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Saturday, April 21, 2012

UPTET : A Small Article

UPTET : A Small Article
उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती : अब क्या होगा रे हम कठपुतलियों का 

अभ्यर्थी खिलौना हो गए - कभी राज्य सरकार की  ओर   देखते  हैं तो कभी कोर्ट की ओर क्या भविष्य होगा , कब  नौकरी  लगेगी 

लगता है  मीडिया को टीईटी  अभ्यर्थियों   की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही -
जो लोग  कह रहे हैं कि परीक्षा में  धांधली हुई  है , इन लोगो को भी १० वी या १२ वी कक्षा में फेल कर देना चाहिए ,  क्योकि  इनके साथ  में   कभी किसी और ने नक़ल की थी और वो धांधली में पकड़ा गया , और दोबारा से परीक्षा करानी चाहिए , तब तक कराते रहना चाहिए जब तक कि १०० % शुद्धता से परीक्षा संपन्न न हो जाये |


अभी हाल ही में U. P. में १०, १२ क़ी परीक्षा हुई तथा 
विश्वविद्यालय क़ी परीक्षा चल रही है, आये दिन नकलची पकड़े जा रहे हैं तो क्या पूरी परीक्षा रद्द हुई, नहीं , केवल दोषी  विद्यार्थी ही सजा के पात्र होते हैं , सारे  विद्यार्थी नहीं |

मीडिया में आये दिन टी ई टी भर्ती  निरस्त होने की बाते आ रही है , विज्ञापन निरस्त हुआ नहीं और मामला अदालत में चल रहा है 
हो सकता है कि टी ई टी भर्ती  निरस्त करने की कोई  तैयारी   क़ी  जा रही हो , पर  अभ्यर्थी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उसको देखते हुए सभी नियम कानून की स्पष्ट व्याख्या के साथ ख़बरें दी जानी चाहिए

कोई भी तथ्यों की बात नहीं करता , हर समय खबरे आती रहती हैं कि - टी ई टी सिर्फ  एलिजीबिलिटी टेस्ट है 

वे लोग इतने  गैर जिमेदाराना बात इतनी आसानी से कह देते हैं जैसे कोई हंसी मजाक हो जब नियम बनाये तब तो कुछ कहते नहीं है , अब आप ही देखीये नियम क्या कहते हैं -
एन  सी  टी ई ने साफ़  शब्दों  में कहा  है  कि टी ई टी अंकों को  चयन  में वेटेज दीया जाये  -

तो साफ है कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा नहीं है , चयन का एक आधार भी देती है

9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for 
appointment

टी ई टी अंकों के  सुधार  / वृद्धी   हेतु  , अभ्यर्थी पुन : परीक्षा  में   बैठ  सकते -
See :
Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score

अगर ये  ये पात्रता परीक्षा है, तो अंकों के सुधार का क्या मतलब 

इस  समय अभ्यर्थी  वैसे ही मानसिक वेदना से गुजर  रहे हैं और ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें उन पर क्या असर डालती होंगी , कोई मतलब नहीं 

ऐसी भ्रामक जानकारी से अगर कोई हादसा हो जाये  तो कोन जिम्मेदार  होगा  

ये लोग के वी  एस(K.V. S) भर्ती , एस  एस  ए,  चंडीगढ़  की भर्ती के खिलाफ क्यूँ नहीं  आवाज  उठाते वहां भी टी ई टी के अंकों का भर्ती में उपयोग किया गया |
 अभी हाल ही में केवीएस (K.V. S) ने अपने सेलेक्सन में टीईटी मार्क्स  को कट - ऑफ़ में लिया |
एसएसए चंडीगढ़ ने ५० प्रतिशत टीईटी मार्क्स को  सेलेक्सन में  वेटेज दिया , राजस्थान ग्रेड थ्री अध्यापक के चयन में २० प्रतिशत टीईटी मार्क्स  के  वेटेज को लिया जा रहा है 
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इलाहबाद हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि -
टी ई टी अंकों से चयन , एन सी टी ई के नियमानुसार है व एक बार प्रक्रिया निर्धारित होने के बाद उसका बदला जाना पक्षपात पूर्ण है (जब गेम / प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो

See :http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2011/12/uptet-allahabad-highcourt-dismissed.html



यु पी टीईटी के माध्यम से नियमानुसार अभ्यर्थी (टीईटी  मेरिट  होल्डर)  नोकरी पाने व भर्ती के पात्र थे |
सिर्फ काउंसलिंग के जरिए भर्ती पात्र / नियुक्ति पात्र दीये  जाने बाकि थे |


For the purpose of making selection and appointment as Assistant Teacher the said qualification cannot be made a basis/foundation particularly considering the process of the said test as it amounts to change of rules of the game when the game has already commenced and in support thereof placed reliance on judgements of this Court in K. Manjusree Vs. State of Andhra Pradesh and another (2008) 3 SCC 512 and Hemani Malhotra Vs. High Court of Delhi (2008) 7 SCC 11.


In these circumstances, it cannot be said that rules of the game have been changed afterwards inasmuch the two processes cover different fields and operate totally differently.

In Baloji Badhavath (supra), it was held that a procedure evolved for laying down mode and manner for consideration of a right to be considered for appointment can be interfered with only when it is arbitrary, discriminatory or wholly unfair, which learned counsel for petitioner failed to prove in the case in hand and, therefore, reliance placed thereon is totally misconceived.


