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Thursday, February 6, 2014

Recruitment of PGTs/TGTs in Jawahar Navodaya Vidyalayas

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
(An Autonomous Organization under Ministry of HRD)
Department of School Education and Literacy),
Government of India
B-15, Institutional Area, Sector-62,
Noida, District GautamBudh Nagar,
Uttar Pradesh – 201 309
Recruitment of PGTs/TGTs in Jawahar Navodaya Vidyalayas
 
  RECRUITMENT OF POST GRADUATE TEACHERS & TRAINED GRADUATE TEACHERS – 2014 IN JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYAS
***********************************
HIGHLY POPULAR NAVODAY VIDHYALAY RECRUITMENT AGAIN PUBLISHED 
FOR YOUR KIND REFERENCE
**********************************
 
IMPORTANT DATES:-
Registration Open
01.02.2014
Fee deposit opens
01.02.2014
Registration Closes
28.02.2014
Fee Closes
01.03.2014
Submission Closes
03.03.2014
Admit Card Download Starts
31.03.2014
Date of Written Test
27.04.2014
SCHEDULE
Registration Open 01.02.2014
Fee deposit opens 01.02.2014
Registration Closes 28.02.2014
Fee Closes 01.03.2014
Submission Closes 03.03.2014
Admit Card Download Starts 31.03.2014
Date of Written Test 27.04.2014
Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS), an autonomous organization under the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy, Government of India, invites ON LINE  applications through the link (RECRUITMENT OF TEACHERS IN NVS - 2014) available on NVS website  from eligible Indian nationals for  drawing a panel of candidates for  filling up of the posts of Post Graduate Teachers (PGTs) &  Trained Graduate Teachers (TGTs) on DIRECT RECRUITMENT BASIS in the Jawahar Navodaya Vidyalayas located in various districts of the country.  Subject wise & Category wise break up of tentative vacancies is as under:-
Post Graduate Teachers (PGTs)
S. No.
Subject
UR
OBC
SC
ST
Total
1
Biology
19
09
13
00
41
2
Chemistry
20
10
06
15
51
3
Commerce
08
08
05
04
25
4
Economics
25
12
29
10
76
5
English
40
00
05
08
53
6
Geography
17
06
06
04
33
7
Hindi
37
00
06
08
51
8
History
31
00
08
02
41
9
Maths
14
19
27
24
84
10
Physics
24
10
06
19
59
Total
235
74
111
94
514
Trained Graduate Teachers (TGTs)
S. No.
Subject
UR
OBC
SC
ST
Total
1
English
32
10
13
33
88
2
Hindi
45
00
12
08
65
3
Maths
62
15
45
57
179
4
Science
25
01
07
20
53
5
Social Studies
26
01
04
07
38
Total
190
27
81
125
423

In view of the policy that at least 1/3rd students admitted are girls; efforts will be made to post male and female teachers in proportion to the number of girl students in Navodaya Vidyalayas subject to condition that they fulfill the normal eligibility conditions.  However, there is no separate reservation for Female Teachers to this effect.
 
    
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H.P. JUDICIAL SERVICE COMPETITIVE EXAMINATION-2014

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HIMACHAL PRADESH
PUBLIC SERVICE COMMISSION
ADVERTISEMENT NO.8/2013  Dated: 1/02/2014
H.P. JUDICIAL SERVICE COMPETITIVE EXAMINATION-2014
LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : 01/03/2014
 
 
THE DETAILS OF THE POSTS FOR CIVIL JUDGE (JR.DIV.) IN THE PAY SCALEOF RS 27,700-44,770 ARE AS UNDER:
-
Sr.No.Vacancies  Number of Posts Existing number of Vacancies





The computation of the vacancies is subject to variation.
The number of vacancies in the service together with proportionate reservation to
various categories in respect of this examination may vary

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Himachal Pradesh (HP) Public Service Commission (PSC)

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Himachal Pradesh (HP) Public Service Commission (PSC)
Nigam Vihar , Shimla-171002 (HP).


Advertisement No. 06/1013

Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) invites online application for the following posts in various Departments of Government of Himachal Pradesh :






  1. Medical Officer (Dental) : 18 posts
  2. Principal, College of Ayurvedic Pharmaceuticals Sciences, Jogindernagar : 01 post
  3. Assistant Engineer (Civil) : 15 posts
  4. Assistant Engineer (Civil) : 01 post
  5. Assistant Professor (Pharmacology) : 01 post
  6. Assistant Professor (Nephrology) : 01 post
  7. Assistant Geologist : 01 post
  8. Mining Officer : 01 post
  9. Professor B. Pharmacy : 01 post
Application Fee : Application on the specimen form duly completed should be accompanied by examination fee of Rs.400/- (Rs.100/- for candidates belonging to SC, ST and OBC categories of Himachal Pradesh only, no fee for Ex.SM of HP only), through a challan by cash in the branches of Punjab National Bank.

