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Thursday, October 16, 2014

शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटी एलटी शिक्षकों के साथ ही की जाएगी भर्ती

शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटी
एलटी शिक्षकों के साथ ही की जाएगी भर्ती

लखनऊ। राज्य सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। शासन ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिया है कि 6,645 एलटी शिक्षकों की भर्ती के साथ शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। इसलिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया जाए।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी शिक्षकों के 6,645 पदों पर भर्ती के लिए 18 सितंबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। विषयवार इन भर्तियों में शारीरिक शिक्षकों के पद भी शामिल हैं। शासनादेश जारी होने के बाद निदेशालय स्तर पर हुई अधिकारियों की बैठक में तत्कालीन प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह को बताया गया कि शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट में वाद चल रहा है। इसके बाद शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी।
शासन स्तर पर इसका परीक्षण कराया गया, तो पाया गया कि हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगा रखी है। इसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि सहायक अध्यापक स्नातक वेतन क्रम शारीरिक शिक्षक पद के लिए सेवा नियमावली में निर्धारित अर्हता के मामले में हाईकोर्ट का कोई स्टे नहीं है। इसलिए शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाएगी।
शिक्षक भर्ती में वेटिंग वालों को मौका
लखनऊ (ब्यूरो)। राजकीय इंटर कॉलेजों में वर्ष 2012 में एलटी शिक्षक भर्ती में वेटिंग लिस्ट में वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार ने रिक्त बचे 382 पदों को मेरिट सूची में नीचे के अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्णय किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2012 में 1425 एलटी शिक्षकों की भर्ती की अनुमति दी थी। इसमें 1309 पदों पर भर्ती के लिए मंडलवार विज्ञापन निकाले गए। इसमें से मात्र 647 पदों के लिए ही नियुक्ति पत्र जारी किया जा सका, जिसमें मात्र 265 अभ्यर्थियों ने ही शिक्षक पद का कार्यभार ग्रहण किया। इसके अलावा अन्य 382 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि कार्यभार ग्रहण करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय दिया जाना उचित नहीं है। शासन ने तय किया है कि मेरिट लिस्ट में इससे नीचे यानी वेटिंग वालों को शिक्षक बनने का मौका देते हुए यह प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए

News : अमर उजाला ब्यूरो

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Wednesday, October 15, 2014

बीटीसी-2013 के कटऑफ में संशोधन

बीटीसी-2013 के कटऑफ में संशोधन
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- सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग महिला व पुरुष का बदला कटऑफ
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बीटीसी-2013 के कटऑफ में परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग महिला व पुरुष के पूर्व में घोषित कटऑफ को बदल दिया गया है। हालांकि इसमें भी पुरुषों पर महिलाएं भारी हैं।
संशोधित कटऑफ में सामान्य महिला कला का 195.53, विज्ञान 189.41, पुरुष कला 187.82 विज्ञान 193.84 है। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग में महिला कला का 192.67, विज्ञान 184.33, पुरुष कला 184.60, विज्ञान का 189.81 कटऑफ है। सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि बाकी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पूर्व की तरह 17 से 20 अक्टूबर तक काउंसिलिंग कार्ड निकाल सकते हैं और 21 अक्टूबर से काउंसिलिंग पूर्व घोषित कार्यक्रम के साथ होगी

