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Monday, February 13, 2017

जारी रहेगी माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों की चयन प्रक्रिया राहत



जारी रहेगी माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों की चयन प्रक्रिया
राहत
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रवक्ता, स्नातक शिक्षक नियुक्ति प्रकरण
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में अर्से बाद शुरू हुई शिक्षकों की चयन प्रक्रिया फिलहाल रुकने वाली नहीं है। चयन बोर्ड लगातार परिणाम जारी कर रहा है और चयनित युवाओं को विद्यालयों का आवंटन करा रहा है। चयन बोर्ड के अफसरों का कहना है कि चयन प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले से जारी है।
प्रदेश भर के अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक को चयनित करने का कार्य चयन बोर्ड करता है। इधर वर्षो से चयन बाधित होने के कारण कालेजों में आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। लंबे अंतराल के बाद बीते वर्ष से शिक्षकों का तेजी से चयन शुरू हुआ है। वर्ष 2013 के प्रवक्ता एवं स्नातक शिक्षक यानी पीजीटी-टीजीटी का चयन पूरा हो चुका है। अब वर्ष 2011 का चयन शुरू होने जा रहा है। कई विषयों की उत्तरमाला जारी हो चुकी है तो कुछ में आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं। जल्द ही विषयवार परिणाम जारी करने के बाद साक्षात्कार शुरू होंगे। इसी बीच कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि इस समय नियुक्तियों की प्रक्रिया रोकी जाए। जिन महकमों में नियुक्तियां रोकने की मांग हुई है उसमें सबसे पहला नाम चयन बोर्ड का है। इसके बाद से युवाओं में यह अटकलें तेज हो गई थी कि अब चयन प्रक्रिया बाधित हो सकती है। युवाओं के लिए यह खबर देने वाली है कि माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन फिलहाल रुकने वाला नहीं है। चयन बोर्ड की सचिव रूबी सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई निर्देश नहीं आया है। चयन बोर्ड आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं कर रहा है। कहा कि यहां सिर्फ चयन हो रहा है नियुक्तियां देने का कार्य कॉलेजों के प्रबंधक करेंगे। साथ ही यह प्रक्रिया आचार संहिता लागू होने से कई माह पहले से चल रही है। उसमें कोई नया बदलाव भी नहीं हुआ है। सचिव ने यह भी बताया कि चयन बोर्ड सूबे में आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग से संपर्क करके उसे चल रही चयन प्रक्रिया से अवगत करा चुका है।’

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विधान सभा चुनाव के मद्दनेजर बंद रहेगे स्कूल

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विधान सभा चुनाव के मद्दनेजर बंद रहेगे स्कूल 







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प्रमोशन में आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट ने किया रद राज्य सरकार ने एससी-एसटी में आरक्षण का किया था प्रावधान

प्रमोशन में आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट ने किया रद
राज्य सरकार ने एससी-एसटी में आरक्षण का किया था प्रावधान


नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के प्रमोशन में आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन और निपुणता के निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने राज्य के ‘कैच अप’ नियम को भी बरकरार रखा है।
कर्नाटक सरकार के प्रोन्नति में आरक्षण कानून, 2002 के तहत कैच अप प्रावधान को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में कैच अप नियम को परिभाषित किया है। इसके अनुसार, यदि सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) के कर्मचारियों से पहले प्रोन्नति मिलती है तो दोनों श्रेणियों के कर्मियों के समान स्तर में आने पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता कायम रहेगी। कर्नाटक सरकार ने कानून बनाकर इस प्रावधान को खत्म कर दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे उचित ठहराया था। राज्य के कर्मचारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने राज्य कानून के इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता) का उल्लंघन करार दिया। कोर्ट ने कहा कि 85वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों को प्रमोशन में आरक्षण का तौर तरीका निर्धारित करने का अधिकार है। इस तरह का फैसला लेने से पहले उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव, पिछड़ापन और निपुणता के मापदंडों का पालन जरूरी है। कर्नाटक सरकार के कानून में इसको ध्यान में नहीं रखा गया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया










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Sunday, February 12, 2017

अंतिम दिनों में एल टी ग्रेड आवेदन की वेबसाइट ख़राब होने के सम्बन्ध में कोर्ट में जवाब देगा शिक्षा विभाग -

