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Friday, May 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - हादसे में शिक्षक और प्रशिक्षु की मौत

UPTET SARKARI NAUKRI News -

हादसे में शिक्षक और प्रशिक्षु की मौत

पलिया-निघासन मार्ग पर खाई में पलटी कार

पलियाकलां (लखीमपुर खीरी)। मरुआ पश्चिम विद्यालय में चल रहे बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण में भाग ले रहे शिक्षक और प्रशिक्षु शिक्षक बृहस्पतिवार को हादसे का शिकार हो गए। प्रशिक्षण के बाद घूमने निकले इन शिक्षकों और प्रशिक्षुओं की कार शाम करीब चार बजे मलिनियां गांव के पास सड़क किनारे खाई में पलट गई। इस हादसे में एक शिक्षक और एक प्रशिक्षु शिक्षक की मौत हो गई। गंभीर रूप से जख्मी दो शिक्षकों और एक प्रशिक्षु के पति को जिला अस्पताल भेजा गया जहां से एक शिक्षक और प्रशिक्षु के पति को लखनऊ रेफर कर दिया गया है।

हादसा पलिया-निघासन मार्ग पर हुआ। कार में अफीमी पुरवा प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक टेहरा-सहरी निवासी 36 वर्षीय संतोष सिंह, मवाना (मेरठ) के मूल निवासी पलिया के एबीआरसी एवं प्रशिक्षक 35 वर्षीय धीरेंद्र प्रधान, मुजफ्फरनगर के मूल निवासी 36 वर्षीय शिक्षक चंदन सिंह, मुजफ्फनगर के ही प्रशिक्षु 45 वर्षीय योगेंद्र सिंह और गाजियाबाद निवासी प्रशिक्षु प्रियंका सिंह के पति 35 वर्षीय हितेंद्र प्रताप सिंह सवार थे। स्विफ्ट कार (यूके 07 0992) खुद हितेंद्र चला रहे थे। पलिया-निघासन मार्ग पर मलिनियां गांव के पास हितेंद्र अचानक काबू खो बैठे और कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी।

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NEWS :, गुर्जरों को मिलेगा 5 फीसदी आरक्षण, सरकार लाएगी विधेयक

जयपुर/मथुरा, हिन्दुस्तान टीमअ+अ-

आरक्षण की मांग को लेकर आठ दिनों चला आ रहा गुर्जरों का आंदोलन खत्म हो गया है। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों के पांच फीसदी आरक्षण देने की मांग स्वीकार कर ली है। जयपुर में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस संबंध में सरकार नया विधेयक लेकर आएगी, जिसे विधानसभा में पास कराया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि सरकार और आंदोलनकारी गुर्जरों के बीच आठ बिंदुओं पर सहमति बन गई है।

गुरुवार शाम को शासन सचिवालय में गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और सरकार मंत्रियों के बीच पांचवें दौर की अहम वार्ता हुई, इसके बाद गुर्जरों की मांग मान ली गई। सचिवालय कक्ष में हुई वार्ता में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, खाद्य आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना के साथ गुर्जर नेता बैंसला और गुर्जर समाज के अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे।

वसुंधरा राजे सरकार ने सरकारी नौकरियों में 5 फीसदी आरक्षण देने की गुर्जर समुदाय की मांग मानते हुए कर्नल बैंसला को सरकार की ओर से अलग से गुर्जरों को आरक्षण का प्रावधान करने के प्रस्ताव की चिट्ठी सौंप दी। यह आरक्षण 50 प्रतिशत से ऊपर होगा। इससे पहले गुर्जर प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की चार बार बैठक हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। सरकार से समझौता के बाद गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी।

'अबकी बार-आखिरी बार' के नारे के साथ गुर्जर आंदोलनकारी पिछले 21 मई से भरतपुर के पास मुंबई दिल्ली रेलमार्ग पर आंदोलन पर बैठे थे।

1954 से चल रहा है गुर्जर आंदोलनराजस्थान के गुर्जर समाज के लोग लंबे समय से अनुसूचित जनजाति के तहत शामिल करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान के गुर्जर समाज के लोग ओबीसी में आते हैं। इस वे अपने आंदोलन में ओबीसी के तहत ही राज्य की नौकरियों में 5 फीसदी अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 2007 और 2008 में भी वसुंधरा राजे के सरकार के समय गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन कर चुके हैं।

कोर्ट ने लगाई रोक राजस्थान में आई कांग्रेस की सरकार ने गुर्जर समाज को 5 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया था। पर कोर्ट ने इस पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट में 16 जुलाई को होने वाली है।