भर्तियों में लापरवाही से सीएम खफा

भर्तियों में लापरवाही से सीएम खफा
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लखनऊ। खाली पदों को भरने में विभागों की लापरवाही से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खफा हैं। उन्होंने कार्मिक विभाग से जानकारी मांगी है कि अब तक किस महकमे ने कितने पदों को भरने की कार्यवाही की और कितने पद खाली हैं। मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने दो सप्ताह में इसका विस्तृत ब्यौरा तलब किया है।
सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ने विभागों को आदेश दिया था कि वे समय सारिणी बनाकर भर्तियां शुरू करें। उनके निर्देश पर प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार ने कहा था कि विभाग चरणबद्ध तरीके से नई भर्ती करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजें। विभाग यह भी देख लें कि पूर्ण क्षमता के साथ काम करने के लिए कितने पदों की जरूरत है। वर्तमान में स्थिति यह है कि दो साल में ग्राम विकास अधिकारी के 3328 पद रिक्त हुए, जबकि पशु विभाग में वेटनरी अफसर के 148 व पशुधन अधिकारी के 198 पद रिक्त हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट, पशुधन प्रसार अधिकारी, ट्रैक्टर चालक, प्रयोगशाला सहायक और चौकीदारों भरने की प्रक्रिया हिचकोलें खा रही है। ऐसी ही स्थिति वन विभाग में 1400 से अधिक तृतीय श्रेणी की भर्तियों को लेकर है।
समाज कल्याण विभाग में सहायक विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक और ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती की जानी है। लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता, सहायक अभियंता, मानचित्रकार और मेट के सैकड़ों पद खाली हैं। सिंचाई, कृषि, राजस्व, पंचायतीराज, शिक्षा और गृह विभाग की भी ऐसी ही स्थिति है

72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET : प्राथमिक वालों को जूनियर में भी मौका

72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET : प्राथमिक वालों को जूनियर में भी मौका

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दोनों भर्तियों में भाग लेने से दोनों में अर्ह व् अच्छी मेरिट वाले अभ्यर्थीयों को तो फायदा है ,
क्यूंकि इन सरकारी'नौकरियों में चयनित होने के बाद छोड़ने पर कोई बांड - एग्रीमेंट या नोटिस पीरियड वगैरहा नहीं है ,
लेकिन दोनों में कम मेरिट वाले थोड़ी परेशानी में हैं , और नौकरी तो आखिर एक ही करनी है

जूनियर भर्ती में सेलरी ज्यादा है लेकिन कोर्ट में स्टे लगा हुआ है ,
दुसरी तरफ प्राथमिक में सेलरी काम है लेकिन भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है तो लोग इसे ज्यादा सुरक्षित मामन रहे हैं , क्यूंकि
सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है

कुल मिलाकर यही कहेंगे कि दोनों में मौका मिलने पर भर्ती प्रक्रिया खिचड़ी बनती जा रही है
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See news below :-

इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए काउंसिलिंग कराने वालों की मन की मुराद पूरी हो गई है। ऐसे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब जूनियर स्कूल की काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका भी मिल गया है। यह आदेश शासन ने नहीं, बल्कि हाईकोर्ट ने दिया है। इससे अब 20 अक्टूबर से होने वाली पांचवीं काउंसिलिंग में अभ्यर्थी जूनियर में भी दावा ठोक सकेंगे।

प्रदेश भर में इस समय प्राथमिक स्कूलों के लिए 72825 शिक्षकों की और जूनियर स्कूलों में विज्ञान-गणित के 29336 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जूनियर स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पहले शुरू हुई लेकिन तीन अलग-अलग मामलों को लेकर भर्ती का परिणाम जारी होने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। जूनियर की भर्ती प्रक्रिया की काउंसिलिंग तिथि आदि घोषित करने की प्रणाली ऑफलाइन होने से अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में जूनियर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट एवं लखनऊ बेंच में रिट दायर करके प्राथमिक स्कूल की काउंसिलिंग में शामिल होने देने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने अभिलेख की प्रमाणित छाया प्रति के आधार पर जूनियर के अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों की काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका दिया था। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने जनपदों को आदेश भी जारी किया है। इस निर्णय के बाद से प्राथमिक में काउंसिलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों ने जूनियर की काउंसिलिंग में शामिल कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अनसुनी पर राजेश कुमार यादव व 12 अन्य ने हाईकोर्ट में न्यायाधीश भारती सप्रू की कोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायमूर्ति सप्रू ने आदेश दिया कि प्राथमिक विद्यालयों हेतु काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थी जूनियर की काउंसिलिंग में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए प्रमाणित अभिलेखों की फोटो कापी के साथ जाना होगा। इस आदेश से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीस अक्टूबर से विज्ञान-गणित शिक्षकों की पांचवें चरण की काउंसिलिंग होनी है। ऐसे में प्राथमिक के भी अभ्यर्थी अब काउंसिलिंग के लिए दावा ठोकेंगे।

