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Tuesday, December 4, 2012

UPTET - बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं सरकार : हाईकोर्ट


UPTET - बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं सरकार : हाईकोर्ट
NEWS SOURCE : AMAR UJALA EPAPER -

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने परिषद्ीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था मानक के अनुरूप रख पाने में सरकार की नाकामयाबी पर नाराजगी जताई है।
कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। परिषदीय विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं करने पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर बार-बार अपना स्टैंड बदलने पर नाराजगी जताई। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से अधिसूचना जारी करने में हो रही देरी पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि सरकार के इस रवैये से बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पूरा नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा है तो इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है।
सरकार ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि वह शीघ्र अधिसूचना जारी करने जा रही है। नियमों में कोई संशोधन नहीं होगा। फिर नियमावली में संशोधन के लिए और समय देने की मांग कर डाली। कोर्ट ने इस पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून केंद्र द्वारा 2009 में पारित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने इसके मुताबिक 2011 में नियमावली बना ली। नई नियमावली के अनुसार अब परिषद्ीय विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कार्यरत अध्यापकों केलिए भी नियम है कि अधिसूचना जारी होने के पांच वर्ष के भीतर उनको टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। फिर सरकार कार्यरत अध्यापकों के लिए अधिसूचना जारी करने में इतनी देरी क्यों कर रही है। अदालत में उपस्थित सचिव बेसिक शिक्षा इन सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए

Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121204a_010122001&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121204a_010122001
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कैबिनेट की बैठक आज


प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रस्ताव को मिल सकती हरी झंडी

लखनऊ। प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में पहली बार टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को 72 हजार 825 पदों प्रशिक्षु शिक्षक रखने की तैयारी में है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अध्यापक सेवा नियमावली के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके नियम 13 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया जा रहा है।
शिक्षकों की भर्ती मेरिट गुणांक के आधार पर बनाई जाएगी। शिक्षकों का चयन जिला स्तर पर ही किया जाएगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों का भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक सेवा नियमावली 1978 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा।
इसके अलावा रिजवी वेतन समिति से संबंधित कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। मुअल्लिम डिग्री धारकों को विशिष्ट बीटीसी के समकक्ष स्वीकार करने संबंधी बेसिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। हाल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुअल्लिम डिग्रीधारकों की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा अदालतों में जजों की नियुक्ति करने के लिए दस उम्मीदवारों का पैनल बनाने संबंधी न्याय विभाग के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है।

Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121204a_003163010&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121204a_003163010
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Recently Supreme Cour also gave directions to fill teachers vacancies in 6 months, Central Govt. gave deadline to fill posts by 31st March 2013 to implement RTE.

Now High court take a strong stand and seek clarification from UP Govt. why they are making delay of  issuing circular that - TET is mandatory for  reguar / working teachers also.
High court said - UP Govt. is not serious for education of children and calls chief secretary on 7th December in court.
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Monday, December 3, 2012

MPTET / CGTET / MP - Chattisgarh Teachers News : बंद हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्कूल, टीचर हड़ताल पर


MPTET / CGTET / MP - Chattisgarh Teachers News : बंद हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्कूल, टीचर हड़ताल पर


मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के टीचर हड़ताल पर


मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों स्कूल टीचर तीन दिन की हड़ताल पर चले गए हैं.
मध्य प्रदेश के करीब ढाई लाख अध्यापक सोमवार से तीन दिन की हड़ताल पर चले गए हैं. हड़ताली टीचर समान काम, समान वेतन की मांग कर रहे हैं.

अध्यापकों की हड़ताल से राज्य के करीब एक लाख 20 हज़ार स्कूल सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ताले लग गए हैं.

अध्यापकों की हड़ताल को संविदा शिक्षकों का पूरा समर्थन मिल रहा है. अध्यापकों का आंदेलन अध्यापक संयुक्त मोर्चा बैनर के तले पूरे राज्य में चलाया जा रहा है.

सूत्रों ने बताया कि राज्य के तकरीबन तीन लाख अध्यापक और संविदा शिक्षक इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं. 

मोर्चा के पदाधिकारियों के मुताबिक आगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानीं तो 3 से 5 दिसंबर तक चलने वाला उनका आंदोलन अनशन में तब्दील हो जाएगा. उन्होंने तो यहां तक कहा कि अध्यापक बोर्ड परीक्षा का भी बहिष्कार करेंगे.

