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Thursday, February 11, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश में मिली मॉडल स्कूलों को हरी झंडी हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका निजी कालेजों की भागीदारी से खुलेंगे कालेज

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प्रदेश में मिली मॉडल स्कूलों को हरी झंडी
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
निजी कालेजों की भागीदारी से खुलेंगे कालेज

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में सार्वजनिक व निजी भागीदारी में मॉडल स्कूल चलाने के राज्य सरकार के फैसले को नीतिगत माना है तथा सरकारी फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने शशांक शेखर पांडेय की जनहित याचिका पर दिया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के पिछड़े 680 विकास खंडों में अंशदायी मॉडल स्कूलों की स्थापना का फैसला किया था जिसे कई चरणों में पूरा किया जाना था। मॉडल स्कूल निर्माण के मद में 75 फीसद खर्च केंद्र सरकार को तथा राज्य सरकार को 25 फीसद खर्च उठाना था। इस योजना के अन्तर्गत 2010-11 में 148, वर्ष 2012-13 में 45, कुल 193 मॉडल स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी गयी। प्रति मॉडल स्कूल के लिए तीन करोड़ दो लाख रुपये स्वीकृत किये गये। भवन निर्माण शुरू हो गया। 191 मॉडल स्कूलों का निर्माण जारी है तथा दो मॉडल स्कूलों के लिए भूमि न मिल पाने के कारण निर्माण शुरू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने 2015-16 के बजट में मॉडल स्कूल योजना को डी-लिंक कर दिया तथा इन स्कूलों की जिम्मेदारी राज्य सरकार के जिम्मे छोड़ दी। केंद्र की सहायता बंद होने के बाद राज्य सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं की भागीदारी से योजना लागू करने का निर्णय किया है। कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मसला है। केंद्रीय सहायता बंद होने के बाद योजना को चालू रखने में प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की मदद लेने में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

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SARKARI NAUKRI News - - 29 हजार सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू सरकार ने माना थानों में मानक के अनुसार तैनाती के लिए नहीं हैं पुलिसकर्मी

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29 हजार सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू
सरकार ने माना थानों में मानक के अनुसार तैनाती के लिए नहीं हैं पुलिसकर्मी
लखनऊ। सूबे में पुलिसकर्मियों की कमी दूर करने के लिए सिपाहियों के 29 हजार पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का कहना है कि इसके अलावा 2013 में सीधी भर्ती के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सिपाहियों के 33,495 पदों में से पहले चरण में 12,469 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग ट्रेनिंग कोर्स (जेटीसी) प्रशिक्षण के लिए जिले आवंटित कर दिए गए हैं। चरित्र सत्यापन में उपयुक्त और जेटीसी प्रशिक्षण पूरा कर चुके रिक्रूट सिपाही 28 दिसंबर 2015 से रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स (आरटीसी) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
विधानसभा में बसपा के जय प्रकाश निषाद द्वारा थानों में पुलिसकर्मियों की कमी से जनता को होने वाली परेशानियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। कहा गया, प्रदेश के थानों में मानक के अनुसार तैनाती के लिए पुलिसकर्मियों की कमी है। मुख्यमंत्री की ओर से सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि 2015 में सिपाही के 34,000, पीएसी के 5716 एवं फायरमैन के 368 कुल 40,084 पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है। पुलिस महानिदेशक ने 26 दिसंबर को इनमें से 29,0000 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा था। बोर्ड के स्तर पर भर्ती की कार्यवाही चल रही है। इसके साथ ही सिपाही के 1455 पदों को कुशल खिलाड़ी कोटे से भरने की मंजूरी भी दी गई है जिसमें से 200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को भेजा गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा 319 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति की गई तथा इंस्पेक्टर के 410 पदों पर पदोन्नति के लिए 800 सब इंस्पेक्टरों की सर्विस बुक पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को भेजी गई है। सब इंस्पेक्टर के 2064 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही भी चल रही है। उप निरीक्षक व प्लाटून कमांडर पीएसी सीधी भर्ती 2011 में चयनित अभ्यर्थियों में से 3099 को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा चुका है

