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Sunday, August 23, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाचार्यों की प्रोन्नति पर रोक

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाचार्यों की प्रोन्नति पर रोक

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने जिले के परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति के लिए जारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 13 जुलाई 2015 और 16 जुलाई 2015 के आदेशों पर रोक लगा दी है। विवाद प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर है। मामले में सरला कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएसए इलाहाबाद द्वारा जारी 13 जुलाई की वरिष्ठता सूची को चुनौती दी है।

याची का कहना है कि नियमानुसार वरिष्ठता का निर्धारण प्रोन्नति पाने की तिथि से किया जाना चाहिए न कि नियुक्ति की तिथि से, जबकि बीएसए ने वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से किया है। याची की दलील थी कि अनिल कुमार पांडेय के केस में हाईकोर्ट ने कहा है कि उच्च कैडर में प्रोन्नत पा चुके अध्यापकों को वरिष्ठता में ऊपर माना जाए। वरिष्ठता निर्धारण के मामले में मऊ के तपेसर राम की याचिका पर हाईकोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है। तपेसर राम के मामले में याची का दावा था कि उसे विज्ञान वर्ग में पहले ही जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जा चुकी है। इसलिए अब प्रधानाचार्य के पद के लिए जारी वरिष्ठता सूची में उसकी वरिष्ठता प्रोन्नति तिथि से जोड़ी जानी चाहिए न कि नियुक्ति की तिथि से। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता जोड़े जाने से याचीगण को नुकसान होगा और वह प्राथमिक विद्यालयों में उनसे पहले नियुक्त अध्यापकों से वरिष्ठता में नीचे हो जाएंगे। सरला कुमारी की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने बीएसए द्वारा जारी वरिष्ठता सूची और प्रोन्नति आदेश पर रोक लगाते हुए इसे तपेसर राम की याचिका के साथ सुनवाई के लिए संबद्ध करने का निर्देश दिया है।

नियुक्ति तिथि या प्रोन्नति तिथि से वरिष्ठता जोड़े जाने को लेकर विवाद

सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति भी होगी प्रभावित

जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाचार्यों की वरिष्ठता सूची और प्रोन्नति आदेश पर रोक लगाने से प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति भी प्रभावित होगी। सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार है और काउंसलिंग के लिए जूनियर हाईस्कूली में प्रोन्नत अध्यापकों के पद भार ग्रहण करने का इंतजार था। इनमें से कई ने अपनों पदों पर ज्वाइन कर लिया है, मगर तमाम ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। बीएसए कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह शिक्षक ज्चाइन नहीं कर सकेंगे, जिससे आगे की प्रक्रिया भी बाधित होगी।

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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT BHRTEE KE NIYUKTI PATR AB 15 SEPT TAK MILENGE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT BHRTEE KE NIYUKTI PATR AB 15 SEPT TAK MILENGE -

CANDIDATES KO KHOON KE AANSU RULA DEEYE HAIN, IS SYSTEM NE.

‪#‎Breaking‬

सचिव ने 14 सितम्बर तक जूनियर भर्ती के नियुक्ति पत्र बांटने का एफिडेविट 21 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा दिया है !
और उसके लिए मुख्य सचिव से अनुमति भी ले ली है !
‪#‎कोर्ट‬ ने अंतिम मौका दिया है अन्यथा दोनों सचिव पर अवमानना की कार्यवाही होगी !

‪#‎मुझे‬ लगता है अगर कोई बाधा नहीं आई तो सितम्बर में सभी चयनित जूनियर स्कूलों में होंगे !

‪#‎कोर्ट_का_आदेश‬

HIGH COURT OF JUDICATURE AT
ALLAHABAD?
Court No. - 5
Case :- CONTEMPT APPLICATION
(CIVIL) No. - 3677 of 2015
Applicant :- Deepak Sharma
Opposite Party :- Sri Hira Lal Gupta,
Prin. Sec. Basic Edu. And
Anr.Counsel for Applicant :-
Shailendra,Girish Chandra Counsel for
Opposite Party :- S.C.

Hon'ble Ran
Vijai Singh,J.
An affidavit has been
filed duly sworn by Sri Sanjay Sinha,
Secretary, U.P.Basic Education Board
Allahabad.

In paragraph 3 of the
affidavit, it is stated that appointment
letters to the eligible candidates will
be issued by 15th September, 2015.

