UPTET SARKARI NAUKRI News - - ड्यूटी से गायब रहते हैं एबीआरसी

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ड्यूटी से गायब रहते हैं एबीआरसी

बीआरसी कार्यालय अनवरपुर बरौली अधिकतर समय एक चपरासी के भरोसे रहता है। यहां तैनात एबीआरसी ज्यादातर समय ड्यूटी से गायब रहते हैं। जिस दिन कार्यालय आ भी जाते हैं उस दिन भी समय से पहले ही चले जाते हैं। विकास खंड़ मुजफ्फराबाद का बीआरसी कार्यालय अनवर बरौली गांव में स्थित है। कार्यालय में तैनात एबीआरसी अधिकांश प्रतिदिन लगभग तीन बजे कार्यलय छोड़ देते है। मात्र एक दो चपरासी ही मौजूद रहते हैं जबकि कार्यालय का समय दस बजे से पांच बजे तक का है। शुक्रवार को भी जब बीआरसी कार्यालय पर एबीआरसी से मिलने का प्रयास किया गया तो वे वहां उपलब्ध नहीं थे। मात्र एक चपरासी फाइलों को इधर उधर कर रहा था। गौरतलब है कि विद्यालय समय में अध्यापकों का बीआरसी कार्यालय पर आना वर्जित है, लेकिन जब अध्यापक स्कूल समय के बाद वहां पहुंचते है तो निराशा हाथ लगती है। इसे लेकर अध्यापकों में आक्रोश है। इस बारे में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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बाहुबली पार्ट 2 सीक्रेट लीक्ड , क्यों कटप्पा ने बाहुबली को मारा , पार्ट 2 में नायक अपने पिता की मौत का बदला लेगा

बाहुबली पार्ट 2 सीक्रेट लीक्ड , क्यों कटप्पा ने बाहुबली को मारा , पार्ट 2 में नायक अपने पिता की मौत का बदला लेगा
Why Katappa Killed Bahubali , Story Leaked Bahubali Part 2

Once Bahubali becomes the emperor of the kingdom, he falls in love with certain Devasena (played by Anushka Shetty). The twist in the tale is that Bhallala Deva (played by Rana Daggubati) is also in love with Devasena. According to the instructions of Rajmata Shivagami (played by Ramya Krishnan), whoever marries Devasena will have to leave the empire and will be exiled. Bahubali agrees to this condition and decides to marry Devasena and leave Mahishmati
kingdom.
Once Bahubali departs the kingdom, it comes under the attack of son of Kalakeya King, which forces Bahubali to return Mahishmati and save his kingdom. This drastic change of scenario sparks fear in Bhallala Deva, who thinks Rajmata will give reins back to Bahubali. Then, Bhallala Deva orders Kattappa to kill Bahubali. Kattappa, who is under the oath of obeying the king’s order does what is told.
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चेन्नई  :ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' के पार्ट 2
 ये जानकारी फिल्म में लीड भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रभास ने दी है।

पार्ट-2 को 'बाहुबली द कॉन्क्लूज़न' के नाम से रिलीज़ किया जाएगा।
पार्ट -2 में दिखाया जाएगा कि फिल्म का मुख्य किरदार शिवुडु (प्रभास) किस तरह अपने पिता की मौत का बदला लेता है।

पार्ट 2 का 40 फीसदी हिस्सा शूट किया जा चुका है। अब ज़्यादातर युद्ध के दृश्यों की शूटिंग बाकी है।
एस एस राजमौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास, राना दग्गुबाती, तमन्नाह भाटिया और अनुष्का शेट्टी की मुख्य भूमिकाएं हैं।
बाहुबली के पार्ट 1 को 10 जुलाई को रिलीज़ किया गया था। तब से ये फिल्म 350 करोड़ रुपये से अधिका का कलेक्शन कर चुकी है

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एफसीआई के मजदूरों की तनख्वाह राष्ट्रपति से भी ज्यादा FCI Labour has more salary than President of India, Labour salary 4.5 Lakh Rs Per Month

