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Wednesday, August 24, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कोर्ट ने कहा-चयन के बाद मांगी जाए अनापत्ति समायोजित शिक्षकों को एनओसी की जरूरतकोर्ट ने कहा-चयन के बाद मांगी जाए अनापत्ति

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

कोर्ट ने कहा-चयन के बाद मांगी जाए अनापत्ति
समायोजित शिक्षकों को एनओसी की जरूरतकोर्ट ने कहा-चयन के बाद मांगी जाए अनापत्ति

समायोजित शिक्षकों को एनओसी की जरूरत नहीं
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16448 शिक्षकों की भर्ती में समायोजित सहायक अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना भी काउसिंलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है चयनित होने के बाद विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल करने की समायावधि नियत की जाए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से चार हफ्ते में जवाब मांगा है और याचिका की सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने संदीप कुमार चौरसिया व छह अन्य शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने याचियों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन व अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। उनका कहना है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन्होंने दूरस्थ शिक्षा के तहत बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने 16 जून 16 को 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है। यह भर्ती प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में की जा रही है। याचीगण ने भी आवेदन दिया है किंतु परिषद के सचिव ने 16 अगस्त 16 को परिपत्र जारी कर काउसिंलिंग में अन्य जगहों पर कार्यरत अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही भाग लेने की अनुमति देने का आदेश दिया है। परिषद के वकील एके यादव का कहना है कि एक व्यक्ति दो स्थानों पर नियुक्ति न पा जाय इसलिए यह आदेश हुआ है। कोर्ट ने इसे गलत मानते हुए कहा कि आदेश तर्कसंगत नहीं है।

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Tuesday, August 23, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों का कहना है कि एक बार पक्की नोकरी मिलने के बाद हटाया नहीं जा सकता, आरक्षण वाले नियम की काट के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की दलील दी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों का कहना है कि एक बार पक्की नोकरी मिलने के बाद हटाया नहीं जा सकता, आरक्षण वाले नियम की काट के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की दलील दी -

शिक्षा मित्र समुदाय ने एक न्यूज़ कटिंग डाली है, जिसमे बताया गया है कि भले ही नियुक्ति निरस्त हो गयी हो, लेकिन् एक बार नियुक्त हुए लोगो को हटाया नहीं जा सकता

न्यूज़ में है कि :-
जाट आरक्षण रद्द होने से कई नियुक्त हुए लीगो की नोकरी रद्द होने के कगार पर थी, परंतु कोर्ट के आदेश से नियुक्त हुए लोगो की नोकरी अप्रभावित हो गयी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र मान रहे हैं कि अगली डेट लगेगी -

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद कई शिक्षा मित्र भी नहीं चाहते की फैसला जल्द हो, क्योंकि उनके संघठन को अभी आर्थिक रूप से और मजबूत होना है,
लाखों शिक्षा मित्र को जब नियमित 30 हज़ार वेतन मिल रहा हो तो कलेक्शन भी अच्छा होगा और हाथ और मजबूत होते जाएंगे

Shiksha Mitra Samuh se >>>

शिक्षामित्र प्रकरण..
👇
सुप्रीम कोर्ट में कल शिक्षमित्र प्रकरण की सुनवाई
कोर्ट न 4 में 14 नम्बर पर.
👉 माननीय न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी
👉 माननीय न्यायधीश सी. नागप्पन जी
के खंडपीठ में होनी है।
👇
पुरे प्रदेश के शिक्षामित्रों के संघ व
टीमें इस सुनवाई को लेकर अपने अपने
स्तर से पूरी कोशिश कर रहे है कि
कही से शिक्षामित्रों का अहित न हो।

✍ लेकिन कल एक बार फिर पुरे प्रकरण की
सुनवाई होना निश्चित नहीं लग रहा है।
क्यों की यह प्रकरण बहुत ही व्यापक है।
जिसकी सुनवाई स्पेशल बेंच में 2 बजे के बाद ही संभव है।
जब तक इस केस की सुनवाई वृहद् रूप में नहीं होगी
तब तक ये केस हर महीने लगता रहेगा।

✍ अन्य शिक्षक भर्तीयों का केस जो सुप्रीम कोर्ट में
शिक्षामित्र समायोजन के साथ टैग है वो केस शिक्षामित्र
केस से अलग नहीं होगी तब तक अपने केस में कोई
आदेश होने की संभावना नहीं है।
*
*
*
आपका-
संतोष कुशवाहा,कुशीनगर।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बड़ी खबर।। 16448 शिक्षक भर्ती में पहले से नियुक्त समायोजित शिक्षकों को नहीं देना होगा NO

