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Tuesday, May 2, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों का जाना तय , राज्य सरकार ने मानदेय में बढ़ोत्तरी से कुछ राहत , कोर्ट भी त्रिपुरा की तर्ज पर समय दे सकता है और कुछ रियायत भी , कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

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शिक्षा मित्रों का जाना तय , राज्य सरकार ने मानदेय में बढ़ोत्तरी से कुछ राहत , कोर्ट भी त्रिपुरा की तर्ज पर समय दे सकता है और कुछ रियायत भी , कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

नियमो के अनुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति खतरे में है और हाई कोर्ट की बेंच का फैसला पलट पाना बेहद मुश्किल |

लेकिन शिक्षा मित्रों , लाखों बेरोजगारों व् बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करने वाली राजनैतिक पार्टियां इस दशा की गंभीर अपराधी हैं ,
वोट बैंक के लालच में सपा ने गन्दा खेल खेला और नियमो की परवाह किये बगैर शिक्षा मित्रों का समायोजन कर डाला ,
मायावती सरकार का कदम बेहतर था , जिसने नियमो को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मित्रों को रियायत भी दी और 72825 शिक्षक भर्ती में यह नहीं अटकी |

योग्य शिक्षक का चुना जाना बहुत जरुरी होता है , क्योंकि शिक्षा व्यवस्था देश की रीढ़ की हड्डी होती है , और देश की उन्नति का आधार होती है |

नासमझ सपा सरकार मनमाने तोर पर लगातार नियम कानून को तोड़ती चली गयी और राज्य की सभी भर्तियों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया |

हाल में भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की खबर आयी और यह एक अच्छा कदम है |

आगे भी कुछ राहत भरे कदम आ सकते हैं और राहत के इस दरम्यान शिक्षा मित्रो को काबिल बनने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वह खुली प्रतियोगिताओं / अन्य क्षेत्रों में आगे बढ अपने को साबित कर सकें ( खुदी को कर बुलंद इतना की खुदा तुझसे पूछे की बता तेरी रजा क्या है )

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र आज की सुनवाई से चिंतित , शिक्षा मित्र की वाल से आज की सुनवाई का हाल -

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*स्थिति तनावपूर्ण किन्तु नियंत्रण में।*
आज की सुनवाई में खास खास:- शिक्षामित्रों का पूरा मामला आज कोर्ट के इस सवाल पर आ कर अटक गया कि यदि शिक्षामित्र पिछले दरवाजे से शिक्षक नही बनाये गए हैं तो समायोजन के विज्ञापन में बीएड व बीटीसी को क्यो शामिल नही किया गया? दूसरा बड़ा सवाल राज्य में कितनी रिक्तियां है? और तीसरा सवाल शिक्षामित्र कब कब और कितनी संख्या में नियुक्त हुए?
उपरोक्त सामान्य से सवालो का जवाब राज्य के (कथित टेट धारकों की slp पर उनकी ओर से पूर्व लड़ चुके) महाधिवक्ता अजय मिश्र नही दे सके और न ही नोडल अधिवक्ता ही। इस सब के बाद सुनवाई अगले दिन के लिए जारी रखी गयी। अहसास होता है कि कहीं राज्य की डबल क्रॉस की नीति तो नहीं। दोनो संघ राज्य के अधिवक्ता पर कोई दवाब नही बना सके हैं, r वेंकट रमणी को नही बोलने दिया अजय कुमार मिश्र ने, केके वेणुगोपाल राज्य की तरफ से अपीयर नही हुए। कुल मिलाकर स्थिति तनाव पूर्ण किन्तु नियंत्रण में है। अगर समायोजन निरस्त होगा तो संगठनों की लापरवाही और राज्य की लचर पैरवी से होगा।
अभी भी समय है उपरोक्त तथ्यों को लेकर संघ पर आम शिक्षामित्र दवाब बनाएं।
*सुनवाई कल भी जारी रहेगी, अगर राज्य मज़बूत पैरवी करता है तो जीत होगी अन्यथा समस्या तो है ही।* उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ और अन्य सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के अधिवक्ता और अन्य टीमों के अधिवक्ता कल अपना मज़बूत पक्ष रखेंगे। हालांकि आज भी शन्ति भूषण, कोलिन गोंसाल्विस, और शांति भूषण आदि ने अच्छी बहस की।
केस बिना हमें सुने निर्णीत तो नही होगा लेकिन कुछ सवालों के जवाब सिर्फ राज्य को ही देना होंगे। बिना जवाब दिए काम नही चलने वाला। राज्य की लचर पैरवी के कारण बात बिगड़ी जबकि कोर्ट नियुक्त शिक्षकों को अभी भी यथावत रखने के पक्ष में थी। अगर कल राज्य ने बात संभाल ली तो ये संभव हो सकेगा।।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नौकरी पर संकटः SC का यूपी के 1.75 लाख शिक्षामित्रों को हटाने का संकेत