एफसीआई के मजदूरों की तनख्वाह राष्ट्रपति से भी ज्यादा
FCI Labour has more salary than President of India, Labour salary 4.5 Lakh Rs Per Month

 दिल्‍ली, भारतीय खाद्य निगम(एफसीआई) के मजदूर की तनख्वाह साढ़े चार लाख रुपये प्रति महीने। सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगता हो लेकिन यह हकीकत है। यह चौंकाने वाली बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वह भी हैरान हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफसीआई के मजदूरों जितना वेतन तो राष्ट्रपति तक को नहीं मिलता।

सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा नहीं था कि अनाज के बोरे ढोने वाले की तनख्वाह महीने का साढ़े चार लाख रुपये होगी। मजदूरों पर यह मेहरबानी केंद्र सरकार की उस नीति के कारण हो रही है जिसके तहत एफसीआई ठेके पर बाहर से मजदूर को नहीं रख सकता। इस कारण एफसीआई को अपने मजदूर (कर्मचारी) को इतना वेतन देना पड़ रहा है। सरकार को एफसीआई में अनाज प्रबंधन के लिए 18000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

एफसीआई केमजदूरों का वेतन सुन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस तरह का दस्तूर वास्तव में एफसीआई की हत्या करने केसमान है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अदालत ने कहा कि अनाज केसंग्रह के लिए सालाना करीब 18 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

पीठ ने कहा कि इसकेलिए सरकार जिम्मेदार है। पीठ ने यह भी कहा कि पर्याप्त मात्रा में अनाज भंडार है। लेकिन सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज वितरित नहीं कर रही है। बड़े पैमाने पर हानि होने केबावजूद सरकार गंभीर नहीं है।
370 मजदूर जिनका मासिक वेतन चार लाख रुपये से अधिक

शीर्ष अदालत ने सरकार को 10 दिनों के भीतर यह बताने के लिए कहा है कि आम लोगों के हितों को ताक पर रखकर इस तरह की जा रही उदारता को कैसे रोका जाए। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि एफसीआई ने मजूदरों की मनमानी रोकने और घाटे से बचने केलिए ठेके पर मजदूर रखने केलिए जो आग्रह किया था, उस पर संबंधित अथॉरिटी ने क्या निर्णय लिया।

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से पूछा है कि पूर्व केंद्रीय खाद्य मंत्री शांता कुमार की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों पर सरकार अमल करना चाहती है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल को इस संबंध में सरकार की ओर से निर्देश लाने के लिए कहा गया है।

पीठ ने पाया कि रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2014 में एफसीआई के 370 मजदूर ऐसे हैं, जिनका मासिक वेतन चार लाख रुपये से अधिक है। जबकि करीब 400 मजदूर ऐसे हैं जिनका वेतन दो से ढाई लाख रुपये के बीच है। पीठ ने कहा कि क्या एक मजदूर प्रति महीने साढ़े लाख रुपये कमा सकता है।

आखिर यह कैसे संभव है। इतना तो राष्ट्रपति का वेतन नहीं है। गौरतलब है राष्ट्रपति का वेतन डेढ़ लाख रुपये महीना है। यही कारण है कि सरकार को सालाना करीब 18 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बोझ उठाना पड़ रहा है। पीठ ने कहा कि हम इस तरह अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है।

'अनाज खुले में पड़ा रहता है और बर्बाद हो जाता'
मामले की सुनवाई केदौरान अदालत में मौजूद सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार को पीठ ने इस मामले में मदद करने के लिए कहा है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। इसकेअलावा बांबे हाईकोर्ट ने गत 20 नवंबर को सरकार को एक महीने में एफसीआई के आग्रह पर निर्णय लेने के लिए कहा था।

पीठ ने कहा कि आखिर सरकार क्या कर रही है। अगर आप अपने द्वारा गठित कमेटी की बात नहीं मानेंगे तो हमें इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करना होगा। पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि एफसीआई पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वह अनाज का सही तरीके से भंडार नहीं कर पा रहा है।

अनाज खुले में पड़ा रहता है और बर्बाद हो जाता है। अदालत ने एक बार यह भी कहा था कि अनाज को मुफ्त में गरीब लोगों में वितरित कर दिया जाए लेकिन सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है। पीठ ने केंद्र सरकार को 18 जनवरी तक जवाब दाखिल करने केलिए कहा है।