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

बड़ी खबर।।

16448 शिक्षक भर्ती में पहले से नियुक्त समायोजित शिक्षकों
को नहीं देना होगा NOC.
👇
इलाहबाद हाईकोर्ट ने पहले से नियुक्त समायोजित शिक्षकों व अभ्यर्थियों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा NOC
लगाये जाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
अब जितने भी अभ्यर्थी काउंसलिंग से बंचित रह गए है।
उनकी काउंसलिंग बिना NOC के बेसिक शिक्षा
अधिकारी कराएँगे

न्यूज़ साभार : सोशल मीडिया , प्रमाणिकता के लिए सम्बंधित विभाग से संपर्क करें

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र केस की सुनवाई 24 अगस्त 2016 को कोर्ट न 4 में 14 नम्बर पर होगी

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सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र

केस की सुनवाई 24 अगस्त 2016 को कोर्ट न 4 में 14 नम्बर पर होगी ।

खंडपीठ :-
माननीय न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी
माननीय न्यायधीश सी . नागप्पन जी

Breaking News - - देश के नागरिकों का जोश देखते हुए भारत सरकार ने सेना को डोनेशन के लिए खोल दिया खाता

Breaking News - -

देश के नागरिकों का जोश देखते हुए भारत सरकार ने सेना को डोनेशन के लिए खोल दिया खाता

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एक आरटीआई कार्यकर्ता ने दिनांक 19 जुलाई 2016 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर को जनता के द्वारा सेना के लिए राशि जमा करने के लिए बैंक खाता खोलने का सुझाव दिया था, जिस आज रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी उपेन्द्र जोशी ने पत्र क्रं/डी.ओ.स./6766/ओ.एस.डी./आ.एम./2016 भेज कर बताया है की "आर्मी वेलफेयर फंड बेटल केजुअल्टी" नाम से सिंडिकेट बैंक की साऊथ ब्लाक नई दिल्ली ब्रांच में खाता नं. 90552010165915 खोला गया है जिसका आईएफएससी कोड एसवायएनबी 0009055 है।

भारत की आबादी 150 करोड़ से अधिक है अगर जनता एक रुपया रोज के हिसाब से भी सेना के खाते में सहायता राशि जमा करे तो भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर सेना बन सकती है, और किसी कमी के कारण सेना के जवान परेशानी में नही आएगे।। सेना आपदा में भी जनता की जान - माल की रक्षा करती है।इस सुझाव को प्रधानमन्त्री कार्यालय ने रक्षा मंत्रालय को भेजा था। प्रधानमन्त्री कार्यालय ने इस सम्बंध में पत्र द्वारा सुचना दे दी है ।। जिसमे अब आम जनता भी हमारी भारतीय सेना के लिए फण्ड जमा कर सकती है ।
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कुछ न्यूज़ / वेबसाइट इसको फर्जीवाड़ा बता रही हैं , लेकिन इस खाते की जानकारी खुद भारत सरकार ने सेना की ऑफिसियल वेबसाइट पर दी है

और दैनिक भास्कर इत्यादि न्यूज़ पेपर ने भी इस खाते की जानकारी देते हुए न्यूज़ दी है

देखिये भारत सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर इस डोनेशन खाते की जानकारी ->> http://indianarmyveterans.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=635&lid=557

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Aaj Tak news ->>>
http://aajtak.intoday.in/story/an-old-couple-from-pune-announces-to-donate-rs-40-lakhs-from-their-property-for-the-welfare-of-army-jawans-1-883993.html
आयकर में मिलेगी छूट
इसी तरह इंदौर के आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र गुप्ता और कई और लोगों के सुझाव पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जनता के द्वारा सेना के लिए राशि जमा करने के लिए आखिरकार सेना के लिए खोला बैंक खाता खोला. रक्षा मंत्री के ओएसडी उपेंद्र जोशी ने ईमेल के जरिए इन लोगों को जानकारी दी कि आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी के नाम से ये खाता सिंडिकेट बैंक की साऊथ ब्लॉक नई दिल्ली ब्रांच में खोला गया है. जबकि खाता नं- 90552010165915 है. इस खाते में पैसा जमा करने पर आयकर में भी छूट मिलेगी.
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दैनिक भास्कर पेपर के न्यूज़ व लिंक नीचे है' ->