साभार : अमर उजाला ब्यूरो

UGC NET SARKARI NAUKRI News - - पीएचडी धारकों को जल्द मिलेगी नेट से छूट

UGC NET SARKARI NAUKRI   News - -
पीएचडी धारकों को जल्द मिलेगी नेट से छूट

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सही मायने में लोग अपने आप को योग्यता की कसोटी
पर परखे जाने से बचना चाहते हैं,
जब ये लोग खुद नेट जैसी परीक्षा नहीं पास कर सकेंगे तो फिर
कैसे उच्च स्तरीय शिक्षा देंगे।
परीक्षा के महत्व को नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वीकारा, और चोरी छिपे सरकारी विभागों में साक्षात्कार के खेल को बंद कराकर अब सिर्फ परीक्षा के द्वारा सरकारी विभागों में भर्ती लागु कर दी
*************

इलाहाबाद (ब्यूरो)। यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में नेट-स्लेट अनिवार्य किए जाने के बाद परेशान हजारों पीएचडी धारकों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद के दौरे पर आए मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री (एमएचआरडी) डॉ. राम शंकर कठेरिया ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि उनके मंत्रालय की ओर से नेट-स्लेट से छूट देने के लिए प्रो. अरुण एस निग्वेकर समिति का गठन किया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र आएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार ने पीएचडी धारकों की मांग के अनुरूप ही कमेटी का गठन किया था, इसलिए जल्द ही पीएचडी धारकों को नेट-स्लेट से छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बड़ा मुद्दा है, इसलिए उनकी सरकार इस मामले पर सजग है।
नेट एवं स्लेट से छूट की मांग को लेकर बुधवार को पीएचडी धारकों का एक प्रतिनिधि मंडल एचआरडी मंत्री से सर्किट हाउस में मिला। प्रतिनिधि मंडल ने एचआरडी राज्यमंत्री से कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित देश के अन्य विश्वविद्यालयों में चल रही शिक्षक भर्ती में उन लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। सरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती से पूर्व उनकी मांगों पर विचार करके नेट से छूट के संबंध में आदेश जारी करे। पीएचडी धारकों की मांग पर एचआरडी राज्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती की अंतिम तिथि से पहले इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा।
प्रतिनिधि मंडल में डॉ. संदीप श्रीवास्तव, डॉ. शशिकांत राय, डॉ. सुधाकर पांडेय, डॉ. रामू सिंह, डॉ. शालिनी, डॉ. राजेश सिंह, सुरेश यादव, मनीष बाजपेयी शामिल रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मंत्रियों, विधायकों और अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

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मंत्रियों, विधायकों और अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

लखनऊ। सूबे के मंत्री, विधायक व अफसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार नहीं हैं। बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों व राजनेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी। सरकार के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में एसएलपी दाखिल करने पर मंथन शुरू हो गया है। अभी इस बाबत कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 18 अगस्त को प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सरकारी अधिकारियों-कर्म
चारियों, मंत्रियों व विधायकों के बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराने के आदेश दिए थे। छह माह बीत जाने के बाद भी सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर अमल की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ा पाई है। सरकार भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सुदेश शर्मा ने विधानसभा में एक सवाल के जरिये सरकार से जानकारी चाही कि क्या इस व्यवस्था को लागू कराने केलिए कोई कार्ययोजना तैयार की गई है? इस पर सरकार की ओर से लिखित जवाब दिया गया कि हाईकोर्ट के 18 अगस्त 2015 के आदेश के खिलाफ न्याय विभाग के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का फैसला किया गया है। इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है एसएलपी दायर करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष गोयल का कहना है कि अभी इस पर विचार-विमर्श चल रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी सरकार
बेसिक शिक्षा विभाग में एसएलपी दाखिल करने पर शुरू हुआ मंथन

News Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बड़ी खबर।।।।। शिक्षक भर्ती प्रदेश के सभी जिलों में 12 व 13 फरवरी को काउंसिलिंग

