Saturday, August 30, 2014

BSA office Aligarh districts mei select huye jrt candidates ki lagayi gayi list

BSA office Aligarh districts mei select huye jrt candidates ki lagayi gayi list

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जूनियर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट जमा करा चुके लोग उलझन में फंसे

जूनियर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट जमा करा चुके लोग उलझन में फंसे

फेस बुक पर रिंकू वर्मा जी की पोस्ट :-
जबरदस्त गड़बड़झाला है.......जो लोग जूनियर में काउंसलिंग करा के अपने प्रमाणपत्र BSA के पास जमा कर चुके हैं उन्हें प्राथमिक की काउंसलिंग के लिए रोका जा रहा है | डाइट प्रिंसपल इस बात पर अड़े हैं की बिना मूल प्रमाणपत्र के कोई प्राथमिक की काउंसलिंग नहीं करा सकता | BSA मूल प्रमाण पत्र देने को तैयार नहीं, उन्हें सपथ- पत्र पर भी भरोसा नहीं है | एक ही प्रणाली के दो संस्थान जबरदस्त असहयोग के शिकार है.....दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नही है, और इसका खामियाजा प्रत्याशियों को भुगतना पड़ रहा है....यह सरासर अन्याय है....अधिकारों पर कुठाराघात है....पता नही यह सचिव स्तर पर हुयी चूक है या फिर कोई षड़यंत्र ? जब आप जूनियर का नियुक्ति पत्र नही दे पाये तो हमें किसी दूसरी काउंसलिंग में जाने से रोकना मूल अधिकारों का सरासर हनन है ||
जो भी प्रतिभागी-प्रत्याशी इस परेशानी से जूझ रहे हैं उन सभी से निवेदन हैं कि वे 9616740094 या 8574929045 पर जल्द संपर्क कर अपनी राय दें और आगे की रणनीति पर विमर्श करें ;
अगर यह एक भूल है तो इसे तुरंत सुधरा जाये अन्यथा हम न्यायपालिका की शरण में जायेंगे ||

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वास्तव में जूनियर शिक्षकों व् प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां अलग अलग हैं , जूनियर भर्ती में अभी नियुक्ति पत्र किसी को नहीं दिया है और इलाहबाद
हाईकोर्ट द्वारा दिया गया स्टे जारी है ,
ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग करने का अवसर तो मिलना ही चाहिए ।
माना की एक साथ दो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते , लेकिन अभी तक जूनियर भर्ती में नियुक्ति पत्र किसी को नहीं मिला , फ़िलहाल उनके भविष्य को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलना चाहिए और जूनियर शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थन भी सुरक्षित रहना चाहिए
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72825 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग विशेष

72825 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग विशेष

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Friday, August 29, 2014

आरक्षित सीटें न मिलने से भड़के शिक्षा मित्र

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आरक्षित सीटें न मिलने से भड़के शिक्षा मित्र

एटा: एटा व कासगंज क्षेत्र के शिक्षक नियुक्ति के लिये बनी आवेदन सूची में आरक्षित सीटें न मिलने पर शिक्षा मित्रों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शुक्रवार को डायट में अपनी काउंसिलिंग के लिये पहुंचे शिक्षा मित्रों ने सूची में अपना नाम न पाकर जमकर हंगामा काटा तथा कलक्ट्रेट पहुंच कर प्रदर्शन कर विरोध जताया।

हुआ यह कि वर्ष 2011 में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए समूचे प्रदेश में हुए आवेदनों में शिक्षा मित्रों के लिए दस प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई थी। जिसके क्रम में एटा डायट पर भी एटा व कासगंज के शिक्षा मित्रों ने अपने आवेदन किए थे। तीन साल बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा बनाई सूची जारी होने पर जब शिक्षा मित्र काउंसिलिंग के लिए आए तो उस समय हक्के बक्के रह गए जब उन्हें सूची में शिक्षा मित्रों के लिए आरक्षित कोटा नहीं मिला। इस सम्बन्ध में जब शिक्षा मित्रों ने डायट प्राचार्य से वार्ता की तो पता चला कि उनके आवेदनों की डाटा फीडिंग नहीं हुई और इस संबंध में डायट की ओर से राज्य परिषद को शून्य की रिपोर्ट भेजी गई थी। जिस पर शिक्षा मित्रों का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा गया और उन्होंने डायट प्रशासन को तत्समय जमा कराए गये अपने आवेदनों के प्रमाण प्रस्तुत कर काउंसिलिंग कराने के लिए काफी जद्दोजहद की, परन्तु कालेज प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। जिस पर शिक्षा मित्र कलक्ट्रेट पहुंचे तथा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

