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कैबिनेट बैठकः एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता साफ
Publish Date:Wed, 11 May 2016 07:59 PM (IST) | Updated Date:Wed, 11 May 2016 08:07 PM (IST)
कैबिनेट बैठकः एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता साफ
लखनऊ। वर्ष 2009 से अटकी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति में आड़े आ रही बाधा को दूर करने के लिए कैबिनेट ने उप्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसका फायदा तकरीबन एक हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में संशोधन के जरिये राज्य की सरकारी सेवाओं की तर्ज पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 40 साल कर दिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 50 फीसद पद सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक नौवीं और दसवीं कक्षा को पढ़ाते हैं जबकि प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षाओं को पढ़ाते हैं। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने से पहले नियमावली में मैदानी इलाकों केप्रवक्ता पदों के लिए अतिरिक्त निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) और पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवक्ता पदों के लिए अतिरिक्त निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) नियुक्ति प्राधिकारी हुआ करते थे। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) के पद का कोई औचित्य नहीं रह गया था। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) में अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) भी सदस्य थे। इस पर लोक सेवा आयोग की आपत्ति के कारण डीपीसी की बैठक नहीं हो पा रही थी। लिहाजा इस विसंगति को दूर करते हुए अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) के पद को समाप्त करते हुए अपर निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) को प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के प्रवक्ताओं के पदों को भी हटा दिया गया है।
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कैबिनेट बैठकः एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता साफ
Publish Date:Wed, 11 May 2016 07:59 PM (IST) | Updated Date:Wed, 11 May 2016 08:07 PM (IST)
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लखनऊ। वर्ष 2009 से अटकी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति में आड़े आ रही बाधा को दूर करने के लिए कैबिनेट ने उप्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसका फायदा तकरीबन एक हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में संशोधन के जरिये राज्य की सरकारी सेवाओं की तर्ज पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 40 साल कर दिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 50 फीसद पद सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक नौवीं और दसवीं कक्षा को पढ़ाते हैं जबकि प्रवक्ता इंटरमीडिएट कक्षाओं को पढ़ाते हैं। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने से पहले नियमावली में मैदानी इलाकों केप्रवक्ता पदों के लिए अतिरिक्त निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) और पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवक्ता पदों के लिए अतिरिक्त निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) नियुक्ति प्राधिकारी हुआ करते थे। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) के पद का कोई औचित्य नहीं रह गया था। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) में अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) भी सदस्य थे। इस पर लोक सेवा आयोग की आपत्ति के कारण डीपीसी की बैठक नहीं हो पा रही थी। लिहाजा इस विसंगति को दूर करते हुए अपर निदेशक शिक्षा (पर्वतीय) के पद को समाप्त करते हुए अपर निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) को प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के प्रवक्ताओं के पदों को भी हटा दिया गया है।
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