Saturday, May 14, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कॉपी/ पेस्ट।।। नमस्कार साथियो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल -फिलहाल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक SLP फ़ाइल की है उसमे सरकार ने बीएड वालो की नियुक्ति का विरोध किया है

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

कॉपी/ पेस्ट।।।

नमस्कार साथियो
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल -फिलहाल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक SLP फ़ाइल की है उसमे सरकार ने बीएड वालो की नियुक्ति का विरोध किया है जिसमे कहा कहा गया है कि बीएड वालो को प्राइमरी में नियुक्त करने की समय सीमा 31 मार्च 2014 थी और अन्य भी कई मुद्दे उठाये है उसमे कहा गया हैं कि शिक्षामित्रो ने 16 वर्ष सेवा की है और वह 23 अगस्त 2010 से पहले से विद्यालय में पढ़ा रहे है
उक्त SLP नम्बर 10224-27/2016 है जो 32599/2015 से कनेक्ट कर दी गई है !साथियों शिक्षा मित्रों के केस से सम्बन्धित सभी पक्षों (btc ,bed tet )को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस देकर आगामी तिथि को सबसे अपना -अपना पक्ष sc मे रखने को कहा गया है जिससे स्पष्ट है शिक्षा मित्र मैटर भी अति शीघ्र फाईनल होने जा रहा है जो एक अच्छा संकेत है हम भी चुनाव से पहले ऐसा ही चाहते है !
मित्रो आपसे कहना चाहूँगा कि माननीय यूपी हाई कोर्ट की लार्जर बेंच का आर्डर जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ जी ने की थी अपने 12 सितम्बर 2015 के आदेश में हाई कोर्ट में माना था कि 2014 के बाद से bed tet बेसिक शिक्षा परिषद मे निउक्ति के लिये अहर्ता नही रखते है !अतः आप उम्मीद कर सकते है कि 72825 से एक भी पद ज्यादा bed की भर्ती होने की सम्भावनाएं कम ही है !
आज अवशेष शिक्षा मित्रों के समायोजन के सम्बन्ध मे प्रदेश संरक्षक श्री शिवकुमार शुक्ला जी अगुआई मे शिक्षा मित्र संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल बेसिक शिक्षा परिषद नोडल अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव एवं बेसिक शिक्षा सचिव परिषद से मिला !वार्ता सकारात्मक रही !

Note : Above info received from social media. And may or may not true

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में सरकारी स्कूलों में सोमवार को होगा फ्रूट डे फलों को काटकर देने पर रहेगी पाबंदी ,200 करोड़ रुपये का बजट किया प्रस्तावित

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यूपी में सरकारी स्कूलों में सोमवार को होगा फ्रूट डे

फलों को काटकर देने पर रहेगी पाबंदी ,200 करोड़ रुपये का बजट किया प्रस्तावित

लखनऊ। यूपी में सरकारी स्कूलों में हर सोमवार को फ्रूट डे होगा। इस दिन सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुबह नाश्ते के तौर पर फल खाने को दिये जायेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने बताया कि हर बच्चे पर अनुमानित लागत 4 रुपये आ रही है। शासनादेश में साफ लिखा है कि कटे फलों का वितरण स्कूलों में किसी भी हाल में नहीं किया जायेगा।इसलिए तरबूज, खरबूजा जैसे फलों को काटकर वितरित करने पर पाबंदी रहेगी।जिस स्कूल में कटे या सड़े गले फलों के वितरण की बात सामने आएगी, उस स्कूल की प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य पर कार्यवाही की जाएगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जाएगा।
जुलाई में पहला सोमवार 4 जुलाई को पड़ रहा है, इसलिए यह व्यवस्था उसी दिन से लागू होगी। इसके लिए हर स्कूल को बजट मुहैया कराया जायेगा। फलों में केला, अमरूद, सेब जैसे फलों को देने का प्रावधान है।
बीएसए प्रवीणमणि त्रिपाठी ने बताया कि इस फैसले का पालन जुलाई से स्कूलों के खुलते ही शुरू हो जायेगा