उधर प्रदेश के विश्वविद्यालय कर्मचारी भी अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं. इसमें बरकतउल्ला, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, जबलपुर, रीवा, इंदौर, उज्जैन और चित्रकूट आदि के कर्मचारी शामिल हैं.

छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल
मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. संविलियन और छठे वेतनमान की मांग को लेकर शिक्षाकर्मी रैली और सभी ज़िला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं.

राज्य में शिक्षाकर्मियों की हड़ताल में ब्लॉक स्तर के तकरीबन 1.80 लाख शिक्षाकर्मी हिस्सा ले रहे हैं. इस हड़ताल से करीब 21 हज़ार स्कूलों में तालाबंद की स्थिति बन गई है.

News Source : http://www.samaylive.com/regional-news-in-hindi/madhya-pradesh-news-in-hindi/181689/school-teachers-madhya-pradesh-chhattisgarh-strike.html
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During these days teachers job related problems are heard everywhere.
As RTE implementation created heavy demand of teachers. And TET exams are conducted everywhere.
This time news is related with Salary/ Sixth pay commission to Samvida Teachers.

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UPTET : Discussion on Facebook / News Updates



UPTET : Discussion on Facebook / News Updates


Shakul Guptaposted toTeacher's Helpdesk
टीइटी पास अभ्यर्थियों को छल रही है सरकार
Updated on: Mon, 03 Dec 2012 08:36 PM (IST)
मधुबन (मऊ) : उत्तर प्रदेश में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के राज्य सरकार को दिए गए ताजा आदेश में है कि सात दिसंबर से पहले शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए। समय सीमा के समाप्त होने में मात्र तीन दिन शेष रह गया है लेकिन अब तक न तो सरकार की तरफ से कोई विज्ञापन जारी किया गया और न ही इस संबंध में कोई नई सूचना दी गई है। इससे टीइटी सफल अभ्यर्थी काफी आहत हैं

दुबारी विग्रहपुर निवासी संतोष शर्मा, ममता शर्मा, मनोज कुमार यादव कहते हैं कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा हमें छला जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन निकालना तो दूर सरकार के तरफ से कोई सूचना तक नहीं दी गई। रमेश सिंह, राजेश यादव, जितेंद्र कुमार, मनोज उपाध्याय बताते हैं कि पिछले एक साल से शिक्षक बनने का सपना देखते देखते अब तो आंख पथरा चुकी है। अब तो हम लोग यह उम्मीद लगभग छोड़ ही चुके हैं। दरगाह निवासी सतीश गुप्त, अजय शर्मा, श्रीराम, लियाकत अली आदि वर्तमान राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये से काफी दुखी हैं। कहते हैं कि इंतजार की भी एक हद होती है। आखिर कब तक उम्मीद का दामन थामे रहें। यदि नियुक्ति नहीं होनी है तो कोई साफ तस्वीर तो उभर कर सामने आए। कभी हां, कभी ना कब तक चलेगा।


News : Jagran
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इस साल भी नहीं मिले शिक्षक
•अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों और बच्चों के बीच अनुपात दुरुस्त करने की जितनी कागजी कोशिशें हो रही हैं, नतीजे उसके उलटे ही दिख रहे हैं। पिछले चार वर्षों में प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए रिक्तियां घोषित नहीं की गई। दो साल से केवल टीईटी का ही विवाद चल रहा है। केंद्रीय स्तर पर तीन दफे सीटीईटी हो च
ुका है लेकिन प्रदेश में पहले टीईटी के आधार पर ही अब तक चयन नहीं हो सका। नतीजा है कि बड़े पैमाने पर स्कूल बंद पड़े हैं। यह साल भी नियुक्तियों की चर्चा में निकल गया, स्कूलों में ताले लटकते रह गए।
बीएड बेरोजगारों को नई सरकार से उम्मीद थी लेकिन नौ महीने बीत गए, सरकार की तरफ से बड़ी पहल नहीं दिख रही है। कोर्ट की ओर से इस दिशा में पहल करने के बाद अब नए शैक्षिक सत्र में स्कूलों के ताले खुलने की उम्मीद जगी है। हाल यह है कि प्रदेश में लगभग पांच हजार विद्यालयों में ताले लगे हैं और साढ़े सात हजार विद्यालयों में केवल एक शिक्षक हैं। उनके छुट्टी पर होने पर विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। माध्यमिक में हाल और खराब है, अधिकांश स्कूलों में मुख्य विषयों अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के शिक्षक ही नहीं हैं। शिक्षकों के चयन को लेकर जद्दोजहद का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 73 हजार पदों पर भर्ती होनी थी। एनसीटीई से अनुमति लेकर प्रदेश सरकार ने टीईटी की मेरिट के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में खाली शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का काम ठप पड़ा है। कोर्ट की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश के बाद भी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रही है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री देवेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी के चयन में अनियमितता के बाद जांच के कारण सभी प्रकार के चयन पर रोक लगी है। चयन बोर्ड के काम पर रोक लगने से पिछले सत्र और वर्तमान सत्र में शिक्षकों के रिक्त पड़े 25 हजार पदों पर गतिरोध बना है। शिक्षक नेता कौशल किशोर त्रिपाठी का कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई के स्तर का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है।

Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121203a_006174002&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121203a_006174002
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UPTET : राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए गंभीर नहीं


UPTET : राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए गंभीर नहीं


-टीईटी अनिवार्यता अधिसूचना में देरी से खफा हाईकोर्ट की टिप्पणी

-मुख्य सचिव से हलफनामा के साथ स्पष्टीकरण मांगा

 इलाहाबाद : उच्च न्यायालय ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में विलंब पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है

न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अपना स्टैण्ड बदलने व अधिसूचना जारी करने में देरी करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। साथ ही पूछा है कि सरकार कार्यरत अध्यापकों पर टीईटी अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में क्यों देरी कर रही है और क्या नियमावली में संशोधन किया जाना जरूरी है। सरकार ने पहले कहा कि अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं, नियम में संशोधन नहीं होगा और बाद में नियमावली में संशोधन के लिए समय मांगा। याचिका की सुनवाई सात दिसंबर को होगी

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने इन्द्रासन सिंह की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2009 में निश्शुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानून पारित किया। इसके तहत राज्य सरकार ने 2011 में उप्र निश्शुल्क व अनिवार्य शिक्षा नियमावली भी बना ली है। इस नियमावली व कानून के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति की पात्रता टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) है। कोर्ट में मौजूद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने कोर्ट के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि आखिर किन कारणों से अधिसूचना में विलंब हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि इसके चलते बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार की पूर्ति नहीं हो पा रही है

News Source : Jagran (3.12.12)
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Court upset with UP Govt. sincerity towards implementation of RTE. 
Why government will not issue circular for - TET is mandatory for working teachers. And why they change stand for teachers selection, Is amendment in Niyamavali is MUST ??? etc.
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UPTET : UP Cabinet's Meeting will be tomorrow

UPTET : UP Cabinet's Meeting will be tomorrow 

As per news spread on Facebook - UP cabinet meeting will be held on tomorrow  and a decision can  come about advertisement for UPTET candidates.



What candidates are discussing on Facebook -

From Facebook wall -
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FB Group - Teacher's Helpdesk
Shakul Gupta
jis din sarkaar ne ye kaha tha ki tet ko nirast nahi kiya jaayega , us din hi ye saaf ho gaya ki sarkaar TET 2011 PAR DHANDHALI KE KATHITH AAROP LAGAANE KA NAITIK ADHIKAAR KHO CHUKI HAI aur isi tet par bharti karvaane ki baat kehna aur ab btc ki posting bhi isi tet par karna aur uska GO jaari hona bhi isi baat ka sanket hai ki sarkaar is tet par ungali nahi uthaa sakti .....

rahi baat btc ki to unki sankhya 3500 karib hai aur vishwaas rakhiyega ki sarkaar tab tak uni job pakki nahi karegi jab tak sabhi ki marksheet ka verification naa ho jaaye

aap log abhi bhi tet ki dhandhali ko is baat se jodkar dekh rahe hain ki sarkaar tet merit isme huyi dhandhali ki wajah se nahi karna chahti.

sarkaar kuch samay pehle tak tet merit ka support isliye nahi kar rahi thi ki isme use dhandhali nazar aa rahi thi par jab use lagaa ki isme marksheet bant chuki hai aur kuch hazaar candidates ki galti ki sazaa dusare candidates ko nahi di jaa sakti aur court bhi ise maanegi Isliye usne apna sur badla aur kaha ki tet ek eligibility exam hai aur us par merit nahi ban sakti .
yadi sarkaar is tet ko abhi bhi yahi maanti hai ki ispar wo bharti nahi karegi to uske paas yahi raasta hai ki wo tet 2012 ke baad vigyaapan laaye par uske liye 72825 ko kuch samay aur taalne ke liye is baar koi solid reason dena padega warna bharti jald hogi
ab sarkaar phir paala nahi badal sakti .........
YE SELECTION KIS BASE PAR HOGA YE COURT TAY KAREGA NAA KI AB SARKAAR.........................WAIT FOR 7 DECEMBER...............................

