/* remove this */

Wednesday, July 3, 2013

RTET : TET qualifying marks set at 60%; 2011 results cancelled


RTET :  TET qualifying marks set at 60%; 2011 results cancelled



RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

In its verdict the court clarified that there was no relaxation 

for any class in the qualifying criteria. 


The only relaxation was in the form of application fee in 

which the applicants from the reserved category were given 

relaxation as per rules.
 

Jaipur: Those aspiring for teacher’s job in school would now have to secure a minimum of 60 per cent in the Teacher’s Eligibility Test (TET).

In a landmark verdict, the Rajasthan High Court while setting aside the relaxations made for applicants from reserved categories by the government (see box) pronounced there was and would be no relaxation in the eligibility percentage for clearing TET.
 
The court cancelled the qualification of candidates from reserved categories who had earlier passed the test on the basis of relaxation in pass percentage. 
 
According to sources, thousands of candidates who were selected for teacher’s post by relaxing qualifying marks, would now be rendered ineligible. The court’s latest order makes it mandatory for a candidate from any candidate to secure 60 per cent of the maximum marks. Therefore, those selected below 60% mark are no longer eligible for the grade 3 teachers’ post in schools.
 
The decision was pronounced by the bench of chief justice Amitabh Roy and 
 
justice Nisha Gupta. The court rejected the appeals of the state government and 28 others seeking relaxation for reserved categories in TET. 
In its verdict the court clarified that there was no relaxation 

for any class in the qualifying criteria. 

The only relaxation was in the form of application fee in 

which the applicants from the reserved category were given 

relaxation as per rules.
 
In its judgement, the court has also waned that rules of 

migration of candidates from reserved categories to the 

general category list should be kept in mind before declaring 

the TET result.
 
A single bench of the High Court had earlier rejected 

eligibility of the candidates securing below 55% marks in 

October 2012. The verdict was challenged by the state 

government and 28 others in the higher bench of the court, 

which gave its verdict on Tuesday.


News Source / Sabhaar : daily0.bhaskar.com (3.7.2013)
*****************************************************
What I felt about this news -

Last time Government was defeated in court by giving concession to pass candidates, who obtained below 55% marks.
And therefore State Government approached to Double Bench of Rajasthan High Court, And Rajasthan High Court Double Bench passed a new Order that -

NCTE has not specified concession in passing marks and concession they specified is in the form of - fee , educational qualification to appear in TET.

And therefore Qualifying marks for TET is 60% to all categories.
-----------------

Now option with State Government is -
State Government move to Supreme Court OR Higher Bench in Rajasthan High Court

Read more...

Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) Closing date of Online Application : 25/07/2013


Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com
Government of National Capital Territory of Delhi
Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB)
FC-18, Institutional Area, Karkardooa, Delhi –110092


Advertisement No.: 02/2013

Applications are invited on Online Applications Registration System (OARS) for recruitment to the following posts :
  • Opening Date of Online Applications: 26/06/2013
  • Closing date of Online Application : 25/07/2013
    • Laboratory Assistant (Physics) : 03 Posts 
    • Laboratory Assistant (Ballistics) : 03 Posts 
    • Laboratory Assistant (Photo) : 02 Posts 
    • Laboratory Assistant (HRD/ Quality Control) : 01 Post 
    • Sr. Scientific Assistant (Chemistry) : 02 Posts 
    • Sr. Scientific Assistant (Biology) : 03 Posts 
    • Armourer : 01 Post 
    • Scientific Assistant (Biology) : 02 Posts  
    • Scientific Assistant (Document) : 02 Posts   
    • Scientific Assistant (Chemistry) : 06 Posts   
    • Scientific Assistant (Physics) : 01 Post
    • Laboratory Assistant (Finger Printing) : 01 post
  • Opening Date of Online Applications: 03/07/2013
  • Closing date of Online Application : 02/08/2013
    •  Matron (Female) : 81 posts (UR-41, OBC-22, SC-12, ST-6)
    • Warder (Male) : 528 posts (UR-268, OBC-142, SC-79, ST-39)
    • Assistant Superintendent  : 35 posts (UR-19, OBC-9, SC-5, ST-2)
Read more...

Food Corporation of India (FCI) Management Trainee Bumper Recruitment


Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com
Food Corporation of India (FCI) 
(A Government of India Undertaking)

 
Zone - wise Recruitment for Management Trainees (General/ Depot/ Movement/ Accounts/ Technical/ Civil Engineering / Mechanical Engineering/ Electrical Engineering)  


Food Corporation of India (FCI) invites Online/ Offline applications for the following posts for its offices all over India 
North Zone : 

  • Management Trainee  : 158 posts in various disciplines
South Zone :
  • Management Trainee  : 197 posts in various disciplines
East Zone :
  • Management Trainee  : 12 posts in various disciplines
West Zone :
  • Management Trainee  : 47 posts in various disciplines 
North-East Zone :
  • Management Trainee  : 46 posts in various disciplines  
Age : 28 years as on 01/08/2013.  