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समान काम के लिए समान मजदूरी न मिलने को लेकर एफसीआई के 27 हजार से अधिक मजदूरों ने नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। खाद्य मंत्रालय ने भी पत्र लिखकर श्रम मंत्रालय से तीन दशक पहले जारी अधिसूचना को वापस लेने का आग्र्रह किया है। इस अधिसूचना के चलते एफसीआई को सालाना कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 464 में से 162 डिपो में ठेका मजदूरों से काम लेने पर कानूनी पाबंदी है। यह प्रतिबंध श्रम मंत्रालय ने कई दशक पहले कांट्रैक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट-1970 के तहत लगा हुआ है। ये डिपो खाद्यान्न उत्पादक राज्य पंजाब और हरियाणा में स्थित हैं। यहां काम करने वाले मजदूरों की औसत मजदूरी 64 हजार रुपये मासिक है, जिसमें ओवरटाइम और अन्य भत्ते भी शामिल हैं। इनकी संख्या तकरीबन 17 हजार है। इन मजदूरों को श्रम मंत्रालय के कानूनी प्रतिबंध का फायदा मिल रहा है जिसके मुताबिक ठेका मजदूरों की सेवाएं नहीं ली जा सकती हैं।

दूसरी ओर, देश के अन्य हिस्सों में स्थित एफसीआई के डिपो में 27 हजार से अधिक ऐसे मजदूर काम करते हैं, जिनकी औसत मजदूरी साढ़े 15 हजार रुपये प्रति माह है। इन मजदूरों ने ही भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की है। अगर इनकी मांगें मानी गईं तो सरकार पर एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। खाद्य मंत्रालय ने इसी बोझ से बचने के लिए श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर ठेका श्रमिकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने की मांग की है। इससे जहां वेतन में होने वाला भेदभाव खत्म हो जाएगा, वहीं खजाने पर अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा।

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इंडियन क्रूड बॉस्केट में भाव 30 डॉलर के नीचे, पेट्रोल में 4 रुपए कटौती की गुंजाइश... अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 11 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं

इंडियन क्रूड बॉस्केट में भाव 30 डॉलर के नीचे, पेट्रोल में 4 रुपए कटौती की गुंजाइश... 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 11 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं

सऊदी अरब और इरान के बीच तनातनी का असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखा जा रहा है। तेल के जमा भंडार की कम खपत की वजह से कीमतों में कमी दर्ज हो रही है

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जो लोग कच्चे तेल पर पैनी नज़र रखते हैं उनका मानना है कि गिरती क़ीमत दुनियाभर की कमज़ोर अर्थव्यवस्था के बारे में बता रही है. , क़ीमतें और भी नीचे जाएंगी

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमतें पिछले दशक की शुरुआत में 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हुआ करती थीं.

लेकिन खाड़ी देशों के बदलते हालात और बढ़ती मांग के कारण पहली बार कच्चे तेल ने 100 डॉलर प्रति बैरल की क़ीमत जनवरी 2008 में पार कर लिया था.

और उस साल जुलाई आते-आते क़ीमतें 147 डॉलर प्रति बैरल के अब तक के रिकॉर्ड के ऊपर पहुंच गयी थी
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नई दिल्ली। 

डियन क्रूड बॉस्केट का भाव 29.24 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। इससे घरेलू मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कटौती की उम्मीद बन गई है। 31 दिसंबर को तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 63 पैसे प्रति लीटर घटाए थे, तब इंडियन क्रूड बॉस्केट का भाव 35.95 डॉलर प्रति बैरल था। अब, जबकि भाव 30 डॉलर से नीचे हैं, ऐसे में 15 जनवरी को पेट्रोल कीमतों की समीक्षा में 4 रुपए प्रति लीटर कटौती की गुंजाइश है