अब सेना के खाते में सीधे कर सकते हैं डोनेशन, वेलफेयर के लिए हाेगा उपयोग

Bhaskar News Network | Aug 23, 2016, 05:15 AM IST

Comments

भारतीय सेना के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के लिए अब आप सीधे आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके लिए सेना ने सिंडिकेट बैंक में एक नया खाता खोला है। जिसे अार्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी के नाम दिया गया है। सेना के एक अफसर के मुताबिक यह खाता सिंडिकेट बैंक की नई दिल्ली स्थित शाखा में खोला गया है। इस खाते में देश के किसी भी कोने से नागरिक सीधे रकम दान कर सकते हैं। जमा होने वाली रकम का उपयोग भारतीय सेना के जवानों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में खर्च किया जाएगा। जैसे सैन्य विधवाओं की मदद, रिटायर्ड सैनिकों का विस्थापन, उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना।

लाेग चाहते थे सेना की मदद करना : सेना के अफसरों के अनुसार सेना के विभिन्न कार्यक्रमों में ये मांग उठी थी कि लोग दान करना चाहते हैं। लेकिन उनके पास कोई सरलीकृत एवं सीधा विकल्प नहीं है। रक्षा विभाग ने इस बारे में मंथन किया। जिसके बाद ये वेल्फेयर खाता खोलने का निर्णय लिया। जो लोग इस खाते में राशि दान करना चाहते हैं, वे सिंडिकेट बैंक के एकाउंट नंबर- 90552010165915 में राशि जमा कर सकते हैं। बैंक का आईएफएससी कोड नंबर 0009055 है। यहां बता दें कि सेना ने इस एकाउंट में राशि जमा करने के लिए कोई भी राशि की सीमा तय नहीं की है। इस बारे में और अधिक जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जनरल वेलफेयर सेरोमोनियल के टेलीफोन नंबर 011- 23018112 से ली जा सकती है।

नागरिकों की भावनाओं को देखकर शुरू किया एकाउंट्स

जब कभी भी हमारे सैनिक भाई शहीद हुए। लोगों ने उनके लिए मदद के ऑफर दिए। उनकी इसी भावना को सम्मान देते हुए ये एकाउंट खोला गया है। उम्मीद है लाेग बढ़-चढ़कर मदद करेंगे। -बसंत पी. पांडे, ग्रुप केप्टन एवं पीआरओ, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

News Link >>> http://www.bhaskar.com/news/MP-SAG-MAT-latest-sagar-news-051503-815867-NOR.html

UPTET SARKARI NAUKRI News - - >>> सुप्रीम कोर्ट दिल्ली अपडेट <<< .

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>>> सुप्रीम कोर्ट दिल्ली अपडेट <<<
.
सुप्रीम कोर्ट में 72825 शिक्षक भर्ती पर कल दिनाँक 24 अगस्त 2016 को होने वाली सुनवायी पर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं,,,टीम इलाहाबाद (सुजीत सिंह,अवनीश यादव, अनिल वर्मा,संतोष प्रजापति,प्रदीप सिंह एवं अन्य) दिल्ली में डटी हुई है और अद्यतन ताजा जानकारी के अनुसार-
(1) हमारे मामले में अभी तक कोई स्पेशल बेंच गठित नहीं की गयी है,,, अतः रेगुलर बेंच में ही सुनवायी होगी।
(2) चूँकि हमारा मामला कॉज लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं है अतः आज शाम को डेली कॉज लिस्ट आने पर मिसलेनियस में शो होगा जिसमें सुनवाई इस बात पर निर्भर करेगी की कॉज लिस्ट में उसका सिनियॉरिटी नम्बर क्या है,,,कुल मिलाकर लम्बी सुनवायी के आसार अभी कम ही हैं।
(3) चूँकि यह बंच मैटर है अतः एकाध पक्षों द्वारा मेंशनिंग एप्लिकेशन भी पड़ने की संभावना है, यदि ऐसा हुआ भी तो शार्ट नोटिस पर लम्बी बहस सम्भव नहीं होगी,,यदि कोर्ट को आवश्यकता समझ में आयी तो किसी शार्ट इंटरिम ऑर्डर के साथ नई डेट मिलनी लगभग तय है।
(शेष अगली सूचना मिलने पर)

