UPTET SARKARI NAUKRI News - UPPSC सीबीआइ जांच यदि होती है तो उसके दायरे में उन परीक्षाओं को भी लाया जाए जिनके अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं और सरकार अब नियुक्ति देने की तैयारी में है -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - UPPSC सीबीआइ जांच यदि होती है तो उसके दायरे में उन परीक्षाओं को भी लाया जाए जिनके अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं और सरकार अब नियुक्ति देने की तैयारी में है - 

भर्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले प्रतियोगी छात्र अब उन नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हाल-फिलहाल होने वाली हैं। उनकी कोशिश है कि सीबीआइ जांच यदि होती है तो उसके दायरे में उन परीक्षाओं को भी लाया जाए जिनके अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं और सरकार अब नियुक्ति देने की तैयारी में है। प्रतियोगियों ने इसके लिए विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और परस्पर सहमति के बाद इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है।
वैसे तो प्रतियोगी छात्रों ने सभी आयोगों और चयन बोर्ड में भर्तियों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है लेकिन सबसे अधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही होगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में परीक्षाएं तो हुई हैं लेकिन अभी साक्षात्कार के दौर बाकी हैं। दूसरी ओर आयोग ने इसी साल खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 430 पदों और समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी-2013 के 511 पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित किया है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए तो सरकार सूची भी तैयार कर चुकी है। अदालती पेंच की वजह से नियुक्ति रुक गई थी।
प्रतियोगियों का तर्क है कि डा. अनिल यादव के कार्यकाल में विवादों के बावजूद कई परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए थे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति खुलकर आरोप लगाती रही है कि ओबीसी को ओवरलैपिंग का लाभ दिया जा रहा है। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग तीन प्राविधिक के पदों में आरक्षण का अनियमितता का मामला खुलकर सामने आया है जिसमें विज्ञापन में जारी ओबीसी के पदों को परीक्षा परिणाम में बढ़ा दिया गया। चूंकि अनिल यादव की नियुक्ति अवैध होने के बावजूद आयोग के फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए अदालत के दरवाजे खटखटाना ही एकमात्र विकल्प उनके सामने है। इस विरोध में चयनित कुछ अभ्यर्थियों की नाराजगी का खतरा भी है, इसीलिए प्रतियोगी इस पर पहले विचार-विमर्श में जुटे हुए हैं।
इस साल अंतिम चयन परिणाम वाली परीक्षाओं पर रहेगा फोकस
सीसैट क्वालीफाइंग करने के लिए आज सचिव को ज्ञापन
राब्यू, इलाहाबाद : भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा ने पीसीएस परीक्षा में सीसैट को क्वालीफाइंग बनाने के लिए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में मोर्चा मंगलवार को आयोग के सचिव सुरेश कुमार सिंह को ज्ञापन देगा। मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने बताया कि ज्ञापन के जरिए मांग की जाएगी संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उम्र सीमा समाप्त किए छात्रों को एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। साथ ही परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए विकल्प दिया जाए।

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