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बड़ी खबर।।।।।

शिक्षक भर्ती
प्रदेश के सभी जिलों में 12 व 13 फरवरी को काउंसिलिंग

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिवव। क्षा परिषद के विद्यालयों में 1100 याचियों का शिक्षक बनना तय हो गया है। सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने आदेश जारी कर दिया है। परिषद को अब तक प्राप्त 862 आवेदकों की सूची बुधवार शाम को वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी 12 व 13 फरवरी को काउंसिलिंग कराएंगे। यह नियुक्ति प्रक्रिया 16 फरवरी तक पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की नियुक्ति में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़ी संख्या में युवाओं ने याचिका कर रखी हैं। सात दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 1100 याचियों को भी एडहॉक पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। इसी को अमल में लाने के लिए मंगलवार को सचिव बेसिक शिक्षा ने आदेश जारी कर दिया है।
इसमें कहा गया है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को अब तक 862 याचियों की सूची प्राप्त हुई है। वह सूची बुधवार शाम तक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। बाकी अभ्यर्थियों की सूची जैसे मिलेगी ऑनलाइन कर दी जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में 12 एवं 13 फरवरी को काउंसिलिंग कराई जाएगी। 14 एवं 15 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटकर हर हाल में 16 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी की जानी है। सभी याचियों को यथा संभव उनके गृह जिले या फिर निकटस्थ जिले में नियुक्ति दिए जाने का निर्देश है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी बीएसए को काउंसिलिंग की प्रक्रिया, नियुक्ति का प्रारूप, समय सारिणी, नियुक्ति पत्र का प्रारूप एवं अन्य विस्तृत दिशा निर्देश भेजे जा रहे हैं।
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नियुक्ति के लिए याचीगण शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने पिछले छह दिन से क्रमिक अनशन कर रहे थे। मंगलवार को नौ लोग आमरण अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन शासनादेश जारी होने की सूचना मिलते ही याचियों ने तत्काल आंदोलन खत्म कर दिया है। याचियों ने खुशी में धरना स्थल पर ही जश्न भी मनाया और परिषद के पक्ष में नारेबाजी की। इससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में उप सचिव से भी मिला।
शिक्षकों का बढ़ाया जाएगा ज्ञान
इलाहाबाद : राज्य सरकार शिक्षकों का ज्ञान बढ़ाने की तैयारी में है। इस कार्य की जिम्मेदारी अरविंदो सोसाइटी को सौंपी गई है। सोसाइटी के मास्टर ट्रेनर परिषदीय स्कूल के शिक्षकों को शैक्षिक संवर्धन करने के लिए टिप्स देंगे। जनपद के प्रत्येक ब्लाक संसाधन केंद्र पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने की योजना बनाई गई है। तीन घंटे तक चलने वाले प्रशिक्षण में प्रतिदिन दो बैचों में दो सौ शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षण पंद्रह फरवरी से दिया जाएगा। बीएसए राजकुमार ने समस्त खंड शिक्षाधिकारियों को अवगत करा दिया है

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Wednesday, February 10, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Gazi Imam Ala>>> शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण को चैलेंज करने वाले SLP के खिलाफ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के दृारा मा सुप्रीम कोर्ट में (आई ए) दाखिल।

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Gazi Imam Ala>>>
शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण को चैलेंज करने वाले SLP के खिलाफ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के दृारा मा सुप्रीम कोर्ट में (आई ए) दाखिल।
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प्रिय शिक्षा मित्र /समायोजित शिक्षक भाइयों बहनो मा सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण चैलेंज करने वाला SLP No 1621 /2016 हिमांशु राना दृारा दाखिल SLP का पुरजोर विरोध करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के दृारा (iA)दाखिल कर दिया गया है! तथा मित्रो इस हिमांशु राना के दृारा दाखिल SLP का मा सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया जाएगा! तथा इस SLP को खारिज कराने के लिए अच्छे अधिवक्ताओ को खड़ा कर लिया गया है!15 फरवरी को सुनवाई हो सकती है!मित्रो अपने भविष्य के लिए सजग रहे! धन्यवाद
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गाजी इमाम आला (प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे शिक्षामित्रों का पक्ष

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सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे शिक्षामित्रों का पक्ष

लखनऊ (ब्यूरो)। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24-26 फरवरी को होने वाली सुनवाई के दौरान अपनी ओर से अधिवक्ता सलमान खुर्शीद को खड़ा करेगा। इसके अलावा अधिवक्ता इम्तियाज अहमद, राजीव कुमार और वृंदा त्रिपाठी भी शिक्षामित्रों का पक्ष रखेंगे। यह जानकारी दूरस्थ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने दी।

Tuesday, February 9, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15 हजार शिक्षक भर्ती में फंसा पेच

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15 हजार शिक्षक भर्ती में फंसा पेच

इलाहाबाद (ब्यूरो)। बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती शासन की बंदरबांट की भेंट चढ़ गई है। दिसंबर 2014 में घोषित 15 हजार शिक्षकों के पद पर बीटीसी 2011 के प्रशिक्षुओं को नियुक्ति देने की योजना थी। आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही बीटीसी-2012 का रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद सरकार ने उन्हें भी आवेदन का मौका दे दिया।

