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Monday, December 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों को मिली बड़ी राहत

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों को मिली बड़ी राहत

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी 1.72 लाख शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को इलाहबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके वजह से उनका सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार, शिक्षामित्र कल्याण समिति समेत सात याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्र की खंडपीठ ने यह रोक लगाई। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 फऱवरी को तय करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है।

आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को लगभग 1.72 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है। संगठन की ओर से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल, पराग त्रिपाठी, रंगीता रोहतगी जैसे वकील ने आज अपना पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को खड़ा किया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI Big Breaking News - - बड़ी खबरः सुप्रीम कोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को दी राहत

UPTET SARKARI NAUKRI Big Breaking News - -

बड़ी खबरः सुप्रीम कोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को दी राहत

हाइकोर्ट के आदेश पर अपनी नौकरी खोने की कगार पर खड़े उत्तर प्रदेश के 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल शिक्षामित्रों की नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बीते 12 सितंबर को शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए यूपी सरकार को उसे रद करने के आदेश दिए थे।

जिसके बाद से प्रदेश भर में शिक्षामित्रों ने बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तभी से शिक्षामित्र धरने प्रदर्शन जारी रखे हुए थे। हालांकि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों का पक्ष लेते हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का आश्वासन दिया था।

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने लगा दी थी रोक

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने लगा दी थी रोक
मामला राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने के बाद प्रधानमंत्री ने भी इस संबंध में शिक्षामित्रों की मदद का आश्वासन दिया था। दूसरी ओर हाइकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों के वेतन पर भी रोक लग गई थी।

हाइकोर्ट के निर्णय का ऐसा असर हुआ था कि नौकरी खोने के गम से कई शिक्षामित्रों ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद से प्रदेश सरकार ने मामले में अपनी सक्रियता तेज करते हुए उन्हें हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया था।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की थी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी।

वहीं शिक्षामित्रों के भी कई संगठनों ने अलग से याचिका दायर की थी। संगठनों की ओर से मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पी चिदंबरम और कपिल सिब्बल जैसे नामी वकीलों का सहयोग लिया गया था।

यह था मामला

असल में बिना टीईटी पास किए शिक्षामित्रों की नियुक्ति के विरोध में टीईटी पास कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। उनका पक्ष था कि बिना टीईटी पास किए किसी को प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता।

लेकिन यूपी सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को बिना टीईटी के ही विशेष प्रशिक्षण देकर परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दे दी थी। इसके विरोध में टीईटी पास करने वाले कुछ अभ्यर्थी हाइकोर्ट चले गए थे जिसके बाद हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड की डिविजन बेंच ने उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए प्रदेश सरकार को नियुक्ति रद करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने बिना टीईटी पास किए उनकी नियुक्ति को अवैध माना था।

उसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर की राजनीतिक गर्माई हुई थी। मामले में यूपी सरकार शिक्षामित्रों का पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पौने दो लाख शिक्षामित्रों को बड़ी राहत दे दी।

सर्वोच्च अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। जिसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शिक्षामित्र अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1,72000 शिक्षामित्रों के हटाने के आदेश पर रोक लगाई

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1,72000 शिक्षामित्रों के हटाने के आदेश पर रोक लगाई

इलाहाबाद, हिंदुस्तान टीम

Updated: 07-12-15 05:11 PM

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1,72000 शिक्षामित्रों के हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षाबोर्ड का अपीलों पर आया है। मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर की गई है। इसके अलावा 20 से ज्यादा याचिकाएं शिक्षामित्रों के संगठन, शिक्षामित्रों ने दायर की है। इसमें प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, इसके प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला और आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही की याचिकाएं प्रमुख हैं।

संगठन की ओर से पी चिदम्बरम, अमित सिब्बल, पराग त्रिपाठी, रंगीता रोहतगी जैसे वकील किए गए हैं वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को खड़ा किया है।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी की शैक्षिक परिदृश्य का हवाला देते हुए दया के आधार पर शिक्षामित्रों का समायोजन बहाल करने का अनुरोध किया है। वहीं शिक्षामित्रों ने भी अपनी याचिकाओं में यह आधार बनाया है कि शिक्षामित्रों को अप्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी लिहाजा नियमों के मुताबिक इन्हें टीईटी से छूट दी जाए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई -

UPTET SARKARI NAUKRI News - आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई -

आज की सुनवाई के अनुसार वही बात रही की 72825 और 29334 दोनों ही सुरक्षित हैं और रहेंगी।
मुख्य मुक़ाबला शिक्षा मित्र वर्सस टेट पास अचयनित के बीच में है।
याचीयो को अंतरिम राहत अंतिम परिणाम आने तक कई बार दी जाती है,
और कई बार ये राहत पूर्ण रूप से भी अंतिम फैसले में दे दी जाती है।
जब पदों की संख्या बहुत हो ।
ऑर्डर सामने आने पर ही सब कुछ स्पष्ट होगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सभी याचियों को अंतरिम राहत देते हुए नियुक्ति का आदेश -

UPTET SARKARI NAUKRI News - सभी याचियों को अंतरिम राहत देते हुए नियुक्ति का आदेश -

1 सभी याचियों को अंतरिम राहत देते हुए नियुक्ति का आदेश

2 SC/ST/OBC की सीट भरने के लिये कट ऑफ़ 5 प्रतिशत तक गिराई जायेगी

3 90/105 के 75000 आवेदनो में से लगभग 12192 को नियुक्ति मिलेगी

4 शिक्षा मित्रों को भी अगली सुनवाई 24 फरवरी तक विशेष राहत, स्कूल में काम कर सकेंगे

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SUPREME COURT NEXT DATE 24TH FEB 2016 -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SUPREME COURT NEXT DATE 24TH FEB 2016 -

AGLEE DATE TAK 72825 KI COMPLETE BHRTEE KARNE KO BOLA,
ANYA JANKAREEYAN -

[3:11PM, 12/7/2015] +91 90267 11588: केश अपडेट

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को खड़ा किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी की शैक्षिक परिदृश्य का हवाला देते हुए दया के आधार पर शिक्षामित्रों का समायोजन बहाल करने का अनुरोध किया है। वहीं शिक्षामित्रों ने यह आधार बनाया है कि शिक्षामित्रों को अप्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी लिहाजा नियमों के मुताबिक इन्हें टीईटी से छूट दी जाए।

[3:11PM, 12/7/2015] +91 90267 11588: मान. दीपक मिश्रा 12वे सन्सोधन के पक्ष मे

[3:13PM, 12/7/2015] +91 90267 11588: 24 फरवरी अगली डेट

UPTET SARKARI NAUKRI News LIVE UPDATE - - SUPREME COURT MEIN CASS NO 301, COURT NO 4 SHIKDHA MITRA AUR SAMAST TEACHERS KE CASE KI SUNVAYEE SHURU

UPTET SARKARI NAUKRI   News LIVE UPDATE - -
SUPREME COURT MEIN CASS NO 301, COURT NO 4
SHIKDHA MITRA AUR SAMAST TEACHERS KE CASE KI SUNVAYEE SHURU

SHURUAATEE CHARAN MEIN JUDGE SAHAB NE POCHA KI 90/105 MARKS VAAALON MEIN KITNO KI NIYUKTI HUEE, REPORT MAANGEE.

Govt Advocate Gaurav Bhatiya 72825 shikdhak BHRTEE ki progress report pesh kar rahe hain

Next Date 24th Feb 2016 lagee.

baki update thodee der mein

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्र मैटर 72825 की सिविल अपील के साथ टैग !!! मामला 2 बजे से सुना जाना है

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शिक्षामित्र मैटर 72825 की सिविल अपील के साथ टैग !!! मामला 2 बजे से सुना जाना है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - केंद्रीय मंत्री रामशंकर बोले- फर्जी डिग्री मामले में मायावती ने फंसाया, 28 मुकदमे कराए थे दर्ज पार्टी का सिपाही हूं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा ः कठेरिया

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केंद्रीय मंत्री रामशंकर बोले- फर्जी डिग्री मामले में मायावती ने फंसाया, 28 मुकदमे कराए थे दर्ज
पार्टी का सिपाही हूं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा ः कठेरिया