In view of the afore said situation,
framing of charge is deferred till 15th
September, 2015.

List this case on
16th September, 2015.

In case,
appointment letters are not issued to
the all eligible candidates by 15th
September, 2015, the opposite
parties no. 1 and 2 shall remain
present before the court for framing
the charge.

Order Date :- 21.8.2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - 72825 Bhrtee Mein Farjeewada -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 72825 Bhrtee Mein Farjeewada -

बलरामपुर जिले में टीईटी टीचर
भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर जाली
सर्टिफिकेट मिलने से हड़कंप मच गया है। बीएसए के
आदेश पर 21 ट्रेनी टीचरों के खिलाफ
शनिवार को नगर कोतवाली में धोखाधड़ी का
मुकदमा दर्ज हुआ है।
बीएसए जयसिंह ने बताया कि 2011 में जिले में 1700
टीईटी शिक्षकों की
भर्ती की गई थी। जांच के
दौरान 21 टीचरों के मार्कशीट और
भर्ती संबंधित विभिन्न डिग्रियों के जाली
प्रमाण पत्र सामने आए। सर्टिफिकेट्स देखने में लगता है कि जो
कैंडिडेट तृतीय श्रेणी में पास थे, उन्होंने
खुद को प्रथम श्रेणी में पास दिखाया है। इन
टीचरों को सस्पेंड करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया
है।
बीएसए के मुताबिक इन जालसाज ट्रेनी
टीचरों में 10 आगरा, 3 मथुरा, 2 एटा और 6 अन्य जिलों
से है। सिटी कोतवाल श्रीनाथ यादव ने बताया
कि बीएसए की शिकायत पर आरोपित
टीचरों के खिलाफ धारा 419, 420, 467 के तहत केस
दर्ज कर लिया गया है

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Saturday, August 22, 2015

News : प्याज ने फिर रुलाया , 20 रुपए तक और महंगा हो सकता है प्याज, सितंबर तक नहीं मिलेगी राहत

News : प्याज ने फिर रुलाया , 20 रुपए तक और महंगा हो सकता है प्याज, सितंबर तक नहीं मिलेगी राहत