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From FB Group -Struggle for Right to Education Implementation"एक पहल"
Mayank Tiwari
A MASSAGE FROM RAMA TRIPATHI TO ALL TET MERIT SUPPORTER...

"Kathin Raah Par Chale Hoto Toofano Se Takrana Hi Hoga,
Sankalp Hai Gar Jeet Ka To Dhairya Se Ladana Hi Hoga,
Khud Ko Gar Tum Kho Diya To Haar Tum Par Hasega Aur,
Virodhi Har Waqt Saap Bankar Dansega...!"
Jai Hind Jai TET Jai Bharat

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FB Group -  UPTET QUALIFIED ACADEMIC MERIT GROUP


Dukh Hrn Dham RadheRadhe
UPTET acadmik PARIWAR
Sanya Gautam...
Court apne pairo par Kulhada
maregi agar TET Merit kam nam
lia to....
1. Court ko kaise pta ki yachi ka hit TET Merit me hai jbki usne bharti jaldi suru karne ke lie
writ dali hai.
2. Agar Court Antaryami hi hai
to Kapildev Yadav ka hit court ko kyu najar nhi aya?
3. Hajar bar Supreme Court ne bhi ye bat man li hai ki Neetigat mamlo me Highcourt tika-
tippadi na kre.
Ab agar Court ne jyada 3-5 kiya
TET ke favour me to Tandon ji ko job extension lekr Academic walo ki Writs final krni pdegi...

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Amit Pandey
Amit Pandey
aj ki jabardast breaking nws...

tet ka vigyapan jari na karne se hc kaafi naraj--etvup.
sakt kadam utha sakti hai high court..

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Sunday, December 2, 2012

www.ctet.nic.in | CBSE CTET Answer Key 2012 – Paper 1 and 2 Answer Key Download | CTET 2012 Results

www.ctet.nic.in | CBSE CTET Answer Key 2012 – Paper 1 and 2 Answer Key Download | CTET 2012 Results 

CTET NOVEMBER 2012 QUESTION PAPER SOLUTION
PAPER-2 : Child Development
Question Number CORRECT ANSWER
W X Y Z
01 26 14 26 John Dewey
02 28 20 18 Overlook this fact and treat such a child at per with other
children
03 27 19 17 Promoting such students to next higher grade by skipping
the present grade
04 29 21 19 Write an original play on given concepts
05 30 22 20 surgeon
06 23 16 Realize their full potential without any help
07 22 15 27 Developmental Stages
08 25 18 Age-wise more homogeneous
09 24 17 Development is relatively orderly
10 15 11 Temporary support in learning by adults

11 14 10 Correct syntactically but semantically incorrect
12 17 12 28 Decrease, has no effect on
13 10 4 21 Culture-free IQ
14 16 9 29 Theory of hierarchical needs
15 5 28 3 J P Guilford’s theory of structure of intellect

16 3 23 8 For, connections
17 8 27 1 Stereotyping of masculine and feminine roles takes place in
schools also
18 6 29 2 Adapt, perturbs
19 12 8 23 Appropriate governments will ensure admission, attendance
and completion of elementary education
20 11 7 22 Rigidity of planning

21 13 6 24 Ability to monitor their own learning
22 18 13 30 Progressive schools
23 9 5 25 Of facilitating social participation
24 4 25 5 External rewards are not enough to keep him/her motivated
25 7 30 4 The tendency to persist at challenging tasks

CTET NOVEMBER 2012 QUESTION PAPER SOLUTION

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KVS Recruitment 2012 – Dy Commissioner, Asst Commissioner Vacancies


KVS Recruitment 2012 – Dy Commissioner, Asst Commissioner Vacancies


KVS Recruitment 2012 – Dy Commissioner, Asst Commissioner Vacancies: Kendriya Vidyalaya Sangathan has issued notification for recruitment of 20 Deputy Commissioner and Assistant Commissioner Vacancies. Eligible candidates may apply through prescribed application format on or before 10-12-2012. For more details regarding age limit, educational qualification, selection process, how to apply and other details are given below…

KVS Recruitment Vacancy Details:
Total No of Vacancies: 20
Names of Posts: 
1. Deputy Commissioner: 03 posts
2. Assistant Commissioner: 17 posts

Age Limit: Candidate age must be below 50 years as on 10-12-2012. (Age relaxations will be extended as per rules).

