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Tuesday, November 3, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पचीस हजार शिक्षक नई पेंशन नीति में शामिल नहीं

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पचीस हजार शिक्षक नई पेंशन नीति में शामिल नहीं

इलाहाबाद : नई पेंशन नीति लागू होने के बाद भी प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों के 25 हजार शिक्षक नई पेंशन से वंचित हैं। यह तब है जबकि शिक्षकों का परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर सरकार ने जारी कर दिया है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ समेत कई जनपदों में परमानेंट रिटायर एकाउंटेट नंबर आवंटन की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है पर अधिकांश जनपदों में शिक्षकों से फार्म एस वन तक नहीं भरवाया गया है। प्रान नंबर आवंटन के लिए प्रदेश के सात नोडल केंद्र बनाए गए हैं, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई जनपद शामिल हैं। अंशदायी पेंशन योजना में मूल वेतन व महंगाई का दस प्रतिशत संबंधित शिक्षक के वेतन से कटौती का प्रावधान है। इतना ही नहीं दस प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार को देना है। सरकार ने अनुदान संख्या 62 से इसकी व्यवस्था कर दी है। राज्य सरकार ने वित्त एवं लेखाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था को बनाए जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा दिए गए कंप्यूटर व आपरेटर से कार्य कराने को कहा है। परंतु हकीकत इतर है। आपरेटर डीआईओएस कार्यालय का भी कार्य देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डा. शैलेष पांडेय के मुताबिक विधान परिषद सत्र में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने इस मसले को प्रमुखता से उठाया था। नवीन पेंशन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष अनुज पांडेय का कहना है कि पेंशन कटौती करवाने का दावा करने वाले प्रतिनिधियों ने थोथा वादा किया था

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति पत्र में देरी तो जाएगी सीनियाॅरिटी सचिव ने विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था 15 हजार की बीटीसी शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे

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नियुक्ति पत्र में देरी तो जाएगी सीनियाॅरिटी

सचिव ने विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था
15 हजार की बीटीसी शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे

इलाहाबाद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनाती का इंतजार कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से विकल्प भरवाने में देरी के कारण उनका नियुक्ति पत्र अटक गया है। सात नवंबर के बाद विद्यालयों में अवकाश हो जाएगा और प्रशिक्षु शिक्षकों को दीपावली के बाद ही तैनाती मिल सकेगी। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि देरी से नियुक्ति पत्र जारी करने के कारण वह 15 हजार बीटीसी शिक्षकों से कनिष्ठ हो जाएंगे।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 14 अक्तूबर को आदेश जारी करके बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि 25 अक्तूबर तक प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी कर दें। सचिव ने विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था। इसके बाद अभी तक बड़ी संख्या में जिलों में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि बीएसए की ओर से चार एवं पांच नवंबर को निशक्त एवं महिला अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। सात नवंबर तक पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि समय से नियुक्ति पत्र नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें दीपावली से पहले विद्यालयों में जॉइनिंग नहीं मिल पाएगी। ऐसे में वह दूसरे जिले में पहले से विकल्प भर चुके साथी शिक्षकों से जूनियर होने के साथ 15 हजार की बीटीसी शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे। प्रशिक्षु शिक्षकों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से उनके साथ न्याय करने की मांग की है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी

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स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी