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CTET SARKARI NAUKRI News - - CTET ANSWER KEY KE SAMBAND ME VIGYAPTI

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Note : information social media se lee hai, pramanikta ke liye ctet offiCIAL website visit karen
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों की तबादला नीति जल्द वरिष्ठ शिक्षकों को पहले मौका दिए जाने के आसार

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शिक्षकों की तबादला नीति जल्द
वरिष्ठ शिक्षकों को पहले मौका दिए जाने के आसार

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश की तबादला नीति पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब प्राथमिक शिक्षकों की तबादला नीति जारी होने जा रही है। बेसिक शिक्षकों के तबादले जून में ही होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने जो प्रस्ताव कुछ माह पहले भेजा था, उस पर अगले सप्ताह मुहर लगेगी। तबादलों के नियम-निर्देश भी जारी होंगे। उसी के तहत शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। इस बार अंतर जनपदीय तबादले होना लगभग तय है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों के तबादलों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। परिषद इसका खाका कई माह पहले ही खींच चुका है, उसी के प्रस्ताव पर कुछ हेरफेर करके मुहर लगना है। ऐसे संकेत हैं कि सरकार भी चुनावी वर्ष में शिक्षकों को मनचाही तैनाती देने में कोई अड़ंगा नहीं डालना चाहती। दरअसल, 2015 में पंचायत चुनाव का शोर थमते ही बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तबादलों की आहट सुनाई देने लगी थी। साथ ही शिक्षक बीते साल में जिले के अंदर होने वाले तबादलों की नीति में संशोधन चाहते थे। उनकी मांग इसे अंतरजनपदीय किया जाना रहा है। ज्ञात हो कि बीते सितंबर में जिले के अंदर तबादला करने पर शासन ने मुहर लगा दी थी और यह प्रक्रिया पूरी होने वाली थी, तभी पंचायत चुनाव के नाम पर उसे रोक दिया गया था। पिछले रिकॉर्ड को देखे तो हर बार शैक्षिक सत्र के मध्य में ही तबादले होते रहे हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में तबादले होने जा रहे हैं और लंबे अंतराल के बाद अंतर जनपदीय तबादले होने हैं, इसका लाभ सभी शिक्षकों को मिलने के आसार कम है, बल्कि किन-किन जिलों के लिए वह आवेदन कर सकते हैं इसका जिक्र नीति में होगा। यह वही जिले होंगे, जहां शिक्षकों की कमी है, जिन जिलों में शिक्षकों की तादाद अधिक है, उनके नाम भी घोषित होने की उम्मीद है। मसलन, लखनऊ, उन्नाव आदि। तैयारी है कि किस जिले में कितने शिक्षकों का तबादला हो सकता है इसकी संख्या भी दी जाए और उसमें वरिष्ठ शिक्षकों को पहले मौका दिए जाने के आसार हैं। दूसरे जिले में जाने पर वरिष्ठता जाने के साथ ही अनुभव भी शून्य हो जाता रहा है। ऐसे में तैयारी है कि भले ही वरिष्ठता जाए, लेकिन शिक्षक का अनुभव जरूर जोड़ा जाए। तबादला नीति 20 मई के आसपास जारी होने के आसार हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - छुट्टियों में भी देना होगा मिड डे मील

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छुट्टियों में भी देना होगा मिड डे मील

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों को मिड डे मील देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने बच्चों को भविष्य बताते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि वे मिड डे मील में सप्ताह में पांच दिन या कम से कम तीन दिन अंडा या दूध अथवा अन्य पोषक पदार्थ जरूर दें। इसमें राज्यों का पैसे की कमी का बहाना नहीं चलेगा। इसके अलावा कोर्ट ने मनरेगा के भुगतान में देरी को खेदजनक बताते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया।

