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Saturday, November 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सालभर से फंसी 2244 शिक्षकों की भर्ती Aided School Teacher Recruitment

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सालभर से फंसी 2244 शिक्षकों की भर्ती Aided School Teacher Recruitment

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता First Published:06-11-2015 10:03:54 PMLast Updated:06-11-2015 10:03:54 PM

सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में 800 हेडमास्टरों और 1444 सहायक अध्यापकों के अलावा 528 लिपिकों की भर्ती सालभर से अधिक समय से फंसी हुई है।
इन स्कूलों की भर्ती पर 15 मार्च 2012 को लगी रोक हटाने संबंधी आदेश अफसरों ने सवा साल में दो बार जारी कर दिए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं करा सके हैं।
एडेड जूनियर हाईस्कूलों में मार्च 2012 से लगी रोक के कारण बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर विपरीत असर पड़ रहा था। प्रदेश में जुलाई 2011 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई-09) लागू होने के बाद से इन स्कूलों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की बहुत कमी हो गई थी।
तत्कालीन बेसिक शिक्षा सचिव एचएल गुप्ता ने 15 सितम्बर 2014 को इन स्कूलों में हेडमास्टर, सहायक अध्यापकों के साथ ही लिपिकों की भर्ती से रोक हटा दी थी। कुछ जिलों में इक्का-दुक्का नियुक्ति को छोड़कर अधिकांश पदों पर भर्ती नहीं हो सकी। इस बीच प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने 4 नवम्बर को इन भर्तियों पर 15 मार्च 2012 से लगी रोक हटाने का आदेश जारी कर दिया।
जिले के स्कूलों को भी नहीं मिले शिक्षक
स्कूल मैनेजमेंट व अफसरों की उदासीनता के कारण एडेड जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती नहीं हो पा रही है। इलाहाबाद के ही 106 स्कूलों में हेडमास्टरों के 26, सहायक अध्यापकों के 51 व 20 पद खाली पड़े हुए हैं।

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Thursday, November 5, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती की छूट Aided School Teacher Recruitment टीईटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी

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सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती की छूट
Aided School Teacher Recruitment
टीईटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी

राब्यू, लखनऊ : जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्तियों की राह खुल गई है।
कार्मिक विभाग ने बेसिक शिक्षा महकमे को सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग ने सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 800, शिक्षकों के 1444 और लिपिकों के लगभग 250 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को मंजूरी दी थी। वजह यह थी कि अखिलेश सरकार ने सत्ता संभालते ही सरकारी विभागों में भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इसलिए बेसिक शिक्षा महकमे को कार्मिक विभाग से भर्ती की छूट देने की मांग करनी पड़ी थी। कार्मिक विभाग की मंजूरी मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 15 सितंबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। बावजूद सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक श्रेणी के पद खाली थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए कार्मिक विभाग से फिर मंजूरी मांगी थी। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने इस संबंध में बुधवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा को शासनादेश जारी करते हुए शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती की छूट दे दी है

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Wednesday, November 4, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ा, जिन्हें अभी तक 2400 का ग्रेड पे मिलता था वे अब 2800 ग्रेड पे पाएंगे। जिन्हें 2800 रुपये ग्रेड पे मिलता था उन्हें 4200 रुपये अब मिलेगा। इसी तरह जो 4200 रुपये ग्रेड पे पाते थे उन्हें अब 4600 रुपये मिलेगा

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सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ा, जिन्हें अभी तक 2400 का ग्रेड पे मिलता था वे अब 2800 ग्रेड पे पाएंगे। जिन्हें 2800 रुपये ग्रेड पे मिलता था उन्हें 4200 रुपये अब मिलेगा। इसी तरह जो 4200 रुपये ग्रेड पे पाते थे उन्हें अब 4600 रुपये मिलेगा

