Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment: RTE

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Thursday, March 23, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News -नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केबिनेट ने इन सर्विस अनट्रेंड टीचर्स ( 5 . 1 2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त व 5.98 लाख प्राइवेट स्कूलों में ) 31 मार्च 2019 तक मिनिमम योग्यता ( ट्रेनिंग ) हासिल करने की छूट दी देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

UPTET SARKARI NAUKRI News -नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केबिनेट ने इन सर्विस अनट्रेंड टीचर्स ( 5 . 1 2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त व 5.98 लाख प्राइवेट स्कूलों में ) 31 मार्च 2019 तक मिनिमम योग्यता ( ट्रेनिंग ) हासिल करने की छूट दी

देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

Press Information Bureau
Government of India
Cabinet22-March-2017 20:30 IST

Cabinet approves amendment to 'The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009'

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the amendment to Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009. This will ensure that all teachers, in position as on 31st March, 2015, acquire the minimum qualifications prescribed by the academic authority to extend the period for such training for four years up to 31st March, 2019.

This will enable the in-service untrained elementary teachers to complete their training and ensure that all teachers at the elementary level in the country have a certain minimum standard of qualifications. This would also ensure that all Teachers would attain minimum qualifications as considered necessary to maintain the standard of teaching quality. This would ultimately result in improvement in overall quality of teachers, teaching processes and consequently learning outcomes of children. This will reinforce the Government's emphasis on improvement of quality of elementary education.

Background:

The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, is effective from 1st April, 2010. It envisages free and compulsory elementary education to every child in the age group of 6-14 years. The Proviso to Section 23(2) of the Act specifies that all teachers at elementary level who, at the commencement of this Act, did not possess the minimum qualifications as laid down under the RTE Act, need to acquire these within a period of five years i.e., 31st March, 2015. However, several State governments have reported that out of a total number of 66.41 lakh teachers at the elementary level, 11.00 lakh are still untrained (of this, 5.12 lakh are in Government and Aided Schools and 5.98 lakh are in private schools). In order to ensure that all teachers, in position as on 31st March, 2015, acquire the minimum qualifications prescribed by the academic authority, it is necessary to carry out appropriate amendment in the RTE Act, 2009 to extend the period for such training for four years up to 31st March, 2019.

******

AKT/VBA/SH

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Wednesday, February 22, 2017

UPTET -सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के केस पढ़कर न आने से आज सुनवाई नहीं हो सकी , अगली डेट रजिस्ट्री तय करेगी

UPTET -सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के केस पढ़कर न आने से आज सुनवाई नहीं हो सकी , अगली डेट रजिस्ट्री तय करेगी

सोशल मीडिया पर निम्न जानकारी दी गई :-
( टी ई टी अभ्यर्थियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है )
-

तीन न्यायधीशों में एक नये न्यायधीश केस को पढ़कर नही आये थे। अतः केस को एड्जर्न कर दिया।
अगली डेट रजिस्ट्री तय करेगी।
-मयंक तिवारी।

Deepak Gupta Lakhimpur >>
जस्टिस खानविलकर ने केस सुनने से मना किया, अब चीफ जस्टिस सर ही नई बेंच गठित करके सुनवाई कराएँगे। अभी कोई नई डेट फिक्स नहीं हैं। रामजेठमलानी जी द्वारा शिक्षामित्रों का मेटर डिटैग करने की प्रेयर करने पर हमारे अधिवक्ता ने इसका विरोध किया, जिससे जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने शिक्षामित्रों का मेटर डिटैग नहीं किया। अब सभी केस साथ ही सुने जायेंगे। लेकिन जस्टिस खानविलकर जी के मना करने के कारण आज की सुनवाई टाल दी गयी।

Ved Prakash Nimesh >>>
ब्रेकिंग न्यूज
बड़ा धोखा
साथियो आज फिर वही हुआ जिसका डर था। तीन जजों की बैंच में से शांतनु जी ने केस से अपने आपको अलग कर लिया। आज फिर कोई सुनवाई नही हुयी। अभी आगे की कोई डेट निश्चित नही हुयी है। जज साहब ने रजिस्ट्रार को नई डेट देने को कहा है। बाकि अपडेट बाद में।