कोर्ट ने मनरेगा का बचा हुआ फंड तत्काल जारी करने का आदेश देते हुए टिप्पणी में कहा है कि मनरेगा की पचास फीसद से नीचे की सफलता दर कोई गर्व का विषय नहीं है। दो साल बाद भी राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून न लागू होने पर आश्चर्य जताते हुए कोर्ट ने राज्यों को मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून लागू करना राज्यों का दायित्व है वे इसके लिए फंड की कमी की आड़ नहीं ले सकते।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति एनवी रमना की पीठ ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भोजन व अन्य राहत सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को तीन फैसले दिए। इसके पहले गत 11 मई को भी कोर्ट ने सूखे के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए थे। सूखे पर कोर्ट अभी तक कुल चार फैसले दे चुका है जिसमें सरकारों को निर्देशों की लंबी फेहरिस्त दी गई है। आज दिए फैसलों में कोर्ट ने राज्यों द्वारा संसद के बनाए कानून खाद्य सुरक्षा अधिनियम को दो साल बाद भी लागू न करने पर अफसोस जताया। कोर्ट ने कहा कि ये संसद का कानून है और इसे लागू करना राज्यों का दायित्व है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को जून से मिलेगा नगद डीए July Mahine se Milegee Badee Huee salary

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राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को जून से मिलेगा नगद डीए
July Mahine se Milegee Badee Huee salary

शासन ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता (डीए) देने की कार्यवाही शुरू कर दी है। वित्त विभाग जल्द ही इससे जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजने की कार्यवाही कर रहा है।
वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने जनवरी से महंगाई भत्ता 119 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया है।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जनवरी से छह फीसदी बढ़ा डीए देने का आदेश पिछले महीने ही जारी किया जा चुका है।
सचिवालय संघ व अन्य संगठनों के नेताओं ने भी शासन के अधिकारियों से राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को भी जल्द से जल्द बढ़े डीए के भुगतान की मांग की थी।
प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर के निर्देश पर इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को जनवरी से मई तक के डीए का भुगतान उनके जीपीएफ अकाउंट में करने और जून से डीए के नगद भुगतान का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजने की कार्यवाही चल रही है।
मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद जून से डीए का नगद भुगतान किया जा सकेगा। एक जुलाई को जब जून का वेतन मिलेगा तो उसमें बढ़े हुए डीए की रकम भी शामिल होगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पांच जिलों में नए बीएसए, तीन वेटिंग में

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पांच जिलों में नए बीएसए, तीन वेटिंग में
राब्यू, लखनऊ : शासन ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के छह अधिकारियों के तबादले कर दिये। बहराइच के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य को श्रवस्ती का बीएसए बनाया गया है जबकि इस पद पर तैनात रहे महेश प्रताप सिंह को डायट बहराइच में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर तैनात किया गया है।
डायट बस्ती के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय को जालौन का बीएसए नियुक्त किया गया है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बुलंदशहर की प्रधानाचार्य ऐश्वर्या लक्ष्मी यादव को बरेली और इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात रहे उप सचिव जगदीश शुक्ला को संत कबीर नगर का बीएसए बनाया गया है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, देवां शरीफ, बाराबंकी की प्रधानाचार्य चंदना राम इकबाल यादव को चंदौली का बीएसए तैनात किया गया है।
जालौन के बीएसए राजेश कुमार वर्मा, संत कबीर नगर के बीएसए महेंद्र प्रताप सिंह और चंदौली के बीएसए फूलचंद यादव को हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया गया है।

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SARKARI NAUKRI News - - भर्ती किए जाएंगे पांच हजार पुलिसकर्मी दारोगा, प्लाटून कमांडर व लिपिक की भर्ती होगी ऑनलाइन

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भर्ती किए जाएंगे पांच हजार पुलिसकर्मी
दारोगा, प्लाटून कमांडर व लिपिक की भर्ती होगी ऑनलाइन
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पुलिस में दारोगा बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन अधिकारी-द्वितीय और लिपिक के करीब पांच हजार पदों पर भर्ती करने जा रहा है।
शुक्रवार को भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन वीके गुप्ता ने कहा कि इसी माह इन पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यह भर्ती ऑनलाइन की जाएगी। इसकी परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। पुरुष और महिला अभ्यर्थी मिलाकर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के तीन हजार से अधिक पद, पीएसी के प्लाटून कमांडर के 212, अग्निशमन के एफएसएसओ के 110 और लिपिक संवर्ग के एक हजार से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। नई नियमावली से भर्ती होगी