Educational Qualification: Candidate must possess Second Class Master Degree, B.Ed or equivalent degree, 05 years regular service as Educational Officer for Dy Commissioner post and Master Degree from a recognized University with atleast 45% marks, B.Ed or equivalent degree for Asst Commissioner post.

Application Fee Details: Applicants need to pay Rs. 1200/- in the form of challan can be downloaded from the notification and deposit in any branch of Indian Bank. In addition to fee, the Indian Bank will be charged Rs. 30/- as Service Charge. No Fee for SC/ST/Ex-Servicemen/PH candidates. The fee can also transferred from any Bank other than the Indian Bank, the following particulars are to be provided to the remitting Banker.
Bank: Indian Bank
Branch: Mehrauli Institutional Area, New Delhi
IFSC Code: IDIB000M089
Beneficiary Name: Kendriya Vidhalaya Sangathan
Account No. 405046333

Selection Procedure: Candidates will be selected on the basis of written Exam followed by Interview.

How to Apply: Eligible candidates may apply through prescribed application format available in the notification. Fill it with all mandatory details, attach photograph, attest signature, super scribe “Application for the post ______ in the KVS for the year 2012-13″ on the envelope and send it along with Original counterfoil of the fee payment challan and copies of all relevant certificates duly attested by Gazetted Officer to the following address “To the Joint Commissioner (Admn.), Kendriya Vidyalaya Sangathan 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi – 110 016″ by Registered/ Speed Post on or before 10-12-2012.

Last Date for Receipt of Application: 10-12-2012
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BSTC / RTET : गधों को गुलाब जामुन खिलाकर बीएसटीसी धारकों ने मांगी नियुक्ति


BSTC / RTET : गधों को गुलाब जामुन खिलाकर बीएसटीसी धारकों ने मांगी नियुक्ति

जयपुर। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से गुस्साए बीएसटीसी धारक रोजाना आंदोलन का नया तरीका अपना रहे हैं। शनिवार को शिक्षा संकुल के बाहर उन्होंने गधों को गुलाब जामुन खिलाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ लग गई।


बीएसटीसी धारक टेट में 55 प्रतिशत से कम अंक वालों की थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयन पर रोक लगने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षा संकुल के बाहर उनका छठे दिन भी धरना जारी रहा। बीएसटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही और लापरवाही बरत रही है। इससे 17 हजार चयनित शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। देश के कई राज्यों मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा में शिक्षक भर्ती के दौरान टेट में छूट दी गई है। राजस्थान में भी इन राज्यों की तरह छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए


News Source : bhaskar.com (1.12.12)
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Analysis : 
Accoding to NCTE guidelines - TET exam mandatory to qualify to become teacher.

For General Category - Minimum 60% to qualify
For Reserved category - Minimum 55% to qualify (in normal practice as state has some power for relaxation, In CTET exam it is 55%)

BSTC candidate demanded to lower this cutoff as it happens in some states like MP, Orissa, Andhra Pradesh.

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UPTET / BTC News : नौकरी की 'गारंटी' और बीटीसी के बीच 'जंग'

UPTET / BTC News : नौकरी की 'गारंटी' और बीटीसी के बीच 'जंग'



सहारनपुर । अब वह जमाना गुजर गया, जब बीटीसी करने के बाद नौकरी की 'गारंटी' होती थी। दरअसल सेवानिवृत शिक्षकों के सापेक्ष प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कम थी। टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) लागू होने से उम्म्मीदों पर तुषारापात हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी के लिए दो दर्जन मृतक आश्रित कतार में हैं।

प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा के बाद शिक्षक की नौकरी एक 'गारंटी' बन गई थी। वर्ष 1980 तक बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को करीब 12 वर्ष बाद नौकरी मिलना आरंभ हुई थी। इसका कारण बीच की अवधि के दौरान कम शिक्षकों का सेवानिवृत होना रहा था। वर्ष 1992 के बाद सेवानिवृत शिक्षकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ, जिसके चलते बीटीसी कर चुके अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में नौकरी मिली। इसके बाद वर्ष 1998 तक बीटीसी में प्रवेश लेने वालों को प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही नौकरी मिलती चली गई।