अंतिम दिनों में एल टी ग्रेड आवेदन की वेबसाइट ख़राब होने के सम्बन्ध में कोर्ट में जवाब देगा शिक्षा विभाग 





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SARKARI NAUKRI News - - लेखपालों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट में

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लेखपालों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट में

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश के दो जिलों वाराणसी एवं गाजीपुर में बीते साल हुई लेखपालों की भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी गई हैं। हाईकोर्ट के एकल जज ने दो अलग-अलग दिए फैसलों में इन भर्तियों को सही करार दिया है, परंतु भर्ती में असफल अभ्यर्थियों ने अब दोनों जिलों की लेखपाल भर्ती को दो जजों के समक्ष अपील दायर कर फिर चुनौती दी है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय से इन दोनों भर्तियों को लेकर उठाये गए सवालों पर जरूरी जानकारी मांगी है। साथ ही चयनितों में से कुछ को नोटिस जारी करके उनका भी पक्ष जानना चाहा है। असफल अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। वाराणसी में तो दो बार चयनितों की लिस्ट जारी की गई है। पहली लिस्ट के चयनितों को दूसरी लिस्ट से गायब कर दिया गया है। आरक्षण के नाम पर सामान्य वर्गो के छात्रों के अधिकारों का हनन किया गया है। हाईकोर्ट असफल अभ्यर्थियों की अपीलों पर सोमवार को सुनवाई करेगा।





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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तीन भर्तियों की खामियां उजागर

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तीन भर्तियों की खामियां उजागर

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर में हुई भर्तियों की खामियां उजागर होने की हैटिक लग गई है। वैसे तो न्यायालय की चौखट पर तमाम भर्तियों से जुड़े प्रकरण लंबित हैं, लेकिन दो साल में एक के बाद एक तीन बड़ी भर्तियों या फिर समायोजन को हाईकोर्ट ने सही नहीं माना है।

प्रदेश सरकार का जोर इधर कुछ वर्षो में भर्ती-नियुक्तियों पर रहा है। विभिन्न विभागों में भर्तियां और समायोजन आदि हुए भी हैं। अफसरों ने नौकरी बांटने में जितनी तत्परता दिखाई, उतनी ही गड़बड़ी भर्तियों में की है। सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके तहत एक लाख 37 हजार अभ्यर्थियों को समायोजित कर दिया गया। प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने इस समायोजन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2015 में कोर्ट ने समायोजन को सही नहीं माना और उसे रद कर दिया। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की करीब एक लाख भर्तियां हुई हैं। यह नियुक्तियां समय-समय पर अलग-अलग भर्तियों के जरिये हुई हैं। जिन युवाओं को चयन में मौका नहीं मिला वह खामियों को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे और न्यायालय ने 2016 में इन भर्तियों को भी रद किया है। असल में जिन नियमों के तहत भर्तियां की गई हैं वह अमल में ही नहीं हैं। हाईकोर्ट ने भर्ती में जिन विसंगतियों का जिक्र किया है उसकी सुनवाई पहले से ही शीर्ष कोर्ट में चल रही है। हाईकोर्ट ने अब उप्र लोकसेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी की भर्ती में आरक्षण की विसंगति पाकर चयन रद किया है।



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Saturday, February 11, 2017

अखिलेश सरकार को आरक्षण पर कोर्ट से लगा एक बड़ा झटका कृषि तकनीकी सहायक भर्ती का परिणाम रद, अखिलेश सरकार का नया आरक्षण नियम रद्द, आरक्षित श्रेणी के 88 प्रतिशत तथा सामान्य के मात्र 12 फीसदी अभ्यर्थियों का चयन पर नियुक्ति के लिए भेजा था

अखिलेश सरकार को आरक्षण पर कोर्ट से लगा एक बड़ा झटका
कृषि तकनीकी सहायक भर्ती का परिणाम रद,
अखिलेश सरकार का नया आरक्षण नियम रद्द,

आरक्षित श्रेणी के 88 प्रतिशत तथा सामान्य के मात्र 12 फीसदी अभ्यर्थियों का चयन पर नियुक्ति के लिए भेजा था