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जिगिषा मर्डर केस: दो को फांसी, एक को उम्रकैद अभिषेक की बहादुरी को सलाम जिगिषा मर्डर केस: 7 साल बाद सजा का ऐलान

जिगिषा मर्डर केस: दो को फांसी, एक को उम्रकैद
अभिषेक की बहादुरी को सलाम
जिगिषा मर्डर केस: 7 साल बाद सजा का ऐलान
Publish Date:Tue, 23 Aug 2016 01:05 AM (IST) | Updated Date:Tue, 23 Aug 2016 01:05 AM (IST)

share शैलेंद्र गौतम, दक्षिणी दिल्ली जिगिषा के माता-पिता के चेहरे पर मुस्कान दिखी तो उसका श्रेय सबसे ज्या

दिल्ली

जिगिषा के माता-पिता के चेहरे पर मुस्कान दिखी तो उसका श्रेय सबसे ज्यादा उस बच्चे अभिषेक को जाता है, जिसने सदमे से बाहर निकलकर कोर्ट को बताया कि उसने सुबह चार बजे तीन लोगों को एक लड़की को उठाते हुए देखा था। बैंक के गार्ड भीमाराव का बयान भी निर्णायक रहा। उसने शिनाख्त परेड में तीनों दोषियों की पहचान की थी। सरोजिनी नगर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेल्स गर्ल सुनीता भी आखिर तक बयान पर डटी थी।

रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक ने वसंत विहार से सुबह चार बजे जिगिषा का अपहरण किया था। पता पूछने के बहाने उसे रोका और मुंह दबा दिया। उस समय 13 साल का अभिषेक परीक्षा की तैयारी के लिए जगा था। उसने घर की खिड़की से सारा मंजर देखा और बीमार हो गया। बदमाश जिगिषा को अपने साथ लेकर घूमते रहे। महिपालपुर के एटीम बूथ पर जाकर अमित व रवि ने जिगिषा को गर्लफ्रेंड की तरह गाड़ी से निकाला और भीतर गए। बलजीत बाहर खड़ा रहा। गार्ड भीमाराव वहां था। पैसे निकालकर वे चंपत हो गए। सूरजकुंड ले जाकर उन्होंने जिगिषा की हत्या कर दी। अमित, रवि ने उसका गला दबाया। पुलिस की जांच कहती है कि जिगिषा ने हर तरह से समर्पण कर दिया था, लेकिन बदमाशों ने खुद बचने के लिए उसे हरियाणा के सूरजकुंड में मार दिया।

पुलिस की टीम को जब लाश मिली तो उसकी शिनाख्त की कोशिश हुई। जिगिषा के पिता को शव दिखाया गया तो पता चला कि वह उनकी बेटी है। पुलिस ने उसका बैंक एकाउंट देखा। उसमें से बीस हजार रुपये महिपालपुर से 18 मार्च की सुबह साढ़े चार बजे निकले थे। कार्ड के बारे में बैंक की रिपोर्ट थी कि उससे शॉपिंग की गई है। पुलिस ने सभी जगहों पर जाकर पूछताछ की। एटीएम बूथ के गार्ड ने तीन लोगों के साथ एक लड़की के होने की पुष्टि की तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के स्टाफ ने तीन लोगों द्वारा शॉपिंग करने की बात बताई। तीनों दोषियों तक पुलिस के हाथ पहुंचते कि उसी बीच बलजीत का पता एक सिपाही के जरिये लगा। दोषियों को नेल्सन मंडेला रोड पर पकड़ा गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सेल्स गर्ल सुनीता, स्टाफ महेश, टीवी विक्रेता मो. नियामुद्दीन व स्टाफ धर्मेद्र ने तीनों को पहचाना। पुलिस ने अदालत में 58 गवाह पेश किए, जिनमें सबसे अहम अभिषेक व भीमाराव रहे। अभिषेक ने सदमे से निकलकर पुलिस को बयान दिया और अदालत तक पहुंचा। हालांकि अंधेरा होने की वजह से उसने तीनों को पहचानने से इन्कार किया, लेकिन उसका कहना था कि तीन लोगों ने जिगिषा को अगवा किया था। भीमाराव ने तीनों की पहचान की और मामले को निर्णायक बनाने में अहम भूमिका निभाई।

