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Tuesday, October 7, 2014

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72825 Teacher Recruitment

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लोअर-2013 से भरे जाएंगे 1537 पद

लोअर-2013 से भरे जाएंगे 1537 पद
इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा लोअर सबार्डिनेट-2013 की मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 1537 पदों को भरा जाएगा। आयोग ने विभागवार रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी है। जिसमें सबसे अधिक 408 रिक्त पद खाद्य तथा रसद विभाग में हैं। जबकि फ‌र्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स में लेखा परीक्षक का एक पद है। आयोग ने पदों की विभागवार संख्या के साथ आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट कर दी है।
आयोग ने लोअर-2013 की प्रारम्भिक परीक्षा 6 अप्रैल 2014 को प्रदेश के कई जिलों में आयोजित की थी। जिसमें कुल दो लाख उनतालीस हजार तिरसठ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 29 जुलाई 2014 को प्रारम्भिक परीक्षा के घोषित किए गए। परिणाम में अट्ठाइस हजार चार सौ पचहत्तर अभ्यर्थी सफल घोषित हैं। इनकी मुख्य परीक्षा 21 दिसंबर 2014 को आयोजित होनी है।
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विभागवार पदों की संख्या
पद कुल सामान्य
हाट निरीक्षक 408 202
पूर्ति निरीक्षक 223 112
सहकारी निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी 205 114
आबकारी निरीक्षक 167 107
लेखा परीक्षक (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग)
85 54
मत्स्य निरीक्षक 79 39
बाल विकास परियोजना अधिकारी
76 38
अधिशासी अधिकारी 65 32
उद्यान निरीक्षक 53 32
ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक
30 10
लेखा परीक्षक (लेखा विभाग)
50 25
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इन पदों की भी जारी हुई संख्या
ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, स्थानीय निकाय में 12, श्रम प्रवर्तन अधिकारी 04, लेखा परीक्षक (फ‌र्म्स, सोसायटीज एंड चिट्स), संगणक सांख्यिकीय निरीक्षक 07, आमोद एवं पणकर निरीक्षक 24, खाण्डसारी निरीक्षक 13, अपर जिला बचत अधिकारी 09, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-3 व 4 के 14, प्रधान लिपिक श्रेणी-3 के 12 एवं विकलांग जन के लिए सहायक चकबंदी अधिकारी के 10 आरक्षित पद जारी किए हैं।
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विपणन निरीक्षक का बदला नाम
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए लोअर सबार्डिनेट-2013 के रिक्त पदों की संख्या में खाद्य तथा रसद विभाग के विपणन निरीक्षक पद के नाम को परिवर्तित करते हुए हाट निरीक्षक कर दिया गया है।

News Sabhar : जागरण (7.10.14)

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असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में फिर अड़ंगा!

असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में फिर अड़ंगा!
नवंबर के आखिरी सप्ताह से परीक्षा कराने की कवायद लेकिन असमंजस बरकरार

Lecturer, Assistant Professor,
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। अफसर नवंबर के आखिरी सप्ताह से परीक्षा कराने का दावा कर रहे हैं लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं बताया जा रहा। आयोग में पिछले कई वर्ष से कोई भर्ती नहीं हुई है तथा पूर्व की दो भर्तियां फंसी हैं। इससे भी इस भर्ती को लेकर कई तरह की आशंकाएं खड़ी हो गई हैं।
आयोग ने फरवरी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 1652 पदों के लिए आवेदन मांगा था। इसके लिए 60 हजार से अधिक आवेदन पहुंचे हैं। आयोग ने 21 सितंबर को लिखित परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी थी लेकिन तैयारी नहीं होने की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी गई। आयोग के अफसरों का कहना था कि अक्तूबर या नवंबर में परीक्षा करा ली जाएगी लेकिन अभी तक इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। आयोग सूत्र के अनुसार अभी संभावित तिथि भी तय नहीं हुई है। इससे परीक्षा केंद्र निर्धारण का मामला भी लटका है। आयोग की ओर से पूर्व में भी विज्ञापित दो भर्तियों के लिए आवेदन मांगा जा चुका है। इनके लिए तकरीबन एक लाख आवेदन पहुंचे। आयोग दफ्तर में जगह नहीं होने से इनके रख-रखाव का भी संकट खड़ा है। इसके बावजूद परीक्षा कराने को लेकर विवाद के चलते ही ये दोनों भर्तियां फंस चुकी हैं। इससे इस परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थियों में कई तरह की आशंकाएं हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. रामवीर यादव ने परीक्षा के संबंध में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सचिव संजय का कहना है कि तैयारी की जा रही है। नवंबर में परीक्षा शुरू होने की संभावना है। अभी संभावित तिथि तय नहीं हुई है।