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नौकरी पर संकटः SC का यूपी के 1.75 लाख शिक्षामित्रों को हटाने का संकेत

नई दिल्ली श्याम सुमन

LAST UPDATED: 2 मई, 2017 6:57 PM

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि यूपी में शिक्षण कार्य कर रहे पौने दो लाख शिक्षामित्रों को हटाकर उन्हें नए सिरे से भर्ती करने का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि नई भर्ती होने तक मौजूदा शैक्षणिक सत्र तक शिक्षामित्रों को कार्य करने दिया जाएगा और जैसे ही नई भर्ती संपन्न होगी उन्हें उससे बदल दिया जाएगा।

जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की पीठ ने मंगलवार को ये टिप्पणियां तब की जब यूपी के एएजी अजय कुमार मिश्रा और नलिन कोहली ने कहा कि यदि सर्वोच्च अदालत हाईकोर्ट के फैसले को कोर्ट सही मान रही है तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम 22 सालों से काम कर रहे पौने दो लाख लोगों का क्या करेंगे। कोर्ट ने कहा कि इसका समाधान हम बताएंगे।

पीठ ने कहा कि आप छह माह के अंदर नई भर्ती कीजिए। इस भर्ती को दिसंबर तक पूरा कीजिए। ऑनलाइन आवदेन सिस्टम से यह संभव है। इसके बाद अगले वर्ष मार्च तक नियुक्तियां कीजिए। तब तक शिक्षामित्रों को अध्यापन करने दीजिए। उन्हें इस भर्ती में बैठने का पूरा अधिकार होगा, उनके लिए उम्रसीमा का बंधन नहीं होगा, क्योंकि वह पहले से पढ़ा रहे हैं। जहां तक उन्हें दी जाने वाली वरिष्ठता का सवाल है तो यूपी सरकार नियम बनाकर उसे तय कर सकती है। इसमें कोई समस्या नहीं है।

नियुक्तियां असंवैधानिक

कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां संवैधानिक के खिलाफ हैं क्योंकि आपने बाजार में मौजूद प्रतिभा को मौका नहीं दिया और उन्हें अनुबंध पर भर्ती करने के बाद उनसे कहा कि आप अनिवार्य शिक्षा हासिल कर लो। पीठ ने कहा कि यह बैकडोर एंट्री है जिसे उमादेवी केस (2006) में संविधान पीठ अवैध ठहरा चुकी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में इस आदेश को स्टे कर दिया था।

दूरदराज शिक्षा देने के लिए की थी भर्ती

यूपी सरकार ने कहा कि 1999 में शिक्षामित्रों की भर्ती प्रदेश के दूरदराज केक्षेत्रों में बालकों को बेसिक शिक्षा देने के लिए की गई थी। यह एक कल्याणकारी कदम था जिसके पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि 22 साल से चल रही यूपी सरकार की इस नीति को चुनौती नहीं दी है। जिन्होंने चुनौती दी है उनकी संख्या लगभग 200 है और उन्हें सरकार नौकरी में लेने को तैयार है।

अच्छी मंशा आंखों का धोखा है

कोर्ट ने कहा हम मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं हम यह पूछ रहे हैं कि आपने शिक्षामित्रों को योग्यता शिक्षा हासिल (बीएड,बीटीसी, दूरस्थ बीटीसी और टीईटी) करने के लिए किस नियम के तहत अनुमति दी। क्या आपने इसके लिए कोई विज्ञापन निकाला था क्या कोई चयन प्रक्रिया तय की थी। आपकी कल्याणकारी मंशा कुछ नहीं, आंखों का धोखा मात्र है, आपने नियमों के विरुद्ध भर्ती की है। जस्टिस ललित ने पूछा आप इस नतीजे पर किस आधार पर पहुंचे कि प्रदेश में पौने दो लाख शिक्षामित्रों की जरूरत है और आपने मार्केट में मौजूद प्रतिभा को महरूम कैसे किया। क्या इसे निष्पक्ष प्रतियोगिता कहा जा सकता है। आप कह रहे हैं इसे किसी ने चुनौती नहीं दी। जब तक ये अनुबंध था किसी को समस्या नहीं थी लेकिन जब आप नियमित करने लगे तक समस्या हुई। बिना विज्ञापन आप नियमित कैसे कर सकते हैं।

