UPTET : संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में भी अनिवार्य हुआ टीईटी

UPTET : संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में भी अनिवार्य हुआ टीईटी

News Sabhaar : जागरण  (17.4.13)

आगरा: माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबद्ध सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में भी अब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) अनिवार्य हो गया है। इन स्कूलों में रिक्त शिक्षक पदों पर अब टीईटी उत्तीर्ण आवेदकों की ही नियुक्ति होगी। शासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

ताजनगरी में माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबद्ध 38 सहायता प्राप्त स्कूल ऐसे हैं, जिनमें प्राइमरी कक्षाओं का संचालन होना है। इनमें 21 बालक और 17 बालिका स्कूल हैं। इनमें अभी तक बीटीसी या बीएड किए हुए आवेदकों की नियुक्ति शिक्षक पदों पर होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबद्ध सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शासन ने नई अर्हता निर्धारित की है।

आवेदक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विवि से स्नातक, बीटीसी या बीएड प्रशिक्षित होने के साथ ही टीईटी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) पास होना अनिवार्य होगा। सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को शिक्षकों की भर्ती में अहर्ताओं का ध्यान रखने को पत्र भेजा है।

डीआइओएस राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्राइमरी कक्षाओं का संचालन कर रहे स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में शासन के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

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बेकार हो जाएंगे आवेदन

प्राइमरी कक्षाओं का संचालन कर रहे स्कूलों में रिक्त शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में इन दिनों आवेदन पत्र जमा हो रहे हैं। शासन द्वारा शिक्षक भर्ती में टीईटी या सीटीईटी अनिवार्य करने के बाद अब इनमें से कई आवेदन पत्र बेकार हो जाएंगे। जब नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे, तब टीईटी का आदेश जारी नहीं हुआ था


News Source : Jagran(Updated on: Wed, 17 Apr 2013 01:06 AM (IST))
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Possibly Today OR in Coming Days, TET is MUST or NOT will be clear.

TET Vs. NON TET Matter is Allahabad Highcourt and an important Hearing for the same is going happen on TODAY.

Abhee TET Vs NON TET Mudde par Koee Final Decision Nahin Aayaa Hai, Aur Jald Hee Aaj Ya 1-2 Dino Mein Feslaa Aa Saktaa Hai

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If TET/CTET exam has no meaning then what is the purpose of conducting this examination.

As unemployed candidates have to pay fee from heavy nose  for UPTET/CTET exam.

For only one paper a candidate (Gen Cat.) has to pay Rs. 500 per exam. And for Primary / Upper Primary they have to Rs.1000.

In some states weightage of TET/CTET exam was also given for selection of teachers and as per NCTE guidelines - Re Exam for Improvement of Score is given.

Now it will be good if every thing will clear about this TET examination as lakhs/crores(All over India) of candidate's faith is attached with this examination.

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Information From Facebook -

Vikash Ranjan

BY TODAY'S COURT VIEW NON-TET IS TOTALLY OUT.

A.p.shahi ji aur unki team ne sanyukt roop se tet ke tulna NET se karte huye kaha ki jis tarah m.phil, m.a. karne ke uprant lectr ki job karne ke liye net jaroori hai thik usi tarah sahayak adhyapak ki job ke liye tet pas hona aniwarya hai.

A.p.shahi ji ne is line ko kai bar dohraya ki NET sirf ek national eligibilty test hai jo ki essential qualification hai jo apko sirf qualified lectr ki job ke liye banati hai bad me university ya institution apko job basis criteria tay karti hai thik usi tarah TET bhi sirf ek patrata pariksha hai.

tet pass hona matra job ki gurantee nahi hai.

ye sirf ek minimum essential qualification hai jo ki sahayak adhyapk ke pad ke liye awasyak hai.

isi bases pe unhone siksha mitro ko tet pas hona anivarya bataya for appointment to sahayak adhyapak..

aj lunch ke bad pura waqt 2004,2005. etc anya batch ke sbtc ladko ko tet se choot ke liye bahas chalti rahi.

per judes panel ke rukh se nahi lagta ki unhe tet se mukti milegi.

aj koi bhi case db me transfer nahi huwa hai.

ntet wale matter pe faisla surakshit kar liya gaya hai.

last bat yahi kahunga ki a.p.shahi ji ne tet ko sirf ek patrata pariksha mana hai aur ye line base of selection pe kitna prabhaw dalegi ye to aane wala waqt batayega.

COURT WILL BE CONTINUE 2MORROW..

JUSTICE Amabwani comments that 95% Candidate Passed B.Ed while sitting at home So T.ET Exam is essential qualification for all the primary teacher and A.P.Sahi comments that in the recent survey conducted by the private agency more then 30% primary students even cannot read and write so T.E.T is must for every teacher recruitment

शिक्षक भर्ती में अदालत की कार्यवाही 0 Posted on : 16-04-2013 |UPTET शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस चल रही है| शुरुआत नॉन टेट वालो को भर्ती में शामिल करने के मामले पर बहस हुई| बड़ी बेंच के तीनो जजनॉन टेट को शिक्षक भर्ती मामले में असहमत नजर आये| नॉन टेट मामले के वकीलों की दलीलों से भी जज संतुष्ट नहीं हुए| जस्टिसइ पी शाह ने शिक्षको की गुणवत्ता के लिए टेट को जरुरी बताया| लिहाजा नॉन टेट तो लगभग शिक्षक भर्ती से बाहर होने के आसार है| अंतिम फैसला जारी होनेका इन्तजार करिये

Quality tchr chahiye isliye tet jaruri-AP Shahi ji

Tulsi Prasad Sahu

आज दि0 16-04-2013 को मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट नं0 29 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई

