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Friday, December 18, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - UPTET 2015 2016 - टीईटी-2015 पंजीकरण को आज भर का मौका

UPTET SARKARI NAUKRI News - UPTET 2015 2016 -

टीईटी-2015 पंजीकरण को आज भर का मौका

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 के लिए पंजीकरण कराने के लिए बढ़ी मियाद शुक्रवार शाम छह बजे खत्म हो रही है। इसके बाद पंजीकरण की तारीख और बढ़ने के फिलहाल आसार नहीं हैं। इच्छुक अभ्यर्थी तय समय से पहले पंजीकरण करा लें। टीईटी 2015 के लिए इस समय ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। पंजीकरण कराने के लिए 16 दिसंबर तक की मियाद तय थी, जिसे बढ़ाकर 18 दिसंबर शाम छह बजे तक कर दिया गया है। ऐसे ही 18 दिसंबर तक आवेदन करने की समयावधि बढ़ाकर 23 दिसंबर शाम छह बजे तक कर दी गई है। समय में यह बढ़ोतरी इसलिए हुई थी कि तमाम जनपदों से सूचनाएं आ रही थी वेबसाइट खुलने एवं आवेदन करने में अभ्यर्थियों को काफी दिक्कत हुई है। अंतिम तिथि करीब आने पर वह अक्सर हैंग हो रही थी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु बेकरार, अफसरों को निर्देश का इंतजार प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति की मांग

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प्रशिक्षु बेकरार, अफसरों को निर्देश का इंतजार
प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति की मांग

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर छिड़ा आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय का घेराव जारी है। प्रशिक्षुओं का कहना है कि जल्द ही नियुक्ति दी जाए अन्यथा वह निदेशालय परिसर छोड़कर जाने वाले नहीं है।
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इसके बाद से ही प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर दी जाए। ऐसा न होने पर वह अपने साथियों से वरिष्ठता में पीछे हो जाएंगे। असल में 72825 शिक्षकों की भर्ती में जिन अभ्यर्थियों की पहले चरण में परीक्षा पूरी हो गई थी उन्हें परिषद की ओर से नियुक्ति दी जा चुकी है। दूसरे चरण के करीब साढ़े ग्यारह हजार अभ्यर्थियों को मौलिक नियुक्ति दिया जाना हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा से प्रशिक्षुओं की तीन चरणों में मुलाकात हुई और सभी बिंदुओं पर चर्चा की। सिन्हा ने कहा कि प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति मिलना तय है इसमें देर नहीं होगी। उन्होंने मौलिक नियुक्ति प्रक्रिया कब से शुरू होगी कुछ भी लिखकर देने से इनकार कर दिया। मोर्चा अध्यक्ष सुजीत सिंह, इलाहाबाद अध्यक्ष मोहम्मद अली ने बताया कि शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल संतोष प्रजापति की अगुआई में लखनऊ जाकर अफसरों से पैरवी करेगा। वहीं बुंदेलखंड प्रभारी अनुराग तिवारी, अनिल वर्मा, प्रदीप सिंह विवेकानंद आर्या व प्रभाकर त्रिपाठी ने साथियों से कहा है कि वह शुक्रवार को भी शिक्षा निदेशालय पहुंच आंदोलन में शामिल हों

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायक अध्यापक नियुक्त करने की मांग

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सहायक अध्यापक नियुक्त करने की मांग

हरदोई, जागरण संवाददाता : टीइटी संघर्ष मोर्चा की बैठक शहीद उद्यान में संपन्न हुई। जिसमें प्रशिक्षु शिक्षकों को द्वितीय चरण की परीक्षा के बाद 31 दिसंबर तक मौलिक नियुक्ति प्रदान किए जाने मांग की गई।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को संबोधित ज्ञापन में जिलाध्यक्ष अवनीश यादव ने कहा कि प्रथम चरण में नियुक्ति प्राप्त कर चुके सहायक अध्यापकों का वेतनमान शपथ पत्र लेकर जारी किया जाए और इस आशय का शासनादेश भी तत्काल निर्गत किया जाए। इसके अलावा प्रशिक्षणरत और प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु शिक्षकों को बकाया मानदेय दिए जाने के लिए शासनादेश जारी किए जाने की मांग की गई। इस मौके पर अभिरुचि सचान, रितेश शुक्ला, महेश चंद्र, अनुराग सिंह, दीप्ति दीक्षित, आकांक्षा, निधि और कंचन आदि मौजूद रहीं