कोर्ट मामले को आज की समाप्त करना चाहता था लेकिन कुछ शिक्षामित्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने वह कुछ बहस करेंगे। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को बचकाना बताया और कहा कि उन्होंने यह नहीं देखा कि शिक्षामित्र रखने को उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा देना था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने फैसला देते समय एक भी शिक्षामित्र को नोटिस नहीं दिया था। कोर्ट का समय पूरा होने के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी इसलिए कोर्ट ने मामला कल तक के लिए स्थगित कर दिया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -हियरिंग कल भी कंटिन्यू रहेगी , शिक्षामित्र से ही पुनः सुना जाए , Hearing tomorrow11.30 am-

UPTET SARKARI NAUKRI News -हियरिंग कल भी कंटिन्यू रहेगी , शिक्षामित्र से ही पुनः सुना जाए , Hearing tomorrow11.30 am-

Ganesh Dixit >>
Case kal continue tomorrow...
जज साहब ने sm /bed /btc सभी को खुली प्रतियोगिता के द्वारा मौका देने कि बात कही

Hearing tomorrow11.30 am

Himanshu Rana >>

हियरिंग कल भी कंटिन्यू रहेगी , शिक्षामित्र से ही पुनः सुना जाएगा |
धन्यवाद
हर हर महादेव

आपका_हिमांशु राणा

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चंद्रचूड़ जी के ऑर्डर को पढ़कर गोयल सर सख्त ,बोले जब ट्रेण्ड लोग थे तो अनट्रेण्ड को क्यों ट्रेनिंग दी ?,उत्तराखंड के ऑर्डर को भी नकारा ,कहा यूपी में काफी लोग ट्रेण्ड हैं

चंद्रचूड़ जी के ऑर्डर को पढ़कर गोयल सर सख्त ,बोले जब ट्रेण्ड लोग थे तो अनट्रेण्ड को क्यों ट्रेनिंग दी ?,उत्तराखंड के ऑर्डर को भी नकारा ,कहा यूपी में काफी लोग ट्रेण्ड हैं

Ganesh Dixit >>>

चंद्रचूड़ जी के ऑर्डर को पढ़कर गोयल सर सख्त ,बोले जब ट्रेण्ड लोग थे तो अनट्रेण्ड को क्यों ट्रेनिंग दी ?,उत्तराखंड के ऑर्डर को भी नकारा ,कहा यूपी में काफी लोग ट्रेण्ड हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ब्रेकिंग न्यूज़ : शिक्षा मित्र मामले में लंच बाद सुनवाई चालू, कोर्ट योग्यता मामले पर बेहद गंभीर

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ब्रेकिंग न्यूज़ : शिक्षा मित्र मामले में लंच बाद सुनवाई चालू, कोर्ट योग्यता मामले पर बेहद गंभीर

ETV न्यूज़ :

लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर ये बताया गया :

Ayush Srivastava >>
सुनवाई अब तक
•लगभग 11 बजकर 47मिनट पर केस सुरु हुआ।
•स्टेट ने आज पुनः बहस का प्रारम्भ किया।
•सीनियर एडवोकेट वी मोहना जी ने पीजी बेस बीएड के पक्ष में शानदार पैरवी की।
•NCTE ने भी अपना पक्ष रखा।
•कोर्ट मोहना मेम के तर्कों से सहमत।
•शिक्षामित्रों पर बहस प्रारम्भ हुई जो कि लंच के बाद भी चलेगी।
•कोर्ट डी बाई चन्द्रचूड़ जी के फैसले से लग रही है संतुष्ट।
•इसके अतिरिक्त किसी भी अंतरिम आदेश में किसी भी तरह के छेड़-छाड़ से कोर्ट का स्पष्ठ मना।