9. So far as making of qualifying examination basis of selection is concerned, it is always permissible to the rules framing authority to determine the criteria for selection which may base on the merits of the candidate possessed in various academic qualifications or qualifying test or any other criteria which may otherwise be valid and once it is so determined, unless it can be said that the same amendment in the rule is contrary to any statutory provision or otherwise ultra vires or vitiated in law, the same cannot be interfered.
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काफी  सारे मामलों में कोर्ट ने स्पष्ट किया की - 
टी ई टी अंकों से भर्ती  सराहनीय   है  क्योकि इससे पक्षपात रहित भर्ती होती है , विद्यार्थी चाहे किसी भी बोर्ड के हो , चाहे उनके कितने भी प्रतिशत अंक हो , टी.इ. टी. सारे विद्यार्थियों के लिए समान है  और कोई नियम का उल्लंघन  नहीं हुआ है , पर  मीडिया  इन   सब  खबरों  से दूर  है कारण - बहुमत टी ई टी फेल  वालों व  अन्य  के साथ  है 
सच  को झूठ  व झूठ को सच  में   बदलना असली  खेल है 
देखीये कोर्ट के निर्णय : 


कोर्ट ने  बेवजह  टी ई टी  केंडीडेट्स पर आरोप  लगाने  पर जुरमाना  भी लगाया ,
पर मीडिया ने ऐसी बातें / रिपोर्ट कभी  नहीं दी 

जब भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो टी ई टी को भर्ती परीक्षा के रूप में स्वीकार कर सकते  है  जब इसके अंकों का महत्व है 
टी ई टी वास्तव में एक टीचर एप्टीटिउयूड   टेस्ट है जो कि एन सी टी ई के नियमानुसार योग्य अभ्यर्थियो  के चयन में मदद  करता है 
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 U. P. में ही लुट  गया    U. P.  बोर्ड  

जब केंद्र  सरकार  स्केलिंग  पद्दति से चयन करती है तो   U. P.  बोर्ड क्यूँ नहीं -
See :


Percentage Cut-off Marks# of Various State-Boards Result in class XII for
2008, 2009, 2010, and 2011



2008
2009
2010
2011
UP Board
69.2
72.6
77
77
CBSE
91
92.4
91.8
93.2
ICSE
93
93.3
93.2
93.43



बड़े अधिकारी  (जो निर्णय लेते हैं) उनके बच्चे सी बी एस ई / आई सी एस ई बोर्ड में पड़ते हैं तो वो   U. P.  बोर्ड वालों  की क्यों सोचें 

पूर्व में कई बार खबर आयी  (एल टी ग्रेड टीचर सेलेक्सन , बी टी सी चयन आदि ) की उत्तर प्रदेश में   U. P.  बोर्ड के लोग पिछड़  जाते हैं और कुछ  घोटाले  भी उजागर हुए हैं ( सम्पूर्णानन्द यूनीवर्सिटी आदि द्वारा और अदालत ने इस पर तल्ख़ टिप्पणी भी की है ) देखीये -


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विज्ञापन विषय  :
जब विज्ञापन निकाला गया तब तो किसी विभागीय अधिकारी ने कोई टिप्पणी नहीं की - कि उनके अधिकारों का कोई हनन हुआ है इसका तात्पर्य है कि सभी कार्य - उत्तरदायी अधिकारी ( ( सभी 
जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ) की जानकारी में हुए हैं |
पर लगता है कि किसी एक टीईटी अभ्यर्थी  (जिसके टीईटी परीक्षा में कम अंक आये ) ने मामले को लटकाने के लिये - किसी नियम का गलत सहारा लिया है 


कई लोगो का  मानना है  कि  कोर्ट को ऐसा हल निकलना चाहिए -
कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाये 

जब लाखों अभ्यर्थीओं  ने उत्तर प्रदेश  प्राथमिक / असिस्टेंट शिक्षक में चयन के लिये शासनादेश के आधार पर आवेदन कर ही  दिया  है , तो विज्ञापन संशोधन जैसा कोई आदेश आ जाये |
क्योंकी विज्ञापन के निकलने में  अभ्यर्थियों    की कोई गलती नहीं है |
जिन लोगो ने अभ्यर्थियों   के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है , उन्हें कठोर दंड  दिया  जाना चाहिए , जिससे ऐसी गलती कि पुनरावृति न हो |

इससे पहले भी रिसल्ट / परीक्षा  परिणाम के संसोधन हो चुके हैं , तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है |
(It is felt by many candidates/viewers)
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RTET Rajasthan : Eight Thousand B. Ed Candidates Applied Writ, First time in History of Rajasthan

आठ हजार बीएडधारियों ने लगाई याचिकाएं 

(RTET Rajasthan : Eight Thousand  B. Ed Candidates Applied Writ, First time in History of Rajasthan)

जयपुर। राजस्थान के इतिहास में पहली बार निकली 41,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती पदों में बैठने को लेकर अभ्यर्थी एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। ऎसे ही करीब आठ हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बैठने का शॉर्ट कट निकाल लिया है

सरकार की तरफ से तो इनको परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिली लेकिन कोर्ट के दखल के बाद इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अंतरिम इजाजत मिल गई है। राज्यभर में ऎसे सैकड़ों और भी अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट की मदद से परीक्षाओं में बैठने की तैयारी में हैं।

यह है पूरा मामला 
पांच साल के बाद इतनी बड़ी संख्या में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती निकालने के बाद सरकार ने अपने ही स्तर पर कुछ नियम बना डाले। इन नियमों के अनुसार पिछले साल हुई प्रथम स्तर की टेट परीक्षा और द्वितिय स्तर की टेट परीक्षा में पास होने वाले बीएडधारियों और बीएसटीसी धारियों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का प्रावधान है। 

प्रथम स्तर की परीक्षा में पास होने वाले बीएसटीसी धारियों को तो सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी, लेकिन प्रथम स्तर की टेट परीक्षा पास करने वाले बीएडधारियों को सरकार ने अनुमति नहीं दी। ऎसे हजारों बीएडधारियों ने कोर्ट की शरण ली और बाद में उनको राहत मिली


News : Patrika (21.4.12)


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RTET : अटक सकती है शिक्षक भर्ती परीक्षा

RTET : अटक सकती है शिक्षक भर्ती परीक्षा 
( Rajasthan Grade 3rd / IIIrd Teacher Recruitment Exam can be STUCKED )

