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Saturday, May 25, 2013

BTC / UPTET : Allahabad Highcourt Direction to Declare Result of BTC Candidate Prior to Primary Teacher Recruitment

BTC / UPTET : Allahabad Highcourt Direction to Declare Result of BTC Candidate Prior to Primary Teacher Recruitment




HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 26465 of 2013

Petitioner :- Gyan Sagar Mani Tiwari And 3 Ors.
Respondent :- Secry., Pariksha Niyamak Pradhikari And 4 Ors.
Petitioner Counsel :- J.S. Pandey,V. Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi, J.
Heard learned counsel for the petitioners and learned Standing Counsel for the respondents.
The petitioners contend that they have already qualified the Teacher Eligibility Test and have also appeared in the fourth semester BTC examination on 4th and 5th May, 2013.
In between, an Advertisement has been issued on 3.5.2013 for appointment of Assistant Teachers throughout the State for which online application forms would be received till 3.6.2013.
The petitioners contend that if their results are declared prior to the said date, they would be eligible to apply for the said post.
Learned counsel submits that there is no impediment and the result can be declared expeditiously in the event the respondents choose to do so.
This writ petition is disposed of with a direction to the respondent No. 1 that in case it is possible and there is no other difficulty, the respondent No.1 may proceed to consider the request of the petitioner in the light of the facts stated above so that the petitioner may not be deprived of the opportunity to apply for the posts in question. 
Order Date :- 10.5.2013
Irshad



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PGT/TGT/ TET : Various News / Information Regarding Teachers Recruitment

PGT/TGT/ TET : Various News / Information  Regarding Teachers Recruitment


Kindly confirm details from relevant authority, information given here is just informatory in nature -


NVS Recruitment 2013 – TGT, PGT Teachers & FCSA Posts: Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (Pune Region) has issued notification for the recruitment of TGT, PGT, Mis. Teachers & FCSA Posts on contract basis in Vidyalayas situated in Maharashtra, Gujarat, Goa, Daman, Diu, Silvasa & Dadara Nagar Havali. Eligible candidates can attend for walk in on 27, 28 & 29-05-2013. For more details regarding age limit, educational qualifications, selection process and how to apply are mentioned below….

NVS Vacancy Details:
Name of the post:
1. PGT: English, Hindi, Math’s, Physics, Chemistry, Biology, History, Geography, Economics.
2. TGT: English, Hindi, Math’s, Science, Social Studies, Music Teacher, Art Teacher, Librarian, PET (M/F) & FCSA (Faculty-cum-System Administrator).

Educational Qualification: Candidates must possess Masters Degree from recognized University with B.Ed. and proficiency in teaching through English and Hindi for PGT Teacher Posts, A Bachelor’s Degree or equivalent from a recognized University with B. Ed. including the Subject combination for TGT posts, Graduate with Diploma in Computer Application from a recognized institution for faculty-Cum-System-Administrator posts, A Bachelor’s Degree with Music from a recognized university and B.Ed for Music Teacher posts, Bachelor’s degree in Physical Education from a recognized Institution for PET (M/F) posts & B.Ed. Degree/ Diploma in Fine Arts from Regional College of Education, Degree of Bachelor of Fine Arts (BFA) after Class XII for Art Teacher posts, Graduation with one year Diploma in Library Science from a recognized institution for Librarian posts & M.Sc Biotechnology/ MSC TISSUE culture/ MSC Genetics for PGT Bio Technology posts.

Selection Process: Candidates will be selected on the basis of interview.

How to Apply: Interested candidates may appear for walk-in-interview with Bio-data, Certificates with a recent passport size photographs and YEARWISE MARK SHEETS, all in original and a set of attested photo copies of testimonials on 27, 28 & 29-05-2013.

Venue, Time & Date for Walk in:
Hotel K-Rose, Opposite Shastri Maidan, Near Digamber Mandir,Rajkot:
Walk in for PGT on 27-05-2013 from 9.00 AM to 2.00 PM
Walk in for TGT on 28-05-2013 from 9.00 AM to 2.00 PM
Infocity Club & Resourt, Indroda Circle, S.G.Highway, Gandhinagar:
Walk in for PGT on 27-05-2013 from 9.00 AM to 2.00 PM
Walk in for TGT on 28-05-2013 from 9.00 AM to 2.00 PM
Cpwd, Guest House, Seminary Hills, Nagpur:
Walk in for PGT on 28-05-2013 from 9.00 AM to 2.00 PM
Walk in for TGT on 29-05-2013 from 9.00 AM to 2.00 PM
Kendriya Vidyalaya, Ganeshkhind, University Road, Pune:
Walk in for PGT on 27-05-2013 from 9.00 AM to 2.00 PM
Walk in for TGT on 28-05-2013 from 9.00 AM to 2.00 PM
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NVS Recruitment 2013 – TGT & PGT Vacancies: Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) has issued notification for the recruitment of TGT & PGT Posts on contract basis in Bihar, Jharkhand and West Bengal. Eligible candidates can attend for walk in from 27-05-2013 to 29-05-2013. For more details regarding age limit, educational qualifications selection process and how to apply are mentioned below….

NVS Vacancy Details:
Name of the Place:
I. JNV, Bikram Patna (Bihar)
II. JNV, BIT, Mesra Ranchi (Bihar)
III. JNV, Nadia (West Bengal)
Name of the Post:
1. PGT: All Subjects
2. TGT & Misc Tr: All Subjects
3. Vocational & FCSA.

Educational Qualification: Candidates must possess PG M.Sc, BE/B.Tech (Computer Science/ IT), Four Years Integrated Degree, 5 years diploma in Fine arts as drawing/ painting/ sculpture/ graphic arts/ crafts, PG Degree/ Bachelor Degree in Music, Bachelor Degree in Physical Education, B.Lib.Sc, graduate with diploma in computer application, M.Sc/M.Tech in Bio-Technology/ Genetics/ Microbiology/ Lif.Sc, Pg Diploma in Office Secretary, Degree/ Diploma in Hotel Management, M.Com/MA/MBA/Master of Financial Control/ Financial Service.

Selection Process: Candidates will be selected on the basis of interview.

How to Apply: Candidates have to attend for walk in along with original certificates and one set of attested copies with 02 recent passport size photograph at any of the prescribed address as mentioned in the notification from 27-05-2013 to 29-05-2013.