Stipend : Rs.8500/-  per month for the training of six months, will absorbed as Manager in the pay scale of Rs. 16400-40500 after the successful completion of training. 

Application Fee :  Rs.500/- or Rs.1050/- through a payment challan generated online or by a Demand Draft.

How to Apply : Apply Online at FCI website from 02/07/2013 to 31/07/2013  only, last date is 07/08/2013 for the candidates from far-flung areas.


Advertisement No.Advertisement (PDF)Online ApplicationOffline Application
  Advt No.1/2013-FCI Management Trainee (MT)Click to ViewAvailable from 02/07/2013 , 10:00 hrsAvailable from 02/07/2013 , 10:00 hrs


TENTATIVE SCHEDULE : 1.Submission of Online/Offline Application Form will commence from :02/07/2013 , 10:00 Hrs   2.Period of Generation of Bank Challan with unique Reference Number :02/07/2013 , 10:00 Hrs to
29/07/2013 , 18:00 Hrs
3.Last Date for Online Application :31/07/2013 , 24:00 Hrs 4.Last Date for receiving the printout of Online Application alongwith requisite documents by
Ordinary Post
                                     Or 
Last Date for receiving Offline Application alongwith requisite documents by Ordinary Post :
31/07/2013 5.Last Date for receiving Applications From the Candidates residing in - Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and for candidates residing Abroad. APPLICATIONS RECEIVED LATE WILL NOT BE ENTERTAINED :07/08/2013 6.Availability of Admit Cards on website :15 Days prior to announced date of Examination 7.Date of Written Test :Will be announced later  

Please visit http://fcijobsportal.com/pages/Index.aspx for  details and apply online.

Published at http://sarkari-damad.blogspot.com (Click on the Labels below for more similar Jobs)
Read more...

Shiksha Mitra UP News : शिक्षा मित्रों को 5000 मानदेय देने की तैयारी

Shiksha Mitra UP News : शिक्षा मित्रों को 5000 मानदेय देने की तैयारी


लखनऊ। प्रदेश के 1.74 लाख शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने पर विचार कर रहा है। विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास भेजा है। इस पर मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय करना है। मानदेय बढ़ाने से करीब 26.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी स्कूलों में वर्ष 2000 में शिक्षा मित्रों को रखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मौजूदा समय प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1.74 लाख शिक्षा मित्रों को 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण कराकर शिक्षक बनाने की तैयारी कर चुकी है, पर शिक्षा मित्र चाहते हैं कि शिक्षक बनाए जाने तक उनका मानदेय 7300 रुपये कर दिया जाए। इसके लिए शिक्षा मित्रों ने प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए तय किए गए मानदेय का उदाहरण दिया है
उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ ने इसको लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ज्ञापन भी दिया था। वहां से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार को मानदेय बढ़ाने संबंधी पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा है




Sabhaar : अमर उजाला
Read more...

RTET : आरटेट २०११ का रिजल्ट रद्द, फिर से बनेगी शिक्षकों की चयन सूची


RTET : आरटेट २०११ का रिजल्ट रद्द, फिर से बनेगी शिक्षकों की चयन सूची


Biggest And Shocking News - About NCTE Guidelines

According to Court 5% relaxation in marks is for Education Qualification to Appear in TET.
There is no provision in NCTE specifide TET that below 60% marks are Qualified / Passed.

If this is true then its impact can be on entire selection process that is going to happen in India.


RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :


हाईकोर्ट ने आरटेट मे 60 प्रतिशत से कम अंक वालों को फेल बताया


जयपुर त्न हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटेट 2011 के परिणाम को रद्द करते हुए दुबारा परिणाम जारी करने तथा इस आधार पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की चयन सूची दुबारा बनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आरटेट 2011 में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट देने तथा साठ प्रतिशत से कम अंक वालों को शिक्षक भर्ती के योग्य मानने को गलत ठहराते हुए यह आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो फीस के अलावा अन्य कोई छूट लेकर सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं, उन्हें चयन से बाहर किया जाए। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश निशा गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार व 28 अन्य की अपीलों को खारिज कर दिया

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दी गई दस से बीस प्रतिशत अंकों की छूट गलत है, जबकि एनसीटीई के नियमानुसार आरटेट में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम ६०' अंक लाना जरूरी था। राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग को जिस पांच प्रतिशत छूट की बात कही है वह टेट में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट थी न कि टेट के न्यूनतम प्राप्तांक में। ऐसे में स्पष्ट है कि आरटेट में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का कोई प्रावधान नहीं था

आगे क्या?