How to ApplyApply Online at HPPSC website upto 10/02/2014

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Reserve Bank of India (RBI) Recruitment

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 Reserve Bank of India (RBI)
Mumbai




IMPORTANT DATES:-
Website Link Open
30.01.2014 to 20.02.2014
Payment of Examination Fees
Online
30.01.2014 to 20.02.2014
At Bank Branches
01.02.2014 to 25.02.2014
* Date of Online Test
30.03.2014


Online applications are invited for the following Junior Engineer posts in Reserve Bank of India (RBI/ Bank) from Indian citizens :

  1. Junior Engineer  (Civil) : 09  posts 
  2. Junior Engineer  (Electrical) : 14  posts 
Age : 20-30 years as on 01/02/2014.

Pay Scale : Rs. 8400-20100
How to Apply : Apply Online at RBI website from 30/01/2014 to 20/02/2014 only.
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Cabinet Secretariat Recruitment Last Date 14 Feb 2014

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Government of India
Cabinet Secretariat
Rashtrapati Bhawan,  New Delhi - 110004

Applications are invited for the following posts in Cabinet Secretariat :




  • Lower Division Clerk (LDC) :  Pay Scale : Rs. 5200-20200 grade pay Rs. 1900, Age : 18-27 years as on 14/02/2014.
  • Assistant : Pay Scale : Rs.9300-34800 Grade Pay Rs.4600, Age : 30 years as on 14/02/2014.
How to Apply :  Eligible applicants can apply prescribe format with all required documents like Educational, Age, caste and more supported documents are attested and should be sent to Post Bag No.001, Lodhi Road Head Post Office, New Delhi – 110003 on or before 14/02/2014.

Please visit following link for details and application format - http://www.davp.nic.in/WriteReadData/ADS/eng_58101_52_1314b.pdf


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Big News : हजार रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन का रास्ता साफ

Big News : हजार रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन का रास्ता साफ
Thu, 06 Feb 2014

महंगाई की मार झेल रहे नौकरीपेशा व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद अब न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये मिला करेगी। वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) ने इस पर मुहर लगा दी है।
यह योजना 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होगी। सीबीटी के सदस्यों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसमें कुछ संशोधन की भी सिफारिश की है। दरअसल सीबीटी ने न्यूनतम पेंशन तीन हजार रुपये मासिक करने का प्रस्ताव पेश किया था। साथ ही पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की सिफारिश भी की गई थी लेकिन वित्त मंत्रालय की असहमति के कारण यह संभव नहीं हो सका। हालांकि बैठक के दौरान श्रम मंत्री आस्कर फर्नांडीस ने कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों को भविष्य में इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से बातचीत करने का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर ईपीएफ पेंशन के लिए वेज सीलिंग को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 करने पर भी सहमति बन गई है। एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन करने के लिए वित्त मंत्रालय ने पीएफ खाताधारकों की मौजूदा सुविधाओं में कुछ कटौती करने का सुझाव पेश किया था लेकिन सीबीटी ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है। बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि पेंशन पाने को कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 58 से बढ़ाकर 60 करने को कहा गया था


बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने वाले श्रम मंत्री आस्कर फर्नांडीज ने यहां पत्रकारों को बताया कि बोर्ड ने स्कीमों में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूर करने का निर्णय किया है ताकि 1,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित हो सके और वेतन सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह की जा सके.

ईपीएफओ के एक अधिकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय 1,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए मंजूरी के वास्ते जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव रखेगा, क्योंकि सरकार को इस उद्देश्य के लिए कोष के प्रावधान करने पड़ेंगे. मंत्री ने कहा कि हमने नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले प्रशासनिक शुल्क भी घटा दिए हैं.

वेतन सीमा बढ़ने के सथ उनका बोझ बढ़ेगा. बोर्ड ने प्रशासनिक शुल्क मूल वेतन के 1.10 प्रतिशत से घटाकर 0.85 प्रतिशत करने का भी निर्णय किया है. इसके अलावा, न्यासी बोर्ड ने पेंशनयोग्य वेतन की गणना की पद्धति में प्रस्तावित बदलाव को भी मंजूरी दे दी है.



 संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कम से कम 1000 रुपये की मासिक पेंशन मिलना तय हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सर्वोच्च निकाय केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब इस पर कैबिनेट की अंतिम मुहर लगाने की सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। इस फैसले से 28 लाख पेंशनभोगियों को तत्काल फायदा होगा।

केंद्रीय श्रम मंत्री ऑस्कर फर्नाडीस की अध्यक्षता में हुई सीबीटी की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (ईपीएफ) में पेंशन स्कीम ईपीएस-95 से जुड़े संशोधन को भी हरी झंडी दे दी गई। इससे अब मूल वेतन की अधिकतम सीमा मौजूदा 6,500 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगी।

ई-पेंशन प्रणाली लागू

इस स्कीम के तहत सरकार भी पेंशन फंड में मूल वेतन का 1.16 फीसद योगदान करती है। ट्रस्टी बोर्ड ने पेंशनयोग्य वेतन की गणना का तरीका भी बदलने का फैसला किया है। अब पेंशन लायक वेतन की गणना अंतिम 60 माह की औसत सैलरी के आधार पर की जाएगी। फिलहाल ईपीएस-95 के तहत 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर यह गणना की जाती है।

दस साल की नौकरी पर बीमा कर्मियों को पेंशन का हक

नियोक्ताओं के लिए प्रशासनिक शुल्क को भी 1.10 से घटाकर 0.85 फीसद कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय पहले ही संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को न्यूनतम 1000 रुपये की मासिक पेंशन देने के लिए अपनी रजामंदी दे चुका है। श्रम मंत्रालय शीघ्र ही न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश करेगा। अभी संगठित क्षेत्र में तकरीबन 44 लाख पेंशनर हैं। इनमें से विधवाओं समेत 28 लाख पेंशनर को एक हजार रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है। परंतु वेतन सीमा बढ़ने से अब इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन स्कीम 1995 (ईपीएस-95) के तहत हर माह कम से कम 1,000 रुपये की पेंशन मिलने लगेगी। एक हजार रुपये मासिक पेंशन की शुरुआत 1 अप्रैल, 2014 से होगी।

अब गलत खाते में नहीं जाएगी छात्रवृत्ति-पेंशन

हर पेंशनभोगी को एक हजार न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार को 1,217 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सालाना सब्सिडी देनी पड़ेगी। अभी सरकार स्कीम को तकरीबन 1,400 करोड़ की सब्सिडी देती है। ईपीएस-95 के तहत पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव लंबे अरसे से लंबित था



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Wednesday, February 5, 2014

Supreme Court : Hearing on TET Matter ex Expected on 7th Feb 2014 (on ground of URGENT Matter)

Supreme Court : Hearing on TET Matter ex Expected on 7th Feb 2014 (on ground of URGENT Matter)

Tags: Supreme Court of India, UPTET, 72825 Teacher Recruitment, 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,


 UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News


सुनने में आ रहा है कि

टी ई टी का मामला सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को अर्जेंसी के तहत सुना जायेगा ।
कल तक खबर कि पुष्टि मिल जायेगी




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सातवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, जस्टिस माथुर होंगे अध्यक्ष

Seventh Pay Commission : सातवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, जस्टिस माथुर होंगे अध्यक्ष

नई दिल्ली। केंद्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी से भरा हो सकता है साल 2014। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसके अतंर्गत केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इस सूचना की पुष्टि कर दी।

यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर दी। बयान के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आशोक कुमार माथुर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि पेट्रोलियम सचिव विवेक राय इस आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। रथिन राय (निदेशक नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी) आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे तथा मीना अग्रवाल (व्यय विभाग की विशेष कार्य अधिकारी) इसकी सचिव होंगी। सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी


गौरतलब है कि एक जनवरी 2016 से कर्मचारियों को सातवें वेतन मान का फायदा मिलेगा। रक्षा और रेलवे के कर्मचारियों के साथ-साथ 30 लाख पेंशनधारक भी इसका लाभ उठा सकेंगे। संविधान में हर दस सालों में कर्मचारियों के वेतन मान में संशोधन करने का प्रावधान है। छठा वेतन आयोग एक जनवरी 2006, पाचवां एक जनवरी 1996 और चौथा एक जनवरी 1986 से कार्यान्वित हुआ था

Apart from increasing the pay scales the panel will also look at other suggestions related to working conditions and may also review the retirement age, which is current at 60 years. There is widespread demand to increase the retirement age to 62, although the move will force the government to defer hiring. The terms of reference of the seventh pay panel are, however, yet to be made public.

Tue, 04 Feb 2014 02:45 PM (IST)
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देश में बढ़ती  हुए रिटायरमेंट ऐज बढ़ाना सही नहीं है
आज जरूरत है कि रिटायरमेंट ऐज को घटा कर ६० से 55 किया जाये , जिस से अधिक से अधिक क्षमतावान युवा शक्ति को उचित  सके

देश में ई गवर्ननेंस को अधिक से अधिक लाभकारी बनाने के लिए अच्छी युवाओं कि वर्क फ़ोर्स  जरूरत है
,




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Centre to hike dearness allowance by 10% for second time, will make it 100%

Centre to hike dearness allowance by 10% for second time, will make it 100%

100 फीसदी हो जाएगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता!

