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Wednesday, May 27, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -AAYOG NE JALA DEE PCS KI COPIYAN, JABKI MAAMLA ADALAT MEIN LAMBIT HAI-

UPTET SARKARI NAUKRI News -AAYOG NE JALA DEE PCS KI COPIYAN, JABKI MAAMLA ADALAT MEIN LAMBIT HAI-

पीसीएस-2012 परीक्षा को लेकर अभी भी लंबित हैं अदालती विवाद

प्रतियोगी छात्रों ने जताया असंतोष नियमों की जानकारी मांगी

345 पदों के लिए हुई थी परीक्षा

आयोग ने पीसीएस 2012 की परीक्षा 345 पदों के लिए ली थी, जिसमें छह हजार से अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। एक हजार से अधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित हुए थे। अंतिम परिणाम 2014 के शुरुआती महीने में घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा के कई सवालों को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां भी दाखिल की थीं।

दो आरटीआइ और दाखिल

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने दो आरटीआइ और दाखिल की हैं। इनमें पूछा गया है कि मुख्य परीक्षा की कापियां अंतिम परिणाम आने के कितने दिन बाद तक सूचना अधिकार कानून के तहत देखी जा सकती हैं। मुख्य परीक्षा की कापियों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या है और इसका आदेश अंतिम रूप से कौन जारी करता है।

प्रतियोगी छात्रों ने जताया असंतोष नियमों की जानकारी मांगी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तमाम मामले लंबित होने के बावजूद पीसीएस-2012 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जला दीं। इससे प्रतियोगी छात्रों में असंतोष व्याप्त है। उनका आरोप है कि आयोग ने साक्ष्यों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। वैसे आयोग का तर्क है कि उक्त उत्तर पुस्तिकाओं को संरक्षित रखने की समय सीमा समाप्त हो गई थी।

यह मामला पीसीएस-2012 के एक अभ्यर्थी की आरटीआइ के जरिए सामने आया। अभ्यर्थी विजय प्रकाश मिश्र ने आयोग से अपनी उत्तर पुस्तिका के स्वयं अवलोकन के लिए आयोग के सूचना अधिकार कानून के तहत आवेदन दिया था। आयोग ने इस पर चुप्पी साधे रखी। फिर विजय की प्रथम अपील पर आयोग के अनुसचिव ने अवगत कराया कि पीसीएस मुख्य परीक्षा-2012 की उत्तर पुस्तिकाएं 20 मार्च 2015 को नष्ट कर दी गई हैं। अत: उन्हें दिखा पाना संभव नहीं हैं।

हालांकि आयोग के अधिकारी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि परीक्षा की अधिसूचना के तीन साल और रिजल्ट आने के एक साल तक उत्तर पुस्तिकाओं को संरक्षित रखने का प्रावधान है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अयोध्या सिंह और मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय का कहना है कि आयोग के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हैं जिसमें अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल की सभी परीक्षाओं की सीबीआइ जांच कराने की मांग भी शामिल है। ऐसी स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं को जलाया जाना जांच को प्रभावित करेगा। पीसीएस-2011 में एक जाति विशेष के अभ्यर्थियों को वरीयता देने का मामला भी लंबित है। इसी के बाद आयोग ने सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करना बंद कर दिया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अध्यापकों से बीएलओ की ड्यूटी लेने पर अवमानना नोटिस

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अध्यापकों से बीएलओ की ड्यूटी लेने पर अवमानना नोटिस

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को से बीएलओ ड्यूटी और समाजवादी पेंशन योजना के सत्यापन कराने जैसे गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने पर हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के पूर्व डीएम भवनाथ सिंह तथा मथुरा की उपजिलाधिकारी हर्षिता माथुरा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। दोनों से पूछा गया है कि अदालत के आदेश की अवमानना पर क्यों न उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं।

पूर्व सभासद कमलेश सिंह ने इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की है। इस पर न्यायमूर्ति आरडी खरे ने सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर शिक्षकों से गैरशैक्षणिक कार्य नहीं लेने का निर्देश दिया है इसके बावजूद शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी और समाजवादी पेंशन योजना का सत्यापन कराने जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रशिक्षुओं की सुविधा को खरीदा जेरनेटर

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प्रशिक्षुओं की सुविधा को खरीदा जेरनेटर

