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Friday, July 10, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों पर अपने फैसले का बचाव करेगी सरकार

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों पर अपने फैसले का बचाव करेगी सरकार

शिक्षा मित्रों पर अपने फैसले का बचाव करेगी सरकार

27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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KAYEE JHAMELE - BTC PASS BHEE SAALON SE TET KE CHAKKAR MEIN NOKRI SE VANCHIT REH GAY,

B ED + TET NIYAMANUSAAR PAATR HOTE HUE BHEE KARNA PADA SAALON BHRTEE KA INTJAAR,

AUR EK AUR BADEE AABADEE B ED, BTC BEROJGAARON KI BAD RAHEE HAI.

MOALLIM URDU VAALON KO BHASHA TET KARA KE BHRTEE KI, WAHIN AB LOGON KA KEHNA HAI KI SHIKSHA MITRON KE CASE MEIN BHEE INKO AAGE TET DILAANE KI PERMISSION KI MAANG KI JAA SAKTEE HAI,

JISMEN BHASHA TET JAISA KOEE SARAL EXAM KARAKE HAL NIKALA JAA SAKTA HAI.

KUCH LOGO KO KEHNA HAI KI YE SHIKSHA MITRON KE SAATH KHEL HAI - SARKAR TO KEH DEGEE KI HAMNE SAB KOSISH KEE LEKIN COURT SE HEE RAHAT NAHIN MILEE.

NCTE KI NIYAMAVALEE KEE VAJHE SE, MAYAWATI SARKAR NE 10% RESERVATION TET PASS SHIKSHA MITRON KE LEEYE KEEYA THA.

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लखनऊ ( ब्यूरो)। शिक्षक बनाए गए शिक्षा मित्रों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। राज्य सरकार 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। शासन से लेकर निदेशालय स्तर पर इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का ठोस आधार तलाशा जा रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में यह साबित किया जा सके कि राज्य सरकार का निर्णय सही है। अब तक 1,35,826 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जा चुका है।

राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत 1.76 लाख शिक्षा मित्रों को तीन चरणों में दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय किया है। पहले चरण में 60,000 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से 58,826 ने परीक्षा पास जिन्हें सहायक अध्यापक बनाया जा चुका है। दूसरे चरण में 92,000 शिक्षा मित्रों ने बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें 91,104 ने परीक्षा पास की, जिसमें से 77,000 को शिक्षक बनाया जा चुका है। शेष बचे 14,104 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जाना था, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि शिक्षक बनाने पर रोक लगाई है कि इसलिए आगे की प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी गई है। इसलिए शिक्षक बनकर बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद ही तय होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों की ज्वाइनिंग पर एडी ने लगाई फटकार

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शिक्षामित्रों की ज्वाइनिंग पर एडी ने लगाई फटकार

बदायूं : बेसिक शिक्षा की सहायक शिक्षा निदेशक ने बीएसए आफिस का औचक निरीक्षण किया।
जिसमें शिक्षामित्रों को पुरानी तारीख में दी गई ज्वाइनिंग पर आपत्ति उठाई।

एडी बेसिक ने ज्वाइ¨निंग संबंधी अभिलेख मांगे, लेकिन विभाग इस संबंध में कोई भी अभिलेख दिखाने में असमर्थ दिखा। जिसमें संबंधित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान बीएसए के कमरे के बाहर फरियादियों की भीड़ लगी रही।

लेकिन एडी के सामने कोई विभाग की पोल न खोल दे, इस लिए एडी बेसिक से किसी को मिलने ही नहीं दिया गया।

गुरुवार को अचानक बीएसए आफिस पहुंची एडी बेसिक शशि देवी शर्मा को देख विभागीय कर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। एडी सीधे बीएसए के कमरे में पहुंची और शिक्षामित्रों की ज्वाइ¨नग के संबंध में बात की। साथ ही संबंधित दस्तावेज चेक करने को मांगे। जिससे आफिस में अफरातफरी मच गई। विभाग उन्हें ज्वाइन करने वाले शिक्षामित्रों की सूची के अलावा अन्य कोई भी डेटा नहीं दिखा पाया। जिस पर एडी ने कर्मचारियों की क्लास लगाई।

एडी बेसिक के सामने कोई विभाग की पोल न खोल दे इसके लिए किसी भी बाहरी को एडी बेसिक से मिलने नहीं दिया गया।

Thursday, July 9, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitron ke Leeye NCTE ka Counter Khatre ki Gurantee -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitron ke Leeye NCTE ka Counter Khatre ki Gurantee -

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Is samay Facebook par is Baat ki Badee charcha ki

NCTE का कॉउंटर कम और शिक्षा मित्रों के लिए खतरे की घंटी अधिक है ...