Walk in Dates:
For PGT: 27-05-2013.
For TGT & Misc Tr: 28-05-2013.
For Vocational & FCSA: 29-05-2013.

Venue:
For the post of TGT Bangla & Oriya: JNV, Ranchi & Nadia only.
For the post of TGT Urdu: JNV, Ranchi & Patna only.
For the post of TGT Assamaese, Bodo, Garo and Khashi: JNV, Nadia only.
For the post of TGT Punjabi: JNV, Patna only
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MARK STATEMENT FOR THE POST CODE OF SPECIAL EDUCATION TEACHER (POST CODE- 1/13)
http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/312be3804fbc6b99a3a4e7fb6b929e93/rr.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-2048694071

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ORDER REGARDING EXPERIENCE CERTIFICATE TO UEE TEACHERS (CONT. TEACHERS)
http://www.edudel.nic.in/upload_2013_14/728_33_dt_16052013.pdf

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UP TGT / PGT Recruitment Exam will be on 14th July 2013







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Right to Education Act (RTE) : Delhi HC verdict on nursery admission challenged in Supreme Court


Right to Education Act (RTE) : Delhi HC verdict on nursery admission challenged in Supreme Court



New Delhi: The Delhi High Court verdict on nursery admission has been challenged in Supreme Court. The court had ruled that the Right to Education (RTE) Act is not applicable to nursery admission in unaided private schools. An NGO, Social Jurist, has approached the apex court, saying that the high court erred in law in holding that the Act applied only in the matter of admission of children between the ages of 6 years to 14 years and is not applicable to nursery admission.

"The Delhi High Court has clearly erred in law in holding that the provisions of Section 13 of the Right ofChildren to Free and Compulsory Education Act, 2009 apply only in the matter of admission of the children between the age of 6 years to 14 years and are not applicable to the admission of children below 6 years in unaided private schools," the NGO submitted in its petition.

"Section 13 of the Act was formulated in the context of rampant screening practices being adopted by the private unaided schools in nursery admissions which had resulted in a comprehensive round of litigation in the high court. It was to correct this mischief that the said provision was incorporated," the petition said while challenging the high court verdict.

In its petition before the apex court, the NGO stated that the HC was not correct in declaring that Section 13 of the Act was formulated in context of rampant screening practices adopted by private unaided schools in nursery admissions. “It was to correct this mischief that the said provision was incorporated,” the appeal states.

The HC had on February 19 dismissed its petition which challenged the points-system followed by schools in nursery admissions. The high court bench headed by the Chief Justice had, however, asked the Centre to consider amending the Act to include nursery education and said that the schools cannot be allowed to run as ‘teaching shops’ as it would be ‘detrimental to equal opportunity to children’.

“Though we have held that the RTE Act is not applicable to nursery schools, in our opinion there cannot be any different yardstick to be adopted for education to children up to the age of 14 years irrespective of the fact that it applies to only elementary education,” the court had noted in its verdict.



"It is the right time for the government to consider the applicability of the Right to Education Act to the nursery classes as well, as in many of the states admissions are made right from the nursery classes and the children so admitted are automatically allowed to continue from class-I.”

"In that sense, the provisions of Section 13 would be rendered meaningless insofar as it prohibits screening procedure at the time of selection," it had said.


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Basic Shiksha UP : प्रोन्नति प्रक्रिया पर उठने लगीं उंगली


Basic Shiksha UP : प्रोन्नति प्रक्रिया पर उठने लगीं उंगली
Basic Education Department UP, Promotion of Teachers

बागपत। प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में किए गए अध्यापकों की प्रोन्नति पर प्रश्न चिह्न खड़े हो गए हैं। इस प्रोन्नति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर एक अध्यापक ने ही उंगली उठाई है।
प्राथमिक विद्यालयों के 266 और जूनियर हाईस्कूलों के 129 अध्यापकों की वरिष्ठता सूची 16 मई को जारी की गई।बीएसए पीएन सिंह की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर सूची पर किसी को आपत्ति है, तो वह दर्ज करा सकता है।
प्राइमरी विद्यालय इदरीशपुर (बड़ौत) के अध्यापक मनोज ने इस सूची पर कड़ी आपत्ति की है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए सरकारी आदेश का ताक पर रखे गए। उन्होंने जीओ की कॉपी दिखाते हुए बताया कि प्रमोशन का आधार नियुक्ति की तिथि होनी चाहिए, जबकि यह सूची कार्यभार गृहण करने की तिथि के अनुसार तैयार की गई है। सूची को देखकर इसलिए भी हैरानी हो रही है कि कई अध्यापकों की नियुक्ति जन्माष्टमी की बताई गई है, जबकि इस दिन अवकाश रहता है।
इस संबंध में बीएसए पीएन सिंह का कहना है कि अध्यापकों की वरिष्ठता सूची पर आपत्ति ली जा रही हैं। जिसे आपत्ति है, वह सीधे उनके पास आ सकता है। इसके लिए अलग से एक बाबू भी तैनात किया गया है। अभी अंतिम सूची जारी होनी बाकी है


Above Info taken from facebook
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Khaas baat -
सूची कार्यभार गृहण करने की तिथि के अनुसार तैयार की गई है। सूची को देखकर इसलिए भी हैरानी हो रही है कि कई अध्यापकों की नियुक्ति जन्माष्टमी की बताई गई है, जबकि इस दिन अवकाश रहता है

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With courts, cars and houses air-conditioned, why do HCs need summer vacation? PIL asks

With courts, cars and houses air-conditioned, why do HCs need summer vacation? PIL asks


CHENNAI: At a time when all court halls have been air-conditioned, and all cars and chambers of judges too are air conditioned, why do we need summer vacation for the high court?

This was the question raised in a public interest writ petition filed in the Madras high court. Calling it a relic of colonial era and totally unwarranted because courts have been grappling with several lakhs of pending cases, the PIL filed by K Shyam Sundar, a practising advocate, wanted the high court to quash its own notification declaring summer recess from May 1 to June 2 (both days inclusive).


The concept of summer vacation was introduced in high courts during the time when English judges were adorning the seats and they could not best the heat in summer...Nowadays, most of the superior courts are air-conditioned and the chambers and cars provided to judges are also air-conditioned. In view of the technological advancement, the custom of observing long summer vacations because of severe heat condition has lost its relevance," he said.