की कार्यवाही की गई, मा0 न्यायालय द्वारा वि0बी0टी0सी0 2004, 2007, 2008 व शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0

उत्तीर्ण करना अनिवार्य बताया गया। मा0 न्यायालय द्वारा कहा गया कि यदि शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए

प्रशिक्षुओं को टी0ई0टी0 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

जिस प्रकार एम0फिल करने के उपरान्त लेक्चरर बनने के लिए नेट क्वालीफाई होना आवश्यक है, उसी प्रकार सहायक अध्यापक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता टी0ई0टी0उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पर पदस्थित करने के लिए टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। नान

टी0ई0टी0 बीएड प्रशिक्षुओं को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु तीनों जजो द्वारा असहमति जताई गई। नान टी0ई0टी0 के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील से जज संतुष्ट नजर नही आये।

फिलहाल नान टी0ई0टी0 बी0एड0 प्रशिक्षुओं की भर्ती प्रक्रिया मे शामिल होने की सम्भावना बहुत कम रह

गई है। जस्टिस ए पी शाह ने शिक्षको की गुणवत्ता के लिए  टेट को जरुरी बताया| पूरे समय

सुनवाई जारी रही, उक्त सुनवाई कल दि0 17-04-2013 को भी जारी रहेगी।

पूर्णपीठ में न्यायमूर्ति सुनील अम्बानी, न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल शामिल हैं

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UPTET : कक्षा एक के लायक नहीं पांचवीं के छात्र टीईटी पात्रता पर हाईकोर्ट में बहस जारी

UPTET : कक्षा एक के लायक नहीं पांचवीं के छात्र

टीईटी पात्रता पर हाईकोर्ट में बहस जारी

दो लाख 58 हजार 239 पद अभी भी हैं रिक्त

News Sabhaar : AMAR UJALA (17.4.2013)

इलाहाबाद। सूबे की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले पांचवीं के छात्र कक्षा एक का टेस्ट पास करने लायक भी नहीं हैं। सर्वे बताते हैं कि पांचवीं पास 33 फीसदी छात्र कक्षा एक के टेस्ट में फेल हो गए। यह प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का हाल बताने के लिए काफी है। सहायक अध्यापक भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर फुल बेंच में चल रही बहस मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी। बुधवार को भी इस पर बहस होगी।
शिवकुमार शर्मा और प्रीतपाल सिंह आदि याचियों की ओर से बहस की गई। याचियों ने प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ द्वारा बीएड डिग्री धारकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि एनसीटीई के नोटीफिकेशन के मद्देनजर खंडपीठ का फैसला सही है। नोटीफिकेशन में स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों को बिना टीईटी के भी सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है। यदि टीईटी न्यूनतम अपरिहार्य योग्यता है तो फिर केंद्र ने बीएड अभ्यर्थियों के मामले में किस नियम में छूट दी है। याचियों का कहना था कि प्रदेश में पांच लाख 44 हजार 726 सहायक अध्यापकों के पद वर्ष 2010 में रिक्त थे। इनमें से अभी भी दो लाख 58 हजार 239 पद रिक्त हैं। हर साल 12000 के करीब अध्यापक रिटायर होते हैं। सरकार की नीतियों के चलते शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं हो पा रहा है। कहा गया कि स्नातक के साथ बीएड डिग्री रखने वालों की योग्यता अधिक होती है। उनके लिए टीईटी अनिवार्य है, जबकि सरकार शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सहायक अध्यापक बनाने की तैयारी में है। एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य जारी है। पूर्णपीठ के समक्ष बीएड अभ्यर्थियों के टीईटी की अनिवार्यता के प्रश्न पर निर्णय देने के साथ ही यह भी प्रश्न है कि क्या एनसीटीई द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम योग्यता शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ही है। याचिका पर बुधवार को भी बहस होगी।

News Sabhaar : अमर उजाला (17.4.2013)

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एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारण का अधिकार नहीं

टीईटी मामले की सुनवाई में अधिवक्ताओं ने दिए तर्क

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ कर रही है सुनवाई

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में मंगलवार को टीईटी प्रकरण को लेकर शुरू हुई बहस में इसकी अनिवार्यता को लेकर सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि टीईटी शैक्षिक योग्यता नहीं है। इसलिए इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता। एनसीटीई को इसे अनिवार्य करने का अधिकार ही नहीं है। पूर्णपीठ के समक्ष यह बहस जारी रहेगी। अभी सरकार और केंद्र सरकार का पक्ष आना बाकी है।

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्णपीठ कर रही है। टीईटी को लेकर लगभग तीन दर्जन याचिकाएं दायर हैं। इसमें दो प्रमुख बिंदुओं कि टीईटी अनिवार्य है नहीं और क्या बीएड डिग्रीधारकों को प्रशिक्षण की शर्त पर सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है, पर विचार के लिए मामला पूर्णपीठ को संदर्भित किया गया है। दायर याचिकाओं में कुछ में राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकील राहुल अग्रवाल ने कहा कि एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारण का अधिकार नहीं है। उन्होंने कई न्यायिक फैसलों का उदाहरण भी दिया। वकील अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। सरकार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मौजूदगी के बावजूद गैर प्रशिक्षितों की नियुक्ति कर बाद में प्रशिक्षित करना चाहती है।

News Sabhaar : Jagran (17.4.13)

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शिक्षक भर्ती में अदालत की कार्यवाही- 17 को सुनवाई जारी