आरटेट-2011 के संबंध में कोर्ट मेें मामला लंबित होने से आरटेट-2012 का परिणाम भी अटका है। यह परीक्षा 9 सितंबर 2012 को हुई थी और इसमें 5.25 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, नहीं तो यह अटका ही रहेगा। इसी रिजल्ट के आधार पर 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती भी होनी है। यानी भर्ती भी अटक गई। अगर भर्ती की भी जाती है तो आरटेट-2012 में शामिल हुए अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।

5.25 लाख युवाओं में से उत्तीर्ण होने वाले
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कुल पद 39,544
योग्य आवेदक ६४८९९८
२ जून, २०१२ को परीक्षा दी
ज्वाइनिंग की 35,000 ने
60' से कम अंक वाले करीब ४,००० अभ्यर्थी

सैकंड लेवल
2,16,723
सैकंड लेवल
5,14,594
सैकंड लेवल (कक्षा ६ से ८)
28,935

नियुक्ति में देरी व कोर्ट की रोक से शेष चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाए।

फस्र्ट लेवल
49,115
फस्र्ट लेवल
1,34,404
फस्र्ट लेवल (कक्षा 1 से ५)
10,609

सरकार ने अंकों में छूट देकर कर दी ४० हजार भर्तियां

एकलपीठ ने भी अयोग्य माना था
एकलपीठ ने 6 अक्टूबर 2012 के आदेश से आरटेट में 55 प्रतिशत से कम अंक धारकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक के अयोग्य मानते हुए सरकार को उन्हें नियुक्ति देने से मना किया था। एकलपीठ ने तीन महीने में नई चयन सूची बनाने के भी निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों को राज्य सरकार व अन्य ने खंडपीठ में चुनौती दी थी

२०' तक अंकों की छूट दे दी थी
एनसीटीई ने 23 अगस्त, 2010 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए टेट का प्रावधान किया। टेट उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 60' तय किए। सरकार ने 23 मार्च, 2011 के आदेश से आरक्षित वर्ग सहित अन्य को आरटेट पास करने के लिए 10, 15 व 20' अंकों की छूट दे दी, जबकि सरकार केवल मौजूदा आरक्षण नीति के तहत ही अंकों की छूट दे सकती थी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सरकार व जिला परिषदों ने टेट के न्यूनतम प्राप्तांकों में ५' से ज्यादा छूट दे दी और ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के योग्य माना। इसे विकास कुमार अग्रवाल व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि आरक्षित वर्गों को छूट देने के कारण उनका चयन हो गया, जो गलत है। पैरवी अधिवक्ता विज्ञान शाह ने की




Read more...

RTET : शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी: कोर्ट

RTET : शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी: कोर्ट

RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News

See News -

जयपुर। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटेट 2011 के परिणाम को रद्द करते हुए दुबारा परिणाम जारी करने तथा इस आधार पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की चयन सूची दुबारा बनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आरटेट 2011 में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट देने तथा साठ प्रतिशत से कम अंक वालों को शिक्षक भर्ती के योग्य मानने को गलत ठहराते हुए यह आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो फीस के अलावा अन्य कोई छूट लेकर सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं, उन्हें चयन से बाहर किया जाए। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश निशा गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार व 28 अन्य की अपीलों को खारिज कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दी गई दस से बीस प्रतिशत अंकों की छूट गलत है, जबकि एनसीटीई के नियमानुसार आरटेट में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम ६०' अंक लाना जरूरी था। राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग को जिस पांच प्रतिशत छूट की बात कही है वह टेट में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट थी न कि टेट के न्यूनतम प्राप्तांक में। ऐसे में स्पष्ट है कि आरटेट में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का कोई प्रावधान नहीं था


Sabhaar : bhaskar.com (3.7.13)
Read more...