लखनऊ । सरकार ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों व प्राविधिक शिक्षक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का ग्रेड-पे बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों को एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये प्रति माह तक का फायदा होगा। सरकार के इस निर्णय से सूबे के करीब 25 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने यह लाभ 26 सितंबर 2013 से देने का निर्णय किया है।
राजकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों का ग्रेड वेतन 2013 में ही बढ़ा दिया गया था। उस समय सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया था। तब से यह कर्मचारी सरकार से ग्रेड पे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई मंगलवार को अंजाम तक पहुंच गई। सरकार ने इन कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है।
अभी तक जो कर्मी 1900 ग्रेड पे पाते थे उसे सरकार ने खत्म कर दिया है। अब इन कर्मियों को 2000 ग्रेड पे मिलेगा। वरिष्ठ लिपिक में ग्रेड पे 2000, 2400 व 2800 को सरकार ने एक करके 2800 ग्रेड पे कर दिया है। इसका फायदा कर्मियों को एसीपी में मिलेगा। जिन्हें अभी तक 2400 का ग्रेड पे मिलता था वे अब 2800 ग्रेड पे पाएंगे। जिन्हें 2800 रुपये ग्रेड पे मिलता था उन्हें 4200 रुपये अब मिलेगा। इसी तरह जो 4200 रुपये ग्रेड पे पाते थे उन्हें अब 4600 रुपये मिलेगा।
सरकार ने पुस्तकालय लिपिक का भी ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। विशेष सचिव उच्च शिक्षा प्रमोद कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए। उन्होंने निदेशक उच्च शिक्षा को इस निर्णय को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारी एसोसिएशन की लड़ाई आई काम
ग्रेड पे के लिए कानपुर विश्वविद्यालय सम्बद्ध कर्मचारी एसोसिएशन ने लंबी लड़ाई लड़ी। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पांडेय ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से करीब 25 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्हें एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक का हर महीने फायदा होगा।
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
एक हजार से लेकर पांच हजार तक का हुआ लाभ
इस निर्णय से 25000 कर्मचारी हुए लाभान्वित

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Tuesday, July 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आज हो सकता है फैसला

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आज हो सकता है फैसला

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Monday, June 22, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पांच साल पुराने वित्तविहीन शिक्षकों को ही मानदेय

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पांच साल पुराने वित्तविहीन शिक्षकों को ही मानदेय

लखनऊ। अखिलेश सरकार जल्द ही अपनी एक और घोषणा पूरी करने वाली है। इसके लिए जिलेवार वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों का ब्यौरा एकत्र कराया जा रहा है। इसमें उन्हीं शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी गई है जिनकी सेवा न्यूनतम पांच साल पूरी हो चुकी है।

इससे साफ है कि पांच साल पुराने शिक्षक ही मानदेय के हकदार होंगे। जिलों से यह भी पूछा गया है कि वित्तविहीन स्कूलों ने शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया है या नहीं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा ने सभी डीआईओएस व मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से इस संबंध में पूरी जानकारी जल्द निदेशालय भेजने को कहा है।

सपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आए तो वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों को नियत मानदेय दिया जाएगा।

इसी घोषणा को पूरा करने के लिए यह कवायद हो रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों के संबंध में सूचना जल्द भेजने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि मानदेय के लिए 5 साल से लगातार काम करने वालेअंशकालिक शिक्षक ही पात्र होंगे। इसलिए ऐसे शिक्षकों का ही ब्यौरा निदेशालय को भेजा जाए। ब्यौरे के साथ यह भी सूचना दी जाए कि इन शिक्षकों के चयन में आरक्षण नियमों के पालन की क्या स्थिति रही है।

Friday, May 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - एडेड स्कूलों में लटक सकती है भर्ती प्रक्रिया

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एडेड स्कूलों में लटक सकती है भर्ती प्रक्रिया