नई दिल्ली। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्याज की कीमतों पर अंकुश नहीं लग पाया है। पिछले एक हफ्ते में प्याज 15 से 20 रुपए प्रति किलो महंगा हो चुका है और अगले एक महीने तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अगले एक महीने में प्याज के भाव 20 रुपए और बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि नई फसल आने के बाद ही प्याज की कीमतों में तेजी थम सकती हैं। अक्टूबर से मार्केट में प्याज की नई फसल आने लगती है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव (महाराष्‍ट्र) में प्याज की कीमतें दो साल के टॉप पर पहुंच गई हैं। गुरुवार को लासलगांव में प्याज करीब 54 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। दिल्ली के थाक बाजार में कीमत 60 रुपए प्रति किलो के भाव बिका। वहीं दिल्ली में रिटेल प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है।
प्याज की कीमतों में जुलाई से तेजी बनी हुई है। केंद्र सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए प्याज इंपोर्ट के लिए टेंडर जारी किया है। इसके अलावा ट्रेडर्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत कई देशों से प्याज इंपोर्ट कर रहे हैं।
अक्टूबर के बाद मिलेगी महंगे प्याज से निजात
लासलगांव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन नानासाहेब दत्ताजी पाटिल ने कहा कि प्याज की कीमतों में तेजी सितंबर अंत तक बनी रहेगी। पाटिल ने कहा कि खरीफ सीजन की शुरुआती प्याज की फसल की आवक कर्नाटक में 5 सितंबर और पुणे में 15 सितंबर के आसपास शुरू होगी। इसके बाद ही प्याज की कीमतों में गिरावट आ सकती है। उत्पादन में कमी और प्याज का सीजन न होने के कारण जुलाई से सितंबर के दौरान सप्लाई कम रहती है।
मुंबई के प्याज कारोबारी अजित शाह ने कहा कि मुख्य उत्पादन केन्द्र नासिक और धुले में प्याज का स्टॉक तेजी से घट रहा है। ऐसे में प्याज की कीमतें चालू स्तर से 20 रुपए प्रति किलो तक और महंगा हो सकता है। वहीं प्याज की नई आवक अक्टूबर में शुरु होने की उम्मीद है। ऐसे में महंगे प्याज से निजात उसके बाद ही मिल सकता है। शाह के मुताबिक चालू मानसून सीजन के दौरान प्याज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र कम बारिश हुई है, जिसका नकारात्मक असर खरीफ की फसल पर पड़ेगा। इस साल खरीफ प्याज की आवक में देरी का भी खतरा है।
मंडियों में 70 फीसदी तक घटी प्याज की आवक
लासालगांव ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नंद कुमार डागा ने मनीभास्कर को बताया कि इस साल मंडियों में आवक कमजोर है और क्वालिटी भी खराब है। उत्पादन कम होने की वजह से प्याज की आवक पिछले साल के मुकाबले करीब 70 फीसदी कम है। जबकि औसतन बाजार में पहुंचने वाली प्याज में से सिर्फ 25 फीसदी की क्वालिटी अच्छी है। इसके कारण डिमांड-सप्लाई का गैप बढ़ गया है। डागा ने कहा कि लासलगांव में प्याज 5,400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिक रहा है। पिछले साल अगस्त में प्याज की कीमत 1,675 रुपए प्रति क्विंटल थी।
आजादपुर मंडी समिति के सदस्य राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि नई फसल के आने में अभी देरी है, जिसके कारण प्याज की कीमतों में अगले एक महीने तक तेजी बनी रह सकती है। शर्मा के मुताबिक महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्याज महंगा हो गया है। इसकी वजह से प्याज की कीमतों में तेजी आई है। दिल्ली में प्याज 60 रुपए प्रति किलो तक के भाव बिक रहा है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT APPOINTMENT LETTER MUST BE ISSUED BY 15TH SEPT. 2015 -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT APPOINTMENT LETTER MUST BE ISSUED BY 15TH SEPT. 2015 -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD?
Court No. - 5
Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 3677 of 2015
Applicant :- Deepak Sharma
Opposite Party :- Sri Hira Lal Gupta, Prin. Sec. Basic Edu. And Anr.Counsel for Applicant :- Shailendra,Girish Chandra Counsel for Opposite Party :- S.C.Hon'ble Ran Vijai Singh,J.An affidavit has been filed duly sworn by Sri Sanjay Sinha, Secretary, U.P.Basic Education Board Allahabad.In paragraph 3 of the affidavit, it is stated that appointment letters to the eligible candidates will be issued by 15th September, 2015. In view of the afore said situation, framing of charge is deferred till 15th September, 2015.List this case on 16th September, 2015. In case, appointment letters are not issued to the all eligible candidates by 15th September, 2015, the opposite parties no. 1 and 2 shall remain present before the court for framing the charge.
Order Date :- 21.8.2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कोर्ट का हथौड़ा शिक्षा व्यवस्था को झकझोरेगा?

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

कोर्ट का हथौड़ा शिक्षा व्यवस्था को झकझोरेगा?
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कृष्ण कुमार
शिक्षाविद
इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश जारी होते ही अपील की चर्चा शुरू हो गई है. आदेश क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी में एक सपना फूंकने की कोशिश है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को अनिवार्य बनाने का इसी हफ़्ते आदेश दिया है.

सपना सुंदर और सुखद है मगर जिस नींद में शिक्षा व्यवस्था सोई हुई है, वह ज़्यादा दुखद है. व्यवस्था बंटी हुई है.
प्राइवेट स्कूल लगातार फल फूल रहे हैं, सरकारी स्कूल बेदम हैं. सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सुधारों का सिलसिला रुक सा गया है.
सबसे बड़ी मुश्किल शिक्षकों की तैनाती को लेकर खड़ी हुई है. उनकी कमी पूरे देश में है, पर उत्तर के राज्यों की स्थिति ज़्यादा ख़राब है.
उत्तर प्रदेश की स्थिति को संवारना आसान नहीं है और सरकार की इच्छा शक्ति लंबे समय से कमज़ोर रही है.

हाई कोर्ट के आदेश से सरकार की इच्छा शक्ति जाग सकती है, पर ज़्यादा संभावना इस बात की है कि प्रतिरोध की इच्छा जागे और अपील के रास्ते आदेश को पलटवाने की कोशिश करे.