नई दिल्ली: बच्चों की पढ़ाई लिखाई के अलावा सरकार उनके खेलकूद और शारीरिक विकास को लेकर भी बड़ी पहल कर सकती है। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में जुटे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने के संबंध में ढेरों सलाह मिल रही हैं। मंत्रालय ने इस बारे में विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है।
अभी शारीरिक शिक्षा का विषय पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक रूप में शामिल हैं लेकिन प्रमुख विषयों का बोझ ज्यादा होने के चलते छात्र इसे गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने पर विचार चल रहा है। आंतरिक तौर पर विचार करने के बाद मंत्रालय इस बारे में राज्यों से भी सलाह करेगा। इसके अलावा मंत्रालय एनसीसी को भी प्रमुख विषय के तौर पर शामिल करने को लेकर पहल कर चुका है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एनसीसी और फिजिकल एजुकेशन स्कूल में महत्वहीन विषय बन रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों पर विज्ञान और कॉमर्स जैसे विषय पढ़ने का दबाव डालते हैं लेकिन एनसीसी तथा शारीरिक शिक्षा को लेकर उनमें कम आकर्षण देखने को मिल रहा है।
सूत्रों का कहना है कि इन विषयों को अनिवार्य रूप से लागू करने पर बेहतर नतीजे मिल सकते हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - UPPSC सीबीआइ जांच यदि होती है तो उसके दायरे में उन परीक्षाओं को भी लाया जाए जिनके अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं और सरकार अब नियुक्ति देने की तैयारी में है -

UPTET SARKARI NAUKRI News - UPPSC सीबीआइ जांच यदि होती है तो उसके दायरे में उन परीक्षाओं को भी लाया जाए जिनके अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं और सरकार अब नियुक्ति देने की तैयारी में है -

भर्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले प्रतियोगी छात्र अब उन नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हाल-फिलहाल होने वाली हैं। उनकी कोशिश है कि सीबीआइ जांच यदि होती है तो उसके दायरे में उन परीक्षाओं को भी लाया जाए जिनके अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं और सरकार अब नियुक्ति देने की तैयारी में है। प्रतियोगियों ने इसके लिए विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और परस्पर सहमति के बाद इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है।
वैसे तो प्रतियोगी छात्रों ने सभी आयोगों और चयन बोर्ड में भर्तियों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है लेकिन सबसे अधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही होगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में परीक्षाएं तो हुई हैं लेकिन अभी साक्षात्कार के दौर बाकी हैं। दूसरी ओर आयोग ने इसी साल खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 430 पदों और समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी-2013 के 511 पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित किया है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए तो सरकार सूची भी तैयार कर चुकी है। अदालती पेंच की वजह से नियुक्ति रुक गई थी।
प्रतियोगियों का तर्क है कि डा. अनिल यादव के कार्यकाल में विवादों के बावजूद कई परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए थे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति खुलकर आरोप लगाती रही है कि ओबीसी को ओवरलैपिंग का लाभ दिया जा रहा है। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग तीन प्राविधिक के पदों में आरक्षण का अनियमितता का मामला खुलकर सामने आया है जिसमें विज्ञापन में जारी ओबीसी के पदों को परीक्षा परिणाम में बढ़ा दिया गया। चूंकि अनिल यादव की नियुक्ति अवैध होने के बावजूद आयोग के फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए अदालत के दरवाजे खटखटाना ही एकमात्र विकल्प उनके सामने है। इस विरोध में चयनित कुछ अभ्यर्थियों की नाराजगी का खतरा भी है, इसीलिए प्रतियोगी इस पर पहले विचार-विमर्श में जुटे हुए हैं।
इस साल अंतिम चयन परिणाम वाली परीक्षाओं पर रहेगा फोकस
सीसैट क्वालीफाइंग करने के लिए आज सचिव को ज्ञापन
राब्यू, इलाहाबाद : भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा ने पीसीएस परीक्षा में सीसैट को क्वालीफाइंग बनाने के लिए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में मोर्चा मंगलवार को आयोग के सचिव सुरेश कुमार सिंह को ज्ञापन देगा। मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने बताया कि ज्ञापन के जरिए मांग की जाएगी संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उम्र सीमा समाप्त किए छात्रों को एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। साथ ही परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए विकल्प दिया जाए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यूपी में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं •निर्धारित योग्यता होने के बावजूद नियुक्ति न होने का आरोप लगाने वाले लोगों के दावों की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यूपी में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं

•निर्धारित योग्यता होने के बावजूद नियुक्ति न होने का आरोप लगाने वाले लोगों के दावों की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश

नई दिल्ली (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिरकार शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में शिक्षक तो होने ही चाहिए।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के दावों की जांच करने के लिए कमेटी बनाने के लिए कहा है, जिनका कहना है कि सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए पैमाने पर खरे उतरने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेसिक एजूकेशन, इलाहाबाद को कमेटी का गठन कर तीन हफ्ते के भीतर दावों की जांच करने के लिए कहा है।
पीठ ने राज्य सरकार को कमेटी की जांच रिपोर्ट को वेबसाइट पर डालने को कहा है। मालूम हो कि गत वर्ष 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामान्य वर्ग में टीईटी में 70 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग में टीईटी में 65 फीसदी अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त किया जाए। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव भाटिया ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब तक 43077 लोगों को ट्रेनिंग पूरा करने के बाद नियुक्त किया जा चुका है। करीब 15 हजार लोगों की ट्रेनिंग जारी है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। राज्य सरकार को 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करनी है। सरकार ने बाकी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित मानक ों में बदलाव करने की अपील की है लेकिन कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई में इस मसले पर विचार करेगी कि क्या शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी अंक ही एकमात्र पैमाना होना चाहिए?

Monday, November 2, 2015

#Jai Ayoddhey अध्यापक : बच्चों रामचंद्र ने समुन्द्र पर पुल बनाने का निर्णय लिया । पप्पू : सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ । अध्यापक : कहो बेटा । पप्पू : रामचन्द्र का पुल बनाने का निर्णय गलत था । अध्यापक : कैसे ?

#Jai Ayoddhey
अध्यापक : बच्चों रामचंद्र ने समुन्द्र पर पुल बनाने का निर्णय
लिया ।
पप्पू : सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ ।
अध्यापक : कहो बेटा ।
पप्पू : रामचन्द्र का पुल बनाने का निर्णय गलत था ।
अध्यापक : कैसे ?
पप्पू : सर उनके पास हनुमान थे जो उड़कर लंका जा सकते थे ।
तो उनको पुल बनाने की कोई जरुरत ही
नही थी ।
अध्यापक : हनुमान ही तो उड़ना जानते थे बाकि
रीछ और वानर तो नही उड़ते थे ।
पप्पू : सर वो हनुमान की पीठ पर बैठकर
जा सकते थे । जब हनुमान पूरा पहाड़ उठाकर ले जा सकते थे तो
वानर सेना को भी तो उठाकर ले जा सकते थे ।
अध्यापक : भगवान की लीला पर सवाल
नही उठाया करते ।
पप्पू : वैसे सर एक उपाय और था ।
अध्यापक : क्या ?
पप्पू : सर हनुमान अपने आकार को कितना भी छोटा
बड़ा कर सकते थे जैसे सुरसा के मुँह से निकलने के लिए छोटे हो
गए थे और सूर्य को मुँह में देते समय सूर्य से बड़े तो वो अपने
आकार को भी तो समुन्द्र की चौड़ाई से बड़ा
कर सकते थे और समुन्द्र के ऊपर लेट जाते । सारे बंदर हनुमान
जी की पीठ से गुजरकर लंका
पहुँच जाते और रामचंद्र को भी समुन्द्र
की अनुनय विनय करने की जरुरत
नही पड़ती । वैसे सर एक बात और
पूछूँ ?
अध्यापक : पूछो ।
पप्पू : सर सुना है । समुन्द्र पर पुल बनाते समय वानरों ने पत्थर
पर राम राम लिखा था जिससे पत्थर पानी पर तैरने लगे
थे ।
अध्यापक : हाँ तो ये सही है ।
पप्पू :सवाल ये है बन्दर भालुओं को पढ़ना लिखना किसने सिखाया
था ?
अध्यापक : हरामखोर बंद कर अपनी बकवास और
मुर्गा बन जा ।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को राहत नहीं, योग्य उम्मीदवारों को एक माह में नियुक्त करने का आदेश