जयपुर। आगामी 13 मई को 41 हजार शिक्षकों के पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा विवादों की भेंट चढ़ने को है। परीक्षा को आरपीएससी से कराने और टेट परीक्षाएं पहले कराने की मांग के साथ शुरू से ही चर्चाओं में रही इस परीक्षा को अब सही समय पर कराने की चुनौती परिषदों के सामने हैं। तैयारियां बता रही हैं कि शायद परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ानी पड़े। गौरतलब है कि इससे पहले शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आरपीएससी से ही कराई जाती रही हैं, जिनमें विवादों की गुंजाइश कम ही रहती थी। इस बार तमाम आशंकाओं के बीच जिला परिषद यह जिम्मेदारी उठा रही है।

सिलेबस को लेकर भी जारी है गड़बड़ी 

शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर डाला गया सिलेबस भी विवाद पैदा कर रहा है। साइट पर डाले गए सिलेबस में दो सौ नंबर का पेपर डाला गया है। इन दो सौ नंबरों में 80 नंबर जीके (सामान्य ज्ञान) और अन्य विष्ायों के हैं। विवाद 120 नंबरों का चल रहा है। इन 120 नंबरों को लेकर किसी भी विष्ाय में बारहवीं कक्षा तक सवाल पूछा जा सकता है। जबकि एक-एक विष्ाय की किताबों की संख्या ही आठ से दस तक है

परीक्षा होने से पहले बची है इतनी प्रक्रिया 

3 मई को परीक्षा होने से पहले अभी जिला परिष्ादों के सामने कई सारी तैयारियों को पूरी करने की चुनौती है। दस अप्रैल को फार्म भरने की आखिरी तारीख थी। अब जिला परिष्ादों के सामने परीक्षा केंद्र तैयार करना, वीडियोग्राफी कराना, परीक्षाओं के लिए ऑन लाइन आवेदन जारी करने समेत अन्य कई काम बाकी हैं। गौरतलब है कि साइट पर अतिरिक्त भार होने के कारण साइट तीन बार पहले भी हैंग हो चुकी है। यही कारण था कि परीक्षा का आवेदन करने की तारीख पहले दो अप्रैल थी। उसके बाद आठ अप्रैल की गई और बाद में बढ़ा कर दस अप्रैल कर दी गई 


News : Patrika ( 21.4.12)
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INDIAN FOREST SERVICE EXAMINATION (IFS) 2012 Last Date 14/05/2012


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Union Public Service Commission (UPSC)

INDIAN FOREST SERVICE EXAMINATION (IFS) , 2012


The Union Public Service Commission (UPSC) will hold the Indian Forest Service (IFS) Examination 2012 for recruitment to the Indian Forest Service Officers commencing from 14th July 2012.
Eligibility:
  • Age : Not less than 21 years and not more than 30 years as on 1st August 2012. The upper age is relaxable for SC/ST/OBC and certain other categories of candidates to the extent specified in the Notice.
  • Educational Qualification: Bachelor's degree of any recognised university with at least one of the subjects namely Animal Husbandry and Veterinary Science, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics and Zoology or a Bachelor's degree in Agriculture, Forestry or in Engineering or an equivalent qualification.
  • Physical Standards: Candidates must be physically fit according to the Regulations given in notice.
  • Number of attempts: The maximum number of attempts permissible to different categories of aspirants, who are otherwise eligible, will be as (i) General Category - 4 attempts, (ii) OBC - 7 attempts (iii) SC/ST - No limit

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UPSC Various Jobs Last Date 03-May-2012


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Union Public Service Commission (UPSC)   
Shahjahan Road, Dhopur House, New Delhi – 110069  

 
 Advertisement No. 51/2012
  

UPSC invites Online application by 
03/05/2012 for following  posts in a Special Recruitment in the prescribed online format.
  • Public Prosecutor : 50 posts (UR-27, OBC-13, SC-7, ST-3, PH-1) in CBI, Pay Scale :  Rs. 15600-39100 Rs.5400/- 
  • Air Worthiness Officer : 130 posts (UR-66, OBC-36, SC-19, ST-7) in Ministry of Civil Aviation, Pay Scale :  Rs. 15600-39100 Rs.5400/-  
  • Assistant Provident Fund Commissioner : 253 posts (UR-135, OBC-63, SC-37, ST-18, PH-10) in Employees Provident Fund Organization ( EPFO), Ministry of Labour & Employment, Pay Scale :  Rs. 15600-39100 Rs.5400/-

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267 Lecturer UPPSC Last Date 10-05-2012


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Public Service Commission, Uttar Pradesh(UP PSC)
10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018 (UP)


Online applications are invited by UP PSC for  following posts of Lecturers in Government Degree Colleges of U.P. in the various subjects :    
  • Lecturer : 267 posts in various subjects  in Government Degree Colleges of U.P., Pay Scale : Rs. 15600-39100 with Grade pay Rs.6000/-, Age: 21-40 years, age relaxation as per rules.
Application Fee :  The E-Challan will be used to deposit the fee in any of the branches of State Bank of India or Punjab National Bank by the candidate  to pay the fee as under :

1. Unreserved (General) - Rs. 80/-
2. Other Backward Class - Rs. 80/-
3. Scheduled Caste - Rs. 40/-
4. Scheduled Tribe - Rs. 40/-
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267 Lecturer UPPSC Last Date 10-05-2012


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Public Service Commission, Uttar Pradesh(UP PSC)
10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018 (UP)


Online applications are invited by UP PSC for  following posts of Lecturers in Government Degree Colleges of U.P. in the various subjects :    
  • Lecturer : 267 posts in various subjects  in Government Degree Colleges of U.P., Pay Scale : Rs. 15600-39100 with Grade pay Rs.6000/-, Age: 21-40 years, age relaxation as per rules.