लखनऊ। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री और प्रदेश में भाजपा के दलित चेहरे के तौर पर पेश किए जा रहे डॉ. रामशंकर कठेरिया कहते हैं कि उन्हें विवादों में फंसाने के लिए मायावती ने फर्जी शिकायत का खेल कराया था। बसपा शासन में उनके खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज कराए गए। कठेरिया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होने पर इतना ही कहते हैं कि पार्टी के सिपाही हैं, जो जिम्मेदारी मिलेगी, निभाएंगे। वे मानते हैं कि बिहार की तरह यूपी में जातीय गठबंधन संभव नहीं है। कठेरिया रविवार को राजधानी में थे। पेश है उनसे बातचीत के अंश :भाजपा के प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आपका नाम चल रहा है। कितना गंभीर है आपका दावा?
हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव से पहले राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, उसे निभाते हैं। सवाल प्रदेश अध्यक्ष पद का नहीं, यूपी को सपा सरकार से मुक्ति दिलाने का है। मायावती के हाथों दलितों वोटों को बिकने से रोकने का है।
आप लगातार विवादों में रहे हैं, कभी फर्जी डिग्री तो कभी विश्वविद्यालय से वेतन लेने के आरोप लगे?
मैं कभी विवादों में नहीं रहा। ये विवाद बनाए गए। डिग्री का विवाद मायावती का खेल था। उन्होंने फर्जी फोटोकॉपी के आधार पर मेरे खिलाफ डिग्री की झूठी शिकायत कराई। मेरे खिलाफ 28 मुकदमे लिखवाए गए। कोई आरोप साबित नहीं हुआ। अदालत ने मुझे सही ठहराया है। मंत्री बनने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी को वेतन न लेने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इसके बावजूद खाते में वेतन आ गया, जिसे मैंने लौटा दिया।
बिहार के चुनाव नतीजों से भाजपा यूपी में कैसे उबरेगी?
बिहार के चुनावी नतीजों से यूपी में चिंतन स्वाभाविक है लेकिन जिस तरह का जातीय गठजोड़ बिहार में बना, वह यूपी में संभव नहीं है। भाजपा दलितों, पिछड़ों सभी की चिंता करती है। दलितों में यह भ्रम बना हुआ है कि मायावती उनकी हितैषी है। दलितों के बीच जाकर हमें यह भ्रम तोड़ना है। मायावती दलितों में भी सलेक्टिव हैं। बताइए, उन्होंने कितने वाल्मीकि प्रत्याशी बनाए? कांशीराम और डॉ. अंबेडकर के विचारों की हत्या सबसे ज्यादा मायावती ने की है।
भाजपा दलितों को कितने अवसर दे रही?
भाजपा के सर्वाधिक दलित सांसद हैं, 10-12 मंत्री दलित हैं। मोदी सरकार की सभी योजनाएं दलितों, गरीबों को ध्यान में रखकर बन रही हैं।
प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर दलित कार्मिक आंदोलन कर रहे हैं?
देखिए, प्रमोशन में आरक्षण का लाभ केंद्र की अटलबिहारी वाजपेयी सरकार ने दिया था। उस वक्त मायावती एक शब्द नहीं बोली थीं। अब वह गरीब सवर्णों के आरक्षण का मुद्दा उठा रही हैं।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृृति ईरानी यूपी से चुनाव लड़ी थीं, आप भी विभाग के राज्यमंत्री हैं। यूपी को लेकर आपके मंत्रालय का कोई खास काम?
यूपी को लेकर हमने बड़ा काम किया है। यहां के बड़े इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुसंधान का केंद्र बनाने जा रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 900 करोड़ रुपये की लागत से शिक्षक-शिक्षण मिशन शुरू किया गया है।
500 सबसे बेहतरीन प्रोफेसरों को टॉप यूनिवर्सिटी में एक-एक सेमेस्टर में पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा। हमारी कोशिश है कि दुनिया के 200 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में यूपी का कोई विश्वविद्यालय शामिल हो। बड़े संस्थानों में आवश्यकता के अनुरूप पढ़ाई की जाएगी। भविष्य की जरूरत के लिहाज से जल, पर्यावरण, रक्षा समेत दस मुद्दे चुने गए हैं।
यूपी में संभव नहीं बिहार जैसा जातीय गठबंधन

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियमों की आड़ में ही निकली चहेतों की राह माशिसे चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग योग्यता में संशोधन कर ‘सरकार की राय’ को भी दिया गया महत्व

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नियमों की आड़ में ही निकली चहेतों की राह
माशिसे चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग
योग्यता में संशोधन कर ‘सरकार की राय’ को भी दिया गया महत्व