शिक्षक भारती मामले की सुनवाई के शुरुआत में नॉन टेट वालो को भर्ती में शामिल करने के मामले पर बहस हुई| शिक्षको की गुणवत्ता के लिए टेट को जरुरी बताया| चर्चा हुई कि एक सर्वे के मुताबिक 30 फ़ीसदी से ज्यादा सरकारी स्कूलों के प्राइमरी छात्र ठीक से पढ़ना और लिखना तक नहीं जानते| इतना ही नहीं बी एड पास 95 फ़ीसदी कैंडिडेट अभी भी घर बैठे है| इसीलिए शिक्षक बनने के लिए टेट पास होना जरुरी है| लिहाजा नॉन टेट तो लगभग शिक्षक भर्ती से बाहर होने के आसार है| हालाँकि अंतिम फैसला जारी होने का इन्तजार करना होगा|

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में मंगलवार को टीईटी प्रकरण को लेकर शुरू हुई बहस में इसकी अनिवार्यता को लेकर सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि टीईटी शैक्षिक योग्यता नहीं है। इसलिए इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता। एनसीटीई को इसे अनिवार्य करने का अधिकार ही नहीं है। पूर्णपीठ के समक्ष यह बहस जारी रहेगी। अभी सरकार और केंद्र सरकार का पक्ष आना बाकी है।

हाईकोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्णपीठ कर रही है। टीईटी को लेकर लगभग तीन दर्जन याचिकाएं दायर हैं। इसमें दो प्रमुख बिंदुओं कि टीईटी अनिवार्य है नहीं और क्या बीएड डिग्रीधारकों को प्रशिक्षण की शर्त पर सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है, पर विचार के लिए मामला पूर्णपीठ को संदर्भित किया गया है। दायर याचिकाओं में कुछ में राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राहुल अग्रवाल ने कहा कि एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारण का अधिकार नहीं है। उन्होंने कई न्यायिक फैसलों का उदाहरण भी दिया। दूसरी ओर अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। सरकार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मौजूदगी के बावजूद गैर प्रशिक्षितों की नियुक्ति कर बाद में प्रशिक्षित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया जा रहा है और प्रशिक्षित लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

बहस के बिंदुओं में यह भी सवाल है कि क्या सरकार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षित करेगी। विशिष्ट बीटीसी धारकों की याचिका में यह तर्क है कि वे पहले से प्रशिक्षित हैं और टीईटी भी उत्तीर्ण हैं। ऐसे में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। बीटीसी प्रशिक्षितों का तर्क है कि उन्हें प्रशिक्षण ही नियुक्ति के लिए दिया गया है। जिस समय उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, उस समय टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी। ऐसे में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।

दिन भर चली सुनवाई के दौरान अदालत लोगों से खचाखच भरी रही। इनमें अभ्यर्थी थे तो अधिकारी भी। अधिवक्ताओं की भीड़ भी दिन भर रही। सुनवाई लगातार कई दिन चलने के आसार हैं। आगे चलकर अदालत में एनसीटीई, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जा सकता है। इस प्रकरण पर फैसले के बाद प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा के कानून को वास्तविक अमलीजामा पहनाया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश में 72 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा

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A.p.shahi ji aur unki team ne sanyukt roop se tet ke tulna NET se karte huye kaha ki jis tarah m.phil, m.a. karne ke uprant lectr ki job karne ke liye net jaroori hai thik usi tarah sahayak adhyapak ki job ke liye tet pas hona aniwarya hai.
A.p.shahi ji ne is line ko kai bar dohraya ki NET sirf ek national eligibilty test hai jo ki essential qualification hai jo apko sirf qualified lectr ki job ke liye banati hai bad me university ya institution apko job basis criteria tay karti hai thik usi tarah TET bhi sirf ek patrata pariksha hai.
tet pass hona matra job ki gurantee nahi hai.
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isi bases pe unhone siksha mitro ko tet pas hona anivarya bataya for appointment to sahayak adhyapak..
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per judes panel ke rukh se nahi lagta ki unhe tet se mukti milegi.
aj koi bhi case db me transfer nahi huwa hai.
ntet wale matter pe faisla surakshit kar liya gaya hai.
last bat yahi kahunga ki a.p.shahi ji ne tet ko sirf ek patrata pariksha mana hai aur ye line base of selection pe kitna prabhaw dalegi ye to aane wala waqt batayega.
COURT WILL BE CONTINUE 2MORROW..

JUSTICE Amabwani comments that 95% Candidate Passed B.Ed while sitting at home So T.ET Exam is essential qualification for all the primary teacher and A.P.Sahi comments that in the recent survey conducted by the private agency more then 30% primary students even cannot read and write so T.E.T is must for every teacher recruitment
शिक्षक भर्ती में अदालत की कार्यवाही 0 Posted on : 16-04-2013 |UPTET शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस चल रही है| शुरुआत नॉन टेट वालो को भर्ती में शामिल करने के मामले पर बहस हुई| बड़ी बेंच के तीनो जजनॉन टेट को शिक्षक भर्ती मामले में असहमत नजर आये| नॉन टेट मामले के वकीलों की दलीलों से भी जज संतुष्ट नहीं हुए| जस्टिसइ पी शाह ने शिक्षको की गुणवत्ता के लिए टेट को जरुरी बताया| लिहाजा नॉन टेट तो लगभग शिक्षक भर्ती से बाहर होने के आसार है| अंतिम फैसला जारी होनेका इन्तजार करिये
Quality tchr chahiye isliye tet jaruri-AP Shahi ji