कलक्ट्रेट पर एकत्रित शिक्षा मित्रों ने डायट प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी डायटों में हुई फीडिंग के कारण शिक्षा मित्रों को आरक्षण का लाभ मिला है, परन्तु एटा डायट द्वारा बरती गई इस गंभीर लापरवाही के चलते शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में लटक गया है डायट की इस लापरवाही के विरोध में न्यायालय में कार्यवाही की जाएगी। आक्रोशित शिक्षा मित्रों ने जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को ज्ञापन सौंपा व आरक्षण दिलाने की मांग की।

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SHIKSHA MITRA Latest News In Hindi

जिलाधिकारी से मिले शिक्षा मित्रों में अरुण तिवारी, आकांक्षा, चन्द्रशेखर सिंह, अखिलेश कुमार मिश्रा, मुकेश कुमार, प्रदीप कुमार पचौरी, प्रमोद सिंह चौहान, प्रसून कुमारी, कमल कुमार राजपूत, राजेश बाबू, भुवनेश कुमार, सुनील कुमार, हेत सिंह, मंगेश यादव के नाम उल्लेखनीय है।

News Sabhaar : Jagran (Publish Date:Fri, 29 Aug 2014 07:33 PM (IST) | Updated Date:Fri, 29 Aug 2014 07:33 PM (IST))

72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET : मात्र 12 पद होने से पहले दिन सिर्फआया एक आवेदन

72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET : मात्र 12 पद होने से पहले दिन सिर्फआया एक आवेदन

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मात्र 12 पद होने से पहले दिन सिर्फआया एक आवेदन

फतेहपुर : प्रदेश में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में जिले को महज 12 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। शासन के निर्देश पर काउंसिलिंग के पहले दिन दो को बुलावा भेजा गया था। जिसमें एक महिला आवेदक ने काउंसिलिंग कराई।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की गई। जिसमें दिन भर सन्नाटा चीरता रहा। भर्ती प्रक्रिया में शुक्रवार को विशेष श्रेणी में अनुसूचित जाति महिला आवेदकों की काउंसिलिंग होना निर्धारित किया गया था। शासन के निर्देश और पात्रता के आधार पर दो महिला आवेदकों को बुलाया गया था। जिसमें लक्ष्मी देवी और कंचनलता रहीं। आवेदकों में लक्ष्मी देवी ने काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लिया।

डायट प्राचार्य राजेंद्र प्रताप ने बताया कि पहले दिन दो में एक अभ्यर्थी की काउंसिलिंग हुई। शनिवार को महिला सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग की काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है।

प्रक्रिया पर जताया विरोध

टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने डायट प्रशासन से प्रक्रिया पर विरोध जताया। मोर्चा ने प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की आशंका व्यक्त की। प्रतिनिधि मंडल की मांग रही कि मूल सीडी ऑन लाइन की जाए। अन्यथा फर्जी वाड़े को रोकना असंभव हो जाएगा। कारण कि बहुत मार्कशीटें फर्जी लगी हैं। इसके अलावा कट ऑफ मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों को लिस्ट में दिखाया जाना, जिलों में दर्ज अभ्यर्थियों के न जाने पर दोबारा मौका दिए जाने का क्या प्राविधान है जैसे प्रश्नों से घेरते रहे। जिस पर डायट प्राचार्य ने शासन के निर्देश पर काउंसिलिंग कराई जा रही है। मोर्चा ने बताया कि प्रक्रिया के विरोध में 1 सितंबर को एससीइआरटी कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

News Sabhaar : Jagran (Publish Date:Fri, 29 Aug 2014 07:35 PM (IST) | Updated Date:Fri, 29 Aug 2014 07:35 PM (IST))

सैन्य अफसरों ने खिलौनों की तरह बेच दिए हथियार : सुप्रीम कोर्ट

News : सैन्य अफसरों ने खिलौनों की तरह बेच दिए हथियार : सुप्रीम कोर्ट

हथियारों की अवैध बिक्री पर सेना की सजा से कोर्ट नाखुश

हथियारों की अवैध बिक्री कर रहे हैं सेना के बड़े अधिकारी

जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसी पर सख्त टिप्पणी की है

सुप्रीमकोर्ट ने सैन्य अफसरों द्वारा हथियारों की बिक्री के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा, ‘इस मामले में मेजर, ले. कर्नल और कर्नल रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इस गैंग में शामिल लोगों ने बाजार में हथियार ऐसे बेचे जैसे खिलौने हों।’