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Indian Railway Various Posts B.Sc Last Date 21-05-2012


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Government of India
Ministry of Railways
Railway Recruitment Board (RRB) 

Indian Railway Various Posts B.Sc Last Date 21-05-2012

Indian Railways Centralised Employment Notice No. 02/2012
Applications in the prescribed format are invited from eligible Indian Nationals for filling up of various jobs in different Railway Recruitment Boards (RRBs) and Zonal Railways  and other Railway organisation. Application should be sent directly to the respective RRBs / Zonal Ofifces :
  1. Chemical and Metallurgical Assistant : 156 posts, Pay Scale : Rs.9300-34800 GP Rs.4200/- 
  2. Jr. Chemical & Metallurgical Assistant : 18 posts, Pay Scale : Rs.9300-34800 GP Rs.4200/- 
  3. Metallurgical Supervisor Gr.II (Research) : 13 posts, Pay Scale : Rs.9300-34800 GP Rs.4600/- 
  4. Scientific Supervisor (Ergonomics/ Training) : 02 posts, Pay Scale : Rs.9300-34800 GP Rs.4600/- 
  5. Scientific Assistant Gr.I (Training) : 02 posts, Pay Scale : Rs.9300-34800 GP Rs.4200/-  
  6. Scientific Supervisor (Psycho) : 02 posts, Pay Scale : Rs.9300-34800 GP Rs.4600/-  
  7. Chemical Supervisor Gr.II  (Research) : 09 posts, Pay Scale : Rs.9300-34800 GP Rs.4600/-  
  8. Artist (Psycho) : 01 post, Pay Scale : Rs. 5200-20200 GP Rs.2800/-  
  9. Lab Assistant III (Mechanical) : 17 posts, Pay Scale : Rs. 5200-20200 GP Rs. 1900/-  

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UP B. Ed/ Entrance Exam on 23rd April : संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त


UP B. Ed/ Entrance Exam on 23rd April : संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

सहारनपुर। जनपद के आठ एग्जाम सेंटरों पर होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी प्रशासन महावीर सिंह आर्य ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की और उन्हें सभी व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न कराने और निगरानी रखने को सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्ति की गई।
एडीएम ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र नहीं मिले हैं, वे डुप्लीकेट एडमिट कार्ड 100 रुपये का ड्राफ्ट बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को वित्त अधिकारी डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के पक्ष में भारतीय स्टेट बेंक से यह डीडी जमा कराना होगा। डुप्लीकेट एडमिट कार्ड शनिवार से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय से मिल सकेंगे। केंद्र व्यवस्थापकों से कहा गया कि वे परीक्षा से पूर्व यह भी तय कर लें कि केंद्र से 500 मीटर की परिधि में कोई भी फोटो कापी, पीसीओ की दुकान खुली न रहें और न ही कोई अभ्यर्थी कैलकुलेट, मोबाइल जैसे गैजेट्स लेकर आए। दोनों पालियों में आधा घंटा देर तक ही एंट्री का मौका दिया जाएगा। एडीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों को सख्त निर्देश दिए कि 23 अप्रैल को होेने वाले एग्जाम से पहले ही वे परीक्षा केंद्रों पर बिजली और पानी के बेहतर इंतजाम रखने को अभी से तैयारी पूरी कर लें ताकि जनपद की छवि खराब न हो। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक शिव लाल, राज सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

News : Amar Ujala (21.4.12)

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UPTET : टीईटी भर्ती का विज्ञापन रद करने की सहमति से बेचैनी


UPTET  :  टीईटी भर्ती का विज्ञापन रद करने की सहमति से बेचैनी


सहारनपुर। प्रदेश में 72 हजार से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कराई गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देेने वाले सहारनपुर मंडल के 22 हजार अभ्यर्थियों की बेचैनी फिर से बढ़ गई है। वजह है टीईटी पर निर्णय के लिए शासन स्तर पर बनी हाई पावर कमेटी की भर्ती के पुराने विज्ञापन को निरस्त करने पर सहमति जताना। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले पांच छह माह से वे उम्मीदों में ही झूलकर रह गए हैं। विज्ञापन रद होने के बाद नए ढंग से भर्ती प्रक्रिया को किस तरह लिया जाएगा, इसे लेकर भी उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। उन्हें अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है।

गौरतलब है कि गत नवंबर में कराई गई शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सहारनपुर मंडल से लगभग 38 हजार अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। इनमें से लगभग 22 हजार अभ्यर्थी परीक्षा पास करने में कामयाब रहे, लेकिन उनके लिए टीचर बनने की मंजिल करीब आने की बजाय दूर होती चली गई। पहले विधानसभा चुनाव आए, फिर टीईटी में घोटाले के घेरों ने भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगाए और अब नई सरकार आने के बाद इस नियुक्ति प्रक्रिया को टीईटी सिस्टम से कराने की बजाय पूर्व के मेरिट सिस्टम से कराने की तैयारियों के बीच हजारों अभ्यर्थियों के हाथों में सिर्फ उम्मीदें ही आईं। टीईटी अभ्यर्थी अनुज कुमार, दीपक कुमार और प्रदीप सिंह कहते हैं कि विज्ञापन स्थगित करने की जो बातें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को फिर से महीनों के लिए उम्मीदों में ही उलझाया जा रहा है। नए सिरे से नियुक्ति कैसे होंगे, क्या नियुक्ति के पद घटेंगे या बढ़ेंगे, नियुक्ति के लिए पूरा सिस्टम क्या रखा जाएगा? अब इन सवालों के जवाब मिलने तक अभ्यर्थी अटके ही रहेंगे।

‘शासन की नीति तय हो, तभी कुछ होगा’
टीईटी अभ्यर्थियों का आगे क्या होना है। इस बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। इस बारे में शासन की स्पष्ट नीति तय हो तो ही आगे का कदम उठाया जा सकता है। इसलिए अभी तो इंतजार ही कर सकते हैं।
-संजय उपाध्याय, प्राचार्य डायट, सहारनपुर।

News : Amar Ujala (21.4.1)2
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Friday, April 20, 2012