Tulsi Prasad Sahu
आज दि0 16-04-2013 को मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट नं0 29 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई
की कार्यवाही की गई, मा0 न्यायालय द्वारा वि0बी0टी0सी0 2004, 2007, 2008 व शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0
उत्तीर्ण करना अनिवार्य बताया गया। मा0 न्यायालय द्वारा कहा गया कि यदि शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए
प्रशिक्षुओं को टी0ई0टी0 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
जिस प्रकार एम0फिल करने के उपरान्त लेक्चरर बनने के लिए नेट क्वालीफाई होना आवश्यक है, उसी प्रकार सहायक अध्यापक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता टी0ई0टी0उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पर पदस्थित करने के लिए टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। नान
टी0ई0टी0 बीएड प्रशिक्षुओं को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु तीनों जजो द्वारा असहमति जताई गई। नान टी0ई0टी0 के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील से जज संतुष्ट नजर नही आये।
फिलहाल नान टी0ई0टी0 बी0एड0 प्रशिक्षुओं की भर्ती प्रक्रिया मे शामिल होने की सम्भावना बहुत कम रह
गई है। जस्टिस ए पी शाह ने शिक्षको की गुणवत्ता के लिए  टेट को जरुरी बताया| पूरे समय
सुनवाई जारी रही, उक्त सुनवाई कल दि0 17-04-2013 को भी जारी रहेगी।
पूर्णपीठ में न्यायमूर्ति सुनील अम्बानी, न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल शामिल हैं

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UPTET : फैसले पर टिकी टीईटी अभ्यर्थियों की निगाहें

UPTET : फैसले पर टिकी टीईटी अभ्यर्थियों की निगाहें

मधुबन (मऊ) : पिछले लगभग दो साल से शिक्षक भर्ती की राह देख रहे टीईटी पास अभ्यर्थियों की अब सारी उम्मीद आगामी 16 अपै्रल को आने वाले फैसले पर टिकी है। उस दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन जजों की विशेष खंडपीठ द्वारा तीन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण फैसला लेना है। पहला यह कि क्या चयन का आधार केवल टीईटी मेरिट हो यानी टीईटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक के मेरिट को ही चयन का आधार मान लिया जाय। दूसरा टीईटी में प्राप्त अंकों को भी हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़ दिया जाए और एक नई मेरिट सूची बने या टीईटी पास को केवल योग्यता मानकर अन्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट पर चयन हो। निर्णय चाहे जो भी हो अभ्यर्थियों को इसका बेसब्री से इंतजार है क्योंकि पिछले दो सालों से इंतजार करते-करते थक चुके हैं। शनिवार को बातचीत के दौरान गजियापुर निवासी मनोज कुमार यादव, बिग्रहपुर निवासी रमेश सिंह, संतोष शर्मा, ममता शर्मा, दुबारी निवासी पिंटू गुप्ता, जितेंद्र कुमार, मनोज उपाध्याय आदि का कहना है कि शिक्षक भर्ती का सपना देखते-देखते आंखें पथरा चुकी हैं। कर्ज का बोझ जो सिर पर है वह अलग से परेशान किए है, इसलिए जो भी फैसला हो वह अंतिम हो ताकि चिंताओं के बोझ से मुक्ति मिल सके। इनमें से अधिकतर को यह उम्मीद है कि इस बार का फैसला शायद भर्ती की राह में पड़े सभी रोड़े को हटा दें

News Source : Jagran (13.4.2013)

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UPTET : बीएड गुणांक मामले में जवाब-तलब

UPTET : बीएड गुणांक मामले में जवाब-तलब

  
इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में बीएड के गुणांक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। 11 अप्रैल को अरविंद कुमार शुक्ला और तीन अन्य की स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने माना कि बीएड में पूर्णाक अलग-अलग होने पर मेरिट पर असर पड़ सकता है। गुणांक अलग-अलग होने की दशा में तमाम अभ्यर्थियों का अहित हो सकता है। अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए तय की गई अर्हता में बीएड के अंकों को अधिभार दिया गया था। वहीं अलग-अलग संस्थानों द्वारा बीएड के प्रायोगिक परीक्षा के पूर्णांक में अंतर होने से बीएड में मिलने वाले अधिभार में भी अंतर आ रहा है। याचियों ने बताया कि बीएड प्रायोगिक परीक्षा कुछ संस्थानों में दो सौ अंक की तो कुछ जगह चार सौ अंक की होती है



News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Sat, 13 Apr 2013 10:58 PM (IST))
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What happens in court , See Case Details -

अलग अलग यूनिवर्सिटी के मार्क्स की तुलना /मेरिट बनाना सही है या नहीं 

अदालत ने कहा की सरकार का कोई भी  पालिसी डिसीजन अगर अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन करता है 

तो अदालत उसका परीक्षण  कर सकती है 

अनुच्छेद 14 नागरिकों के समानता के नियम को प्रतिपादित करता है 

अदालत ने सरकार को काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए २ हफ्ते का समय दिया है 

अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2013 को निर्धारित की गयी है ,

देखिये अदालत की कार्यवाही -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33
Case :- SPECIAL APPEAL No. - 548 of 2013
Petitioner :- Arvind Kumar Shukla And 3 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Petitioner Counsel :- Anil Tiwari
Respondent Counsel :- C.S.C.,Harendra Yadav