कोर्ट ने कहा, ‘सैन्य अधिकारियों का अवैध तरीके से हथियार बेचना बेहद आपत्तिजनक है। राजस्थान के श्रीगंगानगर की सीमा पर सेना के कुछ आला अधिकारी अवैध रूप से हथियार बेच रहे थे। सेना ने उन्हें पकड़ भी लिया। पर हल्की-फुल्की सजा देकर छोड़ दिया। जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसी पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने पश्चिमी कमान के साथ सेना के सभी कमानों में ऐसे मामलों की जांच के आदेश देने के भी संकेत दिए। सरकार को जवाब के लिए 15 दिन का समय दिया है।

जस्टिस एचएल दत्तू और शरद अरविंद बोबडे की बेंच ने कहा कि वह दक्षिण पश्चिम कमान तक अपनी जांच सीमित रखने की बजाय सेना की सभी कमान में जांच का आदेश देने पर विचार कर सकती है। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान में ही इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ था

सेना के हथियारों की खुले बाजार में अवैध बिक्री के दोषियों को मामूली अर्थ दंड देकर छोड़ दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दोषियों की सजा में इजाफा करने और जांच का दायरा सेना की सभी नौ कमांड तक बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार से जबाब मांगा है। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश राजस्थान के गंगानगर जिले में सेना के हथियारों की अवैध बिक्री का मामला उठाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।

पीठ ने मामले में पेश रिपोर्ट और दस्तावेजों को देखने के बाद इस बात पर नाखुशी जताई कि इतने गंभीर मामले में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को कोर्ट मार्शल में महज पांच सौ रुपए के मामूली जुर्माने और चेतावनी के दंड पर छोड़ दिया गया। पीठ ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ये दंड बहुत कम है। यह बहुत चिंता का विषय है। अगर ये हथियार आतंकवादियों या गैंगस्टर के हाथ लग जाते तो क्या होता।

कोर्ट ने केंद्र सरकार की पैरोकारी कर रहे अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वे बताएं कि क्यों न कोर्ट दोषियों को दी गई सजा का आदेश निरस्त कर दे और उसके बाद उनकी सजा बढ़ाने पर विचार करे। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच का दायरा बढ़ा कर सेना की सारी कमांडों तक किए जाने पर भी उनसे जवाब मांगा। अभी इस मामले की जांच का दायरा सिर्फ साउथ वेस्टर्न कमांड तक ही सीमित है। अटार्नी जनरल ने सरकार से निर्देश लिए जाने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय कर दी है।

इससे पहले मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मामले की जांच हुई है और दोषियों को अर्थ दंड के अलावा प्रोन्नति व पेशन लाभ में कटौती का भी दंड दिया गया है। साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारी हथियार बेच सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। जो कि इस मामले में नहीं ली गई थी। कोर्ट ने उनके जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। ये सजा काफी नहीं है। यह महज दिखावा है। सेना तो अनुशासन में बंधी होती है और वह दिखना भी चाहिए।

हथियारों की अवैध बिक्री पर सेना की सजा से कोर्ट नाखुश - See more at: http://naidunia.jagran.com/national-military-court-sentenced-unhappy-from-the-illegal-sale-of-weapons-169973#sthash.JNVpMifg.dpuf

"A lieutenant colonel sells 17 weapons, his and 16 others, and gets three years forfeiture of seniority, another sells 11 NSP weapons and gets two years forfeiture, the third sells five and gets one year forfeiture. It is not how many weapons they sold. What shocks our conscience is that they are part of the disciplined force where a small indiscipline results in termination of service," the bench said.

72825 Shikshkon Kee Bhartee Kaa Sashnadesh

72825 Shikshkon Kee Bhartee Kaa Sashnadesh

Source : As per inormation provided by people on Social Media and Internet.
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काउंसलिंग के लिए चयनित लिस्ट जिले में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष आरक्षण श्रेणीवार अभ्यर्थी के टीईटी अंकों के घटते क्रम में तैयार की गई है। दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। समान आयु पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिस्ट तैयार की गई है। यदि जिले की कट ऑफ से अधिक किसी के नंबर हैं लेकिन उसके बावजूद चयनित लिस्ट में नाम नहीं है तो उसके लिए 29 से 31 अगस्त तक डायट और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

कब-किसकी काउंसिलिंग
- 29 अगस्त-सभी विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षा मित्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिला अभ्यर्थी
- 30 अगस्त-सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिला अभ्यर्थी
- 31 अगस्त-सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी

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ये दस्तावेज जरूर लाएं
काउंसलिंग स्थल पर सभी जरूरी मूल दस्तावेज और उनकी छायाप्रति लेकर पहुंचें। सभी मूल शैक्षिक, प्रशिक्षण, आरक्षण, विशेष आरक्षण, निवास प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण-पत्र शामिल हैं। पासपोर्ट साइज की दो फोटोग्राफ भी जरूर लेकर जाएं।
navbharattimes.indiatimes.com (29.8.14)