सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
UPTETShiksha Mitra News - शिक्षा मित्र नहीं पढ़ा रहे तो उन स्कूलों में B ED TET पास ने मुफ्त पढ़ाने का ज्ञापन दिया, शासन से अनुरोध किया शिक्षा मित्रों की छवि बिगड़ रही है तो B ED TET PASS ने मुफ्त पढ़ाने का एक बड़ा एलान कर शासन को एक नया हल दिया है, जब तक B ED TET पास नियुक्ति नही पा जाते तब तक मुफ्त पढ़ाने की समाज सेवा का बीड़ा उठाया देखे ये खबर सोशल मीडिया की :-
UPTETShiksha Mitra News - - *शिक्षा की गुणवत्ता के आगे हार गई सारी दलीलें* हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद
Updated: 28 जुलाई, 2017 11:54 AM गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अनिवार्यता के आगे मानवीय आधार पर शिक्षामित्रों को राहत की दलीलें हार गईं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के योग्य शिक्षकों से शिक्षा दिलाने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों के गैरकानूनी समायोजन से अधिक महत्व दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि फौरी तौर पर भले ही बच्चों को अयोग्य शिक्षकों से पढ़वा लिया जाए लेकिन अंतत: योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2015 के आदेश पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है उससे समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों ने अध्यापन अनुभव, मानवीय आधार आदि दलील देते हुए राहत की गुहार लगाई थी। इससे पहले टीईटी की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट की वृहदपीठ ने 31 मई 2013 के आदेश में भी शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को हर हाल में जरूरी माना था। एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना की गलत व्याख्या के बाद पैदा हुई विषम स्थिति को वृहदपीठ ने स्पष्ट करते हुए यह आदेश दिया था। दरअसल 16 जनवरी 2013 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता को खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक और बीएड डिग्रीधारकों को बिना टीईटी पास किए ही शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने का आदेश पारित कर दिया था। इसके बाद टीईटी की अनिवार्यता पर वृहदपीठ का गठन हुआ था। संस्कृत के श्लोक ‘गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णु... के माध्यम से गुरु महिमा का बखान करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल के उस ऐतिहासिक वक्तव्य का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था-‘एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास इतनी शक्ति होती है जितनी कि प्रधानमंत्री के पास भी कभी नहीं होती। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTETShiksha Mitra News - - शिक्षा मित्र व्यवस्था अब सिर्फ 2 साल या थोड़ा और (छोटी अवधि ) की है , कुछ समय बाद योग्य अध्यापक इन्हे पूर्णतया रिप्लेस कर देंगे , लेख देखें - आगे का रास्ता क्या ये संभव है जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें , जो शिक्षा मित्र कह रहे हैं की 3500 रूपए पर पढ़ाने वाले भी वही शिक्षक जो समायोजन के बाद 39000 रूपए महीना तनख्वाह पाते थे , तो उनका यह कहना गलत है , क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टॉप गेप अरेंजमेंट माना है , मतलब योग्य अध्यापक मिलने के बाद अयोग्य अध्यापकों की जरूरत नहीं रह जाएगी | RTE एक्ट कोई रोजगार परक योजना नहीं है , अपितु इसका मूल उद्देश्य अबोध बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देना है | शिक्षा समाज और देश की रीढ़ की हड्डी है और देश हित में देश के भविष्य यानि बच्चों की अच्छी शिक्षा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता | रोजगार के लिए मिड डे मील व गैर शैक्षणिक सहायकों के कार्य उपलब्ध हैं और उसमे आवश्यक मानदेय के साथ रास्ता निकाला जा सकता है , स्थायी नौकरी के लिए खुली नियम सहित प्रतियोगिता ही उपाय है | सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूर्ख बना कर छल किया और बगैर योग्यता के ही शिक्षक बना दिया | दूसरी तरफ बेरोजगारों का भी जीवन बर्बाद किया जो शिक्षा मित्र शिक्षक बनने की पर्याप्त योग्यता रखते हैं या हासिल करते हैं , वह आने वाली 2 भर्तियों में शिक्षक बनने की पूरी कोशिश करें | अयोग्य शिक्षा मित्र अन्य सहायक कार्यों में जीवन यापन का रास्ते के लिए प्रयास कर सकते हैं या फिर कुछ और कार्य करें UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTET News - - शिक्षामित्रों के विरोध में दो लाख टीईटी पास युवा राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता भले ही प्रदेश में हाहाकार मचा हो.. शिक्षामित्र सड़कों पर हों.. आत्महत्या कर रहे हों.. लेकिन सूबे में एक धड़ा ऐसा भी है जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय के बाद खुशी मना रहा है। ये हैं लगभग दो लाख प्रशिक्षित व टीईटी पास युवा। ये लम्बे समय से नियुक्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में लम्बे समय से तैनात लगभग 1.37 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द हो गया है। युवाओं की एक बड़ी फौज इससे खुश है। मामले पर पैनी नजर रखे है। करीब दो लाख प्रशिक्षित अभ्यर्थी अब एकजुट हो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अब नियुक्ति के नए मौके मिलेंगे। टीईटी संघर्ष मोर्चा के हिमांशु राणा कहते हैं कि हम इसे एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। राणा की ही याचिका पर शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ है। राणा कहते हैं कि हम इस पर नजर रखे हैं कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के बेजा दबाव में न आए क्योंकि उनकी संख्या से अधिक प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार युवा पहले भी एकजुट होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना संख्या बल दिखा चुके हैं। वहीं अब वे ज्यादा सतर्क हैं कि शिक्षामित्रों के आंदोलन से सरकार फिर उनके समायोजन को बरकरार रखने के लिए क्या कर रही है। इसके लिए उन्होंने कानूनी मदद लेनी शुरू कर दी है। राणा कहते हैं कि हम शिक्षक पद के योग्य पात्र हैं ऐसे में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति का बराबर विरोध करेंगे