इलाहाबाद1प्रदेश सरकार ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों पर तलाश शुरू कर दी है लेकिन वह नियम अभी तक बरकरार है जिसकी आड़ में नियुक्तियों की रेवड़ी बांटी गई थी। इस नियम में स्पष्ट है कि राज्य सरकार की राय में ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया हो, उसे भी नियुक्त किया जा सकता है। आयोग और चयन बोर्ड में विवादित लोगों की नियुक्ति की राह इस नियम से ही निकली थी।
सरकार को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्यों और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष व चार सदस्यों की नियुक्ति करनी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सदस्यों के इतने पद एक साथ रिक्त हैं। इनमें अधिकांश पद नियुक्ति अवैध होने की वजह से ही खाली हुए हैं। आयोग और चयन बोर्ड से जुड़े लोगों के अनुसार पहले अध्यक्ष की नियुक्ति में योग्यता का खास ध्यान रखा जाता था। इसी वजह से चयन बोर्ड में बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर डीपी सिंह, जाने माने शिक्षाविद फजले इमाम जैसे लोगों की नियुक्ति हुई। सदस्यों में न्यायिक सेवा से रिटायर लोगों को भी वरीयता दी जाती रही लेकिन बाद में यह स्तर गिरता गया।
आयोग और चयन बोर्ड की नियुक्तियों में मनमानी की शुरुआत बसपा शासन में 2007 में हुई जबकि अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता में संशोधन करके यह जोड़ा गया कि सरकार की राय में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले की भी दावेदारी हो सकती है। यानी ‘सरकार की राय’ भी अहम हो गई। इसके बाद ही आयोग और चयन बोर्ड का स्तर गिरता गया। चयन बोर्ड में तो लगातार विवाद सामने आते रहे। आरपी वर्मा के कार्यकाल में तो सदस्यों में मारपीट तक हुई। उसके बाद आशाराम के समय में अधिकारियों से युद्ध छिड़ा रहा। उच्च शिक्षा में सदस्यों में आपसी विवाद तो नहीं मुखर हुआ लेकिन नियुक्तियां भी नहीं की जा सकीं। यहां तक कि दो विज्ञापन तक रद करने पड़े। वैसे इस संशोधन के पहले भी सरकार अध्यक्ष व सदस्यों के चयन में अपने ही मन की करती रही है। मुलायम शासनकाल में डा. अजब सिंह की चयन बोर्ड में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपनाकर की गई थी लेकिन यह आरोप लगते रहे कि उन्हें पद पर बैठाने के लिए बहुतों को दरकिनार किया गया। अजब सिंह के कार्यकाल काफी सफल माना गया और बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई थीं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य रह चुके डा. सतीश दुबे कहते हैं कि नियुक्तियों में योग्यता को तरजीह दिया जाना जरूरी है। चयन ऐसे लोगों का किया जाना चाहिए जो पारदर्शिता के साथ पदों को भर सकें और भर्ती प्रक्रिया निरंतर बनाए रख सकें।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 21 और मुन्नाभाइयों के खिलाफ एफआईआर

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21 और मुन्नाभाइयों के खिलाफ एफआईआर

हरदोई। फर्जी टीईटी मार्कशीट लगाकर कर नौकरी हासिल करने वाले 21 और मुन्नाभाइयों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिले में अब तक करीब 38 ऐसे मामले मिले हैं जिसमें 32 पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। विभाग की कार्रवाई से फर्जी अंक पत्र लगाकर नौकरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।बताते चले कि जिले में 3000 पदों पर टीईटी उत्तीर्ण आवेदकों को प्रशिक्षु शिक्षक पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिले में 3000 के सापेक्ष 2518 पदों पर चयन किया जा चुका है। इन टीचरों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा था। जिसमें पहले चरण में तीन प्रशिक्षु टीचर के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी मिली थी जिनकी एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद 14 संग्दिध मिले । जिसमें आठ के विरूद्ध एफआई आर दर्ज कराई जा चुकी है। इसके अलावा 18 अन्य के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए थे। जिनके प्रशिक्षण पर रोक लगा दी गई है थी। शनिवार को संदिग्ध मिले 18 व तीन अन्य प्रशिक्षु टीचरों के खिलाफ एफआईआर शहर कोतवाली में एफआई आर दर्ज कराई गई। इनमें प्राथमिक विद्यालय अहमद नगर में तैनात नीलम, ,खनिगवां खुर्द में तैनात भूपेंद्र सिंह,कछेंलिया द्वितीय में तैनात सोनिया कुमारी, कनहारी के भूपेश,दौलतपुर की ऊषा कुमारी, चंदूपुर खैराई के विक्रम सिंह, नगला भाग के उपेंद्र सिंह, नरहाई के रंजीत सिंह, चौराई के शिवेद्र सागर, नगला लोथू की माधुरी, नवीपुर की गीता, फिरोजकला के मनोज, पसिगवां के ऋषि कुमार, लालपालपुर की अर्चना आय्रा, ऐलापुरवा की शैलेन्द्री, ज्ञानपुर के सुशंात द्विवेदी, मुर्चा के विनीत कुमार, रद्वेपुरवा के अजय कुमार शामिल है। इसके अलावा ं सुरभि चतुर्वेदी, शिवसिंह, और अजय वर्मा शामिल है। इससे पूर्व तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। शहर कोतवाल नागेश मिश्र ने बताया कि 21 नए नाम मिले है। जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
टीईटी की फर्जी मार्कशीट मिलने पर हुई कार्रवाई
अब तक मिले 38 मामलों में 32 पर एफआईआर