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दूर होंगी शिक्षमित्रों की मुश्किलें, मिलेगा वेतन

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दूर होंगी शिक्षमित्रों की मुश्किलें, मिलेगा वेतन

इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिक्षामित्रों के दिन बहुरने लगे हैं। सहायक अध्यापक पर समायोजित शिक्षामित्रों को जल्द वेतन मिलेगा। शासन से वेतन देने के मसले पर सुगबुगाहट होने लगी है। शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर शासनादेश जारी होने की संभावना है। इसके मद्देनजर लेखा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों की उपस्थिति के अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों से शिक्षामित्रों का ब्योरा मांगा गया है।दरअसल, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के समायोजन को निरस्त कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर लेखा विभाग ने समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन देने से हाथ खड़े कर दिए थे। इससे आहत शिक्षामित्रों ने वेतन की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव व बीएसए का घेराव कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। शासन से आदेश नहीं मिलने के कारण शिक्षामित्रों को पांच माह से वेतन नहीं मिल रहा है। विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए पद पर बने रहने का फैसला दिया। इसी वजह से शिक्षामित्रों को वेतन देने की राह आसान हो गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार ने समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन देने संबंधी आदेश शासन से मिलने की संभावना जताई है

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SARKARI NAUKRI News - - खुशखबरीः यूपी में जल्द ही हजारों कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की

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खुशखबरीः यूपी में जल्द ही हजारों कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की

गुरुवार, 17 दिसंबर 2015

लखनऊ Updated @ 10:42 AM IST
जल्द ही नियमित होंगे हजारों कर्मचारी
प्रदेश सरकार सूबे में अब तक नियुक्त व कार्यरत सभी दैनिक वेतन, वर्कचार्ज व संविदा कर्मियों को नियमित करने पर विचार कर रही है। ऐसे करीब 5700 कर्मचारी बताए जा रहे हैं। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता वाली कमेटी गुरुवार को इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।
शासन के� एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों व विकास प्राधिकरणों में 31 मार्च 1996 के बाद से अब तक नियुक्त काफी कर्मचारी दैनिक, संविदा या वर्कचार्ज के रूप में कार्यरत हैं।
कर्मचारी संगठन इन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इनमें तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जो रिक्त पद के सापेक्ष काम कर रहे हैं और सरकार हर साल इनके लिए वेतन का प्रावधान भी करती है। ऐसे कर्मियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान की भी जरूरत नहीं होगी।
सीएम अखिलेश ने कर्मचारियों को दिया था आश्वासन
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर्मचारी नेताओं को इस संबंध में पूर्व में आश्वासन भी दे चुके हैं। इसलिए यह बैठक बहुत अहम है। गुरुवार को मुख्य सचिव समिति की बैठक में ऐसे कार्मिकों के संबंध में नीतिगत निर्णय किया जाना है।
कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार, प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव न्याय अब्दुल शाहिद, प्रमुख सचिव वन संजीव सरन, प्रमुख सचिव लोक निर्माण किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद, सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निवेदिता शुक्ला वर्मा व सचिव नगर विकास एसपी सिंह आदि शामिल होंगे। यदि कर्मचारियों को विनियमित करने के प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है तो फिर इसे कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी।
100 करोड़ का व्यय भार आएगा
विभिन्न विभागों, निगमों आदि में दैनिक, संविदा व वर्कचार्ज के रूप में काम करने वाले करीब 5700 कर्मचारियों को विनियमित करने पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसी साल अगस्त में जून 1991 के बाद से मार्च 1996 तक नियुक्त दैनिक वेतन, वर्कचार्ज व संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद के कर्मचारी तब छूट गए थे। अब सरकार इन्हें भी नियमित करने पर विचार कर रही है।
विभिन्न विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह 1900 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं।मुख्य सचिव समिति इस प्रस्ताव पर भी विचार करेगी