Friday, May 13, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक बनने के लिए छटपटा रहे सीपीएड

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शिक्षक बनने के लिए छटपटा रहे सीपीएड

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बीपीएड धारकों पर सरकार के मेहरबान होते ही सीपीएड प्रशिक्षु भी सक्रिय हो गए हैं। मुअल्लिम-ए-उर्दू के तर्ज पर उन्हें भी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने की मांग हो रही है। वर्षो पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सीपीएड अनदेखी के कारण बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं।
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर बीटीसी के समकक्ष सीपीएड एवं मुअल्लिम-ए-उर्दू की नियुक्ति की जाती थी। 23 मार्च 1995 के शासनादेश के तहत समकक्षता में सीपीएड को वरीयता दी जाती थी, लेकिन 11 अगस्त 1997 में बीटीसी के समकक्ष सभी समकक्षताएं समाप्त कर दी गई और सीपीएड का प्रशिक्षण भी खत्म कर दिया गया। तब से सीपीएड बेरोजगारी का शिकार हैं और लगातार शासन का इस ओर ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है। 2013 में शासन ने सीपीएड एवं मुअल्लिम-ए-उर्दू का प्रस्ताव मांगा, लेकिन उस समय सीपीएड को फिर छोड़ दिया गया। अब तक वह आश्वासन के ही भरोसे हैं।
प्रशिक्षुओं ने अब बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का दरवाजा खटखटाया है। उनसे मुअल्लिम-ए-उर्दू की तरह सीपीएड की नियुक्ति की उम्र 60 वर्ष तक बढ़ाने की मांग हो रही है, क्योंकि 1997 के पूर्व के छूटे प्रशिक्षुओं को ही मौका दिया जाना है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करके बिना शर्त नियुक्ति दी जाए। सीपीएड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष निन्नू यादव ने बताया कि परिषद सचिव से यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि शासन से कोई मदद नहीं करवा सकते तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु दिलाने में मदद करें। उनका कहना है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा ह

UPTET SARKARI NAUKRI News - उल्टा प्रदेश का गजब तमाशा - एलटी ग्रेड शिक्षक लेंगे प्रवक्ता का इंटरव्यू

UPTET SARKARI NAUKRI News - उल्टा प्रदेश का गजब तमाशा -

एलटी ग्रेड शिक्षक लेंगे प्रवक्ता का इंटरव्यू

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:33 शुक्रवार, 13 मई 2016

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से दो जून से पीजीटी (प्रवक्ता)-2013 का साक्षात्कार शुरू हो रहा है। इस साक्षात्कार में चयन बोर्ड के दो सदस्य अनीता यादव एवं ललित कुमार श्रीवास्तव प्रवक्ता पदों के लिए साक्षात्कार लेंगे। यह दोनाें सदस्य इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड के अध्यापक हैं। ऐसे में कम योग्यता वाले व्यक्ति अधिक योग्यता वाले पदों के लिए साक्षात्कार लेंगे। चयन बोर्ड के सदस्यों की मानक के अनुसार नहीं होने और एलटी ग्रेड के शिक्षकों द्वारा प्रधानाचार्य के इंटरव्यू लेने पर ‘अमर उजाला’ ने सवाल उठाए थे। चयन बोर्ड की ओर से मनमाने तरीके से नियुक्त सदस्यों को एक बार फिर से साक्षात्कार की बागडोर सौंपे जाने पर प्रतियोगी छात्रों ने आपत्ति उठाई है।
‘शिक्षक ले रहे प्रधानाचार्य का इंटरव्यू’ शीर्षक से अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद कानपुर के एक अभ्यर्थी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद प्रधानाचार्य के इंटरव्यू के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। वह रोक अभी तक लगी हुई है। अब वही एलटी ग्रेड शिक्षक अपने से बड़े प्रवक्ता पद का साक्षात्कार लेंगे। इससे पहले भी अमर उजाला की ओर से चयन बोर्ड में मानक के अनुरूप सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने को लेकर सवाल खड़ा किया था। चयन बोर्ड की सदस्य एवं पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रभार संभाल चुकीं अनीता यादव एवं ललित कुमार श्रीवास्तव इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं। अनीता यादव इटावा के केके इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड शिक्षिका हैं, ललित कुमार श्रीवास्तव शिक्षा विभाग में लिपिक के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक बन सीधे चयन बोर्ड के सदस्य बन गए। सरकार ने उन्हें दूसरी बार चयन बोर्ड सदस्य बनाकर सदस्य बनाने के लिए मानकों की अनदेखी की है