चयन बोर्ड में सदस्यों का कोरम नहीं है पूरा

दो सदस्यों का आज हो रहा कार्यकाल समाप्त

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सदस्यों की कमी से जूझ रहा है। एक अध्यक्ष व दस सदस्य वाले इस चयन आयोग की स्थिति यह है कि यहां न तो स्थायी अध्यक्ष है और न ही पूरे सदस्य। मौजूदा समय मात्र छह सदस्य हैं जिसमें से दो सदस्यों का कार्यकाल भी शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। विभागीय जानकारों की मानें तो सदस्यों का कोरम पूरा न होने की वजह से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लटक सकती है।

सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित शिक्षक, प्रवक्ता व प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड का अध्यक्ष सदस्यों की सलाह पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कराता है। बोर्ड में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर परशुराम पाल को अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन 23 अप्रैल 2015 को अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा 24 अप्रैल को स्वीकार कर लिया गया। बोर्ड में मौजूदा समय छह सदस्य हैं। इसमें से एक सदस्य अनीता यादव के पास बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष का चार्ज है। शेष पांच सदस्यों में दो का कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। बोर्ड अध्यक्ष सदस्यों के सुझाव के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करता है। बोर्ड में पहले से अध्यक्ष के साथ चार सदस्य कम थे, उस पर से दो सदस्य और कम होने के बाद शेष चार सदस्य ही बचेंगे। इस स्थिति में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

Thursday, May 21, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - लड़कियों के स्कूल में नहीं हो पुरूष शिक्षक

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लड़कियों के स्कूल में नहीं हो पुरूष शिक्षक

Publish Date: May 15 2015 9:14PM | Updated Date: May 15 2015 10:39PM

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लड़कियों के स्कूलों में पुरूष अध्यापक, प्रधानाचार्य अथवा हेड मास्टर नहीं हो सकेंगे। न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को यह अधिकार है कि वह नियम बनाकर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाये। न्यायालय ने कहा है कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अपना नियम बनाकर लड़कियों के विद्यालयों में पुरूष अध्यापकों को बतौर प्रधानाचार्य अथवा हेडमास्टर नियुक्ति नहीं करने का निर्णय प्रदेश की स्थितियों पर विचार कर लिया गया है। यह निर्णय लड़कियों के संस्थानों के भी हित में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय डी.पी. गल्र्स इंटर कालेज के वरिष्ठतम प्रवक्ता मनमोहन मिश्रा की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - एडेड स्कूलों में खाली पदों का ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा भारी

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एडेड स्कूलों में खाली पदों का ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा भारी
लखनऊ (ब्यूरो)। शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में रिक्त प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों का ब्यौरा देने से बच रहे हैं। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने जिलों को भेजे निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून तक जिलेवार रिक्तियों की सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास अनिवार्य रूप से भेजना होगा। इसके बाद भी सूचना न भेजने वाले अधिकारी दंडित होंगे।

माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का अधिकार चयन बोर्ड के पास है। इसके लिए जिलेवार रिक्तियों की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक से तैयार कराते हुए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजने की व्यवस्था है। इसके बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षकों की साठ-गांठ से स्कूल प्रबंधन प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर वेतन देने लगते हैं। यही कारण है कि शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी रिक्तियों की सूचना चयन बोर्ड को नहीं भेजी जाती।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडलीय उप निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे निर्देश में कहा है कि चयन बोर्ड को रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यक्रम जारी करना है। इसलिए रिक्त पदों की सूचना शीघ्र भेजें। लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उप शिक्षा निदेशक ही सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के शिक्षकों व प्रधानाचार्य की पेंशन स्वीकृत करता है, इसलिए वही रिक्त पदों की सूचना चयन बोर्ड को उपलब्ध कराएगा।
क्यों नहीं हुई जॉइनिंग
माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर पूछा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों की स्कूलों में जॉइनिंग क्यों नहीं हो पा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षकों से इसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए निदेशालय को जानकारी दी जाए। इस संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जानकारी देनी है, इसलिए सूचना उपलब्ध कराने में कोताही न बरती जाए।

Wednesday, May 20, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - एडेड स्कूलों में भर्ती होंगे सवा लाख शिक्षक