Hon'ble Sushil Harkauli,J.
Hon'ble Manoj Misra,J.
It has been argued from the side of the petitioner-appellant that although the examination has taken place but the result has not yet been declared because of the stay order continuing in some other case.
The Rule has been amended by the State.� Its authority is under challenge on the ground that the method of computation of quality point marks in respect of B.Ed. degree is illegal.� This method of computation, which is provided in the amended Rule namely Adding of the Marks obtained in Theory and Practical and thereafter calculating the percentage leads to discrimination between candidates who have passed their B.Ed. examination from different Universities, which allot different marks for theory and practical.
Therefore, Counter affidavit will examine this aspect as to whether the suggested method namely calculation of percentage of marks separately in theory and practical for B.Ed. adding� the two and dividing them by 2 would remove the discrimination alleged.
We are passing this order after going through� the decision of learned Single Judge of this Court dated 21.01.2008 passed in a Bunch of writ petitions headed by the writ petition no. 54049 of 2007 which was set aside in a Bunch of Special� Appeals headed by Special Appeal No. 166 of 2008 decided on 03.04.2008 in as much as apparently the appellate judgment did not consider the case of discrimination� with regard the candidates passing B.Ed. from different Universities, which have different marks for theory and practical.� Moreover, because in that case the Special Appellate Bench refused to interfere on the ground that it was a policy decision.� Whereas, prima facie, even� a� policy decision, which results in discrimination and thus, violates the fundamental right guaranteed under Articles 14 and 16 could be� examined by the writ Court and lastly the decision of the Special Appeal was� also based on consideration of the situation.� Here� the result has not been declared because of the interim order passed in another case, which gives ample time to the writ Court to take corrective measures so far as the discrimination alleged is concerned. 
Counter affidavit will be filed within two weeks. 
List in the week commencing 29.04.2013. 

���� (Manoj Misra,J.) (Sushil Harkauli,J.)
Order Date :- 11.4.2013/-MAA/-


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2496206
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फ़िलहाल समस्त भारत में शिक्षक भर्ती के लिए अकादमिक अंको का भी वेटेज दिया जा रहा है , जैसे कि - गुजरात ,बिहार , एस एस ए चंडीगढ़ , एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश , तमिलनाडु  इत्यादि

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NAVAL DOCKYARD, VISAKHAPATNAM RECRUITMENT OF TRADESMEN(SKILLED)

Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com

NAVAL DOCKYARD, VISAKHAPATNAM 

RECRUITMENT  OF TRADESMEN(SKILLED) 

1. Naval Dockyard, Visakhapatnam invites applications from the eligible candidates to 

apply ON-LINE through NDV website www. godiwadabhartee.com for the following posts.          

(NO APPLICATION THROUGH OTHER MODE WILL BE ACCEPTED). 

Time Schedule Date

Opening date for On-line registration 0900 Hrs on 

Closing date for On-line registration 1700 Hrs on

TRADESMAN (SKILLED) (Group ‘C’ Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial) 

Pay Band ` 5200-20200 Grade Pay `1900 

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ARMED FORCES MEDICAL COLLEGE (AFMC) PUNE

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ARMED FORCES MEDICAL COLLEGE (AFMC) PUNE - 411040

ADMISSION TO MBBS COURSE – 2013

Armed Forces Medical College (AFMC) Pune shall admit candidates for entry into MBBS course commencing from 01 Aug 2013. 130 candidates(including maximum of 25 girls) will be selected for admission in 2013 on the basis of NEET (UG) - 2013.  Prospectus including application form

will be available online.  Prospective candidates must have a mandatory, valid e-mail id. Candidates desirous for admission into AFMC Pune will have to register and apply online on the website www.afmcdg1d.gov.in

OR at www.afmc.nic.in.  To be considered for admission to AFMC Pune, the eligible candidates should have appeared in NEET (UG) – 2013 and also applied online to AFMC Pune. Detailed modalities for the

appl icat ion process wi l l  be avai lable on the websi tes www.afmcdg1d.gov.in   and www.afmc.nic.in

TIME LINE

Start of Registration and application process:  15 April 2013

Last  date of Registration                              :  03 May  2013 (2359h)

Last date for filling application                       :  12 May  2013 (2359h)

Last date of acceptance of challan forms in bank: 14 May 2013

*  ADMISSION TO AFMC SHALL BE SUBJECT      (Working hrs)

TO FINAL DECISION OF HON’BLE SUPREME COURT ON NEET

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INDIAN ARMY RECRUITMENT

Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com

INDIAN ARMY RECRUITMENT 

118TH  TECHNICAL GRADUATE COURSE (JAN 2014)

Male Indian citizens eligible for grant of commission in the INDIAN ARMY subject to fulfilment of specified

conditions can apply.

Apply online only.  Regestration for online Application through website www.joinindianarmy.nic.in will open

on15 May 2013 and will  close on 13 Jun 2013 for both TGC (Engineering Graduates) and Army Education Corps (MA/M.Sc)

For   eligibility conditions, terms and conditions, and other details,  see employment  news /  Rozgar

samachar issue of 27 Apr 2013.

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Vacancies M. Ed / Faculty Jobs Through Public Service Commssion

Vacancies M. Ed / Faculty Jobs Through Public Service Commssion

Last Date : 16 April 2013

TRIPURA  PUBLIC  SERVICE  COMMISSION 

Advt. No. 

01/2013 

DIRECT RECRUITMENT 

 Applications are invited in the prescribed Form from the bonafide citizens of
India for selection of candidates for the below mentioned posts under the
Government of Tripura:-
Item No.01: 09 (nine) (UR-02 & ST-07) posts of Assistant Professor (Group-‘A’ Gazetted) Institute of Advanced Studies in Education under Education (Higher) Department, Govt. of Tripura in the scale of pay of Rs. 15,600- 39,100/- with AGP of Rs. 6,000/- per month in the subjects /disciplines as mentioned below :

Sl. No     Name of Subjects/ disciplines. No. of  Posts
1 Bengali 02
2 English 02
3 Sanskrit 01
4 Chemistry 01
5 Psychology 01
6 Education 01
7 Economics 01

Educational Qualification: (A) A Master’s Degree in the relevant subject (Science/ Humanities) with 55% marks (or equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) from a recognized University.
(B) M.Ed. with at least 50 % marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) from a recognized University OR M.A in Education with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) from a recognized University with B.Ed. having at least
55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) from a recognized University.

