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Friday, March 10, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मिलेगा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश

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मिलेगा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कैरियर, घर और बच्चों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती नौकरीपेशा महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मां बनने पर उन्हें 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। संसद के दोनों सदनों से इसे हरी झंडी मिल गई है। गुरुवार को लोकसभा ने मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 पर अपनी मुहर लगा दी। राज्यसभा पिछले साल अगस्त में ही इस विधेयक को पास कर चुकी है।

नये विधेयक में नौकरीपेशा महिलाओं को दो बच्चों के जन्म के समय 12 सप्ताह के बजाय 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है। तीसरे बच्चे के जन्म पर सिर्फ 12 सप्ताह का ही मातृत्व अवकाश मिलेगा। मातृत्व अवकाश के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। इस कानून का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिन्होंने 3 माह से कम उम्र का बच्चा गोद लिया होगा। ऐसे मामलों में मातृत्व अवकाश की तिथि उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन मां को बच्चा सौंपा जाएगा। पहली बार सरोगेसी में भी मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है।

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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
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Thursday, March 9, 2017

Breaking News - - सट्टा बाजार ने BJP को 240-250 सीटें जीतने की सम्भावना जताई, सभी एग्जिट पोल ने BJP को बहुमत के करीब बताया

Breaking News - -

सट्टा बाजार ने BJP को 240-250 सीटें जीतने की सम्भावना जताई,
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आजम खान ने हार माननी शुरू की- अखिलेश जिम्मेदार नहीं,
अखिलेश ने BSP से गठ जोड़ की सम्भावना जताई

Friday, March 3, 2017

दिल्ली में गेस्ट टीचरों /अतिथि टेम्परेरी शिक्षक का वेतन अब 32 से 34 हज़ार रूपए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अन्य भर्तियों में भी फर्जीवाड़ा! अगर ठीक से जांच हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में फर्जी निकलेंगे

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

अन्य भर्तियों में भी फर्जीवाड़ा!

अगर ठीक से जांच हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में फर्जी निकलेंगे

जागरण संवाददाता, मैनपुरी: पांच माह में 31 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद अब कई अन्य भर्तियों में भी फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक नियुक्ति की आशंका तेज हो गई है। सन् 2013 में एक शिकायत के बाद शुरू हुई जांच के दौरान तीन शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए थे। मगर, जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले ही रोक दी गई।

वर्ष 2011 से अब तक जिले में लगभग 266 शिक्षक गैर जिलों से स्थानांतरित होकर आए हैं। वर्ष 2013 में स्थानांतरित होकर आए कुछ शिक्षकों के फर्जी होने की शिकायत हुई। तत्कालीन बीएसए प्रदीप कुमार ने जांच कराई। तीन शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध मिले थे। जांच पूरी कर की जगह तब से ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। आशंका जताई जा रही है कि अंतरजनपदीय शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच हो तो बहुत से शिक्षक गलत दस्तावेजों वाले सामने आएंगे। बीएसए रामकरन यादव ने कहा है कि दूसरे जिलों से आने वाले शिक्षकों की सेवापुस्तिका ही यहां आती है। बाकी सभी दस्तावेज उनकी मूल तैनाती वाले जिले में ही रहते हैं। अगर कोई शिकायत मिलती है या किसी पर शक होता है तो उसके दस्तावेज मंगाकर जांच कराई जाएगी।’

वर्ष 2013 का मामला शिकायत होने पर की गई थी जांच

बीएसए को मिली धमकी, डीएम से मांगी सुरक्षा

मैनपुरी : बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े में फंसे 23 शिक्षकों की बर्खास्तगी की आशंका भांप इनके समर्थकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी रामकरन यादव को धमकी दी थी। इन शिक्षकों की सेवा समाप्ति के बाद बीएसए को अब अपने लिए खतरा लगने लगा है। उन्होंने डीएम को पत्र भेज सुरक्षा मांगी है। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में दो साल पहले हुई 10 हजार और 10800 शिक्षक भर्ती में 23 शिक्षकों के टीईटी और शैक्षिक प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए थे। दो माह पहले एक शिक्षक को बर्खास्त करने के बाद शेष 22 शिक्षकों को 26 दिन पहले बर्खास्तगी का नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद शिक्षकों ने बीएसए पर बर्खास्तगी न करने का दबाव बनाया।