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एडेड स्कूलों में भर्ती होंगे सवा लाख शिक्षक

अब ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित शिक्षक (एलटी), प्रवक्ता व प्रधानाचार्य के पदों को मिलाकर सवा लाख से अधिक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भर्ती के लिए अब ऑनलाइन आवेदन लेगा। उच्च स्तर पर इस संबंध में बैठक हो चुकी है। बोर्ड को जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति शासन स्तर से दे दी जाएगी।

प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है। चयन बोर्ड जिलेवार रिक्तियों की संख्या प्राप्त करने के बाद इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगता है। जानकारों की मानें तो चयन बोर्ड के पास मौजूदा समय एलटी के 72,120, प्रवक्ता के 22,303 व प्रधानाचार्य के2440 रिक्त पदों का ब्यौरा मिल चुका है। इन पदों को मिलकार 96,863 होता है। इसके अलावा बोर्ड के पास जून में प्रदेशभर से करीब 30,000 और रिक्तियां पहुंचने की उम्मीद है। बोर्ड को जैसे ही सभी जिलों से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का ब्यौरा मिलेगा वह भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। बोर्ड चाहता है कि सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भर दिया जाए जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े।

जल्द मिलेंगे 7175 शिक्षक

चयन बोर्ड सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 6028 एलटी व 1147 प्रवक्ता पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कर लेना चाहता है। इसके लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है और जल्द ही रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। बोर्ड चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए जॉइनिंग के लिए शिक्षकों को स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। बोर्ड इस बार ऐसी व्यवस्था करेगा कि स्कूल प्रबंधन शिक्षकों को जॉइन कराने में आनाकानी नहीं कर सकेंगे।

यह होता है खेल

चयन बोर्ड से चयनित होने वाले शिक्षकों को जिलेवार सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में जॉइनिंग के लिए भेजा जाता है। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन जल्द ऐसे शिक्षकों को अपने यहां जॉइन कराने में आनाकानी करता है। कभी-कभार तो स्कूल प्रबंधन ऐसे शिक्षकों को जॉइन कराने के बदले कुछ लेनदेन की भी मांग करता है। इस खेल में जिला विद्यालय निरीक्षक भी शामिल होते हैं।

Wednesday, May 13, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - 90 हजार शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव

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90 हजार शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव

इलाहाबाद। प्रदेश भर के पांच हजार से अधिक एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्यो और शिक्षकों के लगभग 86 हजार पद जिला विद्यालय निरीक्षकों ने दबा लिए हैं। उन्होंने चयन बोर्ड को 3800 रिक्त पदों की ही सूचना भेजी है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। प्रस्ताव में रिक्त पदों की सूचना नहीं देने पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

Thursday, April 16, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - वित्तविहीन शिक्षकों के लिए बनेगी सेवा नियमावली

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वित्तविहीन शिक्षकों के लिए बनेगी सेवा नियमावली
•बिहार की तर्ज पर अलग से नीति बनाने की तैयारी

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार वित्तविहीन शिक्षकों के लिए अलग से सेवा नियमावली बनाने जा रही है। यह सेवा नियमावली बिहार की तर्ज पर बनाई जाएगी। इसके लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बिहार के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सेवा नियमावली की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

सपा ने चुनावी घोषणा पत्र में वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहे शिक्षक संघों से वार्ता में वित्तविहीन शिक्षकों के लिए अलग नीति बनाने का आश्वासन दिया था। इस आधार पर यह कवायद शुरू हुई है।
जितेंद्र कुमार ने बताया कि वहां के प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आरके महाजन को पत्र लिखकर वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बनी नीति की प्रति मांगी गई है। उसके अध्ययन के बाद प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप नीति बनाने पर विचार किया जाएगा।

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Thursday, April 2, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में भर्तियों का रास्ता साफ........

UPTET SARKARI NAUKRI   News -

अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में भर्तियों का रास्ता साफ........