(C) Relaxation:-
 A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks, at the
Master’s level for SC/ST/Differently-abled (PH) candidates. Item No.02: 18 (eighteen) (UR-03, SC-05 & ST-10) posts of Lecturer
(Group-‘B’ Gazetted) District Institute of Education and Training under Education (School) Department. Govt. of Tripura in the scale of Pay Band 3 of Rs.9,570-30,000/- with grade pay of Rs.3,500/- per month in the subjects /disciplines as mentioned below :

Sl. No. Name of Subjects/disciplines. No. of Posts
1 English 04
2 Bengali 01
3 Mathematics 01
4 Physical Education 02
5 Geography 02
6 History 03
7 Visual Arts 02
8 Performing Arts 02
9 Education 01

Educational and other Qualifications:- (A) Master’s Degree in the relevant subject with 45% marks from a recognized University, relaxable by 5% marks for SC/ST candidates.
(B)(i) B. Ed from a recognized University except for the subjects Physical Education, Art and Music.
(ii) 3 (three) years’ regular teaching experience in H.S (+2 stage) Schools.
OR
(ii) 3 (three) years teaching experience in an Institution of teacher education
OR
(B) M.Ed with Master Degree in the relevant Subject.
(C) Knowledge of Bengali or Kak Barak.

Item No.03: 07 (seven) (UR-03, SC-01 & ST-03) posts of Assistant  Professor (Group-A Gazetted) Sachin Debbarman Memorial Govt. Music College under Education (Higher) Department. Govt. of Tripura in the scale of pay of Rs.15,600- 39,100/- with AGP of Rs. 6,000/- per month in the subjects /disciplines
as mentioned below :
Sl. No.
Name of
Subjects/disciplines.
No. of
Posts
Specialization & distribution of posts.
1 Vocal 03
(i)Classical, Folk/Bengali Song-02
(ii) Rabindra Sangeet-01
2 Instrument 02
(i)Sitar/Sarod -01
(ii)Tabla-01
3 Dance 02
Kathak/Bharat
Natyam/Manipuri/Kuchupudi-02
  

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UPTET : UP Government Going To Start Bumper Recruitment of Teachers in Advance

UPTET : UP Government Going To Start Bumper Recruitment of Teachers in Advance

As from a long time vacancies are not filled in UP and advertisement of 72825 teacher recruitment failed to fill post of teachers till date.

Considering enormous time in recruitment happenings , UP Govt going fill teachers posts in ADVANCE.

At this time UP is one of the biggest state where approx 3 lakh teachers posts are vacant and every year thousand of teachers are going to retire.

UPTET exam not happened in year 2012 and now UP government is going to conduct UPTET 2013 very soon, may be in the month of June 2013 this exam may happen and at the end of June 2013 result may arrive, so that teachers vacancies can be fill in the month of July/August 2013.

Speculations are that new government may announce BUMPER vancancies and can be BIGGER than 72825 posts of Mayavati Government.

ONLINE APPLICATION FOR UPTET 2013 may be advertise at the end of this month.

See a related news published in Hindustane Epaper (13.04.2013) -

News Source : paper.hindustantimes.com / Hindustan Epaper (13.4.2013)

आपका क्या कहना है क्या सपा सरकार , मायावती सरकार की 72825 से भी बड़ी नियुक्ति की घोषणा  कर सकती है ?

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UPTET : ट्रेनी टीचरों की भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की याचिका खारिज

UPTET : ट्रेनी टीचरों की भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की याचिका खारिज

 इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने प्रदेश में ट्रेनी टीचरों की भर्ती
प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित किये जाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खण्डपीठ ने नीरज राय की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे में पद खाली रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मसला है, जिसके लिए कोर्ट समादेश जारी नहीं कर सकती।
http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-10270514.html


Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 17743 of 2013

Petitioner :- Smt. Neeraj Rai
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- P.N. Rai
Respondent Counsel :- C.S.C.,B.P. Singh

Hon'ble Shiva Kirti Singh,Chief Justice
Hon'ble Dilip Gupta,J.
Heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the State.
Petitioner has prayed for issuance of mandamus directing the respondents to reserve 50% of the entire vacancy of Trainee Teachers Recruitment-2012 in favour of female candidates.
Whether reservation should be provided in a particular service or not and to what extent and in whose favour, is a matter of policy and law making. This Court cannot issue such mandamus only because the
petitioner has preferred a writ petition by way of Public Interest Litigation.
The writ petition is, therefore, dismissed.
Order Date :- 3.4.2013

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2475889

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UPTET 2013 : टीईटी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

UPTET 2013 : टीईटी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एकसे आठ तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिएऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। टीईटी के आयोजन को लेकर शुक्रवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ।
टीईटी का आयोजन जून में कराने की कवायद चल रही है। शासन की इच्छा है कि टीईटी का आयोजन जूनके दूसरे हफ्ते में कराकर उसका परीक्षा परिणाम भी जून के अंत तक घोषित कर दिया जाए। 13 नवंबर2011 को जब प्रदेश में पहली बार टीईटी आयोजित हुई थी, उसमेंऑनलाइन आवेदन नहीं आमंत्रित किये गए थे। बाद में बीटीसी 2012 में चयन और शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए थे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की पारदर्शिता को देखते हुए इसे टीईटी में भी लागू करने का फैसला किया गया है। टीईटी में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा



News Source / Sabhaar : Jagran Epaper (12.4.2013)
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It looks pressure of HC works, UP Govt going to Conduct UPTET 2013 exam.
Application will be invited online.
Exam may be conducted in the 2nd week of June and result may be possible by the end of June 2013.