Breaking News सीपीएमटी निरस्त, वापस होगा अभ्यर्थियों का पैसा 17 मई को होनी थी परीक्षा, डेढ़ लाख ने किया था आवेदन बदला फैसला

Breaking News सीपीएमटी निरस्त, वापस होगा अभ्यर्थियों का पैसा

17 मई को होनी थी परीक्षा, डेढ़ लाख ने किया था आवेदन

बदला फैसला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश के सरकारी मेडिकल व डेंटल कालेजों में प्रवेश के लिए 17 मई को प्रस्तावित कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट को निरस्त कर दिया गया। आवेदन करने वाले डेढ़ लाख विद्यार्थियों का शुल्क वापस करने की घोषणा के साथ उन्हें नीट-2 में बैठने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल व डेंटल कालेजों में प्रवेश के लिए सीपीएमटी कराने का जिम्मा फैजाबाद के डॉ.राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को सौंपा गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट को अनिवार्य किये जाने के बाद सीपीएमटी पर संकट के बादल छाए थे। पहले प्रदेश सरकार ने सीपीएमटी के माध्यम से आयुष पाठ्यक्रमों बीएएमएस, बी

एचएमएस व बीयूएमएस भरने का प्रस्ताव किया था। नौ मई को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राज्यों को कोई मेडिकल प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी जिस से तस्वीर बदल गई और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीजीटी-पीटीजी 2013

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

टीजीटी-पीटीजी 2013

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2013 के परीक्षा परिणाम गुरुवार को जारी किया है। चयन बोर्ड ने पिछली बैठक में जिन विषयों के रिजल्ट जारी करने का अनुमोदन लिया था उनमें से चार परिणाम जारी हो गए हैं। इसमें टीजीटी (स्नातक शिक्षक) हंिदूी एवं पीजीटी (प्रवक्ता) इतिहास, कला एवं सैन्य विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है।

जल्द ही पीजीटी के होने वाले साक्षात्कार में गुरुवार को सफल हुए अभ्यर्थियों को भी बुलाया जाएगा। चयन बोर्ड ने संकेत दिया है कि इसका जल्द ही साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2013 टीजीटी-पीजीटी की परीक्षा 2015 में ही कराई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद ओएमआर शीट का मूल्यांकन हुआ और परिणाम जारी होना भी शुरू हुए। करीब छह माह पूर्व कोरम संकट का हवाला देकर परिणाम जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई थी। चयन बोर्ड में अध्यक्ष हीरालाल गुप्त की तैनाती होने के बाद से 2013 के लंबित रिजल्ट जारी हो रहे हैं। उसी के अनुरूप गुरुवार को टीजीटी और पीजीटी के चार विषयों के परिणाम जारी हुए हैं। माना जा रहा है कि अन्य विषयों के परिणाम भी अब तेजी से जारी होंगे, क्योंकि चयन बोर्ड में अब कोरम का कोई संकट नहीं है। 17 मई को होने वाली चयन बोर्ड की बैठक में उन विषयों के परिणाम जारी करने पर मुहर लगेगी, जिनके परिणाम ओएमआर शीट से मिलान के बाद तैयार कर लिए गए हैं।

Thursday, May 12, 2016

रेगिस्तान से फूटा ऊर्जा का झरना घर घर में बिजली एक शहर को सूरज से रोशन करने की कोशिश