दिसंबर 2015 में सरकार ने एक बार फिर से सभी बीटीसी पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा। हाईकोर्ट ने 15 हजार शिक्षक भर्ती के लिए अंतिम बार आवेदन मांगने की प्रक्रिया पर रोक दी। इसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रोक दिया। अब बीटीसी प्रशिक्षुओं को सरकार के नए फैसले का इंतजार है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Junior Bhrtee Update -Next Date 16 Feb Lagee-

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Aaj bager kisee Sunvayee ke 29334 Junior Teacher Bhrtee ke Base of Selection ki Date 16 Feb Lagee

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ब्रेकिंग न्यूज़ ... अगर आपने प्रत्यावेदन भेजा है , आवेदित डिस्ट्रिक्ट के कटऑफ में भी आते हैं तो वहां कॉयन्सल्लिंग करा सकते हैं । 12091 की लिस्ट का अब कोई महत्त्व नहीं ।

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ब्रेकिंग न्यूज़ ...

अगर आपने प्रत्यावेदन भेजा है , आवेदित डिस्ट्रिक्ट के कटऑफ में भी आते हैं तो वहां कॉयन्सल्लिंग करा सकते हैं ।

12091 की लिस्ट का अब कोई महत्त्व नहीं ।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वेतन की स्वीकृति मिलने पर अध्यापकों ने जताई खुशी

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वेतन की स्वीकृति मिलने पर अध्यापकों ने जताई खुशी
बहजोई। नवनियुक्त परिषदीय अध्यापक-अध्यापिकाओं ने वेतन की स्वीकृति मिलने पर मिठाई बांटकर खुशी जताई। सोमवार को 72825 में चयनित नवनियुक्त सहायक अध्यापक एवं अध्यापिकाएं के वेतन को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव ने मिले और वेतन लगाए जाने की मांग की। वेतन के लिए बीएसए की स्वीकृति मिलते ही अध्यापक-अध्यापिकाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी सहायक अध्यापक-अध्यापिकाओं ने बीएसए समेत एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी बबिता सिंह समेत मिंजार खान, कीर्तिरमन, अवधेश यादव, राशिद अली, आशुतोष गौतम, मनोेज यादव, राहुल प्रताप, छन्नू कुमार, सीमा त्यागी, नेहा वार्ष्णेय, मीनाक्षी सहूदा, स्वाति त्यागी, सरिता चौधरी, प्रिया त्यागी और दीपिका सक्सेना मौजूद रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती का परीक्षाफल इसी माह 22 एवं 23 जनवरी को करीब 2300 प्रशिक्षुओं ने दी परीक्षा प्रशिक्षु शिक्षक तृतीय चरण

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शिक्षक भर्ती का परीक्षाफल इसी माह
22 एवं 23 जनवरी को करीब 2300 प्रशिक्षुओं ने दी परीक्षा
प्रशिक्षु शिक्षक तृतीय चरण

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जाति के बजाय आर्थिक आधार पर मिले आरक्षण

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जाति के बजाय आर्थिक आधार पर मिले आरक्षण

लखनऊ (ब्यूरो)। नवचेतना केंद्र में जुटे विचारकों ने कहा कि जातिगत आरक्षण ने समाज में समरसता स्थापित करने के बजाय विषमता को बढ़ावा दिया है। ऐसे में जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। शनिवार को ‘जातिगत आरक्षण’ विषयक संगोष्ठी में मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार प्रखर कुमार सिंह ने कहा कि जातिगत आरक्षण की व्यवस्था जिस मकसद से की गई थी, वह पूरा नहीं हो सका। इससे समाज में भेदभाव एवं वैमनस्य बढ़ा है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विनोदशंकर चौबे ने कहा कि जातिगत आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए किया गया था, लेकिन वह समाज को तोड़ रहा है।
अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार श्याम कुमार ने कहा कि दलितों के साथ लंबे समय तक अन्याय हुआ है, इसलिए उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। दानसिंह रावल एडवोकेट ने आरक्षण खत्म करने की वकालत करते हुए कहा कि कानून के समक्ष सब बराबर होने चाहिए।
विचारक ध्रुवचंद्र मिश्र ने कहा कि आरक्षण का लाभ वास्तविक लोगों को न मिलकर चंद लोगों में सिमट गया है। छात्रनेता विवेकानंद सिंह ने कहा कि जातिगत आरक्षण राजनीतिक हथियार बन गया है, जिसका वास्तविक लाभ दलितों एवं पिछड़ों के ‘क्रीमी लेयर’ के लोग ही उठा रहे हैं।
संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा, समाज को तोड़ रहा जातिगत आरक्षण

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