केडिया कमोडिटी के हेड अजय केडिया का कहना है कि इंडियन क्रूड बॉस्केट का भाव 30 डॉलर से नीचे आ गया है। ऐसे में तेल कंपनियों के लिए पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर के कटौती की गुंजाइश है। जनवरी में क्रूड दिसंबर के लेवल से नीचे आ गया है। ऐसे में कटौती की संभावना ज्यादा है

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 11 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं

सऊदी अरब और इरान के बीच तनातनी का असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखा जा रहा है। तेल के जमा भंडार की कम खपत की वजह से कीमतों में कमी दर्ज हो रही है

>नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 11 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं। सऊदी अरब और इरान के बीच तनातनी की वजह से कच्चे तेल की कीमतें 35 डॉलर प्रति बैरेल पर पहुंच गई हैं। बुधवार को बेंचमार्क क्रूड ऑयल का वायदा भाव 35.07 डॉलर प्रति बैरल पर था जिसमें 1.35 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही तेल का भाव गिरकर 2004 के शुरुआती दिनों के निचले स्तर पर आ गया था

पिछले पांच सालों में प्रतिशत के आधार पर ये सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका में तेल का वायदा भाव 88 सेंट्स गिरकर 35.09 डॉलर प्रति बैरल था जबकि मंगलवार को पहले ही 79 सेंट्स की गिरावट दर्ज की गयी थी।

बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और इरान के बीच तनातनी की वजह से दोनों देश तेल का उत्पादन कम नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा ये भी डर है कि चीन और भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार कम होने से पहले से ही जमा तेल के भंडार की खपत नहीं हो पाएगी। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट दर्ज की जा सकती है

क्यों है पेट्रोल में 4 रुपए कटौती की गुंजाइश

- नवंबर 2015 में इंडियन क्रूड बॉस्केट का औसत भाव 42.05 डॉलर प्रति बैरल था। तब, पेट्रोल की दिल्ली में कीमत 61.06 रुपए प्रति लीटर थी। 

- दिसंबर 2015 में इंडियन क्रूड बॉस्केट का औसत भाव 35.95 डॉलर प्रति बैरल था। तब, पेट्रोल की दिल्ली में कीमत 59.35 रुपए प्रति लीटर थी। 

 7 जनवरी 2015 को इंडियन क्रूड बॉस्केट का भाव 29.24 डॉलर प्रति बैरल आ गया है। इस तरह पिछले दो महीने में पेट्रोल और क्रूड की कीमतों में गिरावट का रेश्यो 1.45 फीसदी से 1.65 फीसदी के बीच रहा।

- अजय केडिया का कहना है कि इस रेश्यो के आधार पर 15 जनवरी को तेल कंपनियों के पास पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर के कटौती की गुंजाइश है। 

एक्‍साइज न हो तो पेट्रोल करीब 10 रुपए सस्‍ता होगा

एक्‍साइज ड्यूटी न हो तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 49.05 रुपए प्रति लीटर और डीजल की 35.06 रुपए प्रति लीटर होगी। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 59.35 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 45.04 रुपए प्रति लीटर है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत बीटीसी प्रशिक्षण के खिलाफ दायर याचिका खारिज •शीर्ष कोर्ट ने कहा- याचिका में ऐसा कुछ नहीं जिस पर नोटिस जारी किया जाए •याचिकाकर्ताओं ने वापस ले ली याचिका

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शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
बीटीसी प्रशिक्षण के खिलाफ दायर याचिका खारिज

•शीर्ष कोर्ट ने कहा- याचिका में ऐसा कुछ नहीं जिस पर नोटिस जारी किया जाए
•याचिकाकर्ताओं ने वापस ले ली याचिका

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाए जाने के लिए सरकार की ओर से बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) या इसके समकक्ष प्रशिक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षामित्रों के लिए राहत भरी खबर है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोेर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। टीईटी पास अभ्यर्थियों का कहना था कि बिना टीईटी किए किसी भी अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक नियुक्त नहीं किया जा सकता।
जस्टिस एफएमआई कलीफुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को संजीव कुमार राघव और अन्य लोगों की याचिका पर कहा, इसमें ऐसा कुछ नहीं जिस पर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया जाए। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे चाहे तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जिसके बाद उन्होंनेे कहा कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं। इसे पीठ ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में यूपी सरकार ने 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने से पूर्व बीटीसी या समकक्ष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे ठुकरा दिया गया था।
•शीर्ष कोर्ट ने कहा- याचिका में ऐसा कुछ नहीं जिस पर नोटिस जारी किया जाए
•याचिकाकर्ताओं ने वापस ले ली याचिका

