Friday, May 13, 2016

Breaking News सीपीएमटी निरस्त, वापस होगा अभ्यर्थियों का पैसा 17 मई को होनी थी परीक्षा, डेढ़ लाख ने किया था आवेदन बदला फैसला

Breaking News सीपीएमटी निरस्त, वापस होगा अभ्यर्थियों का पैसा

17 मई को होनी थी परीक्षा, डेढ़ लाख ने किया था आवेदन

बदला फैसला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश के सरकारी मेडिकल व डेंटल कालेजों में प्रवेश के लिए 17 मई को प्रस्तावित कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट को निरस्त कर दिया गया। आवेदन करने वाले डेढ़ लाख विद्यार्थियों का शुल्क वापस करने की घोषणा के साथ उन्हें नीट-2 में बैठने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल व डेंटल कालेजों में प्रवेश के लिए सीपीएमटी कराने का जिम्मा फैजाबाद के डॉ.राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को सौंपा गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट को अनिवार्य किये जाने के बाद सीपीएमटी पर संकट के बादल छाए थे। पहले प्रदेश सरकार ने सीपीएमटी के माध्यम से आयुष पाठ्यक्रमों बीएएमएस, बी

एचएमएस व बीयूएमएस भरने का प्रस्ताव किया था। नौ मई को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राज्यों को कोई मेडिकल प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी जिस से तस्वीर बदल गई और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीजीटी-पीटीजी 2013

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टीजीटी-पीटीजी 2013

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2013 के परीक्षा परिणाम गुरुवार को जारी किया है। चयन बोर्ड ने पिछली बैठक में जिन विषयों के रिजल्ट जारी करने का अनुमोदन लिया था उनमें से चार परिणाम जारी हो गए हैं। इसमें टीजीटी (स्नातक शिक्षक) हंिदूी एवं पीजीटी (प्रवक्ता) इतिहास, कला एवं सैन्य विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है।

जल्द ही पीजीटी के होने वाले साक्षात्कार में गुरुवार को सफल हुए अभ्यर्थियों को भी बुलाया जाएगा। चयन बोर्ड ने संकेत दिया है कि इसका जल्द ही साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2013 टीजीटी-पीजीटी की परीक्षा 2015 में ही कराई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद ओएमआर शीट का मूल्यांकन हुआ और परिणाम जारी होना भी शुरू हुए। करीब छह माह पूर्व कोरम संकट का हवाला देकर परिणाम जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई थी। चयन बोर्ड में अध्यक्ष हीरालाल गुप्त की तैनाती होने के बाद से 2013 के लंबित रिजल्ट जारी हो रहे हैं। उसी के अनुरूप गुरुवार को टीजीटी और पीजीटी के चार विषयों के परिणाम जारी हुए हैं। माना जा रहा है कि अन्य विषयों के परिणाम भी अब तेजी से जारी होंगे, क्योंकि चयन बोर्ड में अब कोरम का कोई संकट नहीं है। 17 मई को होने वाली चयन बोर्ड की बैठक में उन विषयों के परिणाम जारी करने पर मुहर लगेगी, जिनके परिणाम ओएमआर शीट से मिलान के बाद तैयार कर लिए गए हैं।

Thursday, May 12, 2016

रेगिस्तान से फूटा ऊर्जा का झरना घर घर में बिजली एक शहर को सूरज से रोशन करने की कोशिश

रेगिस्तान से फूटा ऊर्जा का झरना

घर घर में बिजली

एक शहर को सूरज से रोशन करने की कोशिश

मोरक्को के रेगिस्तान में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र का पहला चरण शुरु हो गया। अब तक अपनी जरूरत की लगभग सारी ऊर्जा बाहर से आयात करने वाला देश मोरक्को भविष्य में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

इस सोलर प्लांट को साल 2018 तक पूरा करने की योजना है। इसे बनाने वाले विश्व बैंक और मोरक्को सोलर एनर्जी एजेंसी (मासेन) का मानना है कि यह प्रोजेक्ट मोरक्को के 11 लाख घरों के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकेगा।

ये सोलर थर्मल प्लांट वरज़ाज़ात शहर में लगाया जाएगा जो सूरज की गर्मी का प्रयोग नमक को पिघलाने में करेगा और इससे मिलने वाली गर्मी से शाम को एक भाप टरबाइन को चलाया जाएगा.