इस संभावना की वजह सरकार और समाज दोनों में ढूंढी जा सकती है. प्राइवेट स्कूल बेहतर हैं, यह मान्यता समाज और सरकार दोनों में व्याप्त है.
उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों का इतिहास सरकारी स्कूलों से ज़्यादा पुराना नहीं है. अंग्रेजों के समय में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कहलाता था.
19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में लागू की गई 'ग्रांट इन एड' या प्राइवेट स्कूलों को सरकारी अनुदान से चलाने की नीति जिन दो बड़े राज्यों में सबसे ज़ोर-शोर से चली वो बंगाल और संयुक्त प्रांत ही थे.
लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या ऐसे प्राइवेट स्कूलों की है जो सरकार सहायता नहीं लेते. ये स्कूल अपना ख़र्च ऊंची फ़ीस लेकर चलाते हैं.
शहरी मध्य वर्ग अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में पढ़ाना पसंद करता है. सरकारी अधिकारी और नेताओं के बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं.
प्राइवेट स्कूल
********
मामला सिर्फ वर्दी और अंग्रेज़ी का नहीं है. इन स्कूलों की साख इस कारण भी है कि वे क़ायदे से यानी नियमित चलते हैं.
इनकी तुलना में सरकारी इस्कूल कमज़ोर दिखते हैं. ये स्कूल लगभग मुफ़्त शिक्षा देते हैं. पर आज उनमें मुख्यतः निर्धन वर्गों और निचली जातियों के बच्चे दिखाई देते हैं.
सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की तादाद बढ़ी है. वैसे सरकारी अनुदान से चलने वाले स्कूल पहले से ही उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में रहे हैं.
आज छोटे से छोटे गांव में प्राइमरी स्तर का सरकारी स्कूल है. उसके समानांतर गांव-गांव में अंग्रेज़ी माध्यम का दावा करने वाले प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं.
सामाजिक हवा का इशारा है कि पढ़ाई इन्हीं में होती है. सरकारी स्कूल में तो बस खाना मिलता है, वर्दी और वजीफ़ा बंटता है. बच्चों के स्तर पर समाज का बंटवारा हो चुका है.
जो भी थोड़ी बहुत हैसियत रखता है और फ़ीस दे सकता है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटा लेना चाहता है. उत्तर प्रदेश में निर्धन मज़दूर और छोटे किसानों का वर्ग बहुत बड़ा है.
शिक्षकों की कमी
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इसलिए सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ी है. शिक्षा का अधिकार क़ानून आने के बाद से इन स्कूलों की इमारत और सुविधाएं भी सुधरी हैं, पर एक समस्या लगातार बनी रही है और इधर के सालों में विकराल रूप ली जा रही है. यह समस्या है शिक्षकों की कमी की.
इस समस्या का दूसरा चेहरा है शिक्षकों में उत्साह के अभाव का. उन पर नौकरशाही का दबदबा लगातार रहता है. जोड़तोड़ के बल पर अनेक शिक्षक अपना तबादला शहरी इलाक़ों में करा लेते हैं.
उत्तर प्रदेश की आम सच्चाई है कि गांव का सरकारी स्कूल एक दो शिक्षकों के सहारे चलता है और शहर के स्कूलों में ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं.
इस व्यवस्था के बीच कई अन्य समस्याएं बुदबुदाती रहती हैं, जैसे अधूरा वेतन पाने वाले पैरा शिक्षकों का असंतोष, स्कूल में साफ़ सफ़ाई की समस्या, मरम्मत के लिए महीनों का इंतज़ार.
कोर्ट का आदेश
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इस कठिन परिस्थिति पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अच्छा खासा हथौड़ा चलाया है.
कोर्ट का आदेश है कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ें.
इस मामले में कोर्ट ने दंड का प्रावधान भी कर दिया है.
इस आदेश पर अमल की योजना प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय ने सरकार को छह महीने का समय दिया है. आदेश की व्याख्या और उसका आधार काफ़ी स्पष्ट है.
कोर्ट की राय में सरकारी स्कूल इसलिए बदहाल हैं क्योंकि समाज में हैसियत रखने वालों की संतानें वहां से चली गई हैं.
अगर अफ़सरों और नेताओं के बच्चे वहां पढ़ेंगे तो शिक्षकों की नियुक्ति और टूटी हुई छतों और खिड़कियों की मरम्मत अपने आप हो जाएगी.
स्कूलों की बदहाली
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न्यायधीशों की यह समझ और आशा तर्कसंगत है. जब फीस लेकर चलने वाले प्राइवेट स्कूल नहीं थे तो अफ़सरों के बच्चे आम नागरिकों के बच्चों के साथ ही पढ़ते थे.
इतना ज़रूर है कि तब आम नागरिकों में मज़दूर और छोटे किसान शामिल नहीं थे. आज उनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं.
अफ़सर, नेता और मज़दूर के बच्चे प्राइमरी स्कूल में साथ साथ पढ़ेंगे तो समाज का बंटवारा घटेगा, शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा, छुटपन से अंग्रेज़ी थोपे जाने की समस्या भी सुलझेगी.
इतनी बीमारियों का एक साथ इलाज़ सपने जैसे लगता है. फ़िलहाल ऐसा लगता है कि इस सपने ने उत्तर प्रदेश के नेताओं और अधिकारियों को खुशी देने की जगह उनकी नींद उड़ा दी है