दशकों पुराना आंदोलन
- 50 साल से ज्यादा पुराना है गुर्जर आरक्षण आंदोलन।
- 03 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में गुर्जर समाज के लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं।
- 10 फीसदी है राजस्थान में गुर्जरों की आबादी।
- 1954 में राजस्थान में मीणा को अनुसूजित जनजाति का दर्जा मिला जबकि गुर्जरों को ये दर्जा नहीं मिला।
- 1981 में गुर्जरों को पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा गया
गुर्जर आरक्षण के लिए वसुंधरा सरकार लाएगी विधेयकराजस्थान सरकार ने कहा है कि विधान सभा के आगामी सत्र में विधेयक लाकर गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को पास कराया जाएगा। राज्य सरकार विधेयक को मंत्रिमंडल में पारित कराने के बाद केंद्र को भेजकर नवीं सूची में डलवाने के लिए प्रतिबद्ध होगी। आरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए सरकार और आंदोलनकारियों की एक समिति भी बनेगी, जो कि सरकार को सुझाव देगी। प्रत्येक माह के पहले मंगलवार क आरक्षण मामले की नियमित समीक्षा पर भी दोनों पक्षों ने सहमति जताई है।

आंदोलनकारियों से मुकदमे होंगे वापसआरक्षण आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर सरकार की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमों को लेकर भी वार्ता में चर्चा हुई। आंदोलनकारियों पर लगे सभी मुकदमों को सरकार नियमानुसार निस्तारण कराएगी। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समझौते की समीक्षा मंत्रिमंडल द्वारा भी की जाएगी। उक्त समझौते पर सहमति के बाद आरक्षण आंदोलनकारियों के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने हिन्दुस्तान को बताया कि मांगे मान लिए जाने के बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारी अब आंदोलन वापस ले लेंगे। देर रात बैंसला आंदोलनकारियों से मिलने बयाना पहुंचेंगे, जहां आंदोलन खत्म करने का औपचारिक ऐलान करेंगे।

इनको भी मिलेगा लाभगुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण राजस्थान सरकार के झुकने से गुर्जरों के अलावा, रेवारी, लोहार, बंजारा जैसी जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

Thursday, May 28, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - KVS ne CTET Cuttoff Interview ko Quash kar, CTET pass logon ko main Exam mein shamil kiya tha (Adalat ke Aadesh Ke Baad) -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रशिक्षण के दौरान तीन प्रशिक्षु शिक्षक बीमार, हर दिन चढ़ रहा पारा

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प्रशिक्षण के दौरान तीन प्रशिक्षु शिक्षक बीमार,
हर दिन चढ़ रहा पारा

प्रशिक्षु शिक्षकों को पिलाया शर्बत

गोला गोकर्णनाथ। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की क्षेत्र इकाई बांकेगंज की ओर से बीआरसी पर प्रशिक्षु शिक्षकों को शीतल जल और शर्बत पिलाया गया।

प्रशिक्षु शिक्षकों ने संघ के पदाधिकारियोंसे मांग की कि प्रशिक्षण के समय उनके लिए पानी और गर्मी से निजात दिलाने के लिए पंखे की व्यवस्था की जाए। साथ ही प्रशिक्षण के समय को परिवर्तित कर प्रात: आठ से दोपहर एक बजे किया जाए।

इस मौके पर संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा, मंत्री योगेंद्रनाथ शर्मा, मंडलीय अध्यक्ष आदित्य अग्निहोत्री, राजेश सिंह, मदनलाल, रजनीश, जलाललुद्दीन, राजकिशोर आदि मौजूद रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुबह सात से 12 बजे तक होगा प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षणः

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सुबह सात से 12 बजे तक होगा प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षणः

बदायूं

चिलचिलाती धूप और बीआरसी केंद्रों पर सुविधाओं की दरकार को देखते हुए चल रहे प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण का समय परिवर्तित कर दिया गया है।

डीएम के आदेश के बाद सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक अब प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बीएसए कृपा शंकर वर्मा ने समस्त बीईओ को आदेश दे दिए हैं।

बुधवार से समय बदलकर प्रशिक्षुओं को बुलाया गया।

UPTET SARKARI NAUKRI News - बीआरसी केंद्र से सटा विद्यालय बंद मिला निरीक्षण में खुली पोल, बच्चे और शिक्षक मिले गायब

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बीआरसी केंद्र से सटा विद्यालय बंद मिला
निरीक्षण में खुली पोल,
बच्चे और शिक्षक मिले गायब

बदायूं। बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाने के आदेश के बाद भी जिले में अमल नहीं किया गया। बुधवार को इसकी पोल भी खुल गई। निरीक्षण में दस में से नौ स्कूलों में न बच्चे मिले और न ही शिक्षक। इतना ही नहीं बीआरसी केंद्र से सटा स्कूल भी बंद मिला।