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शिक्षामित्रों को राहत नहीं,
योग्य उम्मीदवारों को एक माह में नियुक्त करने का आदेश
नई दिल्ली,
Updated: 02-11-15 06:25 PM

हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को वह बाद में देखेगा क्योंकि इसमें अभी विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार स कहा कि योग्य उम्मीदवारों जिनके टीईटी में 70 फीसदी या उससे ज्यादा अंक हैं उन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्त करे। जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने यह आदेश सोमवार को दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह बताए कि प्रदेश में कुल कितने शिक्षक नियुक्त हुए और कितनी रिक्तियां बाकी हैं। सरकार ने 72,825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था जिसमें अब तक 43,077 की नियुक्ति कर दी है। कुछ शिक्षक अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह टीईटी में योग्यता अंक रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन ले। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा सचिव यह आवेदन लेंगे और तीन हफ्तों में उन्हें नियुक्त करने पर फैसला लेंगे। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब वकीलों ने कहा कि योग्य उम्मीदवारों को भी सरकार नियुक्त नहीं कर रही है जबकि कई हजार रिक्तियां बाकी हैं। कोर्ट ने रिक्तियों की स्थिति में योग्यता मानदंडों के घटाने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।

शिक्षामित्रों के मामले में पीठ ने कहा कि इस पर सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 12 सितंबर को एक फैसला देकर शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक पद के योग्य न पाकर उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इन शिक्षामित्रों की शिकायत टीईटी पास उम्मीदवारों ने की थी कि सरकार अयोग्य लोगों को सहायक शिक्षक नियुक्त कर रही है जबकि योग्य उम्मीदवार धक्के खा रहे हैं। उनकी शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट जुलाई में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विशेष बेंच बनाकर शिक्षामित्रों के मामले को निपटाने को आग्रह किया था। हटाए गए शिक्षामित्रों और यूपी सरकार ने इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है।

मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी , पीठ ने पूरे मामले में चार बिन्दु तय किए कि -
1 -क्या टीईटी में प्राप्त अंक ही नियुक्ति का एकमात्र आधार माना जाए। -
2-क्या न्यूनतम योग्यता तय करने के एनसीटीई के नियम/ दिशानिर्देश मनमाने और अतार्किक हैं
3 - टीईटी के शैक्षणिक योग्यता को देखने वाले उप्र बेसिक शिक्षा कानून के 15वें संशोधन को रद्द करने का 31 अगस्त 2012 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश सही है
4 - एनसीटीई के नियमों को असंवैधानिक ठहराने की स्थिति में अदालत की व्याख्या के आधार पर शिक्षकों की भर्तियां की जा सकती हैं।

News Sabhar : Live Hindustan (2.11.15)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 291 प्रशिक्षु शिक्षकों को बांटे गये नियुक्ति पत्र

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291 प्रशिक्षु शिक्षकों को बांटे गये नियुक्ति पत्र

कन्नौज। तीन दिन से चल रही काउसिलिंग के बाद बेसिक शिक्षाधिकारी रामकरन सिंह यादव ने जिले में 291 प्रशिक्षु शिक्षकांे को सोमवार को विभिन्न विद्यालयों में तैनाती आदेष जारी कर दिये। चयन सूची मंे शामिल महिलाआंे, विकलांगों को उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र के आधार पर और पुरुष प्रशिक्षु शिक्षकों को रोस्टर के आधार पर नियुक्त पत्र वितरित किये।

उल्लेखनीय है कि यह वे प्रशिक्षु शिक्षक हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। नियुक्त पत्र वितरण के बाद बीएसए ने बताया कि तैनाती के लिए ऐसे विद्यालयों को चुना गया है जहां या तो एकल षिक्षक है या फिर शिक्षामित्र पद से समायोजित दो शिक्षक ही तैनात हैं। बीएसए का कहना था कि इन शिक्षकों की तैनाती में यह ध्यान रखा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित समायोजित शिक्षकों के विद्यालय न जाने पर भी पठन-पाठन प्रभावित न होने पाए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पर विशेष -

