UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitra समायोजन संबंधी सुनवाई चीफ जस्टिस कोर्ट मे -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Shiksha Mitra समायोजन संबंधी सुनवाई  चीफ जस्टिस कोर्ट मे  -

Mohd Arshad  >>>
92000 अवैध Shiksha Mitra समायोजन संबंधी सुनवाई  चीफ जस्टिस कोर्ट मे होगी । फ्रेश लिस्ट मे केस 46 नंबर पर लगा है । केस के सुने जाने की पूरी संभावना है ।

इस रिट मे 92000 समायोजन पर तत्काल स्टे लगाने की मांग की गयी है । एनसीटीई और एमएचआरडी इस समायोजन के खिलाफ है । राज्य सरकार ने जो काउंटर दिया है उसमे एक ओर केंद्र सरकार से छूट देने की बात कही है वही दूसरी ओर राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को टी ई टी से स्वयं छूट देते हुए उत्तर प्रदेश आरटीई एक्ट मे 16 (क ) जैसा संशोधन किया है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर हमे पूरा भरोसा है और हम बी टी सी / बी एड प्रशिक्षित ये उम्मीद करते हैं की हमे न्यायालय से न्याय अवश्य मिलेगा । यदि 92000 समायोजन प्रक्रिया पर स्टे नही लगता है तो हम बी टी सी / बी एड प्रशिक्षित सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे ।


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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों की टीचर की नौकरी होगी पक्की

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शिक्षामित्रों की टीचर की नौकरी होगी पक्की
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91 हजार शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक
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राज्य सरकार दूसरे चरण में 91,104 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करेगी। इनके समायोजन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी और 25 जून तक ये सहायक अध्यापक बना दिए जाएंगे। इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।

शासन स्तर पर जल्द ही समायोजन संबंधी कार्यक्रम पर निर्णय लिया जाने की संभावना है। प्राइमरी स्कूलों में 1.70 लाख शिक्षा मित्र हैं। स्नातक शिक्षा मित्रों को पत्राचार के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाना है।

पहले चरण में 58,826 शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जा चुका है। जबकि दूसरे चरण में 92,000 शिक्षा मित्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें 91,104 शिक्षा मित्र को सहायकअध्यापक के पद पर समायोजित होने के लिए पात्र पाया गया है।
15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा समायोजन
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सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजकर 15 अप्रैल से समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। इसके एक हफ्ते बाद जिला स्तर पर पात्रों की सूची का प्रकाशन कराया जाएगा।

27 अप्रैल से 15 मई तक प्रमाण पत्रों का मिलान करने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद 20 जून तक पात्रों की सूची का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति से कराने के बाद 25 जून तक सहायक अध्यापक के पद पर जॉइन कराने का प्रस्ताव है। शासन स्तर पर प्रस्तावित इस कार्यक्रम में संशोधन भी हो सकता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं, जहां शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाता है तो वहां रिक्त पदों से अधिक शिक्षक हो जाएंगे।

हालांकि शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है कि इन जिलों के शिक्षा मित्रों को दूसरे जिले का विकल्प लेकर समायोजित कर दिया जाए और जैसे ही उसके मूल जिले में पद रिक्त हो, उसे वापस भेज दिया जाए।

सूत्रों का कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता शिक्षा मित्रों के समायोजन संबंधी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों की जल्द बैठक बुलाने वाले हैं।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - Kal Hogee Shiksha Mitron Ke TET Maamle Va Samayojan Mudde Par Badee Sunvayee -

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Lakkhon Candidate Ke Bhagya Ka Feslaa Is Yachika Par Tika Hai.