News Sabhar : अमर उजाला(7.10.14)

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Monday, October 6, 2014

दिवाली ऑफर - मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स व ब्रांडेड प्रोडक्ट

दिवाली ऑफर - मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स व ब्रांडेड प्रोडक्ट





दिवाली धमाके ऑफर में फ्लिपकार्ट पर स्नैपडील भारी



इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की कीमत दिन पर दिन तेजी से गिरती जाती है
आज आप जो मोबाइल लेंगे , वही मोबाइल एक साल बाद दुगना बेहतर व आधी कीमत पर मिलने लगता है ।
अभी २-३ महीने पहले मोटो ई मोबाइल फ्लिपकार्ट पर 7 हज़ार रूपए का मिल रहा था , और आज वही मोबाइल फ्लिपकार्ट साईट पर 5499 रूपए में मिल रहा है ।




माइक्रोमैक्स कैनवास ए 120 की कीमत २ महीने पहले ८-10 हज़ार रूपए थी , आज यह मोबाइल 7 हज़ार रूपए तक की कीमत में मिल रहा है

इस समय स्नेप डील साईट सस्ते और बेहतर उत्पादों में ज्यादा लोकप्रिय हो रही है , और फ्लिपकार्ट पीछे हो गयी है ।
कई और ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट सस्ते और बेहतर उत्पाद बेच रही हैं ।

आप अपने पसंद का उत्पाद मार्किट में घूम फिर कर चूस कर लें , पर वहां से न खरीदके उसका डिटेल्स गूगल सर्च में डालकर देखें ।  आपको
१-२ हज़ार रूपए तक का फर्क आसानी से देखने को मिल जायेगा ।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स व ब्रांडेड प्रोडक्ट के मामले में ऑनलाइन शॉपिंग बेहतर है

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Snapdeal पर Sony Bravia की यह टीवी मात्र 9,990 रूपये में मिल रही है. जबकि इसकी कीमत 13,900 रूपये है.

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एपल का यह आईपैड snapdeal पर केवल 13,599 रूपये में मिल रहा है जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 21,900 रूपये है.