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सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पर विशेष -

सोशल मीडिआ से मिली जानकारी के अनुसार -

1. ब्लॉग ने पहले ही चंदा को लेकर आगाह किया था , की अब चंदा देने से कोई फायदा नहीं और कुछ लोग भय दिखा कर चंदा वसूली कर रहे हैं , इसलिए
चंदा देने की किसी को आवश्यकता नहीं ।
टेट मेरिट 72825 के लिए एक शास्वत सत्य है और अगर किसी सुनवाई में कुछ नकारात्मक (हमारे अनुसार तो संभव नहीं है ) बात सामने आये तब ही चंदा दें ।

2. शिक्षा मित्रों का केस अलग हो चुका और वह जितना वाइटनर और धांधली का उदहारण देकर यू पी टेट 2011 को निरस्त कराने का सपना देखे रहे थे , और उनके नेता बड़े बड़े बोल बोल रहे थे , वो मामला भी खत्म क्यूंकि केस अलग हो गया । और इनके नाम पर भी भय दिखाने वाले टेट नेताओं को चंदा न दें ।
शिक्षा मित्र नेताओं के लोकस से यह केस अब बहार हो चुका है , अगर ये मुद्दा रखते भी और अदालत को द्वेस पूर्ण लगता तो फिर उलटे इनको अपना केस सँभालने में मुश्किल होती ।

3. सुप्रीम कोर्ट 105 /97 /90 पर इसलिए टिका हुआ हो सकता है , क्यूंकि यू पी टेट में गलत प्रश्नो पर बोनस मार्क्स दीये गए थे और वह गुणवत्ता की वजह से कट ऑफ़ नीचे गिराने में इसलिए देरी कर रहा है ।

4. टेट वेटेज -
हम ब्लॉग पर शुरू से बताते आये हैं की टेट वेटेज भी एक शाश्वत सत्य है , क्यूंकि एन सी टी ई ने 'मे ' या 'केन 'वर्ड का यूज़ नहीं किया बल्कि
स्पष्ट रूप से शुड का उपयोग किया है -
मतलब भर्ती में टेट वेटेज देना चाहिए

टेट वेटेज मिनिमम से मैक्सिमम तक दिया जा सकता है , क्यूंकि इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है ।

अब प्रश्न उठता है कि -

टेट 60 /55 % मार्क्स वालों को भर्ती में अवसर देना टेट मार्क्स का ही वेटेज नहीं है क्या ?
क्यूंकि टेट मार्क्स के आधार पर ही कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए और फिर अगले फेस की मेरिट बनी

एन वी एस , के वी एस , डी एस एस एस बी आदि ने भी इसी तरह का मिनिमम वेटेज दिया है , क्या वह गलत है ?

दुसरी बात अलग अलग टेट परीक्षाओं के मार्क्स की तुलना सही है क्या -
क्या सी टेट और यू पी टेट 2011 ,यू पी टेट 2013 परीक्षाओं के मार्क्स की तुलना की जा सकती है ,
और इस कारण से भी मिनिमम वेटेज लिया जाना सही है की नहीं

पुदुचेरी (यू नि यन टेरिटरी ) ने टेट परीक्षा का मिनिमम वेटेज (ऊपर बताये अनुसार ) लेते हुए ही तमिलनाडु टेट , केरला टेट और आंध्रप्रदेश के
टेट मार्क्स 60 % आदि लेते हुए भर्ती में पार्टिसिपेट करने को अलाउ किया है