Case Status - Lucknow Bench
Pending
Service Single : 3205 of 2014 [Lucknow]
Petitioner: MOHD. ARSHAD & ANOTHER (VIRES MATTER BEFORE DIV.BENCH)
Respondent: STATE OF U.P. THROUGH PRIN. SECY. BASIC EDU. LKO. & ORS.
Counsel (Pet.): HIMANSHU RAGHAVE
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Writ Petition Challenging Validity Of Act, Rules, Notifications, Etc.-Validity Of State Rules
Date of Filing: 05/07/2014
To Be Listed on: 10/03/2015 in CJ Court

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UPTET SARKARI NAUKRI News Shiksha Mitra Vs BTC Vs B Ed TET Berojgaar -

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शिक्षा मित्र सम्बन्धी इलाहाबाद बेंच में सुनवाई 24 फरवरी को
Chief Justice's Court
Case :- WRIT - C No. - 32572 of 2014
Petitioner :- Shivam Rajan & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- Indrasen Singh Tomar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.
Yadav,Abhishek Srivastava,Agnihotri K.
Tripathi,Bheem Pratap Singh,Dr. Neel Kamal,P.C.
Singh,R.K. Ojha,Ramesh Upadhayay,Santosh Kumar
Chaubey,Smt Raj Kumari Devi,Sumitra Singh
Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant
Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Suneet Kumar,J.
List on 24 February 2015.
Order Date :- 16.2.2015
AHA
(Dr D Y Chandrachud, CJ)
(Suneet Kumar, J)

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UPTET SARKARI NAUKRI News : SHIKSAH MITRA SAMAYOJAN IS IN PROBLEM, NCTE FILED AFFIDEVIT

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RTE ACT AND GUIDELINES FOR QUALITY EDUCATION IS ALSO A BIG PROBLEM

शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने पर फंसा पेंच

कानपुर/लखनऊ (ब्यूरो)। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाए जाने पर पेंच फंसा दिया है। एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. आईके मंसूरी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि अधिकतर शिक्षा मित्रों के पास स्नातक व बीएड की डिग्री नहीं है।

वे अनट्रेंड शिक्षक भी नहीं हैं वे 11 माह की नियुक्ति के बाद सिर्फ संविदा कर्मी हैं जिन्हें सहायक अध्यापक नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन नंबर नहीं आ सका। वहीं, राज्य सरकार दूसरे चरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीब 92 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने की तैयारी में है।

सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता कहते हैं कि दो वर्षीय बीटीसी परीक्षा परिणाम आने के बाद दूसरे चरण वालों के समायोजन का कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

इस मामले में कानपुर से दिनेश पाठक सहित पांच लोगों ने याचिका दाखिल की है। मूल वाद अरशद ने दाखिल किया था। रीट के मुताबिक शिक्षा मित्रों की क्वालिफिकेशन पर्याप्त नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी करके शपथ पत्र मांगा।
एनसीटीई ही टीचर एजूकेशन का नियम-कानून बनाती है। यह संस्था केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। इस नोटिस पर एनसीटीई उत्तरी क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर डॉ. आईके मंसूरी ने 7 दिसंबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शपथ पत्र दाखिल किया। रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद टीईटी जरूरी है।