हाई कोर्ट का निर्देश
2013 में 6628 पदों पर किया गया चयन अवैध करार

विधि संवाददाता ’ इलाहाबाद

प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी परीक्षा 2013 में चयनित 6628 पदों पर किए गए चयन को अवैध करार देते हुए उसे रद कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा और उसके घोषित परिणाम में कोई गलती नहीं है। आयोग ने लिखित परीक्षा परिणाम के बाद की गई प्रक्रियाओं में गलती की है इस कारण चयन रद किया जाता है। असल में आयोग ने लिखित परीक्षा के बाद ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पदों को कम कर दिया था। कम किए गए सभी पद पिछड़ा वर्ग में जोड़े गए। इसीलिए आरक्षण 50 फीसद से बढ़कर 88 फीसद हो गया और सामान्य वर्ग को केवल 12 फीसद सीटें मिली। इसे कोर्ट ने अवैध करार दिया है। 1हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदेश सरकार व उप्र लोकसेवा आयोग लिखित परीक्षा परिणाम के बाद की चयन प्रक्रिया नए सिरे से चार माह में पूरा करे। इसी के साथ जजों ने प्रतियोगियों की याचिकाएं भी मंजूर कर ली हैं।

न्यायमूर्ति वीके शुक्ल व न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने मनीष उपाध्याय व कई अन्य प्रतियोगियों की याचिकाओं पर प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि कैडर के हिसाब से पदों की संख्या का आकलन कर तत्काल आयोग को मुहैया कराया जाए, ताकि चार माह के अंदर इंटरव्यू आदि की प्रक्रिया पूरी हो सके। याचिका पर अधिवक्ता आलोक मिश्र व अनिल सिंह बिसेन ने बहस की। याचिका में 12 अक्टूबर, 2014 के आयोग के आफिस मेमोरेंडम को चुनौती गई दी थी, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग के 566 पदों को बढ़ाकर 2030 कर दिया गया था। आयोग ने पहले 6628 पदों के सापेक्ष प्रदेश सरकार को आरक्षित श्रेणी के 88 प्रतिशत तथा सामान्य के मात्र 12 फीसदी अभ्यर्थियों का चयन पर नियुक्ति के लिए भेजा था। इसे कोर्ट व संविधान के अनुच्छेद 16(4)जी और आरक्षण कानून 1994 की धारा 3(1) के विपरीत माना गया।’

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को नए सिरे से चयन का निर्देश

भर्ती के समय पदों का ब्योरा

वर्ग >> विज्ञापन >> बदलाव

सामान्य वर्ग 3616 >>2515

एससी >>2211 >>1882

एसटी >>235 >>201 
.
ओबीसी >>566 >>2030

(नोट : इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला, पूर्व सैनिक एवं दिव्यांगों के पदों में भी बदलाव हुआ।)









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एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक मामले में जानकारी तलब, ओनलाइन आवेदन में वेबसाइट नहीं चलने पर सुनवाई



एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक मामले में जानकारी तलब, ओनलाइन आवेदन में वेबसाइट नहीं चलने पर सुनवाई अब 16 फरवरी को, क्या लाखों अभ्यर्थी वंचित रह गए

विधि संवाददाता, लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों की होने जा रही भर्ती के मामले में राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। अदालत ने जानना चाहा है कि क्या आवेदन करने के दौरान 23 से 26 जनवरी के बीच माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑनलाइन वेबसाइट खराब रही है और इसकी वजह से क्या लाखों अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं?

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने याची सुमन त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका पर दिया। राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता पंकज पटेल ने अदालत को बताया कि मौजूदा हालात में अभी शीघ्र भर्ती होने नहीं जा रही है। कहा कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता अंतरिम आदेश पाने का हकदार नही है। यह भी कहा कि वास्तविक स्थिति जानना आवश्यक है, लिहाजा उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ समय दिया जाए







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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को वेतन के लिए यूपी सरकार ने जारी किए 500 करोड़ रुपये

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शिक्षकों को वेतन के लिए यूपी सरकार ने जारी किए 500 करोड़ रुपये
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 11 Feb 2017 02:20 AM IST
यूपी के पांच लाख बेसिक शिक्षकों के वेतन के लिए शासन ने 500 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। अगले हफ्ते उनके खातों में वेतन पहुंच जाएगा।

इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों में तैनात वित्त एवं लेखाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।

राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर भुगतान के आदेश दिए थे, पर बजट की कमी के चलते शिक्षकों को पुराने वेतनमान के आधार पर भी भुगतान नहीं हो सका।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने न तो समय रहते शासन को बजट की कमी की जानकारी दी और न ही सातवें वेतनमान के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। जब 1-2 फरवरी को शिक्षकों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा तो उन्होंने नाराजगी जतानी शुरू कर दी। चुनाव के दौरान यह स्थिति सामने आने पर शासन और निदेशालय के अधिकारियों में खलबली मच गई।
एक-दो दिन में ही मिल जाएगा वेतन

आनन-फानन में बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त अधिकारी को लखनऊ बुलाकर जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि वेतन मद में 500 करोड़ रुपये मिलने पर ही शिक्षकों को वेतन दे पाएंगे। शुक्रवार को शासन ने यह राशि जारी कर दी।

बेसिक शिक्षा निदेशालय दिनेश बाबू शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अगले एक-दो कार्य दिवसों में ही सभी शिक्षकों को वेतन देने का प्रयास किया जा रहा है।






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UP SARKARI NAUKRI News - - अब बदल जाएगी भर्तियों की तस्वीर,अखिलेश यादव की सरकार का नया आरक्षण नियम रद्द किया कोर्ट ने, आरक्षण 50 फीसद से बढ़कर 88 प्रतिशत तक जा पहुंचा, जिसमें सामान्य वर्ग को केवल 12 फीसद सीटें मिली

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अब बदल जाएगी भर्तियों की तस्वीर,अखिलेश यादव की सरकार का नया आरक्षण नियम रद्द किया कोर्ट ने,
आरक्षण 50 फीसद से बढ़कर 88 प्रतिशत तक जा पहुंचा, जिसमें सामान्य वर्ग को केवल 12 फीसद सीटें मिली



लिखित परीक्षा सही, दोबारा होगा साक्षात्कार

यह फैसला आगे की भर्तियों में बनेगा नजीर, कोर्ट का निर्देश अब भर्तियों में क्वांटीफियेबल डाटा जरूरी

हटने के बाद भी अनिल यादव सुर्खियों में

, इलाहाबाद

प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों की तस्वीर बदलने की पहल शुक्रवार को हो गई है। अब सूबे के जिन महकमों में भर्तियां होंगी, वहां यह देखा जाएगा कि आखिर किस विभाग में किस श्रेणी के कुल कितने पद हैं। उनमें कितने लोग किस श्रेणी के काम कर रहे हैं और किस-किस श्रेणी के पद खाली हैं। भविष्य में उन्हें ही भरा जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि पिछड़ा या अनुसूचित जाति के सभी पद भरे हों, फिर भी नई भर्ती में उन वर्गो की भी भर्ती की जाए।

सरकारी महकमों में यह चलन वर्षो से है कि नई भर्ती होने पर कुल पदों का 50 फीसद वर्गवार आरक्षण घोषित कर दिया जाता है। महकमे के अफसर अपने यहां श्रेणीवार पदों की स्थिति कभी नहीं जांचते। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने उप्र लोकसेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी पकड़ने के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ‘प्रमुख सचिव अब नया प्रस्ताव क्वांटीफियेबल डाटा (मात्रत्मक) के आधार पर बनाएं, जिसमें यह देखें कि किस श्रेणी के किस विभाग में कुल कितने लोग काम कर रहे हैं। किस-किस श्रेणी (वर्गवार) में कितने पद खाली हैं, उसका ब्योरा लोकसेवा आयोग को भेजें, ताकि चार माह में नए सिरे से परिणाम जारी हो सके।’

कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों में क्वांटीफियेबल डाटा (मात्रत्मक) अनिवार्य होगा। इसमें विभाग को यह देना होगा कि उसके यहां पर कुल इतने पद हैं, इसके सापेक्ष इस-इस श्रेणी में इतने लोग कार्यरत हैं और इतने पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना है। ऐसा होने पर यह जरूरी नहीं कि हर भर्ती में पचास फीसद सीटें आरक्षित करनी ही पड़ें। साथ ही महकमे में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की तादाद भी आरक्षण के अनुरूप रहेगी।