यहां लगा ब्रेक

बीटीसी-2001 की प्रक्रिया में फंसा कांटा वर्ष 2009 में बाहर निकाला जा सका। इसके बाद जिले में इस बैच के करीब 90 अभ्यर्थियों को फरवरी 2009 में नौकरी मिल सकी थी। इसी बीच शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से रिक्त पद जा सके थे।

टीईटी बनी बड़ा कांटा

टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) लागू होने के बाद मामले में फंसे पेंच ने नौकरी की राह में काटे बिछाने का काम किया है। बीटीसी प्रशिक्षण के बाद अब टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही नौकरी के लिए पात्रता पूरी होगी।

मृतक आश्रित भी कतार में

बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक की नौकरी के लिए करीब दो दर्जन मृतक आश्रित कतार में हैं और इनमें अधिकांश स्नातक हैं। शिक्षा अधिकार कानून लागू होने के बाद विभाग सीधे नियुक्ति देने में असमर्थ है। बीएसए शैलेंद्र सिंह का कहना है कि मृतक आश्रितों के लिए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ही नियुक्ति का विकल्प खुला है।

जल्द निर्णय ले सरकार

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री मुकेश शर्मा का कहना है शिक्षकों की नियुक्ति में देरी से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मामले को जल्द सुलझाने तथा मृतक आश्रितों को शिक्षक नियुक्त करने में सरकार को गंभीरता से प्रयास करने चाहिए


Source : Jagran ( 2.12.12)
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TET Exam ruled out guaranteed selection of BTC candidates, TET comes into force as per NCTE guidelines and to enhance quality in education.
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Saturday, December 1, 2012

UPTET : एकजुट संघर्ष करेंगे टीइटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी


UPTET : एकजुट संघर्ष करेंगे टीइटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ) : स्थानीय कस्बे में शनिवार को टीइटी संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। इसमें एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया।

सुनील गावस्कर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ टीइटी अभ्यर्थियों को मोहरा बना रही है। सरकार प्राइमरी शिक्षा में सुधार की बात तो करती है परन्तु जब शिक्षकों के भर्ती की बात आती है तो राजनीति करने लगती है। संजय यादव ने कहा कि हम सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एकजुट होकर पूर्व में निकले विज्ञापन के लिए संघर्ष करना है। पूरे प्रदेश में लगभग तीन लाख प्राइमरी शिक्षकों का पद खाली है इनको न भरने से करोड़ों नौनिहालों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बैठक में बृजेश चौहान, चंद्रशेखर गोड़, शबा परवीन, अरविंद पांडेय, रामविनय यादव, मुख्तार अहमद, श्यामदुलारे, लोकनाथ यादव, सुभाष मौर्य, आशीष शुक्ला आदि उपस्थित थे


News Source : Jagran (1.12.12)
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Huge number of jobs (Approx 3 Lakh) created to implement RTE. And candidates are eagerly waiting for recruitment advertisement to come and fill these posts.
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UPTET : बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में 5 प्रतिशत छूट नहीं मिली तो भूख हड़ताल


UPTET : बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में 5 प्रतिशत छूट नहीं मिली तो भूख हड़ताल


मैनपुरी : नगर के फूलबाग में बीएड अभ्यर्थियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कहा गया कि सरकार जल्द बीएड डिग्री धारकों के साथ ही उन्हें भी नौकरी दे। जो टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने में कुछ अंकों से रह गये हैं, उन्हें कम से कम 5 प्रतिशत छूट देकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बैठक में कहा गया यदि टीईटी अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत छूट न मिली तो आगामी 5 दिसंबर को लखनऊ में बीएड अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बैठक में कृतज्ञ मित्र, कमलेश चौधरी, सुनील यादव, सुमन यादव, राजू, विजय, लता राठौर, पंकज यादव आदि मौजूद थे।


News : Jagran (1.12.12)
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As per NCTE guideline pass marks in TET exam is 60% for general candidates/ and for reserved category relaxation can be granted, normally 5%.
In news candidate demanded 5% relaxation for those who are failed to achieve prescribed cut-off,
 In UP vacancies are in high numbers and attraction towards government job is high.
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UPTET : शासन की रवैये से टीईटी अभ्यर्थी आक्रोशित