5. शिक्षा मित्र और टेट अचयनित लोग अपना केस अब अलग लड़ेंगे ।

पाठक के वकील नागेश्वर आज गायब रहे ,
Lekin SK Pathak ne Kaha Uske Vakeel Nageshwar Aaj Court Mein The ->
S.k. Pathak >>>>
प्यारे साथियों
आज की सुनवाई में एक बार फिर सत्यमेव जयते प्रतिध्वनित हुआ । वरिष्ठ अधिवक्ता एल.नागेश्वर राव ने बेहतर तरीके से आपका पक्ष रखा । अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को । शेष विस्तार से बाद में . . . .
सत्यमेव जयते !
आपका
एस.के.पाठक

टी.ई.टी मोर्चा उ.प्र.
**********************इलाहबाद हाई कोर्ट ने टेट पास उपलब्ध होने की वजह से भी शिक्षा मित्रों के समायोजन पर आपत्ति की थी -
( See here ->>>
C12 Locus of the petitioners
Admittedly, all the petitioners were qualified to apply for and be considered for appointment as Assistant Teachers. Their right of consideration was clearly affected and is in fact eclipsed by the absorption of Shiksha Mitras. It cannot therefore be said that the petitioners lacked locus to maintain the writ petitions.

In other Lines -
The capacity of a candidate claiming to be possessed of the educational and training qualifications has therefore to be screened to treat him to be qualified and then eligible for being appointed as a teacher. This is in tune with the object of 2009 Act to provide good and quality education at the elementary level with the aid of the best teachers

As a consequence, qualified candidates fulfilling the NCTE norms are denied the equality of opportunity to seek appointment as Assistant Teachers.
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UPTET SARKARI NAUKRI News - HIMANSHU RANA UPDATED SUPREME COURT HEARING TODAY - Himanshu Rana>>> साथियों शुभ संध्या आज की हियरिंग में मुख्य बिंदु :

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Himanshu Rana>>>
साथियों
शुभ संध्या

आज की हियरिंग में मुख्य बिंदु :

शिक्षा मित्र मेटर ----
____________

जैसा कि 27 जुलाई के आदेश में सम्बन्धित मामले माननीय उच्च न्यायालय से निस्तारीत कराकर सम्बंधित पीड़ित पक्ष अकॉर्डिंग टू लॉ आएगा ऐसा कहा गया था ठीक उसी दिशा में आज सरकारी अधिवक्ता ने एसएलपी फ़ाइल करने की बात कही और नंदन सर ने भी बताया कि उस आदेश में कुछ कमियां होने के कारण हम भी एसएलपी डाल चुके है जिसको न्यायधीश दीपक सर ने allow किया और as a fresh आने को कहा ।
मामला डीटेग की बात कहीं नहीं है , मामला 27 जुलाई को हो डीटेग हो गया था ।
अफवाहों पर न जाएं कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को नियुक्त करने के लिए कहा है , हिन्दुस्तान पत्रिका का बहिष्कार करें।

167/2015 ---
_________
167/2015 पर आज अलग से आदेश एक बार फिर हुआ है जो आप आने पर देख पाएंगे जिसमे मिश्रा जी ने पदों को भरने के लिए mechanism बनाने की बात भी कही है । इसके अलावा सरकार का काउंटर का पैरा संख्या नोट भी कराया है जहाँ पर 3 लाख से अधिक पदों का जिक्र है ।
जिरह के बीच में सरकारी अधिवक्ता ने मात्र 10-12000 पद खाली होने की बात कही जिस पर दीपक सर ने नंदन सर के ही हाथ का काउंटर मंगाकर रख लिया है और दोबारा से काउंटर दाखिल करने को कहा है ।
दीपक सर ने आज दबे शब्दों में mechanism मंगाकर साफ़ किया है कुछ बड़ा होने वाला है।
नंदन सर और अजीत सर ने चूँकि शिक्षा मित्रों के पदों रिक्त हुए है तो बीच में 17 दिसंबर के आदेश को बात कही तो उन्होंने सीधा कहा ठीक है पर काम mechanism से होगा ।
नंदन सर का नाम और 167/2015 आप आदेश में अलग से पढ़ेंगे इस बार भी ।