आपका वेद
******************

Shiksha Mitron ke vakeel P Chidambram :-

Friday, June 3, 2016

News - - दसवीं तक हो गया है अघोषित प्रमोशन

News - -

दसवीं तक हो गया है अघोषित प्रमोशन
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:15 गुरूवार, 2 जून 2016

सीबीएसई स्कूलों में सीसीई लागू होने के बाद छठीं कक्षा से लेकर दसवीं तक छात्र-छात्राओं का अघोषित प्रमोशन कर दिया जाता है। सीसीई के तहत छात्र-छात्राएं समेटिव एवं फारमेटिव असेसमेंट के दौरान इतने अंक पा जाते हैं कि वह फेल नहीं हो सकते। सीबीएसई दसवीं की परीक्षा में जो विद्यार्थी फेल होते हैं, वह कम्पार्टमेंट परीक्षा देकर पास हो जाते हैं। फेल होने वाले एकदम नहीं होते हैं। यह परीक्षा पैटर्न छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा तक हर हाल में पहुंचा देता है। सीबीएसई स्कूलों में आरटीई के तहत आठवीं कक्षा तक के बच्चों को फेल करने पर रोक है। नौवीं-दसवीं में सीसीई पैटर्न के तहत छात्रों को मनमाने तरीके से अंक बांटे जाने के कारण कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता।

सीसीई पैटर्न में छात्रों को 100 नंबर साल भर में होने वाले चार फारमेटिव असेसमेंट और दो समेटिव में बंट जाते हैं। बोर्ड का निर्देश है कि फारमेटिव असेसमेंट में बच्चे को उस एक्टिविटीज का अंक जोड़ा जाए, जिसमें नंबर अधिक मिले हों। बच्चों को इतना नंबर मिल जाता है कि वह बिना समेटिव असेसमेंट दिए बच्चे पास हो जाते हैं। बिना मेहनत के पास होने वाले बच्चों पर ग्यारहवीं कक्षा में जैसे ही पढ़ाई का बोझ बढ़ता है, वह दबाव में आ जाते हैं। अच्छे विद्यार्थी तो पास हो जाते हैं परंतु औसत विद्यार्थियों का नंबर कम हो जाने से उनकी मेरिट बिगड़ जाती है। इससे नीचे वाले बच्चे फेल होकर ग्यारहवीं में ही दबाव में आ जाते हैं।
विशेषज्ञ डॉ. जीके द्विवेदी का कहना है कि यदि नौवीं कक्षा में सीसीई पैटर्न हटा दिया जाए तो जो बच्चे नौवीं-दसवीं पार करके ग्यारहवीं में फेल होते हैं, वह नौवीं से अपनी पढ़ाई में सुधार का प्रयास करेंगे। डॉ. द्विवेदी कहना है कि बोर्ड को चाहिए कि वह नौवीं-दसवीं को सेमेस्टर में बांटकर एक सेमेस्टर को सीसीई पैटर्न रखें, शेष दूसरे सेमेस्टर में छात्रों ग्यारहवीं के पैटर्नपर परीक्षा करवाएं, इससे बच्चों पर दबाव कम होगा। उनमें कोर्स पढ़ने की आदत का विकास होगा। बोर्ड को बैलेंस बनाना होगा, ताकि बच्चे की ओवरआल ग्रोथ हो पाए। इसके लिए उन्होंने दसवीं में स्कूल बेस्ड परीक्षा खत्म करके पूरी तरह से बोर्ड परीक्षा कराने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से सीसीई में बदलाव के संकेत देने के बाद भी अभी तक कोई पहल नहीं की गई है

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Thursday, March 10, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं बढ़ीं, कम हो गए बच्चे पंजीकरण में 21.64 फीसदी की कमी, निजी स्कूलों में 61.79 की वृद्धि

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं बढ़ीं, कम हो गए बच्चे
पंजीकरण में 21.64 फीसदी की कमी, निजी स्कूलों में 61.79 की वृद्धि