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Thursday, December 17, 2015

02:12 न करना

एक घड़ी सुधारने वाले ने अपनी प्रेमिका को कुछ इस प्रकार लिखा,
मैंने हमेशा 13:07 दिया,
तुम भी मेरा 07:02
हम 02:09को हमेशा 01:07 रहना है।
इसलिए
मुझे छोड़ने की गल्ती 02:12 न करना

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News - दुनिया घूमें वो भी कम खर्च में , साऊथ ईस्ट एशिया के देश नजदीक भी हैं, और पर्यटन की दृष्टि से लाजवाब भी -

News - दुनिया घूमें वो भी कम खर्च में , साऊथ ईस्ट एशिया के देश नजदीक भी हैं, और पर्यटन की दृष्टि से लाजवाब भी -

अभी तक भारत के लोग विदेशों में घूमने के नाम पर सिर्फ सिंगापुर, थाइलैंड और बैंकाक ही जाते हैं, क्‍योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है कि हमारा रुपया भी दूसरे कई देशों के मुकाबले बहुत ही ज्‍यादा मजबूत है। ये वो देश हैं जहां आप कभी घूमने गए तो आपको ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी।

आइए जानते हैं कौन से देश की मुद्रा पर भारी पड़ता है भारतीय रुपया:

वियतनाम:एशियाई महाद्वीप में आने वाले वियतनाम की मुद्रा डोंग है। अगर आप भविष्य में कभी वियतनाम घूमने गए तो आपको भारतीय मुद्रा बदलवाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक रूपए के बदले आपको 338.35 डोंग मिलेंगे

बेलारूस: पूर्व यूरोप मे आने वाला देश बेलारूस बंदरगाह विहीन देश है। भारतीय रूपए के मुकाबले यहां की मुद्रा रूबल काफी सस्ती पड़ती है। एक रूपए के बदले आपको 216 रूबल मिल सकते हैं।

इंडोनेशिया: एशियाई देश इंडोनेशिया की मुद्रा रूपईया है। आपको एक रूपए के मुकाबले 204.76 रूपईया मिल सकते हैं।

पैरागुए: दक्षिण अमरीका मे आने वाले पैरागुए की मुद्रा गुआरानी है और एक रूपए के बदले आपको 74.26 गुआरानी मिल सकते हैं।

कम्बोडिया:आबादी के हिसाब से दुनिया में कम्बोडिया का स्थान 70वां है। यहां की करंसी रील है और एक रूपए के बदले आपको 63.93 रूपए मिल सकते हैं।

मोंगोलिया: मोंगोलिया का उत्तर हिस्सा रूस से लगता है, जबकि दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम इलाका चीन से लगा हुआ है। यहां की मुद्रा तुगरिक है। आपको एक रूपए के मुकाबले 29.83 तुगरिक मिल सकते हैं।

कोस्टा रिका:समुद्री तट, ज्वालामुखी और जैव विविधता के लिए मशहूर कोस्टा रिका की करेंसी कोलोंस है। आपको एक रूपए के बदले 8.15 कोलोंस मिल जाएंगे।

हंगरी:मध्य यूरोपीय यह देश बेलारूस की तरह बंदरगाह विहीन देश है। इसकी मुद्रा फोरिंट है जो भारतीय रूपए के मुकाबले सस्ती पड़ती है। एक रूपए के मुकाबले आपको 4.22 फोरिंट मिल सकते हैं।

आईसलैंड:ज्वालामुखी, वॉटरफाल्स, गरम सोता (होट स्प्रिंग) जैसी प्राकृतिक चीजों के लिए मशहूर आईसलैंड की मुद्रा भी भारतीय रूपए के मुकाबले सस्ती पड़ती है। यहां की मुद्रा आईसलैंडिक क्रोना है और एक रूपए के मुकाबले आपको 2.13 आईसलैंडिक क्रोना मिल सकते हैं।