Pointing out that high courts functioned for only 210 days a year, the PIL said the impugned notification had restricted filing of only urgent cases and denied advocate's right to file other cases. He also said when subordinate civil and criminal cases functioned during most of the summer period, it is unfair to extend such a benefit to courts alone. The concept of summer vacation has not been provided for in the constitution of the rules of high court, he said, adding that without any basis of law it ought not to be given the high court, he said.

For, just like the police, the judiciary is a vital institution of public life that must be active throughout the year. Without a vibrant judiciary functioning at all times, democracy and the rights of the people stand to be eroded by power and corruption. There's certainly a case for hiring more judges, but that in no way controverts the basic argument that the judiciary offers a vital public service that shouldn't be shut down for long periods. Neither is one arguing that judges don't deserve holidays, vacations or study leave. But they shouldn't do it all at the same time. Instead they can do it by rotation, just as in other public services.
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Views of a person on net -
If judges need a vacation, so do parliamentarians, bureaucrats, entrepreneurs, right till our domestic help. Why not stop the whole country for a month then??!!!!!! There is no valid argument to shut the judiciary for a month. Will the crime end during this lull? If no then why should the remedies? Justice delayed is justice denied.


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Anudeshak recruitment in UP 3rd Counselling on 31st May 2013


Anudeshak recruitment in UP 3rd Counselling on 31st May 2013 : 31 को तीसरी काउंसिलिंग,
119 स्कूलों में होनी है 357अनुदेशकों की भर्ती|
बाहरी राज्यों प्रमाण पत्रों का सत्यापन


पहली और दूसरी काउंसिलिंगमें कुछ आवेदक बाहरी राज्यों के प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे हैं, उनका सत्यापन कराना विभाग के लिए परेशानी का सबब बना है। विभाग ऐसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तैयारी कर रहा है।


सहारनपुर। अनुदेशकों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में तीसरी काउंसिलिंग 31 मई को हो सकती है। जिससे शासन द्वारा निर्धारित परिषद के 119 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 357 अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने की संभावना है।
प्रदेश सरकार ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जिले में 357 अनुदेशकों की भर्ती के आदेश दिए थे। इसके लिए प्रदेश स्तर पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर शिक्षा विभाग आवेदकों की दो बार काउंसिलिंग करा चुका है। लेकिन इसके बाद भी परिषद द्वारा निर्धारतसंख्या के अनुसार चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। विभाग अब इन अनुदेशकों की संख्या को आवश्यकता अनुसार पूरा करने के लिए तीसरी काउंसिलिंग कराने जा रहा है।

शासन से निर्धारित 357 अनुदेशकों की संख्या पहलीऔर दूसरी काउंसिलिंग में भी पूरी नहीं हो सकी। इसी वजह से शासन से तीसरी काउंसिलिंग कराने के आदेशप्राप्त हुए हैं।
मंजू सिंह, डायट प्राचार्य, पटनी


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Manipur TET : TET results out


Manipur TET : TET results out


IMPHAL, May 24: The results of the Teacher Eligibility Test, 2013 conducted by the Board of Secondary Education, Manipur was announced today.
According to statistics provided by the Board of Secondary Education, Manipur altogether 39,083 candidates had enrolled themselves for the exam which is conducted in two papers, Paper I and Paper II; however 36039 candidates appeared with only 14,979 candidates passing the exam.
The total pass percentage stood at a low 41.56 percent.
In Paper I, Churachanpur district recorded the highest pass percentage  with 7.41percent of the total pass, while Jiribam sub-division had the lowest pass percentage against the total at 0.53percent.
While, Bishnupur district recorded the highest pass percentage of 64.60 percent (district wise) in Paper I, Tamenglong had only 18.81 pass percentage in the Paper.
Churachandpur had the highest number of candidates with 5073 candidates enrolling themselves for the exam with 4754 candidates appearing for the exam and 1963 candidates declared pass.
Amongst the valley districts, Thoubal had a pass percentage of 61.53 percent, while Imphal West had a pass percentage of 61.15percent, Imphal East had a pass percentage of 60.44 percent and Jiribam sub Division had a pass percentage of 61.14.
In the hill districts, Ukhrul had 22.39 pass percentage, Senapati had 24.58 pass percentage out of 3003 candidates enrolled and 2836 appearing the exam; Tamenglong had 18.81 pass percentage while Chandel had 35.25 pass percent.
The total pass percentage in Paper I is 42.59 percent.
In Paper II, the total pass percentage is 38.72 with Bishnupur district recording the highest pass percentage with 62.25 percent and Ukhrul recording the lowest pass percentage at 17.80 percent
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TNTET : Court faults govt's teacher hiring policy


TNTET : Court faults govt's teacher hiring policy

Candidate Recruited as Teacher At the Age of 57 year due to Seniority in Employment Exchange


CHENNAI: Appointing teachers based solely on seniority of their registration in the employment exchange is disastrous, the Madras high court has said.

"The policy has resulted in persons who had crossed more than 50 or 55 years being appointed as teachers. I have had cases of persons who were appointed at the age of 57, only to retire within a year," rued Justice V Ramasubramanian.

Passing orders on a batch of petitions filed by computer instructors in schools, seeking not to be terminated from service, Justice Ramasubramanian said: "It is unfortunate that instead of 'excellence' having a date with 'education,' it is 'employment' that has today eloped with 'education'."

The judge also made it clear that he would not issue any direction to the government to take seniority in employment as the sole criterion to appoint teachers. "It is impossible for me to close my eyes and give a direction to the authorities to make recruitment solely on the basis of seniority of registration in the employment exchange. It is my duty to point out that the hands of the government are not fettered today, to evolve a process for selection of qualified and competent teachers," he said.

He pointed out that in July 2012 only 0.34% of 7.14 lakh candidates cleared the teacher eligibility test. When a supplementary examination was held, only 2.9% of 6.43 lakh candidates cleared it. Pointing out that the state had 685 teacher training institutes churning out about 73,000 students every year, the judge said, "The quality of teacher education is such that when the Teachers Recruitment Board conducted the eligibility test, the pass percentage was so low."

The petitioners were among 1,880 computer instructors appointed in government schools in 1999 on a consolidated pay of Rs 1,500 a month. Their selection was set aside by the high court in 2006 on a petition by teachers registered with the employment exchange. On an appeal, a division bench upheld their selection after the government said that it planned to conduct a special test as a one-time measure. The matter reached the Supreme Court and in the meanwhile, the government conducted the special test in October 2008. As 50% marks was the cut-off, out of 1,686 candidates only 857 qualified. The government then brought down the qualifying marks to 35% and another 829 candidates qualified.