इलाहाबाद। सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लगातार प्रयास के बाद भी बच्चों के पंजीकरण में तेजी से गिरावट आई है। गिरावट के साथ ड्राप आउट (बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले) बच्चों की संख्या में तेजी से कमी आई है। 2010-15 की अवधि में 2.75 लाख से लेकर 8.50 लाख तक बच्चों ने पढ़ाई के दौरान ही विद्यालय छोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश के प्रधान महालेखाकार की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मील प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार 2009-10 की तुलना में 2014-15 में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में 21.64 फीसदी की कमी आई जबकि निजी स्कूलों में 61.79 फीसदी की वृद्धि हुई। पंजीकरण के लिहाज से देखा जाए तो यह संख्या 17 लाख कम हो गई। इस अवधि में बच्चों की संख्या एक करोड़ पचास लाख से कम होकर एक करोड़ 33 लाख हो गई। लगभग यही हालत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की है।
आडिट रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि 2009-10 में प्रदेश में विद्यालयों की संख्या 1.08 लाख थी, इसमें 1.70 करोड़ बच्चे पंजीकृत थे जबकि निजी स्कूलों में 1.16 करोड़ बच्चों का पंजीकरण था। 2010-11 में प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकरण में 7.03 फीसदी की कमी आई जबकि निजी स्कूलों में 5.09 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2011-12 में विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद भी पंजीकरण में 4.38 फीसदी कमी आई जबकि निजी स्कूलों में 26.99 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। 2012-13 में पंजीकरण में 5.62 फीसदी की कमी आई जबकि निजी स्कूलों पंजीकरण में 14.55 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। 2013-14 में मात्र 1.55 फीसदी की कमी तथा निजी में 1.45 फीसदी की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। 2014-15 में सरकारी स्कूलों में पंजीकरण में 5.14 फीसदी की कमी तथा निजी में 4.72 फीसदी की वृद्धि हुई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मील प्राधिकरण ने तथ्यों को स्वीकार करने के साथ यह बताया कि शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की कमी ने शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डाला और बच्चे निजी विद्यालयों की ओर आकर्षित हुए। जबकि इस अवधि में सरकार ने बच्चों को आकर्षित करने के लिए रैली निकालने और ड्रेस, कॉपी-किताब का वितरण किया।
प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट में शिक्षकों की कमी को गिरावट का आधार माना गया

Wednesday, March 9, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Petitioner not holding TET Qualification Get Relaxation and clause 4 of TET is quashed in impugned guidelines dated 08.01.2010 of the Ministry of Human Resource Development,, -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Petitioner not holding TET Qualification Get Relaxation and clause 4 of TET is quashed in impugned guidelines dated 08.01.2010 of the Ministry of Human Resource Development,, -