प्रधानाध्यापकों के 800, सहायक अध्यापकों के 1444 और लिपिकों के 528 रिक्त पदों पर होंगी नियुक्तियां

30 जून तक पूरी करनी होगी भर्ती प्रक्रिया, सभी बीएसए को निर्देश जारी

अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में मानक के तहत प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों और लिपिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन ने 30 दिसंबर 2014 को भी निर्देश जारी किया था लेकिन बेसिक शिक्षा निदेशक के स्तर से सभी बीएसए को भर्ती शुरू करने का निर्देश अब तक नहीं जारी किये जाने के कारण भर्ती रुकी हुई थी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश के अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापकों के 800, सहायक अध्यापकों के 1444 और लिपिकों के 528 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया को 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में अरसे से नियुक्तियां न होने के कारण ये पद खाली हैं। 1रिक्त पदों को भरने के लिए स्कूल का प्रबंधतंत्र बीएसए को खाली पदों के विवरण के साथ प्रस्ताव भेजेगा। बीएसए प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद पद विज्ञापित करने की अनुमति देगा। यह विज्ञापन कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा जिसमें से एक समाचार पत्र का प्रचलन पूरे प्रदेश और दूसरे का स्थानीय क्षेत्र में हो। रिक्त पद इस तरह भरे जाएंगे कि स्कूल में सभी विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक उपलब्ध हो जाएं। निलंबित किये गए प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक के पद को खाली नहीं माना जाएगा और उस पर कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी निर्देश दिया गया है कि जो जूनियर हाईस्कूल उच्चीकृत हो चुके हैं, उनके प्रधानाध्यापक का पद अकार्यशील होने के कारण नहीं भरा जाएगा। बीएसए को पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक को भी भेजना होगा। विज्ञापन की गलत अनुमति या नियुक्ति का गलत अनुमोदन करने पर बीएसए इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। बिना पूर्व अनुमोदन नियुक्ति देने पर स्कूल का प्रबंधतंत्र पूरी तरह उत्तरदायी होगा और ऐसी नियुक्ति के वेतन भुगतान के लिए शासन जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों और शिक्षणोतर कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती पर रोक लगी थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर 2014 को इस रोक से शिथिलता प्रदान करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक को रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में मानक के तहत प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों और लिपिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन ने 30 दिसंबर 2014 को भी निर्देश जारी किया था लेकिन बेसिक शिक्षा निदेशक के स्तर से सभी बीएसए को भर्ती शुरू करने का निर्देश अब तक नहीं जारी किये जाने के कारण भर्ती रुकी हुई थी।1प्रदेश और दूसरे का स्थानीय क्षेत्र में हो। रिक्त पद इस तरह भरे जाएंगे कि स्कूल में सभी विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक उपलब्ध हो जाएं। निलंबित किये गए प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक के पद को खाली नहीं माना जाएगा और उस पर कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी निर्देश दिया गया है कि जो जूनियर हाईस्कूल उच्चीकृत हो चुके हैं, उनके प्रधानाध्यापक का पद अकार्यशील होने के कारण नहीं भरा जाएगा। बीएसए को पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक को भी भेजना होगा। विज्ञापन की गलत अनुमति या नियुक्ति का गलत अनुमोदन करने पर बीएसए इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। बिना पूर्व अनुमोदन नियुक्ति देने पर स्कूल का प्रबंधतंत्र पूरी तरह उत्तरदायी होगा और ऐसी नियुक्ति के वेतन भुगतान के लिए शासन जिम्मेदार नहीं होगा। 1अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों और शिक्षणोतर कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती पर रोक लगी थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर 2014 को इस रोक से शिथिलता प्रदान करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक को रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में मानक के तहत प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों और लिपिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन ने 30 दिसंबर 2014 को भी निर्देश जारी किया था लेकिन बेसिक शिक्षा निदेशक के स्तर से सभी बीएसए को भर्ती शुरू करने का निर्देश अब तक नहीं जारी किये जाने के कारण भर्ती रुकी हुई थी।

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