रसोइया जरूर स्कूल में नजर आईं, लेकिन वह भी पूरे दिन इंतजार में बैठी रहीं। निरीक्षण आख्या बनाकर बीएसए को दी गई है।

जिला समन्वयक एमडीएम हिना खान ने बुधवार को उझानी और कादरचौक ब्लॉक का निरीक्षण किया। यहां हाल बेकार मिले। उझानी में सिर्फ एक स्कूल बदरपुर खुला मिला। टीचर शोएब मौजूद थे। बच्चे न होने की वजह से एमडीएम यहां भी नहीं बना था। इसके अलावा नौशेरा का प्राइमरीव जूनियर दोनों बंद मिले।

वहीं कादरचौक प्राइमरी स्कूल इस्माइलपुर, सैफरुद्दीन नगर, प्राइमरी, जूनियर असरासी, प्राइमरी निजामपुर, प्राइमरी व जूनियर कादरचौक स्कूल बंद मिले। बताया कि यहां स्कूलों में न ही शिक्षक मिले न बच्चे। रसोइया जरूर मिलीं। बताया कि निरीक्षण आख्या बना दी गई है। अग्रिम कार्रवाई के लिए बीएसए को सौंपी जाएगी।

बीएसए कृपा शंकर वर्मा ने कहा कि जहां बच्चे हैं वहां एमडीएम बनाए जाने के निर्देश हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर हाईस्कूलों में बच्चे कुर्सी-मेज पर करेंगे पढ़ाई

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जूनियर हाईस्कूलों में बच्चे कुर्सी-मेज पर करेंगे पढ़ाई

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के सभी जूनियर हाईस्कूलों के बच्चे अब कुर्सी-मेज पर बैठकर पढ़ेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर फर्नीचर की सप्लाई ली जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बुधवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जल्द प्रस्ताव बनाकर देने को कहा है, जिससे जुलाई तक स्कूलों में फर्नीचर की सप्लाई हो सके।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने बैठक में कहा कि जिला स्तर पर ही इसके लिए टेंडर मंगाए जाएंगे और तय समय के अंदर सप्लाई ली जाएगी। इसमें गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जुलाई में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों को किताब बांटने के लिए 15 तक अनिवार्य रूप से प्रकाशकों से आपूर्ति लेने का निर्देश दिया गया है।

शिक्षकों के पद बढ़ाने की मंजूरी लेने के निर्देश ः

मंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक को निर्देश दिया है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों का पद बढ़ाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाए। वहां से नए शिक्षकों के वेतन की मंजूरी मिलते ही वित्त विभाग को नए सिरे से प्रस्ताव भेजा जाए, जिससे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती की जा सके। वर्षों से एक ही ब्लॉक में जमे सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही दूसरे चरण के 91,104 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन की प्रक्रिया जून तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए।

जुलाई से होगी शुरुआत, अभी सभी स्कूलों में नहीं है फर्नीचर की व्यवस्था

UPTET SARKARI NAUKRI News - BLO KO AVMANNA KA NOTICE

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UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रवेश पर अनिर्णय से बीटीसी का नया सत्र लटका

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प्रवेश पर अनिर्णय से बीटीसी का नया सत्र लटका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बीटीसी कॉलेजों को अपने स्तर से ही दाखिले देने की छूट देने के प्रस्ताव पर अनिर्णय की स्थिति के चलते बीटीसी 2014 की प्रवेश प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पायी है। बीटीसी सत्र की प्रवेश प्रक्रिया एक साल से पीछे चल रही है। बीटीसी का जो सत्र जुलाई 2014 में शुरू हो जाना चाहिए था, उसे शुरू करने के प्रस्ताव को ही मंजूरी नहीं मिल पायी है।