W.P.(C) No.189 /2016 Page 1 of 4
$~26
* IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
+ W.P.(C).189/2016
% Judgment dated 11th January, 2016
NEELAM ..... Petitioner
Through : Mr. Ashok Agarwal with Mr. Anuj
Agarwal, Advocates
versus
GOVT. OF NCT OF DELHI & ORS. ..... Respondents
Through : Mr. Anuj Aggarwal with Ms. Niti Jain,
Advocates for respondents no.1 and 2.
Mrs. Bharathi Raju, CGSC for respondent
no.4/UOI.
Mr. Amit Bansal with Ms. Seema Dolo &
Mr. Akhil Kulshrestha, Advocates for
respondent no.5.
CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE G.S.SISTANI
HON'BLE MS. JUSTICE SANGITA DHINGRA SEHGAL
G.S.SISTANI, J (ORAL)
1. Challenge in this writ petition is to the order dated 12.02.2015 passed by
the Central Administrative Tribunal(hereinafter referred to for short as „the
Tribunal‟) by which the Tribunal while setting aside Clause 4 of the
Guidelines dated 08.11.2010 declined to allow other reliefs as sought by
the petitioner in the OA filed before the Tribunal.
2. The necessary facts to be noticed are that the respondents had issued an
Advertisement no.01/13(Post Code 01/13) for the post of Special Education
Teacher under Directorate of Education, Government of NCT of Delhi. In
response to the aforesaid advertisement, the petitioner applied for the post
of Special Education Teacher under the Directorate of Education. It is the
case of the petitioner that at the time of submission of the form, though her
W.P.(C) No.189 /2016 Page 2 of 4
result for the previous Central Teacher Eligibility Test(CTET) examination
was awaited, but being of the view that the petitioner would be able to clear
the same, she marked herself as „CTET-qualified‟ in the form. However,
on receiving her CTET result later on, she came to know that she had not
been able to clear the CTET Exam and missed the qualifying mark by a
few points.
3. The petitioner was issued an admit card for the exam for the Post Code
01/13 and she appeared in the exam held on 28.04.2013. It is the case of
the petitioner that as the petitioner apprehended that her candidature will be
rejected inasmuch as she was not CTET qualified at that point of time, she
made a representation to the respondents no.1, 3 and 4 requesting them that
the petitioner may be granted two year‟s time for acquiring CTET
qualification and, in the meanwhile, she may be considered for recruitment
to the post of Special Education Teacher in terms of the advertisement
no.01/13. However, no response to the aforesaid representation was
received by the petitioner.
4. Thereafter, the petitioner approached the Central Administrative Tribunal
seeking the following prayers:
“(i) Issue an appropriate order or direction thereby quashing the
clause 4 of the impugned guidelines dated 08.01.2010 of the
Ministry of Human Resource Development, respondent
no.4, whereby the said respondent no.4 in clause 4 thereof
has provided that the conditions of passing TET shall not be
relaxed by the Central Government, being arbitrary,
discriminatory, illegal, unconstitutional and violative of Art.
14,15,16,21 and 21-A of the Constitution of India and
contrary to the provisions of RTE Act, 2009 against Public
Interest and opposed to public policy.
(ii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondents no.1 and 2 to take up the matter with the
Central Government for grant of relaxation in the matter of
CTET qualification to the applicant for a period of 2 years
in terms of Section 23(2) of the RTE Act, 2009.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 3 of 4
(iii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.4/Central Government to consider the case of
the applicant for grant of relaxation in the qualification of
CTET upto March 31,2015.
(iv) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.3/DSSSB not to reject the candidature of the
applicant on the ground of non-qualification of CTET until
the disposal of the applicant‟s representation by the
respondents.”
5. The Tribunal has allowed the OA filed by the petitioners and quashed
Clause 4 of the Guidelines dated 08.11.2010. While disposing of the OA,
the following directions have been issued:
“In view of the aforementioned, we set aside Clause 4 of the
impugned guidelines issued vide No.1-15/2010-EE-4 dated
08.11.2010(Annexure A/1). It would be open to the respondents
to take up the matter for exercise of the powers conferred upon
the Central Government under Section 23(2) of the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as per
procedure laid down in the aforementioned guidelines. The OA
stands disposed of.”
6. Counsel for the petitioner submits that, at this stage, the petitioner would be
satisfied if a time limit is fixed to enable the respondents to consider the
case of the petitioner under Section 23(2) of the Right of Children to Free
and Compulsory Education Act, 2009, as per procedure laid down in the
Guidelines.
7. Counsel for the respondents enter appearance on an advance copy.
8. We find the prayer of the counsel for the petitioner to be fair and just.
Accordingly, we direct the respondents no.1 and 2 to comply with the order
dated 12.02.2015. We also direct the respondents no.1 and 2 to consider
the case of the petitioner within a period of eight weeks from the date of
receipt of this order in accordance with law. This order is without
prejudice to the rights and contentions of the parties.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 4 of 4
9. The petition stands disposed of.
10. CM.APPL 762/2016 also stands disposed of.
11. Dasti to the parties under the signature of Court Master.
G.S.SISTANI, J
SANGITA DHINGRA SEHGAL, J
JANUARY 11, 2016
pst

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Saturday, March 5, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में आवेदन के लिए पहले दिया था सिर्फ दो दिन का वक्त

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन

आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में आवेदन के लिए पहले दिया था सिर्फ दो दिन का वक्त

लखनऊ। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद बीएसए जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद एक जुलाई तक बच्चों को दाखिला दिलाएंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा के सचिव आशीष कुमार गोयल ने शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी थी।

