UPTET SARKARI NAUKRI News - -
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मांगी 50% मदद
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मदद मांगने के अलावा कर भी क्या सकते हैं -
अगर उत्तर प्रदेश ये सब करे तो मदद मांगने की जरूरत ही न पड़े -
1. सैफई आदि अन्य महोत्सव के नाम पर फिजूल खर्ची बंद करे , बड़े स्टार को महोत्सव में बुलाने पर पाबंदी लगाए ।
स्टार तो पहले से ही स्टार हैं , महोत्सव का खर्च अधिकारी नेता अपनी जेब से दें
आम जनता की टैक्स की गाढ़ी कमाई नचनियों और ठुमको में न लगाई जाए
उत्तर प्रदेश के ही गरीब कलाकारों को आगे बढ़ाये
2. अपराधीकरण पर लोक लगाए , विधायकों / नेताओँ /अफसरों की गुंडागर्दी को तत्काल प्रभाव से रोक लगाए । जिससे इंडस्ट्री में भरोसा कायम हो और
रोजगार को बढ़ावा मिले
3. उत्तर प्रदेश आत्म निर्भरता हासिल करने के लिए स्टार्टअप इंडस्ट्री को टैक्स / स्टाम्प टैक्स /सेल टैक्स आदि में राहत दे और नए रोजगारों को बढ़ावा दे ।
ब्यूरोक्रेसी / भ्रस्टाचार को ख़त्म करे और किसी भी इंडस्ट्री / आम नागरिक को परेशान करने वाले अधिकारी /नेता /मंत्री को बक्शा न जाए , केवल स्वच्छ छवि
के नेताओं को प्रोत्साहन मिले
इस से इंडस्ट्री / नागरिकों में विश्वास कायम होगा और लोग मेहनत के बल पर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित होंगे न की लूट खसोट पर
4. सरकारी कर्मचारियों को कम्प्यूटर / आई टी / इंटरनेट उपयोग करना जरूरी करें और सरकारी विभाग को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाए ।
इस से होगा ये की कम संख्या में सरकारी कर्मचारी उच्च क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे और अनावश्यक खर्चो (स्टोरेज , कर्मचारी , बिजली , रख रखाव इत्यादि )
से निजात मिलेगी और और जनता की गाढ़ी टैक्स की कमाई का सही उपयोग होगा
5. सरकार प्रतिभाओं को तरजीह दे और प्रतिभावान नागरिकों को ही सरकारी नौकरी में रखे
उत्तर प्रदेश सरकारी क्षेत्र में सभी उम्र के नागरिक आ सकें , और उनका एक निश्चित टेन्योर हो । मसलन पी सी एस इत्यादि में कोई उम्र की बाध्यता न हो
और अच्छी प्रतिभाओं को उसमे किसी भी उम्र (रिटायर मेंट से काम ) पर लोगों को लिया जा सके , जैसा की प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है ।
और ये प्रतिभाएं सरकारी क्षेत्र को अधिक से अधिक विकसित कर सकें , अगर परफॉर्मेंस सही नहीं तो हटाया जा सके
6. प्राकृतिक जल ऊर्जा /सोर ऊर्जा / वैकल्पिक ऊर्जा ( बायो / एथेनॉल ) / पवन ऊर्जा की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और टैक्स छूट मिले
7. प्राइवेट इंडस्ट्रीस (खासकर स्टार्ट अप ) को प्रोत्साहन मिले , जो अधिक से अधिक रोजगार दें , विशेष कमजोर क्षेत्र के उद्योगों में विकास कर रही हों
8. पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टारगेट सिस्टम प्राइवेट इंडस्ट्री / रिसर्च के हाथ में दिया जाए , और पर्यटन क्षेत्रों से होने वाली कमाई का कम से कम
30 % उस क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाए , जिससे शहर साफ़ सुथरा हो और आकर्षक बने , जिस से पर्यटन इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिले
उत्तर प्रदेश दक्षिण के कई राज्यों से बेहतर है प्राकृतिक संसाधन , पर्यटन स्थल आदि तमाम बातों में , लेकिन उत्तर प्रदेश की गंदी राजनीती ( भ्रस्टाचार , जातीगत राजनीती ) से विकास का माहोल अच्छा नहीं बन सका था और अब समय रहते अच्छी व्यवस्था जरूरी है तो
अपने आप ही प्रदेश लेने की बजाय देने की स्थिति में आ जाएगा