रिक्त पड़े हुए पदों के लिए ---
___________________
साफ़ कहा कि जो अभ्यर्थी 72825 में आ रहे हैं वे एप्लीकेशन भेजे और नियुक्ति लें और साथ ही उन अभ्यर्थी का डेटा ऑनलाइन करने को कहा जो in the context of 72825 में शेष vacant पोस्ट्स में हैं ।

बेस ऑफ़ सिलेक्शन के लिए ---
_____________________

15 वा बहाल नही होगा और साथ ही टेट भारांक अनिवार्य है जिस हिसाब से टेट क्वालिटी पॉइंट्स पर भर्ती करना ठीक माना है ।

उपद्रवी --
_____
कुछ उपद्रवी धांधली का मुद्दा भी उठाये थे जिन्हें सीधे कहा है कि यहाँ ये मेटर नहीं है सरकार बेस ऑफ़ सेल्वक्शन पर आई है ।

________________________________

अफवाहों से दूर रहे आदेश आने दें सभी उपरोक्त बातों की सत्यता पता चल जाएगी।
साथ ही 167 के लिए नकरात्मक पक्ष रखने वाले कुछ अराजक तत्व भी कोर्ट में मोजूद थे जो उसकी बुराई करते आ रहे थे आज खुद न्यायालय में मौजूद रहे और न्याय रुपीभगवान् ने साक्षात तमाचा दिया है उन्हें ।

अगली डेट 7 दिसंबर है पर उससे भी बड़ा उससे पहले शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर हमें करना है क्योंकि आज कोर्ट ने दबे शब्दों में स्थिति साफ़ की है कि पहले शिक्षा मित्र उड़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ।

आप सभी तत्काल प्रभाव से मीटिंग करके पैसा भिजवाये क्योंकि मुझे अभी 2 शेष मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है।
जो चयनित शिक्षा मित्र मुद्दे पर हमारी मदद करना चाहते हैं स्वयं से आगे आएं ।
आदेश की प्रतीक्षा करें।

धन्यवाद
आपका
हिमांशु राणा
टीईटी 2011 उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा , उत्तरप्रदेश

नोट : जो हमारे खिलाफ पिछले 1 साल से चिल्ला रहे हैं उन्हें भगवान से आज माफ़ी मांग लेनी चाहिए ।
साथ ही किसी के भी मुद्दे पर प्लीडिंग नहीं है जबकि 167/2015 allow आप ऐसे देख सकते हैं जैसे जैसे आदेश आ रहे हैं ।
इसके अलावा अब कोई आपसे 90/105 के मुद्दे पर लूट करता है तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे और पकड़िये उन्हें जो आपको 2 को नियुक्ति पत्र दिला रहे थे ।
6 माह कम से कम राणा टीम को दीजिये आप सबकुछ अच्छा करके दिखाएंगे ।
बुराई करने वालों से बचें क्योंकि धरातल पर कौन है आप जान ही रहे है बाकी आपके बीच जल्दी पहुंचूंगा ।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की विस्तृत जानकारी 1 - पाठक जी के वकील नागेश्वर राव कोर्ट में नहीं गये 2 - सुजीत सिंह के वकील विकास सिंह ने आज पूरी बहस 72825 के पक्ष में किया

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सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की विस्तृत जानकारी
1 - पाठक जी के वकील नागेश्वर राव कोर्ट में नहीं गये
2 - सुजीत सिंह के वकील विकास सिंह ने आज पूरी बहस 72825 के पक्ष में किया