UPTETShiksha Mitra News - - बीएड, टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बनाया जाए शिक्षक प्रदर्शन >वर्ष 2011 से शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी ’>>मांगे नहीं मानी गईं तो अभ्यर्थी सड़क पर उतर करेंगे आंदोलन जागरण संवाददाता, उरई : शिक्षामित्रों का समायोजन रद हो जाने से शिक्षामित्र तो पहले ही सड़क पर उतरे हुए हैं। अब, बीएड और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी के रास्ते पर आ गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंच किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं को वह एकजुट हो सड़क पर उतर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। शुक्रवार को बड़ी संख्या में बीएड व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम नरेंद्र शंकर पांडेय को सौंपा। इस दौरान कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 के आने के बाद लगभग शिक्षक भर्ती की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सात दिसंबर 2012 को जारी किये गए 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को वैध करार दिया गया है। इस विज्ञापन में बीएड व टीईटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसका पूरा ब्यौरा प्रदेश सरकार के पास है। अब भर्ती की जा सकती है। अगर प्रदेश सरकार इसमें आनाकानी करती है, तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राहुल मिश्र, उपेंद्र पटेल, मनोज बाथम, मंगल सिंह, दीपक भदौरिया, चंद्र रेखा, अनिल निरंजन, शांता कुमार, रणजीत सिंह, मनोज कुशवाहा, शफी शहनवाज, पुष्पेंद्र वर्मा, अवनीश कुमार आदि उपस्थित रहे।कलेक्ट्रेट में करते टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के सदस्य’
UPTETShiksha Mitra News - - 20 हजार शिक्षकों को पास करना होगा टीईटी ** एल टी ग्रेड शिक्षक जो टी जी टी के तुल्य हैं उनको भी बगैर टी ई टी के भरा , हाल ही में 9342 एल टी ग्रेड के लिए मामला अदालत पहुंचा जहाँ क्लियर किया की ये एल टी ग्रेड भर्ती 9 , 10 क्लास को पढ़ाएंगे हालाँकि राजकीय
विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है ** इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे तकरीबन 20 हजार शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करनी ही होगी। शिक्षामित्रों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद साफ हो गया है कि न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करने वाले इन शिक्षकों के लिए भी टीईटी करना अनिवार्य है। देश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)-2009 एक अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। जबकि उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को आरटीई लागू किया गया। एनसीटीई ने शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता संबंधी मानक की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 को जारी की थी। 23 अगस्त 2010 से 27 जुलाई 2011 के बीच बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी करने वाले लगभग 20 हजार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर बगैर टीईटी की गई थी। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 23 अगस्त 2010 के बाद जो भी शिक्षक बगैर टीईटी भर्ती हुए हैं उनकी नियुक्ति गैरकानूनी है। शिक्षकों की गलती नहीं बगैर टीईटी नियुक्ति के लिए ये 20 हजार शिक्षक जिम्मेदार नहीं हैं। तत्कालीन बसपा सरकार ने अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करते हुए 9 नवंबर 2011 को शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को अनिवार्य किया था। सेवा नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण ही 23 अगस्त 2010 से 27 जुलाई 2011 के बीच इन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी
कानून के दायरे में निकालेंगे समाधान: सिद्धार्थ, SP ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेशभर में हो रहे प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की शिक्षामित्रों से पूरी सहानुभूति है लेकिन संविधान के दायरे में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर सरकार उनकी मदद करेगी। कहा इस पूरे प्रकरण से वर्तमान सरकार को कोई लेना-देना नहीं है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जिस पर फैसला आया। हमारी सहानुभूति है। पिछली सरकार में अनेक अनियमियताएं हुई थी। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ‘आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते शिक्षा मित्रों के साथ घोर अपराध किया है। आप ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं।’ अखिलेश यादव अपना चेहरा देखे आईने में तो पता चलेगा कि पांच सालों में आपने जनता के साथ कितना छल किया है। हाल में अखिलेश यादव ने बयान दिया कि शिक्षामित्रों के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की।इसके जवाब में सिद्धार्थनाथ ने ये भी कहा कि अगर आप ने ठीक से पैरवी की थी तो हाईकोर्ट में क्यों हारे। सिद्धार्थनाथ ने यह बयान उस वक्त दिया जब शिक्षामित्र शुक्रवार को उनके राजापुर स्थित आवास का घेराव कर रहे थे।शिक्षा मित्रों को संबोधित करने के बाद सिद्धार्थनाथ ने कहा कि उन्होंने आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी से बात की है वो इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी सिद्धार्थनाथ ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार समस्या का बीच का रास्ता और समाधान निकालेगी। अपने आवास पर शुक्रवार को घेराव के दौरान शिक्षामित्रों को संबोधित करते स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह।’ हिन्दुस्तान
