बेसिक शिक्षको की स्थानांतरण लिस्ट में अनियमितता का बोलबाला और कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ीं

बेसिक शिक्षको की स्थानांतरण लिस्ट में अनियमितता का बोलबाला और कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ीं 

बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना जांचे 1916 की जोइनिंग डेट ,  सितंबर  व नवम्बर 2018 की जोइनिंग डेट , शून्य व 1 साल की सर्विस अवधि वाले असाध्य शिक्षकों की संख्या 535 और इस तरह से कम सेवा अवधि वालों ने तेज बढ़त कर कई लोगों को पीछे धकेल छोड़ दिया 

अब आते हैं कोर्ट के आदेश पर : कोर्ट ने  महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में  5 वर्ष से छूट  देने का आदेश दिया था 

अब आते हैं कोर्ट के आदेश पर : कोर्ट ने  महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में  5 वर्ष से छूट  देने का आदेश दिया था | 
लेकिन महिलाओं की विशेष परिस्थिति जांचे बिना सभी महिलाओं को 5 वर्ष से छूट देकर आवेदन  मौका दे दिया , यहाँ तक की कई महिलाओं ने पति के कार्यस्थल जिले की जगह कहीं और आवेदन किया हुआ है | 
कोर्ट ने अपने आदेशों में विशेष परिस्थिति का उध्दरण करके कठोर दिप्पणियाँ भी की हुई थी की हस्बेंड किसी और जिले में सरकारी सेवा में कार्यरत है ,

और वाइफ किसी और जिले में और yeh ek Jatil samasya hai

Lekin filhal Transfer choice based ho rahe hain, Aur Prsashnik Karno se nahin ho rahe, Lekin  Pati Patni vale cases me Mamulee variyata dekar chhod diya, aur is prkar anko ganit me ve peeche chhoot gaye
पति पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग देने का इलाहबाद हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश देखें , अगर कोई प्रशासनिक अड़चन , नियम क़ानूनी अड़चन न हो तो 
ट्रांसफर देने में कोई समस्या नहीं, 

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What kind of perplexities and difficulties, a spouse could confront with in the event of another being posted at a different place, can easily be imagined by anyone by putting himself/herself in that situation and then it would be realised that now torturous and painful it really is, to leave husband and children at one place and to lead a solitary life at the transfer place. Therefore, to avoid such disturbance and mental agony, the aforesaid guide­lines are framed

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Bibha Singh Case Order:
The intention of rule making authority is very clear and it needs no elaboration.�Relevant it would be to mention that in transfer policy of State Government for Government employees there is provision only for husband and wife but in Rule 8(d) of the Rules, 2008 the in-laws of the female teachers have also been included. Hence, in my view, in spite of the Government Order dated 3.5.2017 a female teacher's application for her transfer on the ground of couple posting or in-laws can be entertained notwithstanding some of the contrary provisions of the said Government order. 
https://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2017/10/breaking-news-5.html
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