तीनों काफी शातिर थे। वे जिगिषा को लेकर स्टेट बैंक के एटीएम बूथ पर गए थे, क्योंकि वहां कैमरा नहीं था। जिगिषा को अपने साथ लेकर एटीएम के भीतर इसलिए गए क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि वह उन्हें सही कोड नंबर बताएगी। शॉपिंग करने उन जगहों पर गए जहां सीसीटीवी कैमरे होने के आसार नहीं थे। पुलिस ने अदालत में यह बात रखी कि जिगिषा के एटीएम कार्ड का नंबर उन्हें कैसे पता चला। तीनों में आपसी भरोसा नहीं के बराबर था। रवि ने 20 हजार रुपये निकालने के बाद अमित को पैसे देने से इन्कार कर दिया था। अमित एटीएम बूथ में दोबारा आया था। भीमाराव ने यह जानकारी पुलिस को दी थी।

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ये रहे अहम सुबूत

पुलिस ने जो अहम सुबूत अदालत में पेश किए, उनमें रिबॉक के जूते (यूनिक आइडी), जिगिषा से लूटे गए आभूषण, रवि से बरामद साढ़े बारह हजार रुपये, अमित के घर से बरामद टीवी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बिलों पर उनके हस्ताक्षर, सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज, जिगिषा के गर्दन पर मिले उनकी अंगुलियों के निशान।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एकेडमिक रिकॉर्ड से भर्ती हुए यू पी के लाखों शिक्षकों के भाग्य का होगा फैसला , सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निगाहें लगी

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एकेडमिक रिकॉर्ड से भर्ती हुए यू पी के लाखों शिक्षकों के भाग्य का होगा फैसला , सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निगाहें लगी

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
यूपी में शिक्षक भर्ती के विवादों पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में संभावित अंतिम सुनवाई पर तकरीबन एक लाख उन शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई है जिनकी नियुक्ति टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर की गई।पिछले चार साल में प्राथमिक स्कूलों में 9970, 10800, 4280 व 3500 उर्दू, 10000, 15000 सहायक अध्यापकों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर पूरी हो चुकी है।जबकि प्राथमिक स्कूलों में ही 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर चल रही है। ये सभी भर्तियां टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व प्रशिक्षण अर्हता में मिले अंकों के आधार पर की गई। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने टीईटी के अंकों को वरीयता नहीं देने के कारण याचिका कर रखी है। हालांकि एनसीटीई ने आरटीआई के जवाब में यह साफ कर दिया है कि भर्ती का आधार राज्य सरकार तय करेगी। टीईटी के अंकों को वरीयता देना या नहीं देना राज्य सरकार का अधिकार है।हाईकोर्ट ने बीटीसी डिग्रीधारियों के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में 15वां संशोधन किया गया था जिसमें एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान था। जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। यह प्रकरण भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
64 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों का भविष्य भी दांव पर
इलाहाबाद। प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत चयनित तकरीबन 64 हजार सहायक अध्यापकों के भविष्य का फैसला भी 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत पिछले दो सालों में इनकी नियुक्ति हुई है। यूपी में सबसे पहले प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का ही विवाद शुरू हुआ। सपा सरकार ने टीईर्टी में गड़बड़ी के आरोपों के बीच एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर दिसम्बर 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू की थी जिस पर हाईकोर्ट ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी। 20 नवम्बर 2013 को टीईटी मेरिट पर भर्ती के आदेश दिए। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए टीईटी मेरिट पर भर्ती के निर्देश दिए। दरअसल बसपा सरकार ने 13 नवम्बर 2011 को टीईटी से चार दिन पहले अध्यापक सेवा नियमावली में 12वां संशोधन कर दिया। जिसमें शिक्षक भर्ती का आधार टीईटी मेरिट कर दिया। सपा सरकार ने अध्यापक सेवा नियमावली में 15वां और 16वां संशोधन करके क्रमश: सहायक अध्यापक (टीईर्टी पास बीटीसी डिग्रीधारक) और प्रशिक्षु शिक्षक (टीईर्टी पास बीएड डिग्रीधारक) की भर्ती शुरू कर दी। 16वें संशोधन के आधार पर शुरू की गई भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जबकि 15वें संशोधन के आधार पर बीटीसी प्रशिक्षुओं की तकरीबन एक लाख भर्ती पूरी हो चुकी है।