न्यूस साभार :  अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्र मामले पर SC ने कहा- हाईकोर्ट में करें अपील

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शिक्षामित्र मामले पर SC ने कहा- हाईकोर्ट में करें अपील

8 January, 2016
उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक बनाये जाने के लिए बीटीसी के समकक्ष ट्रेनिंग को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
अदालत के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने अपील वापस ले ली. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि याचिका में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिस पर नोटिस जारी किया जाए. याचिका में दावा किया गया था कि शिक्षामित्रों को बिना टीईटी पास किए ये ट्रेनिंग दी ही नहीं जा सकती थी.
क्या है मामला?
दरअसल बिना टीईटी पास किए शिक्षामित्रों की नियुक्ति के विरोध में टीईटी पास कुछ उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी. उनका पक्ष था कि बिना टीईटी पास किए किसी को प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है. लेकिन यूपी सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को बिना टीईटी के ही विशेष प्रशिक्षण देकर विद्यालयों में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दे दी थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान्यता देने से इंकार कर दिया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें 1.72 लाख शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को रद्द करने को कहा गया था



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शिया सपा नेता बोले बुक्कल नवाब, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर, 10 लाख रुपये दान करूंगा और भगवान राम के लिए सोने का मुकुट भी दान करूंगा

शिया सपा नेता बोले बुक्कल नवाब, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर, 10 लाख रुपये दान करूंगा और भगवान राम के लिए सोने का मुकुट भी दान करूंगा

समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए।

बुक्कल नवाब का कहना है, जब मंदिर का निर्माण शुरू होगा तो मैं 10 लाख रुपये दान करूंगा और भगवान राम के लिए सोने का मुकुट भी दान करूंगा।

उन्होंने कहा, मुस्लिम हूं और भगवान राम का बहुत सम्मान करता हूं। अयोध्या में भव्य राम मंद‌िर बनना चाह‌िए। बता दें कि बुक्कल नवाब उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं।

बुक्कल नवाब का ये बयान ऐसे समय आया जब उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण को लेकर माहौल पहले से ही गर्म है।

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Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. jobs- Technician Grade-II (Trainee) Electrical in Lucknow. Last Date: 05 Feb 2016

Government of Uttar Pradesh
Electricity Service Commission
U.P. Power Corporation Ltd. (UPPCL), Lucknow.




Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. jobs- Technician Grade-II (Trainee) Electrical in Lucknow. Last Date: 05 Feb 2016


Recruitment of Technician Gr-2 (Trainee) Electrical

Online applications are invited from eligible Indian Nationals for direct recruitment to the following posts of Technician (Trainee) in various distribution companies viz, Madhyanchal/ Poorvanchal/ Pashchimanchal/ Dakshinanchal/ Kesco and Power Transmission Corporation Ltd.  under Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. Published by http://www.SarkariNaukriBlog.com :

Technician Gr.2 (Trainee) Electrical :  623  posts (UR-313, OBC-168, SC-130, ST-12), Pay Scale :  Rs. 5200-20200 grade pay Rs. 2600/-, Age : 18-40 years as on 01/07/2015. Relaxation in age as per rules.

UPPCL Recruitment 2016 Vacancy Details:
Total Number of the Post: 623
Name of the Post: Technician Grade-II (Trainee)- Electrical
1. UR: 313 posts
2. OBC (Non Creamy layer): 168 posts
3. SC: 130 posts
4. ST: 12 posts




Selection by Written test.

Application fee  :   Rs. 1000/- (700/- for  SC/ST (domicile of U.P.)) to be paid online / payment challan at SBI.

