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Sunday, May 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नई पेंशन को शिक्षा विभाग में मशक्कत

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नई पेंशन को शिक्षा विभाग में मशक्कत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नयी पेंशन योजना से अधिकाधिक कर्मचारियों को जोड़ने के लिए वित्त विभाग ने सबसे पहले शिक्षा विभाग में मशक्कत शुरू करने का फैसला लिया है। अगले माह शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ वित्त विभाग के अफसर बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारियों के लिए नयी पेंशन योजना लागू की गयी है। इसमें दस फीसद अंशदान कर्मचारी के वेतन से लेने और दस फीसद ही राज्य सरकार की ओर से जमा किये जाने का प्रावधान है। एक अप्रैल के बाद सेवा में आने वाले राज्य सरकार के 3.72 लाख कर्मचारियों में से अब तक महज 2.72 लाख कर्मचारी ही इसके दायरे में आ सके हैं। इस तरह एक लाख राज्य कर्मचारी अभी पेंशन योजना से जोड़े जाने हैं। हालात ये हैं कि विभिन्न विभागों के एक लाख कर्मचारियों का पंजीकरण भी नयी पेंशन योजना के लिए हो चुका है किंतु उनके अंशदान जमा होने शुरू नहीं हुए हैं। अब सरकार ने अगले एक साल में नयी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर पांच लाख करने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव (वित्त) राहुल भटनागर ने इसके लिए विभागीय स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने के निर्देश दिये हैं। नयी पेंशन योजना से जुड़ाव के मामले में शिक्षा विभाग सबसे पीछे है। बेसिक शिक्षा विभाग के 43,146 व माध्यमिक शिक्षा विभाग के 11,013 कर्मचारी अब तक पेंशन के दायरे में नहीं आ सके हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फेल न करने की नीति कक्षा पांच तक ही हो

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फेल न करने की नीति कक्षा पांच तक ही हो

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक फेल नहीं करने और कक्षा छह से परीक्षा लेने की सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सुब्रमण्यम समिति ने ये सिफारिशें की हैं। समिति ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विदेशी संस्थानों को भारत आने की अनुमति दिए जाने का भी सुझाव दिया है। समिति ने 200 पन्नों की रिपोर्ट में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष सुझाव दिए हैं। उसने प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक के स्तर में कमियां पाई हैं। समिति ने सिफारिश की है कि फेल नहीं करने (कक्षा में नहीं रोकने) की नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून में आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने का प्रावधान है। समिति ने सुझाव दिया है कि एक बार में छात्र पास नहीं होता है तो परीक्षा देने के लिए उसे और दो मौके दिए जाने चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक अध्याय प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग के प्रभाव पर समर्पित किया है।

Saturday, May 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16,448 पदो को 15 हजार पदो से जोड़ने का मामला,शिक्षामित्रों का संगठन हाईकोर्ट में करेगा अपील

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लखनऊ-सरकार के फैसले पर शिक्षामित्रों का विरोध, #SC के फैसले तक पदो पर भर्ती न करने की अपील,16,448 पद पर शिक्षामित्रों का होना था समायोजन View

16,448 पदो को 15 हजार पदो से जोड़ने का मामला,शिक्षामित्रों का संगठन हाईकोर्ट में करेगा अपील

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ाए जाने का मामला कोर्ट के निर्देश पर बढ़ेंगे 16448 पद, शिक्षा मित्रो को झटका, शेष शिक्षा मित्र इन पदों को अपने समायोजन के लिए सुरक्षित बता रहे थे और सोशल मीडिया पर चर्चा थी की मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए मौखिक आदेश जारी कर दिए हैं

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प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ाए जाने का मामला
कोर्ट के निर्देश पर बढ़ेंगे 16448 पद,
शिक्षा मित्रो को झटका, शेष शिक्षा मित्र इन पदों को अपने समायोजन के लिए सुरक्षित बता रहे थे और सोशल मीडिया पर चर्चा थी की मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए मौखिक आदेश जारी कर दिए हैं

आसार:

कोर्ट के निर्देश पर बढ़ेंगे 16448 पद

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षक भर्ती के पद बढ़ने की अब पूरी उम्मीद है। न्यायालय ने निर्देश दिया तो 16448 पद और बढ़ाकर भर्ती जल्द पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन ने गोलमोल जवाब देते हुए पद बढ़ाने का जिम्मा न्यायालय के निर्देश पर छोड़ दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2014 से चल रही है। यह भर्ती 13741 अभ्यर्थियों के सापेक्ष शुरू हुई थी। असल में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उप्र ने परिषद सचिव को यह रिपोर्ट सौंपी उसी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। परिषद ने पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद मिले निर्देशों का अनुपालन निरंतर होता गया।

दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। चौथी बार हाईकोर्ट के निर्देश पर अमल के लिए बीएलएड वालों के लिए वेबसाइट खोली गई।

यह सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि शासन ने दिसंबर 2015 में फिर वेबसाइट खोलकर एक से 15 जनवरी तक सभी को आवेदन करने का मौका दिया। सूत्रों की मानें तो आवेदकों की संख्या पचास हजार पार गई है। इतनी बड़ी तादाद में आवेदन होने एवं बार-बार आवेदन लेने पर युवाओं ने सीटें बढ़ाने की मांग की। उनका कहना था कि नवसृजित 16448 सीटों को इस भर्ती में जोड़ा जाए।

पिछले माह बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा था। अब विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने शिक्षा निदेशक बेसिक एवं बेसिक शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में 16448 पदों को शामिल करने के संबंध में उच्च न्यायालय में अंतरिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निर्देश प्राप्त किया जाए और चयन की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब प्राथमिक स्कूलों को अनुदानित करने की तैयारी

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अब प्राथमिक स्कूलों को अनुदानित करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद1प्रदेश के निजी प्राथमिक विद्यालयों को अनुदानित करने की तैयारी है। शासन का निर्देश जारी होने के बाद शिक्षा निदेशालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांग ली है। अनुदान पाने वाले स्कूलों का मानक के अनुरूप परीक्षण होगा। इसकी अद्यतन रिपोर्ट 15 दिन में भेजे जाने का आदेश दिया गया है।

प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के प्राइमरी प्रभाग को अनुदानित किए जाने के लिए हाल में ही निर्देश जारी हुए हैं। शिक्षा निदेशालय अनुदान पाने के लिए सूचीबद्ध विद्यालयों की लिस्ट बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज रहा है, ताकि वह विद्यालयों का अनुदान पाने के लिए तय मानक के अनुरूप परीक्षण कर सकें। निदेशालय ने मानक की आख्या एवं प्रस्ताव 15 दिन में मांगा है, ताकि पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके। बीएसए को परीक्षण मानक का पत्रक भी भेजा गया है, ताकि उन बिंदुओं का जवाब आसानी से दिया जा सके। इसमें विद्यालय से जुड़ी सारी सूचनाओं का सिलसिलेवार ढंग से जिक्र किया गया है।

निदेशालय की सूची में कानपुर नगर, इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, कानपुर देहात, एटा, फीरोजाबाद, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, बलिया, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, संभल, हमीरपुर, अंबेडकर नगर जिलों के लगभग 56 विद्यालयों का जिक्र है और इन्हीं के मानक जांचे जाने हैं। यह सभी विद्यालय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध हैं। निदेशालय ने बीएसए को यह भी निर्देश दिया है कि यह सारी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो रही है इसलिए किसी प्रकार की देरी न की जाए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - तबादला प्रक्रिया एक जून से होने की उम्मीद अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया जून में पूरी करने की तैयारी, सभी शिक्षकों को नहीं मिलेगा अवसर, 5 जिलों की चॉइस मांगी जायेगी, वरीयता से मिलेगा तबादला

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तबादला प्रक्रिया एक जून से होने की उम्मीद

अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया जून में पूरी करने की तैयारी, सभी शिक्षकों को नहीं मिलेगा अवसर,
5 जिलों की चॉइस मांगी जायेगी, वरीयता से मिलेगा तबादला

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का तबादला एक जून से शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जल्द ही शासन इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। तबादला चाहने वाले शिक्षकों से पांच-पांच जिलों के लिए विकल्प देना होगा। इस संबंध में शिक्षक संगठनों को भी संकेत दे दिए गए हैं, इसीलिए 30 मई को होने वाले प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर होने वाले शिक्षकों के तबादलों की शासन ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और उसका अनुमोदन भी हो गया है। अब जल्द ही बेसिक शिक्षा सचिव तबादलों के संबंध में निर्देश जारी करेंगे। सूबाई सरकार भी चुनावी वर्ष में शिक्षकों को मनचाही तैनाती देने में कोई अड़ंगा नहीं डालना चाहती। ज्ञात हो कि सितंबर में जिले के अंदर तबादला करने पर शासन ने मुहर लगा दी थी और यह प्रक्रिया पूरी होने वाली थी, तभी पंचायत चुनाव के नाम पर उसे रोक दिया गया था। पिछले रिकॉर्ड को देखे तो हर बार शैक्षिक सत्र के मध्य में ही तबादले होते रहे हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में तबादले होने जा रहे हैं और लंबे अंतराल के बाद अंतर जिला तबादले होने हैं। यह जरूर है कि इसका लाभ सभी शिक्षकों को मिलने के आसार कम है, बल्कि हर किन-किन जिलों के लिए वह आवेदन कर सकते हैं इसका जिक्र जारी होने वाले निर्देश में होगा।