आरटीई एक्ट के मुताबिक सभी स्कूलों को उनके यहां आठवीं तक हर कक्षा में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को निशुल्क दाखिला देना होता है। इस साल कुछ बदलावों के साथ दाखिले के लिए शासनादेश 25 फरवरी को जारी किया गया था। इसमें दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी निर्धारित की गई थी। आवेदन के लिए महज दो दिन का वक्त मिलने के कारण सिर्फ 40 फॉर्म ही आए।

‘अमर उजाला’ ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। इस पर विभा द्वारा आवेदन करने की अंतिम तारीख में बदलाव कर दिया गया है। 28 फरवरी के बजाय अब चार चरण में जिलाधिकारी निशुल्क दाखिलों को अनुमति देंगे।

अंतिम तिथि खत्म होने के बाद भी नहीं कर सकते दाखिले से मना

शासनादेश में साफ किया गया है कि अंतिम तारीख का हवाला देकर निजी स्कूल बच्चे को निशुल्क दाखिले से मना नहीं कर सकते। आरटीई के मुताबिक, बच्चा पूरे साल दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है। बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से कक्षा में दाखिला देना स्कूल की जिम्मेदारी है। नया शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होना है। लिहाजा कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन नए सत्र की शुरुआत से पहले ही हो जाए।

Wednesday, March 2, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों की फौज पर अरबों खर्च 22959 विद्यालयों में 26 से लेकर 50 बच्चे समाजवादी पेंशन योजना के नामांकन मॉड्यूल में सामने आई हकीकत

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षकों की फौज पर अरबों खर्च
22959 विद्यालयों में 26 से लेकर 50 बच्चे
समाजवादी पेंशन योजना के नामांकन मॉड्यूल में सामने आई हकीकत
राजीव दीक्षित, लखनऊ
जिस बेसिक शिक्षा विभाग के लिए राज्य सरकार ने इस साल के बजट में 35606 करोड़ रुपये और अगले वित्तीय वर्ष में 42205 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, उसके अधीन संचालित बेसिक शिक्षा परिषद के 6898 स्कूलों में 25 या उससे कम बच्चे पढ़ते हैं। वहीं 22959 परिषदीय स्कूल ऐसे पाये गए हैं, जिनमें 26 से लेकर 50 बच्चे नामांकित हैं।
समाजवादी पेंशन योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में बच्चों के नामांकन का पता लगाने के लिए विकसित किये जा रहे नामांकन माड्यूल के मास्टर डाटा के विश्लेषण में यह कड़वी सच्चाई सामने आई है। यह स्थिति तब है जब कुल 159625 परिषदीय स्कूलों में से 139411 विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के आकड़े ही नामांकन मॉड्यूल पर अपलोड किये गए हैं। 27166 स्कूल ऐसे हैं जिनमें नामांकित छात्रों की संख्या 51 से 75 है जबकि 75 से लेकर 100 छात्र संख्या वाले विद्यालयों की संख्या 21513 है। वहीं 139411 विद्यालयों में से सिर्फ 60875 स्कूलों में 100 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं।
अभी 20000 परिषदीय स्कूलों का डाटा नामांकन माड्यूल पर और अपलोड होना है यानी जिन स्कूलों का डाटा अपलोड हो चुका है, उनमें से तकरीबन पांच फीसद स्कूलों में 25 या उससे कम और 16.46 प्रतिशत स्कूलों में 26 से लेकर 50 बच्चे नामांकित हैं।
इस हिसाब से प्रदेश के 21 फीसद परिषदीय स्कूलों में 50 से कम बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। सभी स्कूलों का डाटा अपलोड होने पर 25 या उससे कम बच्चों वाले स्कूलों की संख्या तकरीबन 8000 पहुंचने के आसार हैं।
नामांकन बढ़ाने के नुस्खे भी बेअसर
यह स्थिति तब है जब परिषदीय स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने के मकसद से इनमें पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की ओर से मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, यूनीफॉर्म और मिड-डे मील के रूप में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले साल से बच्चों को हफ्ते में एक दिन दूध देने की मुहिम भी शुरू की गई है।
सरकार ने परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में स्कूल बैग देने का एलान किया है। अगले शैक्षिक सत्र से सरकार ने बच्चों को मिड-डे मील के साथ फल और पौष्टिक आहार देने की घोषणा भी की है। आकड़े गवाही दे रहे हैं कि स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने के यह नुस्खे भी कारगर नहीं साबित हो रहे हैं।यह स्थिति तब है जब परिषदीय स्कूलों में 5.32 लाख शिक्षकों/ शिक्षामित्रों की भारी-भरकम फौज है। लगभग साढ़े अठारह हजार शिक्षक और भर्ती किये जा रहे हैं जिनमें से लगभग साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षक होंगे। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 21784 करोड़ रुपये और 2016-17 के लिए 23137 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