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए केंद्र सरकार के सामने 50 फीसदी राशि की मांग रख दी है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ शनिवार को हुई बजट पूर्र्व बैठक में राज्य सरकार की ओर से यह मांग रखी गई। बैठक में प्रदेश की नुमाइंदगी राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद्र वाजपेयी ने की।
वाजपेयी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से सातवें वेतन आयोग की संभावित वेतन व पेंशन पुनरीक्षण की सिफारिशों की ओर वित्त मंत्री जेटली का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भविष्य में लागू करनी होंगी। इससे राज्य के खर्च में भारी वृद्धि होगी। ऐसे में राज्य के विकास के लिए पूंजी और कम पड़ जाएगी। इसे देखते हुए केंद्र को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के शुरुआती वर्षों में प्रदेश पर आने वाले खर्च के 50 प्रतिशत हिस्से की मदद करनी चाहिए।
राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में यूपी ने वित्त मंत्री जेटली के सामने रखी मांगें
केंद्रीय वित्त मंत्री की बजट पूर्व बैठक में प्रदेश की ओर से उठाए गए अहम मामले
ऋण सीमा 3.5 % की जाए
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्यों की ऋ ण सीमा, जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत ही तय की गई है। इसमें कुछ शर्तों के साथ 0.50 प्रतिशत की शिथिलता दी गई, पर केंद्र कृषि, शिक्षा तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य के साथ-साथ अन्य सामाजिक क्षेत्रों में अधिक निवेश पर बल दे रहा है। ऐसे में राज्य की ऋण सीमा की छूट बिना शर्त 3.50 प्रतिशत की जाए।
केंद्र करे नुकसान की भरपाई
यूपी की ओर से कहा गया कि केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं को लेकर गठित उपसमिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार ने शर्त के साथ सैद्धांतिक सहमति दी थी। केंद्र को प्रदेश में केंद्र सहायतित परियोजनाओं के केंद्रांश में जो नुकसान हो रहा है, उसकी किसी अन्य रूप में भरपाई की जानी चाहिए।
News Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो
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UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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रोजगार को बढ़ावा मिले
3. उत्तर प्रदेश आत्म निर्भरता हासिल करने के लिए स्टार्टअप इंडस्ट्री को टैक्स / स्टाम्प टैक्स /सेल टैक्स आदि में राहत दे और नए रोजगारों को बढ़ावा दे ।
ब्यूरोक्रेसी / भ्रस्टाचार को ख़त्म करे और किसी भी इंडस्ट्री / आम नागरिक को परेशान करने वाले अधिकारी /नेता /मंत्री को बक्शा न जाए , केवल स्वच्छ छवि
के नेताओं को प्रोत्साहन मिले
इस से इंडस्ट्री / नागरिकों में विश्वास कायम होगा और लोग मेहनत के बल पर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित होंगे न की लूट खसोट पर
4. सरकारी कर्मचारियों को कम्प्यूटर / आई टी / इंटरनेट उपयोग करना जरूरी करें और सरकारी विभाग को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाए ।
इस से होगा ये की कम संख्या में सरकारी कर्मचारी उच्च क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे और अनावश्यक खर्चो (स्टोरेज , कर्मचारी , बिजली , रख रखाव इत्यादि )
से निजात मिलेगी और और जनता की गाढ़ी टैक्स की कमाई का सही उपयोग होगा
5. सरकार प्रतिभाओं को तरजीह दे और प्रतिभावान नागरिकों को ही सरकारी नौकरी में रखे
उत्तर प्रदेश सरकारी क्षेत्र में सभी उम्र के नागरिक आ सकें , और उनका एक निश्चित टेन्योर हो । मसलन पी सी एस इत्यादि में कोई उम्र की बाध्यता न हो