इस अफ्रीकी देश के रेगिस्तान में स्थापित सोलर संयत्र से मिलने वाली सोलर ऊर्जा से शुरुआत में करीब 6,50,000 स्थानीय लोगों की जरूरत पूरी की जा सकेगी। यह भोर से लेकर शाम को सूरज ढलने के तीन घंटे बाद तक इतने लोगों के काम की ऊर्जा दे सकता है।

पहले चरण में ये प्लांट अंधेरा होने के बाद तीन घंटों के लिए बिजली मुहैया कराएगा. बाद में इस प्लांट से हर दिन 20 घंटे के लिए बिजली हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है

इसके सौर पैनल लगभग उतने क्षेत्र में फैले हैं जितनी बड़ी मोरक्को की राजधानी राबात है। नूर-1 नामके इस प्रोजेक्ट के पहले सेक्शन से 160 मेगावॉट की ऊर्जा पैदा हो रही है और इसकी अधिकतम क्षमता 580 मेगावॉट तक जाएगी। इससे मोरक्को अपने भारी कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी लाएगा

केंद्रित सौर संयत्र सामान्य फोटोवोल्टेइक सोलर से इस मायने में अलग होता है कि इसमें शीशों के खास विन्यास से सूरज की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा पैनलों पर डाली जाती है। इस गर्मी से पैनल का एक द्रव्य गर्म होता है और फिर भाप पैदा होती है। इस भाप से जनरेटर चलता है और बिजली मिलती है।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया है कि 2050 तक दुनिया की कुल बिजली का करीब 11 फीसदी ऐसे ही केंद्रित सौर ऊर्जा पैनलों यानि सीएसपी से आएगा। इस रास्ते पर आगे बढ़कर अफ्रीका और मध्यपूर्व आने वाले समय के सबसे बड़े पावरहाउस बन सकते हैं।

उत्तर अफ्रीका का देश मोरक्को 2010 तक ही अपनी जरूरत की 42 प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से हासिल करना चाहती है। इसका एक तिहाई हिस्सा सोलर, विंड और हाइड्रोपावर स्रोतों से होगा। इसी साल नवंबर में अगली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन बैठक मोरक्को में होने वाली है।

कुल 3.9 अरब डॉलर के निवेश से बने उआरजाजाटे सोलर कॉम्प्लेक्स में जर्मन निवेश बैंक के एक अरब डॉलर भी लगे हैं। यूरोपीय निवेश बैंक ने इसमें करीब 60 करोड़ डॉलर और विश्व बैंक ने 40 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। भविष्य में यहां पैदा हुई ऊर्जा को यूरोप भेजने की भी योजना है

संयुक्त राष्ट्र ने मोरक्को के इस लक्ष्य का स्वागत किया है क्योंकि ब्रिटेन जैसे अमीर देश ने 2020 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी ज़रूरत की 30 प्रतिशत बिजली हासिल करने का लक्ष्य रखा है.
सऊदी अरब में निर्मित वरज़ाज़ात सोलर थर्मल प्लांट पूरा होने पर दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांटों में से एक होगा. इसके सोलर पैनल राजधानी रबात जितने क्षेत्रफल में लगाए जाएंगे.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कैबिनेट बैठकः एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता साफ

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कैबिनेट बैठकः एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता साफ

Publish Date:Wed, 11 May 2016 07:59 PM (IST) | Updated Date:Wed, 11 May 2016 08:07 PM (IST)

कैबिनेट बैठकः एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता साफ

लखनऊ। वर्ष 2009 से अटकी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति में आड़े आ रही बाधा को दूर करने के लिए कैबिनेट ने उप्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसका फायदा तकरीबन एक हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में संशोधन के जरिये राज्य की सरकारी सेवाओं की तर्ज पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 40 साल कर दिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 50 फीसद पद सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक नौवीं और दसवीं कक्षा को पढ़ाते हैं जबकि प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षाओं को पढ़ाते हैं। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने से पहले नियमावली में मैदानी इलाकों केप्रवक्ता पदों के लिए अतिरिक्त निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) और पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवक्ता पदों के लिए अतिरिक्त निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) नियुक्ति प्राधिकारी हुआ करते थे। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) के पद का कोई औचित्य नहीं रह गया था। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) में अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) भी सदस्य थे। इस पर लोक सेवा आयोग की आपत्ति के कारण डीपीसी की बैठक नहीं हो पा रही थी। लिहाजा इस विसंगति को दूर करते हुए अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) के पद को समाप्त करते हुए अपर निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) को प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के प्रवक्ताओं के पदों को भी हटा दिया गया है।
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की मृत्यु पर उनके मृतक आश्रित को नौकरी