In July 2009, the SC permitted the government to absorb only those who had scored 50% and above and said other could be allowed to rewrite test. Termination notices were served on those who could not clear the test in the second attempt too. While these teachers challenged the termination, those on employment exchange register wanted the court to direct the authorities to recruit them as per seniority.


News Source / Sabhaar : Times of India News Network( TNN May 20, 2013, 02.14AM IST)


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CBSE Board Exam Result : सीबीएसई 12वीं का परिणाम 27 को


CBSE Board Exam Result Declared on May 2013 : सीबीएसई 12वीं का परिणाम 27 को
1.82 लाख परीक्षार्थियों के भाग्य का होगा फैसला

29 मई को जारी हो सकता है दसवीं का परिणाम
10th Class Result Declared on 29 May 2013, CBSE Higher Secondary Result on 27th May 2013
इलाहाबाद। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं का परीक्षाफल 27 मई को घोषित किया जाएगा। मार्च में हुई 12वीं की परीक्षा में कुल 1.82 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बोर्ड की ओर से पहली बार 10 वीं का परिणाम पीछे करके 12 वीं का परिणाम घोषित किया जा रहा है। यह जेईई मेंस में शामिल छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। 10 वीं का परिणाम 29 मई को घोषित किए जाने की संभावना है।
सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद के सहायक सचिव रणवीर सिंह ने बताया कि 12 वीं का परिणाम 27 मई को 10 बजे घोषित किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा के लिए बोर्ड की ओर से पूरी तैयारी की गई है। परिणाम की घोषणा के लिए सीबीएसई नेशनल इनफारमेटिक्स सेंटर (एनआईसी), डिपार्टमेंट ऑफ इनफारमेशन टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया जा रहा है। विद्यार्थी अपना रिजल्ट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट माईरिजल्टप्लस डॉट कॉम, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट अमर उजाला डॉट कॉम,डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट रिजल्ट डॉट एनआईसी डॉट इन, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीबीएसईरिजल्ट डॉट एनआईसी डॉट इन, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन पर देख सकते हैं।
विद्यार्थी अपने मोबाइल पर एसएमएस भेजकर भी रिजल्ट की जानकारी कर सकेंगे, इसके लिए विद्यार्थी को अपने मोबाइल के मैसेज बाक्स में जाकर सीबीएसई12 और रोलनंबर टाइप करने के बाद सम्बन्धित मोबाइल कम्पनी के लिए तय कोड पर एसएमएस भेजा जाएगा। एमटीएस के उपभोक्ता 543216 , बीएसएनएल के उपभोक्ता 57766 , टाटा इंडीकॉम और डोकोमो के उपभोक्ता 54321, 51234, 5333300, एयरसेल के उपभोक्ता 5800001, एनआईसी के उपभोक्ता 9212357123, वोडाफोन के उपभोक्ता 50000 पर एसमएस करके परिणाम अपने मोबाइल पर देख सकेंगे।
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LT Grade Teacher Recruitment UP : Next Hearing Date in Allahabad High Court is 27th May 2013


LT Grade Teacher Recruitment  UP : Next Hearing Date in Allahabad High Court is 27th May 2013

Case Status - Allahabad

Pending
Special Appeal Defective : 405 of 2013 [Banda]
Petitioner: RAVENDRA KUMAR SHUKLA
Respondent: RAVINDRA BABU SHRIWAS AND 5 ORS.
Counsel (Pet.): J.H. KHAN
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Special Appeals Special Appeals-Against Final Order Of Single Judge In Writ Petition
Date of Filing: 15/04/2013
Last Listed on: 20/05/2013 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely): 27/05/2013


This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).




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LT GRADE Teacher Recruitment : केंद्र सरकार ने झटका दिया - एलटी नियुक्ति को टीईटी-दो अनिवार्य


 LT GRADE Teacher Recruitment : केंद्र सरकार ने झटका दिया - एलटी नियुक्ति को टीईटी-दो अनिवार्य

  UTET /  UPTET - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

Similar requirement of TET Qualification happens for TGT Recruitment in KVS (Kendriya Vidyalay Sangathan) and Delhi State Govt. Recruitment DSSSB etc.

See news  -
देहरादून : प्रदेश में एलटी शिक्षक के रूप में नियुक्ति की राह तक रहे हजारों बीएड प्रशिक्षितों को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से निजात नहीं मिलने वाली। रोजगार के लिए उन्हें भी टीईटी-दो अनिवार्य रूप से पास करना होगा। केंद्र सरकार के इस फरमान के बाद अब राज्य को एलटी नियमावली में संशोधन करना होगा। शिक्षा महकमा इस कवायद में जुट गया है। इस वजह से टीईटी परीक्षा भी अब जल्द कराने की तैयारी है।

प्रदेश में एलटी शिक्षकों के चार हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। सिर्फ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुले 228 स्कूलों में शिक्षकों के तकरीबन दो हजार पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए भी अब बीएड प्रशिक्षितों को टीईटी-दो पास करना होगा। दरअसल, एलटी शिक्षक कक्षा छह से दसवीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। छठवीं, सातवीं और आठवीं कक्षा इसके दायरे में होने के कारण केंद्र सरकार ने एलटी नियुक्तियों में भी टीईटी-दो को अनिवार्य किया है। इस बाबत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा। अब केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र भेजकर इस संबंध में स्थिति साफ कर दी है। केंद्र सरकार ने एलटी नियुक्तियों के लिए टीईटी-दो को अनिवार्य बताया है। मौजूदा व्यवस्था में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी-दो पास करने का प्रावधान नहीं है। कक्षा छह से आठवीं तक अध्यापकों के सीटी संवर्ग को काफी पहले मृत संवर्ग घोषित कर एलटी संवर्ग में समायोजित किया जा चुका है।