Coppied--++

Ncte का काउंटरआया है उसको पूरा पढने के बादजो
तथ्य सामने आये हैं वो बहुततारीफ़ के योग्य है और
प्रभाव शालीहै जिसमें शिक्षामित्रों को केवलटेट
ही नहीं बाकी सभी बिन्दुओंपर अपनी राय कानूनी
प्रावधानोंके साथ रखी है जिससे आपजान सकते हैं
की किस प्रकारशिक्षामित्रों का सफाया हाई
कोर्टकरने वाला है।।NCTE के काउंटर मैं 1 से लेकर28
बिंदु है जो अपने आप मैं सिद्धकरते हैं की
शिक्षामित्र क्या है ?कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
निम्नलिखित हैं--
1- पॉइंट नम्बर 4 मैं शिक्षामित्रों कोस्पष्ट माना है
की 26/05/1999मैं केवल एंगेजमेंट (संविदा) पर 11माह
के लिए रखा था ।इस पॉइंट से सरकार का तर्क
ख़ारिजहो गया की वो पैरा टीचर है।।
2-पॉइंट 5 और 6 मैं NCTE नेस्पस्ट किया है की
शिक्षामित्र कीनियुक्ति केवल ग्राम पंचायत स्तर
परहुई एवं ग्राम प्रधान ,हेड टीचर इत्यादि की
संस्तुति के बाद इनका फाइनल चयन जिला
अधिकारी की अध्यक्षता मेंहुआ।।इस पॉइंट से
सरकार एवं 1981 नियमावली शिक्षक भर्ती के
नियमोंका पालन नहीं किया गया क्योंकि1981 मैं
पॉवर बेसिक शिक्षा अधिकारीको है।।इनका तर्क
ख़ारिज की शिक्षामित्रअनट्रेंड टीचर नियुक्त
किये थे।।
3-पॉइंट नम्बर 9 मैं कहा है की कामकरते हुए
शिक्षामित्रों को 15/06/07के आदेश में बता दिया
था की शिक्षामित्रों को उच्च शिक्षा हेतु कोई
अवकाशनहीं मिलेगा क्योंकि संविदा कर्मीअवकाश
के योग्य नहीं होता।इस पॉइंट से सरकार का तर्क
खारिजकी शिक्षामित्र रहते बी ए करनाकानूनी है
4-पॉइंट नम्बर 10 मैं NCTE नेस्पस्ट कर दिया है
शिक्षामित्रों कोकानूनी अधिकार नहीं है
शिक्षक बननेका क्योंकि वो 11 माह की संविदापर
थे एवं उनके पास मिनिममयोग्यता टेट एवं सही स्तर
पर प्राप्तस्नातक डिग्री नहीं हैसरकार और
शिक्षामित्रों कातर्क ख़ारिज की सभी रेगुलर
डिग्री धारकबनेंगे मास्टर साब
5-पॉइंट 11 मैं लिखा है की शिक्षामित्रों काबी
टी सी RTE ACT 2009 केलागू होने से पूर्व का है
इसलिए इनकोछूट देना गलत है। जबकि समान
योग्यता धारी बी टी सी रेगुलरलोगों के साथ अलग
अलगनियम नहीं अपनाए जा सकतेसरकार का तर्क
ख़ारिजकी इनको (शिक्षामित्रों)वरीयता
दीजायेगी।
6-पॉइंट नम्बर 12 एवं 13 मेंNCTE ने लिखा है जो
अत्यंत महतवपूर्ण हैं की उत्तर प्रदेश सरकार ने
शिक्षामित्रों को प्रशिक्षणहेत पत्र 03/01/2011 में
लिखा थायहाँ 13 वें पॉइंट मैं NCTE ने लिखदिया है
की सरकार ने इस लेटर मैंये नहीं बताया था की हम
प्रशिक्षणके बाद इनको सहायक
अध्यापकबनायेंगेसरकार का तर्क ख़ारिज और
शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग का पत्ता साफ़इसी
पॉइंट से खेल ख़त्म शिक्षामित्रोंका।।
7- पॉइंट 14 ,15,16,17 मैं साफ़ लिखा है
कीअकेडमिक संस्था NCTE कोभारत सरकार के गजट
एवंसिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के उप
धरा 1 मैं साफ़ लिखा है की मिनिममयोग्यता तय
NCTE करेगीसरकार का तर्क ख़ारिज कीटेट से एवं
इनकी ट्रेनिंग वेध है।इस पॉइंट से इनका पूरा
इतिहासही ख़त्म
8-पॉइंट 19 मैं साफ़ लिखा है की RTE ACT HRD
AND कानूनमंत्रालय एवं तमाम संस्थाओ केसलाह और
सुझाव से तय किया गयाकी योग्य शिक्षक केसे
नियुक्त होएवं RTE ACT के धारा 35में उल्लेखित
प्रावधान से RTE एक्ट कीधारा 23 (2) को केसे
लागू कियाजाएगा लिखा है यहाँ एक औरबात बता
दूँ की NCTE एवं केंद्रसरकार मिनिमम योग्यता
स्नातकएव टेट दोनों में स्नातक मेंछूट देने का
अधिकार रखती हैन की टेट से छूट का टेट तोहर हाल
मैं देना होगा।सरकार के सभी तर्क यहाँ ख़ारिजहो
गए और मैदान साफ़ कराडाला शिक्षामित्रों का।
9-पॉइंट 20 मैं साफ़ लिख दियाकी योग्य शिक्षकों
के चुनाव मेंकोई समझौता नहीं किया जा
सकताक्योंकि प्राइमरी और जूनियरके शिक्षक के
समक्ष आनेवाली मनोवैग्यानिक और
तकनीकीकठिनाइयों से निपटने कीयोग्यता को
जांचने टेट की परीक्षाली जाती है इससे किसी
कोभी छूट नहीं मिल सकती।
10-पॉइंट नम्बर 25 मैं उस पत्र का हवाला हैजो
03 /01/2011 कोप्रथम बार लिखा था ।NCTE ने
साफ़ उत्तर में लिखा हैकीराज्य सरकार
शिक्षामित्रों को रेगुलरनहीं मान सकती क्योंकि
शिक्षामित्र 11 माहकी संविदा परकाम कर रहे
थेNCTE ने यहाँ एक बात और साफ़की है की अन्य
राज्यों मैंरेगुलर शिक्षक माना गया है जिन
परस्नातक और टेट पास है उन्हें हीलगाया जा सकता
है।जोकि उत्तरप्रदेश में किया नहीं गया है
इसलिएशिक्षामित्रों को कोई लाभ नहीं
मिलेगासरकार का वो पत्र जिस पर ट्रेनिंगआधारित
थी हुआ