UPTET : अब टीईटी होगी अर्हताकारी परीक्षा

UPTET : अब टीईटी होगी अर्हताकारी परीक्षा


लखनऊ, (जाब्यू) : टीईटी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मंशा के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताकारी परीक्षा का दर्जा दिलाने पर सहमति बनी है।
शिक्षकों की नियुक्ति टीईटी की मेरिट के आधार पर न करके पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों के हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक स्तर पर प्राप्त किये गए अंकों के प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। इसके लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन किया जाएगा। विवादों में घिरे टीईटी के पहलुओं पर विचार करने के बाद मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बुधवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। समिति रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजेगी। इन परिस्थितियों में टीईटी को निरस्त करने की संभावना भी है। उच्च स्तरीय समिति की बैठक में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अनिवार्य किये गए टीईटी को लेकर एनसीटीई के 11 फरवरी 2011 को जारी निर्देशों पर चर्चा हुई जिसमें टीईटी को सिर्फ अर्हताकारी परीक्षा घोषित किया गया है।

समिति ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि एनसीटीई के दिशानिर्देशों पर अमल करते हुए अन्य राज्यों ने भी टीईटी को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सिर्फ अर्हताकारी परीक्षा का ही दर्जा दिया है। समिति ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि बीती 13 नवंबर को हुए टीईटी के परिणाम में जिस तरह से धांधली उजागर हुई है उससे अदालत या किसी अन्य के लिए यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि इस अनियमितता को अंजाम देने के लिए ही टीईटी की मेरिट को शिक्षकों की नियुक्ति का आधार बनाने का फैसला किया गया यानी यह गोरखधंधा पूर्व नियोजित था।

News : jagran (19.2.12)

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I don't know why Rajasthan, SSA Chandigarh, KVS etc. taken TET marks in selection process.
May be I am wrong.

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UPTET : कहीं खुशी कहीं गम


UPTET : कहीं खुशी कहीं गम


छात्र ज्ञानेश कहते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल हमेशा बड़ी समस्या रही है। ऐसे में कुछ मुख्यमंत्रियों के समय में रिजल्ट जहां गिरावट प्रदर्शित करता है वहीं कुछ विशेष वर्षो में इसमें खासी वृद्धि हुई। इसलिए इसे आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं शिशिर, सुनील आदि भी ऐसे ही विचार रखते हैं।

वहीं दूसरी ओर एक खेमा ऐसा भी है जो इस निर्णय से खुश है। छात्र राजेश कहते हैं कि ज्यादातर राज्यों ने इसे अर्हताकारी परीक्षा ही माना है ऐसे में इसकी मेरिट को चयन का आधार बनाना उचित नहीं है। वह 13 नवंबर को हुई टीईटी में गड़बड़ियों का जिक्र करना भी नहीं भूलते। सदानंद मिश्र इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि सही जांच से गड़बड़ियां ठीक भी की जा सकती हैं। कुछ छात्रों के किए की कीमत बाकी लोग क्यों भुगतें। अंतत: 72825 शिक्षकों की भर्ती के मामले न्यायालय की भी प्रमुख भूमिका होने से छात्रों को इंकार नहीं है।

News : Jagran (20.4.12)
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UPTET Article By Shyam Dev Mishra ( Blog Visitor )

प्रेषक: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
दिनांक: 18 अप्रैल 2012 1:48 am
विषय: Matter for Blog
प्रति: Muskan Bharat <muskan24by7@gmail.com>


Muskan Ji, in view of the news published in Daily dainik jagran on 16th April, 2012, I wish to share following facts with all of the blog-visitors for better and realistic understanding of the issue. Kindly Publish and abolish the confusion creaated by such shallow-reporting. Thanks aand regards.

Yours sincerely, Shyam Dev Mishra

क्या जमाना आ गया है दोस्तों, आज तो हमे अंधे भी रास्ता दिखा रहे हैं!

दैनिक जागरण (16.04.2012) की खबर पढ़कर लग रहा है कि किसी ज़माने में स्व. नरेन्द्र मोहन जैसे कर्मयोगी और निर्भीक पत्रकारों द्वारा प्रेरित  यह समाचार पत्र आज अंधे  मूर्खों द्वारा संचालित या सम्पादित हो रहा है जो पत्रकारिता के विश्वसनीयता और जिम्मेदारी जैसे दायित्वों को दफना चुके हैं. किसी सामान्य पढ़े-लिखे व्यक्ति को भी पता है कि टी.ई.टी. एक्ट नाम का कोई एक्ट नहीं है न ही एन.सी.टी.ई. को कोई एक्ट बनाने का अधिकार है. वास्तव में संसद द्वारा पारित "राईट ऑफ़ फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन एक्ट, 2010" में एन.सी.टी.ई. को इस एक्ट के दायरे में आनेवाली विद्यालयों में शिक्षकों के तौर पे नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है. एक्ट के अनुसार यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी नहीं है या ऐसी योग्यता प्रदान करने वाले संस्थान पर्याप्त संख्या में नहीं हैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर एक निश्चित अवधि के लिए, जो एक्ट के प्रभावी होने की तिथि, (01.04.2010) से पांच वर्ष से अधिक न होगीअध्यापक के लिए नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं को एक अधिसूचना के माध्यम से शिथिल कर छूट प्रदान कर सकती है. पर ध्यान दें कि एक्ट में स्पष्ट है कि भले केंद्र सरकार शैक्षणिक योग्यता में भले राज्य के अनुरोध पर अधिकतम पांच वर्ष के लिए छूट दे सकती है पर एक्ट के अनुसार टी.ई.टी. से छूट, एन.सी.टी.ई. तो क्याखुद केंद्र सरकार चाहकर भी नहीं दे सकती जबतक एक्ट में संसद द्वारा संशोधन करके ऐसा प्रावधान  किया जाये जो कि अभी दूर की कौड़ी है. 
ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री से बी.एड.  डिग्री-धारकों की प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक के तौर पर नियुक्ति के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग तो फिर भी क़ानूनी तौर पे सही है पर "विभागीय सूत्रों के मुताबिक" जैसे जुमलों की आड़ में ये चालाक-सह-मूर्ख संवाददाता केवल पन्ना काला करने के लिए मनगढ़ंत बातें, जैसे "एन.सी.टी.ई. के बनाये टी.ई.टी. एक्ट (भारत में ऐसा कोई एक्ट नहीं है) में राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह 31 मार्च 2012 तक शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम शिथिल कर सकती हैं." गैरजिम्मेदाराना तरीके से फैला रहे हैं. असल में अगर राज्य केंद्र द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के सञ्चालन के लिए दी जानेवाली 65 फीसदी अंशदान पाना चाहता है तो उसे इस अधिनियम के दायरे में नियमावली बनाकर अधिसूचित करना होगा जैसा कि मायावती शासनकाल में किया गया. राज्य को अगर यह मदद चाहिए तो उन्हें एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना ही होगा, हाँ, पर्याप्त अध्यापन-प्रशिक्षण संस्थान और अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर राज्य केंन्द्र सरकार से एक अवधि तक शैक्षणिक योग्यता में शिथिलीकरण का अनुरोध तो कर सकती है, खुद नहीं कर सकती जैसा कि इस अख़बार ने छाप दिया.
रही बात हरयाणा की, तो हरियाणा में गैर-टी.ई.टी.उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति की दशा में उनको मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में रोक लगनी तय है अगर यह मामला उचित मंचों पर उठाया जाता है. और दूसरी बात, अगर कही कुछ गैर-कानूनी हो रहा है तो हमे भी कुछ गैर-कानूनी करने का अधिकार नहीं मिल जाता. ध्यान दें की यहाँ मैं नैतिक आधार पर सही-गलत की बात नहीं कर रहा, वर्तमान प्रभावी कानूनों के आलोक  में वैध-अवैध की बात कर रहें है.
कृपया अख़बार मनोरंजन के लिए भले पढ़े पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर स्वयं उचित संसाधनों या जरियों से जानकारी प्राप्त करें न कि जागरण जैसे अख़बारों से.