कादरचौक। भीषण गर्मी के कारण सोमवार को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अनु गर्मी से बेेहोश हो गई, तो मंगलवार को ही आभा की तबियत खराब हो गई, जिसे देखते हुए सह समन्वयक ब्रजेश ने केंद्र पर ओआरएस घोल सहित प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की है। वीईओ प्रवीण शुक्ला ने जेरनेटर वाटर फिल्टर, पंखा भी खरीद लिया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - और बढ़ा टीजीटी-पीजीटी के सवालों का विवाद

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और बढ़ा टीजीटी-पीजीटी के सवालों का विवाद

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की और से जारी संशोधित आंसर-की (उत्तर कुंजी) ने टीजीटी-पीजीटी परीक्षाओं को और भी विवादों में ला दिया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि बोर्ड की संशोधित आंसर-की में भी कई सवालों के गलत उत्तर बताए जा रहे हैं। अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों ने एक दिन पहले बोर्ड को ऐसे सवालों की सूची भी सौंपी है।

चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता परीक्षा की आंसर-की तो बहुत पहले ही जारी कर दी थी और आपत्तियां भी मंगा ली थी। लगभग हर विषय में हजारों अभ्यर्थियों की आपत्तियां आई थी। इसके बाद विशेषज्ञों के चयन में काफी विलंब हुआ। बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डा. परशुराम पाल दावे के बावजूद संशोधित आंसर-की नहीं जारी कर पाए थे। बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष अनीता यादव ने इसमें तेजी दिखाई और संशोधित आंसर की जारी किए जाने का क्रम शुरू हुआ। अभ्यर्थियों के लिए यह आंसर की इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि इससे ही उनके वास्तविक अंकों का निर्धारण हो पाता है।

हालांकि संशोधित आंसर की जारी होते ही विवादों की शुरुआत भी हो गई। कई विषयों में गलत सवालों और उनके जवाब ने विशेषज्ञों की क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। टीजीटी-पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा के रिंकू सिंह के नेतृत्व में एक दिन पहले प्रतियोगियों ने साक्ष्यों के साथ चयन बोर्ड के सचिव जितेंद्र कुमार से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन दिया। उन्होंने फिलहाल आश्वासन दिया है कि आपत्तियों की सघन जांच कराई जाएगी।

हाईकोर्ट में टाइपिंग टेस्ट पर भी रोष : अधीनस्थ न्यायालयों की आशुलिपिक एवं लिपिक परीक्षा के टाइप टेस्ट की अनियमितताओं पर भी अभ्यर्थियों ने रोष जताया है। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने एक बैठक करके परीक्षा रद न किए जाने पर आंदोलन का निर्णय लिया। बैठक में सुनील सिंह, दीप सिंह, अभिनव सिंह, राजकुमार पाल, महेंद्र पाल आदि शामिल थे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - MID DAY MEAL MDM SHASNADESH -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - जून में आएंगे टीजीटी-पीजीटी के 8 हजार पद

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जून में आएंगे टीजीटी-पीजीटी के 8 हजार पद

इलाहाबाद (ब्यूरो)। लगातार दो वर्ष से शिक्षक भर्ती (टीजीटी-पीजीटी) का इंतजार कर रहे बीएड बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जून में टीजीटी-पीजीटी के आठ हजार पदों की घोषणा होने वाली है। चयन बोर्ड की ओर से जून 2015 में खाली होने वाले पदों को आने वाले विज्ञापन में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2012-13 में शिक्षक भर्ती के लिए पदों की घोषणा के बाद अब 2015 में टीजीटी-पीजीटी के पदों की घोषणा हो रही है। चयन बोर्ड के सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं संयुक्त शिक्षा निदेशकों से खाली पदों का विवरण मांगा गया था।

शिक्षाधिकारियों की ओर से पदों की सूचना सही समय से नहीं भेजे जाने के कारण प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को इस मामले में दखल देना पड़ा। प्रमुख सचिव के निर्देश के बाद 21 मई को चयन बोर्ड में प्रदेश भर के संयुक्त शिक्षा निदेशकों की बैठक में खाली पदों का विवरण जुटाया गया। पदों की जांच के बाद चयन बोर्ड सचिव ने बताया कि अब तक लगभग आठ हजार पदों का विवरण मिल गया है। उन्होंने बताया कि 29 मई को चयन बोर्ड में एक बार फिर से खाली पदों के सत्यापन के बाद जून के पहले पखवारे में शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से दो वर्ष बाद आएंगे पद