UPTET SARKARI NAUKRI News - Cutoff Bareli -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - चयन बोर्ड के इंटरव्यू पैनल के गठन पर ही सवाल

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चयन बोर्ड के इंटरव्यू पैनल के गठन पर ही सवाल

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाले इंटरव्यू पैनल के गठन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पैनल का गठन अध्यक्ष एवं सदस्यों की अगुवाई में किया जाता है। पैनल की अगुवाई करने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए नियम है कि वह पैनल में शामिल विशेषज्ञों से वरिष्ठ होने चाहिए। इसके विपरीत इंटरव्यू पैनल में शामिल होने वाले ये एक्सपर्ट बोर्ड के अगुवा से अधिक योग्यता वाले हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की ओर से होने वाले टीजीटी-पीजीटी एवं प्रधानाचार्य के साक्षात्कार में सभी सदस्यों की अगुवाई में इंटरव्यू पैनल का गठन किया जाता है। इंटरव्यू पैनल में अभ्यर्थियों की क्षमता परखने के लिए विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों से नामी विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। ऐसा देखने में आया है कि इंटरव्यू पैनल के विशेषज्ञ इंटरव्यू की अगुवाई कर रहे सदस्य अथवा अध्यक्ष से अधिक अनुभवी और योग्य होते हैं। इस बात को लेकर पर भी अभ्यर्थियों के साथ पैनल के विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। इसी प्रकार की हालत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाले साक्षात्कार में दिखाई पड़ रहा है। लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में तो एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर एवं बीएचयू के पूर्व विभागाध्यक्ष ने इंटरव्यू पैनल के मुखिया का नाम सुनने के बाद साक्षात्कार बोर्ड में शामिल होेने से मना कर दिया था।