जापान: तौर पर भारत से ज्यादा विकसित और तकनीकी रूप से समृद्ध माने जाने वाले जापान की करेंसी येन है। भारत का 1 रुपया अगर आप देते हैं तो इसके बदले जापान के 1.84 रियाल मिल सकते हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मौलिक नियुक्ति के शासनादेश हेतु भरसक प्रयास

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निरहुआ क्रांतिकारी 'विद्रोही' added 3 new photos — with Anil Verma Ambedkar Nagar and 13 others .
>>>> शिक्षा निदेशालय (इलाहाबाद) अपडेट <<<<
.
साथियों !
आज बेसिक शिक्षा निदेशालय (इलाहाबाद) में मौजूद हमारे भाइयों/बहनों ने मौलिक नियुक्ति के शासनादेश हेतु भरसक प्रयास किया,,,इस क्रम में तीन चक्र में सचिव संजय सिन्हा महोदय से वार्ता भी हुई किन्तु ज्यादा सकारात्मक रुख नहीं दीख पड़ा,,, एक तो संख्या बल अभी भी काफी कम है दूसरे सचिव महोदय से सार्थक वार्ता हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि वे जानबूझकर हमें टाल रहे हैं,,,फिर भी इस अनिश्चय के वातावरण में एक छोटी सी सफलता यह रही की परीक्षा नियामक द्वारा परीक्षा परिणाम की आधिकारिक पुष्टि सूचना एवम् डाटा उपलब्ध ना होने को जो बहाना सचिव महोदय द्वारा बनाया जा रहा था उसे आज समाप्त करते हुए डाटा प्रतिपुष्टि सुनिश्चित कर ली गयी है एवम् उसको अग्रिम कार्यवाही/
संस्तुति के लिए निदेशक महोदय को अग्रेषित किया जाना है,,,चूँकि हम किसी भी स्तर पर अब देरी नहीं चाहते अतः कल लखनऊ में निदेशक महोदय से मिलकर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है,,,लखनऊ और उसके आस-पास के साथियों से अनुरोध है की वे कल पूर्वान्ह 11 बजे अपनी उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित करें ताकि दबाव बनाया जा सके,,,कल निदेशालय हेतु मैं स्वयं निकल रहा हूँ और अपने भाइयों/बहनों से विनम्र निवेदन करता हूँ की लखनऊ के आस-पास जनपदों के भाई निदेशालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएँ और इलाहाबाद में भी संख्या बल बढ़ाने की मुहिम कल किसी भी हाल में कामयाब बनाएँ,,,
जय हिन्द-जय टेट।।

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बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करायें बीएसए

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने बुधवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेताया कि यदि शिक्षक स्कूल में अनुपस्थित पाये गए तो उसके लिए बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शिक्षकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ही बीएसए का मूल्यांकन किया जाएगा। वह बेसिक शिक्षा निदेशालय में प्रदेश के सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और बीएसए के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक हर हाल में स्कूल पहुंचे। उन्होंने एक तरफ दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की हिदायत दी तो दूसरी ओर शिक्षकों की समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया। यह कहते हुए कि यदि शिक्षकों की समस्याएं नहीं दूर होंगी तो वे उनके निराकरण के लिए बीएसए दफ्तरों के चक्कर काटेंगे ही। उन्होंने ताकीद किया कि शिक्षकों को अपने काम के लिए बीएसए कार्यालय में कार्यालय सहायकों के सामने खड़े होने की स्थिति न पैदा हो।

रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने की तैयारी
लखनऊ प्रमुख संवाददाता First Published:16-12
-2015 10:30:27 PMLast Updated:16-12-2015 10:30:27 PM
उत्तर प्रदेश सरकार सभी 14 राज्य विश्वविद्यालयों, 138 राजकीय डिग्री कॉलेजों व 331 सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों की रिटायर होने की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की तैयारी में है। इसके अलावा डिग्री कॉलेजों के प्राचायार्ें को प्रोफेसर पदनाम भी दिया जाएगा। इससे उनके भी कुलपति बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।
प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में बनी सैद्धांतिक सहमति के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की कवायद में जुट गया है। उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार बैठक में तय किया गया था कि कार्मिक व वित्त विभाग की राय लेने के बाद प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाए। बैठक में शिक्षक संघों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वे लंबे समय से रिटायर होने की उम्र 65 वर्ष किए जाने की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा वे डिग्री कॉलेजों में भी प्रोफेसर का पद दिए जाने तथा पहले से ही प्रोफेसर का वेतनमान पा रहे प्राचायार्ें को प्रोफेसर का पदनाम भी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शासन ने फिलहाल प्राचायार्ें को प्राचार्य / प्रोफेसर का पदनाम देने पर सहमति जताई है। प्रोफेसर का पदनाम सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बाकायदा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित होंगे। डिग्री कॉलेजों में फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर तक के ही पद होंगे।
प्रोफेसर का पदनाम न मिलने की वजह से डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य कुलपति पद की दौड़ में शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कुलपति के लिए प्रोफेसर के तौर पर 10 वर्ष का अनुभव होने की शर्त लगा रखी है। अब प्राचार्य के तौर पर काम करने का अनुभव कुलपति बनने के काम आ सकेगा।

कृषि सहायक भर्ती में नियुक्ति का विरोध
हाईकोर्ट का एक माह में नियुक्ति देने का फरमान
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश से खलबली मच गई है। इस आदेश से असफल अभ्यर्थी खासे आहत हैं और उनके समर्थन में प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा भी डटकर खड़ा हो गया है। मोर्चा का कहना है कि असफल अभ्यर्थियों को विशेष अपील में जाना चाहिए, वहां से उन्हें न्याय मिलेगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के चयनित अभ्यर्थियों को एक माह में नियुक्त करने का निर्देश दिया है। याचियों का कहना था कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के अधीन नियुक्ति दी जाए। सरकार की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्शाई गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक (ग्रुप सी) में 6659 अभ्यर्थियों को चयनित किया है। संघर्ष समिति के अयोध्या सिंह ने कहा है कि लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने नियुक्ति पर रोक लगाई थी। प्रदेश सरकार ने इस मामले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाए इसके लिए हर हथकंडा अपनाया। उन्होंने कहा कि लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल में यह परिणाम लिखित परीक्षा से ही विवादित रहा है। 6659 पद में मात्र 544 अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट को बढ़ाकर 2200 कर दिया गया, वहीं सामान्य वर्ग में केवल 810 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसीलिए परीक्षा परिणाम को चुनौती देने के लिए छह याचिकाएं लंबित हैं। इनमें काउंटर आदि भी दाखिल हो चुके हैं, केवल बहस होना शेष है। ऐसे में असफल अभ्यर्थियों को विशेष अपील करनी होगी, तभी उन्हें राहत मिलेगी। इस संबंध में मोर्चा जल्द ही रणनीति भी बनाएगा।

प्रशिक्षु शिक्षकों ने फिर घेरा सचिव कार्यालय
प्रशिक्षण परिणाम के बाद मौलिक नियुक्ति की मांग तेज
राब्यू, इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्रशिक्षु शिक्षकों का मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर तीसरे दिन भी आंदोलन जारी है।
बुधवार को प्रशिक्षुओं ने शिक्षा निदेशालय के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव किया। उनका कहना था कि जल्द ही नियुक्ति दी जाए अन्यथा वह अपने ही साथियों से वरिष्ठता से पीछे हो जाएंगे। मौलिक नियुक्ति का कार्यक्रम जारी होने के बाद ही वह अपने तैनाती स्थलों पर वापस जाएंगे। प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा परिणाम बीते शनिवार को जारी किया। इसके बाद से ही प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर दी जाए।

पंजीकरण व आवेदन की तारीख बढ़ी
अब 18 तक ऑनलाइन पंजीकरण एवं 23 दिसंबर तक करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन में भी बदलाव
टीईटी-2015
अब तक 11 लाख आवेदन
शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2015 में शामिल होने के लिए बुधवार तक करीब 11 लाख युवा आवेदन कर चुके हैं।