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ऑनलाइन रिटेलर्स ने दिवाली में धमाकेदार बिजनेस की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। फ्लिपकार्ट और एमेजॉन से लेकर फैबफर्निस और ब्लूस्टोन जैसी दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियां इस मौके पर फर्स्ट-टाइम शॉपर्स को लुभाने के लिए स्पेशल कैटलॉग, एक्सक्लूसिव प्रॉडक्ट्स, ऑफर्स और डिस्काउंट की झड़ी लगाने जा रही हैं।
फैशन पोर्टल मिंट्रा इस मौके पर 5,000 से ज्यादा नए प्रॉडक्ट्स पेश करेगी। इसमें FCUK, UCB, Elle, सुपरड्राई, बिबा, फैबइंडिया और एंटनी मोराटो जैसे टॉप ब्रांड्स शामिल हैं, जिन्हें पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लाया गया है। वहीं स्नैपडील भी स्पेशल दिवाली कैटलॉग में फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम प्रॉडक्ट्स के अलग-अलग ब्रांड्स शामिल करने की कोशिश में जुटी है। कंपनी कुछ दिनों में कैटलॉग भी डिस्प्ले करेगी। ई-कॉमर्स की मार्केट लीडर फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव प्रॉडक्ट्स से लेकर भारी डिस्काउंट ऑफर करेगी। Amazon इस बार देश में ड्रोन डिलीवरी शुरू कर सकती है।
एडवाइजरी फर्म प्राइसवॉटरहाउसकूपर्स (PwC) इंडिया के डायरेक्टर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया, 'ऑनलाइन रिटलेर्स के लिए आप कह सकते हैं कि उनका फाइनेंशियल ईयर दिवाली से दिवाली तक चलता है।' सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि रोजाना डेली ऑर्डर्स के मुकाबले इस सीजन में बिक्री बढ़कर दोगुनी हो सकती है। स्नैपडील के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग संदीप कोमारावेली ने बताया कि ओपन मार्केट से अलग हटकर बात करें तो फेस्टिव सीजन के बाद भी दिवाली सेल्स का उत्साह ऑनलाइन रिटेल के आड़े नहीं आता। उन्होंने बताया, 'फेस्टिवल सीजन में पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले नए कस्टमर्स बाद में भी इस चैनल से खरीदारी करते रहेंगे।' फेस्टिव सीजन में बड़ी से लेकर छोटी ई-कॉमर्स कंपनियां बड़े पैमाने पर मार्केटिंग कैंपेन के जरिए नए कस्टमर्स को लुभाने में लगी हैं। PwC के श्रीवास्तव ने बताया, 'बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों का मार्केटिंग बजट भी उनकी कुल कॉस्ट का 10 पर्सेंट होता है।' महंगी ज्वैलरी बेचने वाली साइट ब्लूस्टोन ने फेस्टिव सीजन में विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए 6 करोड़ रुपये का बजट रखा है। कंपनी दिवाली के लिए कंसल्टेंसी फीचर शुरू करेगी, जो यूजर के फेस, हेयर स्टाइल और उसकी पसंद के मुताबिक ज्वैलरी आइटम्स सुझाएंगी। पिछले कुछ साल से ऑनलाइन रिटेल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। दो साल पहले तक इंडस्ट्री 1 अरब डॉलर (6,000 करोड़ रुपये) की थी। एक अनुमान के मुताबिक, इस फिस्कल ईयर में देश के टॉप ई-टेलर्स फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और एमेजॉन की बिक्री 4 अरब डॉलर (24,00 करोड़ रुपये) रही है
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लगता है Flipkart वाले केवल out of stock आइटम्स पर ही औफर दे रहे थे



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तीन माह बाद याद आया शासनादेश

तीन माह बाद याद आया शासनादेश

स्वप्रमाणीकरण से युवाओं को मिलेगी राहत
मुख्य सचिव ने 26 जून को जारी किए थे निर्देश


लखीमपुर खीरी। शासकीय सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को संलग्नक के तौर पर शपथ पत्र जमा करने की बाध्यता से भले ही तीन माह पूर्व छुटकारा मिल चुका हो, लेकिन खीरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जिले में स्वप्रमाणीकरण व्यवस्था लागू कराने की दिशा में जिला प्रशासन अब सजग हुआ है। देर से ही सही अब आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र प्राप्त करने में स्टांप पर शपथ पत्र नहीं देना होगा, बल्कि सादे कागज पर स्वत: घोषणा पत्र लगाना होगा। वहीं अंकपत्र आदि छाया प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित कराने के झंझट से भी स्वप्रमाणीकरण मुक्ति दिलाएगा।
बता दें कि विभिन्न विभागों की ओर से दी जाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ बतौर संलग्नक स्टांप पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य था। वहीं शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए और विभागों में भर्ती के लिए आवेदन के समय आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र बनवाने पड़ते थे, लेकिन अब आम लोगों को राहत मिलने जा रही है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने 26 जून को शासनादेश जारी किया था, जिसमें जनसेवा, जनसुविधा, ई-सुविधा, लोकवाणी केंद्र आदि माध्यम से प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं की प्रक्रिया को सुगम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शपथ पत्र की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर सादे कागज पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र स्वीकार किया जाएगा।
कुछ मामलों में नहीं मिलेगी राहत
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था कुछ विशेष मामलों में लागू नहीं होगी, जिसमें किसी अधिनियम या इससे बनाई गई नियमावली के तहत या फिर कोर्ट के आदेशानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी।


स्वप्रमाणीकरण से युवाओं को मिलेगी राहत
मुख्य सचिव ने 26 जून को जारी किए थे निर्देश

आदेशों का अनुपालन कराने के लिए एसपी, सीडीओ, सीएमओ, सभी एसडीएम/तहसीलदार और जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश की प्रति जारी कर दी गई है, जिसमें स्वप्रमाणीकरण व्यवस्था तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा।
-हरिकेश चौरसिया, एडीएम

News Sabhar : Amar Ujala (6.10.2014)

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