रेगिस्तान से फूटा ऊर्जा का झरना

घर घर में बिजली

एक शहर को सूरज से रोशन करने की कोशिश

मोरक्को के रेगिस्तान में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र का पहला चरण शुरु हो गया। अब तक अपनी जरूरत की लगभग सारी ऊर्जा बाहर से आयात करने वाला देश मोरक्को भविष्य में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

इस सोलर प्लांट को साल 2018 तक पूरा करने की योजना है। इसे बनाने वाले विश्व बैंक और मोरक्को सोलर एनर्जी एजेंसी (मासेन) का मानना है कि यह प्रोजेक्ट मोरक्को के 11 लाख घरों के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकेगा।

ये सोलर थर्मल प्लांट वरज़ाज़ात शहर में लगाया जाएगा जो सूरज की गर्मी का प्रयोग नमक को पिघलाने में करेगा और इससे मिलने वाली गर्मी से शाम को एक भाप टरबाइन को चलाया जाएगा.

इस अफ्रीकी देश के रेगिस्तान में स्थापित सोलर संयत्र से मिलने वाली सोलर ऊर्जा से शुरुआत में करीब 6,50,000 स्थानीय लोगों की जरूरत पूरी की जा सकेगी। यह भोर से लेकर शाम को सूरज ढलने के तीन घंटे बाद तक इतने लोगों के काम की ऊर्जा दे सकता है।

पहले चरण में ये प्लांट अंधेरा होने के बाद तीन घंटों के लिए बिजली मुहैया कराएगा. बाद में इस प्लांट से हर दिन 20 घंटे के लिए बिजली हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है

इसके सौर पैनल लगभग उतने क्षेत्र में फैले हैं जितनी बड़ी मोरक्को की राजधानी राबात है। नूर-1 नामके इस प्रोजेक्ट के पहले सेक्शन से 160 मेगावॉट की ऊर्जा पैदा हो रही है और इसकी अधिकतम क्षमता 580 मेगावॉट तक जाएगी। इससे मोरक्को अपने भारी कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी लाएगा

केंद्रित सौर संयत्र सामान्य फोटोवोल्टेइक सोलर से इस मायने में अलग होता है कि इसमें शीशों के खास विन्यास से सूरज की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा पैनलों पर डाली जाती है। इस गर्मी से पैनल का एक द्रव्य गर्म होता है और फिर भाप पैदा होती है। इस भाप से जनरेटर चलता है और बिजली मिलती है।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया है कि 2050 तक दुनिया की कुल बिजली का करीब 11 फीसदी ऐसे ही केंद्रित सौर ऊर्जा पैनलों यानि सीएसपी से आएगा। इस रास्ते पर आगे बढ़कर अफ्रीका और मध्यपूर्व आने वाले समय के सबसे बड़े पावरहाउस बन सकते हैं।

उत्तर अफ्रीका का देश मोरक्को 2010 तक ही अपनी जरूरत की 42 प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से हासिल करना चाहती है। इसका एक तिहाई हिस्सा सोलर, विंड और हाइड्रोपावर स्रोतों से होगा। इसी साल नवंबर में अगली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन बैठक मोरक्को में होने वाली है।

कुल 3.9 अरब डॉलर के निवेश से बने उआरजाजाटे सोलर कॉम्प्लेक्स में जर्मन निवेश बैंक के एक अरब डॉलर भी लगे हैं। यूरोपीय निवेश बैंक ने इसमें करीब 60 करोड़ डॉलर और विश्व बैंक ने 40 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। भविष्य में यहां पैदा हुई ऊर्जा को यूरोप भेजने की भी योजना है

संयुक्त राष्ट्र ने मोरक्को के इस लक्ष्य का स्वागत किया है क्योंकि ब्रिटेन जैसे अमीर देश ने 2020 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी ज़रूरत की 30 प्रतिशत बिजली हासिल करने का लक्ष्य रखा है.
सऊदी अरब में निर्मित वरज़ाज़ात सोलर थर्मल प्लांट पूरा होने पर दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांटों में से एक होगा. इसके सोलर पैनल राजधानी रबात जितने क्षेत्रफल में लगाए जाएंगे.

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