Tuesday, July 2, 2013

BETET / STET News : टीईटी अभ्यर्थियों के साथ हो रही राजनीति


BETET / STET News :  टीईटी अभ्यर्थियों के साथ हो रही राजनीति


BETET / Bihar Teacher Eligibility Test / Recruitment News



दरभंगा, नसं : केंद्रीयकृत नियोजन करने, सभी टीईटीएसटीईटी अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं होने तक दूसरी परीक्षा नहीं लेने समेत छह सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य टीइटी अभ्यर्थी संघ के तत्वावधान में मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी नाका नं. 5 से चलकर मौलागंज, खान चौक, रहमगंज, नाका नं. 6 इस्माइलगंज, जीएनगंज, दारुभट्ठी चौक, बाकरगंज, लोहिया चौक, बीके रोड, लहेरियासराय होते हुए समाहरणालय के समक्ष पहुंचे। समाहरणालय के मुख्य द्वार पर मो.हलीम की अध्यक्षता में सभा हुई। इसे संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार भगत ने कहा कि राज्य सरकार टीईटी अभ्यर्थियों के साथ राजनीति कर रही है। परीक्षा चाहे कोई भी हो उसका राजनीतिकरण हो जाता है। बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आगे बढे़।


वह सिर्फ नियोजन की बात करती है, लेकिन नियोजन हो नहीं रहा है। सरकार पैसे के अभाव का रोना रो रही है। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्रीयकृत नियोजन प्रणाली अपनाने की मांग की। उन्होंने अभ्यर्थियों से आठ अगस्त को पटना के गांधी मैदान में एकत्रित होने का आह्वान किया। सभा को सुधांशु कुमार, प्रभाकर झा, अर्जुन सहनी, नीरज कुमार, राजू मंडल, विनोद पासवान, मदन कुमार, कौशल कुमार आदि ने संबोधित करते हुए मांगों की पूर्ति पर बल दिया। मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपा गया


Sabhaar : Jagran (2,7.13)



Read more...

UPTET 2011 : 72825 Teacher Recruitment Case , Allahabad High court Doble Bench Change at new Judges - Justice Laxmi Kanta Mohapatra and Justice Sunita Agarwal will hear the case

UPTET 2011 : 72825 Teacher Recruitment Case , Allahabad High court Doble Bench Change at new Judges - Justice Laxmi Kanta Mohapatra and Justice Sunita Agarwal  will hear the case

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

As per some sources Bench comprising Justice Harkoli has changed and new Judges - Justice Laxmi Kanta Mohapatra and Justice Sunita Agarwal  will hear the caseon 8th July 2013

About Justice Laxmi Kanta Mohapatra -

NameHon’ble Mr. Justice Laxmi Kanta Mohapatra 
Member Administrative Comm.
SourceBar
Hon’ble Mr. Justice Laxmi Kanta Mohapatra 
Date of Birth10/06/1954
Initial Joining16/09/1999
Joining at Allahabad17/10/2012
Date of Retirement09/06/2016
  • Graduated in Law from M S Law College, Cuttack in 1977.
  • Enrolled as an advocate on Jan 25, 1978.
  • Practised mainly on Civil, Criminal, Service and Labour Laws.
  • Was the retainer for South Eastern Railway, IPICOL, OSFC, Stock Exchange, Bhuwaneshwar, IMFA and others.
  • Elevated as Judge of High Court of Orissa on Sep 16, 1999.
  • Transferred to Allahabad High Court and took oath on Oct 17, 2012.
PostingAllahabad
Address
E-mail Idlkmohapatra@allahabadhighcourt.in



About Justice Sunita Agarwal  -


NameHon’ble Mrs. Justice Sunita Agarwal (Addl.)
Administrative Judge for the District: Sonbhadra
SourceBar
Hon’ble Mrs. Justice Sunita Agarwal (Addl.)
Date of Birth30/04/1966
Initial Joining21/11/2011
Joining at Allahabad21/11/2011
Date of Retirement29/04/2028
  • Graduated in the Law from Awadh University in the year 1989.
  • Enrolled as an advocate on December 16, 1990.
  • Practised in Civil side at Allahabad High Court.
  • Elevated as Additional Judge on Nov 21, 2011.
PostingAllahabad


E-mail Idsunitaagarwal@allahabadhighcourt.in


Source : http://www.allahabadhighcourt.in
***********************
Background of Case -
Hearing in Triple Bench and Decision And Important Parts (After this decision , Base of Selection etc matter
back to Double Bench of Allahabad High Court)  -

Our court is fully aware of the huge problems that are being faced in this branch of elementary education with the influx of temporary methods of providing instruction through teachers like Shiksha Mitra and Preraks. In this background, the emphasis of quality teachers attains more importance.