केन्द्र कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केन्द्र सरकार अगले महीने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

अगर ऎसा हुआ तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 100 फीसदी हो जाएगा। केन्द्र के इस फैसले से 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशनधार लाभान्वित होंगे। इससे पहले पिछले साल सितंबर में महंगाई भत्ते में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। उस वक्त डीए में 10 फीसदी की बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 90 फीसदी हो गया था




बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई 2013 से लागू हुआ था। एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक प्रारंभिक आंकलन से पता चला है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 10 फीसदी से कम नहीं होगी। यह एक जनवरी से लागू होगा। अधिकारी ने कहा कि डीए में कितने फीसदी की बढ़ोतरी होगी इसका आंकलन 28 दिसंबर को जारी होने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स से होगा। 

31 जनवरी को जारी प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक फैक्ट्री वर्कर्स के लिए खुदरा महंगाई दर दिसंबर में 9.13 फीसदी थी। अब तक के चलन के मुताबिक सरकार पिछले 12 महीने के सीपीआई-आई डब्ल्यू के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाती आई है। इससे लगता है कि आखिरी दर तय करने के लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी 31 दिसंबर 2013 तक के आंकड़े देखे जाएंगे।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के.के.एन.कुट्टी ने कहा कि इस बार डीए में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी घोषणा मार्च में हो सकती है। उन्होंने कहा कि डीए को 100 फीसदी करने के अलावा सरकार को सैलरी रिवाइज करनी चाहिए और डीए को मूल वेतन में मिला देना चाहिए।

अभी तक डीए 50 फीसदी से अधिक होने पर उसे मूल वेतन में मिलाया जाता रहा है। इसके कर्मचारियों को कई फायदे होते हैं। उन्हें कई भत्ते मूल वेतन के आधार पर ही मिलते हैं। 


 Centre is likely to announce next month a hike in dearness allowance by 10 per cent to 100 per cent, benefiting about 50 lakh employees and 30 lakh pensioners.

It would be the second double digit DA hike in a row. The government had announced a hike of 10 per cent to 90 per cent in September last year, effective from July 1, 2013.

According to an official source, the preliminary assessment suggests that dearness allowance hike will not be less than 10 per cent and would be effective from January 1 this year.

He said the exact percentage hike in DA could be calculated only when the revised all India Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) for December is released on February 28.

According to the provisional data released by government on January 31, the retail inflation for factory workers for the month of December stood at 9.13 per cent.

As per practice, the government uses CPI-IW data of the past 12 months to arrive at a quantum for the purpose of any DA hike. Thus, the retail inflation for industrial workers between January 1 to December 31, 2013 would be used to take a final call on the matter.

"It would be 10 per cent this time and would be announced in March," Confederation of Central Government Employees President K K N Kutty told PTI.

"Besides, raising DA to 100 per cent, the government should revise the pay and merge DA with basic pay", he said.

As per practice, the DA is merged with basic pay when it breaches the 50 per cent mark. DA merger helps employees as their other allowances are paid as a proportion of basic pay.

Kutty informed the central government employees would go on a two-day strike from February 12 and demand pay revision which would be possible through constituting the 7th Pay Commission. The government has announced setting up of the commission last year.

He said: "This DA hike won't help much as actual rise in the cost of living is about 300 per cent as on January 1, 2014. But they would pay us 100 per cent as DA."



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Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों का समायोजन

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों का समायोजन




 मित्रों कुछ दिन पहले हमने हिंदुस्तान अखबार कि यह खबर दी थी -
कि टी ई टी से छूट दिलाने के लिए शिक्षा मित्रों को खानपान व यूनिफॉर्म व्यवस्था संचलित करने के कार्य में समायोजित किया जा सकता है ,


http://joinuptet.blogspot.in/2014/02/shiksha-mitra-news.html



लेकिन आज के हिंदुस्तान पेपर में खबर आयी है कि जिस राजस्थान पैटर्न पर यह समायोजन होना है उस राजस्थान पैटर्न पर समायोजन को
सामान्य स्नातकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे कर याचिका दायर कर दी है कि उन्हें भी मोका मिले
कहीं ये उनके समायोजन में बाधक न बने , उधर सरकार  के पास वादा करने के बाद से अब 72 घंटे और बचे हैं



News Sabhaar : Hindustan Paper (05.02.2014)

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