राज्य कर्मचारियों का डीए छह फीसद बढ़ा
मूल वेतन का 119 प्रतिशत मिलेगा डीए, सरकार पर बढ़ेगा 1300 करोड़ का खर्चा
राब्यू, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) छह फीसद बढ़ गया है। अब उन्हें मूल वेतन का 119 प्रतिशत डीए मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर हर माह 1300 करोड़ रुपये खर्च बढ़ेगा।
वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने बुधवार को आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को एक जुलाई 2015 से संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। एक अन्य आदेश जारी कर जिन कर्मचारियों को छठे वेतनमान की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें भी बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग के 234 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।
मूल वेतन का 119 प्रतिशत मिलेगा डीए, सरकार पर बढ़ेगा 1300 करोड़ का खर्चा

जासं, लखनऊ : बढ़ती ठंड को देखते हुए राजधानी में नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक के स्कूल सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। 1डीएम राजशेखर का कहना है कि ठंड बढ़ गई है ऐसे में नर्सरी से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को काफी परेशानी होगी। ऐसे में स्कूलों के समय में बदलाव किया जा रहा है। सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इसे सख्ती से लागू करे।जासं, लखनऊ : बढ़ती ठंड को देखते हुए राजधानी में नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक के स्कूल सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। 1डीएम राजशेखर का कहना है कि ठंड बढ़ गई है ऐसे में नर्सरी से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को काफी परेशानी होगी। ऐसे में स्कूलों के समय में बदलाव किया जा रहा है। सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इसे सख्ती से लागू करे।

फर्जीवाड़ा कर दाखिला लेना पड़ेगा भारी
6एकेटीयू ने विद्यार्थियों के सत्यापन की दोहरी व्यवस्था बनाई 16अब दाखिले के बाद सेमेंस्टर परीक्षा से पहले होगा सत्यापन

जागरण संवाददाता, लखनऊ : इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजों में अब फर्जीवाड़ा कर दाखिला ले भी लिया तो आगे आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने इस बार से वेरिफिकेशन की दोहरी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अप्रैल में आयोजित होने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा (एसईई) 2016 से सत्यापन की दोहरी व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें एसईई में बैठने वाले विद्यार्थी की बॉयोमीटिक उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी और जब बीटेक सहित विभिन्न कोर्सेज के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो इसी रिकार्ड से दोबारा बॉयोमिटिक उपस्थिति दर्ज करवाकर उससे मिलान किया जाएगा। अगर दोनों के मिलान में अंतर आया तो साफ होगा कि दाखिला फर्जी है और विद्यार्थी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1एकेटीयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि इस बार एसईई 2016 में तकनीक का भरपूर प्रयोग होगा। परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित करने पर तो विचार किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगाने के कठिन उपाय किए जाएंगे। सभी केन्द्रों की वीडियोग्राफी होगी और विद्यार्थियों की बॉयोमीटिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज होगी। ऐसे विद्यार्थी जिनका मैनेजमेंट कोटे से सीधे दाखिला होगा उनकी भी बॉयोमीटिक उपस्थिति दर्ज होगी। इसके रिकार्ड का मिलान भी सेमेस्टर परीक्षा से पहले होगा और तभी दाखिला दिया जाएगा। 1जो प्रवेश फॉर्म पर फोटो वही परीक्षा के प्रवेश पत्र पर भी : एकेटीयू प्रशासन एसईई में फर्जी दाखिले न हो इसके लिए कई उपाय कर रहा है। इस बात पर भी मंथन किया जा रहा है कि एसईई के प्रवेश फॉर्म पर जो ऑनलाइन फोटो अपलोड की गई है, उसी डाटा से विद्यार्थी की सेमेस्टर परीक्षा के प्रवेश पत्र बनाए जाएंगे और इसका बारीकी से परीक्षण किया जाएगा।

एरियर भुगतान की उठी मांग1जासं, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में एरियर भुगतान व प्रमोशन समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। साउथ मलाका में बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच की जीपीएफ कटौती व एरियर का भुगतान किया जाए। प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों का प्रमोशन रिक्तियों के अनुसार शीघ्र कराने के लिए बीएसए से वार्ता की जाएगी। इस मौके पर अर्चना मिश्र, कन्हैया लाल, मसूद अहमद, राजेंद्र कनौजिया, मुचकुंद मिश्र, रवींद्र सिंह, अरुण श्रीवास्तव, मनोज कुमार, नेपाल सिंह, सुधाकर द्विवेदी आदि मौजूद रहे। संचालन जिला मंत्री चिंतामणि द्विवेदी ने किया।