This norm therefore cannot be diluted. Apart from this, the State Government has to take notice of the fact that weightage has to be given in the recruitment process as well
We wish to clarify that the binding effect of the notifications and the guidelines is such that the weightage which is contemplated under the guidelines dated 11th February, 2011 cannot be ignored. The minimum score that is required of a candidate is 60% to pass the teacher eligibility test. A concession of 5% has been made in favour of the reserved category candidates including the physically challenged and disabled persons.
This norm therefore cannot be diluted. Apart from this, the State Government has to take notice of the fact that weightage has to be given in the recruitment process as well. It is for the State Government to suitably adopt the said guidelines and we do not wish to add anything further at this stage as we are only concerned with the essentiality of the qualification of the teacher eligibility test to be possessed by any candidate aspiring to be appointed as a teacher. 

We wish to make it clear that the law has to be followed in the manner in which it has been legislated. It cannot be diluted on account of the inaction of the State. In such circumstances all teachers whose appointment relate to the period after 23.8.2010 have to be possessed of TET.



There also the word qualification came up for consideration and the apex court after having noticed the requirement came to the conclusion that there has to be a uniform scrutiny of all the candidates as they are possessed of educational and training qualifications from different sources. 


The questions that have been therefore framed by us are answered as follows:-

1. The teacher eligibility test is an essential qualification that has to be possessed by every candidate who seeks appointment as a teacher of elementary education in Classes 1 to 5 as per the notification dated 23.8.2010 which notification is within the powers of the NCTE under Section 23(1) of the 2009 Act.

2. Clause 3(a) of the notification dated 23.8.2010 is an integral part of the notification and cannot be read in isolation so as to exempt such candidates who are described in the said clause to be possessed of qualifications from the teacher eligibility test.

3. We approve of the judgment of the division bench in Prabhakar Singh's case to the extent of laying down the interpretation of the commencement of recruitment process under Clause 5 of the notification dated 23.8.2010 but we disapprove and overrule the ratio of the said decision in relation to grant of exemption and relaxation from teacher eligibility test to the candidates referred to in Clause 3 (a) of the notification dated 23.8.2010, and consequently, hold that the teacher eligibility test is compulsory for all candidates referred to in Clause 1 and Clause 3 (a).

Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders.

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665


Read more...

UPTET 2013 : सवाल गलत तो परीक्षार्थियों का नहीं होगा नुकसान


UPTET 2013 : सवाल गलत तो परीक्षार्थियों का नहीं होगा नुकसान

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News


  
-परीक्षार्थियों ने लगाई आपत्तियों की झड़ी

इलाहाबाद : राज्य शैक्षिक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में यदि कोई सवाल और उसके उत्तर गलत पाए जाते हैं तो उससे परीक्षार्थियों का नुकसान नहीं होगा। अधिकारियों के अनुसार इसके दो ही उपाय हो सकते हैं कि या तो सवाल को हटा दिया जाए या फिर उसके नंबर सबको बराबर दे दिए जाएं। दोनों ही स्थितियों में परीक्षार्थियों के परिणाम पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि ऐसा स्थिति में क्या कया जाएगा

टीईटी की उत्तरमाला वेबसाइट पर लोड होने के बाद से परीक्षार्थियों ने आपत्तियों की झड़ी लगा रखी है। यह संख्या मंगलवार को पांच सौ के करीब पहुंच गई बताई जाती है। कुछ सवालों पर तो परीक्षार्थियों ने प्रमाण के साथ यह बताया कि उनके उत्तर गलत हैं। सूत्रों के अनुसार सिर्फ प्राथमिक और अपर प्राथमिक परीक्षा ही नहीं बल्कि भाषा के सवालों पर भी परीक्षार्थियों ने सवाल उठाए हैं। अब विशेषज्ञ समिति इस पर विचार करेगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से जुड़े लोग हालांकि इसे असहज नहीं मानते। उनका कहना है कि चूंकि आपत्तियां ईमेल से मांगी गई हैं, इसलिए उनकी संख्या अधिक है। यदि रजिस्ट्री के जरिए आपत्तियां मांगने की पुरानी प्रक्रिया को बरकरार रखा जाता तो उनकी संख्या कम होती।

रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं नवल किशोर स्पष्ट करते हैं कि आपत्तियों से परीक्षा का परिणाम पर कोई पेंच नहीं फंसेगा। यदि सवाल गलत होते हैं तो आम तौर पर दो ही निर्णय लिए जाते हैं कि या तो सवाल को निरस्त कर दिया जाए या फिर उनके नंबर बराबर बांट दिए जाएं। नंबर बांट दिए जाने की संभावनाएं ही अधिक हैं। यदि सवाल निरस्त कर दिया जाए तो उक्त नंबर को कम करके औसत का निर्धारण किया जाता है ताकि परीक्षार्थियों को नुकसान न पहुंचे



Sabhaar : Jagran ( 2.7.13)

Read more...