News Sabhaar : Jagran (15.10.14)

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72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET : Candidates Jaroorat Se Jyada Pahunchne Par Vaapas kiye Jaa rahe Hain Original Documnets

72825 शिक्षक भर्ती मामला : Candidates Jaroorat Se Jyada Pahunchne Par Vaapas kiye Jaa rahe Hain Original Documnets

प्राचार्य बोले, 16 व 17 को डायट से वापस लें अभिलेख

182 अभ्यर्थियों को गुरुवार से अभिलेख लौटाना शुरू कर देगा

इलाहाबाद : अजीब विडंबना है एक काउंसिलिंग में अभ्यर्थी पहुंच नहीं रहे हैं तो दूसरी काउंसिलिंग में इतनी अधिक संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं कि सीटें फुल हो गई हैं बाकी को अभिलेख लौटाना पड़ रहा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 182 अभ्यर्थियों को गुरुवार से अभिलेख लौटाना शुरू कर देगा। हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की। जहां एक ओर जूनियर स्कूलों के लिए विज्ञान-गणित शिक्षकों की काउंसिलिंग में आवेदक ही नहीं पहुंच रहे हैं, वहीं प्राथमिक शिक्षकों की 72 हजार भर्ती में नौकरी पाने के लिए मारामारी मची है। प्राथमिक शिक्षकों की दूसरे चरण की काउंसिलिंग बीते 22 से 30 सितंबर तक चली थी। उसमें घोषित पदों के सापेक्ष दस गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे। अधिक संख्या में अभ्यर्थी बुलाने का परिणाम यह रहा कि बड़ी संख्या में युवा डायटों तक पहुंचे और काउंसिलिंग कराई। इससे यह स्थिति हो गई कि सीटों से अधिक लोगों की काउंसिलिंग हो गई। यह सूचना जब राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को मिली तो पूरे प्रदेश को निर्देश जारी हुआ कि पदों से अधिक काउंसिलिंग कराने वाले युवाओं के मूल अभिलेख लौटाए जाएं। इसकी तिथि पहले 11 अक्टूबर तक तय थी, बाद में इसे बढ़ाकर 14 अक्टूबर किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य विनोद कृष्ण ने बताया कि 182 युवाओं को अभिलेख लौटाया जाएगा। इसमें कला, विज्ञान वर्ग के महिला व पुरुष शामिल है। यह जरूर है कि कला वर्ग में ज्यादा दावेदारी होने पर आवेदन लौटाने वालों का नाम जन्मतिथि के आधार पर तय किया गया है। उन्होंने बताया कि 16 एवं 17 अक्टूबर को अभिलेख दिए जाएंगे

News Sabhaar : Jagran (15.10.14)

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अब आइटी की पढ़ाई करेंगे यूपी बोर्ड के छात्र

अब आइटी की पढ़ाई करेंगे यूपी बोर्ड के छात्र
पांच कमेटियां गठित, एलान शेष
परिषद ने वैकल्पिक विषय के रूप में शुरु करने पर लगाई मुहर