तबादला चाहने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका बाकायदे प्रपत्र जारी होगा इसमें जिलों का विकल्प पूछा जाएगा। पिछले दिनों शिक्षक संगठन एवं वरिष्ठ अफसरों के बीच वार्ता में यह जानकारी सामने आई है। तैयारी है कि किस जिले में कितने शिक्षकों का तबादला हो सकता है इसकी संख्या भी दी जाए और उसमें वरिष्ठ शिक्षकों को पहले मौका दिए जाने के आसार हैं। यही नहीं दूसरे जिले में जाने पर वरिष्ठता जाने के साथ ही अनुभव भी शून्य हो जाता रहा है। तैयारी है कि भले ही वरिष्ठता जाए, लेकिन शिक्षक का अनुभव जरूर जोड़ा जाए

Friday, May 27, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन का मामला* अटकी सांस 14 हजार के समायोजन से 1.38 लाख की नौकरी फंसी

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शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन का मामला*

अटकी सांस

14 हजार के समायोजन से 1.38 लाख की नौकरी फंसी

’ मुख्यमंत्री ने 14 हजार शिक्षामित्रों को नौकरी देने के दिए आदेश

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

14 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन से 1.38 लाख शिक्षामित्रों की नौकरी दांव पर लग सकती है। मुख्यमंत्री ने 14 हजार असमायोजित शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक की नौकरी देने के रविवार को मौखिक आदेश दिए हैं। अब 1.38 लाख शिक्षामित्रों की सांस अटकी है।दरअसल 5 जुलाई 2015 तक लगभग 1.38 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर सरकार ने समायोजित कर दिया था। लेकिन 6 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने शेष शिक्षामित्रों के समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 27 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के सभी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट को सौंपते हुए 90 दिनों में सभी मामलों का निस्तारण करने को कहा। 12 सितम्बर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र समायोजन निरस्त कर दिया। 7 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच असमायोजित 14 हजार शिक्षामित्रों ने 4 मार्च 2016 को इंटरलोक्युटरी एप्लीकेशन डाली जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य केस से टैग करते हुए विचाराधीन कर लिया।अब यदि मुख्यमंत्री के आदेश पर 14 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो सकती है। समायोजित 1.38 शिक्षामित्रों की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है।

SARKARI NAUKRI News - - हाईकोर्ट का अखिलेश सरकार को झटका, पुलिस भर्ती के परिणाम पर रोक

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हाईकोर्ट का अखिलेश सरकार को झटका, पुलिस भर्ती के परिणाम पर रोक
Publish Date:Fri, 27 May 2016 04:33 PM (IST) | Updated Date:Fri, 27 May 2016 05:11 PM (IST)
हाईकोर्ट का अखिलेश सरकार को झटका, पुलिस भर्ती के परिणाम पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सरकार सिर्फ दौड़ तथा हाईस्कूल की मेरिट पर सिपाही भर्ती करने की तैयारी में थी।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सरकार सिर्फ दौड़ तथा हाईस्कूल की मेरिट पर सिपाही भर्ती करने की तैयारी में थी। हाईकोर्ट ने इसका परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सिपाही के 33 हजार आठ सौ पद की भर्ती के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव सरकार लिखित परीक्षा समाप्त कर सिर्फ दौड़ तथा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट पर बड़ी संख्या में सिपाही भर्ती करने की तैयारी में थी। इनके परिणाम लगभग तैयार भी हो गये हैं।
प्रदेश में 28 हजार पुरुष तथा 5800 महिला सिपाही की भर्ती होनी है। प्रदेश सरकार ने सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा समाप्त कर दी थी। इसके विरोध में कुछ लोग कोर्ट गये थे। सरकार ने लिखित परीक्षा समाप्त कर सिर्फ केवल हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की अंक तालिका के साथ दौड़ के आधार पर प्रदेश में 33800 सिपाही भर्ती करने की तैयारी कर ली थी। इसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। सूबे में सरकार 28000 पुरुष के साथ ही 5800 महिला सिपाहियों की भर्ती कर रही थी।

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WBTET : High Court rules 2013 TET exams conducted correctly

WBTET :