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बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की मृत्यु पर उनके मृतक आश्रित को नौकरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में मौजूदा साल के लिए तबादला नीति में परिवर्तन, सैफई में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने के साथ लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे को माॅडल बस स्टेशन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया।

इसके अलावा बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की मृत्यु पर उनके मृतक आश्रित को नौकरी, डेटा आपरेटर सेवा नियमावली और होम्योपैथी विभाग की नियमावली पर मंजूरी की मुहर लगााई गई। साथ ही आगरा से इटावा तक देश का पहला हाई-वे बनाने का प्रस्‍ताव भी पास हुआ। इसके अलावा यूपी में चार नई तहसील बनेगी।

देश का पहलाा साइकिल हाई-वे

कैबिनेट बैठक में आगरा से इटावा तक देश का पहला हाई-वे बनाने का प्रस्‍ताव भी पास हुआ। यह सिर्फ साइकिल के लिए होगा और दूसरा कोई वाहन इस पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ढाई मीटर चौड़ा यह हाईवे आरसीसी का बना होगा। इसके दोनों ओर सुन्दर फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। ऐसी कोशिश होगी कि गर्मी में हाईवे पर साइकल से चलने वालों को धूप न लगे। रात में चलने वालों के लिए हाईवे पर दोनों ओर लाइटे होंगी।

साइकिल हाई वे के दोनों तरफ लगने वाली लाइट सोलर एनर्जी से चलेंगी, जो सूर्य अस्त होते ही खुद ऑन हो जाएंगी। हाई वे पर सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाने का प्रस्ताव है। अधिकारियों का कहना है कि इस हाई वे का निर्माण आगरा से इटावा के बीच बने हाई वे के साथ न होकर अलग चकरोड पर किया जाएगा, जिसे रास्ते में पड़ने वाले गांव और बाजारों के किनारे से निकाला जाएगा। इसका निर्माण देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले
– एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा कैसरबाग बस अड्डा
– मैनपुरी कलेक्ट्रेट में 150 सीटों की क्षमता का हॉल बनेगा, पुराने भवन गिरेंगे
– कन्नौज में हरसेन, पीलीभीत में अमरिया, चंदौली में नौगढ़ की नई तहसील बनेगी
– विधान परिषद सचिवालय के समूह ‘ग’ कर्मचारियों को सीयूजी सिम मिलेंगे
– पुलिस विभाग के पुराने भवन ध्वस्त किए जाएंगे, नए भवन बनेंगे
– सरकारी पशु चिकित्सक नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिलेगा
– कन्नौज में बाल संग्रहालय में कई सुविधाएं दी जाएंगी
– लखनऊ में गोमती नगर में 200 बेड के बाल एवं महिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ेंगी
– क्षेत्र की जलवायु के आधार पर बीजों का वितरण किया जाएगा
– स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग हिंंदू विवाह रजिस्ट्रीकरण, नियमावली में बदलाव
– कैबिनेट बैठक में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी
– दूसरे राज्यों से आने वाली यूरिया खाद और बोरियों में आने वाले सामान महंगे

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उ0प्र0 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानांतरण नीति 2016 जारी

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उ0प्र0
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानांतरण नीति 2016 जारी

Source / खबर साभार - सोशल मीडिया
नोट - प्रमाणिक जानकारी के लिए सम्बंधित विभाग से संपर्क करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर जानकारी फोटोशॉप, काट छांट कर आ सकती है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPTET 2015 ई-सर्टिफिकेट का अभी इंतजार

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UPTET 2015

ई-सर्टिफिकेट का अभी इंतजार

इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2015 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को इस बार ई-सर्टिफिकेट दिया जाना है। शासन ने इस संबंध में फरमान जारी किया है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण नंबर, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा वर्ष भरना होगा, तभी प्रमाणपत्र हासिल कर सकेंगे। सर्टिफिकेट 15 मई तक एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड होना था, लेकिन सिक्योरिटी ऑडिट आदि के कारण इसमें विलंब हो रहा है। अब मई के अंत तक इसके अपलोड होने की उम्मीद है। शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने वाले महकमे परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस बार टीईटी का प्रमाणपत्र निर्गत करने के नियमों में संशोधन किया है। पहले 90 फीसद अंक पाने वाले सामान्य वर्ग एवं 55 फीसद से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग एवं 82 और इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाणपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के जरिए दिया जाता था।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जल्द भरेंगे 72 हजार शिक्षक भर्ती के पद बेसिक शिक्षा परिषद सभी बीएसए से मांग रहा खाली पदों का ब्योरा विशेष कोटे के साढ़े सात हजार खाली पदों को भरने का चलेगा अभियान