After that high chances are recruitment of Upper Primary teachers in UP. Approx 40 thosand vacancies are vacant in UP and recently govt. amened to recruit Science teachers on Direct Recruitment basis.

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UPTET /Allahabad Highcourt/ Selection of Teachers in UP : Different University Marks Can Be used to Make Common Merit OR Not

UPTET  /Allahabad Highcourt/ Selection of Teachers in UP : Different University Marks Can Be used to Make Common Merit OR Not

अलग अलग यूनिवर्सिटी के मार्क्स की तुलना /मेरिट बनाना सही है या नहीं 

अदालत ने कहा की सरकार का कोई भी  पालिसी डिसीजन अगर अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन करता है 

तो अदालत उसका परीक्षण  कर सकती है 

अनुच्छेद 14 नागरिकों के समानता के नियम को प्रतिपादित करता है 

अदालत ने सरकार को काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए २ हफ्ते का समय दिया है 

अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2013 को निर्धारित की गयी है ,

देखिये अदालत की कार्यवाही -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33
Case :- SPECIAL APPEAL No. - 548 of 2013
Petitioner :- Arvind Kumar Shukla And 3 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Petitioner Counsel :- Anil Tiwari
Respondent Counsel :- C.S.C.,Harendra Yadav

Hon'ble Sushil Harkauli,J.
Hon'ble Manoj Misra,J.
It has been argued from the side of the petitioner-appellant that although the examination has taken place but the result has not yet been declared because of the stay order continuing in some other case.
The Rule has been amended by the State.� Its authority is under challenge on the ground that the method of computation of quality point marks in respect of B.Ed. degree is illegal.� This method of computation, which is provided in the amended Rule namely Adding of the Marks obtained in Theory and Practical and thereafter calculating the percentage leads to discrimination between candidates who have passed their B.Ed. examination from different Universities, which allot different marks for theory and practical.
Therefore, Counter affidavit will examine this aspect as to whether the suggested method namely calculation of percentage of marks separately in theory and practical for B.Ed. adding� the two and dividing them by 2 would remove the discrimination alleged.
We are passing this order after going through� the decision of learned Single Judge of this Court dated 21.01.2008 passed in a Bunch of writ petitions headed by the writ petition no. 54049 of 2007 which was set aside in a Bunch of Special� Appeals headed by Special Appeal No. 166 of 2008 decided on 03.04.2008 in as much as apparently the appellate judgment did not consider the case of discrimination� with regard the candidates passing B.Ed. from different Universities, which have different marks for theory and practical.� Moreover, because in that case the Special Appellate Bench refused to interfere on the ground that it was a policy decision.� Whereas, prima facie, even� a� policy decision, which results in discrimination and thus, violates the fundamental right guaranteed under Articles 14 and 16 could be� examined by the writ Court and lastly the decision of the Special Appeal was� also based on consideration of the situation.� Here� the result has not been declared because of the interim order passed in another case, which gives ample time to the writ Court to take corrective measures so far as the discrimination alleged is concerned. 
Counter affidavit will be filed within two weeks. 
List in the week commencing 29.04.2013. 

���� (Manoj Misra,J.) (Sushil Harkauli,J.)
Order Date :- 11.4.2013/-MAA/-


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2496206
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फ़िलहाल समस्त भारत में शिक्षक भर्ती के लिए अकादमिक अंको का भी वेटेज दिया जा रहा है , जैसे कि - गुजरात ,बिहार , एस एस ए चंडीगढ़ , एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश , तमिलनाडु  इत्यादि 

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UPTET 2013 : टीईटी परीक्षा न कराने पर सरकार से जवाब तलब

UPTET 2013 : टीईटी परीक्षा न कराने पर सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद 11 अप्रैल (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनसीटीई के दिशा निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्षा टीईटी परीक्षा नहीं कराने के खिलाफ जनहित याचिका पर राज्य सरकार से इस मामले में दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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UPTET : Allahabad HC Earlier Dismissed A Writ Petition Challenging Different University Marks in Selection Process Resulted in Discrimination

UPTET : Allahabad HC Earlier Dismissed A Writ Petition Challenging Different University Marks in Selection Process Resulted in Discrimination. Now A Special Appeal Filed Once Again in Allahabad HC

Yachee ka kehna thaa ki alag alag university mein practical marks diffrent hote hain, aur aise mein Acadmic merit se selection sahee nahin hai.

Court ne 12 feb 2013 ke apne decision mein is yachika ko kharij kar diyaa thaa, Ab ek baar fir yachika 
Special Appeal ke tehat dakhil keee gayee hai, Jo ki facebook par charach ka vishay ban gayee hai


As per info provided by Rakesh Mani ji on Facebook -


Rakesh Mani Tripathi
Reserved
Court No. - 30
Case :- WRIT - A No. - 5465 of 2013
Petitioner :- Arvind Kumar Shukla And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Principal
Secretary & Ors.
Petitioner Counsel :- Anil Tiwari
Respondent Counsel :- C.S.C.,Harendra
Yadav
Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Heard Sri Anil Tiwari, learned counsel for the petitioners and the learned Standing counsel
for the respondents. The argument advanced by Sri Tiwari is contained in the order passed
on 6th of February, 2013 which is quoted herein under:-

"Heard Sri Anil Tiwari, learned counsel for the petitioners who has challenged the mode of calculation of award of quality point marks under the amended notification dated 4th of December, 2012 that has been brought on record by way of an amendment application.
The office is directed to give a number to this application. The amendment application is allowed.
The learned Standing Counsel has been heard as against the aforesaid challenge raised through the amendment.
The contention of Sri Anil Tiwari in essence is that the amended mode of award of quality
point marks in relation to the training part which was earlier contained in Appendix
under Rule 14(3) has now been altered to the disadvantage of the petitioners, inasmuch as,
the students having qualification of B.Ed. from different universities are being discriminated because of the different mode of award of theory and practical marks.
Sri Anil Tiwari contends that the formula now introduced under the amended rules works
injustice and the outcome of such a procedure adopted is sought to be demonstrated by the calculations as
projected in paragraph 20 of the writ petition.
Sri Tiwari submits that the mathematical calculation which has now been carried out, clearly puts those candidates to a disadvantage where the maximum marks for the practical exams is different and that has
resulted in the discriminatory method of calculation by the respondents.