श्याम देव मिश्रा


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UPTET : Email From Naved (Blog Visitor )

UPTET : Email From Naved (Blog Visitor )



प्रेषक: Naved Ahmed <navedahmeds@gmail.com>
दिनांक: 19 अप्रैल 2012 9:38 am
विषय: CLARIFICATION OF NEWS on TET's MEETING
प्रति: muskan24by7@gmail.com, sarkaridamad007@gmail.com


Dear/Respected, BLOG EDITOR

I m sending this email as CHAT-BOX is not supportable on my MOBILE,
and COMMENT FILTER is on.

REAL SITUATION  is just like ELEPHANT,

Dainik Jagran ne ELEPHANT ki TAIL pakdi aur NEWS aayi ki, it is ROPE (rassi).
Amar Ujala ne ELEPHANT k LEG pakde aur NEWS aayi ki, it is POLE (khamba).
Hindustan ne ELEPHANT k EAR pakde aur news aayi ki, it is FAN (pankha).
NEWS CHANNELs ne ELKEPHANT ka HEAD chhua aur news aayi, it is MOUNTAIN(pahad),

NOW, when either AKHILESH G or JAVED Usmani G came in front and
declare that THIS IS ELEPHANT not rope,pole,fan,mountain  ,etc till
all situation remains in RUMOURS.

Regards
NAVED
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UPTET Candidates price highly down due to new decision


नये फैसले से जमीन पर आ गये टीईटी के भाव
(UPTET Candidates price highly down due to new decision )

कानपुर, शिक्षा संवाददाता: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से सीधे नियुक्ति न देने के शासन के फैसले से टीईटी के भाव जमीन पर आ गये हैं। जिन्होंने हाई मेरिट के चक्कर में लाखों खर्च कर डाले थे वे अब दुखी हैं वहीं दूसरे अभ्यर्थी खुश हैं।

पिछली सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशों के विरुद्ध प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को संशोधित कर सीधे टीईटी की मेरिट से नियुक्ति देने का शासनादेश जारी किया था। इसे लेकर तमाम सवाल उठाये गये थे। शिक्षाविदों ने पुरजोर विरोध करते हुए स्पष्ट किया था कि जैसे डिग्री में नेट अर्हता परीक्षा मानी जाती है उसी प्रकार टीईटी को अर्हता परीक्षा ही माना जाना चाहिए। इसके आधार पर नियुक्ति देने से हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक व बीएड के प्राप्तांकों का कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरे प्रदेशों में भी टीईटी को मात्र अर्हता परीक्षा ही माना जा रहा है। कुछ छात्रों ने इसे लेकर न्यायालय में वाद भी दाखिल किया था।

उधर टीईटी की मेरिट से सीधे नियुक्ति देने की घोषणा के साथ ही माफिया ने टीईटी में हाई मेरिट दिलाने के लिए चार लाख रुपये का रेट खोल दिया। इसकी आड़ में जमकर वसूली हुई। तत्कालीन शिक्षा निदेशक संजय मोहन सहित आधा दर्जन की गिरफ्तारी और लाखों रुपये की बरामदगी ने पूरी टीईटी को संदिग्ध कर दिया। करोड़ों का खेल सीधे नौकरी पाने की प्रत्याशा में हुआ। शासन के नये फैसले के मुताबिक अब टीईटी क्वालीफाई करने का मतलब शिक्षक पद पर नियुक्ति की अर्हता मात्र होगी।

News : Jagran (19.4.12)

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 शिक्षाविदों ने पुरजोर विरोध करते हुए स्पष्ट किया था कि जैसे डिग्री में नेट अर्हता परीक्षा मानी जाती है उसी प्रकार टीईटी को अर्हता परीक्षा ही माना जाना चाहिए। इसके आधार पर नियुक्ति देने से हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक व बीएड के प्राप्तांकों का कोई मतलब नहीं रहेगा। 

People want to know who says TET only eligibility test , where it was written.
Why NCTE Guidelines specified :
1. Weightage of UPTET Marks in Selection
2.  Candidates can appear in exam again & again to improve his / her marks.
3. TET Exam is used to maintain quality of teachers, please refer RTE guidelines.
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Why KVS , SSA Chandigarh , Rajasthan Grade 3rd / IIIrd techer recruitement uses TET marks in selection.