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जल्द भरेंगे 72 हजार शिक्षक भर्ती के पद

बेसिक शिक्षा परिषद सभी बीएसए से मांग रहा खाली पदों का ब्योरा

विशेष कोटे के साढ़े सात हजार खाली पदों को भरने का चलेगा अभियान

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के लिए 72825 शिक्षकों की भर्ती जल्द पूरी करने की तैयारी है। करीब दो साल से नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है, उसे आगामी दो महीने में पूरा करना का लक्ष्य तय किया गया है। परिषद ने इसके लिए कुछ दिन पहले ही सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी, अब बीएसए को जल्द रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाएगा। ऐसे संकेत हैं कि अधिकांश जिलों में विशेष कोटे के पद खाली रह गए हैं, उन्हें एक अभियान के तहत भरा जाए।

चुनावी वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद युवाओं को नौकरियां देने में सरकार के साथ कदमताल करने जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती दो साल में भी पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। अलग-अलग जिले धीरे-धीरे कटऑफ जारी करके काउंसिलिंग करा रहे हैं और उसी रफ्तार से नियुक्तियां हो रही है। भर्ती की कच्छप गति से आम लोगों के बीच संदेश गलत जा रहा है। युवाओं में यह धारणा बन रही है कि सरकार इस भर्ती को पूरा ही नहीं कराना चाहती। साथ ही आए दिन युवाओं के नए-नए वर्ग इस भर्ती में नियुक्ति पाने की दावेदारी भी कर रहे हैं, जो रह-रहकर परिषद एवं सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद भर्तियों को पूरा कराने को लेकर गंभीर हो गया है।

परिषद अफसरों के अनुमान के मुताबिक अब तक 72 हजार के सापेक्ष करीब 64 हजार पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अवशेष साढ़े सात हजार पदों में अधिकांश विशेष कोटे के हैं, जिनके अभ्यर्थी आसानी से मिल नहीं रहे हैं। मसलन, एसटी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि-आदि। इन पदों का विस्तृत ब्योरा बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगा जा रहा है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और उसी के अनुरूप पदों को जल्द भरने की योजना बनाई जा सके। तैयारी है कि इसके लिए अभियान की तरह कार्य करके युवाओं की काउंसिलिंग कराई जाएगी। उसमें भी पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर नियमावली के अनुरूप अगले कदम उठाए जाएंगे। शीर्ष कोर्ट में परिषदीय स्कूलों की विभिन्न भर्तियों को लेकर अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। ऐसी तैयारी है कि उसके पहले ही नियुक्तियां का सिलसिला पूरा हो जाए और सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगी गई रिपोर्ट समय पर दाखिल हो जाए। परिषद के अफसरों का यह भी मानना है कि 72 हजार शिक्षकों की भर्ती लटकने के कारण अन्य भर्तियों की प्रक्रिया तेज नहीं हो पा रही है। यह कार्य पूरा होते ही अन्य लंबित नियुक्तियों की कार्रवाई तेज की जाएगी। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति जल्द पूरा करने की तैयारी है। यह कार्य पूरे पारदर्शी ढंग से किया जाएगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - 3 लाख शिक्षको की जरूरत, और विभाग कह रहा पद खाली नहीं -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - PGT शिक्षा शास्त्र का साक्षात्कार 6 जून से -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ

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शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : आखिरकार प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने बुधवार को शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए वित्तीय अनुदान (ग्रांट) जारी कर दिया है। इससे जल्द ही करीब पांच लाख शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को राहत मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों को अप्रैल का वेतन भुगतान में देरी हो रही थी। इसकी वजह नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के कारण तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी। इस प्रकरण को ‘दैनिक जागरण’ ने प्रमुखता से उठाया। इसी का असर रहा कि बुधवार को शासन ने दो खरब 13 अरब 66 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी कर दी है। जल्द ही वित्त नियंत्रक इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजेंगे। इस निर्णय पर उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने खुशी जताई है।

शिक्षामित्रों का भी भुगतान जारी

शासन ने परिषदीय शिक्षकों के साथ ही शिक्षामित्रों के अवशेष एवं छह माह के आगामी भुगतान के लिए भी 11 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। प्रदेश के करीब 32 हजार शिक्षामित्रों को हर महीने 3500 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन उन्हें मार्च एवं अप्रैल का भुगतान अब तक नहीं मिल सका था

Wednesday, May 11, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - अब जुलाई माह से सेलरी चारो प्रमाण पत्र के सत्यापन पर ही मिलगी बलराम जिले की खबर -

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