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Wednesday, February 3, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - RTE शिक्षा के अधिकार का पालन न होने पर मांगा जवाब

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

RTE शिक्षा के अधिकार का पालन न होने पर मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून का मामला उच्च न्यायालय में फिर गूंजा। हाईकोर्ट ने सूबाई सरकार से जवाब-तलब किया है साथ ही चार सप्ताह में इस मामले में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि आरटीई एक्ट के प्रावधान के तहत कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाना जरूरी है। एक्ट की धारा 12 (1) (सी) में प्रावधान है कि आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के बच्चों को भी निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाए। अजय कुमार पटेल की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना है कि सूबे के प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक में 56.53 लाख बच्चे पंजीकृत है। इसका 25 फीसद 6.37 लाख बच्चे होते हैं। मगर मौजूदा समय में करीब 2600 गरीब बच्चों को ही निजी स्कूलों में दाखिला मिलने की जानकारी है। प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में सीट उपलब्ध न होने पर ही निजी स्कूलों में दाखिला कराया जाए। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए यह व्यवस्था लागू ही नहीं की गई है। याचिका पर अब 24 फरवरी को सुनवाई होगी

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Thursday, January 21, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - आसान तरह से गणित का भय दूर करते हुए बच्चों को खेल खेल में पढ़ायें -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - आसान तरह से गणित का भय दूर करते हुए बच्चों को खेल खेल में पढ़ायें -

बच्‍चों में गणित का भय दूर करने एवं रुचि पैदा करने के लिए खेलों का सहारा लिया जा सकता है। प्राथमिक स्‍तर के बच्‍चों के साथ कुछ इस तरह के रोचक खेल खेले जा सकते हैं।

खेल-1: गिनती व पहाड़े

कक्षा के सारे बच्‍चों को एक गोले में बिठाकर किसी भी बच्‍चे से गिनती शुरू करवाकर क्रमवार आगे बोलना है। जो बच्‍चा गलत बोलता है वह इस खेल से बाहर हो जाएगा। अगला बच्‍चा फिर 1 से शुरू करेगा। यह क्रम चलता रहेगा। जो बच्‍चा ध्‍यान पूर्वक गिनती बोलेगा और आउट नहीं होगा, वह विजेता होगा। यही खेल पहाड़े बोलकर भी खेल जा सकता है। इस खेल में एकाग्रता का बहुत महत्‍व है। सब बच्‍चों को ध्‍यानपूर्वक सुनना है कि उसका पड़ोसी क्‍या बोल रहा है।

खेल-2: जोड़ व बाकी

बच्‍चों को सर्किल में बिठाकर कोई एक संख्या बोलेंगे और यह बताएँगे कि उसमें कितने जोड़ने हैं ? मिसाल के तौर पर हमने संख्या 4 बोली और उसमें 3 जोड़ते हुए आगे बढ़ना है जो बच्‍चा गलत बोलेगा वह बाहर हो जाएगा। इसी तरह घटाने का खेल भी खेल सकते हैं। मान लो संख्या 57 बोली उसमें से 2 घटाते हुए बोलना है। जो सही बोलेगा खेल में बना रहेगा जो गलत बोलेगा वह खेल से बाहर हो जाएगा।