टीईटी क्वालीफाई करने वाले ही सहायक अध्यापक बन सकते हैं। यूपी सरकार ने 3 जनवरी 2011 को शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने की अनुमति एनसीटीई चेयरमैन से मांगी थी। अनुमति नहीं मिली थी। इसके बावजूद शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया है।
इसे पूरे विवाद की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि एनसीटीई की अनुमति के बगैर ही यूपी सरकार ने प्रदेश के 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का फैसला कर लिया। विशेष ट्रेनिंग के बाद जुलाई 2014 में 58 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया। हालांकि पत्र में लिखा कि यह नियुक्ति याचिका संख्या 3205/2014 के फैसले के अधीन होगी। 58 हजार शिक्षा मित्र जुलाई 2014 से सहायक अध्यापक के रूप में पढ़ा रहे हैं लेकिन सहायक अध्यापक का वेतनमान उन्हें नहीं मिला है। सबके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद ही वेतनमान जारी किया जा सकेगा। अब 91 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने का रिजल्ट घोषित किया गया है। इन सबको जल्द ही सहायक अध्यापक बनाकर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। यह नियुक्ति भी हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगी। ऐसा हुआ तो 1.49 लाख शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन जाएंगे। 21 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का काम अभी चल रहा है। उन्हें दो साल का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
याचिका में कहा गया कि
एनसीटीई ने यह तर्क भी दिया
- शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम प्रधान की कमेटी करती है। नियुक्ति 11 माह के लिए होती है। यदि दोबारा मौका देना होता है तो 11 माह का अनुबंध बढ़ाना पड़ता है। ग्राम प्रधान की कमेटी सरकारी पदों की नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होती है। यह पद संविदा का है।
- शिक्षा मित्र की क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता से मेल नहीं खाती है। ग्रेजुएशन और टीचर एजूकेशन की क्वालिफिकेशन के बाद ही प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बना जा सकता है।
- जो शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, वह मानदेय लेते हैं। मानदेय के साथ दो साल का विशेष प्रशिक्षण देना गलत है। शिक्षा मित्र के साथ ग्रेजुएशन की रेग्युलर डिग्री लेना भी गलत है। इसे मान्य नहीं किया जा सकता है।
- ग्रेजुएशन, बीएड और बीटीसी के बाद भी टीईटी पास होना जरूरी है। इसके बगैर नियुक्ति अमान्य होती है।
एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर बताया संविदा कर्मी
दूसरे चरण में 92 हजार शिक्षा मित्रों को है शिक्षक बनाने की तैयारी

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SHIKSHA MITRA Latest News In Hindi

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Shiksha Mitra Case in Allahabd High Court

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Important Point :-
Connect with W.P. No. 3194 (S/S) of 2014 and list thereafter.
In the meantime it is provided that the appointments of the Shiksha Mitra so made shall be subject to the outcome of the writ petition.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 21

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Durga Prasad Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,M.M.Asthana

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Learned counsel for the petitioners is permitted to implead Union of India, through the Secretary, Ministry of HRD, New Delhi as respondent no. 4 forthwith.
Impleadment application dated 8.7.2014 filed today in the court is taken up.�� Learned counsel for the petitioner has no objection if the impleadment application is allowed.
Accordingly application is allowed.�� Let necessary impleadment in the array of respondents be carried out during the course of the day.
The petitioners are seeking quashing of the Government Order dated 7.2.2013 to the extent it provides for absorption of the Shiksha Mitra on the post of Assistant Teacher in the primary schools run by the Basic Shiksha Parishad, U.P.���

The petitioners are also challenging the vires of Rule 16-Ka inserted in the U.P. Nishulka Aur Anivarya Bal Shiksha Ka Adhikar (Pratham Sanshodhan) Niyamavali, 2014 as well as seeking quashing of the G.O. dated 19.6.2014 prescribing the schedule for absorption of Shiksha Mitra as Assistant Teachers has been laid down commencing the process on 30th June, 2014 and concluding the same with the issuance of Appointment Letters by 31st July, 2014 and further quashing the Notification dated 30.5.2014 Uttar Pradesh Basic Shiksha (Adhyapak) Seva (Unnisava Sanshodhan) Niyamavali, 2014 amending the definition of Shiksha Mitra to be allowed to apply and compete for the post of Assistant Teachers without even having the requisite qualification of TET and have prayed for a writ of mandamus directing the respondents not go effect the Samayojan (Absorption) of Shiksha Mitra on the post of Assistant Teachers in the Primary Schools run by the Basic Shiksha Parishad, U.P.

Heard Shri Himanshu Raghav,� learned counsel for the petitioners, Shri M.M. Asthana, learned counsel appearing for the respondent no. 3, learned standing counsel for the respondents no. 1 and 2, Shri Ghaus Beg for respondent no. 4 and Shri Abhishek Srivastava and Shri Rajiv Tripathi for the newly impleaded respondent no. 5.

All the respondents may file their counter affidavit within three weeks. The petitioners will have one week thereafter to file the rejoinder affidavit.

Connect with W.P. No. 3194 (S/S) of 2014 and list thereafter.
In the meantime it is provided that the appointments of the Shiksha Mitra so made shall be subject to the outcome of the writ petition.