एलटी नियुक्तियों के लिए टीईटी-दो पास करने की व्यवस्था अभी एलटी नियमावली में नहीं है। लिहाजा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। केंद्र का फरमान मिलने के बाद राज्य सरकार के लिए फिलहाल असहज स्थितियां बन गई हैं। सरकार अब बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य निपटने के बाद टीईटी और टीईटी-दो जल्द आयोजित करने की तैयारियों में जुट गई है। शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने एलटी नियुक्तियों के लिए टीईटी-दो अनिवार्य किए जाने के केंद्र सरकार के निर्देशों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि एलटी की नई नियुक्तियां नई व्यवस्था के तहत होंगी। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि टीईटी जल्द आयोजित की जाएगी


News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Thu, 25 Apr 2013 07:34 AM (IST))
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BTC : बीटीसी 2010 का रिजल्ट घोषित


BTC : बीटीसी 2010 का रिजल्ट घोषित 


लखनऊ : परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बीटीसी 2010 बैच के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित कर दिया है। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में कुल 2179 परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिसमें से 1902 उत्तीर्ण और 181 फेल हुए हैं। वहीं 95 परीक्षार्थियों के परिणाम अपूर्ण हैं जबकि पांच ने परीक्षा में अनुपस्थित थे



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UPTET : टीईटी परीक्षा पर रोक मामले की सुनवाई 8 जुलाई को


UPTET : टीईटी परीक्षा पर रोक मामले की सुनवाई 8 जुलाई को




इलाहाबाद : यूपी टीईटी चयन विज्ञापन उर्दू भाषा में न निकालने के कारण टीईटी परीक्षा पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। उर्दू डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन व अख्तर चूड़ीवाला की जनहित याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी मेहरोत्रा तथा न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने दिया है। याची का कहना है कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि उप्र में सभी अधिसूचनाएं उर्दू भाषा में भी जारी की जाए। इसकी अवहेलना करते हुए राज्य सरकार ने टीईटी की अधिसूचना उर्दू भाषा में जारी नहीं की है। राज्य सरकार को उर्दू भाषा में भी विज्ञापन जारी करने का निर्देश जारी किये जाने की मांग की गई है

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Wednesday, May 22, 2013

Uttar Pradesh PCS-J (Judicial Service) 2013 Apply from 23rd May 2013


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पीसीएस (जे) 2013 के लिए आवेदन 23 से

UP PCS-J (Judicial Service) 2013 Apply from 23rd May 2013
इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) परीक्षा-2013 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया गुरुवार से शुरू होगी। इस बावत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। आयोग सचिव की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक आगामी 23 मई से आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा के संबंध में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध रहेगा। इसी दिन से अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन कर सकेंगे




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UP Board High School will be declared on 8th June 2013 and Intermediate Result on 5th June 2013


यूपी बोर्ड : इंटर का रिजल्ट पांच और हाईस्कूल का 8 जून को

UP Board High School will be declared on 8th June 2013 and Intermediate Result on 5th June 2013

Result will be available on UP Board Website
- शिकायत प्रकोष्ठ का गठन होगा, तीन के भीतर आवेदनों का निस्तारण
- इलाहाबाद से घोषित होगा दोनों परीक्षाओं का परिणाम

 इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम की तारीख तय कर दी हैं। इंटरमीडिएट का रिजल्ट 5 जून और हाईस्कूल का 8 जून को घोषित किया जाएगा। इन दोनों परीक्षाओं में 64 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं।
यह जानकारी बुधवार को यहां माध्यमिक शिक्षानिदेशक वासुदेव यादव ने दी। उन्होंने बतायाकि दोनों ही परीक्षा परिणामों की घोषणा इलाहाबाद स्थित यूपी बोर्ड के मुख्यालय से दोपहर बारह बजे की जाएगी। इसी समय रिजल्ट वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वित्तविहीन शिक्षकों के बहिष्कार की वजह से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में थोड़ा विलंब हुआ और निर्धारित 9 मई से आगे तारीख बढ़ी। बहरहाल अब प्रदेश के सभी 238 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है।
एक सवाल के जवाब में शिक्षा निदेशक ने बतायाकि परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के बाद शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से कराया जाएगा ताकि छात्रों को एआइइइइ और जेइइ में प्रवेश में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जो तीन दिन के परीक्षा परिणाम संबंधी भीतर शिकायतों का निस्तारण कर देगा। उन्होंने बताया कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में 2640326 परीक्षार्थी और हाईस्कूल की परीक्षा में 3803412 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे जिनमें क्रमश: 1080966 और 1548620 छात्राएं हैं


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Tuesday, May 21, 2013

UPTET / BTC : टीईटी में अपात्र लोगों के शामिल होने संबंधी याचिका खारिज


UPTET / BTC : टीईटी में अपात्र लोगों के शामिल होने संबंधी याचिका खारिज


इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी-2011 में अपात्र लोगों के शामिल होने संबंधी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याची खुद इस परीक्षा में शामिल थे और असफल रहे हैं। अब इस पर उंगली उठाने का उन्हें अधिकार नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एपी शाही ने देवी प्रसाद व चार अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि टीईटी -2011 में बीटीसी-2010 बैच के ढाई हजार ऐसे अभ्यर्थी शामिल हुए थे जो उस समय दूसरे सेमेस्टर में थे। उन्होंने चार अक्टूबर-2010 के शासनादेश का उल्लंघन किया है जिसमें कहा गया था कि सिर्फ अंतिम वर्ष के छात्र ही टीईटी दे सकेंगे। अभ्यर्थियों ने तथ्य छिपाकर परीक्षा दी और उत्तीर्ण भी हुए। उन सबका प्रमाणपत्र रद किया जाए


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Recruitment of 2600 Assistants in Public Sector Insurance Companies


Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com
Recruitment of  2600 Assistants in Public Sector Insurance Companies

Combined Selection for four Public Sector Insurance Companies of Gov. of India


Online Applications are invited for the following 2600 posts of Assistants in Public Sector Insurance Companies like National Insurance Company Limited, New India Assurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited and United India Insurance Company Limited  state wise :

    • Assistant : 2600 posts (UR-1385, OBC-721, SC-310, ST-184), Age : 18-28 years as on 30/06/2013. Relaxation as per rules., Pay Scale : Rs. 7640-21050 in Scale-I.
      • National Insurance Company Limited : 800 posts
      • New India Assurance Company Limited : 600 posts
      • Oriental Insurance Company Limited : 600 posts
      • United India Insurance Company Limited : 600 posts
    Selection by competitive exam on 14/07/2013 and 21/07/2013 2 followed by interview for selected candidates.