Under what criteria KVS uses CTET Marks cut-off (102)  to call interview of candidates .


But in UP 5 distrctcs criteria is challenged. No body oppose KVS selection, SSA Chandigarh etc.
No body says NCTE guidelines is incorrect.


Media and People are creating rumours and playing with the life of candidates. Where is responsible MEDIA.


I wan to ask to them - To these Media person , If some of his friend failed  in HIGHSCHOOL OR some cheating occurs, then What they feel - IF They failed on the basis that somewhere cheating occurs.
 What this MEDIA.
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UPTET :शिक्षक भर्ती के विज्ञापन रद्द करने पर बनी सहमति


UPTET :शिक्षक भर्ती के विज्ञापन रद्द करने पर बनी सहमति
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने की संस्तुति
(UP Govt. itself going to cancel advertisement for 72825 posts of Primary Teacher )

परीक्षार्थियों की मांग

•टीईटी प्रकिया निरस्त नहीं की जाए
•72825 पदों पर भर्ती की जाए
•शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर की जाए
•एनसीटीई से भर्ती की समय सीमा बढ़ाई जाए


टीईटी विवाद

62 करोड़ रुपये का घोटला टीईटी परीक्षा फार्म बिक्री से हुआ
12 लोगों की इस पूरे प्रकरण में गिरफतारी हुई

माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक संजय मोहन सहित दस सह आरोपी पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया


लखनऊ। यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रदेश स्तर पर जारी विज्ञापन रद्द करने पर सहमति बन गई है। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने इसकी संस्तुति कर दी है। इसके आधार पर ही हाईकोर्ट को इससे अवगत करा दिया जाएगा। भविष्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा। फिलहाल अभी यह तय नहीं है कि कितने शिक्षकों की भर्ती कब की जाएगी।
बसपा सरकार में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य स्तर पर विज्ञापन निकाला गया था। इसमें शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट को रखा गया था। हाईकोर्ट इलाहाबाद में इसे चुनौती देते हुए कहा गया था कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है। इसलिए शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन भी जिला स्तर पर ही निकालना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसके आधार पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इस बीच टीईटी में धांधली का खुलासा होने के चलते भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी। यूपी में 15 मार्च से नई सरकार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से टीईटी पास अभ्यर्थी मिले थे और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाते हुए तीन हफ्ते में इसकी जांच रिपोर्ट देने को कहा है। कमेटी की बैठक में ही तय किया गया कि पूर्व में जारी विज्ञापन को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट को अवगत करा दिया जाए।

नए सिरे से होगी भर्ती प्रक्रिया
लखनऊ (ब्यूरो)। यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली को संशोधित किया जाएगा। इसमें टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था समाप्त करते हुए शैक्षिक मेरिट के आधार पर पूर्व की तरह व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शिक्षकों की भर्ती के लिए 31 मार्च 2015 तक समय देने का अनुरोध प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात के दौरान कर चुके हैं

News : Amar Ujala (20.4.12)

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Thursday, April 19, 2012

RTET : छात्रों ने की भूख हड़ताल


RTET : छात्रों ने की भूख हड़ताल 
(RTET : Rajasthan Grade 3rd / IIIrd Teachers Recruitement, Student Made Hunger Strike )

सीकर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आरपीएससी से करवाने की मांग बढ़ती जा रही है। बुधवार को एसएफआई के करीब 50 कार्यकर्ता कलक्ट्रेट के सामने 24 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठ गए। एसएफआई के जिला सचिव धर्मवीर कुडी व नौजवान सभा के जिला संयुक्त सचिव झाबर राड़ ने आरोप लगाया कि सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जिला परिषद से करवाकर भ्रष्टाचार फैला रही है।
भूख हड़ताल पर बैठने वालों में जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र फुलवारिया, कल्याण कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष रामकृष्ण जाखड़, सत्यजीत भीचर, बीएल बाजिया, सागर खोखर, सद्दाम हुसैन, सुभाष जाखड़, नवदीप, संदीप जींगर, रेखा जांगिड़ आदि मौजूद थे। इधर राजस्थान शिक्षक भर्ती संघ के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप कलवानिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पंचायतराज मंत्री महेन्द्रजीत मालवीय को ज्ञापन भेजकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग की है।
कैंडल मार्च आज
छात्र संगठन एनएसयूआई तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा आरपीएससी से करवाने की मांग को लेकर गुरूवार शाम सात बजे जाट बाजार से कैंडल मार्च निकालेगी।

12 लाख आ गए आवेदन, सरकार की बढ़ी परेशानी
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अत्यधिक आवेदन आने से राज्य सरकार की परेशानी बढ़ गई है। जानकारों के अनुसार परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 12 लाख आवेदन आए हैं, जबकि सरकार को उम्मीद है कि तीन लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठेंगे, क्योंकि टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या तीन लाख है।हालांकि सरकार को 12 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी संदर्भ में 23 अप्रेल को वीसी होगी। जिसमें तैयारियों के सिलसिले में विचार-विमर्श किया जाएगा।

News : Rajasthan Patrika (19.4.12)

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RTET Rahasthan : Rajasthan Highcourt gave order to make appear TET Level - I pass candidates in Grade 3rd / IIIrd Teacher Recruitment


RTET : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में बैठाने के आदेश
(RTET  Rahasthan : Rajasthan Highcourt gave order to make appear TET Level - I pass candidates in Grade 3rd / IIIrd Teacher Recruitment )