How to Apply : Apply Online at UPPCL website from 05/01/2016 to 05/02/2016.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण के खिलाफ पड़ी याचिका हुई खारिज

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 
शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण के खिलाफ पड़ी याचिका हुई खारिज

Shiksha Mitra Group se >>>


अनिल विश्वकर्मा  >>>

शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण के खिलाफ पड़ी याचिका हुई खारिज।
👉शिक्षा मित्रों मे दौड़ी खुशी की लहर।
आजमगढ।शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण के खिलाफ मा• उच्चतम् न्यायालय मे पड़ी याचिका संगठन और सरकार के आपसी सामन्जस्य से देश शीर्ष तीन अधिवक्ताताओ मे शामिल श्री के के बेडूगोपाल जी, श्री सौरव कृपाल जी (पुत्र पूर्व चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बी एन कृपाल जी) एवं श्री मनोज प्रसाद श्रीवास्तव जी (सिनिअर अधिवक्ता एंव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बरिष्ठ सदस्य) आदि के माध्यम से कि मजबूत पैरवी से खारिज हो गई इसकी खबर मिलते ही शिक्षा मित्रों मे खुशी की लहर दौड़ गयी उ प्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष देवसी प्रसाद यादव महामंत्री अनिल विश्वकर्मा मंडल महामंत्री अनिल यादव कोषाध्यक्ष रामविजय यादव ने प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के मुखिया, विभागीय मंत्री, अधिकारीयो एवं संघ के प्रदेश अध्यक्ष मा• गाजी इमाम आला महामंत्री पुनीत चौधरी रमेश मिश्र सहित पूरी टीम को हार्दिक बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।
आपका

अनिल विश्वकर्मा
महामंत्री UPPSMS आजमगढ
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों की दूरस्थ बी टी सी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज , कहा की इलाहबाद हाई कोर्ट से हो कर आओ सुप्रीम कोर्ट से केस वापस

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शिक्षा मित्रों की दूरस्थ बी टी सी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज , कहा की इलाहबाद हाई कोर्ट से हो कर आओ 
सुप्रीम कोर्ट से केस वापस 

Himanshu Rana >> 
Shiksha Mitra बीटीसी की ट्रेनिंग वाली विशेष अनुज्ञा याचिका डिसमिस |
इतिहास पुनः दोहराया गया |
अब हमारी बारी है देखते जाइए आगे आगे होता है क्या ? 
कहा था भर्ती और सबकुछ नेतागिरी लेकर डूबेगी , हमारे लिए मुश्किलें बढती हुई |

रिव्यु की बात ठीक वैसे ही प्रतीत हो रही है जैसे वर्गीकरण में हुई थी |
अगर रिव्यु एप्लीकेशन डालनी ही थी तो माननीय उच्त्तम न्यायालय में क्यूँ गए ?
क्या रिव्यु में जाने के लिए फुल बेंच के लिए टाइम बाउंड कराया है २७ जुलाई की तरह ?
बीटीसी वालों ने मात्र २८००४ को ही क्यूँ चैलेंज किया , १२ सितम्बर के पूरे आदेश को क्यूँ नहीं ?
खुद ही withdraw क्यूँ किया ?
ये सवाल बहुत बड़े हैं |


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नकलविहीन टीईटी कराने की जिम्मेदारी डीएम की भी

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नकलविहीन टीईटी कराने की जिम्मेदारी डीएम की भी

प्रमुख संवाददाता, राज्य मुख्यालय First Published:06-01-2016 09:10:18 PMLast Updated:06-01-2016 09:10:18 PM
     


मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से कराने की पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की भी होगी। वहीं परीक्षा के बाद मण्डलायुक्तों को बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे निर्देशों में उन्होंने कहा है कि जल्द परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कराकर सूचना परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजी जाए, ताकि अभ्यर्थियों को केन्द्र का आवंटन किया जा सके। टीईटी 2 फरवरी को होना है। इससे पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।

उन्होंने कहा है कि परीक्षा के एक हफ्ते पहले बैठक कर आवश्यक काम पूरे किए जाएं। प्रश्नपत्र कोषागार के डबल लॉकर में रखे जाएंगे। परीक्षा के बाद उत्तरपुस्तिकाओं के सील्ड बण्डल पर्याप्त पुलिस एस्कार्ट के साथ इलाहाबाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में भेजे जाएं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Junior Bhrtee Base of Selection Next Date - 29 Jan 2015 Lagee