    Application Fee : Rs. 220/- for male and Rs.120/- for Female candidates (Rs.70/- for all SC/ST/ PWD/ Ex.Serviceman candidates) to be deposited through a payment challan in nearest branch of State Bank of India  in cash only in Account no.32968716721 in favour of "NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD".  

    How to Apply : Apply Online at National Insurance Website only from 18/05/2013 to 08/06/2013
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    http://schooleducationharyana.gov.in Directorate of School Education, Haryana


    Directorate of School Education, Haryana


    Last Date of submission of Application Form: May 30, 2013

    Directorate of School Education, Haryana invited application through registered post for 224 posts of Special Teachers / Resource Teachers of various categories on contract basis under Inclusive Education of Secondary Stage (IED-SS) on giving prescribed application form. 

       
    Special Educator (Mentally Challenged): 59 posts

    Special Educator (Visually Challenged): 31 posts

    Special Educator (Hearing Impaired): 134 posts

    Age : 17-40 years,

    Pay : Consolidated of Rs 18000/15000 per month.
        

    How to Apply : Application in the prescribed format should be reached on or before is 30/05/2013 (Up to 5.00 PM) at Director General School Education, Haryana (IED-Cell), Shiksha Sadan, 6th Floor, Sector 5, Panchkula
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    UP Recruitment News : यूपी: रोक हटी, अब वाणिज्य कर विभाग में होंगी बंपर भर्तियां


    UP Recruitment News : यूपी: रोक हटी, अब वाणिज्य कर विभाग में होंगी बंपर भर्तियां

    उत्तरप्रदेश के वाणिज्य कर विभाग में भर्तियों पर लगी रोक समाप्त कर दी गई है। इसके आधार पर अब 1699 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
    इस संबंध में संयुक्त आयुक्त स्थापना अवधेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
    इसके मुताबिक कनिष्ठ सहायक के 1138, आशुलिपिक 422, कम्प्यूटर ऑपरेटर 14, संग्रह अमीन 27 और वाहन चालक के 98 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
    आयुक्त वाणिज्य कर कार्यालय ने सभी जोनल अपर आयुक्तों को रिक्त पदों की सूची भेज दी है, ताकि इसका मिलान कर लिया जाए और यदि इससे अधिक पद खाली हैं तो सूची में इसे शामिल करते हुए आयुक्त कार्यालय पर भेज दी जाए




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    UPMSSCB : शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू में ‘खेल’ पर नकेल


    UPMSSCB : शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू में ‘खेल’ पर नकेल

    इलाहाबाद । उत्तर प्रदेश माध्यिमक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों में इंटरव्यू के दौरान होने वाला खेल अब नहीं हो सकेगा। बोर्ड ने रोल नंबर की ग्रुपिंग में रैंड़ाइजेशन व्यवस्था लागू कर दी है जिंसके चलते इंटरव्यू लेने वालों को अभ्यिर्थयों के रोल नंबर की जानकारी पहले से नहीं हो सकेगी।

    इसके चलते घूसखोरी पर भी रोक लगेगी। दरअसल चयन बोर्ड पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि यहां के सदस्य लिखित परीक्षा में पास अभ्यिर्थयों से पैसे लेकर इंटरव्यू में मनमाने तरीके से नंबर देते हैं। पिछले सालों में हुई भर्तियों में कुछ अभ्यिर्थयों को 50 नंबर के इंटरव्यू में 49 नंबर तक मिले हैं। इस पर प्रतियोगियों ने आपित्त भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले तीन महीने से बोर्ड की कार्यशैली सुधारने में जुटे नए अध्यक्ष डॉ. देवकी नंदन ने इंटरव्यू में रैंडाइजेशन व्यवस्था लागू कर दी है।
    सूत्रों के मुताबिक इंटरव्यू में मिलने वाले अंकों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। वैसे इस व्यवस्था का असर पुर्नमूल्यांकन में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यिर्थयों के इंटरव्यू के कम जारी होने के बाद पता चलेगा। ये व्यवस्था टीजीटी-2010 सामाजिक विज्ञान की लिखित परीक्षा के पुर्नमूल्यांकन के बाद 8 से 10 मई तक और टीजीटी-2010 हिन्दी के पुर्नमूल्यांकन के लिए 14 मई को हुए इंटरव्यू में लागू की गई थी। 21 से 23 मई टीजीटी-2010 गणित और बायो के पुर्नमूल्यांकन का इंटरव्यू भी इसी व्यवस्था के तहत होने जा रहा है।
    क्या है रैंडाइजेशन व्यवस्थाः रैंड़ाइजेशन व्यवस्था में पहले तो सभी चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर को आपस में ताश के पत्ते की तरह फेंट दिया जाता है। फिर इंटरव्यू बोर्ड एलॉटमेंट में भी यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। यानी यदि सभी बोर्ड को 20-20 रोल नंबर एलॉट होने हैं तो अलग-अलग बंच बनाकर सभी को आपस में मिलाया जाता है और फिर किसी भी बोर्ड को कोई बंच लाटरी से दिया जाता है। इस प्रकार अब इंटरव्यू बोर्ड में शामिल सदस्य और एक्सपर्ट को पहले से पता नहीं रहता कि उन्हें किसका साक्षात्कार लेना है


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    What I think is -
    CCTV camera should also install to record interview activities.
    By implementing this, A break on favoredness / bias views  can be happen and such interview can be evaluated later to know Board performance.And such Video can be Public after some later stage.

    Though this, Good candidates will be encouraged and a POSITIVE message will GO in Public.

    Government must think about this to make transparencies in selections and to encourage good candidates and this will ultimately  lead to good services to PUBLIC.