आयोगों की इस प्रकार की मनमानी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं।

यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में होने वाले इंटरव्यू के एक्सपर्ट, पैनल मुखिया से अधिक काबिल पैनल में शामिल होने वाले ये एक्सपर्ट बोर्ड के अगुवा से अधिक योग्यता वाले हैं।

आयोगों की इस प्रकार की मनमानी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं।

यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में होने वाले इंटरव्यू के एक्सपर्ट, पैनल मुखिया से अधिक काबिल

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बाइट पर भी ग्रहण! उप्र के सिर्फ तीन जिलों में ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के निर्माण की मंशा

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बाइट पर भी ग्रहण!
उप्र के सिर्फ तीन जिलों में ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के निर्माण की मंशा
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के काबिल शिक्षक तैयार करने की मनमोहन सरकार की योजना पर ग्रहण लगने के आसार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकार से दो टूक कह दिया है कि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सिर्फ तीन जिलों में ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन (बाइट) का निर्माण कराया जाए, बाकी बंद कर दिया जाए।
मनमोहन सरकार ने वर्ष 2012 में राज्यों में ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन (बाइट) खोलने के दिशानिर्देश जारी किए थे। बाइट के निर्माण पर खर्च होने वाली धनराशि में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75:25 है। केंद्र सरकार ने 21 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बाइट की स्थापना के लिए सितंबर 2013 में 18.79 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की थी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 14.09 करोड़ रुपये और राज्य की 4.69 करोड़ रुपये थी। पहली किस्त के तौर पर केंद्र ने 7.04 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को जारी कर दी थी। इस साल नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकार से कहा कि वह सिर्फ तीन जिलों- श्रवस्ती, सिद्धार्थनगर और बस्ती में बाइट का निर्माण कराए, बाकी 18 जिलों में योजना को बंद कर दें। सोमवार को शासन स्तर पर हुई बैठक में तय हुआ कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र से यह अनुरोध किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बाइट बनाने की योजना से हाथ खींचने के फैसले पर वह पुनर्विचार करें।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षुओं को जल्द मिले बकाया मानदेय टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

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प्रशिक्षुओं को जल्द मिले बकाया मानदेय
टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

पांच माह से नहीं मिला मानदेय
बीएसए को भी कराया जा चुका है अवगत

सीतापुर। प्रशिक्षु शिक्षकों ने बकाया मानदेय की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिसमें जल्द भुगतान दिलाए जाने की गुहार लगाई गई है।टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षुओं का कहना था कि इस समय सैद्धांतिक प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण के दौरान 7300 रुपये मानदेय दिया जाना है। प्रशिक्षण के पांच माह बीत चुके हैं। मगर अभी तक एक भी माह का मानदेय नहीं मिला है। जबकि अन्य जनपदों में मानदेय दिया जा रहा है। मानदेय न मिलने से प्रशिक्षण करना मुश्किल हो रहा है। वहीं ईद का त्यौहार भी बहुत नजदीक है। इन समस्याओं से कई बार बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जा चुका है।
इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से जल्द वेतन दिलाने की मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई महामंत्री देवेंद्र सिंह व बिसवां ब्लॉक अध्यक्ष पुनीत शुक्ल ने की। इस मौके पर सौरभ पांडेय, दिलीप, नवीन रोहित, अभिषेक, प्रियंका व सपना आदि मौजूद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े जाने से अभ्यर्थियों में हड़कंप

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फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े जाने से अभ्यर्थियों में हड़कंप