बीटीसी कॉलेजों को संबद्धता जारी करने की जिम्मेदारी शासन पर है जबकि कॉलेजों में परीक्षाएं कराने का दायित्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के अधीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर है। बीटीसी कोर्स के संचालन और सत्र नियमन के बारे में अब तक कोई नियमावली नहीं बन सकी है। इस वजह से कॉलेजों को सत्र शुरू होने के कई महीने बाद तक संबद्धता जारी करने का सिलसिला चलता रहता है। संबद्धता मिलने के बाद एससीईआरटी की ओर से कॉलेजों को प्रशिक्षणार्थी आवंटित किए जाते हैं। इसमें विलंब होता है। अक्सर आरक्षित वर्ग के प्रशिक्षणार्थी न मिल पाने के कारण कॉलेज अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं जिससे बेसिक शिक्षा विभाग पर मुकदमों का दबाव बढ़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए एससीईआरटी ने बीटीसी कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने का प्रस्ताव पिछले साल नवंबर में शासन को भेजा था। प्रस्ताव में कहा गया था कि कॉलेजों को एससीईआरटी की ओर से प्रशिक्षणार्थी आवंटित करने की व्यवस्था को खत्म कर कॉलेजों को अपने स्तर पर ही छात्रों को दाखिले देने का अधिकार दे दिया जाए। कॉलेज विज्ञापन प्रकाशित कर छात्रों से आवेदन आमंत्रित करें और मेरिट के आधार पर उन्हें दाखिला दें। अलबत्ता कॉलेजों में परीक्षाओं के संचालन के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ही पूर्व की भांति नियंत्रक संस्था होगी। महीनों बीतने के बाद भी यह प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है

UPTET SARKARI NAUKRI News - 15000 BTC PRT Recruitment काउंसलिंग तिथि घोषित करने की मांग

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15000 BTC PRT Recruitment काउंसलिंग तिथि घोषित करने की मांग

लखनऊ। सहायक अध्यापक पद पर भर्ती की काउंसलिंग तिथि घोषित करने की मांग को लेकर बुधवार को अभ्यर्थियों ने गांधी प्रतिमा से शहीद स्मारक तक प्रदर्शन किया। शासन ने 15 हजार पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। आवेदन प्रक्रिया पूरी होेने के बावजूद काउंसलिंग शुरू नहीं हुई।

LEKHPAL RECRUITMENT SARKARI NAUKRI News - जिलेवार आवंटित किए पद, तीन मंडलों में कोई नया पद नहीं लेखपालों के नये पदों पर सबसे ज्यादा भर्ती पूर्वांचल में

LEKHPAL RECRUITMENT SARKARI NAUKRI News -

जिलेवार आवंटित किए पद, तीन मंडलों में कोई नया पद नहीं

लेखपालों के नये पदों पर सबसे ज्यादा भर्ती पूर्वांचल में

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राजस्व विभाग में लेखपालों के 5000 नये पदों के सृजन का सबसे ज्यादा फायदा पूर्वाचल को होगा। लेखपालों के इन नये पदों का बड़ा हिस्सा पूर्वाचल के जिलों को आवंटित किया गया है। राजस्व परिषद ने नये सृजित पदों को बुधवार को जिलेवार आवंटित कर दिया है।

विभाग में लेखपालों के कुल स्वीकृत पदों में से लगभग 7000 पद खाली हैं जबकि 5000 हाल ही में सृजित किए गए हैं। अब लेखपालों के कुल 12000 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.08 लाख राजस्व गांव हैं जबकि राजस्व विभाग में लेखपालों के कुल 32000 पद स्वीकृत हैं। इस हिसाब से प्रत्येक 3.37 राजस्व गांव पर एक लेखपाल की तैनाती का औसत बनता है। कुछ जिलों में पहले से ही अधिक संख्या में लेखपाल तैनात हैं। लिहाजा 5000 नये सृजित पदों का आवंटन इस तरह से किया गया है ताकि सभी जिलों में राजस्व गांवों और लेखपालों की संख्या का अनुपात यथासंभव बराबर हो। सर्वाधिक 819 पद वाराणसी मंडल में आवंटित हुए हैं। दूसरे नंबर पर बस्ती मंडल है जिसमें 768 पद आवंटित हुए हैं। तीसरे पायदान पर मुरादाबाद मंडल है जिसके विभिन्न जिलों में कुल 669 पद आवंटित हुए हैं। चित्रकूटधाम, झांसी और देवीपाटन मंडलों के किसी भी जिले में एक भी पद आवंटित नहीं हुआ है क्योंकि यहां पहले से ही लेखपालों की संख्या ज्यादा थी। अलीगढ़ मंडल में हाथरस में सिर्फ छह, मेरठ मंडल में बुलंदशहर में नौ और सहारनपुर मंडल में सहारनपुर जिले में 69 पन आवंटित किए गए हैं। राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव आलोक कुमार ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को नये पदों के आवंटन के बारे में आदेश जारी कर दिया है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लेखपालों के आवंटित अतिरिक्त पदों के लिए भूलेख नियमावली के अनुसार जिले में लेखपालों के हल्कों का पुनर्गठन करते हुए अतिरिक्त आवंटित पदों की कार्येत्तर स्वीकृति शासन से प्राप्त करें। 16जिलेवार आवंटित किए पद, तीन मंडलों में कोई नया पद नहीं

Wednesday, May 27, 2015

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