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SAMAYOJAN AUR 15000 BTC BHRTEE PAR LATKEE TALWAAR -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SAMAYOJAN AUR 15000 BTC BHRTEE PAR LATKEE TALWAAR -

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शिक्षकों के 20 हजार पदों के सृजन पर फंसा पेच

लखनऊ : सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2011-12 में मंजूर किए गए 9977 प्राथमिक स्कूलों में फिलहाल जुगाड़ से तैनात किए गए शिक्षकों के भरोसे ही पढ़ाई चलेगी। इन स्कूलों में शिक्षकों के 19954 पदों के सृजन को लेकर पेच फंस गया है। वित्त विभाग ने पद सृजन के प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकृति देने से मना कर दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग पहले केंद्र सरकार से यह वचनबद्धता लाकर दे कि वह शिक्षकों के वेतन के लिए पहले की तरह 65 फीसद धनराशि देती रहेगी। चार साल पहले मंजूर हुए इन स्कूलों में पद सृजित न होने से बेसिक शिक्षा परिषद दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को उनमें तैनात कराकर किसी तरह काम चला रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने प्रति स्कूल दो सहायक अध्यापक के हिसाब से 9977 स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 19954 पद सृजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। जब बेसिक शिक्षा विभाग ने पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा तो उसने यह अड़ंगा लगा दिया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - MUJAFFAR NAGAR 7TH, VARANASI 5TH CUTOFF -

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लेखपाल भर्ती राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों से मांगा जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा

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लेखपाल भर्ती

राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों से मांगा जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा

एक से ज्यादा जिलों में चयन के विकल्प पर विचार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

राजस्व परिषद लेखपालों के 12 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को एक से ज्यादा जिलों में चयन का विकल्प देने पर विचार कर रहा है। फिलहाल अभ्यर्थियों को तीन जिलों में चयन का विकल्प देने की मंशा है, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेखपालों की भर्ती परीक्षा कराने के लिए राजस्व परिषद ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को एजेंसी चुना है।

उत्तर प्रदेश में लेखपालों की भर्ती पिछले 15 वर्षों के दौरान नहीं हो पायी थी। इस वजह से लेखपालों के 27044 पदों में से लगभग 7000 पद खाली थे। हाल ही में शासन ने लेखपालों के 5000 नये पद सृजित कर दिए। लिहाजा अब लगभग 12000 पदों पर भर्ती होनी है। लेखपालों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 80 अंकों की और साक्षात्कार 20 अंक का होगा। भर्ती के लिए विज्ञापन अगले महीने प्रकाशित होने की संभावना है। राजस्व परिषद के अधिकारियों के मुताबिक वैसे तो लेखपालों का पद जिला संवर्गीय है लेकिन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में तीन जिलों में चयन का विकल्प देने पर विचार किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से एक ही जिले में चयन का विकल्प मांगने पर कुछ अभ्यर्थी अदालत चले गए। अदालत ने अभ्यर्थियों को एक से ज्यादा जिलों में चयन का विकल्प देने का निर्देश दिया था।

UPTET SARKARI NAUKRI News -समस्याओं से जूझ रहे प्रशिक्षु शिक्षक, बीआरसी पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला -

UPTET SARKARI NAUKRI News -समस्याओं से जूझ रहे प्रशिक्षु शिक्षक, बीआरसी पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला -

समस्याओं से जूझ रहे प्रशिक्षु शिक्षक

बीआरसी पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला

सीतापुर। परिषदीय विद्यालयों के प्रशिक्षु शिक्षकों का तीन माह का सैद्घांतिक प्रशिक्षण बीआरसी पर शुरू हो गया है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीआरसी पर बिजली, पानी सहित प्रशिक्षण कक्षों का अभाव बना हुआ है। जिससे शिक्षकों को बैठने के साथ ही बिजली के अभाव में जनरेटर न चलने से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत टाइमटेबल की है। शिक्षकों का प्रशिक्षण सुबह 10 से 5 बजे के बीच चल रहा है। इस दौरान गर्मी के चलते प्रशिक्षण में रुकावट आ रही है। कमोबेश यह हालत सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों की है।
प्रदेश में 72 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिसके तहत जिले में छह हजार पदों पर भर्ती होनी है। अब तक छह चरणों की काउंसलिंग में 45 सौ पद भरे जा चुके हैं। इन पदोंपर शिक्षकों ने अपने विद्यालय ज्वॉइन कर लिए हैं। इन शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले तीन माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण विद्यालय पर संपन्न हो चुका है। अब अगले तीन माह का प्रशिक्षण ब्लॉक संसाधन केंद्र पर होगा। क्रियात्मक प्रशिक्षण पूरा हो गया था। सैद्घांतिक प्रशिक्षण पर ऊहापोह बना हुआ था। शिक्षक परेशान थे कि यह प्रशिक्षण बीआरसी पर होगा या डायट पर। इसको लेकर काफी दिनों तक कवायद चलती रही। आखिरकार 21 मई से बीआरसी पर प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। जिम्मेदारों ने प्रशिक्षण तो शुरू करा दिया, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त नहीं की। हालत यह है कि बीआरसी पर कमरों की कमी बनी हुई है। जिससे शिक्षकों को बैठने में दिक्कत होती है। बिजली का कनेक्शन होने के बावजूद आपूर्ति नहीं होती। प्रत्येक बीआरसी पर जनरेटर लगाए गए हैं, लेकिन वह शोपीस बने हुए हैं। इस भीषण गर्मी में शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है। वहीं प्रशिक्षण का समय सुबह 10 से 5 बजे के बीच है। इस दौरान बदन झुलसा देने वाले गर्मी पड़ रही है। जिससे शिक्षकों को प्रशिक्षण में दिक्कते आ रही है।

शिक्षक संगठन ने उठाई आपत्ति डीएम को सौंपा ज्ञापन

प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राज किशोर सिंह ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर समय परिवर्तन की मांग की है। उन्होंने अप्रशिक्षित शिक्षकों के बदले ट्रेनरों से प्रशिक्षण दिलाने व खराब पड़े जनरेटरों को दुरुस्त कराकर कमरों की अतिरिक्त व्यवस्था करने की मांग की है। महामंत्री रवींद्र दीक्षित का कहना है कि बीआरसी पर शुद्घ पेयजल का अभाव है। आकस्मिक चिकित्सा के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। मांग की कि जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाए।

दुरुस्त होंगी व्यवस्थाएं

बीआरसी पर अगर समस्या है तो उसको दरुस्त कराया जाएगा। इसके अलावा रही बात समय-सारिणी की तो इसका निर्धारण शासन स्तर से होता है। भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में एक सप्ताह के में टाइम में बदलाव होने की उम्मीद है।
-संजीव सिंह, बीएसए

कम मेरिट वाले भी पाएंगे बीटीसी में दाखिला , बीटीसी की और 9050 सीटें बढ़ेंगी

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कम मेरिट वाले भी पाएंगे बीटीसी में दाखिला

बीटीसी की और 9050 सीटें बढ़ेंगी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। बीटीसी की एक-एक सीट के लिए अब मारामारी नहीं होगी। कम मेरिट वालों को भी निजी कॉलेजों में आसानी से दाखिला मिल सकेगा। प्रदेश में 181 और निजी कॉलेजों को बीटीसी की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति देने की तैयारी है। इन्हें संबद्धता मिलने से बीटीसी की 9050 सीटें और बढ़ जाएंगी। राज्य स्तरीय समिति की बैठक में नए कॉलेजों को संबद्धता देने की सिफारिश की गई है। अब शासन इस संबंध में जल्द आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। 181 कॉलेजों को संबद्धता मिलने से प्रदेश में निजी कॉलेजों की संख्या 883 हो जाएगी और इनमें सीटों की संख्या 44,150 हो जाएगी। सरकारी यानी डायटों में बीटीसी की 10,450 सीटें हैं।

प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक व बीटीसी है। राज्य सरकार पहले बीएड वालों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर प्राइमरी में शिक्षक बना देती थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से बीएड वालों को शिक्षक बनाने पर रोक के बाद से बीटीसी का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है। इसलिए बीटीसी की एक-एक सीट के लिए मारामारी रहती है। प्रदेश में बीटीसी के मौजूदा समय 702 निजी कॉलेज हैं। राज्य स्तरीय समिति की हाल ही हुई बैठक में 181 कॉलेजों को संबद्धता देने के लिए मानक के अनुरूप पाया गया है। समिति ने शासन से इन कॉलेजों को संबद्धता देने का अनुरोध किया है। हर निजी बीटीसी कॉलेज में 50 सीटें होती हैं

Tuesday, May 26, 2015

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