युवाओं को हुनरमंद बनाएगा माध्यमिक शिक्षा परिषद

धर्मेश अवस्थी, इलाहाबाद1भारत की इनफार्मेशन टेक्नालॉजी (आइटी) का डंका दुनिया में बज रहा है। इस तकनीक में और महारत हासिल करने के लिए किशोर व किशोरियों को इसकी पढ़ाई मिडिल स्कूल से कराए जाने की तैयारी है। अगले शैक्षिक सत्र से यूपी बोर्ड के छात्र इसकी पढ़ाई करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास कर दिया है सिर्फ शासन की मुहर लगना शेष है। 1उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। आइटी/आइटीईएस (सूचना तकनीक/सूचना तकनीकी शिक्षा) नामक विषय की पढ़ाई अब यूपी बोर्ड की सूची में दर्ज होने जा रहा है। इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक में पारित कर दिया गया। यह विषय कक्षा नौ से बारह तक पढ़ाया जाना है। इस समय बोर्ड के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विषयों का जो चयन है उसमें परिषद छेड़छाड़ करने को तैयार नहीं है। यदि नए पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाता तो परिवर्तन होना तय था, ऐसे में आइटी को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। दरअसल इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव ग्वालियर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड को भेजा था। ग्वालियर के परिषद का जोर था कि इस विषय को अनिवार्य के रूप में शुरू किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार इसमें सहायता भी करेगी, लेकिन यूपी बोर्ड ने इस पर सहमति नहीं दी है, बल्कि युवाओं पर छोड़ दिया है कि वह अपने मन से विषयों का चुनाव कर लें। यह जरूर है कि यूपी बोर्ड में अब विषयों की संख्या बढ़कर तीन दर्जन हो जाएगी। अब तक 35 विषय थे जो अब बढ़कर 36 हो जाएंगे। अपर सचिव कामता राम पाल ने बताया कि परिषद की बैठक में आइटी विषय का प्रस्ताव पारित हो गया है।इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद की नई टीम की मंगलवार को पहली बैठक हुई जिसमें पाठ्यचर्या कमेटी, परीक्षा कमेटी, मान्यता कमेटी, वित्त समिति और महिला समिति सहित कुल पांच कमेटियों का गठन किया गया है। हर समिति में पांच से सात सदस्य हैं। यह गठन माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा की अध्यक्षता एवं परिषद की सचिव शकुंतला देवी यादव की मौजूदगी में हुआ। कहा जा रहा है कि अब इन समितियों का शासन स्तर पर अनुमोदन लिया जाएगा और फिर उनका एलान होगा। बैठक में सभी मनोनीत सदस्य और अधिकांश पदेन सदस्य उपस्थित थे। बैठक करीब तीन घंटे तक चली, तमाम अफसर खराब मौसम के कारण यहां नहीं पहुंच सके

News Sabhar : Amar Ujala (15.10.14)

72825 Teacher Recruitment :17 जिलों के पात्रों की सूची एनआईसी को

72825 Teacher Recruitment :17 जिलों के पात्रों की सूची एनआईसी को

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती
सभी जिलों के पात्रों की सूची दो दिन में

17 जिलों के पात्रों की सूची एनआईसी को

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लखनऊ ( ब्यूरो)। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद पात्र पाए गए 17 जिलों के अभ्यर्थियों की सूची नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) को दे दी है। शेष जिलों की सूची जिलों से दो दिन में मिलने के बाद दे दी जाएगी। पात्र मिले अभ्यर्थियों के नाम तीसरे चरण की काउंसलिंग से हटा दिए जाएंगे।
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में दूसरे चरण की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद सभी जिलों से सूचना मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक 59 से 61 फीसदी के बीच पदों के भरे जाने की सूचना मिल रही है, लेकिन पात्रों की सूची दो दिन के अंदर आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि कुल कितने पद भरे।
इन जिलों से मिली पात्रों की सूची
जालौन, झांसी, कौशांबी, महराजगंज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, अमरोहा, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बुलंदशहर, चंदौली, देवरिया, फैजाबाद व गोंडा से मिली पात्रों की सूची एनआईसी को दे दी गई है।

News Sabhaar : Amar Ujala (15.10.14)

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Tuesday, October 14, 2014

Flipkart Receives 1000 Crore Rupees Notice from ED (Enforcement Directorate)

फ्लिपकार्ट को 1000 करोड़ रूपए का नोटिस, ईडी कर सकता है भारी जुर्माना
Flipkart Receives 1000 Crore Rupees Notice from ED (Enforcement Directorate),

It is in News that heavy selling in retail market may invite penalty under FEMA (Foreign Exchange Management Act) Regulations

आनलाइन बहुब्रांड खुदरा कारोबार करने वाली देश की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट को दिवाली धमाका सेल (बिग बिलियन डे) के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी किया है। निदेशालय ने फ्लिपकार्ट को भेजे नोटिस में कहा है कि जिस तरह से धमाका सेल के जरिये ग्राहको से सीधा कारोबार किया गया उसमें खुदरा कारोबार के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इसके साथ फ्लिपकार्ट पर विदेशी निवेश के मामले में फेमा के उल्लंघन का आरोप भी लगा है।