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Junior Bhrtee Base of Selection Next Date - 29 Jan 2015 Lagee


इलाहाबाद हाईकोर्ट अपडेट ----
आज सभी एडवोकेट कोर्ट में मौजूद थे, केस टेक अप हुआ, गवर्नमेंट की ओर से काउंटर न आने के कारण बहस पूर्ण न हो सकी,,,, 

नेक्स्ट डेट 28 जनवरी लगी है,,,,,,

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक बनने को घेरा निदेशालय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को सौंपा ज्ञापन

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शिक्षक बनने को घेरा निदेशालय

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को सौंपा ज्ञापन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की दौड़ में न्यायालयों में याचिका दायर करने वाले भी शामिल हो गए हैं। उन्हीं याचियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किए वादे को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने युवाओं से कहा कि 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही वह पूरा होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में तमाम युवाओं ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नियुक्ति को लेकर याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। सात दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि इस भर्ती को लेकर विभिन्न याचिकाएं दाखिल करने वाले युवाओं को भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद से याची नियुक्ति की निरंतर मांग कर रहे हैं। उसी सिलसिले में शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव किया गया। युवाओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में कही गई बात पर जल्द अमल किया जाए।

याचियों के प्रतिनिधिमंडल ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात की। सचिव ने कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही वह पूरी की जाएगी। इस पर युवाओं ने फिलहाल आंदोलन को स्थगित कर दिया।

युवाओं ने कहा कि इस महीने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने पर फिर से आंदोलन करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में अशोक द्विवेदी, संदीप पांडेय, विजय दुबे, अरविंद यादव, सूरजभान आदि शामिल थे।शिक्षा निदेशालय में घरना देते अभ्यर्थी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - संविदा समाप्त होने पर भड़के अनुदेशक, घेरा बीएसए दफ्तर बीएसए ने शासन में वार्ता कर समाधान निकालने का दिया आश्वासन

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संविदा समाप्त होने पर भड़के अनुदेशक, घेरा बीएसए दफ्तर
बीएसए ने शासन में वार्ता कर समाधान निकालने का दिया आश्वासन


सीतापुर। संविदा समाप्त होने से आक्रोशित अनुदेशकों ने गुरुवार को बीएसए कार्यालय का घेराव और नारेबाजी की। बीएसए को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की।
पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष राहुल सिंह की अगुवाई में बीएसए कार्यालय पहुंचे दर्जनों अनुदेशक ने वहां धरना-प्रदर्शन व नारेबाजी की। उनका कहना है कि जिले में 44 अनुदेशकों की संविदा 100 से कम छात्र होने पर समाप्त कर दी गई। शासन से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं आए थे। मई माह में अनुदेशकों का परियोजना द्वारा नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए थे जिससे समय से सत्र संचालित किया जा सके लेकिन बीएसए ने छह माह बाद नवीनीकरण कराया। जुलाई से अनुदेशक नौनिहालों को पढ़ाते आ रहे हैं। पंचायत चुनाव व बीएलओ ड्यूटी भी निभाई। बीएसए ने बताया शासन व डीएम से इस संबंध में वार्ता हुई लेकिन अभी कोई निर्देश नहीं आए हैं। निर्देश मिलने पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा अनुदेशकों ने प्रतिमाह मानदेय न मिलने की शिकायत की। अनुदेशकों ने कहा कि एक सप्ताह में उन्हें बहाल नहीं किया गया तो अनिश्चिकालीन धरना प्रदर्शन होगा। इस मौके पर जिला प्रभारी राजेश शुक्ल, सौरभ सिंह, दिनेश, रुकमेश, कृतार्थ, शोभित आदि मौजूद रहे।

अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दूसरे बैच में समायोजित शिक्षामित्रों के खाते में भी पहुंचा वेतन