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    UPTET : 29800 सीटों पर भर्ती अगले हफ्ते से गणित और विज्ञान के शिक्षक होंगे भर्ती


    UPTET : 29800 सीटों पर भर्ती अगले हफ्ते से गणित और विज्ञान के शिक्षक होंगे भर्ती

    जू. हाईस्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य

    UPTET / Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test News -

    As per some sources -
    (एसएनबी)
    इलाहाबाद । प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों के रिक्त 29800 पदों पर भर्ती का खाका सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इलाहाबाद ने तैयार कर लिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अगले हफ्ते से लिए जाने की संभावना है। इसमें वह अभ्यर्थी जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास कर ली है वहीं आवेदन कर सकते है। जिलेवार रिक्त पदों का विवरण तैयार हो गया है। वह भी भर्ती विज्ञापन के साथ जारी होगा। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बताया किइस पद के लिए वहीं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने स्नातक के साथ बीएड और टीईटी पास कर रखा होगा। इनके अलावा आवेदन करने वालों के ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अपने जिले के अलावा दूसरे जिलों से भी रिक्त पदोंपर तैनाती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


    News Source / Sabhaar : Rashtriyasahara.com (21.5.2013)

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    RTE : प्राइमरी टीचरों की अस्थायी नियुक्ति पर SC नाराज, कहा, ये 'शिक्षा शत्रु


    RTE : शिक्षा के लिए घातक तदर्थ नियुक्तियां
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये शिक्षा सहायक हैं या शिक्षा शत्रु
    •कोर्ट ने ऐसी नियुक्तियों पर जताई नाराजगी

    प्राइमरी टीचरों की अस्थायी नियुक्ति पर SC नाराज, कहा, ये 'शिक्षा शत्रु

    Enemies of the state: SC blasts appointment of ad hoc primary teachers
    Vidya sahayaks are really vidya shatrus, SC says
    Ad hoc teachers: SC raps state govts for flouting rules 

    Supreme Court blasts appointment of ad-hoc primary teachers by states


    SC pulls up Modi government over part-time teachers in primary schools



    नई दिल्ली। राज्यों में समुचित योग्यता के बगैर ही प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की नीतियां समूची शिक्षा व्यवस्था और देश के भविष्य को ही चौपट कर रही हैं।
    जस्टिस बीएस चौहान और जस्टिस दीपक मिश्र की पीठ ने इस व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए जानना चाहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद इस नीति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। पीठ ने गुजरात के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा सहायक की नियुक्ति से संबंधित मामले में राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हम ऐसे शिक्षकों की योग्यता के बारे में जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों की योग्यता और नियुक्तियों से संबंधित विवरण तैयार करने का राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21ए के अस्तित्व में आने के बाद आप इस तरह की नीति कैसे बना सकते हैं। इस तरह की नीति से अदालत भी आश्चर्यचकित है

    उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की नियुक्तियां की गई हैं। ये शिक्षा सहायक हैं या शिक्षा शत्रु हैं। अदालत ने कहा कि कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियां की जा रही हैं और इसके लिए उन्हें नियमित शिक्षकों की तुलना में एक चौथाई कम वेतन मिलता है।पीठ ने कहा कि जब हमने अनुच्छेद 21ए पर अमल कर लिया है तो फिर क्या हम इस व्यवस्था को अनुमति दे सकते हैं? हमारी चिंता शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर है। बच्चों को दी जा रही शिक्षा के प्रति अदालत काफी गंभीर हैं। हम समुचित योग्यता नहीं रखने वालों को तदर्थ शिक्षक नियुक्त करके पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर रहे हैं
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    Blog Editor Views -
    Big thing is When Sufficient Qualified Teachers with prescribed Qualification of NCTE are ready to Impart
    Quality Education then why are they not appointed and deadline of RTE implementation / appointment of Qualified Teachers are increasing again and again.

    What is the purpose of RTE Act and NCTE Guideline?

    In UP, 3 lakhs TET qualifide candidates are waiting for their job from a long time.
    Similarly, So lakhs of CTET qualifide candidates awaiting for their job. 

    This Teacher Eligibility Test (TET) Should be happen after every 5 years to check Knowledge/Skills/Up-gradation of teachers.
    And this TEST should be happen to all teachers including earlier appointed teachers to maintain Quality in Education.
    Teachers attendance can be checked by the 3rd Party, CCTV cameras should be installed in schools.
    Result of Schools should made available on Websites.

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    Monday, May 20, 2013

    अंशकालिक संविदा शिक्षकों की तैनाती जुलाई में


    UPTET / Teacher Recruitment / Anudeshak Samvida Teacher Recruitment UP:
    अंशकालिक संविदा शिक्षकों की तैनाती जुलाई में
    उच्च प्राथमिक स्कूलों में रखे जाने हैं 41 हजार संविदा शिक्षक

    लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 41 हजार अंशकालिक संविदा शिक्षकों की तैनाती 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय इस संबंध में सोमवार से जिलों को दिशा-निर्देश भेजेगा। इसमें संविदा की शर्तों का प्रारूप भी शामिल होगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) से चयनितों का सत्यापन करा लें, ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
    शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई है। इस अधिनियम के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विशेष शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इसमें कला, शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य और कार्य अनुभव की शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले साल ही इसके लिए संविदा शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, लेकिन नहीं की गई। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने इस साल इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था।
    इसमें कला, शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्य अनुभव की शिक्षा के लिए 41307 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इसके लिए करीब पांच लाख आवेदन आए। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब चयनितों को तैनाती देने की प्रक्रिया शुरू की जानी है





    News Source / Sabhaar : Amar Ujala (20.5.13)

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    Sunday, May 19, 2013

    UPTET 2013 / Shiksha Mitra : टीईटी फार्म न भरने का आह्वान


    UPTET 2013 / Shiksha Mitra : टीईटी फार्म न भरने का आह्वान

    TET exam which is one of  essential qualification to become teacher and a Golden opportunity to become regular teacher may be boycotted by their union.
    However TET Vs NON TET matter decision is pending in Triple Bench Allahabad High court, and high chances are that TET can be mandatory as per sources.

    If TET mandatory happens then such step may be dangerous for Shiksha Mitra.

    I think they can make their demand parallel with TET exam. And if Govt fulfills their demand to waive from TET examination then it  can be good for them but if circumstances not creates such happenings then at least their attempt in UPTET 2013 exam can be helpful.