मुरादाबाद। राजकीय इंटर कालेज के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े जाने के बाद से अभ्यर्थियों में हड़कंप मचा हुआ है। जबकि जेडी कार्यालय में प्रमाण पत्रों की फिर से जांच शुरू कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं उन्हें नियुक्ति पत्रों का वितरण कर दिया जाएगा।प्रदेश भर में राजकीय कालेज में एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक बनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने फर्जी डिग्रियां लगा दीं। नियुक्ति पत्र वितरण से पूर्व कराए गए सत्यापन में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री पकड़ में आईं। फर्जी प्रमाण पत्रों का प्रकरण में प्रकाशित होने के बाद से अभ्यर्थियों में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को अभ्यर्थियों ने जेडी आफिस पहुंचकर अपने अपने प्रमाण पत्राें की जानकारी ली। प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर राहत की सांस ली। अभी भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियाें के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होकर आना बाकी है। इसके बाद ही और खुलासा होने की संभावना है। लखनऊ विश्वविद्यालय भेजी गई मार्कशीट में दो को फर्जी घोषित कर दिया गया है, जबकि अभी कई मार्कशीट के इनरालमेंट नंबर में गड़बड़ी सामने आई है। विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई संभव होगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाएगा।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आगरा विवि. के डिग्रीधारक शिक्षक निशाने पर बीएसए ने 105 शिक्षकों को चिह्नित कर सूची सीबीआई को भेजी

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आगरा विवि. के डिग्रीधारक शिक्षक निशाने पर

बीएसए ने 105 शिक्षकों को चिह्नित कर सूची सीबीआई को भेजी

फतेहपुर। आगरा विश्वविद्यालय के डिग्री धारक शिक्षकों की सीबीआई की ओर से शुरू की गई जांच को लेकर हड़कंप मचा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 105 शिक्षकों को चिह्नित किया है। इनकी सूची सीबीआई को भेजी जा चुकी है। हालांकि अभी इन शिक्षकों की संख्या और बढ़ सकती है। बीएसए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से गुरुवार की शाम तक उनके क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक बायोडाटा प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।

आगरा विश्वविद्यालय के नाम जारी फर्जी डिग्रियों का मामला उजागर होने पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर दो दिन के भीतर आगरा विश्वविद्यालय के डिग्रीधारक शिक्षकों का शैक्षिक बायोडाटा तलब किया है। सीबीआई का पत्र मिलने के बाद बीएसए दफ्तर में हड़कंप मचा है। पटल में अभिलेख खोजे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अब तक 105 ऐसे डिग्रीधारक शिक्षक चिह्नित हो चुके हैं। इनको सूचीबद्ध किया जा चुका है, लेकिन वर्ष 2007 से अब तक नियुक्त तीन हजार से अधिक शिक्षकों के रिकार्ड से आगरा विश्वविद्यालय के डिग्री धारक शिक्षकों को खोज पाना आसान काम नहीं हैं, क्योंकि विभाग में आधे अधूरे अभिलेख ही सुरक्षित हैं। ऐसी हालत में बुधवार को कार्यवाहक बीएसए प्रभाकर द्विवेदी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर गुरुवार की शाम तक हर हालत में आगरा विश्वविद्यालय के डिग्री धारक शिक्षकों का रिकार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने वाले बहुतायत शिक्षक बीएसए दफ्तर से एन केन प्रकारेण पहले ही अपना रिकार्ड गायब करा चुके हैं। यही कारण है कि दफ्तर में उनका शैक्षिक बायोडाटा खोजे नहीं मिल रहा है।

बीईओ सर्विस बुकों में खंगालेंगे रिकार्ड, दोबारा भेजी जाएगी सूची

आगरा विश्वविद्यालय से जारी डिग्री होल्डर 105 शिक्षकों की सूची सीबीआई को भेज दी गई है। इसके अलावा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे शिक्षकों के बायोडाटा तलब किए गए हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारी गुरुवार की शाम तक शिक्षकों की सर्विस बुकों से रिकार्ड तैयार करके बीएसए दफ्तर में प्रस्तुत करेंगे। अगर नाम बढ़ते हैं, तो अवशेष सूची दोबारा प्रेषित कर दी जाएगी।