1मानदेय देने की मांग 1इलाहाबाद : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग की बैठक में विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों का बकाया मानदेय देने की मांग हुई। चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक को संबोधित करते जिलाध्यक्ष कामतानाथ ने कहा कि शिक्षकों को शासनादेश के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। इस मौके पर जिला महामंत्री पंकज तिवारी, डा.जाह्न्वी जोशी, डा. प्रमिला सिंह, रामआसरे सिंह, उमाकांत त्रिपाठी, कुसुम मिश्र, अर्चना मिश्र आदि मौजूद रहे। 20

अब इविवि में मिलेगी कम्प्यूटराइज्ड डिग्री
6कुलपति ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर, मांगा ब्योरा16इस सत्र से लागू हो सकती है योजना
6कुलपति ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर, मांगा ब्योरा16इस सत्र से लागू हो सकती है योजना
इविवि में तीन दिवसीय व्याख्यान आज से1जासं, इलाहाबाद : इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी की ओर से गुरुवार से तीन दिवसीय व्याख्यान एवं कार्यशाला का आयोजन होगा। सेंटर के समन्वयक प्रो.एचएस उपाध्याय ने बताया कि कार्यशाला विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग में आयोजित की जाएगी। पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.एमपी दुबे शिरकत करेंगे। जो ‘सेकुलर मूल्यों की अवधारणा’ विषय पर अपना संबोधन देंगे। जबकि शुक्रवार 18 दिसंबर को बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो.जनक पांडेय मुख्य वक्ता होंगे। समापन समारोह 19 दिसंबर को होगा। जिसमें इविवि के पूर्व कुलपति प्रो.आरपी मिश्र ‘गांधी के विचारों पर आधारित मूल्य’ विषय पर विचार व्यक्त करेंगे।1संवर्धन प्रतियोगिता 20 से1इलाहाबाद : सवरेदय वार्ता एवं गुरुकुल क्लासेज की ओर से आगामी 20 दिसंबर को सीएवी इंटर कॉलेज में ‘प्रतिभा संवर्धन प्रतियोगिता’ आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगिता में 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्रएं प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए शहर के सभी स्कूलों में निश्शुल्क फार्म उपलब्ध कराए गए हैं। प्रतियोगिता प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि परीक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। सर्वाधिक अंक पाने वाले सौ छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। 15

जासं, इलाहाबाद : इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्रओं को अब कम्प्यूटराइज्ड डिग्री मिलेगी। परीक्षा समिति की ओर से कुलपति को भेजे गए प्रस्ताव पर कुलपति प्रो.ए सत्यनारायण ने मुहर लगा दी है। 1परीक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण आ रही परेशानियों को देखते हुए परीक्षा समिति ने डिग्री को कम्प्यूटराइज्ड जारी करने का फैसला लिया था। इस बाबत समिति की ओर से परीक्षा नियंत्रक प्रो.एचएस उपाध्याय ने एक प्रस्ताव बनाकर कुलपति को भेजा था। जिसे कुलपति ने हरी झंडी दिखा दी। कुलपति ने इस बाबत परीक्षा समिति से इस योजना को लागू करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों का ब्योरा मांगा है। परीक्षा नियंत्रक प्रो.एचएस उपाध्याय ने बताया कि डिग्री सेक्शन से ब्योरा जुटाया जा रहा है। जल्द ही उसे कुलपति को भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर सबकुछ सही रहा तो इस योजना को इसी सत्र से लागू कर दिया जाएगा।

यूपीएससी ने जारी किए ई-एडमिट कार्डकल से शुरू होगी सिविल सर्विसेज मेंस की परीक्षा 37