The petitioners contend that this discrimination cannot be accepted as all the candidates belong to the same homogeneous class and possess similar degrees as recognized under the relevant statutes and
ordinances of the respective universities.
Heard Sri Anil Tiwari at length.
Judgment reserved."
I have heard Sri Tiwari at length. The amendment in the rules firstly applies to all candidates equally with no distinction, and is therefore not discriminatory. The choice of the candidate to opt for a course in a
different university is the option of the candidate himself and he cannot plead discrimination on the ground of provision of separate marks for practicals. Even otherwise, this does not stand to logic,
inasmuch as, the amended rules provide for calculation on the percentage of marks obtained in B.Ed. Course. The percentage has to be calculated by dividing it by 100 or multiples thereof. This being the uniform denominator for calculating any percentage, there would be no difference in calculation as
suggested and projected in Paragraph 20 of the writ petition. If the practical marks of the University are of 300, then the percentage will be calculated by dividing it by the multiple of 300. Similarly, if the practical
marks of a University are 400 or 600, the percentage would be calculated by the multiple of 400 or 600. Thus the method of calculation of the percentage remains the same, and this does not in any way
discriminate between the students of different universities.

Apart from this, it is open to the State Government to provide for another mode of calculation which in its wisdom is more appropriate. The Court is no expert to delve on such academic matters unless the rules are otherwise violative of the Fundamental Rights guaranteed under the Constitution.
The rule introduced could not be demonstrated to be unreasonable or patently illogical.

In the circumstances, the submission raised by Sri Anil Tiwari does not appeal to reason.
The rules do not suffer from any vires as alleged and accordingly, the writ petition is dismissed.
Order Date :- 12.02.2013
Sahu
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2371044


Special appeal
Accepted

. Special
Appeal/548/2013/Sonbhadra
ARVIND KUMAR
SHUKLA AND 3
ORS.
STATE OF U.P.
AND 3 ORS.
09/04/2013
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Hindustan mein bahut saare states mein Acadmic Merit Ka use kar  Selection ho rahaa hai, isleeye kisee nayee process mein Acad. merit ke rule ko challenge karnaa aasaan nahin hai.

Several states in India uses Acadmic merit for selection of teachers, therefore it is hard to challenge acadmic merit esp. if Selection process is new.  

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PSTET : Punjab reschedules Teacher Eligibility Test

PSTET : Punjab reschedules Teacher Eligibility Test Due to Clashing of Date with Civil Service Exam (CSE)

CHANDIGARH: The Punjab Government has rescheduled the Teacher Eligibility Test (TET). A spokesman of the Punjab Education Department said that the Teacher Eligibility Test (PSTET) earlier to be conducted on May 26, 2013 would now be held on June 9, 2013.

It has been rescheduled due to IAS Preliminary Examination dates classing with it. The spokesman further added that the online registration process would start on April 17, 2013 and the last date of receipt of online application would be May 13, 2013, whereas department would upload the admit cards information on May 27, 2013.

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Uttarakhand HC upholds Teacher Eligibility Test for recruitment

Uttarakhand HC upholds Teacher Eligibility Test for recruitment

National Council For Teachers Education|Uttarakhand HC|Teacher Eligibility Test

A Big Shock to 2000 BTC Candidates : Without TET , Candidates are not eligible to Become Teacher 

UTTRAKHAND TET NEWS

Court breather for trained candidatesBTC degree holders stage protest outside minister's residence99% fail test for school teachersCourt stay on teacher selection testRights body to discuss RTE at a meeting in Delhi

DEHRADUN: Uttarakhand high court has ruled that only Basic Training Certificate (BTC) degree-holders who successfully cleared Teacher Eligibility Test (TET) will become eligible to apply for teaching jobs in different government-owned schools in the state.

The TET was introduced by the National Council for Teachers Education (NCTE) in April 2010 on the lines of National Eligibility Test (NET) for those applying for the teaching jobs in central and state universities along with other affiliated degree colleges.

A bench of Chief Justice Barin Ghosh and Justice Sarvesh Kumar Gupta on Tuesday turned down an application filed before the bench by some BTC degree holders urging the court to allow them to apply for teaching jobs without qualifying TET.

The court clarified that only those who fulfill the criteria laid down by NCTE will be entitled to apply for teaching jobs in government primary and other institutions. The court also rejected state government order issued on June 13, 2011 by the previous BJP government which exempted 2000 candidates from giving the TET.

Describing the order as illegal and in violation of norms set by NCTE, the court said as its mandatory for applicants to qualify TET and state government has no right to relaxing the criteria.

HC order has dealt a blow to about 2000 BTC candidates who had applied for job of assistant teacher's posts on the basis of government order relaxing them from TET.

"As Uttarakhand HC has issued a clear-cut order, these BTC candidates are now left with no option but to clear TET to pave a way for their appointment as assistant teachers in government schools", said director-general (education) J S Jangpangi.

News Source : Times of India (  TNN | Apr 11, 2013, 06.20 AM IST)

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As a similar case running in UP , where TET vs NON TET matter will be hear in Allahabd Highcourt on 16th April 2013.

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