बुधवार को 22 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। बर्खास्तगी से दो दिन पहले एक शादी समारोह में गए बीएसए रामकरन यादव को कुछ शिक्षकों के समर्थकों ने बर्खास्तगी न करने को लेकर धमकी दी थी। बताते चलें कि बीएसए रामकरन यादव लगभग छह माह पहले जिले में आए हैं। इस दौरान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले 31 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है।

तीन के दस्तावेज पाए गए थे संदिग्ध, रोक दी बीच मेंकुछ लोग शिक्षकों की बर्खास्तगी से नाराज हैं। लगातार धमकी भी दे रहे हैं। मैंने जिलाधिकारी व अन्य उच्चाधिकारियों को पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया है। मैंने सुरक्षा की मांग की है।

रामकरन यादव, बीएसए

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्र लिखा है। मैंने पुलिस अधीक्षक को बीएसए का पत्र भेज दिया है। बीएसए बीएसए को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

चंद्रपाल सिंह, जिलाधिकारी

Thursday, March 2, 2017

धृतराष्ट्र : क्या नज़र आ रहा है संजय

धृतराष्ट्र : क्या नज़र आ रहा है संजय ?

संजय : जी " बिग बॉस " के अगले सीजन में " गुरमेहर कौर " नज़र आ रही है महाराज !!!!!!!!

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UPTET SARKARI NAUKRI News -Supreme court me 7 April sunayee ki date lagee -

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UPTET BIG BREAKING News - - LT Grade/TGT Bhrtee only for class 9-10, See Highcourt Decision

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LT Grade/TGT Bhrtee only for class 9-10, See Highcourt Decision

Isse Pehle Court ne Kaha tha ki Agar NCTE rule ka violation ho raha hai to NCTE Saksham Athority (NCTE etc.) hee is par karyvahee kar saktee hai,
Us yachika me 23 August 2010 ke baad ki bager TET sabhee bhrtiyan radd karne ka agrah kiya thaa

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 7332 of 2017

Petitioner :- Mohd. Tasleem & 6 Others
Respondent :- State Of U.P. & 2 Others
Counsel for Petitioner :- Seemant Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Dilip B. Bhosale,Chief Justice
Hon'ble Yashwant Varma,J.
Heard Mr. Seemant Singh, learned counsel for the petitioners and Mr. A.K. Goyal, learned Additional Chief Standing Counsel for the respondents.
The prayer made in the writ petition reads thus:
"a) Issue a writ, order or direction in the nature of Certiorari quashing the impugned advertisement dated 21.12.2016 advertising total 9342 posts of Trained Graduate Teacher/L.T. Grade Teacher to be appointed in Government Inter Colleges for teaching the students from Class 6th to 10th without prescribing Teacher Eligibility Test as essential qualification."
The petition is filed on the assumption that the advertisement has been issued for appointing 9342 Trained Graduate Teachers/L.T. Grade Teachers for classes 6 to 10. Counsel appearing for respondents 1 to 3, on instructions, submits that the impugned advertisement and the posts of Trained Graduate Teachers/L.T. Grade Teachers are for classes 9 and 10, and not for classes 6 to 8th standard. His statement is recorded and accepted. In view thereof, counsel for the petitioner does not press this writ petition.
The petition is accordingly disposed of.
Order Date :- 28.2.2017
AHA�
(Yashwant Varma, J)� (Dilip B Bhosale, CJ)

****************************

बगैर टी ई टी के हुई एल टी ग्रेड भर्तियां रद्द करने की याचिका पर चीफ जस्टिस बेंच ने कहा की सक्षम अथॉरिटी की है जिम्मेदारी अगर कोई नियम टूटा है तो

यहाँ सक्षम अथॉरिटी से मतलब - एन सी टी ई हो सकता है

देखें आदेश :-

?Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 5810 of 2016

Petitioner :- Rural & Urban Development & Research Association
Respondent :- State Of U.P. & 3 Others
Counsel for Petitioner :- Alok Kumar Gupta
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
The relief which the petitioner seeks in a public interest litigation is in the following terms:
"(i) issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to make the mandatory Teacher Eligibility Test (TET) in the recruitment of T.G.T or L.T. Grade Teachers.
(ii) issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus directing the respondents to cancel the appointment of Teachers who were appointed without passing the Teacher Eligibility Test (TET) after the notification issued by National Council for Teachers Education dated 23.8.2010."
We see no reason to entertain the public interest litigation to enforce the Regulations which have been framed by the National Council for Teacher Education. If any breach of law occurs, it is upon the competent statutory authority to take appropriate action. The petition is accordingly dismissed. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 10.2.2016
VMA