सेल शुरू होते की कंपनी की वेबसाइट क्रैश हो गई थी। इसके बावजूद उसने उस दिन 10 घंटे में 600 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया था। फ्लिपकार्ट की इस पेशकश को मिली सफलता के बाद खुदरा कारोबारियों की नींद हराम हो गयी और खुदरा कारोबारियों के शीर्ष संगठन कैट केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के पास पहुंच गया। सीतारमण ने संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कहा था कि फ्लिपकार्ट की पेशकश पर बहुत सी शिकायतें मिली है। सरकार इस पर विचार करेगी

सूत्रों का कहना है कि इडी ने फ्लिपकार्ट पर सीधे रिटेल कारोबार करने का आरोप लगाया है. दरअसल, ई-कॉमर्स में सीधे रिटेल कारोबार की इजाजत नहीं है. फ्लिपकार्ट ने विदेशी सब्सिडियरी के जरिए भारत में निवेश किया है. फ्लिपकार्ट ने एफडीआइ के जरिए 18 करोड़ डॉलर जुटाए हैं. लेकिन ई-कॉमर्स के जरिए मल्टीब्रांड में एफडीआइ जुटाना फेमा का उल्लंघन माना जाता है.

सूत्नों की मानें तो इडी ने फ्लिपकार्ट के बिजनेस मॉडल को नियमों के खिलाफ बताया है. उधर, इडी को अमेजॉन के खिलाफ जांच में कुछ नहीं मिला है. इडी की जांच में यह बात सामने आयी है कि अमेजॉन सीधे रिटेल कारोबार नहीं करती और वो मार्केट प्लेस फॉर्मेट पर काम करती है.

क्या होगा फ्लिपकार्ट का भविष्य
भारत में कम ही समय में इ-कामर्स का पर्याय बन चुकी फ्लिपकार्ट के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है. 2007 में सचिन बंसल व बिन्नी बंसल नाम के दो युवाओं द्वारा शुरू की गयी कंपनी का नाम बच्चे-बच्चे की जुबान पर चढ़ चुका है. चार लाख रुपये से शुरू की गयी इस कंपनी में टाइगर ग्लोबल, एक्सल इंडिया आदि के जरिये भारी पूंजी निवेश हुआ है. पिछले साल इस कंपनी ने भारी निवेश जुटाया था.

10 हजार कर्मचारियों व एक बिलियन डॉलर पूंजी वाली इस कंपनी ने एक अन्य इ-कॉमर्स कंपनी मिंत्र का हाल में अधिग्रहण भी किया. पर, फ्लिपकार्ट पर जिस तरह फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है, उससे उसे आनेवाले दिनों में कारोबार करने में दिक्कतें आयेंगी. हाल में जब उसने विदेशों से बड़ी मात्र में पैसे जुटाये, तो बाजार पर नजर रखने वाले उसकी तुलना इन्फोसिस से कर रहे थे और यह उम्मीद जता रहे थे कि आने वाले दिनों में इस इ-कॉमर्स कंपनी का उसी तरह विस्तार होगा. लेकिन उस पर लगे ताजा आरोपों के बाद उसका भविष्य गर्द की गुबार में गुम होता दिखा रहा है.

इस बीच सूत्रों ने बताया कि निदेशालय ने नोटिस में कंपनी पर जुर्माने का भी जिक्र किया है लेकिन यह कितना है पता नहीं चल पाया है। इससे जुड़े एक अन्य सूत्र की माने तो फ्लिपकार्ट पर एक हजार करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उल्लेखनीय है कि फ्लिपकार्ट ने गत छह अकटूबर को सबुह आठ बजे धमाका सेल की पेशकश की थी और इसके तहत उसने कुछ बडी कंपनियों के उत्पादों पर 9० प्रतिशत तक की छूट की पेशकश की थी।

72825 Teacher Recruitment

72825 Teacher Recruitment

3rd November 2014 se Hogee 3sree Counseling
Jin Candidates Ka Naam Trutivash 2sree Counseling Mein Show Nahin Hua Thaa, Unka 3sree Counseling Ki List Mein Show Hogaa