Shri D.R. Mishra, learned counsel states that he has filed caveat application No. 2765 of 2014 on behalf of Adarsh Shiksha Mitra Welfare Association U.P. but the same has not been reported. Office is directed to place the said caveat application on record.

Shri Ved Prakash Shukla also states that he has filed caveat application no. 3082 of 2014 in the office but the same has not been reported by the office. Office is directed to place the same on record.

Learned counsel for the petitioners shall serve a copy of the writ petition upon Shri Abhishek Srivastava, Shri D.S. Mishra and Shri Ved Prakash Shukla within 24 hours.
Order Date :- 8.7.2014
o.k.
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3398781

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Shiksha Mitra News Samayojan शिक्षामित्रों के समायोजन के खिलाफ याचिका

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इलाहाबाद : बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों के समायोजन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। बीटीसी संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश एवं टेट मोर्चा उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में याचिका दायर की है। आरोप है कि प्रदेश सरकार नियमों की अनदेखी करके शिक्षामित्रों को लाभ देने पर उतारू है। इसमें उच्चतम न्यायालय के फरमान एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों की अनदेखी हो रही है। प्रकरण की सुनवाई नौ जुलाई को होगी।

प्रदेश में 2001-02 में संविदा के आधार पर शिक्षामित्रों  को नियुक्ति मिली थी। अधिकांश शिक्षामित्र हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट पास थे। इसमें आरक्षण प्रक्रिया लागू नहीं हुई थी। सरकार ने शिक्षामित्रों को स्नातक कराने के लिए अनुमति ली और दूरस्थ शिक्षा के तहत कई ने स्नातक किया, वहीं करीब आधे से अधिक शिक्षामित्रों ने नियमों को ताक पर रखकर कॉलेजों में रेगुलर स्नातक किया। सरकार ने शिक्षामित्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीटीसी दूरस्थ शिक्षा के तहत करवाने का निर्णय लिया।
बीटीसी संघर्ष समिति के एहतेशाम ने बताया कि इन विसंगतियों को लेकर संतोष कुमार मिश्र ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रकरण में निर्णय सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद भी प्रदेश सरकार टीईटी के बिना समायोजन करने जा रही है। जबकि टीईटी पास होना सुप्रीम कोर्ट का आदेश और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्देश है। अधिवक्ता जीके सिंह, वीके सिंह ने याची नीलेश कुमार सिंह एवं चार अन्य ने स्टेट ऑफ यूपी और वकील अशोक खरे एवं सिद्धार्थ खरे ने आनंद कुमार यादव व दो अन्य की ओर से स्टेट ऑफ यूपी के तहत याचिका दाखिल की है।
.....................
एक और याचिका पर सुनवाई

इलाहाबाद : शिक्षामित्रों   के समायोजन के खिलाफ बीटीसी वालों ने भी याचिका दायर की है। शिवम राजन व अन्य की याचिका पर सुनवाई चल रही है। हालांकि यह याचिका उस समय हुई थी जब शिक्षामित्रों के समायोजन का शासनादेश भी जारी नहीं हुआ था

News Source Sabhaar : Jagran (
Publish Date:Monday,Jul 07,2014 07:33:31 PM | Updated Date:Monday,Jul 07,2014 07:33:22 PM)

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Shiksha Mitra Counslling Primary Teacher Samayojan News : शिक्षामित्रों की काउंसलिंग

Shiksha Mitra Counslling Primary Teacher Samayojan News : शिक्षामित्रों की काउंसलिंग

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शिक्षामित्रों की काउंसलिंग

इलाहाबाद (ब्यूरो)। दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी कर चुके शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में भर्ती करने के लिए शुरू हो रही काउंसलिंग में संस्थागत बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों को भी शामिल किया जाएगा। प्रमुख सचिव एचएल गुप्ता की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

News Sabhaar : Amar Ujala (3.7.14)

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Shiksha Mitra : बीटीसी शिक्षामित्रों का नाम सूची से गायब