(M.K. Gupta, J.)�� (Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)

स्रोत : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=4570414

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UPTET SARKARI NAUKRI News - BSA ने 23 शिक्षक किये बर्खास्त, टी ई टी मार्कशीट थी फर्जी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - BSA ने 23 शिक्षक किये बर्खास्त, टी ई टी मार्कशीट थी फर्जी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फर्जी दस्तावेजों पर बने 22 शिक्षक बर्खास्त

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फर्जी दस्तावेजों पर बने 22 शिक्षक बर्खास्त

जासं, मैनपुरी: बच्चों को सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने का जिनके कंधे पर भार था, वो झूठ और बेईमानी के मास्टर निकले। शिक्षक बनने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए। जांच में मामला पकड़ में आने पर 22 शिक्षकों को बुधवार को बर्खास्त कर दिया गया। एक अन्य शिक्षक दो माह पहले ही बर्खास्त हो चुका है।

वर्ष 2016 में जिले में दो चरणों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थीं। पहले चरण में 10 हजार और दूसरे चरण में 10,800 शिक्षक नियुक्ति किए गए। इन शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेजों की दो माह पहले जांच हुई। इसमें एक शिक्षक फर्जी मिला, तो उसे तभी बर्खास्त कर दिया। बड़े फर्जीवाड़े की आशंका पर अन्य शिक्षकों के दस्तावेज भी जांचे गए तो 22 और शिक्षकों के दस्तावेज भी फर्जी पाए गए हैं।

इन 22 शिक्षकों को लगभग 25 दिन पहले सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया। नोटिस के मिले जवाबों पर फैसला करने को बेसिक शिक्षा विभाग ने कमेटी गठित कर दी। बेसिक शिक्षा अधिकारी रामकरन यादव ने बताया कि जांच कमेटी ने बुधवार को 22 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दीं। जबकि 15 हजार शिक्षक भर्ती में मिले छह संदिग्ध शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया चल रही है।

कटआफ तिथि के बाद बने प्रमाणपत्र भी मान्य पुलिस भर्ती : 28916 आरक्षियों की सीधी भर्ती का मामला

कटआफ तिथि के बाद बने प्रमाणपत्र भी मान्य

पुलिस भर्ती : 28916 आरक्षियों की सीधी भर्ती का मामला

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : पुलिस में 28916 आरक्षियों की सीधी भर्ती के मामले में कटआफ डेट के बाद जारी जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीके शुक्ला और न्यायाधीश एके गुप्ता की पीठ ने याची प्रवेश कुमार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने याची की वार्षिक आमदनी के आधार पर माना है कि वह क्रीमीलेयर में नहीं आता है, इसलिए उसको ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाए। इससे पहले एकल पीठ ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि याची विज्ञापन की शर्तो को मानने के लिए बाध्य है।

याची प्रवेश कुमार ने 29 दिसंबर 2015 के विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। भर्ती शैक्षणिक गुणांक और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होनी थी। दोनों चरणों में सफल होने के बाद उसे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था। सत्यापन में उसे यह कहते हुए नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया गया कि उसका ओबीसी का प्रमाणपत्र कटआफ डेट के बाद निर्गत किया गया है। कटआफ डेट विज्ञापन में एक अप्रैल 2015 से 17 फरवरी 2016 निधार्रित की गई थी। प्रवेश का प्रमाणपत्र 17 फरवरी 2016 के बाद बना था। कोर्ट ने कहा कि याची का जाति प्रमाणपत्र कटआफ डेट के बाद बना है, मगर उसकी तीन वर्षों की पारिवारिक आय आठ लाख से कम है, इसका अर्थ है कि वह क्रीमीलेयर में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कटआफ डेट के बाद बना प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। कोर्ट ने कहा है कि यदि दूसरा कारण न हो तो याची की नियुक्ति पर तीन माह में निर्णय लिया जाए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 72825....रिक्त पदों का विवरण माँगा गया...

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Wednesday, March 1, 2017

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