खेल-3: विभाजित होने वाली संख्‍या पर आगे बढ़ो

विभाजित होने वाली संख्या पर आगे बढ़ो या गुड या क्या फर्क पड़ता है आदि शब्द बोलना है। उदाहरण के लिए 4 से विभाजित संख्या नहीं बोलनी है। बच्‍चे 1,2,3 बोलेंगे 4 आने पर आगे बढ़ो बोला जाएगा। अगला बच्‍चा 5 बोलेगा। इस खेल में बहुत ही आनन्द आता है। ध्यान आकर्षण के साथ सहज भाव से बालक किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या को सीख जाता है।

खेल-4: ज्‍यामिति आकृतियाँ

ज्यामिति आकृतियों को पहचानने का भी एक खेल बच्‍चों को खिलाता हूँ । पहले कक्षा में बच्‍चों को कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत बेलन बताकर समझाकर फिर इस पर आधारित खेल खिलाता हूँ। एक गोला बनाकर उसमें कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत, गोला आदि बनाकर बच्‍चों को गोले में चारों ओर दौड़ने के लिए कहा जाता है। फिर बोला जाता है कि आयत , त्रिभुज में 2, 3 या 4 छात्र खड़े होंगे। जो बच्‍चे पहचानकर इन आकृतियों मे खडे़ हो जाते हैं वे खेल में बने रहते हैं, दूसरी आकृतियों मे खडे़ होने वाले खेल से बाहर हो जाते हैं। जहाँ यह खेल आनन्ददायी है वहीं पर ज्यामिति आकृतियों की पहचान कराने में बड़ा कारगर है।

खेल-5: खेल खेल में

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Tuesday, December 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - RTE : फेल न करने की पॉलिसी बदलेगी HRD मिनिस्ट्री को मिला 13 राज्यों का साथ

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

RTE : फेल न करने की पॉलिसी बदलेगी
HRD मिनिस्ट्री को मिला 13 राज्यों का साथ

•नई दिल्ली : मोदी सरकार जल्द ही फेल न करने की पॉलिसी (नो डिटेंशन पॉलिसी) बदलने की तैयारी में है। इस कोशिश में एचआरडी मिनिस्ट्री को 13 राज्यों का सपोर्ट भी मिल गया है। हालांकि कर्नाटक ने इसे लेकर ऐतराज जताया है। कर्नाटक चाहता है कि 8वीं क्लास तक फेल न करने की पॉलिसी उसी तरह चलती रहे। सूत्रों के मुताबिक अगर फेल न करने की पॉलिसी हटती है तो 10वीं बोर्ड एग्जाम भी कंपलसरी हो सकते हैं। अभी ये बोर्ड एग्जाम ऑप्शनल हैं।
एचआरडी मिनिस्ट्री को यूपीए-2 के वक्त शुरू की गई विवादित नो डिटेंशन पॉलिसी को पलटने में सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का ही नहीं बल्कि कई कांग्रेस शासित राज्यों का भी खुलकर सपोर्ट मिल रहा है। मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल अडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सीएबीई) की मीटिंग में ज्यादातर राज्यों ने एकसुर में नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाने की जोरदार मांग उठाई थी, लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों से लिखित में उनकी राय देने को कहा था।

इन राज्यों से मिला सपोर्ट
अब मिनिस्ट्री के पास 14 राज्यों से राय आ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, पुडुचेरी और दिल्ली ने राय दी है कि फेल न करने की पॉलिसी हटनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
कर्नाटक खिलाफ
हालांकि कर्नाटक मोदी सरकार की इस पहल के खिलाफ है। कर्नाटक चाहता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी उसी तरह चलती रहे। मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्य नो डिटेंशन पॉलिसी के खिलाफ हैं, इसलिए जल्द ही यह पॉलिसी बदल सकती है। अभी मिनिस्ट्री बचे हुए राज्यों के लिखित जवाब का इंतजार कर रही है। यूपीए-2 में एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी और 10वीं के बोर्ड एग्जाम कंपलसरी न करने की पॉलिसी लागू की गई थी। सीएबीई की सबकमिटी ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि नो डिटेंशन पॉलिसी हटनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स के सीखने में भारी गिरावट आई है। मोदी सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी स्टूडेंट्स से लेकर सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर रही है

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