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11/2, 6:26 PM] T VIKAS CHAUHAN: Ritesh Mishra
Acc... to Shushil bhai g....
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की विस्तृत जानकारी
1 - पाठक जी के वकील नागेश्वर राव कोर्ट में नहीं गये
2 - सुजीत सिंह के वकील विकास सिंह ने आज पूरी बहस 72825 के पक्ष में किया
3 - कोर्ट ने टेट मेरिट की पुनः तारीफ की
4 - सरकार ने भर्ती में बची सीटों के लिए अपनी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार
•72,825 पदों के सापेक्ष अभी तक 43,270अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र(Appointment)।।
• लगभग 15हजार(14,865) चयनितों की ट्रेनिंग पूरी नियुक्ति होना शेष।
• कुल 58,135अभ्यर्थी चयनित।
5 - कोर्ट ने परसेंटेज कम करने के मुद्दे पर 60 % तक प्राप्त नम्बर वालों की लिस्ट 3 सप्ताह में सरकार से पेस करने को कहा है
6 - कोर्ट के अनुसार सभी राज्यों को टेट मेरिट का वेटेज देने का भी परामर्श दिया है
7 - 72825 भर्ती पूरी तरह से सुरक्षित हो गयी है
8 - आज समायोजन मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई है
9 - शिक्षा मित्र हमारे मामले से डिटेग हो कर सरकारी SLP से जुड़ गया है
10 - जूनियर भर्ती में टेट वेटेज की उम्मीद बढ़ गयी है
11 - NCTE की गाइड लाइन महत्वपूर्ण है ।
12 - अब तक चयनित तथा 105/90 तक शेष कुल अचयनितों का डाटा ऑनलाइन करने के निर्देश। 3सप्ताह में पूरा होना है यह काम।
13 - अगली सुनवाई 7 दिसमबर को होगी
मंगल कामनाओं के साथ ..... धन्यवाद ।।
[11/2, 6:26 PM] T VIKAS CHAUHAN: शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से योग्य शिक्षा मित्रों को तीन हफ्ते में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में आवदेन लेकर शिक्षामित्रों की तीन हफ्ते में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है।
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि टीईटी में 70 फीसदी अंक और बीएड में 50 फीसदी अंक वाले शिक्षा मित्र एक हफ्ते में आवेदन कर सकते हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने पर टिप्पणी न करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने कहा था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों (शिक्षामित्रों) की नियुक्ति त्रुटिहीन और सही तरीके से करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के मामले में लिखे मुख्य सचिव आलोक रंजन के पत्र के जवाब में एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह ने स्थिति साफ कर दी है। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि 25 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक, जो लगातार सेवा में रहे, के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिन शिक्षकों की नियुक्ति इसके बाद हुई है और लगातार सेवा में हैं, उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है।

मानव संसाधन मंत्रालय ने 8 नवम्बर, 2010 में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिख कर साफ कर दिया था कि केन्द्र सरकार टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट नहीं देगी क्योंकि टीईटी पास करना न्यूनतम योग्यताओं में आता है। अत: इसका पालन करना चाहिए।

गौरलतब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने राज्य में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया रद्द करने के आदेश दिए थे। उसमें कई बातों को आधार बनाया गया था और यह भी कहा था कि बिना टीईटी उत्तीर्ण किए उम्मीदवार को शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता।
[11/2, 6:32 PM] T VIKAS CHAUHAN: सुप्रीम कोर्ट अपडेट अजय ठाकुर जी से फ़ोन पर बात के आधार पर।
शिक्षा मित्रों के मैटर को सरकार की slp के साथ सुना जायेगा 72825 से हटाया।
टेट 105/90 पर जिनकी काउंसलिंग हुई है उन्हें निदेशालय इलाहाबाद प्रत्यावेदन भेजने पड़ेंगे जिससे की गिनती की जा सके की कितने अभ्यर्थी counselled हैं।
राज्य सरकार से 4 लाख 86 हज़ार पर लिखित काउंटर माँगा है की कितने पद खाली हैं counting करके बताएं।
कंटेम्प्ट 82 को इसी में सुना गया और कहा की पहले टेट 70 और 60% के आर्डर को फॉलो करवाएंगे बाकी के रिक्त पदों के आधार पर।
PG बेस वालो को शामिल करने संबंधी निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा।
वकील माहेश्वरी मेहता जी ने अच्छी मेहनत की ।