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दूसरे बैच में समायोजित शिक्षामित्रों के खाते में भी पहुंचा वेतन
प्रमुख संवाददाता/ राज्य मुख्यालय First Published:07-01-2016 10:05:55 PMLast Updated:07-01-2016 10:05:55 PM
दूसरे बैच में समायोजित हुए शिक्षामित्रों को वेतन मिलना शुरू हो गया है। औरैया, इटावा, इलाहाबाद और बलिया में दूसरे बैच के शिक्षामित्रों के खाते में वेतन पहुंच गया है। बाकी जिलों में भी कार्रवाई चल रही है।
दरअसल दूसरे बैच के 77 हजार शिक्षामित्रों को वेतन मिल पाता उससे पहले ही सितम्बर, 2015 में हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। 7 दिसम्बर, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी लेकिन वेतन को लेकर असमंजस बरकरार रहा। ज्यादतर जिलों में सत्यापन को लेकर वेतन नहीं दिया जा रहा था। लेकिन शिक्षामित्र संघ के नेताओं द्वारा मोर्चा खोलने और निदेशालय की सख्ती के बाद अब वेतन जारी होना शुरू हो गया है। दूसरे बैच में लगभग 77 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका है।
जून में मिले चेक, पैसा अभी तक नहीं
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दूसरे बैच के समायोजित शिक्षामित्रों और प्रशिक्षु शिक्षकों को मानदेय का चेक देकर इसकी विधिवत शुरुआत की थी लेकिन आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर ऐसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही का आरोप है कि लखनऊ के सबसे ज्यादा समायोजित शिक्षामित्रों को इस आयोजन में चेक दिया गया लेकिन खाते में वेतन अभी तक नहीं पहुंचा जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश कर दिया है लेकिन वित्त व लेखाधिकारी इसमें अडंगा डाल रहे हैं।
कैविएट पर सुनवाई आज
शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई शुरू हो रही है। टीईटी संघर्ष मोर्चा ने शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से मोर्चा संभालने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएसए के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी

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बीएसए के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी


अमरोहा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गिरवर सिंह महिला खंड शिक्षा अधिकारी के उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में फंस गए हैं। डीजीपी स्तर से मिली जांच पूरी होने के बाद सीओ सिटी ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
गजरौला ब्लाक में बबीता सिंह बतौर खंड शिक्षा अधिकारी तैनात हैं। आरोप है कि अगस्त माह में दो माह के अवकाश के बाद जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, तो पता चला कि उनके खंड में एक और बीईओ राकेश गौड़ को तैनात कर दिया गया है। इस संबंध में 18 नवंबर को बीएसए गिरवर सिंह से मिलने उनके दफ्तर पहुंची तो उन्होंने बबीता सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने तक की धमकी दी। इस पर बीईओ बबीता सिंह ने डीजीपी हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई।
आरोप है कि इसके बाद बीएसए ने बबीता सिंह का उत्पीड़न शुरू कर दिया। बीईओ राकेश गौड़ भी उनके खिलाफ तरह तरह की साजिश रच रहे हैं। डीजीपी कार्यालय से जांच के आदेश एसपी के पास आए और एसपी ने सीओ सिटी शील कुमार को जांच सौंपी। 23 दिसंबर को बबीता सिंह के बयान दर्ज किए गए। बृहस्पतिवार को सीओ सिटी ने कोतवाली पुलिस को बीएसए के खिलाफ मुकदमा कायम करने के आदेश दिए।
साथ ही विभागीय जांच की संस्तुति भी की, फिलहाल लिखित आदेश कोतवाली को प्राप्त नहीं हो सके हैं। कोतवाल शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि अभी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, जैसे ही आदेश मिलेगा मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा।
महिला खंड शिक्षा अधिकारी ने लगाया था उत्पीड़न करने का आरोप
सीओ सदर ने पूरी की जांच, रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
बीएसए के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दे दिए गए हैं। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग को इस प्रकरण में विभागीय जांच के लिए भी कहा गया है।
-शील कुमार क्षेत्राधिकारी सदर
बीईओ बबीता सिंह द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। राजनीति के तहत मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं है।
गिरवर सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

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