तकनीकी सहायक ग्रुप-सी के पदों में उलटफेर होना तय : हाईकोर्ट ने क्वांटीफियेबल डाटा (मात्रत्मक) के आधार पर प्रमुख सचिव से जो नये सिरे से प्रस्ताव देने का आदेश दिया है। इससे उप्र लोकसेवा आयोग की तकनीकी सहायक ग्रुप सी के विज्ञापित पदों 6628 में उलटफेर होने की पूरी उम्मीद है। संभव है कि अब सामान्य या अनुसूचित जाति आदि के पद बढ़ जाएं और अन्य वर्गो के पद घट भी सकते हैं। साथ ही इस निर्देश से सामान्य वर्ग के पद बढ़ तो सकते हैं, लेकिन आरक्षित वर्गो के लिए 50 फीसदी ही पद होंगे, क्योंकि इसके ऊपर पद आरक्षण देना अवैध हो जाएगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें नये पद आवंटन पर होंगी और उसी के अनुरूप आगे की भर्ती की जाएगी।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया, ओबीसी को गले लगाया : उप्र लोकसेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी भर्ती में आयोग के अफसरों ने मनमाने तरीके से लिखित परीक्षा के बाद वर्गवार आवंटन इसलिए बदल दिया कि ताकि एक जाति विशेष को उसका लाभ मिल सके। भर्ती के विज्ञापन में सामान्य वर्ग के 3616 पद थे, तीन गुना 10848 सामान्य अभ्यर्थियों को बुलाया जाना था, लेकिन आयोग ने पद घटा दिए और नए 2515 पदों के सापेक्ष केवल 7545 को ही बुलावा पत्र भेजा। इससे सामान्य वर्ग के 3303 अभ्यर्थी साक्षात्कार से जबरन बाहर कर दिए गए।

इसी तरह विज्ञापन में ओबीसी के 566 पद थे उसके सापेक्ष केवल 1698 को इंटरव्यू के लिए बुलाना था, लेकिन आयोग ने पद बढ़ाकर 2030 कर दिया इससे 6090 अभ्यर्थी साक्षात्कार में आए। इसमें 4392 को आयोग की कृपा से मौका मिला। इतना ही नहीं नियमानुसार एससी को 21 फीसद, एसटी को दो और ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने के निर्देश हैं, लेकिन आयोग ने इस भर्ती में ओबीसी को 30 फीसद, एसटी को तीन और एससी को 28 फीसद सीटों पर मौका दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 132 पदों, महिला के 1325, पूर्व सैनिक के 331 व दिव्यांग की 253 सीटों को भी मनमाने तरीके से घटाया-बढ़ाया गया। इसीलिए आरक्षण 50 फीसद से बढ़कर 88 प्रतिशत तक जा पहुंचा, जिसमें सामान्य वर्ग को केवल 12 फीसद सीटें मिली।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव तलब

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माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव तलब

जासं, इलाहाबाद : जन्म तिथि में हेराफेरी के एक मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को अदालत ने तलब किया है। याची लखन लाल शर्मा निवासी दारागंज की अर्जी को स्वीकार करते हुए सिविल जज स्वाती ने सचिव को जन्म तिथि की पत्रावली के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। प्रकरण 39 वर्ष पुराना है।

याची लखन लाल के अनुसार उसने सन 1978 में हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। विभाग ने उसे जो प्रमाण पत्र जारी किया उसमें जन्मतिथि तीन मार्च 1960 प्रदर्शित की गई। जबकि उसकी जन्मतिथि 21 सितंबर 1963 है। याची ने जन्मतिथि में सुधार के लिए विभाग में कई अर्जी दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब उसने सन 1978 में जिला न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। पत्रावली भी कहीं दब जाने से जिला जज के आदेश पर दोबारा बनाई गई। इस बीच याची ने हाईकोर्ट में सन 1994 में याचिका दायर की। प्रत्यावेदन पर विचार किए जाने के निर्देश शिक्षा निदेशक को दिए गए। शिक्षा निदेशक ने 26 अप्रैल 1999 को अपने आदेश में कहा कि सिर्फ लिपिकीय त्रुटि का संशोधन हो सकता है। इससे परेशान याची ने सिविल कोर्ट में अपने बड़े भाई रामचंद्र शर्मा का हाईस्कूल का प्रमाण पत्र पेश किया। उसमें उनकी जन्मतिथि 15 मार्च 1960 अंकित है, जिसका मंतव्य यह है कि जब उनके बड़े भाई की जन्मतिथि 15 मार्च 1960 है तो उनकी जन्म तिथि तीन मार्च 1960 कैसे हो सकती है। कोर्ट ने प्रकरण की प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए सचिव को तलब किया है।



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