High Court rules 2013 TET exams conducted correctly


Kolkata | Friday, Feb 26 2016 IST

The Calcutta High Court today ruled that the West Bengal government sponsored 2013's Teacher Eligibility Test (TET) examinations had followed the proper guidelines, signifying that the appointment of over 18,000 teachers was valid. Calcutta HC's single bench judge justice Debanshu Basak, while pronouncing the order on a PIL, said the TET exams held in 2013 were valid. The ruling validated the state government's appointments of over 18,000 teachers across the state. The West Bengal Primary Teacher Eligibility Test (TET) examinations were held in 2013 following a notification of 2012, which said the exams to be held under guidelines of National Council for Teacher Education (NCTE). However, one of the candidates Babon Ghosh had filed a public interest litigation (PIL) case before the results were out alleging that the exams did not followed the NCTE guidelines.Mr Ghosh said today that they would move the division bench against the single bench order. Primary Board chairman Manik Bhattacharyya reacting to the order said the court vindicated their transparency in holding exams and subsequent appointments of the teachers.

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Odisha TET / OTET : 8000 Contractual Teachers (Shiksha Sahayak) to lose their job in Odisha due to Not clearing TET (OTET) Exam

Odisha TET / OTET :

8000 Contractual Teachers (Shiksha Sahayak) to lose their job in Odisha due to Not clearing TET (OTET) Exam

Siksha SahayaksAll siksha sahayaks teachers, a category of primary school teachers have asked to submit their Odisha Teacher Aligibility Test pass certificates to the district authorities by March 2013. They all appointed in 2012 across the state.

Orissa High Court ordered in August 2012, to complete the engagement process of siksha sahayaks on the condition that the future renewal of engagement shall be subject to submission of OTET pass certificate on or before March 2013.

School and Mass Education (SME) Secretary Ranjana Chopra has written to all District Collectors to terminate the Sikhya Sahayaks (contractual teacher) that have not submitted their Odisha Teachers Eligibility Test (OTET) qualifying certificates.

The school and mass education department ordered all district collectors to review the issues and submit the details of report that how many siksha sahayaks have cleared the OTET. That will affect nearly 8,000 siksha sahayaks in the state

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UTET : डी एल एड को भर्ती प्रक्रिया में न शामिल करने पर उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर भर्ती हाई कोर्ट ने रद्द की , बी एड टेट पास सकते में , बन चुकी थी चयन की मेरिट B.Ed./ TET candidates threaten to restart agitation

UTET :

डी एल एड को भर्ती प्रक्रिया में न शामिल करने पर उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर भर्ती हाई कोर्ट ने रद्द की ,
बी एड टेट पास सकते में , बन चुकी थी चयन की मेरिट

B.Ed./ TET candidates threaten to restart agitation

Dehradun | in Dehradun

The Uttarakhand High Court’s (HC) decision to cancel the recruitment process of assistant teachers in primary schools of the State has dashed the hopes of 1200 candidates who were awaiting appointment letters. A shocked Federation of B.Ed./ TET candidates has threatened to re start its agitation at Education directorate from Monday.

After a long process initiated last year, the education department released the list of selected candidates in the month of March this year and even conducted district wise counseling for 1200 posts of teacher. The department was in process of giving appointments to Bachelor of Education (B.Ed) and Teachers Eligibility Test (TET) level I qualified candidates when the HC put stay on the process on March 30 on the petition of Almora resident, Harish Chandra.

The petitioner had challenged the education department’s decision not allow Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) and TET level I qualified candidates in the process of recruitment. On Friday the HC cancelled the process of recruitment and directed the state government to initiate the whole process afresh and include the D.El.Ed candidates in it.

The court’s order shocked the B.Ed/ TET qualified candidates who were in the merit list released by the department and were waiting for the appointment letters.

One such candidate said that it is unfortunate that the process of appointment was stalled at the last moment. “The NCTE is clear that no B.Ed. candidate would be selected as primary teachers after March 31.

It was the last chance for me to get into a government job and I don’t know what is in store for me now,’’ he said.

The President of Federation of B.Ed/ TET qualified candidates, Manveer Rawat said that there were many discrepancies in the recruitment advertisement and blamed the education department officials for the present situation.He said that the department should

challenge the verdict in double bench of HC now.

However the candidates who failed to make it to the merit list of 1200 candidates are demanding that the department should increase the number of posts to 3700 as revealed in an RTI query on vacant posts of primary

teachers.There are more than 30000 B.Ed/ TET qualified

candidates in the state and this recruitment drive was there last chance to get job of a primary teacher now HC asking the department to include D.El.Ed candidates in the recruitment drive, these candidates would have to share these posts with D.El.Ed candidates.

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