UPTETShiksha Mitra News - - स्कूल जाने के आदेश के बाद भी आंदोलन पर अड़े मेरठ हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट नहीं की। आंदोलन कर रहे शिक्षामित्रों को स्कूलों में भेजकर शिक्षण कार्य कराने का आदेश दिया। साथ ही शिक्षण कार्य प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं, शिक्षामित्र अभी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं।प्रदेश के विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने बीएसए को पत्र जारी कर कहा कि, शिक्षामित्रों के आंदोलन के कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया है। यह सब बच्चों की शिक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। इसलिए सभी शिक्षामित्रों और उनका साथ दे रहे शिक्षकों को अपने विद्यालयों में भेजने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई में अड़चन पैदा करने वालों को चिन्हित किया जाए। जो भी शिक्षण में बाधा बन रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया है कि अगर शिक्षामित्र स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे तो वह शिक्षामित्र के तौर पर शिक्षण कार्य करेंगे या फिर सहायक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाएंगे। इस संबंध में बीएसए सतेंद्र कुमार भी कुछ साफ नहीं कह पाए हैं। शासन के आदेश के बाद बीएसए, कमिश्नरी पार्क में शिक्षामित्रों के बीच गए और उन्हें समझाकर स्कूलों में पढ़ाने के लिए कहा। वहीं, शिक्षामित्र संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मपाल ने कहा कि जब तक उनके पक्ष में स्थिति साफ नहीं की जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना था कि शासन को अपना रुख साफ करना होगा
UPTETShiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों की जगह अपने को रख कर देखो , उनकी पीड़ा जायज है, लेकिन परेशानी में गलत कदम न उठाएं , यह लेख पढ़ें जब पेट पर लात पड़ती है तो अच्छे से अच्छा इंसान भी सहन नही कर पाता। लेकिन शिक्षा मित्रों को यह समझना पड़ेगा कि नियमानुसार वे शिक्षक बनने की योग्यता नहीं रखते हैं, ऐसे में वह गैर शेक्षणिक कार्य मे जैसे मिड डे मील व अन्य सहायकों के कार्य मे बंदोबस्त देखें, क्योंकि RTE Act गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट इसमे ढील नहीं देगा। शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है, और अच्छी शिक्षा पाना अबोध बच्चो का अधिकार है। सारी व्यवस्थाएं नियम से चलती हैं, और नियम के विरुध्द जा कर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता। वैकल्पिक व्यवस्था के साथ मानदेय वृद्दि का रास्ता देखा जाना चाहिए। काबिल बनके शिक्षक बने, 2 मोके मिल रहे हैं उसके लिए प्रयास करें UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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शांति बनाएं रखें शिक्षामित्र, किसी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय: सीएम योगी एजेंसीLast Updated: Friday, 28 July 2017 6:03 PM  - - लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से समायोजन रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों से शांति और संयम बनाये रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि कहा कि सरकार उनकी चिंता को लेकर संवेदनशील है और वह उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी. मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश के शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोके जाने को लेकर हो रहे उग्र विरोध का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की कार्यवाही में ही खामी थी. नतीजे के तौर पर कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी. सीएम योगी ने उच्च सदन के माध्यम से सभी शिक्षामित्रों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता ना अपनाएं. सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रही है. उसके दायरे में रहकर जो तर्कसंगत रास्ता होगा, उसे निकाला जाएगा. सरकार इस मुद्दे पर संजीदा है. ऐसे में सड़कों पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. जब हम हिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो हम बातचीत के रास्ते बंद कर देते हैं. हमें याद रखना होगा कि लोकतंत्र संघर्ष से नहीं संवाद से चलता है. सीएम योगी ने कहा कि वह शिक्षामित्रों से अपील करते हैं कि वे सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ ना करें, बहकावे में ना आएं. पिछली सरकारों के गलतियों और उनके वोट बैंक की राजनीति को नकार करके आप शांतिपूर्ण ढंग से स्कूलों में जाकर पठन-पाठन के कार्य में लगें. बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव खुद इस मसले को देख रहे हैं. सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी. यूपी के सीएम योगी ने शिक्षामित्रों की मौजूदा स्थिति के लिये पूर्ववर्ती एसपी और बीएसपी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 26 जुलाई को पूर्ववर्ती एसपी सरकार के कार्यकाल में सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किए गए एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन को बर्खास्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश भर में शिक्षामित्र आंदोलन कर रहे हैं.