***********************

********************
Shiksha Mitra wall se -
Pradesh Mantri Uppss with Gazi Imam Ala and 8 >>
कोर्ट अपडेट live..........|
साथियों आज कोर्ट मे 11:50 पर सुनवाई आरम्भ हुई जिसमे नीरज कुमार राय की स्नातक मे 45% से कम होने के कारण 72825 मे निउक्त न होने वाले bed वालो की सुनवाई हुई जो 12:50 तक चली !उसके बाद sm मामला अभी मात्र 10 मिनट ही चली जिसमे राज्य सरकार के अधिवक्ता ने 2001sm निउक्ति से लेकर क्वालिफाईड sm के समायोजन होने तक अपनी वात रखी ! मामला अभी मध्य अवकाश के बाद पुनः सुना जायेगा !
साथियों आपको जब तक संगठन की अधिकृत पोस्ट न भेजी जाय आप किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे !
आपका
पुनीत चौधरी
कौशल कुमार सिंह

UPPSMS
***************
Ved Prakash Nimesh >>
दोस्तो आज पहले 10 मिनट्स 15 व 16 वे संसोधन पर बहस हुई उसके बाद pg बेस से bed किये नवीन श्रीवास्तव को 72825 में सही माना उसके बाद sm पर 10 मिनट्स केवल सुनवाई हुई और जज साहब की एक sm वकील सलमान खुसरीद पर टिपण्णी मस्त रही कि पहले वकालत करगे या डिग्री लोगे एक dm सुनते ही sm वकील चुप। सुनवाई अब लगातार चलेगी 2 बजे लंच के बाद वेद निमेष
*******************
राहुल सिंह >>>
प्यारे शिक्षामित्र साथियों आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं...
हमारी लड़ाई आपसे नहीं हैं बल्कि सिस्टम से और सरकार की कुनीतियों से है.. जिसमें वोट बैंक की लालची सरकार ने आप सभी को बिना टेट कराए एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जो सीधे गहरी खाई में जाकर गिरता हैं... आज यदि कोर्ट आपके खिलाफ फैसला सुनाती हैं तो इस फैसले की जिम्मेदार अखिलेश सरकार और उसकी हम जैसे योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा हैं।
आप सभी से निवेदन हैं कि यदि फैसला आपके विरूद्ध आता है तो आप सभी कोई गलत कदम मत उठाना... क्यूंकि जीवन नौकरी से बढ़कर हैं.. और आप अपने परिवार के लिए अमूल्य हैं।।
समस्त बीएड टीईटी उत्तीर्ण साथियों से निवेदन हैं कि यदि फैसला हमारे पक्ष में आता है तो आप सभी अपनी मर्यादा में रहकर ही खुशी मनाए व शिक्षामित्र साथियों पर किसी प्रकार का कोई व्यंग्य न करें.. क्यूंकि वो लोग भी हमारी तरह सिस्टम की गंदी नीतियों का शिकार हैं।।

सत्यमेव जयते सर्वदा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों की सुनवाई आज

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शिक्षामित्रों की सुनवाई आज

राब्यू, इलाहाबाद : शीर्ष कोर्ट में शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की सुनवाई मंगलवार को होगी। प्रदेश की सपा सरकार ने एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किया था, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 में रद कर दिया था। राज्य सरकार की एसएलपी में शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया था। उसी मामले की सुनवाई दो मई को होनी है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी टीईटी साल में दो बार होने के आसार एनसीटीई पहले ही दे चुकी है निर्देश, एससीईआरटी भी सहमत

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यूपी टीईटी साल में दो बार होने के आसार

एनसीटीई पहले ही दे चुकी है निर्देश, एससीईआरटी भी सहमत

तैयारी

लगातार गिर रहे परीक्षा परिणाम से अभ्यर्थी भी बार-बार चाहते हैं मौका,

ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षक बनने की कर सकें दावेदारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) वर्ष में दो बार कराने के आसार बढ़ गए हैं। इस संबंध में एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पहले ही निर्देश दे चुका है लेकिन प्रदेश में वर्षो से उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इधर लगातार गिर रहे परीक्षा परिणाम से अभ्यर्थी भी बार-बार परीक्षा का आयोजन चाहते हैं, ताकि वह शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करके दावेदारी कर सकें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) भी दो बार परीक्षा कराने के सुझाव पर सहमति जता चुका है। इसके बाद भी दो बार परीक्षा का मुहूर्त तय नहीं हो पाया है।

उत्तर प्रदेश का शिक्षा महकमा निर्देशों के बाद भी टीईटी का आयोजन वर्ष में दो बार नहीं कर पा रहा है। हालांकि एनसीटीई की गाइड लाइन में यह परीक्षा साल में दो बार कराने के स्पष्ट निर्देश हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि वर्ष में कम से कम एक बार यह परीक्षा जरूर कराई जाए। कुछ माह पहले एनसीटीई ने देश के सभी राज्यों से टीईटी परीक्षा के साथ ही अन्य शैक्षिक सुधार के संबंध में तमाम सुझाव मांगे थे। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी में बैठक हुई।

