश्वस्त किया कि वह हमारी ओर से उठाए गए मुददों को सुलक्षाएगी और उन्हें उच्च-स्तरीय समिति के पास विचार के लिए भेजेगी । 


यूनियनों के प्रतिनिधियों की केंद्रीय गह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। समिति केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की ओर से वेतनमानों सहित सातवें वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों के बाबत उठाए गए मुददों पर विचार करेगी। 


एनजेसीए रेलवे, डाक एवं तार विभाग एवं रक्षा मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न यूनियनों की एक संयुक्त संस्था है। मिश्रा ने कहा, सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह जल्द ही मुददों को सुलक्षा लेगी। आश्वासन को देखते हुए हमने अपनी हड़ताल चार महीने के लिए टालने का फैसला किया है।


एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, एक नई उच्च-स्तरीय समिति कर्मचारी यूनियनों की ओर से की गई शिकायतों पर विचार के लिए जल्द ही गठित की जाएगी। 


वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर असंतोष जताते हुए विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। संगठनों के सदस्यों ने सरकार के उस फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी कि जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों का न्यूनत वेतन 18 हजार रुपए होगा। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतर 26 हजार रुपए महीना हो। सरकार ने अपने स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो कर्मचारियों की मांगों का अध्ययन करेगी। 


कर्मचारियों की यह भी मांग है कि सरकार नई राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) भी वापिस ले जो अक्टूबर 2004 से लागू होगी। गौरतलब है कि गुरुवार को भी कई मजदूर तथा कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं तथा अपनी मांगे सरकार को देंगे।

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