UPTET : शासन की रवैये से टीईटी अभ्यर्थी आक्रोशित


रसड़ा (बलिया) : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा तहसील इकाई शाखा रसड़ा की बैठक शुक्रवार को सिद्ध संत श्रीनाथ बाबा के प्रागंण में हुई। इसमें उप्र शासन द्वारा 72825 टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आठ माह बीत जाने के बाद भी शुरू न करने पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में सपा सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही है नहीं तो अब तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर चुकी होती बैठक को अमित श्रीवास्तव, अनंत गुप्ता, दिलीप चौहान, रोशन जौहरी, रवींद्र कुशवाहा, विद्यानंद चौहान, रामविचार यादव, अमित सिंह, रणविजय सिंह आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता अध्यक्ष कौशल गुप्ता तथा संचालन मीडिया प्रभारी राहुल कुमार ने किया



News : Jagran (30.9.12)
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Candidates are upset over delay and uncertainty in recruitment process.
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Thursday, November 29, 2012

UPTET : टीईटी: आरोपपत्र पर बचाव पक्ष की बहस पूरी

UPTET : टीईटी: आरोपपत्र पर बचाव पक्ष की बहस पूरी






कानपुर : पूरे घटनाक्रम की जांच नियम विरुद्ध की गई है। ऐसे में जब नियमों की अनदेखी कर तैयार किया गया आरोप पत्र पूरी तरह सवालों के घेरे में है। टीईटी मामले में गुरुवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने नरेंद्र प्रताप सिंह व मनीष चंद्र के पक्ष में देहात जिला जज धर्मवीर सिंह की अदालत में यह दलील दी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विवेचना त्रुटिपूर्ण है। मामले पर कोई भी शिकायत कर्ता नहीं है पुलिस खुद ही शिकायत कर्ता की भूमिका में है। विवेचक ने कोई भी साक्ष्य खुद इकट्ठा नहीं किए बल्कि इंस्पेक्टर द्वारा किए गए हैं। उनके मुवक्किल सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं ली गई। इन सब दलीलों के आधार पर उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप उनके मुवक्किलों पर नहीं बनते। इस मामले में अदालत ने अभियोजन को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिसंबर की तारीख दी है। बताते चलें कि टीईटी धन बरामदगी मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन समेत सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सभी को जेल भेज दिया गया


Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-9894302.html / Jagran (29.11.12)
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Sanjay Mohan's case still running in court and no final decision arrives.

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OTET : Shiksha Sahayaks oppose OTET, move High Court

OTET : Shiksha Sahayaks oppose OTET, move High Court


The Shiksha Sahayaks (para teachers), who are opposed to the mandatory Odisha Teachers Eligibility Test (OTET), have approached the High Court seeking to quash the decision of the State Government making the test compulsory for them.At least five writ petitions have been filed in the High Court in which the Shiksha Sahayks have claimed that since they are not appointed as regular teachers in schools, the OTET should not be mandatory for them.

Taking up the petitions for an analogous hearing, Justice Kumari Sanju Panda on Tuesday issued notices to the State Government asking it to file counter-affidavits. The case is likely to come up for further hearing soon, sources said.
It may be mentioned that the Board of Secondary Education (BSE) has fixed December 2 to conduct the eligibility test for school teachers, including the para teachers.The OTET is an essential eligibility criterion for any teacher to be recruited as per the norms of the National Council for Teachers’ Education.


News Source : http://www.dailypioneer.com/state-editions/bhubaneswar/112016-shiksha-sahayaks-oppose-otet-move-high-court-.html ( 29.11.12)
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Manipur TET News : Questions with incorrect answer options found'

Manipur TET News : Questions with incorrect answer options found'


Source: Hueiyen News Service

Imphal, November 28 2012: Two questions which were asked in the just concluded Teacher's Eligibility Test (TET), 2012 wherein around 52,000 candidates appeared were found without any correct answer options.

The test was conducted by Board of Secondary Education, Manipur.

Addressing a press conference in this connection at its Keishampat office here today, Assistant Secretary General of DESAM Pukhrambam Premchandra pointed out that the answer options given for question number 67 and 74 asked in Section 3, Set A of Mathematics subject are incorrect.

DESAM has checked the answers of the two questions over and over again and found that none of the answer options given are correct.

So, the negligence of Board of Secondary Education Manipur in conducting such an important examination is indeed unfortunate for the student community.

