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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 वंचित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने पर जवाब तलब
Jan 09, 2017, 05:10 AM IST
जोधपुर| जस्टिसनिर्मलजीत कौर ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के वंचित अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं करने पर रिट याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार करते हुए पंचायतीराज विभाग के सचिव, जिला परिषद नागौर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी मुकर्रर की है। याचिकाकर्ता मेहराम काला अन्य की ओर से अधिवक्ता टंवरसिंह राठौड़ ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 में सभी जिला परिषदों द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए याचिकाकर्ताओं ने जिला परिषद नागौर में आवेदन किया था। पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम में कट ऑफ से कम अंक अर्जित करने के कारण याचिकाकर्ताओं को चयनित नहीं किया गया। फिर वर्ष 2013 2016 को पुन: संशोधित परिणाम जारी किया जिसमें कम अंक अर्जित करने वाले कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिक अंक अर्जित करने पर भी चयन सूची में शामिल नहीं किया
News source : Bhaskar News Network |
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REET CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET , शिक्षक भर्ती
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 वंचित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने पर जवाब तलब
Jan 09, 2017, 05:10 AM IST
जोधपुर| जस्टिसनिर्मलजीत कौर ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के वंचित अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं करने पर रिट याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार करते हुए पंचायतीराज विभाग के सचिव, जिला परिषद नागौर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी मुकर्रर की है। याचिकाकर्ता मेहराम काला अन्य की ओर से अधिवक्ता टंवरसिंह राठौड़ ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 में सभी जिला परिषदों द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए याचिकाकर्ताओं ने जिला परिषद नागौर में आवेदन किया था। पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम में कट ऑफ से कम अंक अर्जित करने के कारण याचिकाकर्ताओं को चयनित नहीं किया गया। फिर वर्ष 2013 2016 को पुन: संशोधित परिणाम जारी किया जिसमें कम अंक अर्जित करने वाले कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिक अंक अर्जित करने पर भी चयन सूची में शामिल नहीं किया
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