    See news -
    गाजीपुर : बेसिक शिक्षा विभाग की उदासीनता से आजिज शिक्षामित्र धरना व प्रदर्शन करेंगे। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक रविवार को नगर के नवापुरा मुहल्ले में स्थित साई बाबा मंदिर परिसर में हुई। 22 मई को सरजू पांडेय पार्क में आयोजित धरना व प्रदर्शन को सफल बनाने पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही से हमारी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। शिक्षामित्र भूलकर भी टीईटी के लिए आवेदन न करें।

    उन्होंने कहा कि 22 मई को सभी शिक्षामित्र पूर्वाह्न 10 बजे तक लंका मैदान में इकट्ठा हो जाएंगे। वहां से एक साथ धरना स्थल पर पहुंचा जाएगा। संजय राय, संतोष राय, अमित कुमार, कैलाश कुशवाहा, विकास राय, सुनील कुमार, अवनीश राय आदि मौजूद थे। संचालन जिला महामंत्री छोटेलाल यादव ने किया। इसी क्रम में

    उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ रेलवे स्टेशन स्थित शिवमंदिर पर हुई बैठक में 18 जून को संसद भवन के सामने आयोजित विशाल धरना व प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष मुनेंद्र राजभर ने कहा कि धरना व प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए शिक्षामित्र ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे। शिक्षामित्रों से 100 रुपये सदस्यता शुल्क भी इकट्ठा कर लिया जाय। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी का प्रशिक्षण ले रहे शिक्षामित्रों के प्रथम बैच के द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम में देर होने पर रोष प्रकट किया गया। बृजनाथ दुबे, मंजय यादव, प्रवीण चौहान, राजेश भारती, जालंधर प्रसाद, बृजनाथ दूबे, बलवंत सिंह आदि मौजूद थे




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    UP Police Constable Recruitment : 20000 आरक्षियो की यूपी पुलिस भर्ती में कई बदलाव


    UP Police Constable Recruitment : 20000 आरक्षियो की यूपी पुलिस भर्ती में कई बदलाव

    यूपी में 20 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए पहली बार सपा सरकार में कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया को वरीयता दी जा रही है| नये नियमों और नयी प्रक्रिया के साथ शुरू हो रही बीस हजार सिपाहियों की भर्ती इस बार पुलिस स्थापना एवं भर्ती बोर्ड के लिए आसान नहीं होगी। इससे पहले बसपा सरकार में भी पुलिस भर्ती में प्रयोग हुआ था मगर तब केवल आवेदको की सूची इस पर उपलब्ध करायी गयी थी| आवेदन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मांगे गए थे| मगर इस बार आवेदन भी ऑनलाइन और आफलाइन दोनों किये जाने की सम्भावना है| इससे जहां पुलिस स्थापना एवं भर्ती बोर्ड को विवादों की छाया से बचाने का दबाव रहेगा, वहीं हर बार लगने वाले पक्षपात आरोपों से बचने की मशक्कत भी करनी पड़ेगी।

    ज्ञात हो की कि आरक्षियों की यह भर्ती बसपा शासन काल में घोषित भर्ती के विज्ञापन को निरस्त कर की जा रही है| इस बार सरकार ने पुलिस भर्ती की नियमावली में कई बदलाव भी किए हैं। 15 जुलाई 2011 को जारी विज्ञापन में पदों की संख्या 39 हजार 425 थी, जबकि इस बार यह संख्या बीस हजार कर दी गई है। सामान्य वर्ग के पदों की संख्या तो सीधे दस हजार घटा दी गई है। इसी तरह अन्य वर्ग के पदों की संख्या भी कम की गई है।

    सपा सरकार आने के बाद भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में भी बदलाब किया गया है| इस बार पुरुष अभ्यर्थियों को एक घंटे में दस किमी के बजाए आधे घंटे में 4.8 किमी की ही दौड़ लगानी पड़ेगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 मिनट में 2.4 किमी दौड़ना जरुरी होगा। लिखित परीक्षा में पहले सामान्य ज्ञान के 50 अंक निर्धारित थे, वहीं अब सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषयों की परीक्षा 150 नंबर की होगी।
    इस बार १० लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है| आवेदकों की संख्या इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि पिछली बार जारी विज्ञापन के लिए आवेदन करने वालों को उम्र में रियायत दी जा रही है। आरक्षियों की भर्ती के लिए 18 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा



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    UP Police Constable Recruitment : 20000 आरक्षियो की यूपी पुलिस भर्ती में कई बदलाव


    UP Police Constable Recruitment : 20000 आरक्षियो की यूपी पुलिस भर्ती में कई बदलाव

    यूपी में 20 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए पहली बार सपा सरकार में कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया को वरीयता दी जा रही है| नये नियमों और नयी प्रक्रिया के साथ शुरू हो रही बीस हजार सिपाहियों की भर्ती इस बार पुलिस स्थापना एवं भर्ती बोर्ड के लिए आसान नहीं होगी। इससे पहले बसपा सरकार में भी पुलिस भर्ती में प्रयोग हुआ था मगर तब केवल आवेदको की सूची इस पर उपलब्ध करायी गयी थी| आवेदन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मांगे गए थे| मगर इस बार आवेदन भी ऑनलाइन और आफलाइन दोनों किये जाने की सम्भावना है| इससे जहां पुलिस स्थापना एवं भर्ती बोर्ड को विवादों की छाया से बचाने का दबाव रहेगा, वहीं हर बार लगने वाले पक्षपात आरोपों से बचने की मशक्कत भी करनी पड़ेगी।

    ज्ञात हो की कि आरक्षियों की यह भर्ती बसपा शासन काल में घोषित भर्ती के विज्ञापन को निरस्त कर की जा रही है| इस बार सरकार ने पुलिस भर्ती की नियमावली में कई बदलाव भी किए हैं। 15 जुलाई 2011 को जारी विज्ञापन में पदों की संख्या 39 हजार 425 थी, जबकि इस बार यह संख्या बीस हजार कर दी गई है। सामान्य वर्ग के पदों की संख्या तो सीधे दस हजार घटा दी गई है। इसी तरह अन्य वर्ग के पदों की संख्या भी कम की गई है।

    सपा सरकार आने के बाद भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में भी बदलाब किया गया है| इस बार पुरुष अभ्यर्थियों को एक घंटे में दस किमी के बजाए आधे घंटे में 4.8 किमी की ही दौड़ लगानी पड़ेगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 मिनट में 2.4 किमी दौड़ना जरुरी होगा। लिखित परीक्षा में पहले सामान्य ज्ञान के 50 अंक निर्धारित थे, वहीं अब सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषयों की परीक्षा 150 नंबर की होगी।
    इस बार १० लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है| आवेदकों की संख्या इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि पिछली बार जारी विज्ञापन के लिए आवेदन करने वालों को उम्र में रियायत दी जा रही है। आरक्षियों की भर्ती के लिए 18 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा



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