और अच्छी प्रतिभाओं को उसमे किसी भी उम्र (रिटायर मेंट से काम ) पर लोगों को लिया जा सके , जैसा की प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है ।
और ये प्रतिभाएं सरकारी क्षेत्र को अधिक से अधिक विकसित कर सकें , अगर परफॉर्मेंस सही नहीं तो हटाया जा सके
6. प्राकृतिक जल ऊर्जा /सोर ऊर्जा / वैकल्पिक ऊर्जा ( बायो / एथेनॉल ) / पवन ऊर्जा की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और टैक्स छूट मिले
7. प्राइवेट इंडस्ट्रीस (खासकर स्टार्ट अप ) को प्रोत्साहन मिले , जो अधिक से अधिक रोजगार दें , विशेष कमजोर क्षेत्र के उद्योगों में विकास कर रही हों
8. पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टारगेट सिस्टम प्राइवेट इंडस्ट्री / रिसर्च के हाथ में दिया जाए , और पर्यटन क्षेत्रों से होने वाली कमाई का कम से कम
30 % उस क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाए , जिससे शहर साफ़ सुथरा हो और आकर्षक बने , जिस से पर्यटन इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिले
उत्तर प्रदेश दक्षिण के कई राज्यों से बेहतर है प्राकृतिक संसाधन , पर्यटन स्थल आदि तमाम बातों में , लेकिन उत्तर प्रदेश की गंदी राजनीती ( भ्रस्टाचार , जातीगत राजनीती ) से विकास का माहोल अच्छा नहीं बन सका था और अब समय रहते अच्छी व्यवस्था जरूरी है तो
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए केंद्र सरकार के सामने 50 फीसदी राशि की मांग रख दी है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ शनिवार को हुई बजट पूर्र्व बैठक में राज्य सरकार की ओर से यह मांग रखी गई। बैठक में प्रदेश की नुमाइंदगी राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद्र वाजपेयी ने की।
वाजपेयी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से सातवें वेतन आयोग की संभावित वेतन व पेंशन पुनरीक्षण की सिफारिशों की ओर वित्त मंत्री जेटली का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भविष्य में लागू करनी होंगी। इससे राज्य के खर्च में भारी वृद्धि होगी। ऐसे में राज्य के विकास के लिए पूंजी और कम पड़ जाएगी। इसे देखते हुए केंद्र को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के शुरुआती वर्षों में प्रदेश पर आने वाले खर्च के 50 प्रतिशत हिस्से की मदद करनी चाहिए।
राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में यूपी ने वित्त मंत्री जेटली के सामने रखी मांगें
केंद्रीय वित्त मंत्री की बजट पूर्व बैठक में प्रदेश की ओर से उठाए गए अहम मामले
ऋण सीमा 3.5 % की जाए
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्यों की ऋ ण सीमा, जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत ही तय की गई है। इसमें कुछ शर्तों के साथ 0.50 प्रतिशत की शिथिलता दी गई, पर केंद्र कृषि, शिक्षा तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य के साथ-साथ अन्य सामाजिक क्षेत्रों में अधिक निवेश पर बल दे रहा है। ऐसे में राज्य की ऋण सीमा की छूट बिना शर्त 3.50 प्रतिशत की जाए।
केंद्र करे नुकसान की भरपाई
यूपी की ओर से कहा गया कि केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं को लेकर गठित उपसमिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार ने शर्त के साथ सैद्धांतिक सहमति दी थी। केंद्र को प्रदेश में केंद्र सहायतित परियोजनाओं के केंद्रांश में जो नुकसान हो रहा है, उसकी किसी अन्य रूप में भरपाई की जानी चाहिए।
News Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो
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