Shiksha Mitra : बीटीसी शिक्षामित्रों का नाम सूची से गायब


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 कानपुर : शिक्षामित्रों की समायोजन सूची में शासनादेश को दरकिनार करते हुए बीटीसी कर चुके शिक्षामित्रों को शामिल नहीं किया गया है। इसको लेकर बीटीसी कर चुके शिक्षामित्रों ने सोमवार को डायट में हंगामा किया। उनका कहना था कि यह उनके साथ अन्याय है। बाद में डायट प्राचार्य ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया।

पक के पद पर समायोजन का शासनादेश जारी किया था। जिसके आधार पर डायट प्राचार्य को 30 जून तक सूची बनाकर बीएसए को देनी थी। सोमवार को डायट ने नगर के 723 शिक्षामित्रों की सूची तो बना दी पर इसमें सिर्फ दूरस्थ शिक्षा विधि से बीटीसी करने वाले शिक्षामित्र ही शामिल किए गए हैं। सोमवार को जब सूची में अपना नाम जानने को बीटीसी कर चुके शिक्षामित्र डायट पहुंचे तो पता चला कि उनका नाम ही नहीं है। इस पर वह उत्तेजित हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उनकी सूची बना रही शिक्षिका से नोकझोंक भी हुई। हंगामा करने वाले शिक्षामित्रों में तापस पांडेय, सुनील, विनोद, अनुराधा, जयकिशोर, प्रदीप ने बताया कि जब शासनादेश में बीटीसी कर चुके शिक्षामित्रों को शामिल किया गया है तो फिर उनका नाम सूची में क्यों नहीं है। यह उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को बीएसए दफ्तर का घेराव किया जाएगा। यदि फिर भी उनकी सुनवाई न हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
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दूरस्थ शिक्षा विधि से बीटीसी कर चुके शिक्षामित्रों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश मिला था। उसी के आधार पर सूची बनाई गई है। यदि आगे बीटीसी कर चुके शिक्षामित्रों की सूची मांगी गई तो वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी।
केके ओझा, डायट प्राचार्य
शासनादेश के मुताबिक शिक्षामित्रों की सूची बनाने को कहा गया था। जानकारी करने के बाद इसके बारे में कुछ कह सकूंगा।
राजेन्द्र प्रसाद यादव, बीएसए
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यह है शासनादेश
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उप्र से दूरस्थ शिक्षा विधि से बीटीसी प्रशिक्षण, बीटीसी, बीटीसी उर्दू व विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा

News Source Sabhaar : Jagran (1.7.14)

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Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : 72 हजार की भर्ती में जिले को मिले 12 पद

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फतेहपुर : कोर्ट के आदेश पर करीब ढाई साल से लटकी 72825 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु हो गई। जिले में कुल 12 रिक्त पदों के लिए 10398 आवेदनों पर सुनवाई का कार्य शुरु हो गया। मंगलवार को डायट ने इस आशय की समस्त सूचना एनआईसी को भेजी।

डायट प्राचार्य राजेन्द्र प्रताप ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया का शासनादेश जारी हो गया है। जिसकी प्रति उन्हें प्राप्त हो गयी है। शासनादेश में तय समय सीमा के तहत रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होने बताया कि 12 पदों के लिए जिले में 10398 आवेदकों ने आवेदन किया है। जिनकी श्रेणीवार कटआफ तैयार कर नियत तिथि पर डायट के सूचना पटल पर चस्पा कर दी जाएगी।

यह है भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम

1-अन्तिम सूची प्रदर्शन-4 जुलाई

2-डायट में आपत्ति आमंत्रण-8 जुलाई

3-एनआईसी को संशोधित सूचना डायट द्वारा उपलब्ध कराना-12 जुलाई

4-अन्तिम जेष्ठता का प्रदर्शन-18 जुलाई

5-विज्ञापन प्रकाशन तिथि-19 जुलाई

6-काउंसलिंग डायट में -20 से 23 जुलाई

7-कांउसलिंग कराने वाले उम्मीदवारों का के शैक्षिक प्रपत्रों का सत्यापन-5 अगस्त

8-नियुक्ति व सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जाना 14 अगस्त

News Sabhara : Jagran (1.7.14)

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