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में बीएड धारी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने के आदेश पंचायतीराज विभाग व शिक्षा विभाग को दिए हैं। न्यायालय ने बीकानेर की विजयलक्ष्मी व्यास पुत्री ओमप्रकाश पुरोहित सहित लगभग 67 अभ्यर्थियों की याचिका पर यह आदेश दिया है। न्यायालय में याचिकाकर्ता विजयलक्ष्मी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में सिविल रिट दायर करते हुए रिट में कहा कि वे बीएड व टेट परीक्षा उत्र्तीण हैं तथा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम परीक्षा में बैठने की योग्यता रखते हैं लेकिन अप्रार्थी पंचायतीराज विभाग ने उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य माना है। न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर राजकीय अधिवक्ता को आदेश दिया कि इन अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर परीक्षा में बैठाया जाए। इन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अदालत के आदेश पर घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी एडवोकेट अमित गौड़ ने की।

News : Bhaskar (19.4.12)
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HTET Haryana : राहुल के दरबार में पहुंचे पात्र अध्यापक

HTET Haryana : राहुल के दरबार में पहुंचे पात्र अध्यापक 

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : प्रदेश के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भावी अध्यापक कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के दरबार में पहुंच गए हैं। पात्र अध्यापक संघ के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर न केवल शिक्षक भर्ती नियम में बदलाव पर आपत्ति जताई है, बल्कि पात्र अध्यापकों के साथ न्याय नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की प्रतिबद्धता भी जाहिर कर दी है।
 पात्र अध्यापकों ने बृहस्पतिवार से पंचकूला स्थित शिक्षा सदन के बाहर धरना शुरू करने का एलान किया है। हरियाणा पात्र अध्यापक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा और महिला विंग की प्रधान अर्चना सुभाषिनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार सुबह दस बजे राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस भवन में करीब 15 मिनट तक हुई बातचीत के दौरान पात्र अध्यापक नेताओं ने शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव का प्रबल विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा नियम बनाकर अध्यापकों की भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा अनिवार्य की। अब करीब एक लाख से ज्यादा अध्यापक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं तो सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कांग्रेस महासचिव को अतिथि अध्यापकों की वह सूची भी सौंपी, जो भर्ती के दौरान गलत पाई गई है। इस सूची में करीब 1200 नाम दर्ज बताए जाते हैं।

उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पहले राज्य सरकार ने पात्रता परीक्षा जरूरी की और बाद में उसे खत्म कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से करीब एक लाख परीक्षा पास पात्र अध्यापकों का भविष्य खराब हो जाएगा। उन्होंने उन परीक्षार्थियों का मुद्दा भीउठाया, जो परीक्षा पास करने के लिए दो से चार बार तक फेल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यदि पात्रता परीक्षा पास अध्यापकों को नौकरी में तरजीह नहीं दी और अतिथि अध्यापकों को नहीं हटाया तो आंदोलन किया जाएगा। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के सचिव वी उमाशंकर तथा स्कूल शिक्षा (साक्षरता) की सचिव आंशु वैश्य से भी मुलाकात हो चुकी है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश प्रवक्ता प्रेम अहलावत, अनिल अहलावत और अनूप दलाल भी शामिल रहे।




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HTET / Himachal Pradesh TET - Teacher Eligibilty Test : जेबीटी को नौकरी के लिए करना होगा इंतजार


HTET / Himachal Pradesh TET - Teacher Eligibilty Test :  जेबीटी को नौकरी के लिए करना होगा इंतजार


 शिमला : प्रदेश में जेबीटी का प्रशिक्षण प्राप्त करने बाद नौकरी के लिए अब लाइन में लगना पड़ेगा। मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 2300 प्रशिक्षित जेबीटी हैं, जिन्हें नौकरी के लिए हाथ-पांव मारने पड़ रहे हैं। अगले वर्ष भी जेबीटी का एक बैच प्रशिक्षण पूरा करने वाला है। इसमें भी करीब 2500 जेबीटी प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में कुल 10711 प्राथमिक पाठशालाएं हैं। इनमें लगभग एक हजार जेबीटी के पद रिक्त हैं। आरटीई के अनुसार स्कूलों में जेबीटी तैनात करने के लिए नए कानूनों का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जेबीटी के लिए भी अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) को अनिवार्य किया गया है। अब तक जेबीटी के लिए टेट का आयोजन भी नहीं किया गया है। हालांकि जेबीटी प्रशिक्षित इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार अब इससे बचा नहीं जा सकेगा।

जेबीटी प्रशिक्षितों की हर सत्र के बाद बढ़ रही फेहरिस्त और प्रदेश में बंद हो रहे स्कूलों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। निजी स्कूलों की चकाचौंध व अंग्रेजी के प्रभाव के चलते अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं। सरकार को स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या के चलते खुले स्कूल को भी समीपवर्ती स्कूलों में विलय करना पड़ रहा है। लिहाजा आने वाले समय में जेबीटी प्रशिक्षितों की लाइन और लंबी होती चली जाएगी।

'रिक्त पदों के हिसाब से ही जेबीटी को तैनात किया जाता है।'

एमएल आजाद, अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा विभाग।

News : Jagran (19.4.12)
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JTET / Jharkhand TET (Teacher Eligibility Test ) : शिक्षक भर्ती परीक्षा 23 को


JTET / Jharkhand TET (Teacher Eligibility Test )  : शिक्षक भर्ती परीक्षा 23 को

जमशेदपुर, शिक्षा संवाददाता

नव उत्क्रमित विद्यालयों के लिए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 23 मई को होगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा के दौरान स्नातक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा के पहले पाठ्यक्रम घोषित न होने को लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति बरकरार थी। पत्रकारों से बातचीत में जैक सचिव ने कहा कि परीक्षा का प्रश्नपत्र पूर्व में घोषित मॉडल के अनुरूप ही होगा। पहला प्रश्नपत्र आब्जेक्टिव तथा दूसरा सब्जेक्टिव होगा।

News : Jagran (19.4.12)
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