इसमें यूपी ने वर्ष में दो बार टीईटी परीक्षा कराने पर सहमति जताई गई है। अफसरों का कहना है कि अभी प्रदेश में दो बार परीक्षा कराने का खाका नहीं खींचा जा सका है। उधर, अधिकांश युवा भी वर्ष में दो बार टीईटी का आयोजन चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले वर्षो में यूपी टीईटी का परिणाम लगातार गिरता जा रहा है, बड़ी संख्या में युवा उसे उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं। उनका कहना है कि दो बार परीक्षा होने पर नियमित से उसे उत्तीर्ण करना आसान होगा। वहीं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डा. सुत्ता सिंह ने बताया कि हम लोग वर्ष में दो बार परीक्षा कराने को लेकर सहमत हैं और सुझाव भी दे चुके हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में सीटीईटी को भी मान्य किया गया है इसलिए दो बार टीईटी कराना बहुत जरूरी भी नहीं है। आगे एनसीटीई जो आदेश देगा उसका पालन करेंगे

CTET SARKARI NAUKRI News - सी टेट , नेट परीक्षाओं में बदलाव पर भड़के छात्र , सी टेट अब सिर्फ साल में एक बार -

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यू जी सी नेट जन सूचना -

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4010 दरोगा भर्ती : नियुक्ति न मिलने से नाराज दरोगा पहुंचे डी जी पी ऑफिस -

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UP News - Anudanit Sankrat Vidhyalaya Niyuktiyon Me Hera Feree-

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Monday, May 1, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियमों में बदलाव के भंवर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अखिलेश सरकार के एक और निर्णय को पलटने पर हो रहा मंथन

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नियमों में बदलाव के भंवर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती

अखिलेश सरकार के एक और निर्णय को पलटने पर हो रहा मंथन

असमंजस

राज्य ब्यूरो ’ लखनऊ1राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नियमों में बदलाव के भंवर में फंसी हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर अखिलेश सरकार के फैसले को पलटने पर विचार चल रहा है। यदि अखिलेश सरकार का फैसला बदला गया तो एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्यस्तरीय लिखित परीक्षा अनिवार्य हो सकती है।

शासन ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 6645 पदों पर भर्ती के लिए 29 अक्टूबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। तब इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से मंडल स्तर पर आवेदन मांगे जाने की व्यवस्था थी। एक ही अभ्यर्थी द्वारा कई मंडलों में आवेदन करने के कारण मेरिट सूचियों में लगातार तब्दीलियां होती रहीं। ऊपर से जिन अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में आया थी, उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे भी थे जिनके अंकपत्र जांच में फर्जी पाये गए। लिहाजा दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद लगभग 2100 पदों पर ही चयन हो पाया। चयन की इन दुश्वारियों को देखते हुए ही अखिलेश सरकार ने 2016 में नियमावली में संशोधन करने का फैसला किया था।

उस वक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजय स्तरीय परीक्षा के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की सिफारिश करते हुए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। विभाग ने यह प्रस्ताव इसलिए भेजा था क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्र फर्जी पाये गए थे। चुनाव का साल होने के कारण उस वक्त पंचम तल (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अफसरों को शिक्षकों का चयन परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव नहीं सुहाया। लिहाजा यह भर्ती मंडल की बजाय राज्य स्तरीय मेरिट पर करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया।

राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2016 को शासनादेश और उसके तुरंत बाद विज्ञापन जारी हुआ था। इनमें से 4463 पद पुरुष और 4889 महिला शाखा के हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लगभग छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विधानसभा चुनाव के कारण चयन प्रक्रिया रुक गई और चुनाव के नतीजे आने के बाद सूबे में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई।

योगी सरकार के सत्ता संभालने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से पूछा है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाए। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए फिलहाल शासन स्तर पर दो विकल्पों पर विचार हो रहा है। एक विकल्प तो यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दिसंबर में जारी शासनादेश और विज्ञापन के मुताबिक राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर करायी जाए। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर हो। यदि सरकार भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर कराने का फैसला करती है तो नियमावली में फिर संशोधन करना होगा।