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHAMLI CUTOFF -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी अंक पत्र में फर्जीवाड़ा, रिपोर्ट दर्ज नियुक्ति के समय दिए गए अंक पत्र और वेबसाइट पर अंकों में मिली भिन्नता तीन नामजद

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टीईटी अंक पत्र में फर्जीवाड़ा, रिपोर्ट दर्ज

नियुक्ति के समय दिए गए अंक पत्र और वेबसाइट पर अंकों में मिली भिन्नता

तीन नामजद

जागरण संवाददाता, हरदोई : परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का एक और खुलासा हुआ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक पत्र में फर्जीवाड़े की पुष्टि पर खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय की ओर से शहर कोतवाली में तीन आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। तीनों प्रशिक्षु संडीला विकास खंड में प्रशिक्षण ले रहे थे और पकड़े जाने के भय से ही प्रशिक्षण छोड़कर चले गए थे।

परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिले में फर्जी अंक पत्र के सहारे नियुक्त पाने के हुए खुलासे में संडीला विकास खंड क्षेत्र के तीन विद्यालयों के प्रशिक्षु शिक्षक दोषी पाए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) मुख्यालय रमेश चंद्रा ने बताया कि संडीला विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय मुन्नूखेड़ा में प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में तैनाती पाने वाली फिरोजाबाद जिले के ढोलपुर निवासी कुमारी शैलेश की ओर नियुक्ति के समय लगाए गए अंक पत्र में 113 अंक दर्ज हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 87 अंक प्रदर्शित हो रहे हैं। पहाड़पुर प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में तैनाती पाने वाले मैनपुरी जिले के नवलपुर निवासी भारत सिंह की ओर से गाए गए अंक पत्र में 118 अंक दर्ज हैं, जबकि वेबसाइट पर 95 अंक दर्ज है। इसी प्रकार संडीला विकास खंड के ही प्राथमिक विद्यालय के रसूलपुर में प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में तैनाती पाने वाले मथुरा जिले के मनोज कुमार की ओर से लगाए गए अंक पत्र में 116 अंक दर्ज हैं, जबकि वेबसाइट पर 85 अंक प्रदर्शित हो रहे हैं। जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर खंड शिक्षा अधिकारी ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध शहर कोतवाली में फर्जी प्रपत्र तैयार कर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सीटीईटी आवेदन में 25 तक ऑनलाइन करें सुधार

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सीटीईटी आवेदन में 25 तक ऑनलाइन करें सुधार

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : जिन युवाओं ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे यदि अपने उम्मीदवार विवरण में संशोधन करना चाहते हैं तो 25 अगस्त तक कर लें। इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। किसी भी पत्रचार को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से 20 सितंबर रविवार को पूरे देश में सीटीईटी का आयोजन कर रहा है। इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विवरण में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। बोर्ड का निर्देश है कि ऑफलाइन यानी फैक्स या ई-मेल से कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा और न ही किसी पत्रचार पर विचार होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटीईटी वेबसाइट पर शुल्क प्राप्त होना नहीं दर्शाया गया है उनकी सीटीईटी सितंबर 2015 के लिए उम्मीदवारी पर विचार नहीं होगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - दिन भर छाया रहा शिवकुमार की बर्खास्तगी का मामला