जासं, इलाहाबाद : संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से 18 दिसंबर से सिविल सर्विसेज मेंस की परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसके लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्र और छात्रएं यूपीएससी की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।1यूपीएससी की ओर से इस बार देश के कई केंद्रों पर 18, 19, 20, 21, 22 और 23 दिसंबर को सिविल सर्विस मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर बार इस परीक्षा के लिए आयोग छात्रों को एडमिट कार्ड उनके पते पर भेजता था लेकिन इस बार से बदलाव किया गया है। परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड करने होंगे। आयोग ने इस बाबत सूचना जारी करते हुए कहा है कि ई-एडमिट कार्ड में फोटो न होने की स्थिति में परीक्षार्थी को नवीनतम फोटो और फोटोयुक्त आइडी लेकर परीक्षा केंद्र पर आना होगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी।1पंद्रह हजार देंगे 23 केंद्रों पर परीक्षा1परीक्षा 18 से 23 दिसंबर के बीच देश भर में कुल 23 केंद्रों पर होगी। सिविल सर्विस परीक्षा हर साल तीन चरणों (प्रिलिमनरी, मेन और इंटरव्यू) में कराई जाती है। इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इस बार तकरीबन 15 हजार उम्मीदवारों ने प्री परीक्षा पास की है। परिणाम 12 अक्टूबर को जारी हुआ था। जिसमें करीब 9,45,908 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और लगभग 4.63 लाख परीक्षार्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे।6यूपीएससी ने जारी किए ई-एडमिट कार्ड

यूपी बोर्ड का परीक्षा कार्यक्रम आज जारी होगा 18

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम गुरुवार को जारी हो रहा है। हालांकि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू करने की तारीख का एलान शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा पहले ही कर चुके हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद शैल यादव ने बताया कि सार्वजनिक अवकाश का कैलेंडर मिलने के बाद विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार हो गया है। परिषद मुख्यालय को राजकीय मुद्रणालय से उसकी प्रतियां मिल गई हैं, अब उसे गुरुवार को सार्वजनिक किया जाएगा।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम गुरुवार को जारी हो रहा है। हालांकि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू करने की तारीख का एलान शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा पहले ही कर चुके हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद शैल यादव ने बताया कि सार्वजनिक अवकाश का कैलेंडर मिलने के बाद विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार हो गया है। परिषद मुख्यालय को राजकीय मुद्रणालय से उसकी प्रतियां मिल गई हैं, अब उसे गुरुवार को सार्वजनिक किया जाएगा।

Wednesday, December 16, 2015

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब जजों के खिलाफ भी हो सकेगी शिकायत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब जजों के
खिलाफ भी हो सकेगी शिकायत

नई दिल्ली: हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की
नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को और कैसे बेहतर
बनाया जा सकता है- इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने
फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम
सिस्टम में सुधार लाने के लिए कई सुझाव मिले थे
जिसमें से मुख्य सुझाव मान लिए गए हैं.
पांच जजों की संविधान बेंच ने सरकार से पूछा है कि
जज बनने के लिए योग्यता, पारदर्शिता और साथ ही
लोगो की शिकायत के निवारण के लिए एक उचित
व्यवस्था हो. इसके लिए सरकार हर सुझावों पर
तुरंत अमल करे. सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव माने हैं
उनमें प्रमुख हैं.
कॉलेजियम का स्थायी दफ्तर/सचिवालय हो जिससे
आम लोग शिकायत कर सकें और सुझाव दे सकें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज बनने के लिए योग्यता का
पैमान साफ हो.
लोगों की शिकायत निपटाने के लिए उचित व्यवस्था
हो.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए
मेमोरेंडम आफ प्रोसिजर बनाए औऱ चीफ जस्टिस से
अंतिम मंजूरी ले.
क्या है कोलेजियम सिस्टम?
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में 5 सीनियर
जज की एक कमेटी करती है. हाईकोर्ट के जजों की
नियुक्ति में 5 वरिष्ठ जजों की कमेटी होती है. जजों
की इस कमेटी को कोलेजियम कहते हैं. कोलेजियम के
पास विचार के लिए जजों के नाम आते हैं. कोलेजियम
नामों की समीक्षा कर सरकार को भेजता है.
अधिकतर मामलों में सरकार सिफारिशें मान लेती है