Informing that more information on finding out of more wrong questions are receiving and DESAM would be looking into them, Premchandra urged the Government to set up an expert committee at the earliest to investigate into the matter and bar all the question setters involved in the slackness from further setting of questions for any competitive exam in future.

If all the mistakes pin-pointed out by DESAM are found to be correct by the investigating Committee, then candidates appearing in the test should be given grace mark of two points, he demanded.

TET was conducted on Tuesday in two papers.

Paper-I was for recruiting Lower Primary teachers and paper-II for Upper Primary teachers.

Both the papers carry 150 marks each.

The two papers included questions from Mathematics, General English, Environmental Studies, Language, Child Development and Pedagogy.


Source : http://www.e-pao.net/GP.asp?src=19..291112.nov12

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UPTET / Allahabad Highcourt : Recruitment on competencies ground for the post of Asst. Teacher -TET Qualification is MUST

UPTET / Allahabad Highcourt : Recruitment on competencies ground for the post of Asst. Teacher -TET Qualification is MUST






HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 6

Case :- SERVICE SINGLE No. - 4629 of 2012

Petitioner :- Brij Kishore Srivastava
Respondent :- State Of U.P. Through Secy. Basic Edu. Deptt. & Others
Petitioner Counsel :- Jitendra Bahadur Singh,Brij Raj Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Shabihul Hasnain,J.
Heard Sri Jitendra Bahadur Singh learned counsel for the petitioner, Sri Ajai Kumar for the opposite party no. 3 and the learned Standing Counsel.
The petitioner's father died on 25.7.2010. He was a regular employee. The petitioner being his son applied for compassionate appointment on the post of Assistant Teacher. The case has been rejected on the ground that Assistant Teacher can only be appointed after eligibility test. It is the recent requirement of the Government Order.
The petitioner says that his case may be considered for any other appropriate post which may be available to mitigate the hardship which has been caused because of death of his father.
Accordingly, the writ petition is disposed of with the direction to the opposite parties to consider the case of the petitioner for any other suitable post according to his qualification, say within a maximum period of two months from the date a certified copy of this order is produced before them.
This order shall be subject to the outcome of the decision of Special Appeal pending at Allahabad.
Order Date :- 1.11.2012/Om.


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2179988

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Wednesday, November 28, 2012

OTET : ओटीइटी परीक्षा विवाद पहुंचा कोर्ट

OTET : ओटीइटी परीक्षा विवाद पहुंचा कोर्ट


Orissa TET News - 
कटक, जागरण संवाददाता :

ओटीइटी ओडिशा टीचर एल्जीबिलिटी टेस्ट) यानी शिक्षक योग्यता परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में और एक मामला दायर किया गया है। इससे पहले शिक्षा सहायकों को नियुक्ति देने के पश्चात ओटीइटी परीक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट पिछले 8 अगस्त को निर्देश दिया था। ठीक उसी तरह 2013 जनवरी के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को खत्म करने के लिए भी निर्देश जारी की गई थी। ऐसे में अदालत के निर्देश का पालन न कर राज्य सरकार परीक्षा करने के लिए योजना बनाने की बात पर अगस्त 28 तारीख को एक अदालत अवमानना मामला दायर हुआ था। इसके चलते माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी बोर्ड इस परीक्षा को टाल दिया था। अब बोर्ड फिर से दो दिसंबर 2 को ओटीइटी परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। अभी राज्य में और 11 जिलों में शिक्षा सहायकों की नियुक्ति होनी है, ऐसे में बोर्ड के निर्णय को चुनौती देकर हाईकोर्ट में एक रीट अपील मंगलवार को की गई है। इसमें सिंगल जज की राय एवं ओटीइटी परीक्षा को चुनौती देकर यह मामला दायर किया गया है। भुजेन्द्र प्रसन्न मलिक एवं अन्य की ओर से यह मामला दायर किया गया है। वकील आन्दोलन के चलते तमाम प्रार्थी निजी तौर पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी.गोपाल गौड़ एवं जस्टिस विश्वनाथ महापात्र को लेकर गठित पीठ के समक्ष हाजिर होकर अदालत का ध्यान केंद्रीत किए थे। अदालत इस मामले की सुनवाई आगामी गुरुवार को करने के लिए तय किया है


News Source : http://www.jagran.com/odisha/cuttack-9890097.html / Jagran (28 Nov 2012)
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