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दिन भर छाया रहा शिवकुमार की बर्खास्तगी का मामला

सुल्तानपुर। बर्खास्त प्रशिक्षु शिक्षक शिवकुमार पाठक का मामला शुक्रवार को भी विभाग के गलियारों में गूंजता रहा। महकमे से जुड़े लोग दिन भर चर्चा करते रहे। प्रशिक्षु के बर्खास्तगी के बाबत शुक्रवार को शासन स्तर से महकमे को कोई दिशा-निर्देश नहीं प्राप्त हुआ।

गुरुवार को सत्ता की गलियारों तक उठी प्रशिक्षु शिक्षक के बर्खास्तगी की गूंज शुक्रवार को भी जिले में बरकरार रही। खासकर महकमे के अधिकारी-कर्मचारी व शिक्षक दिन भर मामले की चर्चा करते दिखे। कुछ लोग प्रशिक्षु की बर्खास्तगी को राजनीतिक साजिश तो कुछ विभागीय कार्रवाई को जायज ठहराते दिखे। शासन स्तर से बर्खास्तगी आदेश वापस लेने समेत तमाम अटकलें दिन भर चलती रहीं। हालांकि, देर शाम तक विभाग में शासन से किसी तरह का दिशा-निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है।

विदित होगा कि बीआरसी लंभुआ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा प्रशिक्षु शिक्षक शिवकुमार पाठक 12 दिन की अनुपस्थिति के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। वह कोर्ट केस में मुख्य पक्षकार है। बीएसए रमेश यादव ने बताया कि प्रशिक्षु की बर्खास्तगी का मामला अनायास ही तूल पकड़ लिया है। प्रशिक्षु को लेकर शासन से किसी तरह का आदेश नहीं मिला है।

24 व 25 अगस्त को होगी प्रशिक्षुओं की परीक्षा

ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर चल रहे प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो गया है। ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षु अपने-अपने विद्यालयों में फिर से जॉइनिंग ले ली है। डायट प्राचार्य महेंद्र कनौजिया ने बताया कि प्रशिक्षु की परीक्षा 24 व 25 अगस्त को होगी। परीक्षा की तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सीबीएसई नेट में अब एक हजार रुपये का सवाल

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सीबीएसई नेट में अब एक हजार रुपये का सवाल

जागरण संवाददाता, वाराणसी : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में अब किसी भी सवाल के उत्तर के गलत व सही का दावा मुफ्त में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अब बकायदा एक हजार रुपये कीमत चुकानी होगी। हालांकि यदि अभ्यर्थियों का दावा सही निकला तो उन्हें पैसा वापस कर दिया जाएगा।

जून 2014 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नेट की परीक्षा सीबीएसई करा रहा है। 28 जून को सीबीएसई ने नेट/जूनियर रिसर्च शिप (जेआरएफ) के लिए परीक्षा कराई थी। अभ्यर्थियों का ओएमआर (आप्टिकल मार्कर रीडर) सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। साथ ही परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं ताकि अभ्यर्थी अपना मूल्यांकन स्वयं कर सके। साथ यह भी उन्हें पता चल जाएगा कि कितने प्रश्नों का सही व गलत उत्तर किए हैं। वहीं यदि किसी अभ्यर्थी को वेबसाइट पर अपलोड किसी प्रश्नों का उत्तर गलत लग रहा है। तो वह साक्ष्य के साथ दावा भी कर सकता हैं। सीबीएसई ने परीक्षार्थियों को दावा करने के लिए 24 अगस्त की मोहलत दी है। दावा करने वाले अभ्यर्थियों को इसके लिए साक्ष्य के साथ 1000 रुपये शुल्क भी जमा करने होंगे। अभ्यर्थी शुल्क डेबिट, क्रेडिट कार्ड तथा चलान के माध्यम से जमा कर सकता है। इस बाबत सीबीएसई नेट की वेबसाइट पर विस्तार से अभ्यर्थियों को जानकारी दी गई है। अभ्यर्थी ई-मेल के जरिए दावा कर सकता है।

बहरहाल सीबीएसई की नई परंपरा पर अभ्यर्थियों ने तीखी प्रतिक्रिया की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गलत उत्तर का दावा करने के लिए अब तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। सिर्फ आवेदन मांगे जाते हैं। ऐसे में सीबीएसई का यह कदम अनुचित है