-डा. प्रभाकर द्विवेदी,

कार्यवाहक बीएसए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फैसले के खिलाफ रिट दायर करेंगे शिक्षामित्र विभिन्न संगठनों ने बैठक कर संघर्ष की तय की रणनीति

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फैसले के खिलाफ रिट दायर करेंगे शिक्षामित्र
विभिन्न संगठनों ने बैठक कर संघर्ष की तय की रणनीति

फतेहपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ शिक्षामित्र सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिला करने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को अलग-अलग शिक्षामित्र संगठनों ने बैठकें करके संकट से निपटने के लिए रणनीति तैयार की। शिक्षामित्रों के संगठनों का पूरा ध्यान मुकदमे की पैरवी के लिए रकम एकत्र करने पर केंद्रित रहा। प्राथमिक शिक्षामित्र संघ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को शिक्षामित्रों के लिए संकट की घड़ी बताया। बुधवार को नहर कालोनी परिसर में हुई संघ की बैठक में हुई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षामित्र विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके शिक्षामित्रों के समायोजन पर स्थगन आदेश ले लिया है, लेकिन 27 जुलाई को यह विशेष सचिव न्यायालय के समक्ष सब कुछ साफ कर देंगे और समायोजन प्रक्रिया फिर से बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्राथमिक शिक्षामित्र संघ अपना स्वयं का अधिवक्ता खड़ा करके मामले की पैरवी कराएगी। बैठक में जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर मामले की गंभीरता पैरवी कराने की मांग करेगा। इस मौके पर पुष्पराज सिंह, अजय सिंह, आशीष द्विवेदी, अबरार अहमद, विजयपाल यादव, अविनाश त्रिपाठी, शैलेंद्र वर्मा, विद्याभूषण सिंह, साधना सिंह, बीना गुप्ता आदि मौजूद रहे।
नाम लिए बिना टेट संघर्ष मोर्चा को कोसा
फतेहपुर। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने बिना नाम लिए टेट संघर्ष मोर्चा को जमकर कोसा। बुधवार को नहर कालोनी में हुई बैठक में एसोसिएशन नेताओं ने कहा कि शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन शिक्षक नियमावली में संशोधन के बाद किया गया है। विरोधियों ने यह तथ्य छिपाकर न्यायालय को गुमराह किया है। जिलाध्यक्ष विजय सिंह गौर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षक नियमावली में परिवर्तन करके उन्हें सहायक अध्यापक बनाया है। बैठक का संचालन जिला महामंत्री शिवकुमार यादव ने कियाष इस मौके पर गजेंद्र सिंह, विमल कुशवाहा, सुरेश सिंह, संतोष आिद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को दे दिए नियुक्ति पत्र आनन-फानन में विभाग ने बैक डेट में कराई ज्वाइनिंग

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शिक्षामित्रों को दे दिए नियुक्ति पत्र

आनन-फानन में विभाग ने बैक डेट में कराई ज्वाइनिंग

बदायूं। शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को भी आनन-फानन में नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद बुधवार को बहुत से शिक्षामित्रों ने आवंटित विद्यालय में पहुंचकर ज्वाइन भी किया।

यहां बता दें कि सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हुए शिक्षामित्रों की काउंसिलिंग पिछले माह हो गई थी ,किंतु स्वीकृत पदों की संख्या कम होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी थी। पिछले दिनों सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हुईं महिला और विकलांग शिक्षामित्रों से स्कूलों के विकल्प लिए गए थे। इस चरण में 631 पदों पर शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया। विभागीय सूत्रों के मुताबिक समायोजित हुए शिक्षामित्रों को बीते दिन नियुक्ति पत्र दे दिए गए। इन शिक्षामित्रों को ब्लाक स्तर पर नियुक्ति पत्र भेजकर वितरित कराए गए। बताया कि बुधवार को अधिकांश शिक्षामित्रों ने संबंधित खंड शिक्षाधिकारियों से आदेश कराने के बाद आवंटित स्कूल में ज्वाइन भी कर लिया। उनकी ज्वाइनिंग आनन-फानन में कराई गई है।

यहां बताना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना टीईटी किए शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन करने पर रोक लगाने के आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। इस मामले में जब बीएसए कृपाशंकर से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।